कर,भांडवली : भांडवलावर आकारले जाणारे कर. हे कर एका अर्थाने प्राप्तिकरापेक्षाही जुने आहेत कारण नागरिकांच्या स्थावर मालमत्तेवर कर आकारण्याची प्रथा पुरातन कालापासून रूढ आहे. भूमी आणि इमारती हे भांडवलाचेच प्रकार होत. अर्थव्यवस्था अशी उद्योगप्रधान झाली, तसे प्राप्तिकर अस्तित्वात आले. भांडवली कर प्राप्तिकरापेक्षा आधुनिक आहेत ते अशा अर्थाने की, औद्योगिक भांडवलावरचे किंवा स्थावरावरचे विशिष्ट प्रकारचे कर ( संपत्ती किंवा वित्त कर, बक्षीस किंवा देणगी कर, उगाही कर इ.) हे प्राप्तिकरानंतर प्रचारात आले.
भांडवल म्हणजे मूळ उत्पादक निधी आणि प्राप्ती म्हणजे त्यापासून निर्माण होणारा उत्पन्न प्रवाह. आधुनिक राज्यांची द्रव्याची वाढत्या प्रमाणावरील गरज, हे कारण या भांडवली करांच्या समर्थनार्थ देता येईल. परंतु हे सर्वच करांच्या बाबतीत खरे आहे. सर्व प्रकारच्या भांडवली करांचा एक विशेष गुण असा की, श्रमप्रेरणेवर होणारे त्यांचे दुष्परिणाम फारसे प्रबल नसतात. हेच गुंतवणूक-प्रेरणेबाबतही म्हणता येईल. याचे कारण असे की, हे कर श्रमाशी संबंधित नसून पूर्वकालात केलेल्या पुंजीशी संबंधित असतात. म्हणूनच सद्यःकालीन आणि भविष्यकालीन श्रमप्रेरणेवर त्यांचा अप्रत्यक्ष रीत्याच परिणाम होतो. प्राप्तिकरांपेक्षा भांडवली करांत असलेला हा विशेष गुण आहे कारण प्राप्तिकराचा श्रम-प्रेरणेवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती असते. प्राप्ती हेच कर देण्याच्या क्षमतेचे गमक होऊ शकत नाही. भांडवलासही तितकेच महत्त्व आहे. कदाचित जास्तच, कारण भांडवलावरील स्वामित्वात दोन गोष्टी अनुस्यूत असतात : आर्थिक साधनांवरील सत्ता आणि प्राप्तीचे साधन. भांडवली कर हे उत्पन्नाच्या साधनांवर आकारले जात असल्यामुळे न्याय्यतेच्या दृष्टीनेसुद्धा प्राप्तिकराबरोबर ते व्यवस्थेचा तोल साधतात. अलीकडच्या काळात औद्योगिक व इतर भांडवलावरील करांचा विचार होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, प्राप्तिकराने भारतासह इतर अनेक देशांत कमाल मर्यादा गाठली आहे. प्राप्तीवर अतिरिक्त प्रमाणात कर लादले गेल्यामुळे त्यांचे आर्थिक दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. श्रम व गुंतवणूक या प्रेरणांवरही त्याचे प्रतिकूल परिणाम झालेले दिसतात.
भांडवली करांचे महत्त्व प्रगत देशांत असतेच. पण विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या अविकसित असलेल्या देशांत त्यांचे महत्त्व अधिकच आहे. या देशांना आपला आर्थिक विकास वेगाने साधावयाचा असतो. यासाठी पैसा लागतो हे सत्य असले, तरी केवळ जास्तीत जास्त द्रव्य देणारी करव्यवस्था हीच सर्वोत्तम, असे समजून चालत नाही. त्याबरोबरच तिचे श्रमप्रेरणेवर काय परिणाम होत असतात, हेही पाहिले पाहिजे. या श्रमप्रेरणेला धक्का न लावता शक्य तितके अधिक द्रव्य देणारी करव्यवस्था उभारताना प्राप्तिकराबरोबरच इतर करांसमवेत, विशेषतः भांडवली करांचा समावेश करून, रचनेचा समतोल साधणे हितावह ठरते.
