ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भारतातील

ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भारतातील : ग्रामीण जनतेवरील म्हणजेच मुख्यत्वे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचे ओझे. भारतातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना  दारि द्र्यामुळे विविध गरजा भागविण्यासाठी वेळोवेळी कर्ज काढावे लागते. मग त्या गरजा कृषीसंबधी असोत, की अनुत्पादक स्वरूपाच्या (लग्न, मर्तिक, सणसमारंभ अथवा कज्जेदलालीवरील खर्च) असोत. कर्जाचा उपयोग उत्पादक कार्यासाठी करूनही त्यांची आर्थिक स्थिती विशेष न सुधारल्यामुळे कर्जाचा व त्यावरील व्याजाचा भार सतत वाढतच जाऊन, ग्रामीण जनता ऋणग्रस्त होते. शेतकामासाठी लागणारे अल्पकालीन भांडवल स्वतः बचत करून पुरविण्याची शेतकऱ्यांची ऐपत नसल्याने, त्यांना हे भांडवल कर्ज काढूनच उभे करावे लागते. कृषिउत्पन्नातून कृषिउत्पादनसाधनांचा व कुटुंबाच्या पालनपोषणाचा खर्च भागवून शिल्लक उरली, तरच काही प्रमाणात कर्जाची व व्याजाची फेडे करता येणे त्यांना शक्य होते. ऐरवी पुन्हा कर्ज काढून त्यांना आपल्या गरजा भागवाव्या लागतात व परिणामी त्यांच्यावरील कर्जभार आणखीच वाढत जातो. अशा कर्जभाराने ग्रस्त झालेली ग्रामीण जनता दारिद्र्यातून आपली सुटका करून घेण्यास असमर्थ असल्याने ऋणग्रस्तता भारतीय कृषिव्यवसायातील एक अत्यंत बिकट समस्या ठरली आहे. काहींच्या मते भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या अवनतीचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ही ऋणग्रस्तता होय. कर्जभार वाढत गेला, म्हणजे कालांतराने त्याचा परिणाम जमिनीच्या हस्तांतरणात होऊन शेतकऱ्याची जमीन सावकाराकडे जाते. क्वचित पिढ्यान् पिढ्या कर्ज चालू राहते व त्याच्या फेडीपायी सावकाराकडे मजुरी करीत राहणे शेतकऱ्यास भाग पडते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग्रामीण ऋणग्रस्ततेचे व तिच्या परिणामांचे अंदाज वेळोवेळी करण्यात आले आहेत. त्यांपैकी काही खाली दिले आहेत.

वरील सर्व अंदाज अगदी शास्त्रशुद्ध होते असे मानता येत नसले व ते एकमेकांशी सर्वस्वी तुल्य नसले, तरी

त्यांवरून या सर्व काळात ग्रामीण कर्ज वाढत गेले असा सर्वसाधारण निष्कर्ष काढण्यास हरकत नाही. कर्जाच्या वास्तव भाराविषयी मात्र निश्चयात्मक विधान करणे कठीण आहे. तरीही १९३o नंतरच्या मंदीच्या काळात वास्तव भार वाढला असे दिसते. युद्धकाळात व स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतमालाच्या किंमती सापेक्षपणे वाढल्यामुळे वास्तव भार कमी होऊन शेतकऱ्यांची स्थिती — विशेषतः बड्या शेतकऱ्यांची — काहीशी सुधारली असावी.

युद्धकाळापर्यंतचे वाढत्या ग्रामीण कर्जभाराचे मूळ भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाच्या इतिहासात सापडते. मालकी हक्कांबद्दलचे कायदे, धनकोंना मिळालेले कायद्यांचे संरक्षण, शेतीव्यवसायाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी घातलेली सांगड, वाढते वाणिज्यीकरण व रोकड व्यवहारांची वाढ, जमीनमहसुलाचे चढे दर, लघुउद्योगांची झालेली वाताहत व शेतीवरील वाढलेला मनुष्यभार इ. घटनांत या प्रक्रियेचे मूळ आहे. शेतकऱ्यांचे वाढते दारिद्र्य, त्यातून कर्जबाजारीपणा, त्यातून अधिक दारिद्र्य व भूमिहीनता असे हे दुश्चक्र आहे.

