परदेशी मदत

परदेशी मदत: एखाद्या राष्ट्राने अन्य राष्ट्रांना केलेली किंवा अन्य राष्ट्रांकडून घेतलेली मदत. विकसनशील राष्ट्रांनी आर्थिक विकासासाठी केवळ अंतर्गत साधनसामग्रीच वापरावयाची असे ठरविल्यास विकासात अडथळे येऊन त्यांची गती मंदावते, म्हणून विकासासाठी बहुतेक राष्ट्रांना परदेशी मदत घ्यावी लागते. ही मदत वेगवेगळ्या स्वरूपांत मिळू शकते परंतु तिचे मोजमाप करताना अनेक अडचणी उद्‌भवतात. एक तर परराष्ट्रांच्या चलनांत तिची मोजणी केल्यास एकूण मदत किती मिळाली, याची सहजगत्या बेरीज करता येत नाही. परकीय चलनाचे मूल्य मदत घेणाऱ्या़ राष्ट्राच्या चलनात मांडावयाचे झाल्यास विदेशविनिमय दर सतत बदलत असल्याने मूल्य-परिवर्तनासाठी कोणता दर वापरावा, हा प्रश्न उद्‌भवतो. शिवाय काही मदतीचे स्वरूप असे असते की, तिचे मोजमाप निश्चितपणे करता येत नाही. उदा., मदत घेणाऱ्या राष्ट्राच्या तंत्रज्ञांनी परदेशी संस्थांमधून मिळविलेल्या तंत्रज्ञानाचे मूल्य निश्चित करणे अवघड असते. आणखी एक अडचण म्हणजे परकीय मदत निरनिराळ्या अटींवर दिली जात असल्याने तिचे वास्तव मूल्य काय, हे ठरविणे कठीण असते. शिवाय मदतीचे प्रकारही अनेक असतात. काही मदतीचे केवळ आश्वासन मिळालेले असते, काही मदत प्राधिकृत असते पण ती सर्वच एकदम न मिळता कालावधीने मिळत असते व काही प्रत्यक्ष हाती येऊन वापरली जाते. म्हणून मदतीचे मूल्यमापन करताना ती कोणत्या प्रकारची आहे, हे पाहावे लागते. परदेशी मदतीपासून होणारा फायदा केवळ तिच्या आकारावर अवलंबून नसून ती योग्य प्रमाणात आणि योग्य अटींवर हाती येण्यावरच अवलंबून असतो.

परदेशी मदतीचा दृश्य परिणाम एका राष्ट्राचा पैसा, माल, तंत्रज्ञ वा तंत्रविद्या दुसऱ्या राष्ट्राला पुरविण्यात होतो. व्यक्तिगत पातळीवर जरी ही देवघेव होत असली, तरी मुख्यत्वे एका राष्ट्रातील शासनाने किंवा संस्थेने परराष्ट्रीय शासनांना किंवा संस्थांना दिलेल्या मदतीचेच व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत असतात. केवळ मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांनाच नव्हे, तर मदतगार राष्ट्रांनाही मदत-कार्यक्रमांपासून फायदे मिळतात. म्हणूनच हा मदतीचा ओघ कमीअधिक प्रमाणात सतत चालू असतो. उदा., अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने आपले शिलकी धान्य भारतासारख्या गरजू राष्ट्रास मदत म्हणून पुरविल्यास केवळ भारतातील अन्नटंचाईचाच प्रश्न सुटतो असे नाही तर शिलकी धान्याची समस्या सोडविण्यासही अमेरिकेला या मदतीचा उपयोग होतो.

परदेशी मदतीचा प्रवाह वेगवेगळ्या कालखंडांत वेगवेगळ्या दिशांनी वाहत असतो. त्या प्रवाहावरून मदत करणाऱ्या राष्ट्राच्या हितसंबंधांचे दिग्दर्शन होते. १९६० नंतरच्या दशकात अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, द. कोरिया, व्हिएटनाम, तुर्कस्तान, चिली, कोलंबिया, तैवान, ब्राझील, संयुक्त अरब प्रजासत्ताक आणि इझ्राएल या राष्ट्रांना मदत केली. यावरून त्या राष्ट्राचे आशिया, द. अमेरिका व मध्यपूर्व भागांतील हितसंबंध उघड होतात. याच काळात फ्रान्स व ब्रिटन यांनी केलेली मदत मुख्यतः त्यांच्या पूर्वीच्या वसाहती असलेल्या राष्ट्रांना पुरविली. जपानची मदत मुख्यत्वे आशियातील राष्ट्रांनाच झाली. सोव्हिएट रशियाने साम्यवादी राष्ट्रांना व भारत, पाकिस्तान, सिरिया, इराण, इंडोनेशिया, घाना व अल्जीरिया या राष्ट्रांनाही मदत केली.

