हैदराबाद संस्थान : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानातील सर्वांत मोठे संस्थान. क्षेत्रफळ २,१५,६२६.८८चौ.किमी. लोकसंख्या १,६३,३८,५३४ (१९४१). उत्पन्न सु. २१ कोटी रुपये. त्याच्या उत्तरेस वर्‍हाड-मध्यप्रांत, वायव्येस खानदेश, पश्चिमेस मुंबई इलाख्यातील अहमदनगर, सोलापूर, विजापूर, धारवाड जिल्ह्यांचा प्रदेश, दक्षिणेस कृष्णा-तुंगभद्रा नद्या आणि पूर्वेस वर्धा-गोदावरी नद्या तसेचमद्रास इलाख्याचा कृष्णा जिल्हा या सीमा होत्या. संस्थानची विभागणी एकूण १६ जिल्ह्यांत करण्यात आली होती. तेलंगण या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थानच्या तेलुगू भाषिक पूर्वभागात वरंगळ, करीमनगर, निजामाबाद, नलगोंडा, महबूबनगर, आदिलाबाद, मेदक आणि हैदराबाद या आठ जिल्ह्यांचा समावेश होता. गुलबर्गा, रायचूर आणि बीदर हे कन्नड भाषिक जिल्हे होते. औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि नांदेड या मराठी भाषिक जिल्ह्यांच्या भागाला मराठवाडा या नावाने संबोधण्यात येत होते. संस्थानचा एकतृतीयांश प्रदेश जहागिरी व लहान संस्थानांनी व्यापलेला होता. यामध्ये दहा प्रमुख जहागीरदार असून त्यांत ‘पायगा’ नबाबांच्या तीन शाखा, सालारजंग, फरतुल्मुक, खामखानान, किशन प्रसाद, राजे रायरायान, राजा धर्मकर्म व शौकत जंग हे होते. त्यांचे सर्व मिळून वार्षिक उत्पन्न दोन कोटी रुपये होते. संस्थानचे स्वतःचे चलन, डाक, सैन्य असून ७९ शहरे व २०,०१० खेडी होती. संस्थानची निम्मी प्रजा तेलुगू भाषिक, तर २५ टक्के मराठी, १५ टक्के कन्नड व १० टक्के उर्दू भाषिक होती. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर (१७०७) दक्षिणेचा मोगल सुभेदार मीर कमरूद्दीन (पहिला आसफजाह) हा १७१३ मध्ये स्वतंत्र रीत्या वागू लागला. त्याने १७२४ मध्ये दक्षिणेतील त्याचा प्रतिस्पर्धी मुयारिजखान याचा साखरखेडच्या लढाईत पराभव करून आसफशाही घराण्याची स्थापना केली आणि हैदराबाद ही राजधानी केली. त्याने निजामुल्मुल्क हा किताब धारण केला होता. त्याच्या वंशजांनी १९४८ पर्यंत सत्ता उपभोगली. पहिला निजामुल्मुल्क (कार. १७२४–४८) याला मुख्यत्वे मराठ्यांशी झगडावे लागले. कोल्हापूरकर आणि दाभाडे यांना हाताशी धरून पेशवाईविरुद्ध केलेला संघर्ष निजामुल्मुल्काच्या अंगाशी आला. थोरल्या बाजीरावाने त्याचा पालखेड (१७२८) आणि नंतर भोपाळ (१७३८) येथे पराभव केला. निजामुल्मुल्काच्या राज्यविस्तारास मराठ्यांनी पायबंद घातला तथापि पेशवे-भोसले कलहाचा फायदा घेऊन त्याने कुर्नूल, कडप्पा, तिरुचिरापल्ली, अर्काटपर्यंत आपले वर्चस्व स्थापले. त्याच्या मृत्यूनंतर (१७४८) तेरा-चौदा वर्षे वारशाच्या संघर्षात गेली. त्याचा दुसरा मुलगा नासिरजंग याने गादी बळकावली पण नातू मुजफ्फरजंगने विरोध केला. इंग्रजांनी नासिरजंगचा, तर फ्रेंचांनी मुजफ्फरजंगचा पक्ष घेतला. या कलहात सावनूर-कुर्नूल-कडप्प्याच्या पठाण सरदारांकडून दोघेही मारले