जलसंधारण

वरील सर्व घटक जलविज्ञानीय दृष्ट्या एकमेकांशी संलग्न असतात आणि त्यांच्यात एक प्रकारचे संतुलन असते. मानवाला अखेरीस प्रवाही जलावरच अवलंबून रहावे लागते. १९७४ च्या जागतिक लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता प्रत्येकाच्या वाट्याला सरासरीने ८,२६० घ. मी. पाणी येते. तथापि सर्वांच्याच वाट्याला इतके पाणी येते असे नाही. पृथ्वीवर प्रवाही जलाचे अत्यंत विषम प्रमाणात असल्याचे दिसून येते आणि जागतिक लोकसंख्येचे वितरणही विषम प्रमाण आहे. आशिया खंड हा अतिशय दाट लोकवस्तीचा भाग आहे. तेथे शुद्ध आणि गोड्या पाण्याचे प्रमाण दरडोई ३,०८५ घ.मी. इतकेच आहे. यूरोपमध्ये दरडोई पाण्याचे प्रमाण थोडे अधिक म्हणजे ३,२६६ घ.मी. असे आहे. सुदैवाने यूरोपात बहुतेक सर्वत्र लोकसंख्या जवळजवळ स्थिर आहे. उलट आशिया खंडात, बहुधा जपान सोडून, लोकसंख्या विस्फोटक वेगाने वाढत आहे. गोड्या पाण्याची उपलब्धता दर वर्षी कमीकमी होत आहे. येथेच जलसंधारणाची खरी निकड आहे.

भारतात लोकसंख्यावाढीमुळे पाण्याच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या १५ टक्के आहे, पण वर्षातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा मात्र जगातील सर्व नद्यांतून वाहणाऱ्या प्रवाही पाण्याच्या फक्त ५ टक्केच आहे. भारतात दर वर्षी ३,७०,००,००० लक्ष घ. मी. पाऊस पडतो. ह्या पर्जन्याचे वितरणही  अत्यंत विषम आहे. बाष्पीभवन वगळता भारतातील नद्यांतून समुद्राकडे जाणारे प्रवाही पाणी अंदाजे १,६६,५०,००० लक्ष घ. मी. (सु. ४५ टक्के) भरते. यात नदीनाल्यांचे प्रवाह आणि भूमिअंतर्गत प्रवाही जलप्रवाहांचाही समावेश आहे. यातील ^२/_३ पाणी गंगा व ब्रह्मपुत्रा या मोठ्या नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातून व उरलेले ^१/_३ पाणी भारताच्या ^२/_३ भागातील इतर नद्यांच्या खोऱ्यांतून वाहत असते. भारताची लोकसंख्या आणि गोड्या पाण्याची उपलब्धता यांचा हिशेब केल्यास प्रत्येक भारतीयाला सरासरीने दरवर्षी ३,२०० घ. मी. पाणी उपलब्ध व्हावे, पण पर्जन्याच्या आणि तज्जन्य पाणलोटाच्या विषम वितरणामुळे हे प्रमाण भारताच्या निरनिराळ्या भागांत अतिशय वेगवेगळे असते. ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यातील प्रदेशांना दरडोई २८,००० घ. मी. पाणी मिळू शकते, तर द. भारतातील कृष्णा आणि पेन्नार नद्यांच्या खोऱ्यांतील प्रदेशांत शुद्ध पाण्याचे दरडोई प्रमाण केवळ ४०० घ. मी. इतकेच असते. हेही पाणी वर्षभर सातत्याने उपलब्ध होत नाही. भारतातील नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातून वर्षातून जितके पाणी समुद्राकडे वाहून जाते त्याच्या ८० टक्के भाग मॉन्सूनच्या ५ महिन्यांच्या कालावधीत निघून जातो. इतर ७ महिन्यांत नद्यांतील पाणी कमीकमी होत जाते. शिवाय भूतलस्वरूप, बाष्पीभवन, भूवैज्ञानिक व काही जलवायुमानीय घटक यांच्या प्रभावाने शुद्ध व गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेचे प्रमाण आणखी घटते. तथापि जलसंधारणाची काही मूळ तत्त्वे आणि तांत्रिक उपाय अंमलात आणले, तर वर्षभर आवश्यकतेइतके पाणी उपलब्ध होऊ शकेल म्हणून जलसंधारणाची खरी निकड व गरज भारताला आहे.

पाण्याचे विविध उपयोग: पाण्याचे उपयोग विविध प्रकारचे आहेत. कृषी उद्योग, विद्युत् ऊर्जानिर्मिती, प्राणिमात्रांचा दैनंदिन जीवनकार्यक्रम, अंतर्गत जलवाहतूक, विविध उद्योगांचा विकास, अपशिष्टांची विल्हेवाट, करमणुकीचे कार्यक्रम (नौकाविहार, पोहणे इ.), मृद्‌हीन कृषी, वाहितमल आणि सांडपाणी, मत्स्यसंवर्धन इत्यादींसाठी पाणी आवश्यक असते.

भारतात विविध उद्योगांसाठी साधारणपणे ३७,००,००० लक्ष घ. मी. पाणी वापरले जाते. त्यापैकी ३४,५०,००० लक्ष घ. मी. म्हणजे जवळजवळ ९४ टक्के पाणी कृषिकार्यात सिंचाईसाठी वापरात येते. अंतिम उत्पादनाच्या मानाने सिंचाईखालील शेतीलाच अधिकतम पाणी लागते. भविष्यकाळात वाढत्या लोकसंख्येमुळे अधिक धान्यनिर्मिती करणे भाग पडणार आहे व त्यासाठी जलसंधारणाच्या मूलतत्त्वांनुसार अधिक पाण्याच्या उपलब्धतेचे मार्ग शोधणे आवश्यक होणार आहे.

विद्युत् निर्मितीसाठी पाणी अत्यावश्यक असते. ह्या उद्योगाला शेतीइतके पाणी लागत नसले, तरी पावसाळ्यात जलाशय पूर्ण भरलेले नसल्यास आगामी काळात ऊर्जात्रुटीची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. औष्णिक, अणुकेंद्रीय व जलीय विद्युत् निर्मिती केंद्रांचे परस्परसंबंध विस्तृत जालकांकरवी प्रस्थापित करून आणि जलविद्युत् प्रकल्पांतून बाहेर पडलेले पाणी पुन्हा पंपांच्या साहाय्याने प्राथमिक जलाशयात परत आणून ऊर्जात्रुटीच्या समस्येची तीव्रता बऱ्याच अंशी कमी करता येते. विद्युत् ऊर्जेची गरज कमी प्रमाणात असणाऱ्या कालावधीत औष्णिक आणि अणुकेंद्रीय विद्युत् निर्मिती प्रकल्पांची वीज वापरून जलविद्युत् निर्मिती केंद्रातून बाहेर पडलेले पाणी पंपांच्या साहाय्याने परत मुख्य जलाशयात खेचल्यास व विद्युत् ऊर्जेची गरज महत्तम प्रमाणात असताना हे पाणी टरबाइनाकडे पाठविल्यास अधिक विद्युत् ऊर्जानिर्मिती करून ऊर्जात्रुटी भरून काढता येते [→ जलविद्युत् केंद्र].

