कृषिभूविधि : शेतीच्या विविध अंगोपांगाविषयीचे कायदे. शेतकऱ्याच्या उन्नतीसाठी, शेती किफायतशीर होण्यासाठी, शेतीच्या योग्य संवर्धनासाठी, शेतमालाची विक्री सोयीस्कर व किफायतशीर होण्यासाठी, शेतीस उपयुक्त ठरणाऱ्या जनावरांचे संरक्षण व निपज उत्तम होण्यासाठी, कुळास संरक्षण देण्यासाठी अनेक प्रकारचे कायदे करावे लागतात. या सर्वांचा समावेश कृषिभूविधीतच होतो. कायद्याने घातलेले निर्बंध मोडल्यास शिक्षेची तरतूद प्रत्येक कायद्याप्रमाणे कृषिभूविधीतही आहे. त्याकरिता योग्य त्या न्यायालयांची तरतूद केलेली आहे. कृषिभूविधीची योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी हा त्यामागील उद्देश.
महसूलविषयक विधी : शेतीच्या उत्पन्नातून शासनास मिळणाऱ्या रोख रकमेस सारा किंवा महसूल असे म्हणतात. पूर्वी शासनास प्रत्यक्ष उत्पन्न झालेल्या पिकाचा १/२२, १/६ किंवा १/८ हिस्सा मिळावा, अशी पद्धत होती. त्यामुळे जमिनीचा मोजणी जमिनीचा मगदूर व मगदुराप्रमाणे साऱ्याचा दर वगैरे बाबींचा प्रश्न येत नसे. पंरतु साऱ्याची पद्धती अमलात आल्यानंतर प्रत्येक शासनाला महसूल अधिनियम करावे लागले व त्यांच्या आधारे सारावसुली करण्यात येऊ लागली. प्रत्येक शासनाच्या अंमलाखालील जमीन शासनाच्या मालकीची झाली व जमीनधारक ठरेल तो सारा सरकारला देऊ लागला. जमिनीचे क्षेत्रमापन करणे, प्रत ठरविणे, साऱ्याचा दर व रक्कम ठरविणे तसेच जमीनधारकांच्या हक्कांच्या नोंदी करणे यांसंबधी महसूल अधिनियमाने तरतूद होऊ लागली. गाववार सर्व तपशिलांची नोंदबुके तयार होऊ लागली. गाववार नकाशे काढले जाऊन त्यांत मोजणीप्रमाणे शेतांचे अनुक्रमांक, गावठाण, रस्ते, ओढे, नदी, नाले इ. दाखविले जाऊ लागले.
क्षेत्रफळ : शेतजमिनीच्या मोजणीबद्दलचे जे कायदे आहेत, त्यांनुसार निरनिराळ्या देशांत निरनिराळी प्रमाण मापे आहेत. ती सर्व चौरस आहेत. उदा., १ गुंठा म्हणजे ३३ × ३३ फूट = १,०८९ चौ. फूट व असे ४० गुंठे म्हणजे १ एकर क्षेत्र होते. दशमान पद्धतीने १ हे., १ चौ. किमी. असे मापन होते. दशमान पद्धती लागू होण्यापूर्वी भारतात क्षेत्रफळ एकर, गुंठे, चौ. यार्ड व चौ. फूट असे मोजले जात असे. जमिनीचे क्षेत्रफळ व प्रत यांवरून सारा ठरविला जातो.
प्रत : जमिनीचा कस किंवा मगदूर ठरविणे हे फार महत्त्वाचे काम आहे. एक रुपया हे प्रमाण धरले, तर ही प्रत आण्यात ठरविली जाते. उदा., एक रुपया मगदुराची जमीन एक रुपया एकरी साऱ्यास पात्र ठरते, तर दुप्पट किंवा सवाई मगदुराची जमीन दोन रु. व सव्वा रु. साऱ्यास पात्र ठरते. म्हणून प्रत्येक प्रगत देशात जमिनीचा मगदूर ठरविण्यात कायदे आहेत. शेतजमिनीपासून सरकारास शेतसाऱ्याचे उत्पन्न मिळावयाचे असते व हा सारा योग्य व पद्धतशीर रीतीने ठरविता यावा यासाठी वरील दोन बाबींबद्दल मुंबईचा जमीनमोजणी आणि धाराबंदी अधिनियम १८६५ सारखे अधिनियम करण्यात येतात.
