जामीन : (बेल). जामीन म्हणजे एखाद्याने दिलेल्या वचनाची परिपूर्ती किंवा दायित्वाची फेड करविण्याची जबाबदारी पतकरणे. या अर्थाने हमी, हमीदार, प्रतिभू संज्ञांचाही वापर होतो. फौजदारी किंवा दिवाणी कायदेशीर बाबींसंबंधी पकडलेल्या किंवा पकडण्याचा संभव असणाऱ्या व्यक्तीस न्यायालयात उपस्थित राहण्याची हमी घेऊन मुक्त करण्याकरिता न्यायाधिशांनी अनुसरलेली ही एक पद्धती आहे. फौजदारीप्रमाणे दिवाणी कायद्यातही जामीन घेण्याचे अनेक प्रसंग येतात. त्या दृष्टीने कायद्यांत जामीनाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे.
फौजदारी गुन्ह्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या व्यक्तीस चौकशी होईपर्यंत सोडण्याकरिता जामीनाचा उपयोग होत असल्यामुळे फौजदारी कायद्यात, विशेषतः गुन्हेगाराच्या दृष्टीने जामीनास विशेष महत्त्व आहे. न्यायचौकशीच्या अथवा तपासणीच्या वेळी आवश्यकता पडल्यास उपस्थित राहण्याच्या प्रतिभूतीवर एखाद्याची कारागृहातून, स्थानबद्धतेतून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधातून त्याप्रमाणे संभाव्य अटकेतून तात्पुरती मुक्तता करणे, असा फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने जामीनाचा साधारणतः अर्थ आहे. जामीन घेणारा जामीनदार हा आरोपीकरिता ओलिस राहत असल्यामुळे आरोपी फरारी झाल्यास त्याने त्रास सहन करावा, अशी प्राचीन काळापासूनची समजूत आहे.
जामीनाचे स्वरूप एक प्रकारच्या संविदेचे असते. आरोपी किंवा जामीनदार किंवा दोघेही न्यायचौकशीकरिता न्यायालयात किंवा ठरविलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची हमी न्यायालयास देतात व या हमीच्या मोबदल्यात न्यायालय आरोपीस सुनावणीपुरते मुक्त राहण्याची परवानगी देते. संविदा वैध होण्यास ज्या बाबींची आवश्यकता असते, त्या बाबींची जामीनासही आवश्यकता असते. दिलेल्या हमीप्रमाणे जर आरोपी उपस्थित राहिला नाही, तर न्यायालय जामीनाची सर्व रक्कम अथवा काही भाग दंड म्हणून वसूल करू शकते. त्याचप्रमाणे जामीनही रद्द करू शकते. केव्हा केव्हा जामीनाचे स्वरूप निक्षेप रकमेचे असते. आरोपी उपस्थित राहिल्यास ही रक्कम परत करण्यात येते. आरोपी हा जामीनदाराच्या रास्त अभिरक्षेत समजण्यात येतो. जर जामीनदारास आरोपीच्या अनुपस्थितीचा धोका वाटला, तर तो त्यास सुपूर्द करू शकतो वा अटक करू शकतो. जामीनदार अर्ज देऊन आपला जामीन केव्हाही रद्द करून घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आरोपीवर नवीन जमानतदार देण्याची जबाबदारी पडते.
जामीनाचा उद्देश शिक्षा करण्याचा नसून चौकशीच्या वेळी आरोपीची उपस्थिती मिळविण्याचा आहे. जामीन नाकारणे किंवा स्वीकारणे हे एक न्यायिक कृत्य आहे. आरोपी प्रतिष्ठित आहे व तो जामीन देऊ शकतो, एवढ्याच कारणामुळे त्याचा जामीन मंजूर होता कामा नये, आवश्यक वाटले तर चौकशी चालू असताना दंडाधिकारी जामीनाची रक्कम वाढवू शकतो.
