गृहनिवसन, कामगारांचे

गृहनिवसन, कामगारांचे : घर ही माणसाची एक मूलभूत गरज असून कुटुंबव्यवस्थेचा तो पाया आहे. ते माणसाच्या जीवनाला स्थैर्य आणते व त्यामुळे तो समाजाचा जबाबदार घटक म्हणून वागतो. असाच माणूस समाजाच्या उत्कर्षास हातभार लावू शकतो आणि म्हणूनच लोकांना किमान आवश्यक सोयींनी युक्त व नीटनेटकी घरे असण्यावर समाजाचे स्थैर्य बऱ्याच अंशी अवलंबून असते. जगातील सर्व राष्ट्रांत राहणीमानाशी निगडित असलेल्या घटकांपैकी गृहनिवसन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. रोजगार व आर्थिक विकास यांवर त्याचा फार मोठा परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे आरोग्य व सामाजिक स्थैर्य टिकविण्यामध्ये आणि कौटुंबिक जीवनातील सभ्यतेच्या मूल्यात भर टाकण्यामध्ये गृहनिवसनाचा फार महत्त्वाचा वाटा आहे. गृहनिवसन प्रश्नाच्या अनेक बाजू आहेत. त्यांपैकी कामगारांसाठी गृहनिवसन या बाजूचाच सदर ठिकाणी विशेष विचार केला आहे.

 औद्योगिक क्रांतीपूर्वी घरांचा पुरवठा व मागणी यांत सर्वसाधारणपणे समतोल असल्यामुळे गृहसमस्येचे स्वरूप तीव्र नव्हते व घरबांधणी ही खाजगी क्षेत्रातीलच बाब होती. औद्योगिक क्रांतीनंतर शहरांत लोकांची प्रचंड आवक होत जाऊन लोकवस्ती केंद्रित होऊ लागली. कारखान्यांजवळच घरांची संख्या वाढू लागली. शहरांतील व उपनगरांतील घरे अपुरी पडू लागली. त्यामुळे आहेत त्याच घरांत लोक कसेबसे दाटीवाटीने राहू लागले, तर अनेकांवर बेघर होण्याची पाळी आली. अनेक गलिच्छ वस्त्या उभ्या राहिल्या. साहजिकच लोकांचे आरोग्य संवर्धन करण्याकरिता व गलिच्छ आणि दाटीच्या वस्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या अनिष्ट प्रवृत्तींना आळा घालून सामाजिक स्थैर्य प्रस्थापित करण्याकरिता औद्योगिक राष्ट्रांना नियोजनबद्ध घरबांधणी कायदे मंजूर करावे लागले व घरबांधणीची जबाबदारीही घ्यावी लागली. घरे बांधण्याकरिता आर्थिक साहाय्य देणे, अत्यल्प उत्पन्नगटातील लोकांकरिता घरे बांधण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज संस्थांवर टाकणे, घरबांधणीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्यास वित्तीय मंडळे स्थापन करणे, सहकारी संस्थांना उत्तेजन देणे, कायद्याने घरभाड्याचे नियंत्रण करणे व सरकारी नमुन्याबरहुकूम घरे बांधण्याची सक्ती करणे, अशा तऱ्हेची भूमिका प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांनी स्वीकारली आहे. रशियासारख्या साम्यवादी देशांत गृहनिर्माण ही सर्वस्वी शासकीय जबाबदारी आहे.

