औद्योगिक विकास, भारतातील

औद्योगिक विकास, भारतातील : अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात अनेक उद्योगधंदे व कसबी कारागिरीचे व्यवसाय भरभराटीस आले होते. अनेक जागतिक बाजारांत भारतीय वस्तूंना, विशेषतः सुती व रेशमी कापड, शाली, जरीकाम व किनखाब ह्यांना मागणी होती. परंतु इंग्‍लंडमधील औद्योगिक क्रांतीमुळे भारतीय उद्योगधंद्यांवर विपरीत परिणाम होऊन अठराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत ते जवळजवळ लयास गेले. जुन्या भारतीय उद्योगधंद्यांच्या र्‍हासाची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

(१) ब्रिटिशांची विघातक व्यापारी व आर्थिक नीती, (२) एतद्देशीय राज्यांच्या र्‍हासाबरोबर उद्योगधंद्यांना असणार्‍या राजाश्रयाचा लोप, (३) औद्योगिक क्रांतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर व त्यामुळे स्वस्त यंत्रोत्पादित वस्तूंच्या स्पर्धेत अंतर्देशीय व परदेशी बाजारपेठांत भारतीय मालाच्या मागणीचा र्‍हास, (४) परदेशी पक्क्या मालाच्या आयातीस व एतद्देशीय कच्च्या मालाच्या निर्यातीस उपकारक व त्यामुळे भारतीय उद्योगधंद्यांच्या विकासास मारक, असा भारतीय रेल्वेचा विकास, (५) जेत्यांच्या संस्कृतीच्या अंधानुकरणाने परंपरागत भारतीय मालाच्या बाजारपेठेत घट, (६) ह्या सर्व बदलांच्या अनुषंगाने उत्पादनतंत्रात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची निकड होती. तथापि भारतीय कारागीर अशा सुधारणा करण्यात अयशस्वी ठरले.

पहिल्या महायुद्धापर्यंत भारतीय उद्योगधंद्यांची प्रगती : निळेच्या उद्योगधंद्यांचीसुरुवात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातच यूरोपीय मळेवाल्यांनी केली होती. परंतु कृत्रिम रंगाच्या शोधामुळे ह्या धंद्याच्या र्‍हासास ह्या काळात सुरुवात झाली. ह्या काळात कारखानदारी आणि मळ्याचे उद्योग ह्यांपैकी मळ्याच्या उद्योगधंद्यांची प्रथम सुरुवात झाली. मळ्याच्या उद्योगधंद्यांपैकी चहा व कॉफीच्या धंद्याची सुरुवात व वाढ ह्या काळातच झाली. १८३३ पर्यंत कंपनीच्या मक्तेदारीमुळे यूरोपियांवर असलेले निर्बंध काढताच ह्या धंद्यांना चालना मिळाली. १८५० ते १८७१ ह्या काळात चहाच्या मळ्यांची संख्या एकावरून २९५ इतकी वाढली. त्याचप्रमाणे या काळात चहाच्या लागवडीखाली ७५९·२ हेक्टर जमीन होती, ती १९१० साली २,२८,२५० हेक्टर झाली. १८५० साली चहाचे उत्पादन २ लक्ष १६ हजार पौंड होते ते १९१० साली २६·३ कोटी पौंड झाले. कॉफीच्या लागवडीखाली १८९६ साली एकूण ९२,२७१ हे. जमीन होती. ब्राझीलच्या स्पर्धेमुळे ही जमीन कमी होऊन १९१३–१४ साली कॉफीच्या लागवडीखाली फक्त ८२,१५४ हे. जमीन राहिली. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय चहा व कॉफीला मागणी होती. ह्या दोन्ही धंद्यांत प्रामुख्याने परदेशी भांडवलाचे प्रभुत्व होते.

ह्या काळात कारखानदारीच्या क्षेत्रातील दोन महत्त्वाचे उद्योग म्हणजे कापड व तागाच्या गिरण्या. १८५४ साली पहिली कापडगिरणी सुरू झाली. १९१४ साली एकूण २६४ कापडाच्या गिरण्या होत्या व त्यांत २,६०,८४७ मजूर काम करीत होते. १९०७ हे मंदीचे वर्ष सोडल्यास ह्या काळात कापडधंदा भरभराटीस आला होता. कापडगिरण्यांचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने मुंबई प्रांतात झालेले होते. १८७८–८० साली तागाच्या २२ गिरण्या होत्या व त्यांत २७,४९४ कामगार होते. १९१४ साली तागाच्या गिरण्यांची व कामगारांची संख्या अनुक्रमे ६४ व २,१६,२८८ होती. क्रिमियन युद्धामुळे भारतीय तागाचे महत्त्व वाढले १८५४ पासून ताग धंद्यात हातमागाऐवजी यंत्रोत्पादन सुरू झाले. ताग धंद्याची ह्या काळात झपाट्याने प्रगती झाली ह्याचे कारण हा उद्योगधंदा संघटित होता व भारतीय निर्यातीत त्याला असाधारण महत्त्व होते. तागाच्या सर्वच गिरण्या बंगालमध्ये केंद्रित झाल्या होत्या. ह्या धंद्यांतही प्रामुख्याने परदेशी भांडवलाचे वर्चस्व होते.

वरील उद्योगांशिवाय रेल्वे कारखानदारीच्या वाढीमुळे अभियांत्रिकीय व्यवसायाची अल्पशी सुरुवात झाली. अशुद्ध खनिज तेल व मँगॅनीज ह्या दोन उद्योगधंद्यांची मुहूर्तमेढ ह्या काळातच रोवली गेली. १९११ साली टाटांचा लोखंड व पोलादाचा कारखाना सुरू झाला. रेल्वेच्या वाढीबरोबर कोळशाचा उद्योग वाढीस लागला. कागद, लोकर, कापड व साखर ह्यांच्या गिरण्या ह्याच काळात सुरू झाल्या परंतु सुती आणि तागाचे कापड आणि कोळशाच्या खाणी हेच भारतीय उद्योग ह्या काळात प्रमुख होते.

या काळातील औद्योगिक प्रगतीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे, एकूण लोकसंख्येच्या मानाने औद्योगिक लोकसंख्या अत्यंत कमी होती राष्ट्रीय उत्पादनात औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा अत्यल्प होता भारतीय उद्योगधंद्यांवर परदेशी भांडवलाचे वर्चस्व होते. उद्योगधंद्यांची वाढ मंद होती तिची अनेक कारणे आहेत: देशातील साधनसंपत्तिविषयक अज्ञान सरकारचे सहानुभूतिशून्य धोरण स्वदेशी चळवळीकडे पाहण्याचा सरकारचा राजकीय प्रतिकूल दृष्टिकोन उद्योगधंद्याला आवश्यक असणार्‍या साहसी वृत्तीचा, भांडवलाचा, यंत्रशक्तीचा व विद्युत्‌शक्तीचा अभाव, आर्थिक विकासाला आवश्यक असणार्‍या पायाभूत उद्योगधंद्यांची वाण अडाणी आणि अशिक्षित मजूरवर्ग, तंत्रविशारद, औद्योगिक नेतृत्व व व्यवस्थापक वर्ग ह्यांची उणीव.

