नागरी वाहतूक : कर्मचाऱ्याला दररोज घरापासून कामाच्या जागेपर्यंत व पुन्हा परतीचा करावा लागणारा प्रवास. याला इंग्रजीमध्ये ‘कॉम्यूटेशन’ असे म्हणतात. मोठमोठ्या शहरांमधील नागरिकांना कामानिमित्त दररोज आपल्या घरापासून दूरवर जावे लागते. कचेऱ्या व कारखाने शहरात मध्यवर्ती भागात केंद्रित होतात व जसजशी त्यांची लोकसंख्या वाढत जाते, तसतशी कर्मचाऱ्यांची व कामगारांची निवासक्षेत्रे सभोवार दूरवर पसरत जाऊन शहराचा विस्तार वाढत जातो. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी कारागीर आपले काम स्वतःच्या घरीच करीत. परंतु औद्योगिकीकरणामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर कारखान्यांमधून केंद्रित होऊ लागल्याने कामगारांना रोज कामावर नियमित वेळी हजर राहणे व काम संपल्यानंतर घरी जाणे यांसाठी प्रायः दिवसा प्रवास करणे आवश्यक झाले. हजारो कामगारांची आणि कर्मचाऱ्यांची ही वाहतूक महानगरांमधून एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर चालू असते, की प्रवासाची विविध साधने अपुरी पडतात व त्यामुळे नागरी वाहतूक ही एक अवघड समस्या होऊन बसते. सायकली, ट्रामगाड्या, उपनगरी रेल्वेगाड्या, भुयारी रेल्वे, बस, ट्रक, ऑटोरिक्षा, मोटारी इ. वाहनांचा अधिकाधिक वापर करून या समस्येला तोंड देण्याचे प्रयत्न सर्वच मोठ्या शहरांमधून व महानगरांमधून चालू असतात व तरीही काही नागरिकांना पायीच दूरवर प्रवास करावा लागतो. वाहतुकीच्या सोयी करताना कमाल गर्दीच्या वेळी पुरेशी वाहने उपलब्ध होतील, अशी खबरदारी सार्वजनिक वाहतूकसंस्थांना घ्यावी लागत असल्यामुळे त्यांना विशेष अडचणी जाणवतात. कचेऱ्यांच्या व कारखान्यांच्या सुरू होण्याच्या व सुटण्याच्या वेळा भिन्नभिन्न ठेवून गर्दीच्या कमाल भाराचा प्रश्न काहीसा कमी तीव्रतेने जाणवतो, असा अनुभव आहे.
पुढारलेल्या औद्योगिक राष्ट्रांमध्ये राहणीमान उंचावलेले असते व तेथील मोटारींची संख्या बरीच मोठी असल्यामुळे बव्हंशी नागरी वाहतूक खाजगी मोटारींच्या साहाय्याने होत असते. हे वाहन बाळगणे शक्य नसणाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहतुकीच्या सोयी व साधने मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध करून द्यावी लागतात. विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांमध्येही नागरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्यामुळे तेथील शहरांतील लोकांसाठीदेखील सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था करताना मुख्यतः खालील प्रश्न उद्‌भवतात.
(१) वाढता खर्च: वाहतूकव्यवस्था पुरेशी व कार्यक्षम ठेवण्यासाठी सार्वजनिक संस्थेला वाढत्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. नगराचा विस्तार वाढतो, तसतसे रोजच्या प्रवासाचे सरासरी अंतर वाढत जाते वाहने व कर्मचारी यांची संख्या वाढवावी लागते वाहतूक सुस्थितीत ठेवण्यासाठी करावा लागणारा खर्चही वाढतो व वाहतुकीचा विकास करण्यासाठी अधिकाधिक भांडवली खर्च करावा लागतो. साहजिकच प्रवासभाड्यातही वाढ करावी लागते. वाढते प्रवासभाडे देण्यास प्रवासी नाखूष किंवा असमर्थ असतात आणि वाढता खर्च कसा भागवावा, हा पेचप्रसंग उद्‌भवतो. कमी अंतरासाठी वाढीव दराने भाडे घेऊन गर्दी कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात. असे करूनही प्रवासभाडे वाढविणे अपरिहार्य ठरते. शहरांतील उपनगरी रेल्वे व बसमार्ग एकतर तोट्यात तरी चालू ठेवावे लागतात, त्यांना शासकीय अर्थसाहाय्य द्यावे लागते किंवा त्या सेवांसाठी प्रवाशांकडून अधिकाधिक भाडे वसूल करावे लागते. काही सधन राष्ट्रांनी उपनगरी वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भुयारी रेल्वेचा उपयोग केला आहे. गरीब राष्ट्रांना भुयारी रेल्वेबांधणीचा भारी भांडवली खर्च झेपणे कठीण होते कारण १ मैल भुयारी रेल्वे बांधण्यास सु. ५ कोटी डॉलर खर्च येतो.
