दंडशास्त्र : गुन्हाकरिता देण्यात येणाऱ्या शिक्षेसंबंधीचे शास्त्र. प्रत्येक समाजात गुन्हांचा प्रतिकार दंडनाने केला जातो. दंडशास्त्रात शिक्षा का करायची, शिक्षेचे हेतू काय, शिक्षा कशी असावी आणि त्याचा प्रत्यक्ष व संभाव्य गुन्हेगारावर काय परिणाम होतो, या प्रश्नांचा विचार केला जातो. दंडशास्त्राचा मुख्य उद्देश गुन्हा व शिक्षा यांमधील परस्परसंबंधाची लोकांना जाणीव करून देणे हा असला पाहिजे.

प्राचीन काळी ‘पाप’ आणि ‘गुन्हा’ यात भेद केला जात नसे. आधुनिक दंडशास्त्रात असा भेद केला जातो. ‘पाप’ हे नीतिशास्त्राच्या कक्षेत येते. ज्या काळात धर्म व रूढी या कायद्याच्या प्रमुख प्रेरणा होत्या, त्या काळात पाप केल्यास दंडशास्त्राप्रमाणे शिक्षा होत असे. हिंदू धर्मशास्त्रात प्रायश्चित हे मुख्यतः पापाचे क्षालन होण्यासाठी घेतले जात असे. प्रायश्चित्ताने पाप नाहीसे होऊन पाप करणारा शुद्ध होतो. पाश्चात्त्य दंडशास्त्रातसुद्धा शुद्धिकरणाचा विचार प्लेटोपासून टॉमस अक्वाय्‌नसपर्यंत व कांटपासून टी. एच्. ग्रीनपर्यंत अनेक तत्त्ववेत्यांनी मांडला.

मनुस्मृती, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत  वगैरे ग्रंथांत प्राचीन काळातील दंडशास्त्राची माहिती मिळते. राजसत्तेचे फिर्यादी हे स्वरूप त्याचप्रमाणे दहशत, समाजसंरक्षण व अपराध्याची सुधारणा हे दंडनाचे तीन मुख्य उद्देशही प्रचीन भारतीयांना माहीत होते. शिवाय महाभारतातील द्युमत्सेन व सत्यवानाचा संवाद लक्षात घेता देहान्त शिक्षेविरूद्धही त्यावेळी मतप्रवाह होता, असे दिसून येते. पाश्चात्त्य देशांत या शास्त्राची प्रगती अठराव्या शतकातच झाली. इटलीत चेझारे बोनेसाना बेक्कारीआ या विद्वानाने गुन्हे व सजा या विषयावर १७६४ मध्ये एक पुस्तिका लिहिली व त्यामुळे या विषयावर विचारमंथन सुरू झाले. बेक्कारीआच्या विवेचनाचे सार थोडक्यात असे : प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कृत्यांच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून वागते गुन्ह्याचा परिणाम व्यक्तीच्या हिताचा नाही, हे तिला सांगणे आणि या उपरही व्यक्तीने गुन्हा केल्यास तिला शिक्षा देणे, हा शिक्षेचा हेतू असतो. व्यक्तीमधील व समाजातील सूडभावना अंशतः तृप्त करणे, ही शिक्षेमागील भूमिका असते. त्यामुळे पुष्कळ देशांत फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. आदिम जमातींत आधिदैविक दंडनामागे सूड किंवा बदला ह्याच भूमिका दिसतात.