दोन महायुद्धांच्या दरम्यानचा औद्योगिक विकास : ह्या काळातही तागाच्या व कापडाच्या गिरण्या हे भारतातील प्रमुख उद्योगधंदे राहिले. युद्धामुळे निर्यात घटली व तीमुळे कागदाच्या गिरण्या, काड्यापेट्यांचे कारखाने, सिमेंट व रासायनिक व्यवसाय, अभियांत्रिकी वगैरे नव्या व जुन्या उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली. ह्या काळात सरकारची अलिप्त व विघातक औद्योगिक भूमिका बदलली व तिचा परिपाक म्हणून औद्योगिक आयोगाची नेमणूक झाली. हे औद्योगिक धोरण बदलण्यास राजकीय व आर्थिक कारणे होती.

राजकोषीय स्वायत्ततेचा संकेत १९२१ साली सरकारने मान्य केला. भारतीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण देऊन त्यांची वाढ करण्याकरिता १९२३ साली ब्रिटिश सरकारने राजकोषीय आयोग नेमला. या आयोगाने उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याबाबत आखलेल्या धोरणाची त्रिसूत्री पुढीलप्रमाणे होती : (१) संरक्षण मागणारा उद्योग हा काही काळानंतर स्वतःच्या पायावर परदेशी स्पर्धेत उभा राहू शकेल असा असावा, (२) त्याची वाढ होण्यासाठी आवश्यक असलेली साधन-सामग्री देशातच उपलब्ध असावी व (३) हे संरक्षण जे उद्योग संरक्षणाखेरीज वाढू शकणार नाहीत, अशा उद्योगांनाच मिळावे. ह्याविषयी शिफारस करण्याकरिता सरकारने जकात आयोगाची स्थापना केली. राजकोषीय आयोगाचे त्रिसूत्री धोरण निर्दोष नव्हते, तरीही १९२३ ते १९३७ पर्यंत जकात आयोगाने या धोरणानुसार सु. ५१ धंद्यांची चौकशी केली व त्यांपैकी ४५ धंद्यांबद्दल आयोगाने केलेल्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या.

संरक्षण मिळालेले प्रमुख उद्योग म्हणजे लोखंड व पोलाद, सुती कापड, साखर, कागद, काड्यापेट्या, जड रसायन हे होत. संरक्षण नाकारलेले प्रमुख उद्योग म्हणजे कोळसा, सिमेंट, काच हे होत. संरक्षित उद्योगधंद्यांची प्रगती वेगाने झाली व संरक्षित उद्योगधंद्यांतील रोजगारीचे प्रमाण ४६·८ टक्के वाढले. या संरक्षित धंद्यांच्या भरभराटीमुळे अनेक उपउद्योगधंदे उदयास आले. ताग, मँगॅनीज, चहा ह्या धंद्यांचीही ह्याच काळात समाधानकारक प्रगती झाली.

दुसरे महायुद्ध, फाळणी आणि नंतर : दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याबरोबर तत्पूर्वीच्या औद्योगिक विकासासाठी लागणार्‍या संरक्षक जकाती अनावश्यक ठरल्या. युद्धकाळात आयात जवळजवळ बंद झाल्यामुळे लोखंडी सामान, अवजारे, कापड, रासायनिक द्रव्ये, सिमेंट, कागद यांसारखे अनेक उद्योगधंदे वाढले व त्यांच्या उत्पादनातही भरीव वाढ झाली. १९३९ ते १९४५ या काळात सुती कापडाचे उत्पादन ९ टक्के, पोलादाचे ३१ टक्के, रासायनिकांचे ७१ टक्के, सिमेंट ४० टक्के, कागद ६२ टक्के व एकंदर औद्योगिक उत्पादन १५ टक्के ह्या प्रमाणात वाढले.

ह्याच काळात प्रामुख्याने भारतात यंत्रोत्पादनास सुरुवात झाली व सायकली, कापडधंद्यास लागणारी सामग्री, विद्युत्‌-माल, रासायनिक द्रव्ये, प्लॅस्टिक वगैरे नवीन उद्योगधंद्यांस चालना मिळाली.

भारताचे १९४७ साली विभाजन झाले. या विभाजनाचा अनिष्ट परिणाम ताग आणि कापडधंद्यांवर झाला. कच्च्या मालाने समृद्ध असलेले भाग पाकिस्तानात गेल्यामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात अडचण येऊ लागली. प्रमुख उद्योगधंद्यांचे कारखाने बहुशः भारतातच राहिले. सर्व उद्योगधंद्यांतील एकंदर कारखान्यांपैकी ९१ टक्के कारखाने भारतात राहिले.

युद्ध चालू असतानाच, युद्धोत्तर काळात भारतातील औद्योगिक विकास नियोजनबद्ध करण्याकरिता, सरकारने १९४४ साली ‘योजना व विकास खाते’ निर्माण केले होते. सरकारजवळील भांडवल, तंत्रविशारद, व्यवस्थापकवर्ग मर्यादित असल्यामुळे औद्योगिक विकासाची गती राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाने वाढणार नसून खाजगी क्षेत्रात उद्योगधंदे वाढविण्याकरिता स्वातंत्र्य देणे अत्यावश्यक आहे, असे १९४६ साली स्थापन झालेल्या नियोजन सल्लागार मंडळाचे मत होते. १९४७ साली भरलेल्या उद्योगधंदे परिषदेतही सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत कोणते उद्योगधंदे असावेत, ह्याविषयी चर्चा झाली. भारतात योजनेच्या काळातील संमिश्र अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती वरील धोरणातूनच झाली.

स्वतंत्र भारताचे औद्योगिक धोरण:युद्धोत्तर काळात एकी कडे उत्पादन घटत होते आणि किंमती वाढत होत्या. मजुरवर्गातील असंतोष पराकोटीला गेला होता व उद्योगधंद्यांत अपेक्षित भांडवल गुंतवणूक होत नव्हती. यावर तोडगा म्हणून मजुर आघाडीवर सरकारने औद्योगिक समेटाचे धोरण अंगिकारले, तर औद्योगिक आघाडीवर विश्वास वाढविण्यासाठी १९४८ साली आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. हे औद्योगिक धोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक व राजकीय धोरणाशी सुसंगतच होते. राष्ट्रीय उत्पन्नात व राहणीमानात वाढ व्हावी, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिने वाटचाल करावी, एकंदरीत रोजगारीत वाढ व्हावी असे भारताच्या आर्थिक नीतीचे स्थूल स्वरूप होते. या आर्थिक नीतीसाठी पुरोगामी, गतिशील औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता होती.