कौटुंबिक उत्पन्न वाढत गेल्यास घरांमध्ये सुधारणा होत जाते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्न जसजसे वाढते, तसतसे गृहनिवसनावर अधिकाधिक विनियोग व सुधारणा करता येणे शक्य होते. असे असूनही गृहनिवसनाची समस्या अनेक राष्ट्रांना भेडसावतच आहे. याचे कारण अत्यल्प उत्पन्नगटातील लोकांनासुद्धा किमान घरबांधणीसाठी करावा लागणारा खर्च झेपेल, इतके घरबांधणीचे तंत्र सुधारलेले नाही. अर्धविकसित व अविकसित राष्ट्रांमध्ये तर गृहनिवसनाचा प्रश्न अधिकच बिकट होतो कारण अशा राष्ट्रांच्या शासनांना घरबांधणीची आर्थिक जबाबदारी पेलता येणे बऱ्याच अंशी अशक्य होते. गृहनिवसनाच्या समस्येचे स्वरूप जसजसे तीव्र होत गेले, तसतसे घरबांधणीसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची आवश्यकता निरनिराळ्या राष्ट्रांतील शासनांना पटू लागली. गृहनिवसनाची व्यवस्था करणे हे शासनाचे कर्तव्य मानले जाऊ लागले आणि शिक्षण व इतर आवश्यक सेवांप्रमाणे घरबांधणीची जबाबदारीही शक्य तितकी पेलण्यास राष्ट्रे पुढे सरसावली. शासनांचे या बाबतीतील प्रयत्न मुख्यतः पहिल्या महायुद्धानंतरच सुरू झाले. 

ब्रिटन : औद्योगिक क्रांतीमुळे उत्पन्न झालेली शहरांतील घरटंचाई पहिल्या महायुद्धकाळात घरबांधणी बंद पडल्यामुळे युद्ध संपल्यावर अतिशयच तीव्रतेने भासू लागली. किंमती वाढल्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील घरबांधणी अगदीच मंदावली आणि कामगारांसाठी आवश्यक तेवढ्या प्रमाणावर घरांचा पुरवठा खाजगी क्षेत्राकडून होण्याची शक्यता दुरावली. घरबांधणीसाठी असलेल्या युद्धपूर्व कर्जयोजना चालू राहिल्या. शिवाय १९१९ मध्ये शासकीय अर्थसाहाय्याच्या योजना अंमलात आल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मध्यवर्ती शासनाच्या मालकीची असलेली परंतु स्थानिक संस्थांकडे व्यवस्था असलेली तात्पुरती पूर्वरचित घरे पुरविण्यात आली. १९५५ च्या सुमारास गलिच्छ वस्त्यांच्या निर्मूलनासाठीसुद्धा शासकीय अर्थसाहाय्य उपलब्ध होऊ लागले त्याचप्रमाणे खाजगी व्यक्तींना व संस्थांना घरांमध्ये सुधारणा करण्यास शासकीय अनुदानेही दिली जाऊ लागली. १९४६ च्या ‘नवीन गावे अधिनियमा’न्वये लोकवस्ती व उद्योग यांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, म्हणून सार्वजनिक पैशाचा वापर करण्यास परवानगी दिली गेली. १९७१ मध्ये ३,६३,००० नवी घरे बांधण्यात आली.

जर्मनी : जर्मनीमध्ये शासकीय साहाय्य मुख्यतः स्वस्त दराने कर्जे देऊन करण्यात आले. नगरपालिका आणि गृहनिर्माण सहकारी संस्था यांना १८७५ नंतर स्वस्त दराने कर्जे देण्यात आली. १८९५ नंतर निरनिराळ्या राज्य सरकारांनी गृहनिवसन निधी उभारले व त्यांतून घरबांधणीस मदत मिळाली. १९०१ नंतर शहरांनी गृहनिवसन परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी पेलण्याची तयारी दर्शविली. पहिल्या महायुद्धानंतर झालेल्या भाववाढीमुळे शासनाने घरबांधणीप्रयत्नास अर्थसाहाय्य देऊ केले व १९२१ मध्ये घरभाडेकर आकारण्यात येऊन त्याचे उत्पन्न नवीन घरबांधणीसाठी वापरले जाऊ लागले. १९३१ नंतर या धोरणात मूलभूत फरक करण्यात आला व बेकारांसाठी निर्वाह घरे बांधण्यात येऊ लागली. त्यांवरील खर्च सरकारकडून, शहरांकडून व बेकारांच्या श्रमरूपाने भागविण्यात येऊ लागला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुन्हा कमी व्याजदराने घरबांधणीसाठी कर्जे देण्यात येऊ लागली व अल्प उत्पन्नगटाच्या कुटुंबांना वार्षिक भत्ते देण्यात येऊ लागले. संघराज्य, राज्यसरकार व नगरपालिका यांच्याकडून खर्चाची भरपाई होत असे. शिवाय ज्यांची मालमत्ता युद्धात नष्ट झाली नाही, त्यांच्यावर बसविलेल्या कराचे उत्पन्नही या कामासाठी वापरले जाई. १९५०–६५ या कालखंडात घरांची संख्या ९४ लक्षांवरून १८० लक्षांवर गेली. १९५० मध्ये ५ माणसांमागे एक घर असे प्रमाण होते. तेच १९६० मध्ये ३·५ माणसांमागे एक घर असे झाले. १९७१ साली ५·५४ लक्ष नवी घरे बांधण्यात आली.