गेले. तेव्हा फ्रेंचांनी तिसरा मुलगा सलाबतजंग याला गादीवर बसवले (१७५१) आणि त्या बदल्यात सुमारे ३१ लाख रुपयांचे जिल्हे (राजमहेंद्री, नेल्लोर, कोंडापल्ली, श्रीकाकुलम) मिळवले (१७५३). सलाबतजंगाने दिवाण रामदासाच्या प्रेरणेने पुण्यावर स्वारी केली. तेव्हा नानासाहेबाने कुकडी, दारणा, सांगवी वगैरे लढाया जिंकून चौथाई-सरदेशमुखीचे हक्कही मिळवले. सलाबतजंगचा दिवाण रामदास, सय्यद लष्करखान, शाहनवाझखान इ. सरदारांच्या विरोधाला न जुमानता फ्रेंच सेनापती ब्यूसी याने दरबारात वर्चस्व प्रस्थापिले. सलाबतजंगच्या दिवाणाचा खून झाला. त्याचा धाकटा भाऊ निजाम अली आणि ब्यूसी यांचे वैमनस्य होते. निजाम अलीने ब्यूसीला हैदराबादेतून कायमचे बाहेर काढले (१७५८). निजाम अली स्वतः भावाचा दिवाण बनला. हैदरीबादी फौजांचा नानासाहेबाने सिंदखेडला (१७५७) आणि सदाशिवरावभाऊने उदगीरला (१७६०) पराभव करून सु. साठ लाखांचा प्रदेश व महत्त्वाचे किल्ले मिळवले. पानिपतच्या पराभवानंतर (१७६१) निजामाने मराठ्यांवर आक्रमण करून सत्तावीस लाखांचा मुलूख घेतला व पुण्यावर स्वारी केली (मे १७६३). या काळातच निजाम अली याने (कार.१७६२–१८०३) सलाबतजंगला कैदेत टाकून (१७६२) आणि पुढे त्याचा खून करवून गादी बळकावली.
निजामाने इंग्रजांना सैनिकी साहाय्यानिमित्त पूर्वोक्त उत्तर सरकारचेजिल्हे व नऊ लाख रुपये खंडणी दिली (१७६६) आणि १७६८ मध्येतह करून हैदर अलीविरुद्ध त्यांचे साह्य मिळवले. पुढे त्याचा मुलगा टिपू याच्या विरूद्ध इंग्रज-मराठ्यांच्या मोहिमेत भाग घेऊन निजामाने टिपूच्या ताब्यातला प्रदेश मिळवला पण १७९३ पासून मराठ्यांशी असलेले सलोख्याचे संबंध चौथाई-सरदेशमुखीच्या प्रश्नावरून आणि मुशीरुल्मुल्क ऊर्फ अजीमुल्उमरा या कुटिल दिवाणामुळे बिघडत जाऊन अखेर मराठ्यांनी खर्ड्याच्या लढाईत निजामाचा पुन्हा एकवार पराभव केला (१७९५). मराठे व निजाम यांतील तहानुसार साडेचौतीस लाखांचा मुलूख आणि तीन कोटी दहा लक्ष रुपये निजामाने पेशव्यांना देण्याचा करार केला. इंग्रज या युद्धात तटस्थ राहिल्याने निजामाने फ्रेंच सेनापती मुसा रेमाँ याच्या पलटणी नोकरीला ठेवल्या. या पलटणींचा उपयोग थोरला मुलगा आलीजाह याची बंडाळी मोडण्यासाठी झाला. कटकटी वाढल्या. फ्रेंचांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी इंग्रजांनी निजामाला तैनाती फौजेची सक्ती केली (१७९८) आणि टिपूविरुद्ध संस्थानची मदत मिळवली. टिपूच्या पाडावानंतर इंग्रजांनी निजामाला टिपूचा सु. आठ लाख होनांचा प्रदेश दिला. फ्रेंचांनी प्रशिक्षित केलेली निजामाची सेना बरखास्त केली आणि निजामाशी तह करून तैनाती फौजा वाढवल्या (१८००), त्याचबरोबर फौजांच्या खर्चासाठी तो प्रदेश परत घेतला. इंग्रजांनी निजामाचे परचक्रापासून आणि अंतर्गत बंडखोरीपासून रक्षण करण्याची जबाबदारी घेतली होती. इतर भारतीय सत्तांबरोबर निजामाचे संबंध संपुष्टात आणले त्यामुळे हैदराबाद संस्थान पूर्णतः इंग्रजांचे मांडलिक झाले.