भूमि-कर (जमीन महसूल, स्थावरावरील कर):जमीन महसूल हा स्वातंत्र्यापूर्वीही राज्यांच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग होता आणि स्वातंत्र्यानंतरही त्याचे महत्त्व कायम आहे. बहुतेक राज्यांत तो शेतजमिनीच्या निव्वळ उत्पादनावर आधारलेला असतो. उत्पादनाचा अंदाज करून अनेक वर्षांकरिता या कराची रक्कम ठरविलेली असते. बिगरशेतीच्या जमिनीबाबत वाजवी खंडमूल्य किंवा वार्षिक मूल्य जमेस धरतात. जमीन आणि इमारती किंवा स्थावर मालमत्तेवरील स्थानिक कर, हेसुद्धा वार्षिक मूल्यावर आधारलेले असतात. राज्यांचे आणि स्थानिक राज्यांचे हे कर जरी मालमत्तेच्या उत्पन्नावर आधारलेले असले आणि त्या उत्पन्नातून ते दिले जावेत असे अपेक्षित असले, तरीही घरभाड्याच्या उत्पन्नावर जो प्राप्तिकर आकारला जातो, तोही तसा वार्षिक मूल्यावर आधारलेला असूनही या दोन्ही प्रकारच्या करांत फरक केला पाहिजे कारण पहिला कर भांडवली असून दुसरा प्राप्तिकर आहे.
जमीनमहसूल घेण्याची सत्ता भारतीय संविधानाप्रमाणे संपूर्णपणे राज्यांनाच देण्यात आली आहे. या कराचा आधार आणि त्याचे दर राज्याराज्यांत भिन्न आहेत. काही राज्यांत निव्वळ परिसंपत्ती (Total wealth) किंवा उत्पादन-साधनांवर तो आधारतात. मद्रास राज्यात निव्वळ उत्पादनाच्या मूल्यावर तो आधारतात. पूर्वी कुल-उत्पादन हा आधार असे. कुल-उत्पादन आणि त्याचे मूल्य ठरविताना जमिनीचा कस, पिकाची उपज, हवामान आणि पाऊस, बाजारपेठेपासूनचे अंतर, शेती उत्पादनाच्या किंमती आणि भूमीचे खंडाच्या व विक्रीच्या दृष्टीने मूल्य या गोष्टी विचारात घेतात. क्षेत्रफळ, उत्पादन आणि किंमती यांच्यात वेळोवेळी होणार्‍या बदलांमुळे आकारणीही वेळोवेळी बदलणे आवश्यक आहे.
भूमि-कराच्या किंवा जमीनमहसूलाच्या जमीनदारी, महालवारी आणि रयतवारी या पद्धती ब्रिटिशांनी मुळात असलेल्या पद्धतींतूनच वाढविल्या. जमीनदारी पद्धतीत कर किंवा महसूल जमीनदाराला भरावा लागे महालवारीत तो सबंध खेड्यावर संपूर्णपणे आकारला जाई रयतवारी पद्धतीत तो शेतकर्‍यांना परस्पर भरावा लागे. आता जमीनदारी पद्धती तिच्यातील अन्याय, जुलूम इ. दोषांमुळे रद्द करण्यात आल्यापासून एका अर्थाने बहुतेक राज्यांत रयतवारी पद्धती अंमलात आहे, असे म्हणता येईल.
कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत आकारणी-अधिकारी निश्चित कालावधीसाठी कर आकारतात. जेथे आकारणी निव्वळ उत्पादनावर किंवा निव्वळ परिसंपत्तीवर असते, तेथे महसुलाची कमाल मर्यादा २५% ते ५०% पर्यंत असते. जेथे जमीनदारी नष्ट करण्यात आली आहे, तेथे निश्चित खंडमूल्याइतकाच ( १००%) दर असतो. कारण पूर्वी जमीनदारांना द्यावयाची रक्कम आता महसूल म्हणून राज्य शासनाला द्यावयाची असते. जेथे एकूण उत्पादन हा आधार असतो, तेथे सामान्यतः १/६ आकार असतो. काही ठिकाणी वाढती शेती उत्पन्ने लक्षात घेता चढत्या दराचा अधिभारही आकारतात.
जेथे कायमची निश्चिती करण्यात आलेली नाही, अशा भागांत राज्याचे महसूल मंडळ महसूल व्यवस्था सांभाळते. या मंडळाला शासकीय तसेच न्यायदानाचेही अधिकार असतात. बहुतेक राज्यांचे महसूल-विभाग पाडण्यात आले असून तेथे आयुक्ताची योजना असते. विभागातील जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी प्रमुख असतात. महसूल ग्रामाधिकार्‍यांतर्फे वसूल केला जातो. तेच यांसंबंधीची कागदपत्रे सांभाळतात, पाहणीच्या कामासाठी ते साहाय्य करतात. महसुलाची बाकी करपात्र व्यक्तींची वैयक्तिक मालमत्ता, उभी पिके, जमीन इत्यादींचा लिलाव करून वसूल करण्यात येते.