रशिया : १९१७ च्या क्रांतीनंतर कामगारांच्या घरांची स्थिती काहीशी सुधारली. इतरांनी कामगारांसाठी स्वार्थत्याग करून त्यांना राहण्यास जागा द्यावी, अशी व्यवस्था करण्यात आली. सर्व खाजगी घरे शासनाच्या ताब्यात आली व त्यांचे वाटप शासनातर्फे करण्यात आले. १९२३ नंतर सुरू झालेली खाजगी घरबांधणी १९३० नंतर जवळजवळ बंदच पडली. सर्व घरबांधणी सरकारी व सहकारी क्षेत्रांतच होऊ लागली. १९५० नंतरच्या १५–२० वर्षांत घरबांधणी अतिशय वेगाने झाली, तरीसुद्धा पश्चिम यूरोपच्या मानाने रशियातील अतिगर्दीची परिस्थिती निकृष्टच आहे. गृहनिवसनासाठी किती विनियोग करावयाचा, हे राज्य नियोजन आयोग ठरवितो. १९६९ मध्ये एकूण नागरी गृहनिवसन-क्षेत्र १४,६९० लक्ष चौ. मी. सु. १,३५० लक्ष नागरी लोकसंख्येकरिता उपलब्ध होते. म्हणजेच एका मनुष्याला सु. ११ चौ. मी. एवढे क्षेत्रप्रमाण पडते. रशियाने मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्याच्या पद्धती अंगीकारल्या असून, त्यांत प्रबलित काँक्रीटचा वापर करून घरांचे मोठाले भाग अगोदरच बनविण्यात येतात (पूर्वरचित) आणि ते घरबांधणीच्या जागांवर नेऊन उभारण्यात येतात. १९७० मध्ये २२·८३ लक्ष नवीन घरे बांधण्यात आली.