राष्ट्रीय धोरणाचे एक अंग म्हणून परदेशी मदतीचा वापर अठराव्या शतकापासून होत आला आहे. अठराव्या शतकात फ्रेडरिक द ग्रेटने काही मित्रराष्ट्रांचे लढाऊ बळ वाढविण्यासाठी त्यांना मदत केली. यूरोपमध्ये अशी मदत एकोणिसाव्या शतकातही मधूनमधून दिली गेल्याचे आढळते. पहिल्या जागतिक युद्धात अमेरिकेने मित्रराष्ट्रांना भरपूर प्रमाणावर कर्जे दिली परंतु युद्ध संपल्यावर त्यांना कर्जफेड अशक्य झाली, तेव्हा ती मदत अनुदान म्हणून समजण्यात आली. म्हणूनच दुसऱ्या महायुद्धात मदत देताना अमेरिकेने ‘उधार पट्टा’ (लेंड-लीज) पद्धत वापरली. या पद्धतीखाली अमेरिकेने दोस्तराष्ट्रांना युद्धसामग्री व इतर माल पुरवला व त्याची परतफेड म्हणून त्या राष्ट्रांनी यूरोपातील अमेरिकन सैनिकांना लागणारा माल पुरवून त्यांच्या गरजा भागविल्या. युद्धानंतर शिल्लक राहिलेले कर्ज देणगी म्हणून समजण्यात आले. युद्धात उद्‌ध्वस्त झालेल्या यूरोपमधील राष्ट्रांची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी अमेरिकेने ‘मार्शल योजना’ अंमलात आणून १९४८–५२ या काळात पश्चिम पूरोपला १,७०० कोटी डॉलरची आर्थिक मदत पुरविली. मार्शल योजनेची दोन उद्दिष्टे होती. एक तर यूरोपची आर्थिक पुनर्रचना करणे व दुसरे, रशियन सत्तेला पश्चिमेकडे पसरण्यास मज्जाव करणे. हे दोन्ही उद्देश मार्शल योजनेखालील परराष्ट्रीय मदतीने सफल झाले, असे मानतात. त्यानंतरसुद्धा परदेशी मदत देण्यामागे आर्थिक आणि राजकीय उद्देशांचे मिश्रण आढळून येते. १९५० नंतर अमेरिका व रशिया या दोन बड्या राष्ट्रांनी अर्धविकसित राष्ट्रांवर छाप पाडून त्यांना आपल्या छत्राखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जानेवारी १९४९ मध्ये अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रूमन याने आपल्या घोषणेच्या चौथ्या मुद्द्यात (पॉइंट फोर) अर्धविकसित राष्ट्रांना मदत देण्याचे धोरण जाहीर केले. सुरुवातीस या कार्यक्रमात तांत्रिक मदत देण्यावर भर दिला गेला. यातील काही मदत फाओ, हू व यूनेस्कोसारख्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांतर्फे पुरविण्यात आली परंतु बरीचशी मदत अमेरिकन सरकारने निरनिराळ्या राष्ट्रांशी उभयपक्षी करार करून देऊ केली. मात्र औद्योगिक विकासासाठी सरकारी मदत न देता खाजगी क्षेत्रानेच ती करावी, असा अमेरिकेचा सुरुवातीस आग्रह होता. हे धोरण जेव्हा आशियातील राष्ट्रांना पुरेशी मदत देण्यास असमर्थ ठरले, तेव्हा अमेरिकन सरकारने भारत, पाकिस्तान, तैवान व द. कोरिया या राष्ट्रांना आर्थिक विकासासाठी सरकारी कर्जे व अनुदाने देण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीस जरी अमेरिकेने आपल्या सुरक्षिततेचे उद्दिष्ट बाळगून सैनिकी आणि आर्थिक मदत दिली, तरी लवकरच त्या मदतीचा दृष्टिकोन बदलला. विकसित राष्ट्रांनाच आर्थिक सामर्थ्य व राजकीय स्थैर्य लाभते व ती साम्यवादी राष्ट्रांच्या दबावास तोंड देऊ शकतात, म्हणून अमेरिकेने त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी मदत देणेच श्रेयस्कर आहे, असे परदेशी मदतीचे समर्थन अमेरिकेने पुरस्कारिले. अमेरिकेचे अनुकरण करून इतर सधन राष्ट्रेदेखील (उदा., फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन आणि जपान) परदेशी मदत देण्यास उत्सुक झाली. मदत देण्यामागे या सर्वच राष्ट्रांचा आपला व्यापार वाढविण्याचा व आर्थिक विकास साधण्याचा हेतू होता, हे उघड आहे. त्यानंतर सोव्हिएट रशिया आणि चीन यांनीही गरीब राष्ट्रांना मदत देण्यास सुरुवात केली. वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या परदेशी मदतीमागे निरनिराळे हेतू असू शकतात. काही वेळा ही मदत भूतदयेने प्रेरित असते, तर केव्हाकेव्हा ती संरक्षणविषयक दृष्टिकोनातून दिली जाते. बहुतेक वेळा तिच्यामागे राजकीय व आर्थिक हेतूंचे मिश्रण आढळते. इतर राष्ट्रांची मैत्री संपादन करून त्यांचा आपल्या धोरणास पाठिंबा मिळावा, या हेतूने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाचे एक साधन म्हणून परदेशी मदतीचा वापर अनेकदा करण्यात येतो.

आर्थिक दृष्ट्या करण्यात येणारी मदत विकसनशील राष्ट्रास उद्योग, कृषी, खाणकाम, वीजनिर्मिती आणि वाहतूक इ. क्षेत्रांतील प्रकल्प पार पाडण्यासाठी पुरेसा विनियोग करता यावा म्हणून देण्यात येते. त्याचबरोबर मदत घेणाऱ्या राष्ट्राच्या मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढविणेही आवश्यक असते. म्हणून त्यांना तंत्रविद्या, आरोग्य, शिक्षण इ. क्षेत्रांतही तांत्रिक मदत देण्यात येते. अधिदानशेषात संतुलन साधण्यासाठीही काही राष्ट्रांना परकीय मदतीची गरज भासते. सर्वच विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना परदेशी मदत घेणे आवश्यकच होते कारण त्यांचे बचतीचे प्रमाण द्रुत विकासासाठी लागणाऱ्या विनियोगाच्या मानाने फारच अपुरे असते. त्यांच्या नियोजनाचे अंतिम उद्दिष्ट मात्र आर्थिक विकास साधून बचतीचे प्रमाण पुरेसे वाढविणे व हळूहळू परराष्ट्रीय मदतीचे प्रमाण कमी करत जाऊन राष्ट्राला स्वावलंबी बनविणे हे असते.