हक्काचा जामीन : फौजदारी कायद्यात काही गुन्हे जामीनयोग्य आहेत, तर काही गुन्हे जामीन-अयोग्य. हक्काच्या जामीनप्रकारात जामीनयोग्य गुन्ह्याबद्दलचा जामीन मोडतो. अशा प्रकारात जामीन हा आरोपीचा हक्क आहे. इतकेच नव्हे, तर संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा न्यायाधीश वाटल्यास त्यास जमानतदाराशिवाय नुसत्या मुचलका घेऊनही सोडू शकतो. जामीनयोग्य गुन्ह्याबद्दल बव्हंशी जामीन नाकारण्यात येत नाही. पण जर जामीनावर मुक्त झालेला आरोपी फरारी झाला किंवा ठरलेल्या तारखेस न्यायालयात उपस्थित झाला नाही व त्यास पुढे केव्हातरी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले, तर न्यायालय त्याचा जामीन रद्द करून पुन्हा त्यास जामीनावर सोडण्यास नाकारू शकते. त्यायोगे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४४६ कलमान्वये न्यायालयास असलेल्या इतर अधिकारास बाध यात नाही.
स्वेच्छाधीन जामीन : न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन असलेले जामीन या प्रकारात मोडतात. जामीन–अयोग्य गुन्ह्याचे दोन प्रकार आहेत. (१) मृत्युदंड अथवा आजीव कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. उदा., खून. (२) इतर शिक्षार्ह गुन्हे. जामीन-अयोग्य गुन्ह्याच्या या दुसऱ्या प्रकाराबाबत जामीन मंजूर करणे किंवा न करणे, हे सर्वस्वी न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन असते. ही स्वेच्छाधीनता न्यायालयाने स्वेच्छानुसारी न वापरता न्यायिक पद्धतीने वापरावयास पाहिजे. पुढे आलेल्या पुराव्यावरून जर कोणतेही मत बनविणे न्यायालयास शक्य होत नसेल, तर स्वेच्छाधीन शक्ती वापरताना न्यायालय खालील बाबी विचारात घेते : (१) दोषारोपाचे स्वरूप व गांभीर्य, (२) दोषसिद्धीने होणाऱ्या शिक्षेचा कडकपणा, (३) उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांचे स्वरूप, (४) अर्जदाराचे चारित्र्ये, प्राप्तीचे मार्ग व प्रतिष्ठा, (५) आरोपीसंबंधी असलेली एखादी विशिष्ट परिस्थिती, (६) तो फरारी होण्याची शक्यता, (७) त्याची मुक्तता झाली तर गुन्हा चालू राहण्याचा वा परत होण्याचा धोका, (८) साक्षीदारांना फोडण्याचा किंवा धाकदपटशाचा धोका, (९) अटकेचा कालावधी व चौकशीस लागणारा विलंब आणि (१०) आरोपीची प्रकृती व वय, त्याचप्रमाणे आरोपी स्त्री आहे किंवा पुरुष.
जामीन-अयोग्य पहिल्या प्रकारात मृत्यूदंड किंवा अजीव कारावासाची शिक्षा असलेले खुनासारखे गुन्हे येतात. असा एखादा गुन्हा आरोपीने कला आहे असे वाटण्यास वाजवी कारण असेल, तर न्यायालय जामीन मंजूर करू शकत नाही, पण असा आरोपी जर वयाने १६ वर्षांखालील असेल किंवा स्त्री असेल किंवा आजारी किंवा अशक्त असेल, तर जामीन मंजूर करणे हे न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन आहे. जर आरोपीस जामीनावर सोडण्यास इतर काही प्रत्यवाय नसेल व जर त्याने न्यायालयाच्या सूचना पाळण्याचे लेखी वचन दिले, तर अन्वेषणाच्या वेळी साक्षीदारांकडून ओळख पटवून घेण्याकरिता आरोपीचा आवश्यकता लागण्याची शक्यता आहे, या कारणावरून जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही.