जपान : जपानमधील शहरांची लोकसंख्या भरपूर, परंतु उपलब्ध जमीन अपुरी यामुळे जमिनीचा सघन उपयोग करूनच घरबांधणीचा प्रश्न सोडवावा लागतो. गृहनिवसनासाठी शासकीय मदत दोन संस्थातर्फे पुरविण्यात येते. गृहनिवसन कर्ज निगम व्यक्तींना व स्थानीय संस्थांना घरबांधणीसाठी कर्ज पुरवितो. करामध्ये सूट देऊन किंवा कर कमी केल्यामुळे खाजगी क्षेत्रातही घरबांधणी भरपूर होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या २५ वर्षांच्या कालावधीत बांधण्यात आलेल्या नवीन घरांपैकी  ^२/_३ घरे खाजगी भांडवलातून बांधली गेली आहेत. जपान गृहनिवसन निगम हा मोठमोठ्या शहरांभोवती मध्यम व अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी अनेक मजल्यांची घरे बांधतो. करांचे उत्पन्न, टपाल खात्यातील अल्पबचत, आयुर्विमा निधी व खाजगी तसेच सार्वजनिक कंपन्यांच्या ऋणपत्रांची विक्री यांपासून उपलब्ध होणाऱ्या भांडवलातून ही घरे बांधण्यात येतात. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात जपानी अर्थव्यवस्थेपुढे ज्या अनेक अतिशय बिकट समस्या उभ्या राहिल्या, त्यांमध्ये गृहनिवसनटंचाईची समस्या सर्वांत खडतर होती. १९४७ च्या एका अंदाजाप्रमाणे देशास ४० लक्षांहूनही अधिक घरांची गरज होती. त्यानंतर नवी घरे बांधण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यानुसार १९५८ च्या सुमारास ५१·४ लक्ष नवी घरे बांधण्यात आली, तर १९६५ च्या अखेरीस आणखी ४५·४७ लक्ष नवी घरे उभारण्यात आली. १९६६ मध्ये शासनाने गृहनिवसनार्थ एक पंचवर्षीय कार्यक्रम आखला. त्यानुसार १९७१ च्या मध्यापर्यंत ७६ लक्ष नवी घरे बांधण्यात यावयाची होती. या गृहनिवसनयोजनेचे ध्येयच मुळी ‘एक कुटुंब एक घर’ असे होते. प्रतिवर्षी वादळे, पूर व आग यांमुळे नष्ट होणाऱ्या वा मोडकळीस येणाऱ्या घरांच्या जागी सु. १·७ लक्ष नवी घरे उभारावी लागतात. 

अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने : गृहनिवसनासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शासकीय मदत विशेषतः १९३० नंतरच्या महामंदीच्या काळापासूनच सुरू झाली. त्याआधी ही मदत अत्यंत किरकोळ स्वरूपाची असे. घरमालक कर्ज निगम १९३३ मध्ये स्थापण्यात आला व १९३३ ते १९३६ पर्यंत त्याने ३० लक्षांहून अधिक कर्जे दिली. त्या कर्जांची सव्याज फेड १५ वर्षांच्या कालावधीत करावी लागे. त्याचप्रमाणे शासनाने घरबांधणीचा भरगच्च कार्यक्रमही हाती घेऊन कमी भाड्याची घरे बांधली व गलिच्छ वस्त्यांचे उच्चाटनही केले. १९३४ नंतर शासनाने घरबांधणीसाठी प्रत्यक्षपणे पैशाची मदत देऊ केली. दुसऱ्या महायुद्धातही शासनाला घरे बांधण्याचा कार्यक्रम जोरात हाती घ्यावा लागला कारण युद्धसामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या कामगारांना घरे पुरविणे आवश्यकच होते. १९६० नंतर गृहनिवसन कायद्यांनी विद्यार्थी, अपंग व वयस्क यांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष पुरविले. १९७० नंतर शासकीय धोरणात काहीसा बदल करण्यात आला असून कमी उत्पन्न असणाऱ्या गटांसाठी वेगळ्या वसाहती अलगपणे निर्माण न करता, त्यांच्यासाठी घरे व इतर वसाहतींमधूनच बांधण्याकडे प्रवृत्ती आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनादेखील अधिक उत्तेजन देण्यात येत आहे. अशा रीतीने धोरणाचा कल या समस्येच्या सामाजिक बाजूकडे विशेष वळला असल्याचे दिसून येते. 