हक्कनोंदी : ज्या व्यक्तीच्या नावावर विशिष्ट जमीन असेल त्या व्यक्तीस सारा देण्याकरिता सरकार जबाबदार धरते. साधारणतः अशी व्यक्ती जमिनीचा मालक समजण्यात येते. म्हणून त्या इसमाच्या मालकीसंबंधाने पूर्ण तपास करून त्याचे नाव लावण्यासाठी तसेच त्याने ती जमीन विकली किंवा त्याच्या मरणानंतर ती वारसाकडे गेली, तर नावात बदल करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. उदा., महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ यातील प्रकरण दहातील तरतुदी.
कूळनोंदी : मालकाने शेतजमिनी जर कुळांकडे दिल्या असतील, तर कुळांचे नाव व खंड यांची नोंद निस्संशयपणे सरकारदप्तरी करण्याबद्दलही कायदे आहेत आणि त्याबद्दल कुळनोंदीचे नोंदपुस्तक ठेवावे लागते. गहाणाच्या नोंदी, झाडांच्या नोंदी, विहिरींच्या नोंदी, इतर हक्कांच्या नोंदी आणि योग्य ती नोंदपुस्तके ठेवण्याबद्दल कायद्यात तरतुदी आहेत. या तिन्ही बाबतींत चौकशी करणारे अधिकारी नेमलेले असतात. ते चौकशी करून योग्य त्या नोंदी करतात.
शेतकीबद्दल अगर शेतकीगावाबद्दल शेतकऱ्यासाठी व सरकारी कामासाठी उपयुक्त अशा सर्व प्रकारच्या नोंदी ठेवलेल्या असल्या म्हणजे सुव्यवस्थित रीत्या गावाची संपूर्ण माहिती मिळू शकते. या दृष्टीने १९२९ साली कमिशनर अँडरसन यांनी तयार केलेले गावनमुने उपयुक्त आहेत.
थोड्याफार फरकाने प्रत्येक देशात व प्रांतात प्रत्येक गावाच्या शेतजमिनीबाबत माहिती उपलब्ध होण्याकरिता नोंदी करण्याचे कायदे आहेत. अशा नोंदी करणे कायद्याने सक्तीचे केलेले आहे आणि तद्‌विषयक कायदेही झालेले आहेत.
भूधारणविषयक विधी : ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने रोमन साम्राज्याच्या काळात व त्यानंतरही मोठमोठे सरदार जमिनी बळकावू लागले आणि सामान्य प्रजेला राबवू लागले. म्हणून ५०० एकरांच्या वर असलेली जमीन शासनाने घेऊन योग्य त्या नागरिकास देण्यासाठी इ. स. पू. ४८६ साली स्पूरिअसकॅशियस कौन्सल असताना अधिनियम झाला. नंतर दुसरा कायदा इ. स. पू. ३६७ मध्ये झाला परंतु त्याचाही अंमल २०० वर्षेपर्यंत होऊ शकला नाही. इ. स. पू. १३३ च्या सुमारास या कायद्यात भर घालण्यात आली व तो दुरुस्त करण्यात आला. परंतु या कायद्यांचा अंमल होऊ शकला नाही. या तीन रोमन कृषिविषयक विधींचे प्रवर्तक अनुक्रमे कॅशिअस, लिसिनियस आणि ग्रॅची हे होते. या कायद्यास ‘अँग्रेरिअन कायदे’ म्हणजे ‘कृषिभूविधी’ म्हणत.