प्रकार : परदेशी मदत कर्जरूपाने किंवा अनुदानरूपाने मिळू शकते. कर्जाचे दोन प्रकार आढळतात–परतफेडीची जाचक अटी असलेली कर्जे (हार्ड लोन्स) व सवलतीसहित कर्जे (सॉफ्ट लोन्स). पहिल्या प्रकारच्या कर्जाच्या बाबतीत व्याजाचा दर बाजारातील दराइतकाच असतो, कर्जफेडीची मुदत अल्प असते व ती कर्जे देणाऱ्या राष्ट्राच्या चलनातच फेडावी लागतात. सवलतीची कर्जे अनेक प्रकारच्या सवलती देऊ शकतात. परतफेडीची मुदत दीर्घ ठेवून परराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय चलनांत ती व्याजाशिवाय किंवा माफक व्याजदराने फेडता येतात. अनुदानरूपी मदतीची परतफेड करावी लागत नाही व विशेषेकरून ती शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी देण्यात येते. मदत देणाऱ्या राष्ट्राच्या दृष्टीने कर्जे देणे हे अनुदाने देण्यापेक्षा जास्त सोयीचे असते. मदत उभयपक्षी कराराने किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत देता येते. कर्ज देताना कर्जाऊ रक्कम घनको राष्ट्राचा माल खरीदण्यासाठीच वापरली पाहिजे, अशी अट ऋणको राष्ट्रास जाचक ठरते. दिलेली मदत विशिष्ट प्रकल्पासाठीच वापरावी, अशीही अट केव्हाकेव्हा घालण्यात येते. अशा अटींसहित मदतीपेक्षा अटींविरहित (अनटाइड) मदत ऋणको राष्ट्रांना अधिक पसंत असते. काही वेळा परराष्ट्रीय मदत केवळ ऋणको राष्ट्राच्या परकीय चलनाच्या गरजेइतकीच देण्यात येते, परंतु अशा मदतीचा त्या राष्ट्राला पुरेसा उपयोग होऊ शकत नाही.

परदेशी मदतीचा वापर : परदेशी मदत भरपूर प्रमाणात व सवलतीसह मिळाली, तरी तिचा अत्यंत परिणामकारक रीतीने वापर करण्याचा प्रश्न उरतोच. अशी मदत अंतर्गत साधनसामग्रीत भर टाकणारी असावी परंतु केवळ अंतर्गत साधनांच्याऐवजी तिचा वापर करण्यासाठी नसावी. तिच्यामुळे मदत स्वीकारणाऱ्या राष्ट्रातील विनियोगाचा दर वाढावयाचा असेल, तर तिचा उपयोग त्या राष्ट्राने व्यक्तिगत उपभोगाचे प्रमाण वाढविण्याकडे किंवा शासकीय विकासबाह्य खर्च भागविण्याकडे करता कामा नये. हे तत्त्व मान्य झाल्यास एखाद्या राष्ट्रास किती मदत देणे इष्ट होईल, हे त्याच्या भांडवल सामावण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहील. त्या राष्ट्रातील विनियोग वाढून विनियोगाचा खर्च तर भरून निघावा व शिवाय बचतीचे प्रमाणही वाढावे म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नातदेखील भर पडली पाहिजे. हे मुद्दे ध्यानी बाळगून विशिष्ट प्रकल्पासाठी द्यावयाच्या परदेशी मदतीचे प्रमाण ठरविता येते. परदेशी मदत अटींविरहित मिळाली असल्यास ती कशासाठी वापरली जाते, यावरच तिची परिणामकारकता अवलंबून राहील. मदत घेणाऱ्या राष्ट्राने आपल्या विकासाचा समग्र कार्यक्रम लक्षात घेऊन आणि योग्य विनियोगाच्या कसोट्या लावून ही मदत वापरली, तर तिचे राष्ट्रातील भांडवलसंचितीवर अनुकूल परिणाम होतील व तिचा सदुपयोग होऊ शकेल. उपलब्ध परदेशी मदतीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावयाचा असेल, तर मदत घेणाऱ्या राष्ट्राने आपली साधनसामग्री कुशलतेने संघटित करून योजनाबद्ध मार्गाने कामी लावली पाहिजे. त्यासाठी विकासेच्छू राष्ट्रांना आपल्या भूधारणपद्धती, करपद्धती, शिक्षण व प्रशासन इ. क्षेत्रांत आमूलाग्र सुधारणा करणे आवश्यक ठरते.

परदेशी मदतीमुळे तीन गोष्टी साध्य होऊ शकतात. अंतर्गत बचतीला परकीय भांडवलाची पुरवणी मिळते, परदेशी चलन अधिक प्रमाणावर मिळते आणि परकीय तंत्रविद्येचा प्रसार होतो. या सर्व गोष्टींमुळे उत्पादनक्षमतेमध्ये भर पडते व विकासाचा दर वाढत जातो. केवळ ज्या क्षेत्रात परराष्ट्रीय मदतीचा वापर केला जातो तेथेच नव्हे, तर अन्यत्रही उत्पादनक्षमता वाढण्याची शक्यता असते.

परदेशी मदतीचे अनेक फायदे असले, तरी तिचे काही तोटेही आहेत. मदत देणाऱ्या राष्ट्रांना मदतरूपी साधनसामग्री संघटित करावी लागते. या प्रयत्नांमुळे भाववाढ होऊ नये यासाठी सरकारला करांमध्ये वाढ करावी लागते व कर्जे उभारावी लागतात. ही मदत जर मदत देणाऱ्या राष्ट्रातच खर्च केली पाहिजे अशी अट घातली नाही, तर मदत देणाऱ्या राष्ट्रापुढे अधिदानशेषाच्या असंतुलनाची समस्या उभी राहते. मदत देणारी राष्ट्रे मदत देताना इतर राष्ट्रेही कितपत मदत देत आहेत, याचा विचार करतात व गरजू राष्ट्रांना मदत करण्याचे ओझे उचलण्यास इतर राष्ट्रे तयार असल्यास अधिक राजीखुशीने व मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्यास तयार होतात. एखाद्या राष्ट्राला द्यावयाच्या मदतीत निरनिराळ्या राष्ट्रांचा हिस्सा कोणत्या प्रमाणात असावा, यासंबंधी काही सूत्रे निश्चितपणे ठरविता येत नाहीत तरी पण मददगार राष्ट्रांनी आपल्या वास्तविक एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा प्रतिडोई काही ठराविक शेकडेवारी हिस्सा (उदा., १ टक्का) गरजू राष्ट्रांच्या मदतीसाठी उपलब्ध करावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे.