मानवांना, पाळीव जनावरांना व कृषिकार्यात उपयुक्त असणाऱ्या प्राण्यांना पिण्यासाठी शुद्ध व स्वच्छ पाणी लागते. भारतात ह्या कामासाठी १२० लक्ष घ. मी. पाणी वापरले जाते. औद्योगिकीकरणामुळे शहरांची संख्या व त्यांतील लोकसंख्या यांची सातत्याने वाढ होत आहे. शुद्ध पाण्याची मागणीही त्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध करून देणे हे भावी काळात विविध जलसंधारण योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट राहील [→ पाणीपुरवठा].

अंतर्गत नौकानयनासाठी नद्यांत भरपूर पाणी असावे लागते. सिंचाईसाठी तयार केलेल्या कालव्यांतही मुबलक पाणी असले, तर त्या कालव्यांपासून अनुषंगाने उपलब्ध होणारा एक किफायतशीर उद्योग म्हणून नाविक वाहतूक पद्धतीचा अवलंब करता येतो. सध्या ट्रक व मोटारींच्या साहाय्याने राष्ट्रीय महामार्गांवरून असंख्य प्रवाशांची व मालाची ने-आण करून फार मोठ्या प्रमाणावर रेल्वेशी स्पर्धा केली जाते परंतु राष्ट्रीय महामार्ग परिवहन हे परदेशांतून आयात करण्यात येणाऱ्या खनिज तेलावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असते. तेलाचा पुरवठा बिकट आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे जर बंद झाला किंवा कमी पडला, तर नद्यांतून किंवा कालव्यांतून होणाऱ्या नाविक वाहतुकीचा अवलंब करावा लागेल. अशा अंतर्गत नाविक वाहतुकीचा विकास केवळ कार्यक्षम जलसंधारणावरच अवलंबून राहील. आसाम, प. बंगाल व केरळ ह्या राज्यांत काही ठिकाणी वाहतुकीसाठी नद्यांचा उपयोग केला जातो. इतरत्रही काही ठिकाणी अंतर्गत जलवाहतुकीची साधने उपयोगात आणणे शक्य आहे.

रसायने, खाद्यपदार्थ इ. विविध उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. वाढत्या औद्योगिक विकासाबरोबरच पाण्याची मागणीही वाढत असून त्याकरिता जलसंधारणाच्या तत्त्वांचा अवलंब करणे (उदा., एकदा वापरलेले पाणी पुनःपुन्हा वापरणे) आवश्यक आहे.

मृद्‌हीन कृषी उद्योग भारतात सध्या अविकसित अवस्थेत आहे. अधिक अन्ननिर्मितीसाठी निकटच्या भविष्यात ह्या तंत्राचा अवलंब करावा लागणारच आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या अधिक पाण्याची तरतूद करणे हेही जलसंधारण योजनांचे एक उद्दिष्ट असेल. नौकाविहार, पोहणे, वॉटरपोलो, जल-उद्याने यांसारख्या करमणुकीच्या कार्यक्रमांना खूपच पाणी लागते. अधिक खाद्यपदार्थ निर्मितीसाठी मत्स्यसंवर्धनासारखा पूरक उद्योग विपुल पाण्याच्या उपलब्धतेवरच अवलंबून आहे. त्यासाठी योजनापूर्वक जलाशय निर्माण केले पाहिजेत. अशा जलाशयांतील पाण्याचे गुणधर्म टिकून राहतील व हे पाणी प्रदूषित होणार नाही याबद्दल दक्षता घ्यावी लागते. तापमान नियंत्रणाकरिता आणि वातानुकूलनासाठी बरेच पाणी आवश्यक असते. उदा., मुंबई शहरात वातानुकूलनासाठी प्रतिदिनी सु. ६६,४२,००० लि. पाणी लागते.

पाण्याचे प्रवाह हे निसर्गतःच घाण वाहून नेणारे साधन आहे. शहरे, खेडी औद्योगिक कारखाने यांसारख्या ठिकाणी दूषित होणारे पाणी वाहून नेण्यासाठी तसेच रस्ते, इमारती, वाहने स्वच्छ ठेवण्यासाठी भरपूर पाण्याची आवश्यकता असते. ह्या कामासाठी पाण्याचा प्रवाह पुरेसा जोरदार व गतिमान असावा लागतो. शहरांतून धुळीचा त्रास कमी करण्यासाठी पाणी लागते. शहरांतील बागांसाठी, बागायती शेतीसाठीही बरेच पाणी आवश्यक असते. वनसंवर्धन व वनविकास करण्यासाठी नियंत्रित पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो.

सर्व उपलब्ध पाणी वापरले जातेच असे नाही. शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यापैकी ५० टक्के पाणीच योग्य रीतीने उपयोगात आणले जाते. जवळजवळ २२ टक्के लागवडीयोग्य जमिनीला वेळच्यावेळी पुरेसा आणि खात्रीचा पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. पावसाचे बरेचसे पाणी पुराच्या रूपाने वाहून जाते. या सर्वांतर कार्यक्षम जलसंधारण हाच उपाय आहे.

जलसंधारणाचे मार्ग व साधने :उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने उपयोग करण्याचे मार्ग व साधने ठरविण्यासाठी जमिनीवरील पाणी व समुद्रकिनाऱ्यावरील पाणी यांच्या व्यवस्थापनाचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागतो.

(अ)  भूमिजलाचे व भूपृष्ठावरील पाण्याचे व्यवस्थापन : कोणत्याही योजनांचा विचार करताना त्या किफायतशीर असाव्यात असे सर्वसाधारण धोरण असते. कोणकोणत्या मार्गांनी जास्तीत जास्त पाण्याचे शक्य तितके नियमन केले जाईल आणि जनहिताकरिता त्याचा किती प्रकारांनी उपयोग होईल यांवरून जलसंधारणाच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप होते. काही प्रकल्प मुख्यत: अवर्षण, महापूर, पाण्यामुळे घातक जंतुप्रसार किंवा इतर धोके शक्य तो टाळण्याकरिता अगर त्यांची तीव्रता कमी करण्याकरिता योजिले जातात. अशा योजना आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर होतीलच असे नाही. ऋतुकालिक पुराचे जे पाणी नद्यांतून वाहत जाऊन समुद्रास मिळते ते जनहिताच्या दृष्टीने वाया जाते. हे महापुराचे पाणी थोपविणारे प्रकल्प किंवा पुराचे पाणी प्रथम जमिनीत मुरवून नंतर ते दुष्काळी प्रदेशांना उपलब्ध करून देणारे प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या अनुत्पादक असले, तरी अत्यावश्यक आहेत. पिण्यासाठी, स्वच्छतेसाठी व मानवी आरोग्यासाठी, वनस्पतिसंवर्धनासाठी, अन्नधान्यसमृद्धीसाठी व पूरकखाद्यनिर्मितीसाठी, मत्स्योत्पादनासाठी, सिंचाईसाठी, उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी, विद्युत् निर्मितीसाठी, नौकाविहार व इतर करमणुकीच्या किंवा मनोरंजनाच्या साधनांसाठी व त्रासदायक हवामानाच्या मंदायनासाठी पाण्याचा पुरवठा सर्वकाळ नियमितपणे करणारे प्रकल्प आयोजित करणे आणि अंतिम दृष्ट्या ते फायदेशीररीतीने चालतील अशी व्यवस्था करणे, हे कौशल्यपूर्ण जलसंधारणाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे लागते.