भारतात जहागीरदार, इनामदार, सरंजामदार, मालगुजार, खोत यांसारख्यांकडे साऱ्यासंबंधी अनेक प्रकारचे हक्क होते. ते सर्व त्यांच्याकडून कायद्याने काढून घेण्यात आले व त्यांच्या अंमलाखाली असलेल्या कुळांस माफक रक्कम (जास्तीत जास्त शेतसाऱ्याच्या सातपट) घेऊन कबजेदार सदरीदाखल करण्यात आले आहेत. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात जमीनदारी व अन्य मध्यस्थ रद्द करण्याचे कायदे बहुतेक राज्यांनी मंजूर केले.
कूळसंरक्षक कायदे : कुळांना जमिनीचा खंड जबर द्यावा लागे व जमीन त्यांच्याकडे राहण्याची शाश्वती नसे. त्यामुळे शेतकरी मन लावून पिके काढीत नसे. म्हणून कुळांना योग्य खंड ठरवून घेण्याची व जोपर्यंत ते खंड देत आहेत, तोपर्यंत जमीन त्यांच्याकडे ठेवण्याची कायद्याने तजवीज केली आहे. असा खंड एकूण पिकाच्या १/६ ते १/३ या मर्यादेत निश्चित करण्यात आला.
कसेल त्याची जमीन : कूळसंरक्षक कायद्याने बऱ्याच जमिनी कुळांकडे कायम राहू लागल्यानंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व लागू करण्यात आले. १ एप्रिल १९५७ रोजी असणाऱ्या कुळास तो कसत असलेली जमीन सरकारी अधिकाऱ्यानी ठरविलेल्या किंमतीस विकत घेण्याची व किंमत बारा हप्त्यांनी देण्याची संधी देण्यात आली. जास्तीत जास्त किंमत साऱ्याच्या २०० पट इतकी ठरविण्यात आली. कायम कुळे मालक झाली व मूळ जमीनमालकाकडील जमीनधारणा नष्ट झाली. मालकाची जमीनधारणा कूळकायद्याकरिता मदित करण्यात आली. जादा जमीन भूमिहीन शेतकऱ्यास वाटून द्यावयाचा सरकारचा संकल्प आहे. त्याप्रमाणे कायदे होत आहेत.
जमिनीच्या वाटपातील विषमता कमी व्हावी या उद्देशाने केंद्रीय शासनाने आखलेल्या धोरणानुसार ऑगस्ट १९७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीनधारणा अधिनियम १९६१ हा दुरुस्त केला. दुरुस्त कायद्यान्वये कोरडवाहू जमीनधारणेची कमाल मर्यादा दर कुटुंबास ५०·४ हे. (१२६ एकर) ऐवजी २१·८५ हे. (५४ एकर) पर्यंत कमी केली. त्याचप्रमाणे सिंचित जमीनधारणेची कमाल मर्यादा १९·२ हे. (४८ एकर) ऐवजी चार महिने सिंचित होणाऱ्या जमिनीकरिता १४·५६ हे. (३६ एकर) पर्यंत कमी केली. आठ महिने पाणीपुरवठा मिळणाऱ्या जमिनीसाठी कमाल मर्यादा १०·९२ हे. (२७ एकर) व बारा महिने पाणीपुरवठा मिळणाऱ्या जमिनीचे बाबतीत कमाल मर्यादा ७·२८ हे. (१८ एकर) ठेवण्यात आली आहे. कुटुंब याची व्याख्या पती, पत्नी व तीन अज्ञान मुले अशी करण्यात आली आहे. जी व्यक्ती शेतीची मालक नाही व जिचे उत्पन्न वर्षास रु. २४,००० हून अधिक आहे अशा व्यक्तीस शेतीसाठी जमीन खरीदता येणार नाही, असे बंधनही दुरुस्त कायद्याने घातले असून या कायद्याची अंमलबजावणी २६ सप्टेंबर १९७० पासून करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने ठरविले आहे.
तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदे :वारसांच्या वाटणीमुळे किंवा थोडी थोडी जमीन कर्जाकरिता विकावी लागल्यामुळे काही शेतकऱ्यांजवळ १ ते ४ एकरांपेक्षा लहान (जिराइत), १/४ ते १ एकरापेक्षा लहान (भातशेती), १/२ ते१ एकरापेक्षा लहान (बागाइत) किंवा २ ते ६ एकरांपेक्षा लहान (वरकस) तुकडे राहिले आहेत. शेतकऱ्यास इतके लहान तुकडे कसण्यास परवडत नाही, असे सरकारी पाहणीनंतर आढळून आल्यामुळे वर लिहिल्याप्रमाणे जमिनीचे आणखी तुकडे पडू नयेत म्हणून मुंबई (१९४७) चा तुकडेबंदी व तुकडेजोड अधिनियम १ एप्रिल १९४८ पासून अंमलात आला. अशा तर्‍हेचे तुकडे शेजारच्या इसमास खेरदी करता येतात. त्याने योग्य किंमत न दिल्यास सरकार ती जमीन विकत घेईल व कोणासही कसण्यास देऊ शकेल.
इतर काही कायदे : जमिनीचे हस्तांतर करताना शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये, म्हणून जमिनीतील हिस्सेदार, जमिनीत संविदाधिकार असलेला शेतमालक व लगतच्या जमिनीचा मालक यांस एखाद्या जमिनीची विक्री झाल्यास ती वरील क्रमाने अग्रहक्काने खरेदी करण्याचा हक्क कायद्याने दिला आहे [→ हक्कशफा]. समुद्राच्या भरतीखाली जाणाऱ्या जमिनी व खारजमिनी यांसाठी सुधारणा मंडळ नेमून त्याच्याकडून अशा सर्व जमिनींची पाहणी व मोजणी करणे, त्यांचे मालक व कुळे यांची माहिती मिळविणे, बंधारे बांधण्याच्या जागा ठरवून त्यांचा फायदा मिळणाऱ्या जमिनीची नोंद ठेवणे, बंधारे-योजना तयार करणे, लागवड चांगली होण्यासाठी योजना आखणे, पाण्याचा निचरा होण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे तसेच भरतीखाली जात असलेल्या जमिनी मिळविणे वगैरेंसाठी सरकारने खार जमिनीचा अधिनियम, मुंबई, १९४८ यासारखे अधिनियम केले आहेत. पाण्याचा साठा करणे, त्याचे कालवे व पाट काढून जमिनीपर्यंत पोहोचविणे, कालव्यावर रहदारीसाठी पूल बांधणे, पाणीपुरवठ्याकरिता दर ठरवून त्याची वसुली करणे इत्यादींसाठी सरकारने पाटबंधाऱ्याचा अधिनियम, मुंबई, १८७९ आणि यासारखे अधिनियम केले आहेत. शेतकऱ्याना मालाची योग्य किंमत मिळावी म्हणून शेती उत्पन्नाच्या विक्रीकेंद्रांचा अधिनियम, मुंबई, १९३९ अस्तित्वात आहे. देशाच्या गरजेनुसार अन्नधान्याचे उत्पादन व्हावे यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ असलेल्या पेरणीलायक क्षेत्रापैकी सरकार ठरवील तेवढ्या क्षेत्रात अन्नधान्य पेरण्याची सक्ती अन्नधान्य उत्पादन अधिनियम, मुंबई, १९४८ या कायद्याने करता येते. पिकावर घातुक रोग उत्पन्न होऊ नयेत व तसे झाल्यास ते नष्ट करण्याचा अधिकार सरकारला असावा म्हणून पिकावरील कीड व रोग नष्ट करण्याचा अधिनियम, मुंबई, १९४८ सरकारने केला आहे. कापूस नियंत्रण अधिनियमान्वये (मुंबई, १९४२) सरकारने कापसात भेसळ करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. जनावरे संरक्षण अधिनियम, मुंबई, १९५४ अन्वये शेतीस उपयुक्त व दुभत्या जनावरांची कसाईखान्याकडे रवानगी होऊ नये म्हणून प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे योग्य त्या अधिकाऱ्याची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही जनावर मारण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. शेतीच्या जनावरांची पैदास सुधारण्यासाठी व संसर्गजन्य रोगांपासून त्यांचा बचाव करण्यासाठीही कायदे करण्यात आले आहेत. पिकांचे नुकसान करणारी अगर अतिक्रमण करणारी जनावरे कोंडवाड्यात घालून मालकाकडून दंड, नुकसान किंवा फी वसूल करता यावी म्हणून जनावरांच्या अतिक्रमणाचा अधिनियम ऊर्फ कोंडवाडा अधिनियम, १८७१ यांसारखे कायदे अस्तित्वात आहेत. कर्जबाजारी शेतकऱ्याना सवलत मिळावी म्हणून १८७९ साली भारतीय अधिनियम सतरावा करण्यात आला. १९४७ साली अशाच स्वरूपाचा कायदा त्यावेळच्या मुंबई सरकारने संमत केला. त्यायोगे शेतकऱ्याच्या जमिनींना संरक्षण मिळून गहाण स्वरूपी व्यवहार अजिबात रद्द करण्यात आले आणि जे गहाण कर्ज होते, ते फक्त अंगित कर्ज झाले. या कायद्यांनी शेतकऱ्यावरील कर्जाचा बोजा पुष्कळ कमी झाला.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम : (मुंबई, १९६१). लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा प्रत्यक्ष प्रयोग म्हणून भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात वरील अधिनियम लागू झाला आहे. जिल्हा हा घटक समजून जिल्ह्याच्या विकासाची कामे जिल्हा परिषदेवर सोपविली आहेत आणि त्यांसाठी पैसे जमविण्याचे अधिकार जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले आहेत. परंतु त्याचबरोबर सरकारी अधिकाऱ्याची कारभारावरील पकड अधिक घट्ट करण्यात आली आहे. या अधिनियमाचे कलम १०० अन्वये या कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या एकंदर १४ विषयांच्या बाबतींत खर्च करण्याची व विकासयोजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधींवर टाकण्यात आली आहे. त्यांमुळे संबंधित विषयांबाबतच्या आपल्या आकांक्षा, गरजा, मागण्या इत्यादींची दाद ग्रामीण जनतेस जिल्हा परिषदेकडे मागता येते. या अनुसूचीपैकी शेतकी, पशुसंवर्धन, जंगले आणि पाटबंधारे या विषयांचा संबंध प्रत्यक्ष शेतकऱ्याशी येतो. एवढ्या विषयांचा अंतर्भाव कृषिभूविधी या शीर्षकाखाली होतो. शेतकी या सदराखाली शेतकी शाळा, पीकस्पर्धा, पीकसंरक्षण, पिकांच्या मोहिमा, मिश्रखते व स्थानिक खते, रासायनिक खते, शेतीची अवजारे, लोखंड-पोलाद-सिमेंट यांचे वाटप, सुधारलेल्या शेतीची प्रात्यक्षिके, बीजगुणनक्षेत्र, सुधारलेली बियाणे काढणे व पुरविणे, शेतीची प्रगती व सुधारणा, घातक वनस्पतींचा नाश करणे व अन्यस्थानीय वृक्षारोपण करणे यांचा समावेश होतो. तसेच पशुसंवर्धन या सदरात पशुवैद्यकीय साहाय्य, जनावरांच्या पैदाशीस साहाय्य, कृत्रिम रेतन केंद्रे व वळू केंद्रे, सुधारलेल्या कोंबड्या पुरविणे व गुरांची प्रदर्शने व मेळावे भरविणे यांचा समावेश होतो. जंगले या सदरात चराई आणि जळण यांच्या दृष्टीने गावजंगलाचा विकास हा विषय येतो. पाटबंधारे या सदरात २५० एकरांहून कमी क्षेत्र भिजविणाऱ्या योजनांचा समावेश होतो.
वरील चार विषयांपैकी पहिल्या तीन विषयांबाबतचे अधिकार पंचायत समितीच्या यादीत कलम १०१ अन्वये अनुसूची २ प्रमाणे त्या समितीसही दिले आहेत.
लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या भारतीय मोहिमेस अनुसरून याच स्वरूपाचे अधिनियम भारतात प्रत्येक राज्यात थोड्याफार फरकाने झालेले आहेत.
जिल्हा परिषदेस राज्य सरकारकडून खर्चासाठी शेतसाऱ्याच्या ७०% अनुदान मिळेत व लोकसंख्येच्या दरडोई २ रु. या हिशोबाने वरील अनुदान कमी पडत असल्यास समकरण अनुदान सरकार देते व अशा रीतीने दरडोई २ रु. प्रमाणे एकंदर अनुदान जिल्हा परिषदेस मिळते. नोकरवर्गासाठी एकंदर ७५% सरकारी अनुदान मिळते. शिवाय प्रेरक अनुदान, तूटभरीचे अनुदान, विशिष्ट योजना अनुदान व गट अनुदान अशा प्रकारच्या अनुदानांतून व स्थानिक करांच्या उत्पन्नातून जिल्हा परिषदेचा खर्च चालतो.
महसूलविषयक कायदा सर्व महाराष्ट्रात समान असावा म्हणून महाराष्ट्र जमीनमहसूल संहिता, १९६६ तयार करण्यात आली. मराठवाडा आणि इतर विभांगत त्यावेळी प्रचलित असणारे यासंबंधीचे अधिनियम या संहितेने रद्द करण्यात आले.
शेतमालावरील निर्बंधविषयक कायदे : शेतात कोणकोणती धान्ये अगर पिके पिकवावीत यासाठी जसे कायद्याने निर्बंध घालावे लागतात, तसेच शेतीत उत्पन्न झालेली पिके घाऊक रीतीने व भावाने सरकारास ठराविक दराने विकलीच पाहिजेत यांसाठीही टंचाईच्या परिस्थितीत कायद्याने निर्बंध घालावे लागतात. तसेच एका प्रांतातील अगर जिल्ह्यातील पीक दुसऱ्या प्रांतात अगर जिल्ह्यात नेऊ नये, असेही निर्बंध घालावे लागतात. ऊस, कापूस, वनस्पती तूप आदींच्या भावांवरही निर्बंध घातले जातात. भावनिर्बंध हा महागाईविरूद्ध इलाज म्हणून जसा उपयोगी पडतो, तसाच महाग दराने का होईना, पण ऐपत असणाऱ्या एकाच भावात पण मऱ्यादित प्रमाणात माल मिळू शकतो. भावनिर्बंध व प्रमाणित वाटप यांचा परिणाम निर्बंधित वस्तूंचा काळाबाजार होण्यात काही अंशी होत असला, तरी शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष काळ्या बाजारात भाव मात्र मिळत नाही तो साठेबाज व्यापाऱ्यास मिळतो म्हणून साठेबाजीवर नियंत्रण घालणारेही कायदे करावे लागतात. तशा प्रकारचे कायदे सरकारने केले आहेत.
भूमिअर्जन : पाटबंधारे, धरणे, सरकारी रस्ते, कारखाने, गृहनिर्माण, रेल्वे तसेच इतर सार्वजनिक कामे, ग्रामविस्तार, शाळा, सरकारी इमारती, नगरपालिकेच्या इमारती आदी कारणांकरिता शेतजमिनींचे अर्जन सक्तीने केले जाते. शक्य त्या ठिकाणी शेतकऱ्यास बदली जमीन मिळते, पण ती त्याला सोईची अशी मिळणे कठीण असते. इतर वेळी शेतकऱ्यास जमिनीचा मोबदला पैशात मिळतो. परंतु त्याला पाहिजे तशी जमीन त्या पैशास मिळू शकत नाही.
पहा : कृषि कृषकवर्ग कृषिविपणन भूधारणपद्धती भूधारणक्षेत्र भूसुधारणा शेतसारापद्धति.
पटवर्धन, वि. भा.
“