मृत्यूदंडाची किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा असणारे गुन्हे जेव्हा आरोपीने केले नसल्याचे न्यायालयाला वाजवी कारणास्तव वाटते, तेव्हा हे गुन्हेही न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीनतेच्या कक्षेत येतात. इंग्लंडमध्ये अशा स्थितीत जामीन नाकारणे किंवा जामीन देण्यास विलंब करणे, ही बाब प्रजेच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध गुन्हा समजण्यात येते. साधारणतः जामीन मंजूर करणे हा नियम आहे आणि नाकारणे हा अपवाद आहे. १९२३ चा १८ वा अधिनयम संमत करून पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेत जी सुधारणा करण्यात आली, तीनुसार विधिमंडळानेही हेच मार्गदर्शक तत्त्व घालून दिले आहे. आरोपीने असले गन्हे केल्याचे वाजवी कारणास्तव वाटले, तरच न्यायालयातर्फे जामीन नाकारण्यात यावा. ही वाजवी कारणे आहेत किंवा नाहीत हे ठरविण्यास प्रत्येक प्रकरणातील विशिष्ट तथ्य व परिस्थीतीही विचारात घेणे आवश्यक असते. प्रथमदर्शनी जरी आरोपीने गुन्हा केल्याचे मानता आले, तरी न्यायालय जामीन नामंजूर करू शकते. म्हणून सुरुवातीच्या अवस्थेत प्रकरणाच्या सत्यासत्यतेबद्दल त्याचप्रमाणे दोषारोपाच्या पुष्ट्यर्थ प्रथमदर्शनी पुरावा फिर्यादीने द्यावा, अशी न्यायालयाची अपेक्षा असते. गुन्हा केल्याचे वाटण्यास जर सयुक्तिक किंवा वाजवी कारणे नसतील, तर प्रकरण जामीनयोग्य गुन्ह्यात मोडेल व मग जामीन मंजूर करण्यास साधारणतः काही प्रत्यवाय असू नये. अशा प्रकरणी जामीन मंजूर का केला किंवा का नाकारला, याची कारणे संबंधीत न्यायाधीशाला लिहावी लागतात.
जामीन देताना अधिकृत निर्णयावर आधारित पुढील तत्त्वेही उपयुक्त ठरतात. तपासणी, चौकशी अथवा न्यायचौकशी करताना कोणत्याही वेळी आरोपीने जामीन-अयोग्य गुन्हा केल्याचे वाटण्यास सयुक्तिक कारणे नसल्याचे आढळून आल्यास अथवा आरोपाची चौकाशी करण्यास आणखी वाव दिसून आल्यास त्यास ताबडतोब बंदीतून मुक्त करावयास पाहिजे अथवा न्यायालय किंवा तसाच अधिकार असलेला अधिकारी यांनी आरोपीचा जामीन न घेता नुसता मुचलका घेऊन सोडावण्यास पाहिजे.
आरोपीने अन्य काही सांगेपर्यंत दंडाधिकाऱ्याकडून चौकशी होणाऱ्या प्रकरणात साक्षीपुरावा घेण्याकरिता नेमलेल्या पहिल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जर चौकशी संपली नाही, तर त्याची जामीनावर मुक्तता करावयास पाहिजे. न्यायालयाने अन्य काही आदेश दिला असल्यास त्याच्या कारणांची नोंद करणे जरूरी असते.
जामीन-अयोग्य गुन्ह्याची चौकशी संपल्यानंतर व निकाल देण्याच्या पूर्वी न्यायालयास आरोपीने गुन्हा केला नसल्याचे वाजवी कारणास्तव वाटले, तर जामीन न घेता निकाल ऐकण्यास उपस्थित राहण्याच्या मुचलक्यावर आरोपीस जर तो बंदीत असेल, तर मुक्त करावयास पाहिजे. जामीनावर सोडणारे कोणतेही न्यायालय जरूर पडल्यास जामीन रद्द करू शकते.
१९७३ च्या सुधारित फौजदारी प्रक्रिया संहितेत कोणत्या परिस्थितीत न्यायालय आरोपीस सशर्त जामीन देऊ शकते, या संबंधी कलम ४३७ उपकलम (३) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
अटकपूर्व (अँटिसिपेटरी) जामीन : प्रत्यक्ष अटक होण्यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या जामीनास अटकपूर्व जामीन म्हणतात. १९७३ च्या नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ही तरतूद केली आहे. तत्पूर्वीच्या कायद्यात अशी तरतूद नव्हती. जामीन-अयोग्य गुन्ह्याबद्दल अटक होण्याइतपत एखादे वाजवी कारण असेल, तर अशी व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय यांच्याकडे अटकपूर्व जामीनाकरता अर्ज करू शकते व न्यायालये त्यास जामीनावर सोडण्यास आदेश देऊ शकते. जामीन देताना न्यायालय विशिष्ट प्रकरणी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन स्वतःस जरूर वाटेल ती कलम ४३८ (२) मध्ये नमूद केलेल्या अटींसह कोणतीही अट घालू शकते. जर अशा व्यक्तीस अधीपत्राशिवाय पोलिस अधिकाऱ्याने अटक केली व ती व्यक्ती जामीन देण्यास तयार असेल, तर त्यास जामीन घेऊन ताबडतोब मुक्त करावयास पाहिजे. जर दंडाधिकाऱ्याला अधिपत्र काढण्याची गरज भासली, तर न्यायालयाच्या आदेशास अनुरूप त्याने जामीनयोग्य अधिपत्र काढावयास पाहिजे.