दंडशास्त्रासंबंधीचा लिखित उल्लेख हामुराबीच्या (इ. स. पू. १७९२–५०) विधिसंहितेत मिळतो. त्यानंतर ज्यूंमध्ये मोझेस याने कायदा प्रस्थापित केला. त्यात धर्मसत्तेचे वर्चस्व आढळते. त्यानंतर रोमन साम्राज्यात गुन्हा हा बहुतांशी दिवाणी स्वरूपाचा हक्कभंग समजण्यात येत असे. पुढे क्रमाक्रमाने त्याचे खासगी स्वरूप जाऊन ती बाब राजसत्तेच्या कक्षेत आली. त्यानंतर जर्मन आक्रमकांनी आपला कायदा सुरू केला व त्या वेळी गुन्हाचे खासगी स्वरूप एवढे वाढले की, बहुतेक गुन्हे नुकसानभरपाई देऊन माफ होत असत. मध्ययुगीन काळात अग्निदिव्य, जलदिव्य वगैरे कल्पना बळावल्या. आरोपी हा गुन्हेगार आहे, असे गृहीत धरून पुराव्याचा बोजा त्यावर असे. पाखंडी लोकांना छळ व शिक्षा देण्यासाठी ⇨ इन्किझिशन  संस्था उदयास आली. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी राज्यसत्ता व प्रजा यांचे संबंध करारस्वरूपी आहेत, अशी कल्पना प्रसृत झाली. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी आगाऊ माहीत असलेली ठराविक शिक्षा पाहिजे, असे मत बेक्कारीआने मांडले. पुढे गुन्हेगाराच्या मनःस्थितीचा किंवा परिस्थितीचा विचार करणारा एक संप्रदाय निर्माण झाला. गुन्हा ही एक नैसर्गिक घटना आहे व ज्याप्रमाणे वीज, पूर वगैरे नैसर्गिक अरिष्टे येतात, त्याचप्रमाणे हे एक अरिष्ट आहे, म्हणून गुन्हेगारांना दूर ठेवण्यात अथवा ठार मारण्यात काही एक दोष नाही, अशी तिसरी एक विचारसरणी पुढे उदयास आली.

अगदी प्राचीन काळी प्राचीन जमातींत राज्य अथवा सरकार या संस्थेचा उगमही झालेला नव्हता, त्या वेळी गुन्ह्याचे प्रकार मुख्यत्वेकरून तीन असत : (१) जमातीमधील चालीरीतीविरुद्ध कृत्य, (२) कुटुंबातील चालीरीतीविरुद्ध कृत्य व (३) एका जमातीने दुसऱ्या जमातीला केलेली इजा. उदा., चेटूक हा पहिल्या प्रकारातील गुन्हा, व्यभिचार हा दुसऱ्या प्रकारातील गुन्हा व चोरी हा तिसऱ्या प्रकारातील गुन्हा होय.

प्रतिशोध किंवा सूड ही शिक्षेमागील अगदी सनातन अशी भूमिका आहे. गुन्ह्याविरूद्ध समाजामध्ये निषेधाची प्रतिक्रिया निर्माण होते आणि त्याची परिणती सूडभावनेने होते. जीवाकरिता जीव, दाताकरिता दात किंवा डोळ्याकरिता डोळा हा प्राचीन समाजाचा शिक्षाविषयक नियम होता. काही समाजांत बलात्कारादी गुन्ह्याकरिता कडक शिक्षा दिल्या जात. कारण अशा कृत्यांमुळे समाजाच्या भावना दुखावल्या जात आणि सूडाची तीव्र भावना निर्माण होई. त्या सूडभावनेचे शमन कडक शिक्षेमुळे होई. शिवाय अपराध्याला जरब बसून तो आणि इतर संभाव्य गुन्हेगार गुन्ह्यांपासून परावृत्त होत. फाशीची शिक्षा ही समाजाच्या तीव्र सूडभावनेचीच द्योतक आहे.


एकोणिसाव्या शतकात उपयुक्ततावादाचा जनक जेरेमी बेंथॅम ह्याने दंडशास्त्राचा नवीन सिद्धांत मांडला. गुन्ह्यांमुळे होणारे फायदे व तोटे आणि शिक्षेमुळे होणारे फायदे व तोटे ह्यांचे त्याने गणितच मांडले. शिक्षेचा उद्देश गुन्हा केल्यास तोटा होतो, हे दाखवणे होय, दहशत निर्माण होणे हा त्याचा प्रधान हेतू असावा परंतु गुन्हा आणि शिक्षा ह्यांच्या वाईट परिणामांमध्ये समतोल असावा. शिक्षा ही गुन्ह्याप्रमाणे न ठरविता गुन्हेगाराच्या हेतूचा आणि इतर वर्तणुकीचा विचार करून ठरवावी. ज्याला आपल्या अपराधाचे परिणाम समजत नाहीत किंवा ज्याला अमुक एक कृती अपराध आहे हेही समजत नाही, त्याला शिक्षा केल्यास भयोत्पादनही होत नाही आणि दहशतही बसत नाही. अशांना (उदा., वेडे, बालगुन्हेगार) योग्य मार्गदर्शन करणाऱ्या दंडशास्त्राने वेगळी वागणूक दिली पाहिजे. जेरेमी बेंथॅमच्या तत्त्वज्ञानाने दंडशास्त्रामध्ये फार मोठी क्रांती घडून आली. भारतीय दंडविधानाची रचना मेकॉले ह्याने ह्याच सिद्धांतांवर केली. मेकॉले हा बेंथॅमचा अनुयायी होता.