जगातील कोणत्याही देशापेक्षा अमेरिकेजवळ गृहनिवसनाबाबतची साधनसामग्री सर्वाधिक आहे. १९७० साली देशात ६८६ लक्ष घरे असून त्यांपैकी ६४० लक्ष घरांत वस्ती होती. खोल्या व माणसे यांचे राष्ट्रीय प्रमाण ३ : २ असे आहे. सु. ६४% अमेरिकन घरे नागरी भागात, २६% घरे ग्रामीण भागात परंतु शेतांवर नसलेली आणि १०% घरे शेतांवर असे अमेरिकन गृहनिवसनाचे स्वरूप आहे. अभिकल्प व स्वरूपसंरचना या दोन्ही निकषांचा विचार केल्यास अमेरिकेतील घरे हवामान, सामग्री, उत्पन्न, परंपरा, अभिरुची आणि काळ यांबाबत वेगवेगळी असल्याचे आढळते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात घरबांधणीला फार मोठा वेग आला. १९४९ ते १९६९ या काळात दरवर्षी सरासरीने १० लक्षांवर घरे बांधली गेली. १९६९ साली सु. १५ लक्ष घरे बांधण्यात आली सरासरीने ‘एक कुटुंब घराचा’ (शेतावर न बांधलेल्या) बांधकाम-खर्च (मोकळ्या जागेचा खर्च वगळून) १५,५२५ डॉलर होता. १९६५ साली एकूण निवासी बांधकामाचा वाटा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३·१%, तर स्थूल खाजगी व्यक्तिगत गुंतवणुकीच्या १९·४% होता. १९७१ साली २०·८४ लक्ष नव्या घरांचे बांधकाम चालू होते. 

भारत : भारताच्या औद्योगिक शहरांतसुद्धा लोकांची आवक वाढल्यामुळे घरांचा तुटवडा भासू लागला 

आणि कामगारवस्तीतील गाळ्यांत अतिगर्दीची परिस्थिती निर्माण झाली. गलिच्छ वस्त्यांचीही वाढ झाली. मुंबई, कलकत्ता, कानपूर, मद्रास, दिल्ली वगैरे शहरांत कामगारवस्त्यांचे वातावरण आरोग्याला विघातक बनले व त्यांमध्ये गुन्हेगारवृत्ती आणि व्यसनाधीनता यांची वाढ होत गेली. मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, मद्रास, कानपूर, जमशेटपूर वगैरे ठिकाणी काही कारखानदारांनी कामगारांकरिता स्वस्त भाड्यांची घरे बांधण्यात पुढाकार घेतला व काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थाही निघाल्या परंतु मागणीच्या मानाने ही घरबांधणी अपुरी तर होतीच शिवाय आरोग्य व सुखसोयी यांकडेदेखील विशेष लक्ष पुरविण्यात आले नव्हते. 

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात शासनाने कामगारांकरिता घरे बांधण्याचा प्रयत्नच केला नाही. याला अपवाद म्हणजे मुंबई, अहमदाबाद, कानपूर, मद्रास, कलकत्ता येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वा सुधारणा व्यवस्थापनेने व मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास येथे गोदी कामगार मंडळाने बांधलेले गाळे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४६ साली भारताच्या पहिल्या राष्ट्रीय शासनाने ही समस्या अंशतः सोडविण्याकरिता सुखसोयीयुक्त व नीटनेटकी घरे बांधण्याची योजना आखली व कामगारांना घरे पुरविण्यावर सर्वांत अधिक भर दिला. या योजनेचा खर्च केंद्रसरकार व राज्य सरकारे या दोघांनी विशिष्ट प्रमाणात करावयाचा होता. १९४९ मध्ये भारत सरकारने कामगारांच्या घरांकरिता होणारा ६६% खर्च बिनव्याजी कर्ज म्हणून देण्याची योजना मांडली परंतु वरील दोन्ही योजनांची फलनिष्पत्ती बेताचीच होती. 

देशाच्या फाळणीनंतर आलेल्या निर्वासितांच्या लोंढ्यामुळे गृहनिवसनाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला व

शासनाला तो हाताळण्यासाठी पंचवार्षिक योजनांमध्ये विविध कार्यक्रम आखावे लागले. १९७१ मधील पाहणीनुसार भारतातील ५४·८ कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या १०·५ कोटी कुटुंबांकरिता फक्त ९·३ कोटी घरेच उपलब्ध होती. त्यावेळी अंदाजे २·४१ कोटी घरांची गरज होती व शिवाय लोकसंख्यावाढीच्या मानाने नवीन घरबांधणीदेखील प्रतिवर्षी अपुरीच पडत असल्याने प्रत्यक्ष गरज याहूनही जास्तच होती. 