ह्या औद्योगिक धोरणाचे स्वरूप त्रिविध होते: (१) जे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात आहेत, त्यांची मक्तेदारी सरकारकडेच रहावी, (२) सरकारने मूलभूत धंद्यांच्या पुढील विकासाची जबाबदारी घ्यावी, परंतु खाजगी क्षेत्रातील चालू उद्योगधंदे ताब्यात घेऊ नयेत व खाजगी क्षेत्रातील अशा धंद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नाचा दहा वर्षांनंतर विचार करावा व (३) राहिलेल्या उद्योगधंद्यांत राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिने जरूर असलेले नियंत्रण ठेवून खाजगी धंद्यांना संपूर्ण वाव व स्वातंत्र्य देण्यात यावे.

वरील औद्योगिक धोरणाचा पाया संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वावरच उभारला होता. औद्योगिक प्रगतीसाठी परकीय भांडवलाचे महत्त्वही या औद्योगिक धोरणामध्ये मान्य करण्यात आले, परंतु अशा परकीय भांडवलाचा उपयोग राष्ट्रहितासाठी व्हावा, यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण पुरस्कारण्यात आले[→औद्योगिक धोरण, भारतातील].

नियोजनपूर्व भारतातील औद्योगिक स्थितीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती: (१) सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक भाग उपेक्षणीयच होता. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात सरकारी उद्योगधंद्यांचा हिस्सा १९४८–४९ साली फक्त २·८ टक्के होता. (२) कारखानदारीत परकीय भांडवलाचा वरचष्मा होता. मळा-उद्योगधंदे, खनिज उद्योगधंदे, पेट्रोलियम, कारखानदारी व इतर मिळून जवळजवळ २५५ कोटी रुपये परकीय भांडवल १९४८ साली भारतात गुंतले होते. (३) भारतात आर्थिक शक्तीचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने तीन प्रकारांनी झाले होते. काही व्यवस्थापन अभिकर्त्यांचा विशिष्ट धंद्यांवर ताबा, व्यवस्थापन अभिकरणाच्या वर्चस्वाखाली अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे व काही बोटांवर मोजण्याइतक्या उद्योगपतींचे अनेक उद्योगधंद्यांच्या संचालन मंडळाचे सभासदत्व, हे ते तीन प्रकार होत. (४) मूलभूत व अवजड धंद्यांकडे दुर्लक्ष व उपभोग्य वस्तूंच्या उद्योगधंद्यांची प्रामुख्याने वाढ झाली होती. (५) उद्योगधंद्यांचे प्रामुख्याने मुंबई व पश्चिम बंगाल ह्या प्रांतात केंद्रीकरण झाल्यामुळे प्रादेशिक समतोलाचा अभाव होता.

संरक्षक जकातीचे धोरण : १९४९ साली दुसर्‍या राजकोषीय आयोगाच्या शिफारशीमुळे सरकारच्या संरक्षक जकातीच्या धोरणात एक नवे पर्व सुरू होऊन भारताच्या औद्योगिक वाढीस एक नवी गती व चालना मिळाली. १९२३ पर्यंत ब्रिटिश सरकारचे धोरण खुल्या व्यापाराचे होते. १९२३ साली सरकारने उद्योगधंद्यांचे संरक्षण करण्याचे धोरण स्वीकारले व त्या साली नियुक्त केलेल्या राजकोषीय आयोगाने आखलेल्या त्रिसूत्री धोरणानुसार भारतीय उद्योगधंद्यांना दुसरे महायुद्ध होईपर्यंत संरक्षण दिले गेले. ह्या धोरणामुळे जरी काही उद्योगधंद्यांचा विकास झाला, तरी आर्थिक विकासाचा पाया असलेल्या अवजड व भांडवली उद्योगधंद्यांचा भारतात अभावच होता. योग्य अशा उद्योगधंद्यांना युद्धोत्तर काळात संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारने १९४० साली जाहीर केले होते व त्या धोरणानुसार   नियुक्त झालेल्या हंगामी जकात मंडळाने १९४५ ते १९५० ह्या काळात ४७ उद्योगधंद्यांना वेगवेगळे आयातकर सुचवून संरक्षण दिले.

परंतु दुसर्‍या राजकोषीय आयोगाची नेमणूक होईपर्यंत (१९४९) संरक्षक जकातीचे धोरण ठरविताना संकीर्ण औद्योगिक विकासाचा विचार झाला नव्हता. आपल्या शिफारशी करताना ह्या दुसर्‍या आयोगाने संकीर्ण औद्योगिक विकासाचे स्वरूप पुढे ठेवले व त्यामुळे भारतीय उद्योगधंद्यांच्या वाढीस योग्य अशी चालना मिळून औद्योगिक विकासाला पोषक असे वातावरण निर्माण झाले. ह्या आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे स्थापन केलेल्या जकात आयोगाने १९५२ ते १९६२ पर्यंत १७ उद्योगधंद्यांची चौकशी करून त्यांपैकी १४ धंद्यांना संरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली व ह्या काळात ११२ उद्योगधंद्यांनी संरक्षण चालू ठेवण्याकरिता केलेल्या अर्जांचा विचार केला.

भारताच्या संरक्षक जकातविषयक धोरणाच्या संदर्भात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे भारताच्या व्यापार व परदेशी मालावरील जकातविषयक आंतरराष्ट्रीय जबाबदार्‍या गॅटमुळे निश्चित झालेल्या आहेत व त्यामुळे संरक्षक जकातीचे धोरण ठरविताना भारताला काही पथ्ये पाळणे अनिवार्य झाले आहे.