अगदी आधुनिक काळात सुधारणावादी दंडधोरणाचा पुरस्कार करण्यात येत आहे. या धोरणाप्रमाणे गुन्हेगार मुळात वाईट नसून सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कारणांमुळे तो गुन्ह्यांस प्रवृत्त होतो. त्यास सुधारणे व पुन्हा सामाजिक जीवनात त्याचे पुनर्वसन करणे, हे दंडशास्त्राचे ध्येय मानले जाते.

दंडधोरणात जसा बदल झाला, तसाच शिक्षेच्या स्वरूपातही झाला. सूडभावनेच्या दंडधोरणानुसार योजिलेल्या शिक्षा क्रूरतेकडे झुकणाऱ्या होत्या. हिंस्त्र श्वापदाला खायला देणे, भिंतीत चिणून मारणे, उकळत्या तेलात टाकणे, कड्यावरून खाली ढकलून देणे ह्यांसारख्या शिक्षा मध्ययुगीन काळात दिल्या जात. देहान्ताची शिक्षा जवळजवळ २०० अपराधांकरिता देण्यात येत असे. आज ही शिक्षा फक्त दोन किंवा चार आरोपांविरूद्ध देण्यात येते. पुष्कळ वेळा कोणत्या गुन्ह्यास काय शिक्षा द्यावी, हे ठरलेले नसे. यामुळे एकच गुन्हा करणाऱ्या दोन व्यक्तींना निराळी शिक्षा होत असे. गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या मनःस्थितीत झाला ह्याचाही विचार करण्यात येत नसे.

सुरुवातीला ज्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा घडला, त्या व्यक्तीवरच गुन्हेगाराविरूद्ध कारवाई करण्याचे ओझे पडत असे. दिवाणी व फौजदारी असा भेद न्यायपद्धतीत नव्हता. रोमन साम्राज्यात गुन्हा बहुतांशी दिवाणी स्वरूपाचा हक्कभंग मानण्यात येई. क्रमाक्रमाने त्याचे खाजगी स्वरूप जाऊन ती बाब राजसत्तेच्या कक्षेत आली. भारतात प्राचीन काळीदेखील गुन्ह्यांचे स्वरूप खासगी अगर दिवाणी स्वरूपाचे नव्हते. फिर्याद नसली, तरी राजा गुन्हा घडला असल्यास त्याबाबत चौकशी करून गुन्हेगारास योग्य ती शिक्षा देई. हिंदू धर्मशास्त्रातदेखील सुरुवातीला शिक्षेचा हेतू अपराध ज्या व्यक्तीच्या विरुद्ध घडला, तिला नुकसानभरपाई देण्याचा होता. सर्वांत प्राचीन सूत्रांत मनुष्यवधाकरिता, क्षत्रियाचा वध झाला असेल, तर एक हजार गाई, वैश्याच्या वधाकरिता शंभर गाई आणि शूद्राच्या वधाकरिता दहा गाई, अपराध्याने द्यायची अशी शिक्षा सांगितली होती. या गाई मेलेल्या माणसांच्या नातलगांना देण्यात येत. पुढे दंडाची रक्कम शासनाकडे जाऊ लागली. स्मृतिकारांनी कारावासाची शिक्षाही सांगितली आहे. देहान्ताची शिक्षा अनेक सामान्य गुन्हांकरिताही होत असे. उदा., अफवा पसरवणे, घरफोडी, राजाचे हत्ती किंवा घोडे चोरणे, राजद्रोह इत्यादी.