बिगर शेतीची जमीन आणि शेतजमीन यांबाबत बहुतेक राज्यांत भेद करण्यात येतो व बिगर शेतजमिनीवर वेगळी आकारणी करण्यात येते. ठिकठिकाणचे आकारणीचे आधार व दर भिन्न असले, तरी सामान्यतः बिगर शेतजमिनीवरचे दर अधिक असतात. काही राज्यांत या महसुलाच्या उत्पन्नाचा काही भाग स्थानिक शासनांना देण्यात येतो. १९७३–७४ च्या अंदाजाप्रमाणे सर्व राज्यांचे जमीन महसुलाचे उत्पन्न १२४.३ कोटी रुपये होते.
स्थावरावरीलस्थानिककर: स्थावर व मालमत्ता ह्यांवरील कर सर्वसाधारण आणि आवर्ती कर असून ते स्थावर किंवा मालमत्ता उपभोगणार्‍याने भरावयाचे असतात. मालमत्तेचे भांडवली मूल्य किंवा स्थावराचे वार्षिक भाडेमूल्य यांवर हे कर आधारित असतात. एकंदर करव्यवस्थेत हे कर स्वतंत्र वर्गात मोडतात.
स्थावर आणि मालमत्ता यांवरील कर हे जगातील बहुतेक सर्व देशांत प्रचलित आहेत. अमेरिका, यूरोपातील बहुतेक विकसित राष्ट्रे आणि ग्रेट ब्रिटनच्या परंपरेचा ठसा उमटलेल्या सर्वच विकसनशील देशांमध्ये हे कर म्हणजे स्थानिक शासनांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असते. बेल्जियम, डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान या देशांतील स्थानिक शासनांना या करांपासून एकूण स्थानिक कर-उत्पन्नाच्या २०% ते ३०% उत्पन्न ( महसूल) मिळते.
ज्या ठिकाणी स्थानिक शासनांना मोठ्या प्रमाणात आपली भूमिका पार पाडावी लागते, अशा ठिकाणी स्थावर व मालमत्तेवरील करांना एकूण करव्यवस्थेत मोठे महत्त्व येत चालल्याचे आढळून आले आहे. कॅनडा व अमेरिका या देशांत अलीकडील काही वर्षांत स्थावर व मालमत्तेवरील करांचा वाटा त्या देशांतील राज्यांच्या वा प्रांतांच्या करांपासूनच्या उत्पन्नापैकी ४५%, सर्व राज्य शासनांच्या एकूण करमहसुलापैकी १६% व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४% एवढा होऊ लागल्याचे दिसते. आयर्लंडमध्ये हेच प्रमाण एकूण कर-उत्पन्नाच्या १३ टक्क्यांहून अधिक, ग्रेट ब्रिटनमध्ये ११ टक्क्यांहून अधिक, तर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, डेन्मार्क व जपान या देशांत ६ ते ८ टक्के आहे.
जमीन आणि इमारतींवर कर आकारण्याची सत्ता राज्यांकडून स्थानिक शासनांकडे सोपविण्यात आली आहे. हा कर स्थानिक शासनांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असतो. जमीन आणि इमारतींवरील कर हे जमीनमालकाने किंवा तिचा उपयोग करणार्‍याने भरावयाचे असतात. स्थानिक शासनाकडून मिळणार्‍या सेवांवर स्वतंत्र आकार असतो आणि तो सर्वसाधारण स्थावर करांव्यतिरिक्त द्यावा लागतो. काही ठिकाणी सर्वच करांची रक्कम एकत्र आकारली जाते. स्थानिक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणजे भूमीवरील उपकर. जमीन महसूलावरील अधिभार म्हणून हे राज्य शासनाकडून गोळा करण्यात येऊन स्थानिक शासनांना देण्यात येतात. काही राज्यांत हा उपकर स्थावराच्या वार्षिक मूल्यावर आधारलेला असतो. रस्त्यांची सुधारणा व इतर सोयींवर स्थानिक शासन खर्च करते, त्यामुळे खाजगी मालकीच्या जमिनीचे मूल्य वाढते. या अनर्जित मूल्यवाढीवर कर आकारणे व त्याचा स्थानिक विकासासाठी उपयोग करणे, उचितच आहे. या कराला सुधारणा कर असे म्हणतात.