नियोजनकालातीलऔद्योगिक धोरण व विकास : भारताच्या औद्योगिक विकासाला चालना व गती पंचवार्षिक योजनांच्या काळात मिळाली आणि स्वयंचलित व स्वावलंबी औद्योगिक विकासाचा पाया घातला गेला. नियोजनातनिश्चित केलेल्या दिशेने औद्योगिक विकास करण्याकरिता औद्योगिक धोरणास अनुसरून उद्योगधंद्यांच्या वाढीचे अग्रक्रम ठरविण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा उद्देश प्रामुख्याने शेतीला प्राधान्य देण्याचा असल्यामुळे ह्या योजनेत औद्योगिक विकासाचे स्वरूप मर्यादितच होते.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील एकूण प्रगतीचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, सरकारी क्षेत्रात ९४ कोटींच्या लक्ष्यापैकी फक्त ५५ कोटीच रुपये औद्योगिक विकासाकरिता खर्च झाले, कर खाजगी क्षेत्रात नक्त भांडवल गुंतवणूक २३३ कोटी रुपयांची झाली. १९५१ ते १९५६ ह्या काळात भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात ७० टक्के, मध्यम उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनात ३४ टक्के आणि उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ झाली. एकूण औद्योगिक उत्पादनात सरासरी ३९ टक्के (१९५०-५१ = १००) इतकी वाढ झाली. लघु-कुटीर उद्योगांकरिता फक्त ४३ कोटी रुपये खर्च झाले. या योजनेच्या काळात चालू उद्योगधंद्यांची उत्पादनक्षमता जास्तीतजास्त उपयोगात आणण्यात आली व औद्योगिक उत्पादनातील एकाकीपणा कमी होऊन त्यात विविधता आणली गेली.  दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत १९५६च्या औद्योगिक धोरणाला अनुसरून औद्योगिक विकासाकरिता अग्रक्रम ठरविण्यात आले. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्रात मोठे उद्योगधंदे व खनिज धंद्यांकरिता ९३८ कोटी रुपये खर्च झाले, तर खाजगी क्षेत्रात हा आकडा ९५० कोटी रुपयांचा होता. लघु-उद्योगांकरिता व ग्रामोद्योगांकरिता खाजगी व सरकारी क्षेत्रात प्रत्येकी १७५ कोटी रुपये खर्च झाले. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या एकूण खर्चापैकी औद्योगिक विकासाकरिता २७ टक्के खर्च झाला. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (१९५०–५१= १००) १९५५–५६ साली १३९ होता तो १९६०–६१ साली १९४ इतका वाढला. लोखंड, पोलाद, यंत्रावजारे ह्यांचे उत्पादन वाढलेच, पण उत्पादनाला आवश्यक असणार्‍या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादनही वाढले. तथापि लोखंड, पोलाद, खते, छपाईचा कागद, ॲल्युमिनियम, सिमेंट इ. वस्तूंचे नियोजित लक्ष्य गाठता आले नाही. ह्याचे मुख्य कारण योजनेच्या तिसर्‍या वर्षापासून भासू लागलेली परदेशी हुंडणावळीची चणचण हे होय. दुसर्‍या योजनेतील विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे सरकारी क्षेत्रात तीन पोलाद कारखान्यांची करण्यात आलेली स्थापना ही होय.

तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करताना पुढील काळातील औद्योगिक विकासाचा वेग व पुढील योजनांच्या औद्योगिक लक्ष्यांचे, विशेषतः रोजगारी व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या इष्टांकांना अनुसरून, गुंतवणुकीचे अंदाज बांधण्यात आले व औद्योगिक वाढीचा आराखडा आखण्यात आला. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे तृतीय पंचवार्षिक योजनेतही अवजड उद्योगधंद्यांना अग्रक्रम देण्यात आला व वाहतूक आणि खनिजे यांवरही भर देण्यात आला कारण या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानात व यंत्रज्ञानात पुढील काळातील अपेक्षिलेल्या स्वयंचलित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने परिणामकारक प्रगती होणे अत्यंत इष्ट होते. उद्योगधंद्यांच्या नियंत्रणासाठी सर्वसाधारणपणे १९५६च्या औद्योगिक धोरणाचा आधार घेतला गेला. अर्थव्यवस्थेच्या दूरच्या व नजीकच्या गरजा लक्षात घेऊन परदेशी हुंडणावळ मिळविणार्‍या उद्योगधंद्यांना उत्तेजन व प्राधान्य देण्यात आले. परदेशी हुंडणावळीच्या वाढत्या टंचाईमुळे उद्योगधंद्यांच्या क्रमवारीत परदेशी हुंडणावळीवर भार न पडणार्‍या उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देण्यात आले. या योजनेत परदेशी हुंडणावळीच्या चणचणीमुळे व्दितीय योजनेत अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, अवजड उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे व विविधता आणणे, मूलभूत कच्च्या व पक्क्या मालाचे उत्पादन वाढविणे व उपभोग्य मालाच्या गरजा पुरविण्यासाठी एतद्देशीय उद्योगधंद्यांची कार्यक्षमता वाढविणे वगैरे अग्रक्रम योजनाकारांनी ठरविले होते.

तृतीय पंचवार्षिक योजनेच्या (१९६१—६६) व पुढील तीन वार्षिक योजनांच्या (१९६६—६९) कालावधीत औद्योगिक विकास बराच अस्थिर होता. सुरुवातीच्या चार वर्षांत औद्योगिक विनियोगास व विकासास अनुकूल वातावरण लाभले खरे, परंतु पुढील तीन वर्षांत उद्‍भवलेल्या अडचणींमुळे औद्योगिक उत्पादन खालावले व विकास जवळजवळ थंडावला. फक्त १९६८-६९ मध्ये परिस्थितीत सुधारणा होऊन विकासाच्या आशा दृढमूल होऊ लागल्या.  तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत ॲल्युमिनियम, मोटारगाड्या, कापडगिरण्यांची यंत्रे, साखर, पंप, डिझेल एंजिने, यंत्रावजारे व पेट्रोलियमचे पदार्थ या  उद्योगांची उद्दिष्टे गाठण्यात यश आले, परंतु पोलाद व खते यांचे उत्पादन उद्दिष्टांपेक्षा कितीतरी अपुरे पडले. तरीसुद्धा या काळात औद्योगिक संरचनेत विविधता आली व बरेच नवीन उद्योगही सुरू करण्यात आले. अवजड अभियांत्रिकी व यंत्रोत्पादनाच्या उद्योगांत भारताने पदार्पण केल्यामुळे लोखंड व पोलाद, वीजनिर्मिती, खाणी इ. उद्योगांचा विकास सुलभ होण्यास पुष्कळच मदत झाली. विशेष महत्त्वाची गोष्ट ही की, या उद्योगांच्या विकासासाठी परकीय मालाच्या आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहिली नाही.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनाकालात औद्योगिक संरचनेमधील असमतोल कमी करणे व उपलब्ध उत्पादनसामग्रीचा जास्तीतजास्त उपयोग करून उत्पादन वाढविणे यांवर विशेष भर देण्यात आला. सरकारी क्षेत्रात खते, पेट्रो-रसायने, अलोह धातू इत्यादींच्या उत्पादनाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले. 

थोडक्यात म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रातील नियोजनामुळे औद्योगिक विकास संतुलित होऊन स्वंयचलित व गतिमान विकासाचा पाया घातला गेला व अनेक औद्योगिक सामग्रीबाबत आपले परावलंबित्व कमी झाले.

सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक विकास: चार योजनांच्या काळात झालेल्या औद्योगिक विकासात सरकारी क्षेत्रांचा वाटा दुर्लक्षणीय नाही. नियोजनपूर्व काळापासून काही उद्योगधंदे सरकारच्या मालकीचे आहेत. उदा., रेल्वे, पोस्ट व तारखाते, दारूगोळ्याचे कारखाने इत्यादी. परंतु नियोजित अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून किंवा आर्थिक विकासाला गती देण्याकरिता ह्या धंद्यांचा समावेश सरकारी क्षेत्रात केला गेला नव्हता. राष्ट्रीय जीवनातील ह्या धंद्यांच्या महत्त्वामुळे त्यांवर योग्य व कार्यक्षम नियंत्रण ठेवण्याकरिता हे धंदे सरकारी क्षेत्रात ठेवणे भाग पडले. नियोजनातील अग्रक्रमानुसार विकासाची दिशा निश्चित करण्याकरिता व विकासाचा वेग वाढविण्याकरिता सरकारी क्षेत्रात चार योजनांच्या काळात उद्योगधंद्यांची वाढ होणे अनिवार्य होते.

सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत कोणत्या उद्योगधंद्यांची वाढ व्हावी, हे १९४८ व १९५६ च्या औद्योगिक धोरणांनुसार निश्चित केले गेले. खालील तक्त्यावरून चार पंचवार्षिक योजनांतील सरकारी व खाजगी क्षेत्रांतील गुंतविलेल्या भांडवलाची तुलनात्मक कल्पना येईल :

एकंदर औद्योगिक विकासाच्या भांडवल गुंतवणुकीपैकी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्राचा वाटा १९ टक्के होता, तो दुसर्‍या, तिसर्‍या व चौथ्या पंचवार्षिक योजनांत अनुक्रमे ५२ टक्के, ५९ टक्के व ५८ टक्के झाला. चार पंचवार्षिक योजनांमुळे सरकारी क्षेत्रात विविध तर्‍हेचे उत्पादन करणारे उद्योग सुरू झाले आहेत उदा., पोलाद व खनिजे, यंत्रावजारे, सूक्ष्म उपकरणे, रेल्वे एंजिने व डबे, प्रतिजैविक पदार्थ, कृमिनाशके, जहाजे, कागद, रासायनिक खते, हॉटेले, टेलिफोनच्या तारा, विमाने, विजेच्या साहाय्याने चालणारी यंत्रे, विजेचे सामान, शैल रासायनिके, रासायनिके, दूरमुद्रक, खनिज तेल वगैरे. तसेच उद्योगधंद्यांच्या वाढीला सक्रिय मदत व उत्तेजन देण्याकरिता राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम इ. अनेक संस्था सरकारने स्थापन केल्या आहेत[→सरकारी उद्योगधंदे].

ॲल्युमिनियम, मोटारगाड्या, विजेरी रोहित्र, कापडगिरण्यांची यंत्रे, यांत्रिक हत्यारे, साखर, तागाचे कापड, पंप, डिझेल एंजिने व पेट्रोलियम पदार्थ यांचे उत्पादन करणार्‍या उद्योगांनी त्यांची उत्पादनक्षमता व उत्पादन या बाबतींतील आपापली उद्दिष्टे तिसर्‍या योजनाकाळात गाठली, परंतु पोलाद व खते यांसारखे काही प्रमुख उद्योग आपली उद्दिष्टे गाठण्यात बर्‍याच प्रमाणात असफल ठरले. उदा., १९६८-६९ मधील पोलादाचे उत्पादन केवळ ४७ लाख टनच होते. ते तृतीय योजनेच्या ६८ लाख टनांच्या उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी कमी होते. असे असले, तरी १९६१—६६ व १९६६—६९ या काळात औद्योगिक संरचनेमध्ये विविधता आणण्याच्या दृष्टिने महत्त्वपूर्ण प्रगती झाल्याचे आढळून येते. विशेषतः अवजड अभियांत्रिकी आणि यंत्रोत्पादक उद्योग यांच्या विकासामुळे पोलाद, खाणी व वीजनिर्मिती इ. क्षेत्रांत उत्पादनक्षमतेत विशेष वाढ करणे शक्य झाले. त्याचप्रमाणे रेल्वेवाहतूक व रस्तेवाहतूक क्षेत्रात यंत्रसामग्री व वाहने यांच्या बाबतीत जवळजवळ स्वयंपूर्णता गाठणे शक्य झाले. पोलाद, पेट्रोलियम व खते यांची उत्पादनक्षमताही बरीच वाढली.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत खाजगी व सरकारी क्षेत्रांतील उद्योगांत एकूण गुंतवणूक ५,२९८ कोटी रु. होती, तीमधील ३,३३८ कोटी रु. सरकारी उद्योगक्षेत्रात होती. मार्च १९७३ अखेर केंद्रीय सरकारी उद्योगांची संख्या १०१ पर्यंत वाढली व त्यांमध्ये एकूण ५,०५२ कोटी रु. ची गुंतवणूक झाली होती. तीपैकी ३३ टक्के पोलाद, २० टक्के अभियांत्रिकी व जहाजबांधणी आणि १२ टक्के रासायनिकांच्या उद्योगांत होती. पूर्वी सुरू करण्यात आलेले प्रकल्प तडीस नेणे, चालू व भविष्यकाळातील विकासास आवश्यक त्या मर्यादेपर्यंत औद्योगिक उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे, अंतर्गत औद्योगिक घटनांचा नवीन उद्योग सुरू करण्यासठी किंवा त्यांचा पाया घालण्यासाठी उपयोग करून घेणे या उद्दिष्टांवर भर दिला गेला.

