कृषिअर्थशास्त्र : अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतांच्या आधारे कृषिअर्थव्यवहारांचे स्पष्टीकरण करणारे शास्त्र. असे स्पष्टीकरण करीत असता कृषिअर्थव्यवहारांची वैशिष्ट्ये व त्यांतील आर्थिक प्रश्नांचे वेगळेपण ध्यानात येते. ‘अर्थशास्त्र’ समग्र अर्थव्यवस्थेचा विचार करते. कृषिव्यवहार हा समग्र अर्थव्यवस्थेचा केवळ एक भाग असल्यामुळे, अर्थशास्त्राच्या सर्वच सिद्धांतांचा वापर कृषिअर्थशास्त्रात होत नाही. उदा., साकलिक अर्थशास्त्राचे सिद्धांत हे सूक्ष्म अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतांइतके शेतीव्यवहारांच्या स्पष्टीकरणासाठी प्रत्यक्षपणे उपयोगी पडत नाहीत. अर्थात समग्र अर्थव्यवस्थेत ज्या घडामोडी होतात, त्यांचे परिणाम शेतीव्यवहारावरही होत असल्यामुळे अर्थशास्त्राच्या सर्वसामान्य सिद्धांतपद्धतीशी परिचय असणे, कृषिअर्थशास्त्राच्या अभ्यासकाला आवश्यक असते. दुसरे असे की, समग्र अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही एका भागाचा विचार केवळ त्या भागापुरता मर्यादित राहू शकत नाही. इतर भागांशी व एकूण अर्थव्यवस्थेशी असलेले त्यांचे संबंधही अभ्यासावे लागतात. अशा अभ्यासातून एकूण अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपावरही अधिक प्रकाश पडतो. त्यामुळे प्रस्थापित अर्थशास्त्रातील सिद्धांतांच्या अनुरोधाने शेतीव्यवहारांचे परीक्षण, हे जरी कृषिअर्थशास्त्राचे प्रामुख्याने स्वरूप असले, तरी कृषिअर्थशास्त्रातील संशोधन सर्वसामान्य अर्थशास्त्रालाही पूरक ठरू शकते.
अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही क्षेत्रातील व्यवहार त्याच्या विशिष्ट भौतिक-तांत्रिक-सामाजिक परिस्थितीमुळे नियमित होतो. त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या नियमांच्या आधारे कोणत्याही क्षेत्रातील व्यवहारांचे परीक्षण करताना त्या क्षेत्रातील विशिष्ट परिस्थितीची ओळख करून घ्यावी लागते आणि सर्वसाधारण अर्थशास्त्राची गृहीते बदलून किंवा मुरड घालून वापरावी लागतात. कृषिअर्थव्यवहार ज्या मूळ भौतिक व सामाजिक परिस्थितीने नियमित होतो, तिच्या वैशिष्ट्यांची काही उदाहरणे घेऊन कृषिअर्थशास्त्राच्या स्वरूपाची कल्पना देता येईल. असे करीत असतानाच कृषिअर्थशास्त्र या विषयात प्रामुख्याने कोणत्या विषयांचा अंतर्भाव होतो, हेही दिग्दर्शित करता येईल.
