निर्यात कर्ज व हमी निगम

निर्यात कर्ज हमी निगम : भारताच्या निर्यात व्यापारास चालना मिळावी म्हणून स्थापन करण्यात आलेला एक निगम. भारत सरकारने १९५७ साली ‘निर्यात जोखीम विमा निगम’ स्थापन केला. उधारीने माल खरीदण्याची प्रवृत्ती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये वाढत आहे. राजकीय किवा व्यापारी कारणांमुळे जर उधारीने विकलेल्या मालाचे पैसे वसूल झाले नाहीत, तर निर्यातदाराचे नुकसान होते अशा नुकसानीसाठी विम्याची तरतूद नसल्यास, निर्यातदार आपला व्यापार वाढविण्यास उत्सुक राहणार नाहीत. या दृष्टीने निगमाने निर्यात जोखीम विमा योजना कार्यान्वित केली. राजकीय वा व्यापारी कारणांच्या योगे पैसे बुडाल्यामुळे निर्यातदारास जर नुकसान आले, तर झालेल्या नुकसानीचा अनुक्रमे ८५ व ८० टक्के भाग निगमाने उचलावा व उर्वरित भाग निर्यातदाराने सोसावा, अशी ही योजना होती.

निर्यात जोखीम विमा निगम अस्तित्वात आल्यानंतरसुद्धा निर्यातदारांना बँकांकडून पुरेसा कर्जपुरवठा होत नसे. म्हणून भारत सरकारने १९६२ मध्ये या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यासगट नेमला. त्या गटाने आपला अहवाल १९६३ साली सादर करून ‘निर्यात कर्ज व हमी निगमा’ची स्थापना करावी व निर्यात जोखीम विमा निगम त्यामध्ये विलीन करावा, अशी शिफारस केली. त्या शिफारशीनुसार हा निगम जानेवारी १९६४ मध्ये स्थापन करण्यात आला. त्याचा मुख्य उद्देश भारत व इतर राष्ट्रे यांच्यामधील व्यापारास उत्तेजन देणे, त्यासाठी सोयी पुरविणे व त्याचा विकास करणे हा आहे. निगमाच्या संस्थापन समयलेखात त्याची कार्ये नमूद करण्यात आली आहेत. उदा., निर्यातदारांना निर्यात जोखमांविषयी विम्याची तरतूद करणे, परराष्ट्रांत राहणाऱ्या भारतीय किंवा परराष्ट्रीय व्यापाऱ्यांना भारतातूननिर्यात होणाऱ्या मालासंबंधी हमी घेणे, निर्यातीसाठी वित्तव्यवस्था करणे, बँका आणि वित्तीय संस्था ह्यांनी निर्यातीसाठी दिलेल्या कर्जाबाबत हमी घेणे, परकीय बाजारपेठांत शिरकाव व्हावा म्हणून निर्यातदारांनी केलेल्या खर्चातील काही भागांविषयी हमी देणे व शासनाने सोपविलेली संबंधित कार्ये पार पाडणे.

निर्यातदारांनी निगमाकडून खालील प्रकारच्या सेवा उपलब्ध होतात : (१) उधारीने निर्यात माल विकण्याच्या जोखमांचा विमा उतरविणे. यासाठी प्रमाणित विमापत्रांची योजना आहे. (२) परकीय मागणीनुसार मालाची निर्मिती करण्यासाठी निर्यातदारांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांना वित्तीय हमी देणे. (३) काही विशिष्ट सेवा पुरविणे.