बर्फ व भूमिजल, निसर्गनिर्मित तळी, नद्यांतील डोह, दलदलीचे प्रदेश, खोलगट भागात साठलेले पाणी हे सर्व जलसंधारणाचे नैसर्गिक प्रकार आहेत. बर्फाच्या रूपाने झालेला पाण्याचा संचय विशिष्ट काळात मिळण्यासारखा असला, तरी तो हुकमी नाही, जमिनीवरून वाहणाऱ्या  पाण्यासारखे त्याचेही नियंत्रण करावे लागते. भूमिजल हे जलसंधारणाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. धरणे बांधून करावयाच्या जलसंचयापेक्षा भूमिगत जलसंचय फार कमी खर्चाचा असतो. तो संचय करण्याचा व्यापही फार नसतो. बाष्पीभवनाने होणारी तूटही यात अत्यल्प असते. झऱ्यांच्या किंवा पाझरांच्या रूपाने हे पाणी बाहेर पडून नदी व नाले यांचा प्रवाह वर्षाचे बाराही महिने टिकवून ठेवते. ह्याच भूमिगत पाण्यामुळे सरोवरांचे व विहिरींचे झरे सर्व ऋतूंत जिवंत राहतात. हिमप्रदेशातील बर्फ वितळून येणाऱ्या पाण्याचा बराचसा भाग जमिनीत मुरतो. तसेच भूपृष्ठावरील जलाशयांचे पाणी, नद्यांच्या डोहातील पाणी, दलदलीच्या प्रदेशातील पाणी सारखे जमिनीत मुरत राहते आणि त्यामुळे भूमिजलाच्या साठ्यात भर पडते असते. पावसाचे पाणी नैसर्गिक रीत्या जमिनीत मुरते, त्यापेक्षा ते अधिक प्रमाणात मुरेल आणि नैसर्गिक व मौल्यवान अशा भूमिजलाचा साठा वाढेल या उद्देशाने अनेक उपाय योजिले जातात. हे उपाय कमी खर्चाचे असतात. व्यक्तिश: किंवा गटागटाने त्यांचा अवलंब करणे शक्य होते. वने व झाडी यांचाही या कामी उपयोग होतो. जमिनीवरून पावसाचे पाणी वाहून जाण्यास झाडाच्या मुळांमुळे व पालापाचोळ्यामुळे प्रतिरोध होतो. त्यामुळे ते जमिनीत मुरणे सुलभ होते.

ज्या पाणलोट क्षेत्रात वने व झाडी असते तेथील मृदा (जमीन) मुबलक प्रमाणात पाणी मुरू देईल अशाच स्वरूपाची असते. झाडीमुळे जमिनीची धूप होत नाही. वनसंवर्धनाने भूमिगत पाण्याचे साठे वाढविता येतात ते ह्याच कारणामुळे. माळजमिनीवरून पावसाचे पाणी शीघ्र गतीने इतरत्र वाहून जाते, तेही जमिनीत जास्त प्रमाणात मुरावे असे उपाय योजणे शक्य असते. पाणी वाहून नेणाऱ्या ओहोळात बंधारे किंवा इतर अडथळे घालून प्रवाहाचा वेग कमी करता येतो, त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्यास जास्त वेळ मिळतो. तसेच डोंगराच्या पायथ्याशी आणि इतरत्र असलेल्या जास्त उताराच्या माळाच्या व शेतीच्या जमिनीवरून वाहणाऱ्या पाण्याचा वेग कमी केल्यास ते जास्त प्रमाणात जमिनीत मुरू शकते. यासाठी एक उत्तम उपाय म्हणजे जमिनीच्या नैसर्गिक उताराच्या उलट दिशेकडे टप्प्याटप्प्यांनी विशिष्ट प्रमाणात उतार देणे, त्यामुळे मूळ उतारावरून खाली आलेले पाणी स्थिरावून जास्त उताराच्या डाव्या व उजव्या दिशेकडे सावकाशपणे वाहू लागते. पाण्याच्या वाहण्याच्या नैसर्गिक मार्गापेक्षा अशा रीतीने काढलेल्या कृत्रिम मार्गाची लांबी अधिक असते. त्यामुळे जमिनीवरील पाण्याची गती मंदावते, ते अधिक काळ जमिनीवर रेंगाळते व हळूहळू अधिक प्रमाणात जमिनीत मुरू लागते. जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी जे समपातळी बांध घालतात त्यामुळेही पाणी मुरण्याचे प्रमाण वाढते [→ मृदा संधारण]. नलिकाकूपांच्या (टयूबवेल्सच्या) साहाय्याने भूकवचातील पाणी काढून शेतीसाठी वापरल्यास पावसाचे वाहून जाणारे पाणी जास्त प्रमाणात जमिनीत झिरपूर साठू शकते व बाष्पीभवनही कमी होते.

पावसाच्या पाण्याचे जमिनीवरून वाहणारे ओहोळ हे पावसाचा जोर, जमिनीची खोली, सच्छिद्रता, मातीचा घट्टपणा, भूपृष्ठावरील मातीचा प्रकार, वनस्पतींच्या आच्छादनाचा प्रकार व घनता यांसारख्या अनेक बाबींवर अवलंबून असतात. जमीन वनस्पतींनी आच्छादलेली असल्यास पर्जन्यनिर्मित ओहोळांची गती मंदावते. त्यामुळे जमिनीवरील मातीचे कण सैल होत नाहीत, जमिनीची छिद्रे बुजत नाहीत किंवा तिची धूप होत नाही. जमिनीत मुरणारे पाणी पावसाचा जोर आणि जमिनीतील छिद्रांचे आकारमान व घनता यांवर अवलंबून असते. जमिनीच्या शोषणत्वरेपेक्षा पावसाचा जोर अधिक असल्यास पाण्याचे ओघळ वाहतात, तर पावसाचा जोर कमी असल्यास ते पाणी साचते व जमिनीकडून शोषिले जाते. जमिनीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची एक मर्यादा असते. त्या मर्यादेपर्यंत गुरुत्वाकर्षणाला न जुमानता जमीन पाणी धरून ठेवू शकते. हेच पाणी पिकाच्या दृष्टीने उपयुक्त असते. याच पाण्याचे बाष्पीभवनही होऊ शकते. या मर्यादेपेक्षा अधिक झालेले पाणी खाली झिरपते व खडकांतून साठते. मृदा संधारणाच्या उपायांमुळे पाण्याचे ओहोळ अडविले जातात व ते पाणी जमिनीत मुरू शकते.