इतर काही महत्वाच्या बाबी : जामीनाची रक्कम प्रत्येक प्रकरणाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ठरविली जाते. ती अत्यधिक वा बेसुमार असू नये. उच्च न्यायालय वा सत्र न्यायालय ही रक्कम कमी करू शकते.
बंदपत्र करून दिल्यानंतर आरोपीला सोडून देण्यात येते. जर आरोपी कारागृहात असेल, तर न्यायाधीश कारागृहाधिकाऱ्यास आरोपीला सोडविण्याकरिता आदेश जारी करतो. आदेश मिळताच कारागृहाधिकाऱ्याने आरोपीस ताबडतोब सोडावयास पाहिजे.
जर जामीन पुरेसा वाटला नाही, तर न्यायालय अटक-अधिपत्र काढून आरोपीस प्रत्यक्ष हजर करण्यास व पुरेसा जामीन देण्याबद्दल सांगू शकते. जर आरोपीने असा जामीन दिला नाही, तर न्यायालय त्यास कारागृहात पाठवू शकते.
याशिवाय कायद्यात नमूद केलेल्या विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्या इसमाकडून शांतताभंग होण्याचा धोका आहे, अशा इसमाकडून सद्‌वर्तनाबद्दल आणि शांतता राखावी म्हणून न्यायालयास जामीन घेण्याचा अधिकार आहे. असे जामीन विशिष्ट मुदतीपुरतेच असतात.
न्यायालय आरोपीकडून प्रतिभूतीच्या स्वरूपात नगद रक्कम मागू शकत नाही. पण आरोपी जर जामीन देऊ शकत नसेल व त्याने जर बंधपत्राऐवजी न्यायालयाने नियत केलेली रक्कम नगद किंवा त्या रकमेइतकी सरकारी वचनचिठ्ठी निक्षेप करण्याचा प्रस्ताव केला, तर तो मंजूर वा नामंजूर करणे न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन असते. परंतु सद्‌वर्तणुकीबद्दल घ्यावयाच्या बंधपत्राबाबत मात्र न्यायालय अशी सवलत देऊ शकत नाही.
उच्च किंवा सत्र न्यायालयाचे विशेष अधिकार : उच्च व सत्र न्यायालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४३९ व्या कलमानुसार जामीनाबद्दल विशिष्ट अधिकार आहेत. या अधिकारान्वये अटकेत असलेल्या आरोपीस उच्च किंवा सत्र न्यायालय जामीनावर मुक्त करण्याचा आदेश देऊ शकते. कलम ४३७ उपकलम (३) मध्ये विनिर्दिष्टित गुन्हा करण्यात आला असेल, तर त्या कलमातील उल्लेखित उद्दिष्टांकरिता दोन्हींपैकी कोणतेही न्यायालय इच्छेनुरूप कोणतीही अट आरोपीवर लादू शकते व दंडधिकाऱ्याने लादलेली कोणतीही अट जामीनावर मुक्त करताना रद्द करू शकते.
मात्र ज्या गुन्ह्यांची चौकशी फक्त सत्र न्यायालय करू शकते किंवा ज्या गुन्ह्यांची अशी चौकशी होऊ शकत नसेल पण ज्यांना आजीव कारावासाची शिक्षा सांगितली आहे, अशा प्रकरणी सरकारी वकिलास सूचना देणे न्यायालयास बंधकारक केले आहे. जर सूचना देणे व्यवहारतः शक्य नसल्याचे न्यायालयाचे मत असेल, तर त्याच्या कारणाची लेखी नोंद करावयास पाहिजे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३९ उपकलम (२) अन्वये ज्याची जामीनावर मुक्तता झाली असेल, त्यास अटक करण्याचा आदेशही उच्च किंवा सत्र न्यायालय आपल्या विशेष अधिकारात देऊ शकते.
योग्य न्यायचौकशी करणे हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेचा उद्देश आहे. या उद्दिष्टास बाधा आणणारी परिस्थिती टाळण्याकरिता ४८२ व्या कलमानुसार असलेल्या अंगभूत अधिकारान्वये उच्च न्यायालय जामीनयोग्य गुन्ह्यांकरिता मिळालेला जामीनही रद्द करू शकते. इतकेच नव्हे, तर आरोपीला अटक करण्याचा आदेशही देऊ शकते.
खोडवे, अच्युत
“