निजाम अली खानाच्या मृत्यूनंतर त्याचा दुसरा मुलगा सिकंदरजाह(कार. १८०३–२९) आणि नातू नासिरुद्दौला (कार. १८२९–५७) अनुक्रमे गादीवर आले. दिवाण मुशीरुल्मुल्क मरण पावल्यावर (१८०४) इंग्रजांनी आपला पक्षपाती मीर आलमची त्या जागी नेमणूक केली. त्याला विरोध असणाऱ्या राजा महिपतरावाला हद्दपार केले. राजा रघोत्तमराव गंगाखेडकर, रावरंभा निंबाळकर यांसारख्या प्रमुख सरदारांना स्वस्थ बसवले. इंग्रजांच्या वर्चस्वाला कंटाळून सिकंदरजाहने शासनातून अंग काढून घेतले. इंग्रजांनी वर्‍हाड आणि अजिंठा-गोदावरी नद्यांदरम्यानचा प्रदेश हैदराबादला बहाल केला. या प्रदेशात सुव्यवस्था राखणे आणि महसूल गोळा करणे निजामाच्या बेशिस्त सैन्याला शक्य झाले नाही. यातूनच इंग्रज रेसिडेंट हेन्री रसेलच्या (१८११–२०) नावाने ‘रसेल ब्रिगेड ‘ही सैन्यसंघटना स्थापिली गेली (१८१३). पुढे तिचा विस्तार होऊन ती ‘हैदराबाद कंटिन्जंट’ या नावाने ओळखली जाऊ लागली. निजामाकडे स्वतःचे सैन्य आणि तैनाती फौज होतीच परंतु इंग्रजांच्या जुलमी कारभारामुळे संस्थानात वारंवार होणारी बंडे मोडून काढण्याचे काम तैनाती फौजेचे होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात रायचूर जिल्ह्यातील वीरप्पा (१८१९), नरसिंगराव आणि अरब जमादार कोहरान (१८४०) अशा अनेकांची बंडे उद्भवली. निजामाकडे कंटिन्जंट ही नाममात्र फौज होती. तीवर निजाम खर्च करायचा परंतु इंग्रज अधिकाऱ्यांची व्यवस्था आणि त्यांचा ताबा पूर्णतः रेसिडेंटकडे होता. फौजेचे मुख्य ठाणे हैदराबादजवळील बोलारामला आणि छावण्या औरंगाबाद, मोमीनाबाद, आंबेजोगाई, जालना, लिंगसुगूर, मख्तल, वरंगळ, एलिचपूर इ. ठिकाणी होत्या. फौजेची शिस्त चांगली होती पण इंग्रज अधिकाऱ्यांचे पगार, भरमसाट भत्ते, लष्करी साहित्य इत्यादींचा खर्च परवडणारा नव्हता. त्यासाठी पामर अँड पामर या कंपनीच्या हैदराबादला उघडलेल्या खाजगी पेढीतून भरमसाट व्याजाने कर्जे घेणे सुरू झाले. या खाजगी पेढीमार्फत दिवाण मुनीरुल्मुल्क आणि अन्य दरबारी सरदार यांना मोठाली खाजगी कर्जे दिलेली होती. संस्थानची खरी सत्ता पेशकार चंदूलालकडे