गुमास्ता अधिनियम : दुकाने, व्यापारी संस्था, राहण्याची सोय असलेली हॉटेले, विश्रांतिगृहे, भोजनगृहे, थिएटरे व सार्वजनिक करमणुकीची अथवा मनोरंजनाची इतर ठिकाणे आणि संस्था यांमध्ये काम करणारे सेवक गुमास्ता या संज्ञेखाली मोडतात. या सेवकांसंबंधी व त्यांच्या कामासंबंधी शासनाने गुमास्ता अधिनियम संमत केलेले आहेत.
जगातील बहुतेक देशांत एकूण कामगारवर्गाची स्थिती औद्योगिक क्रांतीपूर्वी हलाखीचीच होती, असा इतिहास आढळतो. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारवर्गासंबंधीच्या विचारसरणीत आमूलाग्र बदल झाले व कामगारवर्गाची स्थिती झपाट्याने सुधारू लागली. त्यांच्यासाठी विविध कायदेकानू निर्माण झाले. फॅक्टरी अधिनियमांन्वये लहान कारखान्यांतील सेवकांनाही त्यांचा लाभ मिळाला. फॅक्टरीखाली न मोडणाऱ्या परंतु वरीलसारख्या संस्थांमधील सेवकांनाही या सुधारणांचा फायदा मिळावा, म्हणून गुमास्ता अधिनियमांची तरतूद बहुतेक ठिकाणी अमलात येऊ लागली. इंग्लंडमध्ये प्रथम अशा स्वरूपाचा अधिनियम १८८६ मध्ये संमत झाला, तर भारतात प्रथम मुंबई सरकारने १९३९ साली याबाबत अधिनियम केला. या अधिनियमातील दोष दूर करून १९४८ चा शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट संमत करण्यात आला. त्यातही अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २६ ने काही कलमे नवीन घातली व आणखी काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करून हा अधिनियम अधिक कडक केला. असे असले, तरी १९४८ च्या अधिनियमाची संरचना तशीच कायम आहे व त्याच नावाने तो अजूनही संबोधला जातो. किमान दंडाची मर्यादा हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. इतर बहुतेक राज्यांत याच धर्तीवर अधिनियम करण्यात आले आहेत. या अधिनियमांचे उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारला नियम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या अधिनियमांमध्ये साधारणतः वरील संस्थांत काम करणाऱ्या सेवकांचे हक्क व त्यांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवणाऱ्या नियमांची तरतूद केलेली आहे. उदा., सेवकांच्या कामाची व विश्रांतीची वेळ, साप्ताहिक सुटी, वर्षाकाठी त्यांना द्यावयाची पगारी रजा, रोजचे तसेच साप्ताहिक कामाचे तास, जादा कामाचे तास व त्याबद्दलचे वेतन, लहान मुलांच्या व स्त्रियांच्या बाबतीत वेळेचे व कामाच्या स्वरूपाचे बंधन, संस्था उघडण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळांवरील बंधन, काम करण्याच्या स्थानातील हवा, प्रकाश यांसारख्या आवश्यक गोष्टींविषयी दक्षता इत्यादी. या सर्व नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या कायद्यामध्येच यंत्रणेची व उपायांची योजना केली आहे. हे अधिनियम कोणत्या स्थळांना लागू आहेत, त्यांची यादी शासन वेळोवेळी जाहीर करते. तीनुसार त्या त्या स्थळातील संस्थांना संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे संस्थेची नोंदणी करावी लागते. त्याचप्रमाणे संस्था उघडण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळा, साप्ताहिक सुटी, सेवकवर्ग व त्यांच्या विषयीची माहिती त्याला कळवावी लागते. अधिनियमांचे उल्लंघन करणारे लोक दंडार्ह ठरविले आहेत. या अधिनियमांमुळे सेवकांचे जीवन बऱ्याच अंशी सुखद झाले आहे.
संदर्भ : वाव्हळ, रामराव विश्वनाथ, मुंबई दुकाने आणि संस्था कायदा १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि संस्था नियम १९६१, पुणे, १९६३.
शाह, र. रू.
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