शेतमालाचे उत्पादन व पुरवठा यांचा विचार करीत असताना ध्यानात येणारी वैशिष्ट्ये अशी : (१) अनेक शेती-पदार्थांचे उत्पादन हे संयुक्त उत्पादन असते. उदा., ज्वारी आणि कडबा. अशा संयुक्त उत्पादनात ज्वारीवर किती उत्पादनखर्च झाला व कडब्यावर किती झाला, हे वेगळे सांगणे शक्य नसते. यामुळे शेतमालाच्या पुरवठ्याचा विचार करताना अनेकदा एकेका सुट्या वस्तूचा विचार करून चालत नाही. (२) कृषि उत्पादनसाधनात ‘जमीन’ हा प्रधान घटक आहे. यामुळे उतरत्या प्रतिलाभाच्या सिद्धांताला शेतीउत्पादनात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते. (३) भूधारणेच्या निरनिराळ्या पद्धतींचा (उदा., जमीनदारी, रयतवारी, मालक-कसणूक, कूळ-कसणूक) उत्पादनाच्या कार्यक्षमतेवर वेगवेगळा परिणाम होतो. (४) शेती उत्पादनाच्या एककाचे प्रमाण निर्मितिउद्योगांतील एककाच्या प्रमाणापेक्षा लहान असते कारण शेतीउत्पादन नैसर्गिक प्रक्रियांवर अवलंबून असते व त्यामुळे शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक देखरेखीची त्याला फार जरूरी असते. दुसरे, शेतीधंद्याचे प्रमाण उत्पादनाच्या एकूण किमतीच्या हिशेबाने लहान असले, तरी त्याचा भौगोलिक परिसर मोठा असतो. कारण मुळात शेतीउत्पादन ‘भूमी’ या घटकावर अवलंबून असते. यामुळे शेती धंद्याचा व्याप फार वाढविला, तर व्यवस्थापन कठीण होते. निर्मितिउद्योगाच्या तुलनेने शेतीत यांत्रिकीकरणाला कमी वाव असतो, हेही शेती उद्योगाच्या एककाचे प्रमाण लहान असण्याचे एक कारण आहे. (५) शेती उत्पादन नैसर्गिक व जीवशास्त्रीय प्रक्रियांनी नियमित होत असल्यामुळे त्यावर मानवी नियंत्रण कमी राहते. याचा एक परिणाम असा की, शेतीउत्पादनाला अनिश्चितता फार असते व या गोष्टीचा शेतकऱ्याच्या उत्पादनविषयक निर्णयांवर दूरगामी परिणाम होतो. एकदा अमुक इतके पीक काढावयाचे, असे शेतकऱ्याने ठरविले आणि पेरणी केली की, त्यात बदल करणे त्याला अशक्य असते. शेतीउत्पादनाच्या पुरवठ्यात किंमतसापेक्ष लवचिकपणा कमी असतो. (६) अनेक प्रकारचा शेतमाल जशाचा तसा सेवनास योग्य नसतो तो संस्कारित व्हावा लागतो. त्यामुळे संस्करण ही पुरवठ्यापूर्वीची एक आवश्यक क्रिया ठरते. (७) ग्रामीण समाजरचना व सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये यांचाही कृषिउत्पादनावर परिणाम होतो. शेतकरी, विशेषतः मागासलेल्या देशांतील शेतकरी, अज्ञानी, दैववादी व पंरपराप्रिय असल्याने त्यांच्याकडून हिशेबी व्यावसायिक वृत्तीची अपेक्षा करता येत नाही शेतीला एक ‘व्यवसाय’ म्हणून मानण्यापेक्षा एक ‘जीवनसारणी’ म्हणून ते मानतात. अशा रीतीने आर्थिक लाभहानीचे कोटेकोर हिशेब करणारा जो मध्यवर्ती ‘आर्थिक मानव’ अर्थशास्त्राने मानला आहे, तो शेतीच्या क्षेत्रात अस्तित्वात नसल्यामुळे कृषिव्यवहारांचे स्पष्टीकरण अर्थशास्त्राच्या तत्त्वांच्या अनुरोधाने करणे कठीण आहे अशा प्रकारची एक मतप्रणाली आहे. उलट, साधनविनियोगाच्या बाबतीत मागासलेल्या देशांतील शेतकरीही पुरेसे कार्यक्षम असतात व अधिक धनप्राप्तीचे विलोभन त्यांनाही प्रेरक ठरते, असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी अलीकडे केला आहे. ज्या वर्तनविषयक पद्धती वा संस्था आजपर्यंत केवळ पारंपरिक, धार्मिक, आचारमूलक समजल्या जात होत्या, त्यांचा आर्थिक आशय उजेडात आणण्याचे काम अशा कृषिअर्थशास्त्रीय संशोधनातून होत आहे.