होती. त्याचे धोरण इंग्रजांना खूश ठेवण्याचे होते. कर्जफेडीसाठी त्याने औरंगाबादसारखे सुपीक जिल्हे पामर अँड पामर कंपनीकडे गहाण लावून दिले. कंपनीने दिलेले कर्ज कंपनीचे प्रतिनिधी जातीने वसूल करीत, रयतेला छळीत. संस्थानातील खाजगी पेढीच्या वाढत्या प्रस्थाला रेसिडेंट सर चार्ल्स मेटकाफने (१८२०–२५) आळा घालण्याचे ठरवून कर्जफेडीची जबाबदारी इंग्रज सरकारकडे सुपूर्त केली. त्या बदल्यात उत्तर सरकारच्या जिल्ह्यांचा जो खंड इंग्रज निजामाला देत, तो कायमचा रद्द केला. मेटकाफने हैदराबादच्या चांगल्या कारभाराची जबाबदारी इंग्रजांची मानून जमीनधाऱ्याच्या व्यवस्थेसाठी इंग्रज अधिकारी नेमले परंतु त्याचे गव्हर्नर जनरलशी मतभेद झाल्याने त्याचे धोरण यशस्वी झाले नाही. पेशकार चंदूलालने निजामाच्या अंतर्गत शासनात ढवळाढवळ होत आहे, अशी तक्रार करून हे अधिकारी काढून घ्यायला लावले. पामर अँड पामर कंपनीच्या गैर व्यवहारांची पुढे ब्रिटिश संसदेमध्ये चौकशी झाली. त्यात काही कर्जे केवळ कागदोपत्रीच दिलेली होती, असे आढळून आले. पेशकार चंदूलाल व्यक्तिशः मेहनती होता. तो अरब-रोहिले जमादारांकडून कर्जे काढीत असे. तालुक्यांच्या महसुलाचा लिलाव करून आगाऊ वसुली करी. यामुळे रयतेची पिळवणूक होई. अरब-रोहिले वारंवार दंगे करीत. वहाबी पंथीयांनी इंग्रजांविरुद्ध कट केला. त्याचा हैदराबादेतील सूत्रधार निजामाचा मुलगा मुबारिझुद्दौला याला गोवळकोंड्याच्या तुरुंगात टाकण्यात आले (१८३९–४६). सैन्याचा तुंबलेला पगार आणि रिकामी तिजोरी अशा अवस्थेमुळे अखेर पेशकार चंदूलालला राजीनामा द्यावा लागला (१८४३). त्यानंतर मीर आलमचा नातू सिराजुल्मुल्क (कार. १८४३–५३) दिवाण झाला. हैदराबाद शहरात शिया-सुन्नींची आपसांत मोठी दंगल झाली (१८४७). गव्हर्नर जनरल बेंटिंकने कंटिन्जंट फौजेचा खर्च काही अंशी कमी केला होता तथापि फौजेच्या खर्चामुळे कर्ज व त्यावरील जबर व्याज यांची रक्कम एक-दोन कोटींच्या घरात गेली. तेव्हा इंग्रजांनी वर्‍हाडचा सुपीक प्रांत आणि धाराशिव, रायचूर-उस्मानाबाद जिल्हे गहाण म्हणून स्वतःकडे घेऊन त्यांची व्यवस्था लावली (१८५३).