भारतीय संविधानानुसार गृहनिवसन ही बाब जरी राज्यसरकारांच्या कक्षेत येत असली, तरी ही गंभीर समस्या केंद्र व राज्य सरकारे संयुक्तपणे हाताळीत आहेत. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनांमध्ये विविध केंद्रपुरस्कृत गृहबांधणी कार्यक्रमांखाली बांधल्या जाणाऱ्या घरांसाठी केंद्राचे आर्थिक साहाय्य दिले जाई. चौथ्या योजनेत हे कार्यक्रम राज्यसरकारांच्या योजनांमध्ये अंतर्भूत करण्यात येऊन त्यांसाठी केंद्राकडून गट-अनुदाने किंवा गट-कर्जे देण्यात येऊ लागली. शिवाय आयुर्विमा महामंडळाकडूनही राज्यसरकारांना घरबांधणीसाठी कर्जाऊ रकमा मिळू शकतात. एप्रिल १९७० मध्ये गृहनिवसन व नागरी विकास निगमाची (हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – हडको) १० कोटी रु. भांडवलावर स्थापना करण्यात आली. त्याच वर्षी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी स्थापण्यात येऊन त्याची व्यवस्था गृहनिवसन व नागरी विकास निगमाकडे सोपविण्यात आली. हा निगम राज्यसरकारे, राज्य गृहनिर्माण मंडळे, सुधार विश्वस्तमंडळे, महानगरपालिका, सरकारी उपक्रम व इतर घरबांधणी संस्थांना घरे बांधण्यासाठी कर्जाऊ रकमा देत असतो. आतापर्यंत या निगमाने बहुतेक सर्व राज्यांतील ८४ प्रकल्पांकरिता ७५ कोटी रुपयांहून अधिक कर्जे मंजूर केली असून आणखी १२० प्रकल्पांकरिता अर्थसाहाय्याचे अर्ज निगमाकडे आलेले आहेत. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजना व पुढील तीन वार्षिक योजना यांच्या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रात सु. ३२.४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली व तीतून अंदाजे ५ लाख घरांची बांधणी पुरी करण्यात आली. याच काळात खाजगी क्षेत्राने घरबांधणीसाठी केलेला खर्च सु. २,४०० कोटी रु. होता. चौथ्या योजनेत सरकारी क्षेत्रात सु. १२४·५ कोटी रुपयांची तरतूद घरबांधणीसाठी करण्यात आली होती, तर खाजगी क्षेत्रात अंदाजे २,१४० कोटी रु. यासाठी खर्च होतील, असा अंदाज होता. 

नवी दिल्ली येथे जुलै १९७२ मध्ये राज्य गृहनिवसन मंत्र्यांची परिषद भरली होती तीत गृहनिवसन व नागरी विकास यांविषयीच्या धोरणाचा आढावा घेण्यात आला. परिषदेने खालील महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या : (१) नागरीकरणास योग्य अशा सर्व जमिनींचे सामाजीकरण केले जावे, त्यामुळे शासनाला समाजाच्या फायद्याकरिता जमिनीचा सम्यक उपयोग करता येणे शक्य होईल (२) गृहनिवसनकार्याला सर्वाधिक अग्रक्रम द्यावा व त्यासाठी विविध घरबांधणी कार्यक्रमांच्या पूर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणात द्रव्यसाहाय्य देण्यात यावे (३) भूसुधारणा कायदे करणे व भूहीन मजुरांना घरासाठी जमीन देण्याच्या योजनेची कार्यवाही करणे (४) गलिच्छ वस्त्यांची पर्यावरणविषयक योजना ज्या राज्यातील शहरे वा गावे यांच्यापर्यंत अद्यापि पोहोचली नाही, तेथे ती लागू करण्यात यावी (५) समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत गटांच्या घरबांधणी योजनांसाठी गृहनिवसन व नागरी विकास निगमाला दीर्घमुदतीचे (२५ वर्षांचे) परतफेडीचे कर्ज देण्यात यावे (६) राज्य शासनांनी मोठ्या व वेगाने वाढणाऱ्या शहरांकरिता नागरी विकास प्राधिकरणे नेमावीत (७) राज्य शासनांनी सर्व शहरांकरिता बृहत् योजना तयार कराव्यात. 