हिंदू धर्मशास्त्रात समानतेचे तत्त्व पाळले जात नव्हते. गुन्हेगाराच्या किंवा ज्याच्याविरूद्ध गुन्हा केला, त्याच्या सामाजिक दर्जानुसार शिक्षेचे स्वरूप ठरत असे. उदा., ब्राह्मणाने क्षत्रियाची निंदा केल्यास पन्नास पानांचे भोजन हा दंड द्यावा लागे. परंतु जर त्याने वैश्याची किंवा शूद्राची निंदा केली, तर त्यास अनुक्रमे पंचवीस व बारा पानांचाच दंड द्यावा लागे. खालच्या सामाजिक पातळीवरील माणसाने वरील पातळीवरच्या माणसाची निंदा केल्यास शिक्षा अधिक कडक होत असे. सम्राट अशोकाने या पद्धतीत सुसंगती व मवाळपणा आणला हे खरे तरीपण कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व त्यानेही आणले नाही. ब्राह्मणांना अनेक विशेष अधिकार होते. त्यांना देहान्ताची शिक्षा होत नसे : तसेच शारीरिक छळास तोंड द्यावे लागत नसे.

सध्या शिक्षेचे खालील प्रकार प्रचलित आहेत : मृत्युदंड, कारावास व आर्थिक दंड. आर्थिक दंडात अपराध्यास शासन करण्याचा हेतू तर असतोच पण त्याबरोबर ज्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा घडला, त्या व्यक्तीचे नुकसान भरून देण्याचाही उद्देश असतो. कधी कधी गुन्हेगाराची मालमत्ताही जप्त करण्यात येते. भारतीय फौजदारी विधिसंहितेप्रमाणे खालील शिक्षा प्रचलित आहेत : (१) मृत्युदंड किंवा देहान्त शासन, (२) आजन्म कारावास, (३) सश्रम सजा, (४) साधी सजा, (५) मालमत्तेची जप्ती, (६) दंड.


देहान्त शासनाची शिक्षा खून, राजद्रोह इ. गंभीर गुन्ह्यांकरिता देण्यात येते. ही शिक्षा रद्द करण्याकडे आधुनिक कल आहे. पूर्वी ब्रिटिश अमदानीत काही अवधीपर्यंत जन्मठेपेचे कैदी अंदमान बेटात पाठविले जात. १९५५ साली ही पद्धत रद्द करण्यात आली तसेच १९५५ पूर्वी दंडन प्रकारात फटके मारण्याची तरतूद होती तीही रद्द करण्यात आली.

सश्रम कारावासात कैद्याकडून काम करून घेण्यात येते. साध्या कारावासात कोणतेही काम करून घेण्यात येत नाही. कैद्यांचे प्रथम व द्वितीय असे वर्ग असतात. प्रथम वर्गाच्या कैद्यांना जास्त सवलती मिळतात. कोणत्या कैद्याला कोणता वर्ग द्यायचा ह्यासंबंधीचे काही नियम ठरलेले आहेत. शासनास किंवा न्यायालयास कैद्याचा वर्ग ठरवता येतो.

पूर्वी काही गुन्ह्यांच्या बाबतीत मालमत्ताजप्तीची शिक्षा येई. इंग्लंड, अमेरिकेत अशी सजा आता अस्तित्वात नाही. भारतीय दंडविधिसंहितेतील ही शिक्षा खालील तीन अपराधांकरिता देण्यात येते : (१) भारत सरकारशी मैत्रीचे संबंध असलेल्या राष्ट्रावर हल्ला करणे किंवा तसा प्रयत्न करणे. या अपराधास्तव अपराध्याने ह्या हल्ल्यात वापरलेली मालमत्ता अथवा हल्ला करून मिळविलेली मालमत्ता सरकारजमा होते, (२) वरील प्रकारची मालमत्ता इतर कोणत्याही इसमाने जर घेतली, तर ती जप्त होते, (३) सरकारी सेवकाने खरेदी करू नये अशी मालमत्ता जर खरेदी केली, तर ती सरकारजमा करण्यात येते.