कोष्टक क्र. २ मध्ये दिल्याप्रमाणे भूपृष्ठावरील एकंदर गोड्या पाण्याच्या साठ्यापेक्षा भूमिजलाचा साठा जवळजवळ पंचवीस पटींनी जास्त आहे. त्यातून होणारा पाण्याचा पुरवठा खात्रीचा व अखंड असतो. तथापि विद्युत् निर्मिती, सिंचाई, नागरी वस्त्या आणि औद्योगिक प्रकल्प यांना थोड्या वेळात प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा व्हावा लागतो. केवळ भूमिजलावर अवलंबून राहून त्या घटकांना अल्पावधीत पाणी पुरविता येत नाही. त्याकरिता अनेक मार्गांनी भूपृष्ठावरून वाहून जाणारे पाणी अडवून योग्य ठिकाणी विस्तीर्ण जलाशय निर्माण करून त्यांतून आवश्यक तेवढे पाणी उपलब्ध करतात. भूमिगत पाण्यापासूनही या जलाशयांतील वाढ थोड्याफार प्रमाणात सदोदित होत राहते. आजूबाजूच्या ओढ्यांचे व नाल्यांचे प्रवाह वळवूनही जलाशयात अधिक पाणी उपलब्ध करणे काही वेळा शक्य असते. काही दलदलीचे प्रदेश असतील, तर त्यांतील पाणी चर खणून मुख्य जलाशयात नेऊन सोडतात. वर्षभर सतत वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहात उघडझाप करता येतील असे लोखंडी दरवाजे बसवून काही विशिष्ट प्रसंगी जलप्रवाह थोपवून धरतात व तो प्रवाह अवश्य त्या दिशेला वळवून किंवा त्यातील पाणी पंपाच्या साहाय्याने इष्ट दिशेला आणून नंतर ते उपयोगात आणतात. कधीकधी एकापुढे एक अशी ठराविक अंतरावर धरणे बांधून ठिकठिकाणी पाण्याचे संचय करतात. तसेच, मुख्य जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रातील उपनद्यांवर व जलाशयांतील अनुस्त्रोत (प्रवाहाच्या दिशेच्या) भागातील उपनद्यांवर लहान धरणे बांधून साठे वाढवितात. पूर नियंत्रणाकरिताही काही ठिकाणी असे जलाशय निर्माण करणे आवश्यक असते.

जलसंधारणाचे अप्रत्यक्ष मार्ग : वरील विधायक मार्गाखेरीज जलसंधारणाचे काही अप्रत्यक्ष मार्ग आहेत. उपलब्ध झालेले पाणी वाया न जाईल अशी दक्षता घेणे, पाणलोट क्षेत्रांत झाडझाडोरा वाढविणे, बाष्पीभवनामुळे येणारी पाण्याची तूट कमी करण्यासाठी जलाशयांचा पृष्ठभागीय विस्तार कमी ठेवणे, जलाशयांवर वाऱ्यांचे झोत कमी प्रमाणात वाहतील अशी तरतूद करणे किंवा बाष्पीभवनाची त्वरा मंदावण्यासाठी जलाशयातील पाण्याच्या पृष्ठभागावर ऑक्टॅडेकॅनॉल किंवा हेक्झॅडेकॅनॉल यासारखे द्रव्य पसरविणे (यामुळे पाण्याच्या पृष्ठभागावर सर्वत्र काही रेणूंच्या जाडीइतके अत्यंत कमी जाडी असलेले पटल निर्माण होते व बाष्पीभवनाची त्वरा ९ ते २५ टक्क्यांनी मंदावते) यांसारखे उपाय योजतात. पाणलोट क्षेत्रातील झाडी व पालापाचोळा बाष्पीभवनाची त्वरा बरीच कमी करतात. कालव्यातून झिरपणाऱ्या  पाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कालव्याच्या जलरोधक पदार्थाचे अस्तर करतात. जलाशय, कालवे, नळ व इमारतींतील नळांचे जोडकाम-साहित्य यांच्यामधून होणारी पाण्याची गळती थांबविणे हा जलसंधारणाच्या अप्रत्यक्ष मार्गांपैकी महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे पाणीपुरवठ्यात १०–१५ टक्के बचत होते. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील पाण्याचे पृथक् वाटप ग्राहकांना मोजून देऊन त्याप्रमाणे पैशांची आकारणी केल्यास पाण्याचा वापर आवश्यक तेवढाच केला जातो व पाणीपुरवठ्याचे साहित्य सुस्थितीत ठेवण्याची लोकांत प्रवृत्ती वाढते [→ पाणीपुरवठा].

पाण्याचा पुनर्वापर : उपलब्ध झालेला पाण्याचा पायऱ्या पायऱ्यांनी जास्तीत जास्त सदुपयोग करून घेणे हे जलसंधारण योजनेचे एक महत्त्वाचे धोरण असते. वाहितमलाकरिता वापरलेले पाणी ताबडतोब अशुद्ध होते. ते तसेच सरळ नद्यांत किंवा समुद्रांत सोडून देणे ही फार जुनी प्रथा आहे. आता ह्या पद्धतीत अभिप्रेत असलेला जलीय प्रदूषणाचा धोका परिस्थितिविज्ञांना कळला आहे. यूरोपातील अनेक नद्यांवर वसलेल्या शहरांनी त्या नद्यांचे पाणी प्रदूषित व निरुपयोगी करून सोडले आहे. ह्याच नद्यांवर निर्मिलेल्या अनेक औद्योगिक प्रकल्पांतून बाहेर आलेले व विषारी रसायनांनी प्रदूषित झालेले पाणीही त्याच नद्यांत सोडले जाते. सागरी किनाऱ्यांवर वसलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील त्याज्य व विषारी पदार्थ समुद्रात सोडून दिले जातात. ह्या दोन्ही कारणांमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यसंहार होतो, लोकांचे आरोग्य व जीवित धोक्यात येते, वनस्पती खुरटतात. मानवेतर प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल की काय अशी भीती निर्माण झालेली आहे. जगात सर्वत्र जलीय प्रदूषणाची समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे परंतु मलवाहिन्यांतून व औद्योगिक प्रकल्पांतून बाहेर आलेले पाणी शुद्ध, निर्जंतुक, लवणरहित व निर्धोक केले, तर ते शेतीसाठी वापरता येते. हेच पूर्णपणे शुद्ध झालेले पाणी पुन्हा नदीच्या पात्रात सोडल्यास त्याचा अन्य कार्यासाठी उपयोग करता येतो. पाणथळ जमिनीचा निचरा करून मिळालेले पाणी इतर कामांकरिता वापरता येते. वातानुकूलनाकरिता किंवा तापमान कमी ठेवण्याकरिता वापरले जाणारे पाणी थंड करून पुन:पुन्हा वापरात आणता येते.

वाफेच्या शक्तीने विद्युत्उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांतून वा तत्सम वाफ वापरणाऱ्या इतर कारखान्यांतून मोठ्या प्रमाणात बाहेर जाणारी वाफ थंड करून तिचे पाण्यात रूपांतर करून ते पाणीही थंड करून अन्य कार्यासाठी काटकसरीने वापरले, तर पाण्याची फार मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. डोंगरी प्रदेशात पुष्कळ लहानलहान पण बारमाही वाहणारे प्रवाह असतात. त्यांना अल्प सायासाने वळवून त्यांवर पाणचक्क्या चालविणे व लघुउद्योगांसाठी कमी प्रमाणात लागणारी शक्ती उत्पादन करणे शक्य असते त्या अवजलावर  (पाणचक्कीतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यावर) शेती किंवा बागाईत करता येते. पाण्याचा ह्या प्रकारे केलेला उपयोग जलसंधारणाचा एक परिचित व सुलभ मार्ग आहे. याच धोरणाने जलविद्युत्निर्मितीकरिता मोठ्या प्रमाणावर वापरलेल्या पाण्याचा शेतीकरिता किंवा पुन्हा जलविद्युत् निर्मितीकरिता उपयोग करतात. अणुकेंद्रीय विक्रियकांतून (भट्ट्यांतून) ऊर्जानिर्मितीनंतर बाहेर आलेले पाणीही योग्य काळजी घेतल्यास पुन्हा वापरण्याजोगे असते.