मदत स्वीकारणाऱ्या राष्ट्राच्या दृष्टीने अशी मदत प्रतिवर्षी हप्त्या हप्त्याने सव्याज फेडावी लागत असल्यामुळे दरवर्षी मिळणारी मदत जर त्या वर्षाचा हप्ता व व्याज यांच्या रकमेहून अधिक नसली, तर बिकट समस्या उद्‌भवते कारण तसे झाल्यास निर्यातीचे प्रमाण वाढवून किंवा आयात कमी करून हा प्रश्न सोडवावा लागतो. त्यासाठी आयात-निर्यातींवर नियंत्रणे बसवावी लागतात किंवा राष्ट्रीय चलनाचे अवमूल्यन करावे लागते. त्यामुळे अधिदानशेषावर होणारे परिणाम हे एकप्रकारे परदेशी मदतीचे अप्रत्यक्ष तोटेच म्हटले पाहिजेत. ते कमी करण्यासाठी विकासाचा कार्यक्रम ठरविताना मदतीची परतफेड करण्याचा व तीवरील व्याज देण्याचा प्रश्न विचारात घ्यावा लागतो. म्हणूनच विनियोगाची दिशा ठरविताना योग्य कसोट्या वापरणे व विनियोगामुळे राष्ट्रीय उत्पादकतेत भर पडून परदेशी मदतीचे ओझे पेलण्यास राष्ट्र समर्थ होईल, अशी काळजी घेणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर मदत देणाऱ्या राष्ट्रांचा आपल्या राष्ट्रीय व परराष्ट्रीय धोरणांवर दबाव येऊ न देण्याची खबरदारीही घ्यावी लागते. शिवाय अंतिम स्वावलंबन साधण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांना परराष्ट्रीय मदतीने बाध येणार नाही, अशी काळजीही मदत घेणाऱ्या राष्ट्राला घ्यावी लागते.

तांत्रिक साहाय्य : तांत्रिक ज्ञान व कौशल्ये यांच्या प्रसारासाठी एका राष्ट्राने अन्य राष्ट्रांना केलेली मदत, हाही परदेशी मदतीचा एक महत्त्वाचा प्रकार समजला जातो. अशी मदत, नेहमीच पुरविण्यात आली असली, तरी दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरच्या काळात यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. संपन्न राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना साहाय्य देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणले आहेत. मात्र तसे करताना मदत घेणाऱ्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला कोणत्याही प्रकारे बाध येऊ नये, हे तत्त्व मददगार राष्ट्रांनी मान्य केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी तांत्रिक साहाय्यासाठी १९४८ पासूनच आर्थिक तरतुदीची सुरुवात केली असून, संयुक्त राष्ट्रे–विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) विस्तृत प्रमाणावर अंमलात आणला. दक्षिण व आग्नेय आशियासाठी कोलंबो योजनेतही अशीच सोय केली आहे. खास राष्ट्रकुल आफ्रिकी साहाय्य कार्यक्रम (स्पेशल कॉमनवेल्थ आफ्रिकन एड प्रोग्रॅम–स्कॅप) व राष्ट्रकुल तांत्रिक साहाय्य निधी (कॉमनवेल्थ फंड फॉर टेक्निकल को-ऑपरेशन–सीएफटीसी) यांमार्फतही तांत्रिक साहाय्याची सोय झाली आहे. तांत्रिक साहाय्य कार्यक्रमात पुढील बाबींचा समावेश होतो : विकसनशील राष्ट्रांना तज्ञांचा व व्यावसायिकांचा पुरवठा करणे, परकीय प्रशिक्षार्थ्यांना आपल्या संस्थांतून  किंवा बाहेरील संस्थामधील अधिछात्रवृत्ती देऊन प्रशिक्षण देणे, परराष्ट्रांसाठी संशोधनाची जबाबदारी स्वीकारणे, तांत्रिक ज्ञानाची देवघेव करणे, विकासास आवश्यक ती यंत्रसामग्री पुरविणे, विशिष्ट प्रकल्पांची उभारणी करणे, विकासासाठी सर्वेक्षण अहवाल तयार करणे इत्यादी. तांत्रिक साहाय्याबरोबर इतर आर्थिक साहाय्यही देण्याची गरज असल्यास त्याचीही जबाबदारी मददगार राष्ट्रे घेतात. शासकीय वा आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दिलेल्या तांत्रिक साहाय्याखेरीज फोर्ड व रॉकफेलर प्रतिष्ठानांसारख्या खाजगी संस्थांकडूनसुद्धा असे साहाय्य मिळू शकते. काही राष्ट्रांच्या बाबतींत केवळ प्रशिक्षण देण्यासाठीच नव्हे, तर मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांत प्रत्यक्ष काम करून तेथील विकासास हातभार लावण्यासाठी तज्ञांची गरज सुरुवातीस काही वर्षे तरी भासते. अशा मदतीचादेखील तांत्रिक साहाय्यातच समावेश करावा लागतो. आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना मनुष्यबळाचेही नियोजन  करावे लागते व त्यासाठी तज्ञांची मदत आवश्यक असते. अशी मदत फोर्ड प्रतिष्ठान आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेमार्फत बऱ्याच देशांना करण्यात आली आहे. भारतातील पंचवार्षिक योजनांचे आराखडे तयार करतानासुद्धा अनेक परराष्ट्रीय तज्ञांचे साहाय्य घेण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताच्या परराष्ट्रीय व्यापारात प्रत्यक्ष निर्यात मालाचे प्रमाण आयातीपेक्षा अधिक असे परंतु अप्रत्यक्ष व्यवहारासंबंधी द्यावयाच्या रकमा लक्षात घेता १९०१–१४ या काळात भारताला एकंदरीने प्रतिवर्षीं सु. १३ कोटी रु. ची तूट येत असे. भारतात येणाऱ्या ब्रिटिश खाजगी भांडवलाने ही तूट भरून निघत असे. हे भांडवल मुख्यतः रेल्वे, सार्वजनिक बांधकामे व मळे यांसाठी कामी येत असे. पहिल्या महायुद्धाच्या काळातील व्यापार व अधिदानशेषविषयक निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. १९२१-२२ ते १९३८-३९ या काळात अप्रत्यक्ष देय रक्कम प्रतिवर्षी सु. ९५ कोटी रु. होती. या काळात प्रतिवर्षी प्रत्यक्ष व्यापारातील आधिक्य ८३ कोटी रु. असल्याने अधिदानशेषात सु. १२ कोटी रु. तूट येत असे. त्यामुळे भारताच्या परकीय कर्जात भर पडत जाई. १९३० नंतर हे कर्ज ६०० कोटी रु. हून अधिक व १९३९ च्या सुमारास ८५० कोटी रु. हून अधिक असावे, असा अंदाज आहे. त्या कर्जावर प्रतिवर्षी सु. ५० कोटी रु. व्याजही द्यावे लागत असे. या कर्जापैकी सु. ४६ टक्के खाजगी भांडवलदारांकडून व इतर सरकारी असावे. दुसऱ्या जागतिक युद्धात भारताच्या मित्रराष्ट्रांना युद्धसामग्री आणि इतर माल पुरवावा लागला. भारताच्या स्टर्लिंग शिलकेत भर पडत जाऊन १९४८ च्या मध्यास भारताला परराष्ट्रांकडून सु. १,५०४ कोटी रु. येणे होते. ही शिल्लक आर्थिक नियोजनाची सुरुवात करण्यास पुरेशी होती.