कित्येक गुन्ह्यांसंबंधी शिक्षा नमूद करताना कारावास व दंड ह्यांची कमाल व किमान मर्यादा कायद्यामध्ये सांगण्यात येते. ह्या दोन मर्यादांमध्ये योग्य ती शिक्षा ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना असतो. दंड न दिल्यास अधिक कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाते. अधिक कारावास म्हणजे किती ते न्यायालय ठरविते.

न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरुद्ध ती फार कडक आहे, असा आक्षेप वरच्या न्यायालयात घेता येतो. जिल्ह्या न्यायाधिशाने दिलेल्या शिक्षेविरूद्ध उच्च न्यायालयाकडे आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम केल्यावरदेखील राष्ट्रपतींकडे दयेसाठी अर्ज करण्यास मुभा आहे. भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतींना कोणत्याही व्यक्तीस माफी देण्याचा, त्याची शिक्षा रद्द करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मानवी न्याय सदोष असल्यामुळेच दयेच्या अर्जाची  तरतूद सर्व सुसंस्कृत देशांच्या संविधानात केलेली आढळते.

आधुनिक दंडशास्त्रात उत्तरोत्तर प्रगती चालली आहे. शिक्षेचे रानटी प्रकार आता जवळजवळ नष्ट झाले आहेत. शिक्षेचा परिणाम अपराध्यास आणि समाजास रानटी बनविण्याकडे होऊ नये, असा प्रयत्न चालू आहे. समाजाचे संरक्षण व कैद्याची सुधारणा यांवर आधुनिक शासनसंस्था भर देत आहेत. सूड अथवा बदला ही भावना आता लुप्त होत आहे.

आधुनिक दंडशास्त्राचा एक हेतू गुन्ह्याचे नियंत्रण हा आहे. त्यामुळे त्यात गुन्हाच्या नियंत्रणाचे आधुनिक प्रकार अंतर्भूत होतात. हस्ताक्षर व ⇨ बोटांचे ठसे  यांचा अभ्यास, ⇨न्यायवैद्यक, ⇨न्यायरसायनशास्त्र  इत्यादींचा त्याचप्रमाणे मानसशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्र यांमधील नवीन संशोधनांचा उपयोग दंडशास्त्रात होत आहे. कारागृहांची सुधारणा, कैद्यांच्या शिक्षणाची आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था यांसारख्या सुधारणांच्या योगे आधुनिक दंडशास्त्राला विधायक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

साठे, सत्यरंजन


दंडशास्त्र व नीतिशास्त्र : दंड अथवा शिक्षा ही अपराधाबद्दल होते. कोणी अपराध केला म्हणजे समाजाच्या नैतिक समवस्थेचा तोल ढासळतो. तो तोल परत आणणे हे शिक्षेचे कार्य आहे, असे स्थूल मानाने म्हणता येईल. नीतिशास्त्रातील पंथ प्रयोजनवादी आणि नियमवादी अशा दोन गटांत साधारणमानाने विभागता येईल. त्यामुळे शिक्षेसंबंधीच्याही दोन प्रमुख उपपत्ती आहेत.

प्रयोजनवादी अथवा उपयुक्ततावादी नीतिशास्त्रातून निघणाऱ्या शिक्षेच्या उपपत्तीस निवारवादी अथवा प्रतिबंधवादी उपपत्ती म्हणता येईल. या मताप्रमाणे गुन्हा घडल्यावर शिक्षा करावयाची ती अशासाठी, की तसल्या प्रकारचा गुन्हा परत घडू नये. गुन्हेगाराला अद्दल घडावी आणि इतरांनाही जरब बसून त्यांनी तसल्या गुन्ह्यांपासून परावृत्त व्हावे हा हेतू असतो. एखाद्या व्यक्तीपासून सामाजिक उपद्रव होऊ नये म्हणून त्याला स्थानबद्ध करून ठेवणे या प्रवादाचा समावेशसुद्धा प्रतिबंधवादी उपपत्तीत करता येईल. शिक्षा सांगताना एक न्यायाधीश गुन्हेगारास म्हणाला, ‘‘तू मेंढ्या चोरल्यास म्हणून शिक्षा नाही, तर समाजात मेंढ्या चोरल्या जाऊ नयेत म्हणून मी तुला शिक्षा देत आहे.’’ या वाक्यात शिक्षेच्या निवारणवादी उतपत्तीचे स्पष्ट प्रतिबिंब आढळते.