दिवाण सिराजुल्मुल्कच्या मृत्यूनंतर त्या जागी त्याचा पुतण्यापहिला सालारजंग याची (१८५३–८३) नेमणूक झाली. हैदराबादच्या गादीवर असफुद्यौला (कार. १८५७–६९) आला. त्या वर्षी हैदराबाद, औरंगाबाद, कोप्पळ, बीड येथे झालेले किरकोळ उठाव मोडून काढण्यात आले. अठराशे सत्तावनच्या उठावात सालारजंगने इंग्रजांना पूर्ण सहकार्य देऊन एकनिष्ठा दाखवली. त्याबद्दल निजामाला उस्मानाबाद-रायचूर जिल्हे परत मिळाले. उठावात जप्त केलेले सुरापूर संस्थान बक्षीस, तर पन्नास लाखांचे कर्ज रद्द झाले (१८७०) परंतु सालारजंगचा वर्‍हाड प्रांतपरत मिळवण्याचा प्रयत्न मात्र निष्फळ ठरला. सालारजंगने आधुनिक हैदराबादचा पाया घातला. संस्थानची कर्जे कशीबशी मिटवली. तालुके, जिल्हे, सुभे असे व्यवस्थित भाग पाडले. इतर करांचा लिलाव चालूठेवला परंतु साऱ्याच्या वसुलीची लिलावपद्धत बंद केली. धनकोंकडून तालुके आणि जहागिरदारांनी अनधिकृतपणे बळकावलेल्या जमिनी सोडवून घेतल्या. शेतकी खाते नसले तरी मोजणी, महसूल, बांधकाम, न्याय, शिक्षण, डाक, पोलीस, आरोग्य अशी इतर खाती स्थापून त्यांच्या व्यवस्थेसाठी परप्रांतांतून तज्ज्ञमंडळी आणली. त्यांत दाक्षिणात्य, महा-राष्ट्रीयन, मुंबईचे पारशी, बंगाली इ. होते. हैदराबाद शहरात निझाम कॉलेज (१८७५), जिल्हानिहाय माध्यमिक शाळा, रेल्वे इत्यादींची स्थापना केली. असफुद्दौलानंतर मीर महबूब अली खान (कार. १८६९–१९११) निजाम झाला. त्याने फार्सीऐवजी उर्दू राजभाषा केली (१८८४). शिक्षणाचे माध्यमही उर्दूच केल्याने संस्थानात बहुसंख्य असलेल्या इतर देशी भाषांना गौण स्थान प्राप्त झाले. सालारजंगानंतर दुसरा सालारजंग (कार. १८८४–८८), बशीरुद्दौला (कार.१८८८–९३) आणि विकारूल-उमरा (कार. १८९३–१९०१) हे अनुक्रमे दिवाण झाले. या काळात शासनासाठी नियमावली (कानून-इ-मुबारक) तयार झाली. सहा खात्यांचे सदस्य असलेले मंत्रिमंडळ तथा विधिमंडळ स्थापन झाले (१८९४). त्याचा विस्तार वीस सदस्यांपर्यंत करण्यात आला (१९००). राजकीय असंतोषाला बीदर (१८६७), बीड (१८९९) येथील लहान बंडांतून वाचा फुटली. वासुदेव बळवंत फडक्यांचा उठावही संस्थानाला स्पर्शून गेला (१८७९). क्रांतिकारक चाफेकर बंधूंपैकी बाळकृष्ण चाफेकरांनी संस्थानात आश्रय घेतला होता. एकोणिसाव्या शतकात अकरा मोठे दुष्काळ पडले परंतु त्यांच्या निवारणाची कोणतीच योजना नव्हती.
विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी ब्रिटिश सरकारने निजामाची नाममात्र मालकी कबूल करून वर्‍हाडचे शासन वार्षिक पंचवीस लाख रुपये भाडे-पट्टीच्या करारावर मध्यप्रांताकडे सोपवले (१९०२). मीर महबूब अलीनंतर सर मीर उस्मान अलीखान बहाद्दूर (कार.१९११–४८) गादीवर आला. त्याला नरेंद्रमंडळात स्वारस्य नव्हते पण त्याने अनेक इमारती बांधून हैदराबाद शहराच्या सौंदर्यात भर घातली. त्याच्या काळात रेल्वेचा विस्तार झाला. १९२६ मध्ये निजामाने वर्‍हाडचा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा व्हाइसराय लॉर्ड रीडिंगने ब्रिटिशांचे वर्‍हाडवर प्रत्यक्ष स्वामित्व असल्याचे बजावले आणि हैदराबादचे शासन सुधारण्यासाठी संस्थानात इंग्रज अधिकारी नेमले. १९३५ चा प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा अमलात आणण्यासाठी वर्‍हाडबाबत निजामाची संमती आवश्यक होती. तिचा फायदा घेऊन दिवाण सर अकबर हैदरीने मात्र निजामाच्या थोरल्या मुलाला ‘वर्‍हाडचा युवराज’ हा किताब मिळवून दिला (१९३७). तेथे शिक्षणाचा थोडाबहुत प्रसार झाला. १९४७ पर्यंत हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा आणि वरंगळ ही चार शहरे सोडून अन्यत्र उच्च शिक्षणाची काहीच सोय नव्हती. अकबर हैदरीमुळे हैदराबादला उस्मानिया विद्यापीठ स्थापन झाले (१९१८). तिथल्या पदवीधरांची बाहेरून आलेल्या मुसलमानांशी नोकरीसाठी स्पर्धा सुरू होऊन मुल्की-गैरमुल्की चळवळींचा उगम झाला आणि राजकीय जागृती होऊ लागली. संस्थानेतर मुलखांतील जागृती आणि चळवळींचे लोण परप्रांतांतून शिक्षण घेऊन आलेल्या मंडळींमुळे संस्थानातही पोहोचले. १९२२ पासून न्याय आणि अंमलबजावणीची फारकत करण्यात आली. शासनाच्या सरंजामी स्वरूपात विशेष बदल झाला नाही मात्र त्याला जातीय वळण लागले. लोकसंख्येच्या दहा टक्के असलेल्या मुसलमानांना नव्वद टक्के नोकऱ्या मिळत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत हिंदू तुरळक असत. जातीयतेपासून काहीसा अलिप्त असलेला पिढीजाद सुसंस्कृत जहागीर-दारांचा वर्ग मागे पडत चालला. नांदेडच्या शिखांनी १९३६-३७ मध्ये चळवळ करून मुसलमानांचा एका जागेबाबतचा दावा खोटा पाडला. त्या वेळी हिंदूंच्या सांस्कृतिक जीवनावर अवकळा पसरलेली होती मात्र इस्लामच्या प्रचारासाठी संस्थानचे पगारी, फिरते प्रचारक (वाहूज) असत. तेथे नागरिक स्वातंत्र्याचा अभाव होता. लोकसंख्येच्या मानाने नगरपालिकांची संख्या कमी असून जिल्हा स्थानिक बोर्डे नव्हती. तेथे मोजकी नियतकालिके, तीही मुख्यतः उर्दूतून, असत. बाहेरून येणाऱ्या अनेक नियतकालिकांवर बंदी असे.