स्वातंत्र्योत्तर काळात ⇨ परदेशी भांडवलाबद्दलच्या भारताच्या दृष्टिकोणात महत्त्वाचा बदल झाला. एक तर, आर्थिक विकासासाठी परदेशी मदत मोठ्या प्रमाणावर घ्यावी लागेल, याची जाणीव झाली. त्यासाठी ही मदत खाजगी क्षेत्रातूनच मिळू शकेल, अशी अपेक्षा होती. परकीय चलन निधी १२२ कोटी रुपयांनी कमी करून आणि १९६ कोटी रु. परदेशी मदत घेऊन ही तूट भरून काढण्यात आली. योजनेतील एकूण विनियोगापैकी ह्या मदतीचा वाटा फक्त ३·३ टक्के होता. 

दुसऱ्या योजनाकाळात एकूण विनियोग ६,२०० कोटी रु. अपेक्षित होता व त्यांपैकी ८००–९०० कोटी रु. ची परदेशी मदत मिळू शकेल, असे गृहीत धरले होते परंतु प्रत्यक्षात १, ४४१ कोटी रु. ची परदेशी मदत वापरावी लागली. त्यांपैकी ७२१ कोटी रु. पी. एल्. ४८० खालील वस्तुसाहाय्यरूपाने मिळाले. दुसऱ्या योजनेत भारताने केलेल्या औद्योगिक प्रगतीमुळे व परदेशी मदतीची आवश्यकता पटल्यामुळे अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांमध्ये भारताला मदत देण्यास अनुकूल असे वातावरण तयार झाले.

तिसऱ्या योजनेतील विनियोगाचे उद्दिष्ट १०,४०० कोटी रु. होते. योजनेच्या सुरुवातीस परकीय चलन निधीत केवळ ३०० कोटी रु. च शिल्लक होते. आयातीसाठी लागणाऱ्या रकमांचा हिशेब करता २,८८० कोटी रु. ची तूट पडत होती, तेव्हा निदान २,६०० कोटी रु. इतकी परकीय मदत घ्यावी, असे ठरविण्यात आले. कारण एवढी मदत आवश्यकच असल्याचा जागतिक बँकेच्या तज्ञांचा अंदाज होता. जागतिक बँकेने ‘ एड इंडिया कन्सर्टियम’ मार्फत तिसऱ्या योजना काळात भारताला एकूण २,६०६ कोटी रु. मदत देऊ केली. रशिया आणि पूर्व यूरोपमधील राष्ट्रेही भारताला परदेशी मदत देण्यास पुढे सरसावली. तिसऱ्या योजनाकाळात एकूण प्राधिकृत मदत २,९२९ कोटी रु. होती तीत २,३५० कोटी रु. ची कर्जे, १२८ कोटी रुपयांची अनुदाने व ४५१ कोटी रुपयांची पी. एल्. ४८० खालील मदत होती. प्रत्यक्षात परदेशी मदत १,९२१ कोटी रुपयांचीच मिळू शकली.

पहिल्या १५ वर्षांच्या नियोजनकाळात भारताला एकूण प्राधिकृत मदत १२,२१७ दशलक्ष डॉलर देऊ करण्यात आली. त्यांपैकी कर्जे ८,०४८ दशलक्ष डॉलर, अनुदाने ८३१ दशलक्ष डॉलर, पी. एल्. ४८० इ. खाली ३,३५६ दशलक्ष डॉलर होते. याच काळात भारताने प्रत्यक्षात वापरलेली परदेशी मदत ९,३९७ दशलक्ष डॉलर होती. तीपैकी ५,७५२ दशलक्ष डॉलर कर्जरूपाने, ६९९ दशलक्ष डॉलर अनुदाने म्हणून व २,९४६ दशलक्ष डॉलर  पी. एल्.  ४८० इत्यादींच्या  रूपाने होती. १९६६–६९ या वार्षिक योजनांच्या काळात एकूण प्राधिकृत मदत ३,०५९ कोटी रु. व वापरलेली मदत ३,१८७ कोटी रु. होती. चौथ्या योजनेत एकूण २,६१४ कोटी रु. ची परराष्ट्रीय मदत घ्यावी लागेल असा अंदाज होता परंतु भाववाढ व इतर कारणांमुळे योजनाकाळात ३,८०८ कोटी रु. मदत प्राधिकृत होऊन ३,७३५ कोटी रु. चा वापर करण्यात आला. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात निरनिराळ्या रूपांनी भारताला मिळालेली प्राधिकृत व वापरलेली मदत तक्ता क्र. १ मध्ये दर्शविली आहे: 

ऑगस्ट १५, १९४७ पासून मार्च ३१, १९७५ अखेर भारताला एकूण प्राधिकृत मदत १६, २१३ कोटी रु. मिळाली. त्यांपैकी सु. ८० टक्के कर्जरूपाने, १३ टक्के पी. एल्. ४८० मदतरूपाने व उरलेली ७ टक्के अनुदान म्हणून मिळाली. मार्च १९७५ अखेर वापरलेली एकूण १४,०३२ कोटी रु. मदत म्हणजे प्राधिकृत मदतीच्या ८७ टक्के होती (तक्ता क्र. ३). ही एकूण परदेशी मदत कोणाकडून मिळाली, याचे पृथक्करण तक्ता क्र. २ वरून स्पष्ट होते.