ग्रामोद्योग व लघुउद्योग : चार योजनांच्या काळात जरी मोठ्या उद्योगधंद्यांवर भर दिला असला, तरी भारताच्या आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात लघु-व ग्रामोद्योगांचे स्थान दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. अविकसित व विकसित राष्ट्रांत लघुउद्योगधंद्यांना रोजगारी व उपभोग्य वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टिने फार महत्त्वाचे स्थान आहे. अशा उद्योगधंद्यांमुळे स्थानिक भांडवल व साधनसामग्रीचा उपयोग करून घेता येतो व उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण शक्य होते. व्दितीय व तृतीय पंचवार्षिक योजनांत अशा उद्योगधंद्यांना फार महत्त्वाचे स्थान दिले गेले आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत ग्रामोद्योग, लघुउद्योग व कुटीरोद्योग ह्यांच्या विकासाकरिता ४३·७ कोटी रुपये खर्च झाला. दुसर्‍या योजनेत सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत हा खर्च प्रत्येकी १७५ कोटी रुपये होता व तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्रात ह्या धंद्याच्या विकासाकरिता २२० कोटी रुपये खर्च झाला, तर खाजगी क्षेत्रात २७५ कोटी रुपये खर्च झाले. १९६६—६९ च्या वार्षिक योजनांमध्ये ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यांवरील सरकारी क्षेत्रातील खर्च १३२·५ कोटी रु. होता व चौथ्या योजनेत त्यांवर एकूण २९३ कोटी रु. सरकारी क्षेत्रात खर्च करण्याचे योजिले होते. लघुउद्योगांना दर्जेदार मालाचे उत्पादन करता यावे म्हणून त्यांच्या उत्पादनतंत्रात सुधारणा करणे, त्यांना वर्धनक्षम करणे, त्यांचे विकेंद्रीकरण साधणे व कृषिप्रधान उद्योगांची संस्थापना करणे ही या खर्चाची उद्दिष्टे होती. गेल्या दहा वर्षांत लघुउद्योगांची झपाट्याने वाढ झाली आहे. सरकारी नोंदणी कार्यालयात १९६१ मध्ये ३६,००० लघुउद्योगसंस्थांनी नोंदणी केली होती, त्यांची संख्या १९७२ अखेर ३,१८,००० झाली. त्यांची स्थिर गुंतवणूक एकूण ७८६ कोटी रू. ची होती व १९७२ मधील उत्पादनाचे मूल्य ५,८०२ कोटी रू. होते ह्या उद्योगसंस्थांतून सु. ४१ लक्ष कामगारांना रोजगार मिळाला. अनेक जटिल क्षेत्रांत लघुउद्योगांनी प्रवेश केला आहे. उदा., इलेक्ट्रॉनिकी, प्लॅस्टिक, परिशुद्धि-साधने, यंत्रसामग्री व जटिल यंत्रे इत्यादींचे उत्पादन लघुउद्योगसंस्थांनी हाती घेतले आहे. काही लघुउद्योगसंस्था रेल्वे-सामग्री, सायकली, मोटरगाड्या, विजेची यंत्रे व उपकरणे इ. उद्योगांना लागणारे पूरक समान तयार करून लागल्या आहेत. सरकारी यंत्रणा लघुउद्योगसंस्थांचा माल मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून त्यांना उत्तेजन देत आहेत व कच्च्या मालाचे वाटप करताना त्यांच्या गरजांना अग्रक्रम देत आहेत. लघु-व कुटीरोद्योगांमुळे जवळजवळ एक कोटी लोकांना रोजगारी मिळाली असून औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगारी असलेल्या प्रत्येक १० माणसांपैकी ८ लोक लघु-व कुटीरोद्योगांवर अवलंबून आहेत. लघु-व कुटीरोद्योगांच्या क्षेत्रात यंत्रसामग्रीपासून ते उपभोग्य वस्तूंपर्यंत विविध तर्‍हेचेउत्पादन होते. ह्या उद्योगधंद्यांना आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य व कच्चा माल मिळवून देण्याकरिता चार पंचवार्षिक योजनांच्या काळात सरकारने अनेक संस्था निर्माण केल्या आहेत व ह्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीला उत्तेजन देण्याकरिता औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या आहेत [→ औद्योगिक वसाहती कुटिरोद्योग लघुउद्योग].

महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास:औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे, असे अभिमानाने सांगण्यात येते आणि हे एका अर्थाने खरेही आहे कारण महाराष्ट्राची लोकसंख्या देशाच्या ९ टक्के असली, तरी देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनाच्या २० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. देशातील एकूण उत्पादक भांडवलाच्या २३ टक्के, उत्पादन-मूल्याच्या २७ टक्के आणि एकूण मालाच्या २४ टक्के वाटा महाराष्ट्र राज्याचा आहे. कारखान्यातील एकूण रोजगारीत हाच हिस्सा १९·९ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न चालू किंमतीनुसार १९७१–७२ साली ८१० रुपये होते, त्याच वेळी देशातील दरडोई उत्पन्न ६४५ रुपये होते. महाराष्ट्रात नोंदणी केलेल्या कारखान्यांची संख्या दि. ३० जून १९७२ रोजी १०,३८२ व कामगारांची सरासरी दैनंदिन संख्या १०,०७,००० होती. कारखाने व त्यांतील कामगार ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्रामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योग म्हणजे कापड, रसायने व रासायनिक पदार्थांचे उत्पादन, औषधे, सर्वसाधारण आणि विद्युत् अभियांत्रिकी, वाहतूक व वाहतूकीची उपकरणे, साखर कारखाने, तेलशुद्धी कारखाने, प्लॅस्टिक, मुद्रणालये, काच, साबण, इलेक्ट्रॉनिकी हे होत. यांशिवाय खाद्य वस्तू व रबरी वस्तू हे दोन उद्योग महाराष्ट्रामध्ये महत्त्वाचे आहेत.

कापडगिरण्यांचा उद्योग महाराष्ट्रामध्ये फार पूर्वीपासून असून एकंदर उद्योगामध्ये त्याचे स्थान पहिले आहे. असे असले, तरी अलीकडच्या काळात या उद्योगापेक्षा सर्वसाधारण उद्योग, विद्युत्, स्थापत्य, रसायने व परिवहन आणि परिवहनाची साधन-सामग्री या उद्योगांचा राज्यातील एकूण उद्योगांमध्ये वाटा वाढत आहे. १९६८ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील एकूण चाती व माग ही अनुक्रमे २६·३% व ३७·५% एवढी होती. १ ऑक्टोबर १९७१ रोजी राज्यातील एकूण कापडगिरण्यांची संख्या १०८ होती त्या गिरण्यांत ४७,६८,४८० चाती व ७७,६५५ माग एवढी क्षमता होती. वरील गिरण्यांपैकी निम्म्यांहून अधिक गिरण्या एकट्या मुंबई शहरात, तर उर्वरित गिरण्या राज्यातील इतर भागांत आहेत. कापडउद्योगात २,३९,२५१ कामगार असून १,८८,१२० मुंबई शहरात व उर्वरित राज्याच्या इतर भागांत आहेत.

मुंबईमध्ये मोटरगाड्या, स्कूटर, ट्रक, बस व इतर वाहने ह्यांच्या उत्पादनाचे मोठाले कारखाने आहेत. ह्या उद्योगाबरोबरच ह्या उद्योगास आवश्यक अशा सुट्या भागांच्या उत्पादनाचेही बरेच कारखाने या भागात विकास पावले आहेत. वर्षाकाठी मोटरी ७,२००, स्कूटर व तीनचाकी वाहने ४०,००० आणि इतर वाहने (जीप, ट्रक व ट्रॅक्टर) ४२,५४० असे उत्पादन होत असते. सायकलनिर्मिति-उद्योगानेही मोठी मजल मारली असून वर्षाकाठी २,३०,००० सायकलींची उत्पादनक्षमता ह्या उद्योगाने गाठली आहे.