अशाही परिस्थितीत पहिल्या महायुद्धानंतर हैदराबाद संस्थानची प्रजापरिषद अस्तित्वात आली. संस्थानच्या विधिमंडळाचा विस्तार झाला. त्याच्या २३ सदस्यांपैकी १५ सरकारनियुक्त आणि बाकीचे ठराविक वर्गाचे प्रतिनिधी असत. संस्थानचे दिवाण किशनप्रसाद (१९०१–१२, १९२६–३७) खानदानी, रसिक, विद्याकलांचे आश्रयदाते होते परंतु खरी सत्ता मंत्रिमंडळातील इंग्रज अधिकारी आणि वित्तमंत्री अकबर हैदरी यांच्या हाती होती. ते १९३७ पासून १९४१ पर्यंत दिवाणही होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली (१९३८). तिचे कार्य सुरू होण्यापूर्वीच जातीयतेचा शिक्का मारून तिच्यावर बंदी घालण्यात आली. विधिमंडळाचा विस्तार, शैक्षणिक धोरणात बदल, नोकरभरतीच्या पद्धतीत सुधारणा, शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतींत निःपक्षपातीपणा, मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, राजबंद्यांची सुटका इ. स्टेट काँग्रेसच्या मागण्या होत्या. १९३८ मध्ये आर्य समाजानेही संस्थानात आंदोलन केले. परिणामी त्यावर्षी शासकीय सुधारणा सुचवण्यासाठी समिती नेमली गेली. कायदेमंडळाचा विस्तार आणि त्यातील हिंदू-मुसलमान सदस्यांचे प्रमाण एवढ्यापुरत्याच शिफारशी समितीने करायच्या होत्या. संपूर्ण प्रातिनिधिक वा जबाबदार विधिमंडळ समितीच्या कक्षेबाहेरचे होते.
समितीने सुचवलेले मतदारसंघ मर्यादित असून हिंदू-मुसलमानांनासमान प्रतिनिधित्व सुचवले होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या निमित्ताने याही सुधारणांची अंमलबजावणी स्थगित झाली. शिवाय मुसलमानांना आपल्या हितसंबंधांना यामुळे बाधा येईल, असे वाटून त्यांनी प्रखर विरोध केला. इत्तेहाद-उल्-मुस्लिमीन ही त्यांची संस्था याच काळात पुढे आली. तिचे पुढारी नवाब बहादूर यार जंग हे १९४४ मध्ये वारले. तेव्हा संस्थेचीसूत्रे कासिम रझवी या कट्टर जातीयवाद्याच्या हाती गेली. १९४० मध्ये हिंदुमहासभेने सत्याग्रह केला, परिणामी तिच्यावर बंदी आली. १९४३मध्ये कम्युनिस्ट पक्षही संस्थानात बेकायदा ठरला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर दिवाण छत्तारीचे नवाब (१९४३–४६) यांनी स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवली. विधिमंडळात लोकनियुक्त सदस्य घेण्याचे ठरवून तिचा १३२ सदस्यांपर्यंत विस्तार केला पण त्यात मुसलमानांचेच मताधिक्य होते. इत्तेहाद-उल्-मुस्लिमीन आणि तिचे लढाऊ अंग रझाकार यांची संघटना यांच्या संस्थानच्या राजकारणावरील वाढत्या वर्चस्वामुळे निजाम हा फक्त मुस्लिम हितसंबंधांचा विश्वस्त आहे, अशी सर्वसाधारण स्थिती होती. ऑगस्ट १९४६ मध्ये सर मिर्झा इस्माइल हैदराबादचे दिवाण झाले.
