नागरी संरक्षण : देशातील नागरिकांचे जीवित, मालमत्ता तसेच नागरी संस्था, उद्योगधंदे, वसाहती इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागाने व शासकीय साहाय्याने उभारलेली व्यवस्था म्हणजे नागरी संरक्षणव्यवस्था होय. शत्रूच्या सैनिकी, घातपाती, प्रचारकी वा तत्सम स्वरूपाच्या आक्रमक आणि विध्वंसक कृत्यांनी देशातील नागरी जीवनाची हानी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांतर्गत घातपाती कारवायांमुळेही देशातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडून नागरी जीवन विस्कळित होऊ शकते. म्हणून आधुनिक काळात नागरी संरक्षण हे राष्ट्राच्या एकूण संरक्षणनीतीचाच एक अविभाज्य असा घटक मानला जातो. नागरी संरक्षणाची पारंपरिक कल्पना ही केवळ प्रतिबंधक उपायांपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसते तर शत्रूचे आक्रमण आणि विध्वंसक कारवाया यांपासून नागरिकांना झळ पोचू नये या हेतूने प्रतिकारात्मक व प्रतिबंधक अशी दुहेरी व्यवस्था आधुनिक काळात केली जाते. गावाला तटबंदी घालणे हा नागरी संरक्षणाचा एक जुना प्रकार होय. आधुनिक काळात आक्रमणाचे, युद्धाचे आणि देशांतर्गत संघर्षाचे स्वरूप आमूलाग्र बदल्यामुळे नागरी संरक्षणाच्या कल्पनेतही बदल झालेला आहे. विशेषतः, विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांच्या काळात नागरी वस्त्या व नागरी लोकसंख्या यांच्यापर्यंत युद्धक्षेत्र येऊन भिडल्यामुळे व बाँबहल्ल्यासारख्या मार्गांनी नागरी जीविताची आणि वित्ताची फार मोठी हानी झाल्यामुले नागरी संरक्षण ही एक गुंतागुंतीची व विस्तृत यंत्रणा बनलेली आहे.
इतिहास : नागरी म्हणजे बिनलष्करी लोकांचे संरक्षण, ही कल्पना आधुनिक काळातील नसून तिचे मूळ प्राचीन काळात सापडते. गावाला ⇨ तटबंदी घालणे हा प्राचीन काळी सर्वत्र आढळणारा प्रकार नागरी संरक्षणाचाच एक भाग होता. हिंदुस्थानात तथाकथित उच्चवर्णीय लोकांनाच तटबंदीयुक्त नगराच्या आत वस्ती करता येत असे. संकटकाळी मात्र याच तटांच्या आत सर्वांना आश्रय मिळे. अठराव्या शतकापासून युद्धाचे स्वरूप बदलत गेले. ते केवळ रणांगणापुरतेच मर्यादित न राहता नागरी वस्तीपर्यंत फैलावले. नागरिकांवर सतत हल्ले केले, तर नागरिक शेवटी कंटाळून आपल्या राजकर्त्यास शरणागती पतकरण्यास भाग पाडतील, अशी विचारसरणी प्रभावी ठरली. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांतर्गत अशांतता व राजद्रोही वा घातपाती कारवाया यांमुळे समाजव्यवस्था विस्कळित होऊन शासनावरील नागरिकांचा विश्वास डळमळू लागतो. शासनाच्या स्थैर्यांवर म्हणजेच पर्यायाने राज्यकर्त्यावर नागरी संरक्षण अवलंबून असते. आणीबाणीच्या काळात व युद्धकाळात नागरी परिस्थितीचे वास्तव ज्ञान शासनकर्त्यास असले पाहिजे, तसेच राज्यकर्त्याचे निर्णय नागरिकांना समजले पाहिजेत. पहिल्या महायुद्धात