शेतमालाच्या मागणीच्या बाजूने विचार करता दोन ठळक वैशिष्ट्ये नजरेस येतात : (१) शेतमालातील मुख्य भाग अन्नपदार्थाचा असतो आणि अन्नपदार्थाची मागणी ही मूलभूत मानवी गरजेशी निगडित असल्यामुळे मूल्यदृष्ट्या ताठर म्हणजे कमी लवचिक असते. याच कारणामुळे देशाचे राहणीमान जसजसे वाढत जाते, तसतसा एकूण राहणीखर्चाचा कमी कमी हिस्सा शेतमालावर खर्च केला जातो. म्हणजेच, शेतमालाच्या मागणीचा उत्पन्नसापेक्ष लवचिकपणाही कमी असतो. (२) शेतमाल औद्योगिक मालाच्या तुलनेने अधिक नाशवंत असतो त्यामुळे त्याचे सेवन पुढे ढकलता येत नाही. शेतमालाच्या खरेदीविक्रीच्या व्यवहारांत मध्यस्थाची भूमिका यामुळे महत्त्वाची ठरते.
शेतमालाच्या भावांमधील तीव्र चढउतार, शेतमालाच्या पुरवठ्याचा कधीकधी दृष्टोत्पत्तीस येणारा ‘मागे वळणारा’ वक्र, शेतीकर्जाचा सर्वसाधारण अपुरेपणा व त्याच्या व्याजाचे चढे दर, क्रयविक्रयाच्या व्यवहारांतील मध्यस्थांचे वैपुल्य व ग्राहकाने दिलेली किंमत आणि उत्पादकाला मिळणारी किंमत यांत पडणारी मोठी तफावत इ. कृषिव्यवहाराची वैशिष्ट्ये आहेत. कृषिअर्थशास्त्र शेतीसंबंधीच्या आर्थिक प्रश्नांचे विश्लेषण करते, त्यांमागची कारणपरंपरा शोधून काढते आणि जाणत्या कृषिधोरणाला उपयुक्त असा पाया निर्माण करते.
आधुनिक अर्थशास्त्राचा जन्म ॲडम स्मिथच्या द वेल्थ ऑफ नेशन्स (१७७६) या ग्रंथाच्या रूपाने झाला असे म्हटले, तर कृषिअर्थशास्त्राची पद्धतशीर मांडणी त्यानंतर दीड शतकाने, म्हणजे विसाव्या शतकाच्या आरंभी होऊ लागली, असे दिसून येते. असे असले, तरी कृषिअर्थशास्त्रविषयक प्रश्नांबद्दलचे बौद्धिक कुतूहल व त्यांबद्दलचा विचार यांची मुळे अठराव्या शतकातच – विशेषतः जर्मनीत – आढळतात. १८२६ मधील Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalokonomic (3 Vols.) ह्या ग्रंथाचा कर्ता योहान हाइनरिख फोन थ्यूनेन (१७८३–१८५०) हा आद्य कृषिअर्थशास्त्रज्ञ समजला जातो. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस बहुतेक महत्त्वाच्या जर्मन विद्यापीठांतून, ज्याला आपण आज कृषिअर्थशास्त्र म्हणतो, अशा विषयाचे प्राध्यापक नियुक्त केलेले होते. याच काळात अनेक अमेरिकन विद्यार्थी जर्मन विद्यापीठांत शिकून जर्मन प्राध्यापकांच्या वैचारिक प्रभावाखाली आले व त्यांच्या संशोधनातून अमेरिकेतील कृषिअर्थशास्त्र वृद्धिंगत होऊ लागले. इंग्लंडमध्ये या विषयात आस्था निर्माण होण्याचा काळ एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धाचा आहे. विल्यम मार्शल, जेम्स केर्ड, रोलँड एडवर्ड प्रॉथेरो (१८५१–१९३७), आर्थर यंग (१७४१–१८२०) हे या काळातले महत्त्वाचे लेखक होत. १८९३ साली एका रॉयल कमिशनने ब्रिटिश शेतीतील मंदीचा अभ्यास करून दोन हजारांवर पानांचा अहवाल प्रसिद्ध केला. ‘कृषिअर्थशास्त्र’ ही संज्ञाही त्या काळात रूढ असल्याचे या अहवालातील निर्देशांवरून ध्यानात येते. अमेरिकेत कृषिअर्थशास्त्र हे शब्द ज्या ग्रंथाच्या शीर्षकात प्रथमच समाविष्ट झाले, तो हेन्‍री सी. टेलर यांचा ॲन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स हा ग्रंथ १९०५ साली प्रसिद्ध झाला. ‘कृषि व्यवस्थापन’ या विषयावरील जॉर्ज एफ्. वॉरेन (१८७४–१९३८) यांचे प्रमाणभूत पाठ्यपुस्तक १९१३ साली प्रसिद्ध