स्थावरावरील कर जमीन आणि इमारती यांच्या वार्षिक भाडेमूल्याच्या आधारे आकारतात. मालकाला प्रत्यक्ष मिळालेले भाडे किंवा अपेक्षित वाजवी भाड्याची रक्कम जमेस धरतात. इमारतींच्या बाबतीत १०% सूट, दुरुस्ती व इतर खर्चासाठी देतात. भाडे नियंत्रण अधिकार्‍यांच्या कक्षेतील इमारतींच्या बाबतीत वार्षिक मूल्य हे कायद्याने ठरविलेल्या वार्षिक प्रमाण भाड्यापेक्षा अधिक असता कामा नये. भाडेनियंत्रण कायद्याप्रमाणे अधिकार्‍याने ठरविलेले भाडे हे करनिश्चितीसाठी प्रमाण धरावे लागत असल्यामुळे, या कराचे उत्पन्न थिजल्यासारखे झाले आहे. इंग्लंडमध्ये नियंत्रण अधिकार्‍याने निश्चित केलेले भाडे भाडेकर्‍यालाच बंधनकारक असते, स्थानिक कराधिकार्‍यांना नाही. स्थावराचे आकारणीयोग्य भाडे ठरविण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणारे कराचे दर कमी असतात आणि या करांच्या कमाल व किमान मर्यादा राज्याने ठरविलेल्या असतात. नगरपालिका आणि निगम यांचे दर अधिक असून ते वार्षिक मूल्याच्या १० ते ३० टक्के असतात. जेथे कराचा दर भांडवली मूल्यावर आधारलेला असतो, तेथे तो सामान्यतः २ टक्क्यांपेक्षा कमी असतो. काही नगरपालिकांत वार्षिक मूल्यावर आधारलेले पण १५% ते २३% अशा वाढत्या श्रेणीचे दर आहेत.
जमीन सुधारणा कराचा दर मालमत्तेच्या मूल्यवाढीच्या २ ते ७.५ टक्के याप्रमाणे तमिळनाडू राज्याने आकारला आहे, तो १० ते २० वर्षांत वसूल करता येतो.
मूल्यनिश्चितीचे काम तज्ञांकडे सोपविण्याचा कल असला, तरी सामान्यतः ते शासकीय अधिकार्‍यांकडून केले जाते. पुनर्मूल्यमापनाचे काम दर तीन किंवा पाच वर्षांनी केले जाते. काही ठिकाणी प्रतिवर्षी ते करून घेण्याची परवानगी असते. करवसुलीचे काम स्थानिक अधिकारी करतात. आकारणीविरुद्ध दार मागण्यासाठी स्थानिक शासनाचीच समिती असते. काही ठिकाणी स्थानिक न्यायालय किंवा वरिष्ठ न्यायालयांपर्यंत जावयाचीही सवलत आहे.
संपत्तिकर: कॅल्डॉर या तज्ञाने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे १ एप्रिल १९५७ पासून संपत्तिकर भारतामध्ये अस्तित्वात आला. स्कँडिनेव्हियन देशांत प्रचलित असलेल्या संपत्तिकरावरून हा कर सुचविण्यात आला. न्याय किंवा समतोल, अनुकूल आर्थिक परिणाम, कार्यक्षमता या सर्वच दृष्टींनी हा कर योग्य आहे. संपत्तीच्या मूल्यमापनाचा प्रश्नही वाटतो तितका अवघड नाही. या कराचे गुण लक्षात घेऊन एकसंध करव्यवस्थेच्या आपल्या योजनेत कॅल्डॉर यांनी संपत्ती वा वित्तकराचा समावेश केला.