घरबांधणीविषयी संशोधन व तांत्रिक विकासकार्य भारत सरकारने १९५४ मध्ये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय इमारती संघटनेमार्फत (नॅशनल बिल्डिंग्ज ऑर्गनायझेशन) चालू असते. ही संघटना बांधकाम व गृहनिवसनविषयक सर्व प्रकारच्या तांत्रिक बाबींसंबंधी सल्ला देणारी व समन्वय साधणारी संस्था आहे. बांधकामाच्या विविध बाजू, बांधकामसामग्रीच्या उपयोगासंबंधीच्या सुधारणा व गृहनिवसनाची सामाजिक व आर्थिक अंगे ह्या सर्वांच्या संशोधनाला ही संघटना प्रोत्साहन देते. देशातील बांधकाम व गृहनिवसन सांख्यिकी गोळा करणारी हीच एकमेव राष्ट्रीय संघटना आहे. या संस्थेचे पाच ग्रामीण गृहनिवसन विभाग आणंद, बंगलोर, कलकत्ता, चंडीगढ आणि नवी दिल्ली येथे असून ते ग्रामीण भागातील गृहनिवसन व ग्रामनियोजन ह्यांसंबंधीचे संशोधन, प्रशिक्षण व विस्तारकार्य करतात. राष्ट्रीय इमारती संघटना ही इस्कॅप (पूर्वीची इकॅफे) आयोगाचे प्रदेशीय गृहनिवसन केंद्र म्हणूनही कार्य करते. 

नवी दिल्ली येथे भारत सरकारने हिंदुस्थान गृहनिवसन कारखाना उभारला असून त्यामध्ये बांधकामसामग्रीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असते. राष्ट्रीय इमारती रचना निगम (नॅशनल बिल्डिंग्ज 

कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) हा केंद्र सरकारच्या आणि त्याच्या विविध अभिकरणांच्या वतीने बांधकामाचे उपक्रम पार पाडीत असतो. दिल्ली येथे या निगमाचा यांत्रिक रीत्या विटा तयार करण्याचा कारखाना आहे. 

राज्यक्षेत्रीय व केंद्रीय गृहनिवसन योजनांचे स्थूल स्वरूप व त्या त्या योजनांखाली १ मे १९७३ पर्यंत बांधण्यात आलेल्या घरांची संख्या तक्ता क्र. १ वरून स्पष्ट होईल : 