पेट्रोरसायनाचा एक मोठा प्रकल्प (एकूण उत्पादनक्षमता ४५,२२० टन) ठाण्याच्या परिसरात उभारण्यात आला आहे. वरील उद्योगांशिवाय महाराष्ट्रातील नाव घेण्यासारखा एक उद्योग म्हणजे साखर कारखाने. साखर उत्पादनक्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव प्रगती केली आहे. १९७२ अखेर राज्यात ४३ साखर कारखाने होते. या कारखान्यांचे दररोजचे ऊसगळीत ५६,३५० टनांवर आहे. ह्यांपैकी ३२ कारखाने सहकारी तत्त्वावर स्थापन करण्यात आलेले आहेत व महाराष्ट्राच्याऔद्योगिक विकासातील ही अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे. हे साखर कारखाने महाराष्ट्राच्या पुढील जिल्ह्यांत स्थापन झालेले आहेत: अहमदनगर (१३), कोल्हापूर (८), पुणे (५), सातारा व सोलापूर (प्रत्येकी ४), नासिक (३), सांगली व औरंगाबाद (प्रत्येकी २), उस्मानाबाद व नांदेड (प्रत्येकी १). सहकारी क्षेत्रात आणखी १५ साखर कारखाने उभारण्यास केंद्र सरकारने संमती दिली असून नजीकच्या भविष्यकाळात महाराष्ट्रात एकूण ५८ साखर कारखाने होतील. साखर उद्योगाच्याच जोडीने औद्योगिक मद्यार्क निर्मितिउद्योग विकसित होऊ शकतो. सबंध देशात उत्पादन केल्या जाणार्‍या १६·२६ कोटी लिटर मद्यार्कापैकी महाराष्ट्र राज्यातील ११ आसवन्यांमधून ५,२८,४०,००० लिटर मद्यार्क तयार होतो. अशा आणखी सात आसवन्या उभारण्यात येत असून, त्यांमुळे मद्यार्काचे उत्पादन ३·१० कोटी लिटरनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. राज्यात कागदउद्योगाला कारखाना उभारावयास लागणारी परवाना पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. १९६७ मध्ये कारखाना कायद्यानुसार, राज्यात तीन कागद लगदा कारखाने, १८ कागद कारखाने व १८ पेपरबोर्डचे कारखाने होते. यांशिवाय मुंबई, पुणे विभागांत सुपर फॉस्फेटच्या उत्पादनाचे चार कारखाने असून तृतीय योजना कालावधीत ट्रॉम्बे येथे युरिया व नायट्रोफॉस्फेटच्या एका कारखान्यास सुरुवात झाली आहे. 

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील वैशिष्ट्य म्हणजे सहकारी उद्योगांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने देशापुढे ठेवलेला आदर्श. साखरकारखान्यांप्रमाणे कापसाचे जिनिंग व प्रेसिंग, तेलगिरण्या, भातसडीच्या गिरण्या इ. मिळून अनेक उद्योगसंस्था आज सहकारी क्षेत्रात चालू आहेत. भुईमूग हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नगदी पिकांपैकी एक असल्याने राज्याच्या विविध भागांत तेलगिरण्या स्थापन झालेल्या आहेत. १९६९ मध्ये एकट्या औरंगाबाद विभागातच ७७ तेलगिरण्या होत्या. नागपूर विभागात सु. ६४ गिरण्या आहेत. मुंबई विभागात सर्वाधिक तेलगिरण्या जळगाव, नंतर नासिक व धुळे ह्या भांगात आहेत. मुंबई विभागातील एकूण गिरण्यांची संख्या १०४ असून, मुंबई शहरातच ३८ गिरण्या आहेत. कापसाचे जिनिंग व प्रेसिंग करणार्‍या कारखान्यांची संख्या सबंध राज्यात १९६८ साली ४८८ होती त्यांपैकी पुष्कळच कारखाने (२२४) नागपूर विभागात होते. औरंगाबाद विभागात असे ८५ हून अधिक कारखाने पसरलेले आहेत. मुंबई विभागातील ७७ कारखान्यांपैकी २४ धुळे जिल्ह्यात, तर ५३ जळगाव जिल्ह्यात आहेत पुणे विभागात असे ८८ कारखाने आहेत. राज्यातील एकूण सु. दीड लाख हातमागांपैकी ८९ हजार हातमाग सहकारी क्षेत्रात आले आहेत. सहकारी सूत गिरण्यांची संख्या वाढत आहे. अशा १८ गिरण्या आज नोंदविण्यात आल्या असून राज्यात चालू असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांचे भांडवल पावणेचार कोटी रुपये आहे.

छोट्या, कुटीर, कृषी व मध्यम उद्योगांचा विकास, ही सर्वस्वी राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. औद्योगिक प्रगतीबाबत जो असमान विकास दृष्टिस पडतो, तो सावरण्याकरिता अशा धंद्यांचा उपयोग होतो. ग्रामीण उत्पन्नात पूरक उत्पन्न मिळविण्यासाठीही स्थानिक क्षेत्रातील साधनसामग्रीवर चालणार्‍या लघुउद्योगांच्या व मध्यम उद्योगांच्या वाढीस उत्तेजन देण्याचे कार्य राज्य सरकार करते.औद्योगिक वसाहती स्थापून त्यांत लघुउद्योगातील कारखानदारांना गाळे, वीज, पाणी, कच्चा माल, अंतर्गत व परदेशी बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे, करांमध्ये सवलती देणे व कर्जाबाबत हमी घेणे, तांत्रिक शिक्षण व सल्ला ह्यांची सोय करणे, यंत्रसामग्री मिळविण्याकरिता आर्थिक साहाय्य देणे तसेच विविध वित्त महामंडळांमार्फत आणि लघुउद्योग विकास महामंडळातर्फे लघुउद्योगांना वित्तव्यवस्थेची तरतूद करणे, पुरवठा व विक्रीच्या सोयी उपलब्ध करून देणे, निवडक भाग भांडवलात प्रत्यक्ष सहभागी होणे इ. विविध प्रकारांनी औद्योगिक विकासास राज्य सरकार हातभार लावीत आहे. छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीकरिता शासनाने (१) महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ, (२) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, (३) महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ आणि (४) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विनियोग महामंडळ (सिकॉम) या संस्थांची स्थापना केली आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील परंपरेने चालत आलेल्या उद्योगांत हातमाग उद्योग हा राज्यातील प्रमुख उद्योग आहे. अशा उद्योगांना वित्तीय आणि तांत्रिक साहाय्य देऊन भरभक्कम पायावर त्यांची उभारणी करणे, ह्या कार्यक्रमाचाही सरकारी योजनेत समावेश आहे.

राज्यात १९७०–७१ अखेर नोंदणी झालेल्या लहान उद्योगधंद्यांचे तीस हजारांवर कारखाने होते. त्यांत विजेची साधने, चामड्याच्या वस्तू, रासायनिक द्रव्ये, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, रंगसामग्री, तयार कपडे, रासायनिक उद्योगांची यंत्र-सामग्री, ऑईल एंजिन्स, विजेचे पंप, केबल, रोहित्रे व शेतीची अवजारे तयार करण्यात येतात. या उद्योगधंद्यांतील एकूण गुंतवणूक सु. ३४० कोटी रुपये होती व त्यांचे अंदाजे उत्पादन ७८५ कोटी रुपयांचे होते. त्याचप्रमाणे हातमाग, हिमरू आणि पैठणी, कांबळी, शाली, धाबळ्या, बिदरी काम, बिडी, चर्मोद्योग, बांबूकाम ह्या महाराष्ट्रातील प्रमुख परंपरागत उद्योगांच्या विकासाकडेही राज्य सरकारने विशेष लक्ष पुरविले आहे.