हा कर प्रतिवर्षी निव्वळ संपत्तीवर आकरण्यात येतो. वारसाकर आणि हा कर यांतील मुख्य भेद हा की, हा कर प्रतिवर्षी द्यावा लागतो, तर वारसाकर हा वारस बदलेल तेव्हा द्यावयाचा असतो. व्यक्ती आणि अविभक्त हिंदू कुटुंबे, विश्वस्त संस्था व वारसा मालमत्ता, स्थानिक प्राधिकरणे, भागीदार्‍या, संस्था, भारतीय संस्थानिक असे कर देणार्‍यांचे वर्गीकरण केलेले आहे. १९५९–६० या करवर्षांपर्यंत निगमांकडून ५% या समान दराने हा कर वसूल केला जाई. परंतु १९६०–६१ पासून निगमांना या करापासून मुक्त करण्यात आले आहे. भारताबाहेरील संपत्तीचा विचार फक्त रहिवासी लोकांच्या बाबतीत केला जातो. इतरांच्या बाबतीत फक्त भारतातील संपत्तीवर आकारणी करतात.
करदात्याच्या निव्वळ संपत्तीचे, मूल्यमापनाच्या दिवशी जे मूल्य असेल, त्या मूल्यावर आकारणी होते. निव्वळ संपत्ती म्हणजे सर्व परिसंपत्तीचे एकूण मूल्य उणे त्या दिवशी देय असलेली देणी. चल आणि अचल अशी सर्व प्रकारची मालमत्ता परिसंपत्तीत मोडते. १ एप्रिल १९५६ नंतर दुसर्‍याला देण्यात आलेल्या परिसंपत्तीवर माफी मिळत नाही. पत्नी आणि अज्ञान मुले यांना पुरेशा कारणांशिवाय देण्यात आलेली परिसंपत्ती मुक्त नाही.
काही प्रकारची परिसंपत्ती परिसंपत्तीच्या व्याख्येत बसत नाही. मुक्त केलेल्या परिसंपत्तीत मोडणार्‍या बाबी : (मुक्त सरकारी रोखे व ठेवी केवळ दर ठरविण्यासाठी मोजतात). मालमत्तेतील हितसंबंधक – सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ नसल्यास – शेतीसाठी वापरण्यात येणार्‍या जमिनी, इमारती आणि इतर परिसंपत्ती, रु. २०, ००० किंमतीपर्यंत धंद्याची अगर व्यवसायाची साधने, मूल्यमापनाच्या तारखेआधी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ संपत्तीत असलेले काही प्रकारचे सरकारी रोखे, पोस्टातील ठेवी व रोखे, केंद्र किंवा राज्य सरकारांच्या इतर ठेवी अगर रोखे (शासनाने करमुक्त म्हणून जाहीर केलेले असल्यास), शास्त्रीय संशोधनासाठी वापरण्यात येणारी साधने, धंद्याची परिसंपत्ती म्हणून वापरण्यात न येणारे व ज्यापासून प्राप्ती नाही असे प्रतिलिप्यधिकार व पेटंट्स, निवृत्तिवेतन, भविष्यनिर्वाह निधी, प्रत्यक्ष हातात पडलेले नसल्यास विम्याचे हक्क, धर्मार्थ किंवा पुण्यार्थ ठेवलेली मालमत्ता, काही प्रकारची वैयक्तिक संपत्ती – रु.२५, ००० पर्यंत जवाहीर, पुस्तके, कलासंग्रह, सन्मानार्थ मिळलेल्या वस्तू इत्यादी. हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या संपत्तीतून मिळालेला भागही करमुक्त असतो. कारण या कुटुंबावर स्वतंत्रपणे कर आकारला जातो. कर्जाऊ घेतलेल्या रकमा संपत्तीतून कमी करण्यात येतात. ज्या परिसंपत्तीवर संपत्तिकर घेतला जात नाही, तिच्याशी संबंधित असलेली कर्जे मुक्त नसतात. कराप्रीत्यर्थ द्यावयाच्या, तसेच दंडाच्या रकमा करमुक्त नाहीत.
प्रत्येक वर्षाची ३१ मार्च ही तारीख मूल्यमापनाची तारीख असते. करदात्याने प्राप्तिकरासाठी दुसरे कोणते वर्ष वापरले असल्यास त्याची शेवटची तारीख, अनेक वर्षे वापरली असल्यास, ज्याची तारीख सर्वांत अखेरची असेल, त्या वर्षाची शेवटची तारीख मूल्यमापनाची तारीख धरतात. मूल्यमापनाच्या तारखेला खुल्या बाजारात परिसंपत्तीचे जे मूल्य येईल वा येऊ शकेल, ते जमेस धरण्यात येते. हे मूल्य संपत्तिकराधिकारी निश्चित करतो. जेथे नियमितपणे हिशोब ठेवले जातात, अशा व्यापारधंद्यासाठी एक पर्यायी पद्धतीही आहे. ताळेबंदाच्या साहाय्याने अधिकारी एकंदर संपत्तीचे मूल्य ठरवू शकतो. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार यांचे मूल्य त्यांच्या अखेरीपर्यंत उत्पन्ननिर्मिती किती होईल यांविषयीच्या अनुमानावर ठरते. भागीदारी, संस्था यांतील हितसंबंधांचे मूल्य केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाच्या सूचनेनुसार केले जाते. औद्योगिक विकासाला हितावह ठरण्याच्या दृष्टीने बिनरहिवासी, परकीय व अनियमित रहिवासी लोकांना तसेच औद्योगिक निगमातील भागांनाही माफी देण्यात येते.