भारताला मिळालेल्या परदेशी मदतीत अमेरिकेचा वाटा सर्वांत जास्त आहे. सुरुवातीस यातील बरीचशी मदत पी. एल्. ४८० कायद्याखाली गव्हाच्या आयातरूपाने मिळाली. अमेरिकेची मदत ॲल्युमिनियम, कागद, खते, रेयॉन व वीजउत्पादन यांसाठी मिळाली. आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेने पाणीपुरवठा, रस्तेबांधणी व रेल्वे यांसाठी मदत केली. रशियाने मुख्यतः भिलाईचा पोलाद कारखाना व तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना मदत केली. ग्रेट ब्रिटनने दुर्गापूर पोलाद 

कारखाना व तेलशुद्धीकरण यांसाठी, तर प. जर्मनीने राउरकेला पोलाद कारखान्यासाठी मदत केली. 

परदेशी मदत : भारताचा वाटा 

भारताने अन्य विकसनशील राष्ट्रांनादेखील गेल्या पंधरा वर्षांत मदत केली. मार्च १९७५ अखेर भारताने दिलेली परराष्ट्रीय मदत तक्ता क्र. ४ मध्ये दर्शविली आहे:

मार्च १९७५ अखेर भारताने परराष्ट्रांना केलेली प्राधिकृत मदत एकूण ४८५·५ कोटी रु. होती. तीपैकी १६०·८ कोटी रु. कर्जे व ३२४·७ कोटी रु. ची अनुदाने होती. प्रत्यक्षात या मदतीपैकी ९३·५ कोटी रु. ची कर्जे व ३०२·० कोटी रु. ची अनुदाने अशी एकूण ३९५.५ कोटी रु. मदत मार्च १९७५ अखेर परराष्ट्रांनी वापरली. प्राधिकृत मदतीपैकी सु. ४६ टक्के बांगला देशास, सु. २६ टक्के नेपाळला आणि सु. १३ टक्के भूतानला देऊ करण्यात आली. एकूण अनुदानांपैकी ४४ टक्के बांगला देशास, ३६ टक्के नेपाळला आणि २० टक्के भूतानला देण्यात आली. यांशिवाय बऱ्याच राष्ट्रांना तंत्रज्ञ पुरवून तांत्रिक मदत देण्याची जबाबदारीही भारताने स्वीकारली.

परदेशी मदतीमुळे भारतीय उद्योगांची उत्पादकता खालील प्रकारे वाढली आहे: (१) नियोजनाची एक बाजू म्हणजे विनियोगाचे सतत वाढत जाणारे प्रमाण. विनियोगात वाढ करण्यासाठी भारताला परकीय चलनाची वाढती गरज भासत गेली. ती भागविणे केवळ परदेशी मदतीमुळेच शक्य झाले. त्यामुळे आर्थिक विकासासाठी जी साधनसामग्री परदेशातूनच आणणे जरूर होते, ती आणून राष्ट्रीय उद्योगांची उत्पादनक्षमता वाढविणे सुलभ झाले. (२) भारताला परदेशी मदतीचा बराचसा भाग आवश्यक अन्नधान्यांच्या आयातीसाठी वापरता आल्यामुळे येथील धान्यांच्या किंमतींत भरमसाठ वाढ झाली नाही. शिवाय काही परदेशी मदत भारतीय उद्योगांची कच्च्या मालाची गरज भागविण्यासही उपयोगी पडली. (३) भारतीय उद्योगांच्या उत्पादनवाढीसाठी इंधनशक्ती, पाणीपुरवठा इ. अंतःसंरचना पुरविणे आवश्यक होते. त्यासाठी लागणारे विपुल भांडवल परदेशी मदतीमुळे उपलब्ध झाले. तसेच विद्युत्‌शक्ती केंद्रांना लागणारी अवजड यंत्रसामग्रीसुद्धा परदेशांतून आणणे शक्य झाले. (४) परदेशी मदतीपैकी बराच मोठा हिस्सा वाहतुकीच्या साधनांचा विकास करण्यासाठी वापरण्यात आला. रेल्वेसुधारणांसाठी या मदतीचा फार उपयोग झाला. त्यामुळे वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढली असून औद्योगिक विकास अधिक सुलभ झाला आहे. (५) निर्मितिउद्योगांसाठी वापरण्यात आलेल्या परदेशी मदतीपैकी ८० टक्के मदत पोलादकारखान्यांसाठी खर्च करण्यात आली. त्यामुळे पोलादाचे उत्पादन १९५१ च्या उत्पादनतुलनेत जवळजवळ चौपट झाले आहे. भिलाई, राउरकेला, दुर्गापूर व बोकारो हे कारखाने पोलादाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करून भारताची पोलादाची गरज बऱ्याच अंशी भागवीत असल्यामुळे भारतातून आता पोलादाची निर्यात होऊ लागली आहे. (६) परदेशी मदतीमुळे तंत्रविद्येतील कौशल्य भारताला वाढत्या प्रमाणावर हस्तगत (१९७५) करता आले आहे परदेशी तंत्रज्ञ काही प्रमाणात उपलब्ध झाले भारतीय तंत्रज्ञाना अधिक ज्ञान व अनुभव मिळाले आणि तात्रिक शिक्षणाच्या सोयींमध्ये भर टाकली गेल्यामुळे सर्वच बाबतींत परकीय तंत्रावर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नाही. (७) परदेशी मदतीमुळे शासनाला भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सरकारी क्षेत्राचा व्याप वाढविणे शक्य झाले. आर्थिक विकासाद्वारे खाजगी क्षेत्रातील उद्योगपतींना संपत्तीचे केंद्रीकरण साधता येऊ नये, असे नियोजनामागील शासकीय धोरण आहे म्हणून सरकारी क्षेत्राला आर्थिक विकासाची जबाबदारी वाढत्या प्रमाणावर स्वीकारणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी परदेशी मदतीचा सरकारला अत्यंत उपयोग झाला आहे.