युद्धोत्तर काळात अखिल भारतीय पतपाहणीच्या अंदाजाप्रमाणे १९५१-५२ साली ग्रामीण कर्ज ७५o कोटी रु. होते व त्यापैकी सु. ५६ टक्के कर्ज अनुत्पादक होते. अखिल भारतीय ग्रामीण कर्ज व गुंतवणूक पाहणीच्या अंदाजाप्रमाणे १९६१-६२ साली ग्रामीण कर्ज १,o३४ कोटी रु. होते व त्यातील शेतकऱ्यांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण ५३.८ टक्के होते. अगदी लहान शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर हे प्रमाण ७o टक्क्यांच्याही वर होते.

ग्रामीण ऋणग्रस्ततेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जे विविध प्रयत्न केले गेले, त्यांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने कर्ज मिळावे, यासाठी सहकारी चळवळीला १९o४ सालापासून उत्तेजन देण्यात येऊ लागले. विशेषतः मंदीच्या काळात (१९३o पासून) सावकार व ऋणको यांच्या परस्परसंमतीने, तर क्वचित सक्तीने कर्जभार कमी करण्याचे कायदे निरनिराळ्या प्रांतांत करण्यात आले. कर्जापोटी जमीन-जुमला, शेतीची जनावरे इत्यादींचे हस्तांतर होऊ नये म्हणून बंधने घालण्यात आली. तसेच सावकारी नियंत्रणाचे कायदे करून व्याजाच्या दरांवर मर्यादा घालण्यात आल्या.

हे कायदे फारसे परिणामकारक ठरले नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात सावकारी कर्जाचे दर वाढलेले असण्याचाच संभव आहे. या सर्व कायद्यांमुळे आणि विशेषतः कर्जाचे पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे एकूण शेतीकर्जाचा पुरवठाच काही काळात कमी झाला असण्याची शक्यता आहे.

कर्ज देणाऱ्या संस्था (सहकारी मंडळ्या, व्यापारी बँका) व त्यांचे व्यवहार वाढवून ग्रामीण व्यावसायिकांना सवलतीच्या दरांत कर्जे मिळवून देणे व हळूहळू ग्रामीण जनतेवरील खाजगी सावकाराची पकड कमी करणे, हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रयत्नांचे स्वरूप आहे. एकूण शेती कर्जात १९५१-५२ साली सहकारी कर्जाचा वाटा सु. ३ टक्के होता, तो १९६१-६२ साली १५ टक्क्यांपर्यंत वाढला. १९७३ मध्ये तो सु. २५ टक्के होता. संस्थात्मक कर्जां चा वाटा मोठ्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर (१९६९) तर अधिक वाढला असण्याची शक्यता आहे.

सहकारी कर्ज अनुत्पादक हेतूंसाठी वापरले जाऊ नये, म्हणून ग्रामीण पतपाहणी समितीने पीक कर्ज योजनेची शिफारस केली होती पण समितीने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे या योजनेचा प्रसार अगदी मंदपणाने झाल्याचे आढळते.

ऋणग्रस्तता हा रोग नसून एका मूलभूत रोगाचे ते एक लक्षण आहे. शेतीवरील अतिरिक्त मनुष्यभार हा शेतीच्या प्रश्नाचा गाभा आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवीत असतानाच हा भार कमी होत जाईल, अशा तऱ्हेने विकास साधण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवल्यास ऋणग्रस्ततेचे परिणाम शेतकऱ्यांना फारसे जाचक होणार नाहीत.

संदर्भ : 1. Aggrawal, G. D. Basil, P. C. Economic Problems of Indian Agriculture, Delhi, 1969.

  2. Reserve Bank of India, All India Rural Credit Survey-Report of the Committee of Direction, Bombay, 1956.

 3.Thomas, P. J. The Problem of Rural Indebtedness, Oxford, 1941.

देशपांडे, स. ह.

“