(२) सामाजिक परिणाम: नागरी वाहतुकीवरील जबरदस्त खर्चाचा बोजा कमी उत्पन्नाच्या गटातील लोकांना सर्वांत अधिक जाणवतो कारण त्यांना इतर लोकांच्या मानाने आपल्या उत्पन्नाचा बराच मोठा हिस्सा वाहतुकीसाठी खर्च करावा लागतो. हा खर्च झेपण्यासारखा नसला, तर दूरचा प्रवासही त्यांना पायीच करावा लागतो. नागरी वाहतुकीमुळे उद्‌भवणारा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न प्रदूषणाचा होय. प्रगत राष्ट्रांमध्ये शहरांत मोटारींचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने हवा प्रदूषित होते. शिवाय वाहनांच्या खडखडाटामुळे आवाजाच्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम नागरिकांना सोसावे लागतात. मोटारींच्या गर्दीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढते, वाहनांचा वेग कमी करावा लागतो व इष्ट स्थळी पोहोचण्यास उशीर होतो. शहरांतील रस्त्यांचा बराचसा भाग व खुल्या जागा यांचा वाहनतळ म्हणून उपयोग होऊ लागल्याने नागरिकांची गैरसोय होते व गर्दीचे अडथळे विशेष जाणवतात. शहरांतील काही विभाग व रस्ते किंवा रस्त्याचा काही भाग यांचा वापर करण्याची बंदी मोटारवाल्यांवर घालून अशा अडचणीतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न काही शहरांतून करण्यात येतात. तरीसुद्धा खाजगी वाहनांच्या बाबतीत सार्वजनिक वाहतूकसंस्थांच्या मानाने अपघातांचे प्रमाण कितीतरी अधिक असते. यासाठी काही शहरांतून सार्वजनिक बससेवांचा अधिक उपयोग करण्यासाठी उत्तेजन देण्यात येते. मिनिबसवाहतुकीने ही खाजगी मोटारवाहतूक आटोक्यात ठेवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
(३) नागरी वाहतुकीची सुधारणा : नागरी वाहतुकीमध्ये सुधारणा करण्याच्या योजना आखताना काही विशेष अडचणी येतात. एकतर नागरी वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस बदलत जाते आणि भविष्यकाळासाठी कशा प्रकारची वाहतूकव्यवस्था असावी, हे ठरविणे जड जाते. शिवाय सुधारणेसाठी करावयाच्या विशिष्ट प्रयत्नांचे प्रवासी कितपत स्वागत करतील व त्यासाठी कितपत भाडेवाढ सहन करण्यास तयार होतील, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. निराळी वाहतूकव्यवस्था करावयाची झाल्यास तिला बराच कालावधी व भांडवली खर्च लागतो आणि अधिक जमीन मिळविणे आवश्यक असल्यास तिची मालकी संपादन करणे अवघड होऊन बसते.
वरील सर्व अडचणींतूनही नागरी वाहतुकीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आधुनिक तंत्रिवद्येचा वाढत्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येत आहे. वाहतुकींच्या साधनांची सुधारणा होत आहे. वाहतुकीचे नियंत्रण ती अधिक कार्यक्षम करून प्रवासाच्या सुरक्षिततेत भर टाकण्यात येत आहे. व्यवस्थापनतंत्राचा व गणकयंत्राचा वापर करून वाहतूक सेवा अधिक कार्यक्षम करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी करावे लागणारे संशोधन आणि विकासप्रयत्न अत्यंत खर्चाचे असतात. ज्या प्रमाणात हा खर्च झेपण्याचे सामर्थ्य राष्ट्राराष्ट्रांना उपलब्ध होईल, त्या प्रमाणात नागरी वाहतुकीमध्ये सुधारणा होऊ शकेल.
इतर राष्ट्रांप्रमाणे भारतातही नागरी वाहतुकीची समस्या महानगरांना विशेषत्वाने जाणवत आहे. तेथील वाहतुकीच्या सोयींमध्ये सुधारणा व्हावी म्हणून केंद्रशासन कर्जाऊ मदत देत असते. उदा., १९७४-७५ साली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथील सार्वजनिक वाहतूकसंस्थांना केंद्र शासनाने २४·३३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली व १९७५-७६ साली याचसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. अशीच कर्जाऊ मदत जागतिक बँकेकडूनही मिळू शकते. उदा., १९६९–७४ या कालावधीत कलकत्त्यातील नागरी वाहतुकीच्या सुधारणेसाठी एकूण २३४·४ कोटी रुपयांची कर्जे जागतिक बँकेकडून मिळाली. मे १९७५ मध्ये आपले धोरण विशद करताना जागातिक बँकेने सुचविले की, शहरांतील गरीब लोकांची वाहतूक अधिक स्वस्त करण्याकडे विशेष लक्ष पुरविले जावे. कमी खर्चाची वाहतूकसाधने अधिक रोजगार पुरवू शकतात, म्हणून कर्ज देताना बँक अशा गरजांना अग्रक्रम देते. उदा., नागरी बस व रेल्वे वाहतुकीचा विकास आणि सायकलमार्ग व पादचारी यांसारख्या सोयींची वाढ करण्यासाठी कर्जाऊ मदत देण्यास जागतिक बँकेने तयारी दर्शविली आहे. मुंबई व कलकत्ता शहरांतील वाहतुकीच्या विकास योजनांबाबत त्या अतिशय खर्चाच्या असून त्या कार्यवाहीत आणण्याच्या शक्यतेविषयी आपणास शंका येते, असे मत जागतिक बँकेने व्यक्त केले आहे.
नागरी वाहतुकीच्या अडचणींमुळे प्रवाशांवर कोणते शारीरिक व मानसिक परिणाम होतात, यांविषयी पुरेसे संशोधन अद्याप झालेले नाही. दूर अंतरावरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आजाराचे व गैरहजेरीचे प्रमाण अधिक असते, असे मानतात परंतु याची सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नाही. त्याप्रमाणे व्यवसायानुसार नागरिकांच्या रोजच्या प्रवासाचे अंतर कसे बदलत जाते किंवा प्रवासाबद्दलची त्यांची वृत्ती काय असते, यांसारख्या प्रश्नांवर संशोधन होण्याची गरज आहे.
धोंगडे, ए. रा.