समस्या: मदत घेणाऱ्या राष्ट्रापुढे परदेशी मदतीमुळे ज्या अनेक समस्या उद‌्भवतात, त्यांचा परिणाम भारतावरही झाला आहे. (१) मदत देणारी राष्ट्रे भारतावर दबाव आणून भारताचे आर्थिक व राजकीय धोरण आपल्याला अनुकूल करून घेण्याचे प्रयत्न करतील, ह्या शक्यतेकडे भारताला दुर्लक्ष करता येत नाही. परदेशी मदतीवर पूर्णपणे अवलंबून राहावयाचे नाही परंतु परदेशी मदतीशिवाय आपला आर्थिक विकास गतिमान होणे अशक्य आहे, ही जाणीव बाळगूनच भारताला आपली धोरणे आखावी लागतात. (२) परदेशी मदतीच्या बाबतीत एक धोका हा संभवतो की, ती केव्हाही बंद होण्याची शक्यता असते व तसे झाल्यास आर्थिक विकास थंडावतो. (३) जेवढ्या प्रमाणात बाहेरून कर्जाऊ मदत घ्यावी त्या मानाने नंतरच्या काळात मुद्दलफेडीसाठी व व्याजापोटी प्रतिवर्षी पुरेसे परकीय चलन उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करावी लागते. मुद्दलफेड व व्याज यांसाठीच परकीय मदतीपैकी बराचसा भाग वापरला गेला, तर प्रत्यक्ष विकासासाठी उपलब्ध होणाऱ्या साधनांचा पुरवठा अपुरा पडून विकासाची गती मंदावते. म्हणूनच परदेशी मदत सवलतीच्या अटींवर मिळणे महत्त्वाचे ठरते. भरपूर प्रमाणावर मदत, व्याजाचा माफक दर, परतफेडीसाठी दीर्घमुदत, प्रारंभीची काही वर्षे मुद्दलाच्या परतफेडीची सूट असे परदेशी मदतीचे स्वरूप विकसनशील राष्ट्राला अनुकूल ठरते. परदेशी मदतीच्या विनियोगाने इष्ट तो विकास साध्य होऊन मुद्दल व व्याज यांची दीर्घ मुदतीअंती (तीस – चाळीस वर्षानंतर) संपूर्ण फेड करण्याचे सामर्थ्य भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्राप्त होऊ शकेल. (४) परदेशी मदत केवळ आश्वासित वा प्राधिकृत असून चालत नाही, तर तिचा प्रत्यक्ष वापर शक्य तेवढ्या लवकर करता आला पाहिजे. परदेशी मदत प्राधिकृत झाल्यानंतर संबंधित करारनाम्यावर उभयराष्ट्रांच्या सह्या होण्यास काही कालावधी जावा लागतो. त्यानंतर यंत्रसामग्री व इतर माल यांची मागणी करण्यात वेळ जातो आणि हा माल प्रत्यक्ष हाती येऊन त्याची किंमत चुकती होईपर्यंत आणखी कालक्षेप होतो. आयातीचे व कारखाने उभारण्याचे परवाने उपलब्ध होण्यातही कालावधी लागतो. काही वेळा तर यंत्रसामग्रीची किंमत ती यंत्रे व्यवस्थित सुरू झाल्यावरच देता येत असल्याने प्राधिकृत परदेशी रकमेचा प्रत्यक्ष वापर होण्यास इतका वेळ का लागतो, याची कल्पना येते. (५) परदेशी मदत विशिष्ट प्रकल्पासाठीच खर्च करावी, अशी अट असल्यास मदत घेणाऱ्या राष्ट्राला अडचण भासते. पूर्वीच्या मदतीच्या आधारावर उभारलेले कारखाने जर कार्यक्षमतेने चालावयाचे असतील, तर त्यांना आवश्यक तो कच्चा माल व यंत्रांचे सुटे भाग जरूर तेव्हा परदेशातून आयात करता आले पाहिजेत. विकासासाठी आवश्यक ती अंतःसंरचना दृढ करण्यासाठीही परकीय चलन लागते. म्हणून विशिष्ट प्रकल्पाशी निबद्ध नसलेली मदत जास्त सोयीची असते. (६) मदत देणाऱ्या राष्ट्रांपुढे जर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदासंबंधी अडचणी उत्पन्न झाल्या किंवा त्यांना ही मदत योग्य प्रकारे गरजू राष्ट्राला वापरता येत नाही अशी शंका येऊ लागली, तर अर्थातच मदतीचा ओघ मंदावतो. अशा रीतीने परदेशी मदत अनिश्चित झाली म्हणजे गरजू राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची गतीसुद्धा मंद होते व नियोजनाचे पुढील आराखडे करण्यात अडचणी उत्पन्न होतात. (७) भारताने तयार केलेल्या यादीपैकी कोणत्या प्रकल्पांसाठी मदत द्यावी, हे अर्थातच मददगार राष्ट्र व संस्था यांवर अवलंबून असते. त्यांनी निर्णय घेतल्यानंतरसुद्धा त्या प्रकल्पांच्या बाबतीत परकीय तंत्रज्ञांचा सल्ला व त्यांची देखरेख भारतात चालू राहते व त्या प्रमाणात भारताला मदतीचा स्वेच्छेने उपयोग करणे अशक्य होते. (८) परदेशी मदतीचा तात्काळ व योग्य उपयोग होण्यासाठी जी प्रशासकीय पूर्वतयारी व संरचना असावी लागते, ती बऱ्याच वेळा भारतात तयार नसल्यामुळेही परदेशी मदतीच्या विनियोगात अडथळे येतात. (९) परदेशी मदतीत पूर्वीच्या मानाने अलीकडे अनुदानाचे प्रमाण कमी होत गेल्याने कर्जफेड व व्याज यांकरिताच उपलब्ध परकीय चलन मिळविता यावे म्हणून परदेशी मदतीसाठी भारताची निर्यात वाढू शकेल, अशाच प्रकल्पांना अग्रक्रम द्यावा लागतो. (१०) परदेशी मदतीत निबद्ध कर्जाचे प्रमाण जितके अधिक, तितके मदत घेणाऱ्या राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारास विकृत स्वरूप येण्याची शक्यता अधिक असते. काही प्रमाणावर भारतालाही अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे.

