निगम – अर्थकारण

निगम–अर्थकारण : संयुक्त भांडवल कंपनीला आपले व्यवहार कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी जे आर्थिक पाठबळ लागते, त्याची तरतूद आणि व्यवस्था. प्रत्येक कंपनी काही विवक्षित व्यापार किंवा उद्योगधंदा करण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात येते. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कंपनीला आवश्यक भांडवल व अर्थसाहाय्य उभारावे लागते. त्यासाठी करावयाची हालचाल आणि त्या पैशाचा यथायोग्य विनियोग करण्याची कृती यांचा समावेश निगम-अर्थकारणात होतो. कंपनीच्या व्यवहारांतील प्रत्यक्ष आर्थिक घडामोडी व कंपनीचे आर्थिक धोरण या बाबींचा विचारही निगम-अर्थकारणातच करावा लागतो.

निगम-अर्थकारणाचे महत्त्व मुख्यतः तीन गोष्टींमुळे वाढले आहे : (१) संयुक्त भांडवल संस्थेचे वाढते महत्त्व, (२) प्रत्येक कंपनीचा वाढत जाणारा व्याप, (३) भांडवलाची मालकी व त्याचे व्यवस्थापन यांमधील फारकत.

जगातील बहुतेक सर्वच राष्ट्रांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील औद्योगिक उत्पादन व व्यापार मुख्यत: संयुक्त भांडवल संस्थांद्वारा चालतात. सरकारी क्षेत्रातील उद्योग आणि व्यापार चालविण्यासाठीसुद्धा कंपनी किंवा निगम ह्या संस्थेचाच विशेष उपयोग केला जातो. म्हणूनच राष्ट्रीय उत्पादनात व एकूण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत कंपनी-अर्थकारणास फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतात ३१ मार्च १९७३ रोजी एकूण ३४,८७३ कंपन्या कार्य करीत होत्या व त्यांचे एकंदर भरणा झालेले भांडवल सु. ५,३४५ कोटी रु. होते. त्यापैकी ३९० सरकारी कंपन्यांचे भरणा झालेले भांडवल २,९९८·४ कोटी रु. व ३४,४८३ बिनसरकारी कंपन्यांचे भरणा झालेले २,३४६·७ कोटी रु. होते.

गेल्या काही वर्षांत सरकारी कंपन्यांचे महत्त्व विशेष वाढले आहे. १९६८-६९ अखेर केवळ २५९ सरकारी कंपन्या होत्या आणि त्यांचे जमा झालेले भांडवल १,७१४·९ कोटी रु. होते. १९७२-७३ अखेर सरकारी कंपन्यांची संख्या ३९० होती आणि त्यांचे जमा झालेले भाडंवल २,९९८·४ कोटी रु. होते. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एकूण जमा झालेल्या भांडवलापेक्षा हे सु. ६५२ कोटी रुपयांनी अधिक होते. कंपन्यांच्या ताब्यातील एकूण भांडवल दिवसेंदिवस वाढत आहे, याचे कारण उत्पादन वाढविण्यासाठी अधिकाधिक भांडवलाची गरज भासते. तंत्रशास्त्रात होत असलेल्या प्रगतीमुळे भांडवलप्रधान उद्योगांचे प्रमाण वाढत आहे व म्हणून आधुनिक उद्योगसंस्थांची भांडवलाची गरज वाढत आहे. शिवाय प्रत्येक कंपनी सुरुवातीची काही वर्षे आपले स्थैर्य टिकविण्याचा प्रयत्न करीत असली, तरी कालांतराने आपला व्याप वाढविण्यास ती उत्सुक असेत व त्यासाठी तिला जास्त आर्थिक पाठबळ मिळवावे लागते. अधिक भांडवल गोळा करून, कर्जे उभारून किंवा नफ्यातील काही भाग विनियोगासाठी वापरून कंपनी आपली साधनसामग्री वाढविते आणि अधिक उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करते. वाढत्या कंपन्यांच्या संख्येमुळे व चालू कंपन्यांची भांडवलाची गरज वाढत असल्यामुळे कंपनी-अर्थकारणास वाढते महत्त्व प्राप्त होत आहे. शिवाय भांडवलाची मालकी तत्त्वत: भागधारकांकडे असली, तरी कंपन्यांचे धोरण व व्यवस्थापन हे संचालक व व्यवस्थापक यांच्या हाती असते. पैशाची मालकी व त्याचा उपयोग यांत ही जी फारकत आढळते, तीमुळे कंपनी-अर्थकारणास विशेष महत्त्व प्राप्त होते कारण कंपन्यांना वाढते भांडवल जर उपलब्ध व्हावयाचे, तर कंपनी-अर्थकारण काळजीपूर्वक व भागधारकांचा विश्वास न गमावता साधले पाहिजे.

राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने कंपनी-अर्थकारणास अत्यंत महत्त्व आहे. खाजगी व सरकारी क्षेत्रांतील राष्ट्रीय विकासयोजना तडीस नेण्यासाठी कंपन्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. कंपन्यांची कामगिरी आणि त्यांची कार्यक्षमता अर्थकरणावर अवलंबून असल्याने त्याकडे नियोजित राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने विशेष लक्ष पुरविणे अपरिहार्य आहे. भारतासारख्या गरीब राष्ट्राला भांडवलाची कमतरता विशेषच जाणवते म्हणून उपलब्ध भांडवल जास्तीतजास्त परिणामकारक होण्यासाठी वापरणे व भांडवल संचितीचे प्रमाण वाढविणे, ही उद्दीष्टे समोर ठेवूनच कंपनी-अर्थकारणाची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.

कंपनीची संस्थापना करतानाच तिच्या अर्थकारणाचा विचार करावा लागतो. कंपनीस सुरुवातीला किती भांडवल लागेल, याचा अंदाज कंपनी-संस्थापकास घ्यावा लागतो व ते सर्वांत किफायतशीर रीतीने जमा करण्याचा मार्ग कोणता, हे एकूण आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन निश्चित करावे लागते. याच संदर्भात कंपनीच्या भांडवलीकरणाचा प्रश्नही हाताळावा लागतो. कंपनीला निरनिराळ्या प्रकारचे भागभांडवल व कर्जे उभारता येतात. त्याचे गुणधर्म व भांडवलबाजारातील परिस्थिती याचा विचार करून आपल्या उद्दिष्टांसाठी कोणते भांडवलीकरण अनुरूप होईल, हे कंपनीला ठरवावे लागते, कंपनीचे भांडवल तिच्या व्यवहारांस पुरेसे असावे लागते. ते कमी असले, तर कंपनीची प्रगती मंदावते व दैनंदिन व्यवहारांत पैशाची टंचाई जाणवते. भांडवल वाजवीपेक्षा जास्त असणेही योग्य नसते कारण अशा अतिभांडवलीकरणाचे अनेक दुष्परिणाम संभवतात. पर्याप्त भांडवलीकरणाची योजना निश्चित झाली, म्हणजे कंपनीला भांडवलबाजारात रोख्यांची विक्री करावी लागते व जरूर वाटल्यास सर्व भागभांडवल किवा ऋणपत्रे विकली जाण्याची हमी मिळविणेही शक्य असते. या सर्व व्यवहारासाठी भांडवलबाजाराचा सविस्तर अभ्यास कंपनी-अर्थकारणात समाविष्ट असतो. भांडवलबाजारात भांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या संस्था, त्यांचे भांडवलव्यवहाराचे तंत्र, आवडीनिवडीचा व अपेक्षा इत्यादींवर एकूण भांडवलाची उपलब्धता अवलंबून असते. शेअरबाजारातील घडामोडींचा परिणाम कंपन्यांना मिळणाऱ्या भांडवलावर होत असल्याने त्यांचाही समावेश कंपनी-अर्थकारणाचा व्याप समजण्यासाठी करावा लागतो भांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या म्हणजे बचत करू शकणाऱ्या व्यक्ती, बँका, विमा कंपन्या, इतर कंपन्या, आर्थिक संस्था, सरकारी संस्था आणि परकीय व्यक्ती व संस्था. भांडवल-गुंतवणुकीच्या बाबतीत ह्या निरनिराळ्या घटकांचे सामर्थ्य, गरजा व अपेक्षा वेगवेगळ्या असतात त्यांचा विचार कंपनी-अर्थकारणात करावा लागतो. भांडवलबाजारात भांडवलाची मागणी व पुरवठा यांवरून निरनिराळ्या भांडवल-प्रकारांची किंमत ठरते व राष्ट्रांच्या अनेक आर्थिक घडामोडींचा बाजारातील किंमतींवर परिणाम होत असतो. विविध उद्योगांत त्यांच्यातील नफ्याच्या अपेक्षेनुसार उपलब्ध भांडवलाचे वाटप करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य भांडवलबाजार करीत असतो. भारतातील कंपन्यांनी गेल्या १५ वर्षांत शेअरबाजारात विक्रीस काढलेले भांडवल पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे होते :

