जन्ममृत्युसांख्यिकी

जन्ममृत्युसांख्यिकी : संकुचित अर्थाने एखाद्या विशिष्ट लोकसमूहातील व्यक्तींच्या आयुष्यांतील जन्म, विवाह, घटस्फोट, आजार, मृत्यू, स्थलांतर इ. घडामोडींच्या आकडेवारीवरून त्या समूहाच्या जीवनविषयाचे निष्कर्ष काढणारे शास्त्र. व्यापक अर्थाने समष्टि-अर्थशास्त्राच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पादन, उत्पन्न, व्यय, किंमती, पतपुरवठा, आयात-निर्यात इत्यादींच्या निर्देशांकांचा उपयोग करून विशिष्ट लोकसमूहाच्या जीवनविषयी निष्कर्ष काढणारे शास्त्र.

जीवनविषयक प्रमुख घटनांच्या नोंदी ऐतिहासिक दृष्ट्या यूरोपमध्ये मध्यकालीन युगात चर्चमधील नोंदणीवह्यांत होत असत परंतु त्या अपुऱ्या असत. त्यांऐवजी शासकीय दप्तरात अशा नोंदी करण्याची पद्धत सर्वप्रथम १६२८ मध्ये फिनलंडने व १६४६ मध्ये डेन्मार्कने सुरू केली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत यूरोपातील इतर बहुतेक राष्ट्रांत अशी नोंदणीयंत्रणा अस्तित्वात आली. जपानमध्ये अशी यंत्रणा १८९८ मध्ये स्थापन झाली. अमेरिकेच्या सर्व घटक राज्यांनी समान नोंदणीपद्धत वापरण्याबद्दलचा कायदा अमेरिकेन काँग्रेसने १९०३ मध्ये संमत केला. रशियामध्ये रशियन क्रांतीपूर्वी नोंदी करण्याचे काम चर्चकडेच असे परंतु क्रांतीनंतर ते शासनाकडे सोपविण्यात आले. हिंदुस्थानात अशी नोंदणी ‘जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम १८८६’ यानुसार सुरू झाली पण अशी नोंदणी ऐच्छिक स्वरूपाची होती. सध्या हे काम नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांसारख्या स्थानिक संस्थांकडे राज्यसरकारांच्या देखरेखीखाली सुरू असते. संबंधित कायद्यानुसार व नियमांनुसार विवक्षित कार्यालयांमध्ये ही नोंदणी केली जाते. या नोंदी अनेक ठिकाणी अपरिपूर्ण असतात. जन्मलेल्यांची माहिती पुरवण्याची जबाबदारी जर नागरिकांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी योग्यपणे पार पाडली नाही, तर जन्मनोंदणी अपुरीच राहते. प्रेताची विल्हेवाट लावण्यापूर्वी मृत्युनोंदणी आवश्यक असल्याने मृत्युनोंदणी बऱ्यांच अंशी परिपूर्ण करणे सुलभ होते. मृत्यूंची कारणे नोंदण्यात निरनिराळ्या राष्ट्रांत एकसारखेपणा असावे, म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी मृत्युकारणांची आंतरराष्ट्रीय एक यादी तयार केली आहे.

उपयोग : जन्ममृत्युसांख्यिकीचा अनेक कारणांसाठी उपयोग करता येतो : (१) स्थानिक कार्यालयांनी केलेल्या घटनांच्या नोंदींवर आधारलेली प्रमाणपत्रे नागरिकांना व शासनाला कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून वापरता येतात कारण अनेक प्रसंगी आपले म्हणणे किंवा हक्क शाबीत करण्यासाठी आपली ओळख, वय, नागरिकत्व, वैवाहिक स्थिती इत्यादी विषयी दाखले सादर करावे लागतात. (२) या नोंदीवरून ध्यानी येणारे लोकसंख्येतील बदल शासनाला व व्यापारीवर्गाला आपापली धोरणे आखण्यास मार्गदर्शक ठरतात. जनगणना दर दहा वर्षानीच होत असल्याने मध्यंतरी होणारे लोकसंख्येतील बदल मोजण्यासाठी अशा घटनांच्या नोंदी उपयोगी पडतात. (३) मृत्युप्रमाणांतील चढउतार, मृत्यूंची कारणांनुसार केलेली वर्गवारी इ. माहिती सार्वजनिक आरोग्याविषयीचे धोरण आखण्यास उपयोगी पडते. (४) जन्ममृत्युसांख्यिकीच्या आकडीवारीमुळे विमातज्ञांना आणि शासनाला लोकसंख्येमध्ये भविष्यकालात होणाऱ्या संभाव्य फेरफारांचा अंदाज करता येतो आणि त्यासाठी आवश्यक त्या योजना व प्रकल्प कार्यान्वित करणे सुलभ होते.

इ. स. १९४१–५० या वर्षातील भारतातील सरासरी जननमान व मृत्युप्रमाण वरील नोंदीच्या आधारे दर हजारी अनुक्रमे २८ व २० होते, तर जनगणनेच्या आधारे हे प्रमाण अनुक्रमे ३९·९ व २७·४ होते. नोंदणीनुसार भारतात १९६१ मध्ये मृत्युप्रमाण दर हजारी ९·३ होते, तर एका ग्रामीण पाहणीत ते १९·० पर्यंत आढळले. जनगणनेच्या आकडेवारीवरून भारतातील लोकसंख्येत आणि जननमान, मृत्युप्रमाण व जन्मकालीन संभाव्य आयुर्मयादा यांच्या आकडेवारीत खालील फरक झालेले आढळून येतात.

जीवनविषयक प्रमुखघटनांची आकडेवारी अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रगत देशांत बऱ्यांच अंशी परिपूर्ण व विश्वसनीय आढळते तथापि वरील कोष्टक विचारात घेता भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रामधील जीवनविषयक आकडेवारी अद्यापि तरी अपरिपूर्ण व अविश्वसनीय असल्याचे दिसून येते.

धोंगडे, ए. रा.

“