दुष्काळ

दुष्काळ : दुष्काळ म्हणजे एकूण अन्नधान्याच्या प्रदीर्घ तीव्रतम तुटवड्यामुळे उद्‌भवणारी परिस्थिती–जीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपासमार, बहुसंख्य लोकांची कृशता व क्षीणता आणि लोकसंख्येच्या मृत्युमानात मोठ्या प्रमाणावर वृद्धी होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या अगोदर दुष्काळ निसर्गनिर्मित असत आणि सर्व लोकांची सरसकट उपासमार होऊन मनुष्य, गुरेढोरे व वित्त यांची हानी होत असे पण आधुनिक काळात दुष्काळामुळे श्रीमंतांपेक्षा गरीब लोकांचीच जास्त हानी होते. दुष्काळात किंमती वाढतात, बेकारी फैलावते आणि बाजारात धान्य असूनही केवळ गरिबीमुळे बहुजनांना धान्य मिळत नाही. अर्थातच श्रीमंतांना दुष्काळाची विशेष झळ पोहोचत नाही.

जगात आजपर्यंत पडलेल्या दुष्काळांची माहिती व नोंद अत्यंत अपुरी आहे. ज्यांची नोंद इतिहासात आढळते, त्यांवरून दुष्काळाची मुख्य कारणे म्हणजे अन्नधान्यांच्या पिकांचा अपुरेपणा, लढाया किंवा अंतर्गत अशांतता यांमुळे शेतकामात येणारा व्यत्यय, अवर्षणे किंवा महापूर तसेच पिकांवर पडणारी कीड वा टोळधाडीचे संकट यांमुळे होणारे पिकांचे भयंकर नुकसान आणि अन्नधान्यांचे अयोग्य वाटप, ही होत. दुष्काळ पडला की, त्या भागातील अन्नधान्यांच्या किंमती अतोनात वाढतात आणि बाहेरून धान्य आणून ही टंचाई नाहीशी करता न आल्यास तेथील गरीब लोकांना धान्य विकत घेणे अशक्य होते. त्यामुळे उपासमार, अर्धपोटी राहणे आणि कुपोषण हे परिणाम त्यांना अनुभवावे लागतात. त्यांचे आरोग्य बिघडते आणि काही वेळा उपासमारीने किंवा रोगराईने मृत्यूही ओढवतो. कृषिप्रधान समाजातील दुष्काळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कौटुंबिक आणि ग्रामीण जीवन मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त व विस्कळित होऊन जाते.

दुष्काळ ही प्राचीन काळापासून चालू आलेली वस्तुस्थिती आहे. बायबलमध्ये जोसेफनामक एका ज्यू प्रशासकाने ईजिप्तच्या फेअरो राजांना दुष्काळनिवारण कार्याबाबत सल्ला दिल्याची एक कथा आहे. तेव्हापासून विसाव्या शतकापर्यंत जगात विविध देशांत व प्रदेशांत मोठमोठे दुष्काळ पडल्याची व मोठ्या प्रमाणात प्राणहानी झाल्याची नोंद आहे.

भारतात पडणाऱ्या दुष्काळांची विविध कारणे आहेत. उदा., या देशातील बेभरंवशी पाऊस व हवामान, जंगल तोडणे, पूर व अवर्षण यांचा शेतीवर अनिष्ट परिणाम होतो. देश कृषिप्रधान असूनही उत्पादनाची पद्धत मागासलेलीच आहे. त्याचप्रमाणे वाहतुकीची साधने अपुरी असल्याने धान्यवितरण प्रादेशिक जरूरीनुसार होत नाही. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेल्याने शेतीवरील लोकसंख्येचा ताण वाढला आहे.