भांडवल गोळा करणे हे कंपनीला महत्त्वाचे आहे, त्याचप्रमाणे कंपनीचे अर्थप्रशासन काळजीपूर्वक करणे कंपनीच्या उत्कर्षाच्या व स्थैर्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. कंपनी-अर्थप्रशासनात कंपनीचे हिशेब व्यवस्थित ठेवणे, खर्चाचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून त्याचे नियमन करणे, अंदाजपत्रकीय खर्चपद्धतींचा वापर करणे, व्यवस्थापकीय निर्णयांसाठी आवश्यक असणारे निरनिराळे आकडे, प्रामाण्ये, तक्ते व परिशिष्टे यांचे परिशीलन करणे, घसाऱ्याची तरतूद करणे, निरनिराळे निधी उभारणे, कंपनी-साधनसामग्रीची वाढ करणे व लाभांशवाटपाचे प्रमाण ठरविणे इ. बाबींचा समावेश होतो. कंपनीचे व्यवहार सुरळीतपणे चालावेत, म्हणून रोकड-प्रवाह कंपनीच्या गरजेनुसार वेळोवेळी उपलब्ध होईल अशा रितीने कंपनीचे अर्थप्रशासन कसे करावे, याचाही विचार कंपनी-अर्थकारणात केला जातो. अर्थप्रशासनाच्या बाबतीत हयगय झाल्यास कंपनीचे दिवाळे निघण्याची शक्यता असते.

शासनाला कंपनी-अर्थकारणावर नजर ठेवून ते राष्ट्रहितास पोषक आणि शासकीय आर्थिक धोरणाशी सुसंवादी असावे, म्हणून त्याचे नियमन करावे लागते. कंपनी-अधिनियमान्वये असे नियमन बव्हंशी केले जाते. भारतात भांडवलविक्रीवर व बोनस शेअरांच्या वाटपावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, मक्तेदारी संस्थांवरील नियंत्रणासाठी १९६९ मध्ये अधिनियम संमत करण्यात आला आहे. उद्योगसंस्थांना पुरेसे भांडवल मिळावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही उपाय योजले आहेत. शासनानेही खास संस्था व विकास बँका यांची स्थापना केली आहे. शासनाच्या करविषयक धोरणांचाही कंपन्यांच्या व्यवहारांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत असतो. ह्या सर्व बाबींचा विचार व अभ्यास निगमअर्थकारणात अभिप्रेत आहे.

संदर्भ : 1. Kuchhal, S. C. Corporation Finance, Allahabad, 1972.

2. Paish, F. W. BusinessFinance, London, 1953.

3. Simha, S. L. N. The Capital Market Of India, Bombay, 1960.

धोंगडे, ए. रा.

“