बुद्धिपुरस्सर अथवा अनवधानाने पाणी दूषित होऊन निरुपयोगी होत असेल, तर त्याचे निराकरण करणे व पुन्हा ते दूषित होणार नाही याची काळजी घेणे, हे जलसंधारणाचे एक अंग आहे. याकरिता कोणतीही घाण जलप्रवाहांत किंवा जलाशयांत मिसळू देण्यापूर्वी तिचे पराकाष्ठेचे शुद्धीकरण करणे आवश्यक असते [→ प्रदूषण].

जलसंधारणाची काही उदाहरणे : उपलब्ध पाण्याचा अत्याधिक उपयोग करणाऱ्या अनेक बहुद्देशीय योजना आधुनिक काळात कार्यवाहीत झाल्या आहेत व होत आहेत. अमेरिकेतील टेनेसी राज्यातील १,००० किमी पेक्षा अधिक लांब असलेल्या टेनेसी नदीवर आणि तिच्या उपनद्यांवर बांधलेल्या धरणांची मालिका हे यशस्वी योजनाबद्ध जलसंधारणाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण गणले जाते. या नदीवर जितकी धरणे आहेत तितकी जगातील दुसऱ्या कोणत्याच नदीवर नाहीत. टेनेसी नदीच्या प्रवाहात पूर्वी सुप्त विध्वंसक शक्ती स्वभावतःच होती. अनेक धरणे बांधून या नदीला १९३३ पासून अवघ्या दहा वर्षांत पूर्णपणे काबूत आणले गेले. अशा प्रकारच्या उपायांमुळे पूर नियंत्रण साध्य होऊन संपूर्ण नदीत मोठ्या जहाजांची  वाहतूक पूर्वीपेक्षा ७० पटींनी अधिक होऊ लागली. विद्युत्‌निर्मितीही विपुल प्रमाणात होऊ लागली. शेती, उद्योगधंदे व व्यापार वाढून नदीच्या आसपासचा देश समृद्ध झाला व भरभराटीस आला, एवढेच नव्हे तर दूरवरच्या प्रदेशांनाही टेनेसी नदीच्या योजनांचा फायदा देता येऊ लागला.

भारतातील बिहार आणि प. बंगालमधील विस्तृत भागांवर प्रक्षुब्ध अशा दामोदर नदीच्या पुरांमुळे वारंवार येणाऱ्या आपत्तीचे निराकरण करण्याकरिता त्या  नदीवर व तिच्या उपनद्यांवर धरणे बांधण्याची योजना कार्यवाहीत आहे. ह्या प्रकल्पामुळे पूर नियंत्रण होऊन सु. ९८० मेगॅवॉट वीज उत्पन्न होऊ शकेल. ४ लक्ष्‍ा हेक्टर जमिनीला शेतीकरिता पाणीपुरवठा करता येईल व काही कालव्यांतून मोठ्या जहाजांची वाहतूक करता येईल. जलसंधारणाची तत्त्वे अंमलात आणून पाण्याचा अत्याधिक उपयोग करणारी भारतातील सर्वांत मोठी योजना म्हणजे भाक्रा-नानगल प्रकल्प. सतलज नदीवर भाक्रा येथे २२६ मी. उंचीचे धरण बांधून गोविंद सागर नावाचा विस्तीर्ण जलाशय तयार केला गेला आहे. भाक्रा धरणाच्या पुढे नानगल येथे सतलजवर लहान बंधारा घालून तेथून प्रचंड प्रवाहाचा पाण्याचा कालवा काढला आहे. भाक्रा धरणाखाली दोन व नानगलापासून निघालेल्या कालव्याच्या मार्गावर गंगुवाल आणि कोटला येथे दोन अशी चार जलविद्युत्‌निर्मिती केंद्रे उभारली आहेत. त्यांमधून सु. १,२०० मेगॅवॉट विद्युत्‌ऊर्जा उपलब्ध होऊन १४·६ लक्ष हेक्टर जमिनीला पाणीपुरवठा होऊ शकतो. भाक्रा धरणाखालील विद्युत् केंद्रातून बाहेर पडलेल्या पाण्याच्या साहाय्याने दुसऱ्या दोन केंद्रांत पुन्हा विद्युत् निर्मिती होऊ शकते. याशिवाय सतलज नदीच्या उत्तरेकडील बियास नदीस वळवून तिचे पाणी सतलजमध्ये सोडण्याच्या प्रकल्पाचे काम चालू आहे. त्यामुळे ९०० मेगॅवॉटपेक्षा अधिक वीज निर्माण होऊन ५·२५ लक्ष हेक्टर जमिनीला पाणीपुरवठा होईल. चंबळ नदीवर तीन धरणे बांधून गांधी सागर, प्रताप सागर व त्याच्यापुढे सु. २५ किमी. अंतरावर बांधला जाणारा तिसरा जलाशय मिळून राजस्थान व मध्य प्रदेशासारख्या कमी पावसाच्या क्षेत्रांत १·६ लक्ष हेक्टर जमिनीस पाणी मिळेल व २३ मेगॅवॉट वीज उपलब्ध होऊ शकेल. गोदावरी नदीतील वाया जाणारे पाणी पोलावरम्-विजयवाडा कालव्याने कृष्णेच्या खोऱ्यात आणणाऱ्या प्रकल्पाची योजना विचाराधीन आहे. त्यामुळे वाया जाणाऱ्या पाण्याचा सदुपयोग झाल्यास जलसंधारणाचे ते एक उत्तम नमुनेदार उदाहरण होईल.

कोणतेही एक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उभारलेले प्रकल्प इतर कामांसाठीही वापरता येतात. उदा., मुख्यत्वेकरून सिंचाईसाठी निर्माण केलेल्या प्रकल्पांपासून थोड्याफार प्रमाणात वीज उत्पन्न करता येते. केवळ विद्युत्‌निर्मितीसाठी उभारलेल्या प्रकल्पांमुळे सिंचाईचे कार्यही सफल होऊ शकते. भारतातील असे काही बहुद्देशीय प्रकल्प कोष्टक क्र. ३ मध्ये दिले आहेत.

कोयनेसारखे व टाटांच्या जलविद्युत्‍ योजनांसारखे काही प्रकल्प केवळ विद्युत् निर्मितीसाठीच उपयोजिले होते. अनेक अवखळ नद्यांना महापूर येत असल्यामुळे कधीकधी त्यांचा मार्ग बदलतो. शेकडो खेडी त्यामुळे उद्‌ध्वस्त होतात. सिंचाईसाठी बांधलेल्या धरणांचा उपयोग पूर व नदी नियंत्रणासाठीही होऊ शकतो. फक्त पूर नियंत्रण करावयाचे असेल, तर नदीला धरण बांधून त्यातून ठराविक प्रवाह नदीत वाहत राहील इतपत आकाराची वाट अगर वाटा कायमच्या मोकळ्या ठेवतात. पुराच्या वेळी अडविलेले पाणी धरणात साचून राहते. पूर ओसरल्यावर नियमित प्रमाणात पाणी सोडून अन्यथा कोरड्या राहणाऱ्या नदीत प्रवाह सतत चालू ठेवता येतो. नुसता पाण्याचा साठा करून ठेवण्याचे धोरण अशा प्रकल्पांत नसते [→ धरणे व बंधारे पूर नियंत्रण].

