औद्योगिक समिती : औद्योगिक समस्यांचे निरसन करण्याकरिता मालक आणि कामगार संघटना ह्यांनी संयुक्त रीत्या स्थापिलेली समिती. उत्पादन वाढविण्याकरिता कामगारांचे सहकार्य आवश्यक आहे, या कल्पनेतून औद्योगिक समितीचा पहिल्या महायुद्धकाळात उद्गम झाला. दुसऱ्या महायुद्धकाळात व त्यानंतर ही कल्पना अधिक विकास पावून कामगारांचे सहकार्य साधण्याकरिता विविध समित्या निघाल्या.
उत्पादन समिती ही औद्योगिक समित्यांपैकी एक आहे. कामगारांशी विचारविनिमय करून, त्यांचे सहकार्य मिळवून उत्पादनवाढीचा कार्यक्रम आखणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, असा तिचा उद्देश असतो. दुसऱ्या महायुद्धकाळात इंग्लंडसारख्या देशांत अनेक कारखान्यांमधून उत्पादन समित्या स्थापन करण्यात येऊन त्यांनी उत्पादनवाढीस मोठी गती दिली. कामगारांच्या कल्याण्याचे कार्य त्यांच्या सल्ल्याने व सहकार्याने केले गेल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरते. याकरिता उभारण्यात येणाऱ्या समितीस ‘कामगार कल्याण समिती’ असे संबोधतात. मालक आणि कामगार ह्यांच्यामधील सहकार्य वाढते रहावे, कामगारांच्या दैनंदिन तक्रारी, गाऱ्हाणी व अडचणी यांचा लवकर निकाल लागावा, ह्या हेतूने मालक-कामगार समिती (वर्क्स कमिटी) स्थापण्यात येते. कामाची परिस्थिती, उत्पादन-प्रमाण, यथाकर्म मजुरी, सुट्ट्या, लाभांश अशा प्रकारच्या समस्याही त्या सोडवितात. इंग्लंड, अमेरिका यांसारख्या देशांत अशा समित्या कामगार संघटना व मालकसंघ ह्यांच्या परस्परकरारांतून स्थापन केल्या जातात. इतर काही देशांत व भारतात मात्र या समित्यांची स्थापना कायद्याच्या चौकटीतून करावी लागते. औद्योगिक कलह कायद्याच्या तिसऱ्या कलमान्वये, ज्या कारखान्यांत शंभर अगर त्याहून अधिक कामगार काम करतात, अशा कारखान्यांच्या चालकांवर मालक-कामगार समिती उभारण्याचे बंधन शासनाला घालता येते. या समितीवरील कामगार व मालक ह्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या समान असणे, तसेच कामगार संघटनांबरोबर विचारविनिमय करून प्रतिनिधींची निवड करणे आवश्यक ठरते. भारतामध्ये चहा, कॉफीचे मळे, कोळशाच्या खाणी यांसारख्या काही उद्योगधंद्यांतून, मालक व कामगार प्रतिनिधींच्या औद्योगिक समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या असून त्यांचे कार्य प्रशंसनीय आहे.
इंग्लंडमध्ये १९१७ साली व्हिटली ह्यांचा अध्यक्षतेखाली मालक व कर्मचारी ह्यांच्यामधील संबंधांबाबत चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंडळाने केलेल्या शिफारशींतूनच औद्योगिक समितीची कल्पना इंग्लंडमध्ये रुजली व पुढे वाढीस लागली. या कल्पनेचा परिपाक म्हणून खाजगी उद्योगधंद्यांत संयुक्त औद्योगिक समित्या निर्माण झाल्या. सरकारी नोकरांबाबतही अशाच तऱ्हेची एक संयुक्त समिती स्थापण्यात आली. या समित्यांमुळे औद्योगिक संबंध पुष्कळच सुधारले व संपटाळेबंदीचे प्रमाण कमी झाले. इतर देशांतही अशा स्वरूपाच्या, परंतु वेगवेगळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कार्यपद्धतींतही महत्त्वाचे फरक असणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांमागील कल्पना मात्र एकच व ती म्हणजे मालक आणि कामगार ह्यांच्यामधील तंटे वाटाघाटीच्या मार्गाने सुटावेत आणि परस्परसहकार्य वाढून उत्पादनाची वृध्दी व आर्थिक प्रगती व्हावी अशी आहे.
भारतात पहिल्या महायुध्दानंतर काही उद्योगधंद्यांत अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. जमशेटपूर येथील ‘टाटा आयर्न अँड स्टील वर्क्स’मध्ये १९२० साली मालक-कामगार समित्या स्थापण्यात आल्या. रेल्वे उद्योगातही अशा समित्या स्थापन झालेल्या आहेत. वरील समित्यांना प्रोत्साहन दिले, तर त्या भारतीय उद्योगांमध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावतील, असे मत ‘शाही कामगार आयोगा’नेही (१९२९) व्यक्तविले होते. १९६९ अखेर अशा मालक-कामगार समित्या व कामगार ह्यांची संख्या अनुक्रमे २,६३० आणि ९,८३,९८६ होती. १९७२ अखेर केंद्र शासनाच्या मालकीच्या कारखान्यांमध्ये ८८१ कामगार समित्या कार्य करीत होत्या.
पहा : औद्योगिक संबंध
कर्णिक, व. भ.