मिर्झा इस्माइलांच्या जागी पुन्हा छत्तारीचे नवाब दिवाण झाले (मे १९४७). त्यांनी क्रिप्स योजनेच्या (१९४२) आणि कॅबिनेट शिष्ट-मंडळाच्या (१९४५) संदर्भात हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात सामील होऊ इच्छित नसल्याचे पूर्वीच जाहीर केले होते. भारताच्याघटना समितीत हैदराबाद प्रतिनिधी पाठवणार नसल्याची घोषणा झाली(३ जून १९४७) मात्र दळणवळण, संरक्षण, परराष्ट्रसंबंध यांबाबत काही अटींवर तह करण्याची निजामाने तयारी दाखवली. यासाठी त्याचे घटना-सल्लागार सर वॉल्टर मॉक्टन, छत्तारीचे नवाब, नवाब अलीयावर जंग, पिंगल वेंकटराम रेड्डी यांच्या शिष्टमंडळाशी बोलणी चालू असतानाच निजाम चेेकोस्लोव्हाकियाकडून शस्त्रे खरेदी करीत होता तद्वतच पाकिस्तानच्या झाफरुल्लाखानला मुख्यमंत्री म्हणून बोलावत होता. विलीनीकरणासाठी स्टेट काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले होते, तर सामीलनाम्यामुळे दक्षिणेत दंगे उसळतील, अशी निजामाची सबब होती. सामीलनाम्यासाठी हैदराबादला दोन महिन्यांची मुदत मिळाली (१२ ऑगस्ट १९४७). हैदराबादच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे वाटाघाटी निष्फळ झाल्या. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी शिष्टमंडळाला रझाकारांनी दिल्लीला जाऊ दिले नाही. उलट, पाकिस्तानला हैदराबादचे एक शिष्टमंडळ अगोदर गेले होते. यानंतर कासिम रझवींच्या वर्चस्वाखालील मीर लायक अलींचे मंत्रिमंडळ बनले. नव्या शिष्टमंडळात नवाब तुईन आले. २९ नोव्हेंबर १९४७ मध्ये हैदराबादशी एक वर्षाचा ‘जैसे थे’ करार झाला. त्यानुसार एजंट-जनरल म्हणून हैदराबादेत कन्हैयालाल मुन्शी आणि दिल्लीत अलीयावर जंग यांच्या नेमणुका झाल्या. लुटालूट, खून आणि कत्तली हे रझाकारांचे अत्याचार संस्थानाप्रमाणेच सरहद्दीवरही सुरू झाले. त्यांना हैदराबादी सैन्य-पोलिसांचा पाठिंबा होता. कासिम रझवीची धमकीवजा भाषणे चालू होती.
विलीनीकरणाच्या संदर्भातील अखेरच्या अटी फेटाळल्यावर वाटाघाटींचा मार्ग बंद झाला. भारत आर्थिक नाकेबंदी करून सरहद्दीवर सैन्य आणीत आहे, असे निजामाचे प्रत्यारोप होते. सरहद्दीच्या संरक्षणासाठी आणि संस्थानी प्रजेच्या जीवित-वित्ताच्या रक्षणासाठी पोलिसी कारवाईखेरीज भारताला अन्य पर्याय उरला नाही. तेव्हा ले. जनरल राजेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने पोलीस कारवाई केली. भारतीय सैन्य हैदराबाद संस्थानात सर्व बाजूंनी शिरले. १४–१८ सप्टेंबर १९४८ अशी चार दिवस ही पोलीस कारवाई होऊन संस्थान शरण आले. या कारवाईला ‘ऑपरेशन पोलो’ असे सांकेतिक नाव देण्यात आले होते. मेजर जनरल चौधरी हे लष्करी प्रशासक, तर डी. एस्. बखले हे मुलकी प्रशासक म्हणून नेमले गेले. १९४९-५० मधील सनदी नोकरांच्या मंत्रिमंडळामध्ये स्टेट काँग्रेसचे चार सदस्य होते. निजामाला राज्यप्रमुख नेमून हैदराबादला ‘ब’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. १९५२ मध्ये लोकनियुक्त मंत्रिमंडळ आले ( मुख्यमंत्री बी. रामकृष्णराव) आणि नोव्हेंबर १९५६ रोजी हैदराबाद राज्याचे भाषावार विभाजन पूर्ण झाले.
पहा : निजामुल्मुल्क हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम.
संदर्भ : १. पगडी, सेतु माधवराव, जीवनसेतू, पुणे, १९६९.
२. पगडी, सेतु माधवराव, मराठे व निजाम, मुंबई, १९६१.
३. पारगांवकर, वि. शं. जुनागड ते कश्मीर, पुणे, १९६६.
४. शेजवलकर, त्र्यं. शं. निजाम--पेशवे संबंध, पुणे, १९५९.
देशपांडे, सु. र. कुलकर्णी, ना. ह.
“