कामाचे तास, कामगारांचे

कामाचे तास, कामगारांचे : औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात कामगारांचे तास कमी व्हावेत व रोजगारी वाढावी, यासाठी कामगार संघटनांनी व समाजसुधारकांनी चळवळ करुन कामाचे तास कमी करावयास लावले. पण त्यापूर्वीच्या काळात व आजही, मागासलेल्या देशांतील शेतमजुरांचे कामाचे तास किती असावेत, याबद्‌दल विशेष ओरड झालेली नाही. औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या गृहोद्योग पद्धतीत दररोज कामाचे तास सामान्यतः 12 ते 14 पेक्षा जास्त नसत, याचे कारण त्या वेळी कृत्रिम उजेडाची सोय नव्हती व कामाचे स्वरुपही भिन्न होते. समाजाचा आर्थिक पाया करारापेक्षा रुढीवर आधारलेला होता. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगार व कारखानदार यांच्यातील संबंधांस कराराचे स्वरुप् प्राप्त झाले. त्यामुळे वर्गकलहही वाढीस लागला. विशेषतः 1820 पासून कामाचे तास कमी व्हावेत यासाठी चळवळ सुरु झाली. कार्ल मार्क्सने कामगार व कारखानदार ह्यांमधील कारारामुळे कामगारांचे शोषण होते, असा सिध्दांत मांडून कामगार संघटनांना कामाचे तास कमी करण्यासाठी चळवळ करण्यास विशेष प्रेरणा दिली.

अशा रीतीने कारखानदारांना कामाचे तास कमी करणे जरी भाग पडू लागले, तरी १९०९–१०  मध्येदेखील अमेरिकेसारख्या देशांत काच, सिमेंट, लोखंड, रसायने इत्यादींच्या कारखान्यांतून कामगारांना आठवड‌्यात ७२ तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागत होते. त्यापूर्वी ९० तासांचा आठवडा होता. हीच स्थिती रेल्वेवाहतूक व इतर उद्योगधंद्यात कमीअधिक प्रमाणात होती. ह्याचा कामगारांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत असे.

⇨ रॉबर्ट ओएन, जॉन रे यांसारखे काही ध्येयवादी कारखानदार वगळले, तर इतरांची, जितके कामाचे तास जास्त तितके उत्पादन जास्त, अशीच समजूत होती. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाबरोबर कामगारांचे कामाचे तासही वाढले होते. म्हणून १९१९  साली आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आपल्या सनदेतील उदि्‌दष्टांत कामगारांचे कामाचे तास कमी करण्यास अग्रक्रम दिला होता. सभासद राष्ट्रांत सुरुवातीस ४४ ते ४८ तासांचा आठवडा असावा, असे ह्या संघटनेने सुचविले होते. १९३५ साली संघटनेने सभासद राष्ट्रांसाठी ४० तासांचा आठवडा, असे उदि्‌दष्ट ठरविले.

याजच्या यांत्रिक युगातील कामाचे स्वरुप् औद्योगिक क्रांतिपूर्वकालातील कामापेक्षा भिन्न आहे. एकसारख्या त्याच त्या क्रिया करीत राहिल्याने कामगाराचा शारीरिक व मानसिक ताण वाढतो क्वचित कामाचा तिटकाराही वाटू लागतो. यंत्राचा एकसारखा होणारा आवाज, त्याबरोबर कराव्या लागणाऱ्या यांत्रिक क्रिया, मनावर पडणारा ताण, कारखान्यातील गरम होणारी हवा, उडणारा धुराळा इत्यादींमुळे निर्माण होणारा शीण कमी होण्यास कामगारास पुरेशा विश्रांतीची आवश्यकता भासते. कामाचे तास जर एकसारखे वाढविले, तर कामगारांची उत्पादनक्षमता कमी होत जाते आणि एकंदर उत्पादनही घटते. याउलट जर काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कामाचे तास कमी केले, तर सुरुवातीस जरी उत्पादन घटले, तरी पुरेशी विश्रांती मिळू लागल्याने कामगारांची उत्पादनक्षमता वाढते व काही काळानंतर एकंदर उत्पादनही वाढते. कामाचे तास कमी केले, तर उत्पादन वाढू शकते, ही कल्पनाच सुरुवातीस कारखानदारांना पटत नव्हती. देशातील हवामान व कामाचे स्वरुप्, कारखान्यातील स्थिती वगैरे गोष्टी लक्षात घेता, काही विशिष्ट तासांपर्यंत कामगारांचे सरासरी व सीमांत उत्पादन वाढत जाते व त्यानंतर त्यात घट होते.

