कोटा – २ : अर्थशास्त्रात कोटा ही संज्ञा प्रामुख्याने खालील तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वापरली जाते : (अ) आंतरराष्ट्रीय व्यापारक्षेत्रात, राष्ट्रातील उद्योगाधंद्यांना परकीय मालाच्या आयातीमुळे होणाऱ्या स्पर्धेपासून संरक्षण देण्याची किंवा आयातीवर निर्बंध घालून आंतरराष्ट्रीय देवघेंवीच्या ताळेबंदावर येणारा दबाब कमी करण्याची एक पद्धत, म्हणजेच आयातीचा कोटा ठरवून तेवढीच आयात करण्यास परवानगी देणे. कोट्यामुळे आयातकरापेक्षा अधिक परिणामकारक रीत्या आयातीचे नियंत्रण करता येते. कोट्याखालील आयातमालाचा बाजारातील पुरवठा कमी झाला, की त्या मालाची किंमत वाढते आणि परिणामी परदेशी वस्तूंऐवजी देशी वस्तू खरेदी करण्याकडे ग्राहकांची प्रवृत्ती होऊन देशी उद्योगधंद्यांस उत्तेजन मिळते. परकीय चलनाचीही बचत होऊन आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदावर इष्ट तो परिणाम होतो.
क्वचित प्रसंगी निर्यातीचा कोटासुध्दा निश्चित करून त्या कोट्याइतकीच निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाते. उदा. मूल्यावपाती अन्यदेशीय विक्रीचा दोषारोप आपल्यावर येऊ नये. म्हणून जपानने कापडाच्या निर्यातीवर कोटा-नियंत्रण बसविले तसेच गळिताच्या धान्यांचा अंतर्गत पुरवठा पुरेसा उपलब्ध व्हावा, म्हणून भारतालाही निर्यात कोट्याचा उपयोग करावा लागला.
(आ) उत्पादक संघ (कार्टेल) ज्या वेळी एकूण उत्पादन कार्यक्रम आपल्या सभासदांमध्ये वाटून घेतात, तेव्हा प्रत्येकाने किती उत्पादन करावयाचे याची मर्यादा आखून देतात. तिला त्या उत्पादकाचा कोटा असे म्हणतात.
(इ) आंतरराष्ट्रीय चलन निधीची स्थापना झाली (१९४४) तेव्हा प्रत्येक सभासदराष्ट्राने द्यावयाच्या निधीची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्या रकमेस त्या सभासदाचा कोटा असे संबोधतात. उदा. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचा मूळ कोटा २,७५० दशलक्ष डॉ. होता. तर भारताचा कोटा ४०० दशलक्ष डॉ. इतका निश्चित करण्यात आला.
धोंगडे, ए. रा.