झाले. १९१८ साली ‘अमेरिकन फार्म इकॉनॉमिक असोसिएशन’ चे जर्नल ऑफ फार्म इकॉनॉमिक्स सुरू होऊन कृषिअर्थशास्त्रविषयक संशोधनाला अधिक चालना मिळाली. अमेरिकन सरकारच्या शेतीखात्यात १९२२ साली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘ब्यूरो ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेने या विषयात बरीच महत्त्वाची कामगिरी केली आहे. या विषयातील पूर्णवेळ प्राध्यापकांची नियुक्ती अमेरिकन विद्यापीठांतून १९२० च्या आसपास होऊ लागली. कृषिअर्थशास्त्राच्या सर्व शाखोपशाखांवर अमेरिकन विद्यापीठांतून विपुल संशोधन होत असले, तरी अमेरिकन अभ्यासकांचा बराचसा जोर दोन शाखांवर आहे. एक, कृषि व्यवस्थापन म्हणजे साधनसामग्रीचा विनियोगकर्ता म्हणून शेतकऱ्यांपुढे उभ्या राहणार्‍या प्रश्नांचा अभ्यास व दोन, विकसित आणि गतिमान अर्थव्यवस्थेत बदलत जाणारे कृषिव्यवसायाचे स्थान आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न, यांचा अभ्यास.
भारतात कृषिअर्थव्यवहारविषयक माहिती गोळा करण्याचे प्रयत्न प्रारंभीच्या काळात सरकारी धोरणांच्या आणि कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने झाले. उदा., जमीनमहसुलाची व्यवस्था ठरविताना जमीनहक्कांच्या निरनिराळ्या पद्धतींची माहिती मिळविणे आवश्यक ठरले. महसुलाचे दर ठरविण्याच्या अनुषगांने कृषिजीवनाच्या अनेक आर्थिक अंगांची माहिती मिळविण्यात आली आणि ती ‘सर्व्हे’ आणि ‘सेटलमेंट’ यांबद्दलच्या अहवालांतून ग्रथित करण्यात आली. ‘डेक्कन रायट्स कमीशन’चा त्रिखंडात्मक अहवाल (१८७५), वेगवेगळ्या ‘दुष्काळ आयोगा’चे अहवाल (१८८०, १८९०, १९०१), सिंचन आयोगाचा अहवाल (१९०१–१९०३) यांमधून कृषिविषयक माहिती मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाली. लिन्‌लिथगो यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘रॉयल कमिशन ऑन ॲग्रिकल्चर इन इंडिया’ ह्या आयोगाने हिंदुस्थानातील शेतीवर व्यापक अहवाल १९२६ साली तयार केला. १९३५ साली हिंदुस्थान सरकराने ‘ऑफिस ऑफ द मार्केटिंग ॲडव्हायझर’ स्थापन केले व या खात्याने क्रमाक्रमाने अनेक पिकांच्या विक्रीव्यवहारांबद्दलचे अहवाल प्रसिद्ध केले. प्रांतीय सरकारांनी केलेल्या कामगिरीत पंजाब सरकारच्या ‘पंजाब बोर्ड ऑफ इकॉनॉमिक इन्क्वायरी’ने पहिले महायुद्ध संपण्याच्या काळापासून सतत प्रकाशित केलेल्या निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादन खर्चांच्या अभ्यासांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. बिनसरकारी संस्थांमध्ये पुण्याच्या ‘गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थे’ ने केलेली कामगिरी महत्त्वाची आहे. गोखले संस्थेच्या सर्व्हे ऑफ फार्म बिझिनेस इन वाई तालुका या ग्रंथाने कृषिव्यवस्थापनाच्या अभ्यासाची शास्त्रशुद्ध सुरुवात केली, असे म्हणता येईल. वैयक्तिक संशोधकांची नजर सुरुवातीच्या काळात खेडी, तालुके वा प्रदेश यांच्यापुरतीच मर्यादित होती. या प्रकारचे प्रारंभीचे महत्त्वाचे ग्रंथ म्हणजे जे. सी. जॅक यांचा इकॉनॉमिक लाइफ ऑफ ए बेंगॉल डिस्ट्रिक्ट (१९१६) आणि हॅरॉल्ड मान यांचा लाइफ अँड लेबर इन ए डेक्कन व्हिलेज (१९१७) हे होत. अशा प्रकारच्या अभ्यासाची परंपराच यापुढे काही काळ चालू राहिली.