दुष्काळनिवारण धोरण : ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारकीर्दीत एकूण मोठे असे बारा दुष्काळ होऊन गेले पण कंपनी सरकारने त्यांवर काहीही उपाययोजना केल्याचे दिसत नाही. त्यानंतर १८६५, –६८, –७३, –७७, –९६, –९९ आणि १९४३ या साली तीव्र दुष्काळ उद्‌भवले व त्यांत गुरेढोरे, माणसे व मालमत्ता यांची अपरिमित हानी झाली. दुष्काळांची पाहणी करण्याकरिता समित्या नेमण्यात आल्या, उपाय सुचविण्यात आले पण दुष्काळ टाळण्याकरिता सरकारचे खंबीर धोरण काही निर्माण झाले नाही.

दुष्काळांची लक्षणे सुरुवातीलाच दिसून येत. उदा., लागोपाठ २–३ वर्षे पाऊस कमी असणे, लोकांमध्ये अस्वस्थता वाटणे, भिकाऱ्यांची वाढ होणे, बेकारी वाढणे, चोऱ्या व दरोड्यांचे प्रमाण वाढणे इत्यादी. दुष्काळात सरकारला धान्यपुरवठा व्यवस्थित राखणे, धान्यव्यापार व निर्यात ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे, पिण्याचे पाणी आणि गुरांचा चारा पुरविणे इ. समस्यांना तोंड द्यावे लागत असे.

 दुष्काळ निवारण्याची आधुनिक पद्धत प्रथमच सर जॉन कॅम्बेल यांनी जाहीर केली, की दुष्काळ निवारण्याची सर्व जबाबदारी सरकारवर पडते. १८७८ मध्ये दुष्काळी विमानिधी (फॅमिन इन्शुअरन्स फंड) निर्माण करण्यात आला व त्याकरिता केंद्र सरकारने १·५ कोटी रु. रक्कम देऊ केली. हा निधी टिकून राहावा म्हणून सरकारने वेळोवेळी प्रयत्न केला. १८८० च्या दुष्काळी समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार १८८३ मध्ये दुष्काळप्रतिबंधक नियम (संहिता) जाहीर करण्यात आले. ते नियम खालील गोष्टींवर अवलंबून होते : (१) दुष्काळामध्ये बहुसंख्य लोकांना त्रास झाला, तरच सरकार हस्तक्षेप करेल. (२) बेकारांना रोजगार देणे एवढ्यापुरताच सरकारी हस्तक्षेत मर्यादित राहील. दुष्काळी नियमांमध्ये प्रांतांमधील दुष्काळप्रतिबंधक शासनपद्धती कशी असावी, हे सांगितले आहे. खेड्यापाड्यांतून नियमित व सतत माहिती गोळा करणे, दुष्काळी कामाचे स्वरूप ठरविणे, वेतन व मजुरी यांचे दर ठरविणे, देणग्यांच्या स्वरूपात पैसे वाटणे, खेड्यापाड्यांची व्यवस्था राखणे, शेतसारा संपूर्ण अथवा अंशतः माफ करणे, तगाई कर्जे देणे, जंगलांवरील निर्बंध कमी करणे वगैरेंचा या नियमावलीत समावेश केला आहे. हे नियम कसोशीने पाळणे प्रांत सरकारला कठीण जात असे व बरेचदा नियमभंग होत असत.

दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्याकरिता जमीनसुधारणा कायदा (१८८३) व कृषिकर्ज कायदा (१८८४) करून शेतकऱ्यांना कर्जे देण्याची सोय करण्यात आली पण या कायद्याच्या कक्षेत दिला गेलेला पैसा अपुरा होता. पुढे १९०० व १९०८ मध्ये हे कायदे सुधारले गेले, तरीही त्यांत दोष राहिले. पिढ्यान्‌पिढ्या कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करणे सोपे काम नव्हते.