नगरविकास : तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत प्रथमच केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना नगरविकासाकरिता अनुदाने देण्यासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. १ एप्रिल १९६९ पासून ही योजना राज्यांकडे सोपविण्यात आली व केंद्र सरकारने त्यांना विकासयोजना तयार करण्यासाठी सल्ला देऊ केला. चौथ्या योजनेत नगरविकासासाठी सु. ७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ग्रामीण परिसर व नगररचना यांविषयी राज्य सरकारांच्या विभागांना केंद्र विभाग मदत करीत असतो. गलिच्छ वस्तीनिर्मूलन व परिसरसुधारणा यांसाठी दहा प्रमुख शहरांमध्ये १९७२ पासून सुरू करण्यात आलेल्या योजनेनुसार गलिच्छ वस्त्यांमधून पिण्याचे पाणी, गटारे, संडास, न्हाणीघरे, रस्त्यांवरील दिवे इ. व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारांना पूर्ण अर्थसाहाय्य देण्यात आले. ३१ मार्च १९७३ अखेर हे साहाय्य सु. १४ कोटी रु. झाले. त्याचप्रमाणे दिल्ली व नवी दिल्ली येथे सरकारी जमिनीवर अनधिकृत झालेली झग्गी व झोपडपट्टीमधील लोकवस्ती हलवून त्या लोकांना रहावयास दुसरी जागा देण्याची योजनाही अंमलात आली असून ३१ जानेवारी १९७३ अखेरपर्यंत सु. ५७,००० अनधिवासी कुटुंबांची सोय लावण्यात आली आहे. १९७५ च्या सुरुवातीस भारतीय आयुर्विमा निगमासाठी राष्ट्रीय इमारती संघटनेने नवीन घरबांधणी तंत्र वापरून दोन दिवसांत एक अशा वेगाने ३५० दालने उभारली. हे तंत्र केंद्रीय इमारत संशोधन संस्थेने (सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट) शोधून काढले असून त्याच्या योगे काँक्रीटची १७%, पोलादाची ७% आणि खर्चात १४% बचत होऊ शकली. 

महाराष्ट्र शासनाचे गृहनिवसन क्षेत्रातील प्रयत्न : नागरी गृहनिर्माण व त्यासाठी केलेला खर्च प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत वाढत गेला आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत भारत सरकारने तयार केलेल्या विविध घरबांधणी योजनांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एकूण २२ कोटी रु. खर्चाची तरतूद केली होती. तिचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

(आधार : महाराष्ट्र सरकार वार्षिकी १९७१ – ७२)

एकंदरीने पाहता गृहनिवसनाचा प्रश्न बराच गुंतागुंतीचा असून तो सोडविण्यासाठी केवळ भरपूर खर्च करण्याचीच नव्हे, तर खाजगी व्यक्ती, सहकारी संस्था आणि केंद्र व राज्य सरकारे या सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे.

भारतात घरटंचाई दिवसेंदिवस वाढत असून सरासरीने वर्षाकाठी तिचे प्रमाण शहरी भागात ४ लक्ष घरे, तर ग्रामीण भागात १७ लक्ष घरे, असे आहे. याउलट, वर्षाकाठी दर हजार माणसांकरिता नागरी गृहरचनेचे प्रमाण हे केवळ ३·५ घरे एवढेच आहे. ग्रामीण भागात तर ते ०·४४ हूनही कमी आहे. १९७९ च्या सुमारास एका अंदाजानुसार, घरटंचाईचे प्रमाण ९५४ लक्ष घरांपर्यंत जाईल आणि यांपैकी किमान ८०० लक्ष घरांची टंचाई ग्रामीण भागात तीव्रतेने जाणवेल. यासाठीच कमी खर्चात घरे बांधण्याची योजना राबविली पाहिजे. नवी दिल्ली येथे नोव्हेंबर १९७५ मध्ये भरलेल्या चौथ्या आफ्रो-आशियाई गृह परिषदेत वरील योजनेवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला. मुख्यतः राष्ट्रीय गृहनिवसन धोरणाची आज नितांत आवश्यकता असून त्यानुसार गरिबांसाठी आदर्श घरे पुरविणे हे ध्येय न ठरविता, कमीत कमी वेळात मोठ्या संख्येला (बहुजनांस), किमान गरजा भागवू शकतील, अशी घरे बांधून देण्याची योजना फलद्रूप करणे अत्यावश्यक झाले आहे.

पहा : इमारती व घरे गृह.

संदर्भ : 1. Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply, Problems of Housing in India, New Delhi, 1967.

           2. Indian Institute of Public Administration, Problems of Urban Housing : Seminar Report, Bombay, 1960.

धोंगडे, ए. रा.

“