‘इंडियन सोसायटी ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स’ या संस्थेची १९३९ साली स्थापना झाली व तिच्यातर्फे १९४० साली इंडियन जर्नल ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स हे कृषिअर्थशास्त्राला वाहिलेले त्रैमासिक सुरू झाले. सोसायटीतर्फे दरसाल भरणाऱ्या अखिल भारतीय परिषदांमधून कृषिअर्थशास्त्रातील विशेषज्ञ एकत्र येऊन चर्चा करू लागले व ह्या परिषदा व उपरोल्लेखित त्रैमासिक यांमुळे संशोधनाला जोराची चालना मिळू लागली. तरीही १९५० सालापर्यंत या विषयाच्या संशोधनाकडे दिले जाणारे लक्ष पुरेसे नव्हते. १९४९-५० साली ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे कृषिअर्थशास्त्रज्ञ प्रो. ए. डब्ल्यू. ॲशबी यांनी भारतातील एतद्विषयक संशोधनाचा आढावा घेऊन असे मत प्रदर्शित केले, की भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषिव्यवहाराचे महत्त्व लक्षात घेता त्याच्या संशोधनावर केला जाणारा खर्च अत्यंत तोकडा आहे आणि त्यामुळे संशोधनाची उपासमार होत आहे.
या काळानंतर मात्र संशोधनाच्या, त्यातही मुख्यतः माहितीच्या, क्षेत्रातील उणिवा बऱ्‍याच प्रमाणात कमी झाल्या आणि कमी होत आहेत. मोठ्या प्रमाणावरच्या अखिल भारतीय सर्वेक्षणांचा एक कालखंडच १९५० च्या पुढच्या काळात सुरू झाला. रिझर्व्ह बँकेने केलेली ग्रामीण कर्जपाहणी, मजूर खात्याने केलेले शेतमजूर पाहणीचे दोन अहवाल, शेतीखात्याने अनेक फेऱ्यांमधून केलेला कृषिव्यवस्थापनाचा अभ्यास (स्टडीज इन द इकॉनॉमिक्स ऑफ फार्म मॅनेजमेंट), ‘नॅशनल सँपल सर्व्हे’ चे भूधारणेच्या रचनेबद्दलचे अहवाल इत्यादींतून फार मोठ्या प्रमाणावर माहिती उपलब्ध झाली आहे.
संशोधनक्षेत्रात आता पुष्कळ सरकारी व बिनसरकारी संस्था काम करीत आहेत. नियोजन आयोगाचे ‘पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅनिंग डिव्हिजन’, ‘संशोधन कार्यक्रम समिती’ (रिसर्च प्रोग्रॅम्स कमिटी) व ‘कार्यक्रम मूल्यमापन संघटना’ (प्रोग्रॅम इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन) रिझर्व्ह बँक, ‘नॅशनल सँपल सर्व्हे’, ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ ॲप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’, ‘शेतमाल भाव आयोग’ (ॲग्रिकल्चरल प्राइसेस कमिशन), ‘राष्ट्रीय सामूहिक विकास संस्था’ (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेव्हलपमेंट), ‘भारतीय सांख्यिकी संस्था’ (इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट) अशी अनेक नावे घेता येतील. यांशिवाय निरनिराळ्या राज्यसरकारांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासांच्या खात्यांमार्फतही (ब्यूरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स) माहिती उपलब्ध होते. अनेक विद्यापीठांमधून कृषिअर्थशास्त्र विषयाचे पदव्युत्तर शिक्षण दिले जात आहे आणि संशोधन होत आहे. १९६० नंतर अनेक नवी कृषिविद्यापीठे स्थापन झाली आहेत व त्यांतूनही या विषयाच्या संशोधनाला गती मिळत आहे. महाराष्ट्रात राहुरी, अकोला, परभणी व दापोली या ठिकाणी कृषिविद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. ही चार धरून सबंध देशात मिळून एकोणीस कृषिविद्यापीठे आहेत [→ कृषिशिक्षण].