जलवाहतुकीचे संरक्षण हे ज्या जलसंधारण योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे असा एक प्रकल्प म्हणजे कलकत्ता बंदराच्या संरक्षणासाठी योजिलेला उपाय होय. गंगा नदी समुद्राला अनेक फाट्यांनी अनेक मुखांनी मिळते. त्यांतील एका फाट्यावर हुगळी नदीवर कलकत्ता बंदर वसले आहे. मोठी जहाजे समुद्रातून हुगळी नदीत शिरून सरळ कलकत्त्यापर्यंत येऊ शकतात. पुराच्या वेळी हुगळीत वाहून येणारा गाळ व समुद्रभरतीच्या वेळी नदीत फेकली जाणारी वाळू यांमुळे हुगळीचे पात्र उथळ होऊन मोठ्या जहाजांना आत येण्यास अडथळा व्हायचा संभवनीय धोका उत्पन्न झाला आहे. तो अडथळा वेळीच दूर करण्यासाठी गंगा नदीवर फराक्का येथे एक धरण बांधावयाचे, जंगीपूरजवळ भागीरथीवर प्रवाहनियंत्रण बसवावयाचे व सु. ४२ किमी. लांबीच्या कालव्याचे फराक्का धरणातील पाणी जंगीपूरजवळील नियंत्रकाच्या खालच्या अंगास सोडावयाचे, असा एक प्रकल्प विचाराधीन आहे. या कालव्यातील पाण्याने हुगळीत येणारा गाळ वा वाळू समुद्रात निपटून टाकता येईल व जहाजांना मार्ग बिनधोक राहील, हा मुख्य उद्देश फराक्का योजनेमागे आहे. ह्या प्रकल्पामुळे कलकत्ता शहराला चांगला पाणीपुरवठा होईल, जलाशयात बोटींच्या साहाय्याने रहदारीस मदत मिळेल व काही प्रदेशांतील पाण्याचा योग्य तऱ्हेने निचरा होईल. यांसारखे इतर फायदेही अशा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मिळतील.

पूरक योजना : जलसंधारण योजना संपूर्णपणे यशस्वी, उपयुक्त व हितावह व्हाव्यात म्हणून त्यांना पूरक योजनांची आवश्यकता असते. निरनिराळ्या शास्त्रज्ञांच्या दृष्टिकोनांतून त्यांचा विविध अंगांनी विचार केला जाणे आवश्यक असते. पाणलोट क्षेत्रातून पावसाचे पाणी सहज वाहून जाऊ नये म्हणून तेथे झाडी, गवत, हिरवळ असणे जरूर असते. त्या दृष्टीने कमी पाण्यावर वाढणाऱ्या झाडाझुडपांची निवड व लागवड कशी करावी, हे वनस्पतिशास्त्रज्ञ व जीवविज्ञान विभागीय अधिकारी सांगू शकतात. वनविभागाने जंगले सुस्थितीत ठेवण्याची व त्यांचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असते. उद्योगधंद्यातील अपशिष्टांतील पाण्याचे पुनरावर्तन करून ते पुनःप्राप्य होऊ शकेल, अशा योजना औद्योगिक क्षेत्रांतील तज्ञांनी आखल्या पाहिजेत. उपलब्ध पाणी अशुद्ध होऊ नये म्हणून आरोग्य खात्याने उपाय शोधिले पाहिजेत. पाण्याच्या उपलब्धतेप्रमाणे पिकांचे प्रकार व जाती निवडून कोरडवाहू शेतीचा अवलंब करणे, तसेच सिंचनानंतर पाण्याची नासधूस होणार नाही, पाणथळ जमिनीचा निचरा करून ते पाणी पुन्हा वापरता येईल यांसाठी योग्य उपाययोजना कृषिविज्ञांनी केली पाहिजे. भूमिजलाच्या साठ्यांचा अधिकतम उपयोग करून घेण्यासाठी व ते साठे वाढविण्यासाठी भूवैज्ञानिकांनी मदत केली पाहिजे. भूमिजलाचा साठा वाढविण्यासाठी योग्य ठिकाणी पाझर तलाव बांधणे व जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी मुरेल अशी व्यवस्था करणे, हाही जलसंधारणाचा मार्ग आहे. त्याचे यश भूवैज्ञानिकांच्या मार्गदर्शनावर अवलंबून असते. जलसंधारणाच्या जागा व जलाशयाचा आवश्यक साठा निश्चित करून त्यापासून विद्युत् निर्मिती करणे व ती गावोगावी पुरविणे या योजना स्थापत्य व विद्युत् अभियंत्यांनी आखणे आवश्यक असते. तसेच अर्थशास्त्रज्ञाने जलसंधारणापासून कमी खर्चात सर्वाधिक फायदे कसे घेता येतील व कोणता फायदा करून घेणे अंतिम दृष्टीने हितावह आहे, ह्याचा विचार करून त्याप्रमाणे मार्गदर्शन केले पाहिजे. निरनिराळ्या संबंधित देशांच्या किंवा राज्यांच्या हक्कास व हितसंबंधास बाध न येता जलसंधारण योजना आखण्यात राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशा योजनांत वापरावा लागणारा माल तपासण्यासाठी, योजनांची सुरक्षितता अजमावण्यासाठी व त्यांतील धोक्यांचे पुर्वानुमान करण्यासाठी लहान प्रमाणावर अनेक प्रयोग व प्रात्यक्षिके करावी लागतात. अशा रीतीने जलसंधारण हे अनेक विज्ञानशाखांचे व अनेक शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याचे क्षेत्र आहे.

पाण्यावरील प्रादेशिक हक्क : कोणत्याही जलसंधारण योजनेत काही प्रदेशांचे हित तर इतरांचे थोडेसे अनहित होणे अटळ असते. त्यामुळे संबंधित राज्यांत मतभेद निर्माण होतात. आत्यंतिक सामंजस्याने हे प्रश्न सोडवावे लागतात. कोसी नदी नेपाळमधून वाहत येते म्हणून कोसी नदीच्या पाण्यावर भारतात उत्पन्न झालेल्या विजेपैकी ५० टक्के वीज नेपाळला पुरविण्याचे भारताने मान्य केलेले आहे. सिंधू व तिच्या उपनद्या भारतातून पाकिस्तानात वाहत जातात. त्यांच्या पाण्यावरील हक्काबद्दल १९६० साली एक करार होऊन दोन्ही देशांचा एक एक आयुक्त मिळून बनलेल्या आयोगाकडे त्या कराराची कार्यवाही सोपविली गेली आहे. कृष्णा नदीस एरवी मिळणारे कोयना नदीचे पाणी वळवून विद्युत् ऊर्जानिर्मितीसाठी ते पश्चिम समुद्राकडे नेले याबद्दल कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या राज्यांनी महाराष्ट्राविरुद्ध आक्षेप घेतला आहे. ह्या पाण्याचा उपयोग शेतीकरिता होणे आवश्यक आहे आणि कृष्णेस ते पाणी मिळाले असते, तर जलविद्युत् निर्मिती व सिंचाई अशा दोन्ही किंवा त्यापेक्षा अधिक कार्यांसाठी त्याचा उपयोग झाला असता, असा या राज्यांचा दावा आहे. गुजरातमधील उकाई धरण योजनेमुळे महाराष्ट्रातील काही शेतजमीन पाण्याखाली बुडेल व त्या योजनेचा महाराष्ट्रास कोणत्याच प्रकारे फायदा नाही. याबद्दल वाटाघाटी चालू आहेत. असे तंटे मिटविण्याचे शिष्टसंमत असे शास्त्र नाही. ते काम मध्यवर्ती सरकारकडे सोपविले जाते. निरनिराळ्या प्रकल्पांची अंतिम उपयुक्तता व आवश्यकता निश्चित करून व संबंधित राज्यांची परिस्थिती पाहून हे प्रश्न सोडविले जातात. राज्याराज्यांतील अशा तंट्यांमुळे १९७४ अखेर एकंदरीत १०७ जलप्रकल्प सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर कमिशनकडे अंतिम निर्णयाशिवाय पडून होते.

