औद्योगिक कायदे : उद्योग चालविणाऱ्‍या संस्था कशा स्थापन करावयाच्या व त्यांनी आपला कारभार कोणत्या पद्धतीने चालवायचा त्याबद्दलचे हे कायदे आहेत. याखेरीज उद्योग कसे व कुठे सुरू करावेत, भांडवल कसे उभारावे, परदेशी भांडवलाची किंवा तंत्रज्ञानाची मदत कशी व कितपत घ्यावी वगैरे गोष्टींबद्दलही काही कायदे आहेत. कायद्यांखेरीज सरकारने निश्चित केलेली काही धोरणेही असतात. भारतातील अशा कायद्यांचा व धोरणांचाच या ठिकाणी संक्षेपाने विचार केला आहे.
उद्योगांच्या उभारणीविषयी महत्त्वाचा अधिनियम आहे, तो म्हणजे १९५१ साली मंजूर झालेला उद्योग (विकास आणि नियंत्रण) अधिनियम. पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली त्या सुमारास हा अधिनियम मंजूर झाला. उद्योगांची उभारणी देशामध्ये सर्व भागांत सर्वसाधारणपणे समप्रमाणात व्हावी, समाजाला उपयुक्त अशा उद्योगांत भांडवल गुंतवले जावे व योजनेची आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य व्हावी, या उद्देशांनी हा अधिनियम करण्यात आला.
नवीन उद्योग उभारण्यापूर्वी, जुन्या उद्योगाची वाढ करण्यापूर्वी किंवा जुन्या उद्योगामार्फत नवीन वस्तूंचे उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी सरकारकडून अनुज्ञप्ती मिळवली पाहिजे, असे या अधिनियमाने परिशिष्टात नमूद केलेल्या उद्योगांच्या बाबतीत बंधन घातले आहे. अनुज्ञप्तीबद्दलचा अर्ज भारत सरकारकडे करावा लागतो. अर्जाचा विचार करण्यासाठी अनुज्ञापन समिती नेमण्यात आलेली आहे. अनुज्ञप्ती मिळाल्याखेरीज उद्योग सुरू करणे कायदेशीर नाही. परिशिष्ट व्यापक स्वरूपाचे असून त्यामध्ये महत्त्वाच्या अशा बहुसंख्य उद्योगांचा उल्लेख आहे. छोटे व मध्यम दर्जाचे उद्योग वाढावे या हेतूने त्या उद्योगांना या अधिनियमाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. ज्या उद्योगांची स्थिर मत्ता रु. २५ लाखांपेक्षा जास्त नाही, त्यांना हा अधिनियम लागू नाही.
उद्योगांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकारही या अधिनियमानुसार सरकारला मिळालेला आहे. एखादा उद्योग डबघाईस आलेला असेल किंवा त्याचे काम अव्यवस्थितपणे चालले असेल, तर सरकारला त्याची व्यवस्था आपल्याकडे घेता येते. व्यवस्थापक नेमून तो उद्योग सरकार स्वतः चालवू शकते.
यंत्रांच्या अगर कच्च्या मालाच्या आयातीसाठी जे परकीय चलन उद्योगाकरिता लागते, ते सरकारी परवानगीखेरीज मिळत नाही. सरकारने या बाबतीत काही नियम घालून दिले आहेत. परदेशीय भांडवलदारांकडून भांडवलाची किंवा तंत्रज्ञानाची हवी असलेली मदत मिळण्यासाठीही सरकारी परवानगी लागते. परकीय चलनाच्या टंचाईमुळे ही बंधने जारी करण्यात आली आहेत.
भांडवलाच्या उभारणीवरही निर्बंध आहेत. याबद्दलचा अधिनियम आहे, तो म्हणजे १९४७चा भांडवल उभारणी (निर्बंध) अधिनियम. या कायद्याप्रमाणे भारत सरकारच्या परवानगीखेरीज कुणालाही भागभांडवल उभारण्यासाठी जनतेला आवाहन करता येत नाही. भांडवल समाजोपयोगी उद्योगांत गुंतवले जावे व भांडवलाची उभारणी पद्धतशीर रीतीने व्हावी, ही या अधिनियमांची उद्दिष्टे आहेत.
या भारतीय स्वरूपाच्या अधिनियमांखेरीज प्रांतनिहाय अनेक कायदे व अधिनियम आहेत. उद्योगाची जागा, इमारतींचे स्वरूप, सांडपाणी व अशुद्ध पदार्थ यांची विल्हेवाट, कामगारांसाठी सुखसोई वगैरे अनेक गोष्टींबद्दलची तरतूद या कायद्यांनी व अधिनियमांनी केलेली असते. त्या तरतुदींनुसार सर्व गोष्टींची योजना केल्याखेरीज कुणालाही उद्योग सुरू करता येत नाही.
उद्योगाबद्दलचे जे धोरण सरकारने आखले आहे, त्यालाही कायद्याचे स्वरूप बहुतांशाने प्राप्त झाले आहे. या धोरणानुसार उद्योगांचे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत: (१) संपूर्णतया सरकारी मालकीचे उद्योग. (२) संमिश्र उद्योगांचा गट. या गटामध्ये सरकारी व खाजगी मालकीचे उद्योग येतात. (३) बहुतांशाने खाजगी मालकीचे उद्योग. पहिल्या गटामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे व संरक्षणविषयक उद्योग पडतात. दुसऱ्‍या गटामध्ये मोठ्या स्वरूपाचे उद्योग पडतात व तिसऱ्‍या गटामध्ये बहुतांशाने उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्‍या उद्योगांचा समावेश होतो. तिसऱ्‍या गटातील काही उद्योग लहान प्रमाणावरील औद्योगिक संस्थांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. या गटात व शक्य होईल तिथे इतरत्रही सहकारी संस्थांना उत्तेजन देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. हे नियम मधूनमधून बदलतात. पण नवीन उद्योगांची रचना आखताना जे नियम जारी असतील, त्यांची संबंधित उद्योगप्रवर्तकाला दखल घ्यावी लागते.
पहा: कंपनी व निगम कायदे.
संदर्भ: Malik, P. L. The Industrial Law, Lucknow, 1968.
कर्णिक, व. भ.
“