भारतातील कृषिअर्थशास्त्रविषयक संशोधनाचा ढोबळ स्वरूपाचा आढावा घेतल्यावर असे दिसून येते की, संशोधनाचे विषय कालमानाप्रमाणे बदलत गेलेले आहेत व त्या त्या काळची सरकारी धोरणे व जिवंत प्रश्न यांच्यामध्ये साहजिकपणेच संशोधकांनी रस घेतलेला आहे. जमीनहक्कांची पद्धती व तीत घडवून आणलेल्या सुधारणांचे आर्थिक व सामाजिक परिणाम समूहविकासाने घडून येत असलेला बदल व त्याची परिणामकारकता पाणीपुरवठ्याचे मोठे प्रकल्प व त्यांचे शेतीवर होणारे परिणाम शेतमालाची दीर्घकालीन मागणी, शेतमालाच्या भावांचा व शेतमालाच्या पुरवठ्याचा संबंध, वैयक्तिक उत्पादकाचे कृषिनियोजन (कृषिव्यवस्थापन) आणि त्याची कार्यक्षमता साधनसामग्रीच्या निरनिराळ्या घटकांची उत्पादकता नवतंत्रप्रसाराला कारणीभूत होणारे घटक हरित क्रांतीचे आर्थिक परिणाम कृषियांत्रिकीकरणाचे अर्थशास्त्र ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची वर्गवार विभागणी व तिच्या विषमतेचे प्रमाण शेतमाल व बिगरशेतमाल यांचा व्यापार दर पशुपालनाचे – विशेषतः अतिरिक्त शेतजनावरांचे – अर्थशास्त्र भूधारणेचे आकारमान आणि तिची उत्पादकता व कार्यक्षमता यांचा संबंध – इ. विषयांचा अलीकडच्या संशोधनात प्रामुख्याने अंतर्भाव झालेला आहे. निरनिराळ्या सर्वेक्षणांतून दृष्टोत्पत्तीस आलेल्या भारतीय कृषिव्यवहाराच्या वैशिष्ट्यांचे तार्किक स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्नही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
अशा रीतीने संशोधनाचे क्षेत्र व्यापक झालेले आहे. बरेचसे संशोधन सत्यस्थितीचे ज्ञान प्राप्त करून घेण्याच्या स्वरूपाचे आहे, हे खरे तरीही केवळ वर्णनात्मक अभ्यासाची जागा विश्लेषणात्मक संशोधन अधिकाधिक घेत आहे आणि विश्लेषणातही गणितीय व संख्याशास्त्रीय संकल्पनांचा वापर वाढत्या प्रमाणात होत आहे. याचबरोबर विषयाच्या विविध शास्त्रांमध्ये विशेषीकरणही वाढले आहे. याचाच एक परिणाम असा की, समग्र विषय, त्यांचे इतर विद्यांशी असलेले संबंध, समाजरचनेबद्दलच्या तात्त्विक भूमिकांमधून सतत अवश्य असलेले धोरणांचे व कार्यक्रमांचे मूल्यमापन इ. गोष्टींकडे काहीसे दुर्लक्ष होत आहे. उपलब्ध संकल्पना कार्यक्षमतेने वापरण्याकडे अधिक प्रवृत्ती असली, तरी नव्या संकल्पना वा नवे सिद्धांत यांच्या शोधातून विषयाच्या मूलभूत सिद्धांतप्रणालीत भर घालण्याचा प्रयत्न फारसा होत नाही.
संदर्भ : 1. Bhattacharjee, J. P. Ed., Studies in Indian Agricultural Economics, Bombay, 1958.
2. Heady, E. O. Economics of Agricultural Production and Resources Use, New York, 1952.
3. Khusro, A. M. Ed., Readings in Agricultural Development, Bombay, 1968.
4. Martin, Anne, Economics and Agriculture, London, 1961.
5. Shah, C. H. A Survey of Agricultural Economics Research in India, Bombay, 1971.
6. The Indian Society of Agricultural Economics, Readings in Agricultural Economics : Nature and Scope, Bombay, 1950.
देशपांडे, स. ह.
“