(आ) समुद्रकिनाऱ्याजवळील पाण्याचे व्यवस्थापन : भूमिजल आणि भूपृष्ठावरील पाणी यांच्या व्यवस्थापनाइतकेच समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पाण्याचेही व्यवस्थापन महत्त्वाचे असते. सागरी पाणी खारट असल्यामुळे प्रत्यक्ष मानवांना किंवा वनस्पतींना त्याचा कोणत्याच प्रकारे उपयोग नसतो परंतु हे किनाऱ्यालगतचे पाणी फार मोठ्या प्रमाणावर मानवांना अन्न उपलब्ध करून देते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत २२५ कोटी किग्रॅ. अन्न समुद्रकिनाऱ्याजवळील पाण्यातून मिळते. सागरी पाणी लोकांना करमणुकीचे अनेक प्रकार आणि साधने उपलब्ध करून देते. शिवाय अमेरिकेसारख्या देशात केवळ करमणुकीसाठी केलेल्या मच्छीमारीतून ५० कोटी किग्रॅ. मासेही मिळत असतात. भारतात समुद्रालगतच्या पाण्यापासून सु. १२ लक्ष टन मासे मिळतात. असे हे उपयुक्त सागरी पाणी अत्यंत सुस्थितीत असावयास हवे, पण आधुनिक औद्योगिकीकरणामुळे त्यावर प्रदूषणाच्या आपत्तीचा व इतर कारणांमुळे उद्‌भवलेल्या बदलांचा परिणाम होतो. ह्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाची आवश्यकता उद्‌भवते ती या जलीय दूषितीकरणाच्या धोक्यामुळेच.

भारताची किनापट्टी सु. ६,०८३ किमी, लांब असून तीवर ८ मोठी व १६७ मध्यम ते लहान स्वरूपाची बंदरे आहेत. अनेक शहरे व गावे ह्या किनारपट्टीवर वसली आहेत. नद्यांच्या मुखांजवळील पाण्यात अनेक प्रकारच्या माशांची व इतर सागरी जीवांची वाढ होते. ह्या साधनसंपत्तीचा विकास करणे हे जलसंधारण योजनांचे महत्त्वपूर्ण प्रयोजन असते.

सर्वसाधारण मत्स्योत्पादन आणि काही विशिष्ट जातींच्या माशांचे संवर्धन पाण्याची विशुद्धता, त्यातील ऑक्सिजनाचे प्रमाण, लवणता, तापमान, रासायनिक विक्रिया, पाण्याचे अभिसरण, गाळाचे प्रमाण, किनारपट्टीचे स्वरूप व आकार यांवर अवलंबून असते. या घटकांचा अभ्यास करून किनाऱ्याजवळच्या पाण्याचे गुणधर्म मत्स्यसंवर्धनाला पोषक होतील, असे जलसंधारणचे उपाय योजावे लागतात.

सांडपाणी, वाहितमल व औद्योगिक अपशिष्टे समुद्रात सोडल्यामुळे तेथील जीवसृष्टीस आणि पर्यायाने मानवालाही धोका निर्माण होतो. याकरिता ती समुद्रात सोडण्यापूर्वी त्यांच्यावर काही संस्करण करणे आवश्यक ठरते [→ औद्योगिक अपशिष्ट वाहितमल]. काही ऊर्जानिर्मिती केंद्रांतून, पाण्याचे निर्लवणीकरण करणाऱ्या संयंत्रांतून व औद्योगिक कारखान्यांतून उष्ण पाणी सागरी पाण्यात वाहत येते व त्यामुळेही तेथील परिस्थितीचे संतुलन बिघडते. याकरिता असे उष्ण पाणी प्रथम थंड करून नंतरच समुद्रात सोडावे व कोणत्याही परिस्थितीत समुद्राच्या पाण्याचे तापमान २^० से. ने वाढणार नाही, अशी खबरदारी घेण्यासासंबंधी अमेरिकेसारख्या देशांतील कारखानदारांना आदेश देण्यात आलेले आहेत. दलदलीच्या क्षेत्रातील डासांचे निर्मूलन करण्यासाठी डीडीटी व इतर कीटकनाशकांचा उपयोग करण्यात येतो व त्यामुळेही किनापट्टीवरील सागरी जीवसृष्टीला धोका संभवतो. याकरिता भरतीचे पाणी दलदलीच्या प्रदेशाकडे येईल इतपत पातळीवर समुद्रापासून जमिनीकडे लहान लहान कालवे काढतात. त्यांतून सागरी मासे दलदलीच्या प्रदेशात येतात व डासांची अंडी उबण्यापूर्वीच खाऊन टाकतात. अशा रीतीने सागरी पाणी सुस्थितीत ठेवण्यास मदत होते. खनिज तेल शुद्ध करणारे कारखाने, त्याचा साठा करणाऱ्या टाक्या व तेलवाहू जहाजे यांतून समुद्राच्या पाण्यात खनिज तेल व तेलजन्य पदार्थ काही प्रमाणात झिरपतात आणि तेथील जीवसृष्टीस धोका निर्माण होतो. याकरिता योग्‍य ती काळजी घेणे जलसंधारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.

प्रगत देशांत मासे आणि वन्य प्राणी यांच्या संवर्धनासाठी सतत जागरूक राहणाऱ्या अनेक खाजगी व शासकीय संस्था वा संघटना स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. जलीय प्रदूषणाचा धोका टाळण्यासाठी योग्य उपाय व मार्ग सुचविणाऱ्या शास्त्रज्ञांची मंडळे कार्यरत आहेत. कोणत्याही नवनिर्मितीमुळे त्या प्रदेशात परिस्थितिविज्ञानीय बदल होणार नाहीत, पाण्याच्या गुणधर्मांत विघातक घटक निर्माण होणार नाहीत यांवर शासकीय देखरेख ठेवण्यात येते.