जर्मनीने ब्रिटनवर बाँबहल्ले करून नागरिकांच्या घरापर्यंत लढाई आणली. त्यामुळे रणांगणावर लढाई केल्याने नागरी संरक्षण होते, हा भ्रम दूर झाला. पुढे १९२१ ते १९२६ या काळात कामगारांनी व पोलिसांनी संप करून समाजजीवन विस्कळित केले. या घटनांपासून बोध घेऊन १९३३ साली ब्रिटनमध्ये नागरी संरक्षण व ⇨ होमगार्ड संघटना अस्तित्वात आल्या. भारतात मात्र दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात प्रतिबंधक स्वरूपाच्या नागरी संरक्षणव्यवस्थेस चालना मिळाली. रशियात, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मन सैन्याच्या हालचालींत अडथळे आणण्यासाठी रशियन नागरिकांनी गनिमी काव्याचा अवलंब केला. जर्मनव्याप्त, नेदर्लंड्सचा भाग व फ्रान्स येथील नागरिकांनी प्रतिरोधक कारवाया करून जर्मन आक्रमकांना उसंत घेऊ दिली नाही. अठराव्या शतकापासून वेळोवेळी उद्‍भवलेल्या बाह्य आक्रमणांच्या आणि देशांतर्गत बंडाळ्यांच्या वेगवेगळ्या अनुभवांवरून आधुनिक नागरी संरक्षणव्यवस्था उत्क्रांत होत गेली. अण्वस्त्रांच्या महाविध्वंसक शक्तीमुळे आणि दीर्घकालीन किरणोत्सर्ग प्रदूषणामुळे नागरी संरक्षण हे फार गुंतागुंतीचे व खर्चिक झाले आहे.
नागरी संरक्षणाचा एक हेतू म्हणजे महत्त्वाची शहरे, इतर स्थळे आणि उत्पादन केंद्रे यांची हानी होऊ न देणे हा असतो. कारण अशा हानीबरोबरच नागरिकांची जीवितहानी व वित्तहानीही होते. शत्रूचे बाँबहल्ले अशा स्थळांवरच होतात. दहशत निर्माण करण्यासाठी कधीकधी मात्र तो किरकोळ जागांवरही हल्ला करतो व त्यामुळे नागरी लोकवस्तीचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते. नागरी संरक्षणाचे कार्य दोन प्रकारे केले जाते : एका प्रकारात खडी संरक्षणसेना शत्रुसेनेशी लढते तर दुसऱ्या प्रकारात नागरिक यंत्रणा प्रतिकारात्मक व प्रतिबंधक मार्गांनी आपले संरक्षण करतात.
प्रतिकारात्मक संरक्षण : जमिनीवर सरहद्द ओलांडून शत्रू आक्रमित राष्ट्रावर अंमल बसविण्याचा प्रयत्न करतो. याशिवाय बाँबहल्ले, ⇨ कमांडो, ⇨ छत्रीधारी सैन्य, पंचमस्तंभीय कारवाया व प्रचारसाधने यांचा वापर करून व नागरी जीवितहानी व वित्तहानी करून नागरिकांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा तो प्रयत्न करतो. यांस प्रत्युत्तर म्हणून दशहत, घातपात आणि गनिमी कावा या हिंसात्मक साधनांनी नागरिक आपले संरक्षण करू शकतात. त्यामुळे पंचमस्तंभीय व क्रांतिकारक राजद्रोही यांवर वचक बसून शत्रूच्या आक्रमणात अथवा अंमलविस्तारात अडथळे निर्माण करता येतात. शत्रूच्या प्रस्थापित अंमलाखाली असताना कायदेभंग, असहकार इ. मार्गांनी नागरिक प्रतिकार करू शकतात. १९६२ साली चीनच्या सेनेला सीमेवर थोपविण्यासाठी बालकांच्या पलटणी उभ्या करण्याची विनोबा भावे यांची एक योजना होती. या प्रतिकारात्मक कारवायांसाठी शस्त्रास्त्रे व संघटना यांची जरूरी असते.
