तडजोड : दावा अथवा मतभेद मिटविण्याकरिता दोनही पक्षकारांत करण्यात आलेला समेट. तो देवघेवीच्या स्वरूपाचा असतो. त्यायोगाने कटुता कमी होऊन संबंध सुधारणे शक्य होते. म्हणून न्यायालये साहजिकच तडजोडीचे स्वागत करतात. तडजोड संविदेच्या प्रकारात मोडते.
दिवाणी न्यायालयांना तडजोडीच्या शर्तीनुसार हुकूमनामा करावाच लागतो, मात्र तडजोड वैध असावी लागते व दाव्यातील मागणी संपूर्णतः किंवा अंशतः समायोजित झाली असल्याबद्दल न्यायाधीशाचे समाधान व्हावे लागते. तडजोड हुकूमनाम्याला न्यायालयाची मुद्रा ठसवलेली संविदा म्हणतात. वैवाहिक प्रकरणात तडजोड अनुज्ञेय नसते. तो तंटा संगनमताचा नसल्याची खात्री न्यायाधीशाने करून घ्यावयाची असते.
तडजोड पक्षकारांनी किंवा प्राधिकृत केलेल्यांनी करावयाची असते. विनिर्दिष्ट प्राधिकार नसलेल्या वकिलांनी केलेली तडजोड बंधनकारक नसते. समुपदेशींना गर्भित प्राधिकार असतो. तडजोडीवर फक्त स्वाक्षरी करण्याचा प्राधिकार पुरत नाही.
पक्षकार अज्ञान किंवा विकल मनाचे असल्यास, तडजोड त्यांच्या हिताची असल्याबद्दल खात्री करून घेतल्यानंतर न्यायालयाने मंजुरी द्यावयास पाहिजे व ती त्याच कार्यवाहीत स्पष्टपणे लेखबद्ध करावयास पाहिजे, असे झाल्याशिवाय पालनदारांना तडजोड करता येत नाही. न्यायाधीश अज्ञानादींच्या हितरक्षणाबद्दल बहुधा त्यांच्या वकिलांचे प्रमाणपत्र आणि पालनदारांचा प्रतिज्ञालेख घेतात. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय केलेली तडजोड फक्त अज्ञानादींकडून शून्यनीय असते.
फौजदारी खटल्यांबाबत मात्र वेगळी परिस्थिती असते. गुन्हा शासनाविरुद्ध आहे असे समजतात व गुन्हेगारांना शिक्षा करणे शासनाची जबाबदारी असते. तेव्हा खाजगी व्यक्तींनी गुन्ह्याचे प्रशमन करणे योग्य नसले, तरी फौजदारी प्रक्रिया–संहितेत प्रशमनीय, अप्रशमनीय आणि न्यायालयांच्या परवानगीने प्रशमनीय ठरणारी अशी गुन्ह्यांची वर्गवारी केली आहे. प्रशमन करण्याचा अधिकार असणाऱ्या व्यक्तींचा निर्देशही केला आहे. अप्रशमनीय गुन्ह्यांचे प्रशमन केल्यास तो दंडनीय गुन्हा होतो. तसे करणारी व्यक्ती परिणामतः गुन्ह्याची लपवणूक आणि गुन्हेगारांची छपवणूक करते. अभियोग दाबून टाकण्याबाबतचा करार अवैध मानला जातो.
श्रीखंडे, ना. स.
“