या उपपत्तीवर दोन आक्षेप घेण्यात येतात : (१) इतरांचे भले व्हावे याबद्दल मला शिक्षा देण्यात न्याय नाही, असे गुन्हेगाराने म्हटल्यास ते म्हणणे समंजस दिसते. इतरांना जरब बसावी हे शिक्षेचे प्रयोजन मानल्यास निरपराध व्यक्तीविरुद्ध खोटा पुरावा निर्माण करून शिक्षा सुनावणे योग्य ठरेल पण ब्रॅड्‌लीने म्हटल्याप्रमाणे ही अन्यायाची परिसीमा होईल. (२) जरब बसवून सदाचाराचा परिपोष करणे ही नीती नव्हे. भीतीतून उत्पन्न होणारी नीती आणि अनीती यांत फरक तो काय?

असल्या आक्षेपांना अवसर राहू नये म्हणून, जी उपपत्ती सुचविली जाते त्यात शिक्षेपासून होणारा कोणताही फायदा विचारात घेतला जात नाही. ती नियमवादी नीतिशास्त्रातून येते. तिला प्रतिशोध उपपत्ती असे नाव आहे. शिक्षा व्हावयाची ती पूर्वी काही गुन्हा घडला एवढ्याच करता त्यापासून पुढे काही अपेक्षा आहेत म्हणून नव्हे. समाज ही वस्तू उद्यापासून नष्ट करावयाची, असे सर्व माणसांनी एकत्र जमून ठरविले तरीसुद्धा ज्यास फाशीची शिक्षा सुनावली गेली आहे, त्या कैद्याला आधी फाशी द्यावयास पाहिजे, असे कांटने म्हणून ठेविले आहे. गुन्हा केला एवढ्यामुळे ताे करणारी व्यक्ती शिक्षेस पात्र ठरते आणि तिला शिक्षा देणे, हे इतरांचे कर्तव्य ठरते. ते कर्तव्य न केल्यास अपराध्यावर तो अन्याय होईल. जे ज्याचे आहे ते त्याला दिले पाहिजे. अपराध हा एक डाग आहे. झाला अपराध पुसून टाकावयाची दंड ही एक रीत आहे. असंस्कृत माणसात सूडाची वा प्रतिशोधाची जी भावना असते तिच्या बुडाशी काही नैतिक सामंजस्य असते. माझ्या भावाचा डोळा काढल्याबद्दल तुझाही डोळा काढेन या बदला घेण्याच्या वृत्तीतील सूडाची भावनी जरी नैतिक नसली, तरी ती भावना वगळल्यास जी तात्विक बैठक उरते, ती प्रतिशोध उपपत्तीस मंजूर आहे. सुसंस्कृत समाजात न्यायदानाचे काम ज्या यंत्रणेतून केले जाते, त्यातून सूडाची भावना निपटून काढली जाते. म्हणून प्रतिशोध उपपत्ती आणि बदला घेण्यातील रानटीपणा यांचा काही संबंध नाही. या उपपत्तीचे एवढेच म्हणणे आहे, की गुन्हा केला हे शिक्षा करण्याचे पुरेसे समर्थक कारण आहे. शिक्षा केल्याने पुढे काय काय फायदे होतील हे लक्षात घेण्याची गरज नाही.