शेतकऱ्यांचा दुःखपरिहार करण्याकरिता जे प्रयत्न केले गेले, त्यांतील महत्त्वाचे म्हणजे शेतसारा व कूळ–जमीनदार हितसंबंध यांबाबतचे. सुरुवातीला दुष्काळातसुद्धा शेतसारा जबरदस्तीने गोळा करण्यात येत असे. १८९८ नंतर शेतसाऱ्यात सूट देण्यात यावी असे ठरले पण दिली गेलेली सूट अगदीच थोडी म्हणजे शेतसाऱ्याच्या २ टक्केच होती. विसाव्याशतकाच्या सुरुवातीला दादाभाई नवरोजी, रमेशचंद्र दत्त वगैरेंनी या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने दुष्काळाबद्दल सरकालाच दोषी ठरविले. याचा परिणाम होऊन सरकारने रोजगारी व मजुरीचे दर, तगाई व इतर कर्जे देण्याची पद्धत सुधारण्याचा प्रयत्न केला व दुष्काळ–निवारण नियमांत महत्त्वाचे बदल केले. तरीही सरकारने राष्ट्रव्यापी धोरणाचा अवलंब केला नव्हताच याउलट सरकारचा धान्य आयातीस विरोध होता.

दुष्काळ निवारणकार्य खालील दोन गोष्टींवर अवलंबून होते : (१) कालवे, पाटबंधारे पद्धतीचा विकास (२) गरीब शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारून त्यांना दुष्काळाला तोंड देण्यास समर्थ करणे. कालवे समितीने (१९०१) अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीचे दोष स्पष्ट करून २० वर्षे मुदतीची व ४४ कोटी रुपयांची एक नवीन योजना सादर केली व तिला मान्यताही मिळाली. १९०४ मध्ये सहकारी संस्थांविषयक कायदा करण्यात येऊन कृषिपद्धतीत सुधारणा करण्याचे ठरले. १९०५ मध्ये सरकारी कृषिखात्याचे क्षेत्र वाढविण्यात आले. यापुढील दहा वर्षांत बरीचशी जमीन ओलिताखाली आणण्याचे प्रयत्न केले गेले.

बंगालच्या भयानक दुष्काळात (१९४३) मात्र ब्रिटिश सरकार उशिरा जागे झाले. जी मदत सरकारने देऊ केली, ती अपुरी होती व तीमुळे मालमत्तेचीच नव्हे, तर मनुष्यांचीसुद्धा खूप हानी झाली. शिधा वाटणे, मजुरांना वेतन देणे, शेतकी कर्जे देण्याची सोय करणे, कमी किंमतीत धान्य विकणे इ. सरकारी मदतीचे स्वरूप होते. २·९४ कोटींची कर्जे, ३·०३ कोटींची आर्थिक देणगी व १·४४ कोटी रुपयांची मजुरी इ. खर्च करण्यात आला. ६६०० अन्नवितरण–केंद्रे उघडण्यात आली, तरीही या मदतीचा केवळ १०% च जनतेला फायदा मिळाला.

 स्वातंत्र्योत्तर काळात अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी झाली, तेव्हा दुष्काळप्रतिबंधक उपाय सुचविण्यात आले. त्यांमध्येही सहकारी तत्त्वांवर आधारलेली आर्थिक व्यवस्था, गुदामे आणि धान्यसाठे यांची तरतूद स्टेट बँकेतर्फे ग्रामीण भागास विशेष आर्थिक सवलती व कर्जे देण्याची सोय ह्यांचा समावेश होता. याबरोबरच काही निधी निर्माण करणाऱ्याच्या शिफारशी त्यांत होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने ५ कोटी रु.चा राष्ट्रीय कृषिकर्ज (दीर्घमुदती निधी) निर्माण करून त्याचा फायदा सर्व राज्यांना देण्याची सोय करणे, तसेच १ कोटी रु.चा राष्ट्रीय कृषी (स्थैर्य) निधी निर्माण करून दुष्काळ, धान्य–टंचाई वगैरे काळात राज्यसरकारांना मध्यम मुदतीची कर्जे देण्याची सोय करणे, तसेच केंद्रसरकाच्या अन्नमंत्रालयातर्फे १ कोटी रु.चा राष्ट्रीय शेतकी पत (दुष्काळी मुदत व हमी) निधी निर्माण करून सहकारी संस्थामार्फत दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करणे व इतर आर्थिक मदत करणे, असे उपाय सुचविण्यात आले. या सूचनांनुसार धान्योत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकी तंत्र सुधारणे, जमीनवाटपातील विषमता कमी करणे, सुधारित बी–बियाणे वापरणे, शेतकऱ्यांना मालाची वाजवी किंमत मिळेल अशी व्यवस्था करणे आणि त्यांना आवश्यक तेवढा पतपुरवठा सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत करणे इ. उपाययोजना अंमलात येत आहेत. त्याचप्रमाणे अन्नधान्यांचे समीकरण साठे करून त्यांतून तुटीच्या भागांना योग्य वेळी पुरवठा करणे, दुष्काळी कामे त्वरित अंमलात आणून दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार पुरविणे इ. मार्गांनी दुष्काळपरिस्थितीस तोंड देण्याचे धोरण केंद्रसरकार व राज्यसरकार अंमलात आणीत आहेत [→ कृषिअर्थकारण].

 महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळनिवारण–नियम काढून टाकण्यात आले असून त्यांऐवजी योजनांद्वारा दुष्काळनिवारण कार्य करण्यात येते. दुष्काळ सुरू होण्यापूर्वी त्यांवर प्रतिबंधक उपाय योजणे जास्त हिताचे आहे, याचा सरकारला अनुभव आला. ग्रामीण प्रदेशातील धान्यपरिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यातील दक्षता–समित्या नेहमी तत्पर असतात त्या धान्य–किंमतीवरसुद्धा नजर ठेवतात. महाराष्ट्र हे तुटीचे राज्य आहे व धान्याकरिता केंद्रसरकार आणि इतर राज्यांवर त्याला नेहमी अवलंबून रहावे लागते. पंचवार्षिक योजनांमुळे दुष्काळाची भीती पुष्कळच कमी झालेली आहे. स्वस्त धान्यांची दुकाने, धान्यसाठे व गुदामांची संख्या वाढविणे इ. कार्यक्रमांवर भर दिला जात आहे. दुष्काळग्रस्त भागात दुष्काळी कामे काढून रोजगार देण्याची सोयसुद्धा ग्रामीण विकास योजनांमार्फत होत आहे. या कार्यात सहकारी संस्थांची कामगिरी उल्लेखनीय आढळते.

सध्याच्या काळात वाहतुकीची साधने जलद व मुबलक आहेत. अमेरिकेसारख्या देशांचे कृषिउत्पादन इतके भरपूर आहे की कोणत्याही देशाला दुष्काळाचे आत्यंतिक परिणाम भोगावे लागू नयेत, असे काही लोक म्हणतात परंतु अविकसित राष्ट्रांना न परवडणाऱ्या किंमतींमुळे धान्याची आयात आवश्यक त्या प्रमाणावर करता येत नाही. केव्हा केव्हा युद्धामुळे किंवा राजकीय परिस्थितीमुळेही आयात अशक्य होते. अशा वेळी त्या राष्ट्रांना दुष्काळाचा धोका संभवतो कारण अविकसित राष्ट्रांचे कृषिउत्पादन अपुरे व आकार्यक्षम असेल आणि त्याचबरोबर त्यांचे लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण जास्त असेल, तर नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणांमुळे अशा राष्ट्रांना धान्यटंचाई मधूनमधून जाणवतच राहील. ज्या प्रमाणात या टंचाईचे प्रमाण अधिक, त्या प्रमाणात दुष्काळाचा धोका व त्यापासून होणारे दुष्परिणाम टाळता येणे कठीण जाईल. म्हणूनच अविकसित राष्ट्रांनी कृषिउत्पादनाची वाढ त्यांच्या लोकसंख्येतील वाढीपेक्षा अधिक वेगाने होणे आवश्यक आहे.

संदर्भ : Bhatia, B. M. Famines In India, Bombay, 1967.

धोंगडे, ए. रा. पित्रे, प्र. न.

“