समुद्रकिनाऱ्याजवळचे पाणी हे समुद्रातील खारट पाणी व जमिनीतून आणि जमिनीवरून वाहत येणारे गोडे पाणी यांचे मिश्रण असते. जमीन व समुद्र यांच्यातील ते संक्रमणात्मक क्षेत्र असते. महासागरातील पाण्याची लवणता पाण्याच्या सहस्र भागांत ३५ ते ३६ भाग लवणे इतकी असते. समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या पाण्याची लवणता सारखी बदलत असते. नद्यांच्या मुखाजवळील पाण्याची लवणता पाण्याच्या सहस्र भागांत ०·३ भाग लवणे इतकी असते, तर किनाऱ्याजवळ इतरत्र ती पाण्याच्या सहस्र भागांत ३२ भाग लवणे इतकी असते. जेथे आर्थिक दृष्ट्या परवडतील असे पिण्याच्या पाण्याचे इतर कोणतेच उद्‌गम जवळपास नसतील अशा काही ठिकाणी सागरी पाण्याचे पिण्याच्या पाण्यात रूपांतर करणारी संयंत्रे बसविण्यात आलेली आहेत. अशा प्रकारचे प्रतिदिनी ५४,००,००० लि. क्षमतेचे पहिले संयंत्र कुवेत येथे १९४९ साली बसविण्यात आले. अशी संयंत्रे त्यानंतर इतरत्रही बसविण्यात आलेली असून अशा संयंत्रास विद्युत् निर्मितीची जोड देऊन खर्च कमी करण्यात आलेला आहे [→ पाणीपुरवठा].

जलसंधारण नियामक संस्था व संघटना : भारतात १९५२ साली पाटबंधारे व वीज मंत्रालय निर्माण करण्यात आले. जलसंधारण योजना आखून जलविकासाकरिता योग्य धोरण हे या मंत्रालयाचे काम आहे. त्याच्या अनुषंगाने या मंत्रालयाकडून पुढील कामे होतात : (१) पाटबंधारे, वीज पुरवठा, पूर नियंत्रण, मृदासंधारण, पाणथळ जमिनी यांच्यासाठी आर्थिक व तज्ञांची मदत देणे (२) दोन वा अधिक राज्यांतून वाहणाऱ्या नद्या व त्यांची खोरी यांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचा विकास करणे (३) नदीखोऱ्यांतील प्रकल्प, पूर नियंत्रण, जलविद्युत् निर्मिती यांबाबत संशोधन करणे (४) घटक राज्यांनी योजिलेल्या प्रकल्पांचे अभिकल्प (आराखडे) तपासणे, प्रकल्पांची प्रगती व खर्च यांवर लक्ष ठेवणे (५) जलसंधारण, नदी नियंत्रण व नदीच्या पाण्याचे उपयोग यांबद्दल आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांकडे लक्ष देणे (६) भारतास व इतर देशांस अशा कामांकरिता मिळणाऱ्या परकीय मदतीकडे लक्ष ठेवणे (७) याकरिता लागणारे चलन उपलब्ध करणे व मालाची वाटणी करणे (८) सिंधू नदीच्या पाण्याबद्दलचा करार कार्यवाहीत आणणे.

पाटबंधारे व विद्युत्‍ प्रकल्पांवर संशोधन करणाऱ्या २१ भारतीय प्रयोगशाळांचा समन्वय साधण्याकरिता आणि अनेक उपयोजित पाटबंधारे व विद्युत् प्रकल्पांच्या बाबतींत अभिप्राय देण्याकरिता सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर कमिशनची स्थापना झाली आहे. याखेरीज मध्यवर्ती जल व विद्युत् आयोगही अस्तित्वात आले आहेत. भारतीय नद्यांचा बहुद्देशीय विकास होईल अशा योजनांचा कार्यक्रम तयार करून त्यांचा समन्वय साधणे, उत्पादित विजेचा पुरवठा, वाटप व सदुपयोग करणे, जलवाहतुकीचा विकास करणे व नद्यांच्या पुराबद्दलच्या सर्व समस्या सोडविणे ही कामे वरील दोन आयोगांकडे आहेत. यांशिवाय नियोजन मंडळातर्फे तंत्रज्ञांची एक समिती स्थापन झाली आहे. तीवर या आयोगांचे काही सभासद नियुक्त झाले आहेत. जलसंधारणाचे मूल्यमापन व उपयोग करण्याची कामगिरी त्यांच्यावर सोपविलेली आहे.

भारतात निरनिराळ्या ठिकाणी नद्यांना येणाऱ्या पुरांचे नियंत्रण करण्याकरिता केंद्र सरकारने पूर नियंत्रण मंडळाची स्थापना केली आहे. त्याच्याकडे निरनिराळ्या राज्यांची पूर नियंत्रण मंडळे आणि नदी आयोग यांचा समन्वय करण्याचे काम सोपविले आहे. केंद्र सरकारच्या सल्लाविषयक समितीच्या मदतीने १६ राज्यांच्या पूर नियंत्रण मंडळांचे आणि ४ आयोगांचे काम सध्या चालू आहे. कृषी, अन्न व वन विभागांमार्फत कृषिसंवर्धनाच्या कार्यक्रमात लहान पाटबंधारे बांधणे, समपातळी बांध घालणे, ओसाड जमिनींचे पुनःप्रापण करणे (त्यांच्यात सुधारणा करून त्या उपयुक्त करणे), नदीखोऱ्यांत जंगलांची वाढ करणे यांसारख्या कार्यांचा समावेश आहे. १९४८ च्या विद्युत् पुरवठा कायद्यान्वये मध्यवर्ती विद्युत् अधिकार मंडळ स्थापिले गेले आहे. त्याचीही या कार्यास मदत होते. महाराष्ट्र राज्यात ही कामे पाटबंधारे आयोग, अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, जलसंपत्ती अन्वेषण (संशोधन) मंडळ, मृदासंधारण अधिकारी मंडळ इत्यादींच्या साहाय्याने होतात.

पृथ्वीवरील पाण्याचा यथायोग्य उपयोग करणे हे एक शास्त्र आहे. वर्ल्ड मिटिओरॉलॉजिकल ऑर्गनायझेशन (WMO), फूड अँड ॲग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (FAO), इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी (IAEA), इंटरनॅशनल ॲसोशिएशन ऑफ सायंटिफिक हायड्रॉलॉजी (IASH) यांच्यासारख्या युनेस्कोच्या कक्षेत स्थापन झालेल्या अनेक जागतिक संघटनांचा व संस्थांचा तो जिव्हाळ्याचा प्रश्न होऊन बसला आहे. १९६५ पासून सुरू झालेल्या दशकात जागतिक जलसंपत्तीचा विकास करण्याचे विविध कार्यक्रम आखले गेले आहेत. ह्या दशवार्षिक कार्यक्रमांना इंटरनॅशनल हायड्रॉलॉजिकल डीकेड (IHD) असे नाव दिले आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या राष्ट्रांतील जलविज्ञांचे आणि जलीय वातावरणविज्ञांचे परस्पर सहकार्य वाढविण्याचे आणि जलसंधारणाच्या बाबतीतील निरनिराळ्या राष्ट्रांतील परिस्थितीचा, प्रयोगांचा व अन्वेषणांचा समन्वय घडवून आणण्याचे कार्य युनेस्कोने अंगिकारले आहे.

पहा : जलविज्ञान पाणीपुरवठा प्रदूषण सिंचाई.

संदर्भ : 1. Cullen, A. H. Rivers in Harness, Philadelphia, 1962.

   2. Lensley, R. K. Franzini, J. B. Water Resources Engineering, New York, 1964,

   3. Naegamuala, J. P. ‘Water Resources Development’ Bhagirath, Vol., XXI, No. 2 pp 39–43, New Delhi, April, 1974.

खांबेटे, निर्मला ना. ओक, भ. प्र.

“