परदेशी मदतीचा उपयोग करताना अशा विविध समस्या उद्‌भवत असल्या, तरी त्यांचे शक्य तेवढे निराकरण करून परदेशी मदतीचा ओघ भारताच्या आर्थिक विकासास शक्य तेवढा पोषक ठरावा, असे धोरण अनुसरणे हेच भारतास हितावह आहे.

तांत्रिक साहाय्य – भारत : तांत्रिक साहाय्याच्या विविध सवलतींचा भारताने आपले तांत्रिक ज्ञान वाढविण्यासाठी व तांत्रिक कौशल्ये हस्तगत करण्यासाठी भरपूर उपयोग करून घेतला आहे. नियोजनाच्या निरनिराळ्या प्रकल्पांसाठी परकीय तंत्रविद्येचा वापर अपरिहार्य होता कारण विकासासाठी लागणारे सर्वच तांत्रिक ज्ञान व कौशल्य भारतात उपलब्ध नव्हते. म्हणून परकीय तज्ञांचा आणि तांत्रिक साहाय्याचा वापर करून तंत्रविद्या हस्तगत करण्याची आवश्यकता भारत सरकारला आणि नियोजनकारांना तीव्रतेने जाणवली. त्यामुळेच पोलादनिर्मिती, वीजनिर्मिती, यंत्रोत्पादन इ. क्षेत्रांत भारतीय प्रशिक्षार्थ्यांना मोठ्या संख्येने परराष्ट्रांत जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागले.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतानेही इतर राष्ट्रांना तांत्रिक साहाय्य पुरविण्याची जबाबदारी काही प्रमाणात स्वीकारली आहे. नेपाळला वीज व पाणीपुरवठा, रस्तेबांधणी, शिक्षण, आरोग्य इ. क्षेत्रांत भारताने तांत्रिक साहाय्य पुरविले. तसेच भूतान, अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश, श्रीलंका व बांगला देश यांनाही तांत्रिक मदत दिली आहे. उभयपक्षी साहाय्याप्रमाणेच बहुपार्श्व साहाय्य कार्यक्रमांतही भारताने आपला वाटा उचलला आहे. अशा कार्यक्रमांसाठी भारताने मार्च १९७५ अखेरपर्यंत पुरविलेले तांत्रिक साहाय्य पुढीलप्रमाणे होते :

तांत्रिक साहाय्य विस्तृत प्रमाणावर देता यावे यासाठी भारताने १९६४ मध्ये ४·५ लक्ष रुपयांची तरतूद करून भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक साहाय्य कार्यक्रम (आयटीईसी) सुरू केला. १९७३-७४ मध्ये त्यावर १३·४५ दशलक्ष रु. खर्च झाले व त्याचा १९७५-७६ मधील अंदाजी खर्च ४७ दशलक्ष रु. होता. मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या तंत्रज्ञांना भारतात प्रशिक्षण देणे व भारतीय तज्ज्ञांचा परराष्ट्रांना पुरवठा करणे, हे प्रमुख कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. १९७४ अखेर २४ परराष्ट्रांत मिळून ३३९ भारतीय तज्ज्ञ काम करीत होते. १९७४-७५ मध्ये १४६ परराष्ट्रीय प्रशिक्षार्थ्यांची भारतामध्ये तांत्रिक प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली होती.

लघुउद्योगक्षेत्रातील अनुभवाच्या आधारावर भारताने केन्या, टांझानिया, अफगाणिस्तान आणि लाओस या राष्ट्रांत औद्योगिक वसाहती स्थापण्यासाठी मदत केली. शिवाय भारताने मॉरिशस, मलेशिया, येमेनचे लोकशाही प्रजासत्ताक, इराक, इराण, त्रिनिदाद, टोबॅगो यांच्यासाठी तांत्रिक सर्वेक्षण अहवाल तयार करून दिले आहेत. तसेच लिबिया, ओमान व दुबई यांच्यासाठी औद्योगिक प्रकल्प अहवालही तयार केले आहेत. भारतातील इंजिनिअरिंग प्रॉजेक्ट्स (इंडिया) लि. कडे कुवेतमध्ये एक आधुनिक नगर वसविण्याचा २३ कोटी रु. परकीय चलन लागणारा संयुक्त प्रकल्प सोपविण्यात आला आहे. त्याखाली ३,३१७ घरे बांधणे व पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, सुपरबाजार, शाळा, ग्रंथालये, समाजकेंद्रे इ. सोयी पुरविणे ही कामे जपानमधील एका संस्थेच्या सहकार्याने पार पाडावयाची आहेत. त्यासाठी कुवेतमध्ये सु. ६,००० भारतीयांना काम करावे लागेल व भारतातून १०,००० टन सिमेंट आणि ५,००० टन पोलाद, लाकूड, नळ इ. सामान पुरवावे लागेल असा अंदाज आहे. बांगला देशासाठीही सिमेंट, खते यांच्या निर्मितिप्रकल्पांचे अहवाल तयार करून रेल्वे, कृषिसंशोधन, बँकिंग, सर्वेक्षण, अभियांत्रिकी आणि आण्विक विज्ञान या क्षेत्रांत एकूण ११० प्रशिक्षार्थ्यांची सोय केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी पुरस्कृत केलेले आशिया आणि पॅसिफिक विभागीय केंद्र भारतात प्रस्थापित होणार असून त्यामार्फत विकसनशील राष्ट्रांमधील तंत्रविद्येच्या देवघेवीचे कार्य अंमलात येईल. त्या केंद्रासाठी भारताने १९७६ मध्ये सु. ८१ लक्ष रु. दिले आहेत. अशा रीतीने इतर विकसनशील राष्ट्रांना तांत्रिक साहाय्य पुरवून त्यांच्या आर्थिक विकासास हातभार लावण्याचे कार्य भारतीय तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमातर्फे होत आहे.

केळकर, म. वि. धोंगडे, ए. रा.

“