प्रतिबंधक संरक्षण: प्रतिबंध, परिहार व पुनर्वसन अशा तीन पद्धतींनी नागरी संरक्षण करण्याची व्यवस्था पुढीलप्रमाणे केली जाते. (१) प्रतिबंधक उपाय : यात शत्रूच्या संभाव्य हल्ल्याची पूर्वसूचना नागरिकांना देता येते. यासाठी विमान निरीक्षक दले उपयोगी पडतात. रडारच्या साह्याने शत्रुविमानांचा वेध घेऊन बाँबहल्ल्याची पूर्वसूचना भोंगा वाजवून देता येते. प्रकाशबंदी केल्याने शत्रुविमानांना शहरे ओळखणे कठीण जाते. ठिकठिकाणी सुरक्षित भूमिगत आश्रयस्थाने आणि खंदक बांधून नागरिक त्यांचा आसरा घेऊ शकतात. या कामी इमारतींचा देखील विशिष्ट प्रकारे उपयोग करता येतो. तसेच महत्त्वाच्या शहरांतून इतर ठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर करता येते, तर विषारी वायूपासून संरक्षणासाठी वायुमुखवटे वापरता येतात. रुंद रस्ते व मोकळ्या जागा ठेवूनही आगीच्या फैलावास पायबंद घालता येतो. इमारतीभोवती वाळूची पोती रचून ठेवल्यास स्फोटाच्या आघातापासून इमारतींना संरक्षण मिळते. प्रत्येक नागरिकाने प्रतिबंधक उपायांचे ज्ञान मिळविणे आणि त्याप्रमाणे वागणे आवश्यक असते. त्यासंबंधीची माहिती सरकारी कचेऱ्यांतून किंवा सरकारी जिल्हा तालुका कचेऱ्यांत व होमगार्ड संघटनांकडून मिळते. (२) परिहार : यामध्ये हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना वैद्यकीय उपचार करणे, उद्‌ध्वस्त इमारतीत सापडलेल्या व्यक्तींची सुटका करणे आणि त्यांच्या अन्नपाणीनिवाऱ्याची व्यवस्था करणे इ. उपाय येतात. स्फोट न झालेले बाँब हुडकून त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी लष्करी तंत्रज्ञांचे साहाय्य घेतले जाते. (३) पुनर्वसन : यामध्ये नागरिकांची घरे उद्‌ध्वस्त झाली असल्यास त्यांना राहण्यासाठी जागा व इतर जीवनोपयोगी साधने पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येते.
भारतीय नागरी संरक्षण संघटना : नागरी संरक्षणाचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने ही संघटना उभारली आहे. नागरी संरक्षणाच्या योजना, उपाय व साधने यांसाठी मध्यवर्ती सरकारचे गृहमंत्रालय जबाबदार असून त्यासाठी केंद्रात नागरी संरक्षण प्रसंचालक व त्याचे कार्यालय आहे. प्रसंचालक लेफ्टनंट जनरल या श्रेणीचा सैनिकी अधिकारी असतो. राज्यपातळीवरही नागरी संरक्षण संघटना असून त्यांची संचालयीन कार्यालये असतात. संरक्षण, टपाल व तार, रेल्वे, नागरी व औद्योगिक संस्था यांचे प्रतिनिधी असलेल्या नागरी संरक्षण समित्या प्रत्येक राज्य व जिल्हापातळीवर नेमलेल्या असतात. तसेच मोठ्या शहरात व गावात नागरी संरक्षण दले उभारण्यात आली असून त्यांत कोणाही नागरिकास स्वयंसेवक म्हणून भरती होता येते. गावाचे पेठावार भाग पाडून त्यांत ठिकठिकाणी वॉर्डन पोस्ट व प्रथमोपचार केंद्रे असतात. स्वयंसेवकांना गस्त घालणे, प्रथमोपचार करणे, आग विझविणे, संकटग्रस्तांची सुटका करणे, वाहतुकीचे नियंत्रण करणे इ. गोष्टींचे प्रशिक्षण दिले जाते. मध्यवर्ती सरकारने नागपूर येथे राष्ट्रीय नागरी संरक्षण महाविद्यालय स्थापन केले आहे. तेथे नागरी संरक्षणाचे उच्च शिक्षण दिले जाते. राष्ट्रीय अग्निशामक सेना महाविद्यालयात अग्निशामक सेवेचे उच्च शिक्षण देण्यात येते. १९७३ अखेर एकूण ४ लक्ष ४ हजार स्वयंसेवक नागरी संरक्षण दलात होते. मध्यवर्ती सरकाराकडून १९७३ सालाअखेर २९ लक्ष रुपयांचे अनुदान राज्यांना मिळाले. नागरी संरक्षण संघटनेला पूरक अशी होमगार्ड संघटना प्रत्येक राज्यात काम करते. मात्र सध्याची भारतीय संघटना ही अणुयुगातील नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने उभी केलेली नाही.