प्रमाणित विमापत्रानुसार व्यापारी जोखमा व राजकीय जोखमा यांचा विमा उतरविता येतो. व्यापारी जोखमांमध्ये परकीय खरेदीदाराची नादारी, त्याने किंमत देण्यात केलेली कसूर किंवा त्याने निर्यातदाराचा दोष नसतानाही केलेली मालाची नापसंती यांचा समावेश होतो. राजकीय जोखमांमध्ये युद्ध, क्रांती किंवा नागरी असंतोष व शासकीय आदेश यांमुळे व्यापारात येणारे व्यत्यय, आयात परवाना किंवा निर्यात परवाना रद्द होणे इत्यादींचा समावेश होतो. ही विमापत्रे साधारणतः बारा महिन्यांच्या कालावधीत होणाऱ्या निर्यात मालाविषयी असतात व त्यांमधील अटींनुसार निर्यातदारास व्यापारी जोखमांपासून होणाऱ्या नुकसानीपैकी ८० टक्के व राजकीय जोखमांपासून होणाऱ्या नुकसानीपैकी ८५ टक्के नुकसान भरपाई निगमाकडून मिळू शकते. भारतातील बँकेने कायम केलेल्या पतपत्रानुसार निर्यात झालेल्या मालास मात्र विमा उतरविण्याची जरूरी नसते. निगमाच्या प्रमाणित विमापत्रधारकास निर्यात विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुकर होते कारण बँकांकडे प्रतिभूती वा हमी म्हणून विमापत्र ठेवता येते. मात्र निर्यातदाराने विमापत्राच्या सर्व अटी तंतोतंत पाळल्या नाहीत, तर या  प्रतिभूतीचा बँकांना उपयोग होत नाही. म्हणूनच निर्यातदारांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांना हमी पुरविण्याची जबाबदारीही निगम स्वीकारतो. आवेष्टन कर्ज हमीनुसार बँकांनी निर्यात मालाची निर्मिती, खरेदी किंवा आवेष्टन यांसाठी दिलेल्या कर्जाऊ रकमेच्या ६६ ^२/_३ टक्के परतफेडीची हमी निगम बँकांना देतो. ही हमी नौभरणकालानंतर दिलेल्या कर्जाऊ रकमांच्या बाबतीत ७५ टक्क्यांपर्यंत निगमाकडून बँकांना मिळते. शिवाय निगमाकडून निर्यातदारास निर्यात वित्तपुरवठा हमीही मिळू शकते. या हमीनुसार त्याला आपल्या निर्यात मालाच्या देशांतर्गत मूल्याप्रमाणे नौभरणोत्तर वित्तपुरवठा मिळविता येतो.

निगमाचे साहाय्य उपलब्ध झालेल्या निर्यातदारांच्या वाढत्या संख्येवरून त्याची प्रगती दिसून येते :

निगमाच्या विविध योजनांखाली १९७३-७४ मध्ये ५,६३५ विमापत्रे व हमीपत्रे देण्यात आली होती, तर १९७४-७५ मध्ये ही संख्या ६,२८४ होती. त्याच वर्षामध्ये निर्यातदारांना मिळालेल्या बँककर्जांच्या रकमा अनुक्रमे १,२६१ कोटी रु. आणि १,७०१ कोटी रु. होत्या. १९७५ अखेर विमापत्रव्यवहार २०० कोटी रुपयांच्यावर होता, तर निर्यात-पूर्व कर्जाच्या हमीपत्रांचा व्यवहार १,५०० कोटी रुपयांवर होता व ४६ बँकांनी या सोयीचा फायदा घेऊन निर्यातदारांना कर्जे दिली होती. १९७६ च्या अखेरीस निगमाचा एकूण व्यवहार २,९७८ कोटी रुपयांवर गेला. १९७५ मध्ये निगमाकडे १,००० हून अधिक नवे निर्यातदार नोंदण्यात आले साखरकारखाने, कापडगिरण्या आणि वीजवितरणसामग्री यांची इंडोनेशिया, सूदान, टांझानिया, दक्षिण कोरिया, लिबिया व थायलंड या राष्ट्रांना जी निर्यात केली गेली, तिचा या निर्यात व्यवहारात समावेश होता.

परकीय बाजारपेठांत प्रवेश मिळविण्यासाठी बाजारपेठ-संशोधन करण्यास निर्यातदारांना बराच खर्च करावा लागतो. शिवाय हा खर्च करूनही बाजारपेठा उपलब्ध होतीलच, अशी खात्री नसल्यामुळे निर्यातदार असा खर्च करण्यास कचरतात. यावर इलाज म्हणून असा खर्च मालास बाजारपेठ न मिळाल्यामुळे वसूल झाला नाही, तर निगम त्यातील निम्म्या खर्चाची हमी घेतो आणि निर्यातदारास असा खर्च करण्यास  प्रवृत्त करतो. त्याचप्रमाणे निर्यातवाढीसाठी आवश्यक त्या कच्च्या मालाची किंवा यंत्रसामग्रीची आयात करता यावी, म्हणून कारखानदारांना निगमातर्फे जरूर ते परकीय चलन मिळण्याचीही योजना निगमाने चालू केली आहे.

निगमाचे कार्य ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालत असल्यामुळे निगमाच्या सेवा निर्यातदारांना कमीत कमी खर्चात उपलब्ध होऊ शकतात. निर्यात व्यापारात नवीन वस्तूंचा जसजसा समावेश होईल व त्याला नवीन बाजारपेठा जसजशा उपलब्ध होतील, तसतसे निगमाच्या कार्याचे महत्त्व वाढतच जाणार आहे.

संदर्भ :Lall, G. S. Finance of Foreign Trade and Foreign Exchange, Delhi, 1968.

बोंद्रे, चिं. रा. धोंगडे, ए. रा.

“