जसजसे कामगारांचे उत्पन्न वाढते, तसतसे विश्रांतीचे महत्त्वही वाढते कारण वाढलेल्या उत्पन्नाचा उपभोग घ्यावयास त्यांना फुरसत हवी असते. काही प्रमाणात कामाच्या तासांवरुन व्यक्तीचा सामाजिक दर्जा ठरतो. सामान्यतः कनिष्ठ दर्जाच्या लोकांच्या कामाचे तासही जास्त असतात. कामगारांना जर फुरसतीचा वेळ जास्त मिळाला, तर त्यांचे सांस्कृतिक जीवनही समृद्ध होते. पाश्र्चात्य देशांत कामाचे तास कमी केल्यानंतर मुख्यतः तीन परिणाम आढळून आले : (१) उत्पादन वाढले व उत्पादनाचा दर्जा सुधारला (२) कामगारांचे आरोग्य सुधारले आणि (३) विश्रांतीचा सदुपयोग होऊन त्यांचे जीवन समृद्ध बनले.

परदेशांत प्रथम स्त्री कामगार व मुले यांना संरक्षण मिळावे म्हणून कायद्याने कामाच्या तासांवर निर्बध घातले. नंतर ह्या कायद्यांची व्याप्ती वाढविण्यात आली. इंग्लंड, अमेरिका व इतर देशांतील सरकारांनी वेळोवेळी असे कायदे केले आहेत.  १९३६ नंतर फ्रान्स, न्यूझीलंड, अमेरिका इ. देशांत 40 तासांचा आठवडा अंमलात आला.

इंग्लंडमधील ३९ तासांचा आठवडा, युद्धकाळात काही कारखान्यांत ८० तासांपर्यंत वाढविण्यात आला होता. पण त्याचा उत्पादनावर अनिष्ट परिणाम झाल्याने तो परत कमी करण्यात आला. १९६९ मध्ये वेगवेगळ्या देशांत आठवड्यातील कामाच्या तासांची सरासरी संख्या पुढीलप्रमाणे होती : कॅनडा – ४०⋅०, फ्रान्स – ४५⋅४, जपान – ४३⋅९, पश्चिम जर्मनी – ४३⋅८, न्यूझीलंड – ४०⋅५  इंग्लंड – ४५⋅७, अमेरिका – ४०⋅६, ऑस्ट्रेलिया – ४४⋅१, इस्त्राएल – ४२⋅५ आणि भारत – ४८ ते ५४ (१९६२).

भारतात आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने सुचविलेल्या बऱ्याच शिफारशी अंमलात आणण्याचा सरकार प्रयत्न करते. वेळोवेळी कामगार संघटनाही दडपण आणतात. स्त्रिया व मुले यांचे कामाचे तास व मधल्या सुटीचा काळ ह्यांवर निर्बंध घालणारा कायदा भारतात प्रथम १८८१ मध्ये झाला व त्यात वेळोवेळी सुधारणा झाल्या. १९११ च्या कायद्यात सर्व गिरणीकामगारांच्या तासांवर निर्बंध घालण्यात आला. १९४८ च्या कायद्याने आता कारखान्यांतून ४८ तासांचा आठवडा व ९ तासांचा दिवस ठरविला आहे. खाणी, मळे, रेल्वे व इतर वाहतूक, गोदी कामगार यांच्यासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. कामाच्या स्वरुपाप्रमाणे ४८ ते ५४ तासांचा आठवडा आहे. त्याचप्रमाणे राज्यसरकारांच्या अखत्यारात दुकाने, हॉटेले व इतर व्यापारी संस्थांतील कामगारांसाठी वेगळे कायदे असून त्यांनुसार त्यांचे कामाचे तास ठरवून दिलेले आहेत.

शेतमजुरांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती निराशाजनक आहे. कारखान्यांतील कामापेक्षा शेतातील कामाचे स्वरुप वेगळे असते. कामाच्या वेळा ऋतुमानावर अवलंबून असतात. शेतकामगारांच्या संघटना नसल्याने त्या मालकांवर दडपणही आणू शकत नाहीत. भारतात ह्याबाबत आढळणारी परिस्थिती अशी :

ह्यावरुन असे दिसते की, शेतावर काम करणारांपैकी सु. ३३ टक्के पुरुष व १७ टक्के स्त्रिया आठवडयात ५६ पेक्षा जास्त तास काम करतात. घरगडयांच्या बाबतीत आजही कामाचे तास बहुधा निरनिराळ्या ठिकाणी असणाऱ्या प्रथांवर अवलंबून आहेत.

पहा : कामगार कामगार कल्याण कामगार कायदे कामगार चळवळी शेतमजूर.

संदर्भ : 1.Commons, J.R. Andrews, J.B. Principles of Labour Legislation, New York, 1936.

2.International Labour Organization, I.L.O. Statistical Year Book, 1970, Geneva, 1971.

3.Kuhn, Alfred, Labour : Institutions and Economics, New York, 1959.

केळकर, म.वि.

“