अणुयुगातील नागरी संरक्षण : प्रारंभी अण्वस्त्रीय हल्ल्यापासून नागरी संरक्षण अशक्य आहे, असे मत होते परंतु अमेरिका व रशिया या देशांत झालेल्या संशोधनावरून खोल भूमिगत आश्रयस्थाने आणि इतर शास्त्रीय उपाय यांचा उपयोग केल्यास हानी पुष्कळशा प्रमाणात कमी करता येईल असे दिसून आले. अणुयुद्धातील नागरी संरक्षण अत्यंत गुंतागुंतीचे व खर्चिक आहे. आसरास्थाने बांधण्यास अब्जावधी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. नागरी स्थलांतर युद्धापूर्वी करणे कठीण तर आहेच पण प्रत्यक्ष अणुयुद्धात प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यास उसंतही मिळणार नाही. अणुयुगात शांतताकालात प्रत्येक नागरिकाला वैद्यकीय प्रथमोपचाराचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे. शिवाय संभाव्य किरणोत्सर्गाचा अंदाज घेऊन त्याप्रमाणे उपाय योजावे लागतील. उद्योगधंदे व नागरी वस्तीचे स्थलांतर करणे भूमिगत आणि डोंगरी आश्रयस्थाने उभारणे (चीनमध्ये सु. १२,००० किमी. लांबीच्या गुहा तयार केल्या आहेत व तेल साठविण्यासाठी भूमिगत भांडारे तयार करण्यात येत आहेत) अणुबाँबच्या स्फोटामुळे उत्पन्न होणारा आघात, किरणोत्सर्ग, उष्णता इत्यादींपासून सुरक्षित राहतील अशा नवीन इमारती बांधणे व तसे बांधकामनियम लागू करणे बंद इमारतीत स्वच्छ व प्रदूषणरहित हवापाणी मिळण्याची सोय करणे प्रदूषणापासून अन्नपाण्याचे संरक्षण करणे, रुंद रस्ते व विस्तीर्ण मोकळ्या जागा राखणे, लोकोपयोगी सेवासाधने वाढविणे, आपत्कालीन शासकीय यंत्रणा तयार ठेवणे इ. गोष्टी अणुयुगात नागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत.
पहा : किनारासंरक्षण लोकसेना सीमासुरक्षा दल होमगार्ड.
संदर्भ : 1. Kung-Hall. Stephen, Defence in Nuclear Age, London, 1957.
2. Mahadevan, T. K. and Others, Civilian Defence : An Introduction, Bombay, 1967.
3. Roberts, Adam, Ed. The Strategy of Civilian Defence Non-violent Resistance to Aggression, London, 1967.
4. Yogendra Nath Raj, Civil Defence in Modern Warfare, Bombay, 1963.
दीक्षित, हे. वि.