या मतावर दोन आक्षेप घेण्यात येतात : (१) गुन्हा घडणे ही एक वाईट गोष्ट आहे. ती होऊन चुकली. शिक्षा दिल्याने गुन्हेगारांस जी पीडा होईल ती आणखी एक वाईट गोष्ट होईल. एका वाईट गोष्टीत आणखी एक वाईट गोष्ट मिळविल्याने जगातील वाईटाचे प्रमाण वाढणारच. मग शिक्षा देण्याचे नैतिक समर्थन कसे करता येईल ? या आक्षेपास एक उत्तर असे आहे, की वाईट + वाईट = अधिकतर वाईट हे समीकरण बरोबर नाही. विषावर विषाचा उतारा या न्यायाने पुष्कळदा असे घडते, की एका वाईटास दुसरे वाईट जोडल्याने पहिल्याच्या वाईटपणाची तीव्रता कमी होते. दंड न भोगलेल्या उन्मत्त अपराध्याची विजयी मुद्रा ही शिक्षेने होणाऱ्या पीडेपेक्षा फार अमंगल वस्तू आहे.(२) प्रत्यक्षात असे दिसते, की न्यायाधीश शिक्षेच्या परिणामाचाही विचार करतात व त्यानुसार शिक्षेचे प्रमाण कमीअधिक करतात.

प्रतिशोध उपपत्तीवरून एवढेच सिद्ध होते, की केवळ अपराधामुळेच व्यक्ती शिक्षेस पात्र होते. समाजाचे हित व्हावे या प्रयोजनामुळे शिक्षेचे सर्वस्वी समर्थन होणार नाही.


या दोन्ही उपपत्तींशिवाय सुधारणावादी उपपत्ती याच नावाची आणखी एक उपपत्ती प्रचलित आहे. या मताप्रमाणे गुन्हेगारीची प्रवृत्ती ही एक मानसिक विकृती आहे. शारीरिक रोगाने पछाडलेल्या माणसाला औषधोपचार करून बरे करावयाचा आपण प्रयत्न करू त्याचप्रमाणे गुन्हेगारी हा मानसिक रोगही बरा करण्यास झटले पाहिजे. ‘अपराध्यास दंड’ या अर्थी शिक्षा हा शब्द मराठीत याच अभिप्रायाने आला आहे. बंदीशाळा या संस्कारशाळा झाल्या पाहिजेत, असेही उपपत्ती मानणारे सांगतात. ही उपपत्ती मानवतावादाशी जवळीक करते, हेही उघड आहे.

यावर आक्षेप असा, की ही उपपत्ती मानल्यास व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी ही गोष्ट मुळातच नाहीशी होते. अपराधी हा नुसता अभागी ठरतो. त्याच्यासंबंधी अनुकंपा दाखविता येईल पण त्याचा निषेध करता येणार नाही. लहान मुले, वेडे आणि विशिष्ट प्रकारचे मानसिक रोगी यांच्या बाबतीत ही वृत्ती धारण करणे योग्य ठरेल. पण सहसा हाच न्याय लावला, तर सदाचार–दुराचार, योग्य–अयोग्य हा भेदच नष्ट होईल. व्यक्ती आपल्या कृत्याबद्दल जबाबदार आहे या भूमिकेवरच हे भेद केले जातात. जबाबदारीची कल्पना टाकून दिली तर नीतिशास्त्रास वैय्यर्थ येईल. म्हणून शिक्षेची सुधारणावादी उपपत्ती सर्वांशाने मान्य करता येत नाही.

कधी असेही घडेल, की उदारमनाने अपराधाची क्षमा केल्यामुळे अपराध्याचे हृदयपरिवर्तन होते. असे झाल्यास दंडाची गरज राहणार नाही. कारण दंडाचे कार्य आधीच झालेले असते. सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे समाजाच्या नैतिक समवस्थेचा तोल सांभाळणे हे शिक्षेचे कार्य असते. अपराध्याचे हृदयपरिवर्तन झाल्यावर अपराधाचा कलंक पुसून गेल्याप्रमाणेच होतो.

दीक्षित, श्री. ह. 

पहा : कारागृह गुन्हातपासणी गुन्हाशोधविज्ञान गुन्हेशास्त्र.

संदर्भ : 1. Barnes, H. E. Teeters, N. K. New Horizons in Criminology, Englewood Cliffs (N.J.), 1961.

           2. Clemmer, Donald, The Prison Community, New York, 1958.

           3. Glaser, Daniel, The Effectiveness of Prison and Parole System, New York, 1964.

           4. Tappan, P. W. Crime, Justice and Correction, New York 1960.

           5. Ward, D. A. Kassebaum, G. G. Women’s Prison : Sex and Social Structure, Chicago, 1965.

Close Menu
Skip to content