तक्ता क्र. २ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगधंद्यांची उद्योगानुसार उत्पादक क्षमता (भांडवल), उत्पादमूल्य व कारखानदारीमुळे होणारी मूल्यवृद्धी दिलेली आहे (१९६६) :

तीन पंचवार्षिक योजनांतील महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचा आढावा घेतला असता असे आढळते की, पहिल्या योजनेत लहान व संघटित उद्योगधंदे व खनिज ह्या क्षेत्रांतील उत्पन्नात प्रतिवर्षी ५·८ टक्के वाढ झाली. दुसर्‍या योजनेत ही वाढ ८·२ टक्के झाली. तिसर्‍या योजनेत हा आकडा अंदाजे ६·७ टक्के होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत मोठ्या उद्योगधंद्यांकरिता व खनिज विकासाकरिता राज्य सरकारने साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले, तर दुसर्‍या व तिसर्‍या योजनांत हाच आकडा अनुक्रमे ६ कोटी व जवळजवळ १३ कोटी रुपये होता. चौथ्या योजनेत मोठ्या व लहान उद्योगांकरिता जवळजवळ २७ कोटी रुपये व खनिज विकासाकरिता जवळजवळ ५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा संकल्प होता.

वरील आढाव्यावरून महाराष्ट्रातील औद्योगिक उठावाचे परिणामकारक चित्र उभे राहते तरीही नवीन उद्योगधंदे सुरू करण्यास महाराष्ट्रात अजून भरपूर वाव आहे. राज्यातील लोखंड, मँगनीज, बॉक्साइट व चुनखडीचे साठे उच्च प्रतीचे असल्याने त्यांवर आधारलेल्या कारखानदारीचा विकास करण्याबाबत महाराष्ट्रात खूपच वाव आहे. उदा., दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत दोन फेरोमँगनीजचे कारखाने सुरू करण्यात आले असून असे आणखी कारखाने निघण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर विभागातही पोलादाचा कारखाना निघाला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील चुनखडीचा उपयोग करून सिमेंटचा कारखाना, तर रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील बॉक्साइटच्या साठ्याचा उपयोग करून ॲल्युमिनियमचा कारखाना काढणे शक्य आहे. भाताच्या पेंढ्या व भुस्सा यापासून कागदाचे कारखाने काढणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक मद्यार्क, रंग व रोगण, डबाबंदकरणउद्योग, शार्क लिव्हर तेल, काचसामान, औद्योगिक यंत्रसामग्री व शेतीची अवजारे वगैरे उद्योगधंद्यांच्या वाढीला महाराष्ट्रात भरपूर वाव आहे. महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्तीचा शोध करून तीवर प्रक्रिया करण्याची सोय करण्याकरिता तिसर्‍या योजनेत शासनाने ‘खनिज संवीक्षण महामंडळ (मर्यादित)’ ही एक संस्था संयुक्त क्षेत्रात स्थापन केली आहे.

महाराष्ट्रराज्यतुलनात्मकदृष्टीनेइतरराज्यांच्यामानानेजरीऔद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर असले, तरी आर्थिक विकास एकूण गरजेच्या मानानेअपुराच आहे. औद्योगिक क्षेत्रात उपलब्ध होणारी रोजगारी शेतीवर अतिरिक्त असलेली लोकसंख्या सामावून घेण्यास पुरेशी नाही. कृषिक्षेत्रात व सेवाक्षेत्रात उत्पन्न वाढविण्याची या  दृष्टीने निःसंशय जरूरी आहे.

महाराष्ट्रराज्यातीलऔद्योगिक प्रगती ही मुख्यत्वेकरून राज्यातील विशिष्ट भागा पुरतीच म्हणजे मुंबई, पुणे वत्यांच्या परिसरा पुरतीच मर्यादित आहे. एकूण औद्योगिक रोजगारी पैकी ३० टक्के रोजगारी व कारखान्यांतील रोजगारी पैकी ६० टक्के रोजगारी मुंबई वतिच्या परिसरातच आहे. मुंबई वतिच्या परिसरात राज्यातील फक्त ९ टक्के लोकसंख्या आहे. परंतु ह्या विभागात राज्यातील एकूण सर्वक्षेत्रांतील उत्पन्ना पैकी २५ टक्के उत्पादन होते कृषि- उत्पादन सोडून इतर क्षेत्रांतील जवळजवळ ४० टक्के उत्पादन होते. ही गोष्ट तक्ता क्र. ३ वरून स्पष्ट होते.

औद्योगिक विकासातील समतोल वाढीकरिता तिसर्‍या योजनेपूर्वी राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती लक्षात घेऊन नवीन उद्योगधंदे काढण्याचा एक सर्वंकष आराखडा महाराष्ट्र शासनाने तयार करवून घेतला व सदर आराखड्यामुळे उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार अविकसित भागांत नवीन उद्योगधंदे सुरू करण्याच्या धोरणाला प्राधान्य देण्यात आले. अलीकडच्या काळात पुणे, ठाणे, सोलापूर, नागपूर, सांगली ह्या विभागांत काहीसा औद्योगिक विकास झालेला आढळेल तरी पण रत्‍नागिरी, सातारा,चंद्रपूर, कुलाबा व मराठवाड्यातील जिल्हे विशेष मागासलेले आहेत. कर, मजुरीचे दर, जागेच्या अडचणी वगैरेंमुळे जरी काही उद्योगधंदे मुंबईबाहेर पसरत आहेत, तरी औद्योगिक विकासाचे मुंबई हेच अजूनही प्रमुख केंद्र आहे कारण नवे उद्योगधंदे मुंबई व तिच्या परिसरातच निघत आहेत. उद्योगधंद्यांच्या प्रादेशिक विभागणीच्या दृष्टीने यामुळे अजूनही फारसा फरक दृष्टोत्पत्तीस येत नाही व म्हणूनच महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील विभागीय असमतोल कमी करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण ह्या विभागांच्या विकासाकरिता चार विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत.

संदर्भ : 1. Government of India, Planning Commission, Programmes of Industrial Development : 1956-61

               and 1961-66, New Delhi, 1956 1962.

   2. National Council of Applied Economic Research, Industrial Programmes for the Fourth Plan:

                Maharashtra, New Delhi, 1965.

   3. Rosen, G.Industrial Change in India, Bombay, 1959.

   4. Venkatesubbiah, H. Indian Economy since Independence, Bombay, 1961.

रायरीकर, वा. रं.

“