एकूण संपत्तीतून कर्ज वजा जाता निव्वळ संपत्ती उरते, तीवरून कराचा दर ठरतो. या दराप्रमाणे मुक्त संपत्तीवर माफी मिळते.
वित्त अधिनियम, १९७४ अन्वये १ एप्रिल १९७५ पासूनचे संपत्तिकराचे दर :
( १) ह्या परिच्छेदातील (१–ए) ही बाब लागू नसलेले हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि प्रत्येक व्यक्ती यांच्या बाबतीत संपत्तिकराचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत :
संपत्ती कराचा दर
( अ) निव्वळ संपत्ती ५ लाख रु. निव्वळ संपत्तीच्या १%.
पेक्षा जास्त नसल्यास
( ब) निव्वळ संपत्ती ५ लाख रु. रु ५, ००० + निव्वळ संपत्ती
हून अधिक परंतु १० लाख ५ लाख रु. पेक्षा जितक्या
रु. पेक्षा जास्त नसल्यास रकमेने अधिक असेल तिच्या ३%
( क) निव्वळ संपत्ती १० लाख रु. रु. २०, ०००+निव्वळ संपत्ती
हून अधिक परंतु १५ लाख १० लाख रु. पेक्षा जितक्या
रु. पेक्षा जास्त नसल्यास रकमेने अधिक असेल तिच्या ४%
( ड) निव्वळ संपत्ती १५ लाख रु. रु ४०, ०००+निव्वळ संपत्ती
हून अधिक असल्यास १५ लाख रु. पेक्षा जितक्या
रकमेने अधिक असेल तिच्या ८%
परंतु –
( १) निव्वळ संपत्ती पुढील मर्यादांहून अधिक नसल्यास संपत्तिकर मुळीच द्यावा लागणार नाही :
( अ) व्यक्तिमात्राच्या बाबतीत – १ लाख रु.
( आ) हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या बाबतीत – २ लाख रु.
( २) कोठल्याही बाबतीत निव्वळ उत्पन्न व वरील (अ) अथवा (आ) मधील लागू पडणारी मर्यादा यांमधील फरकाच्या १०% हून अधिक संपत्तिकर द्यावा लागणार नाही.
( १–ए) ज्या हिंदू अविभक्त कुटुंबात आकारणीवर्षात १ लाख रु. हून अधिक निव्वळ संपत्ती असणारी आकारणीयोग्य किमान एक तरी व्यक्ती आहे, अशा कुटुंबाच्या बाबतीत संपत्तिकराचे दर पुढीलप्रमाणे लागू होतील :
संपत्ती कराचा दर
निव्वळ संपत्ती ५ लाख रु. निव्वळ संपत्तीच्या ३%.
पेक्षा जास्त नसल्यास निव्वळ संपत्ती ५ लाख रु. रु १५, ००० + निव्वळ संपत्ती हून अधिक परंतु १० लाख ५ लाख रु. पेक्षा जितक्या रु. हून जास्त नसल्यास रकमेने अधिक असेल तिच्या ४% निव्वळ संपत्ती १० लाख रु. रु. ३५, ०००+निव्वळ संपत्ती हून अधिक असल्यास १० लाख रु. पेक्षा जितक्या रकमेने अधिक असेल तिच्या ८%
परंतु –
( १) निव्वळ संपत्ती २ लाख रु. हून अधिक नसल्यास संपत्तिकर मुळीच द्यावा लागणार नाही.
( २) कोठल्याही अशा कुटुंबाच्या बाबतीत निव्वळ उत्पन्न आणि २ लाख रु. यांतील फरकाच्या १०% हून अधिक संपत्तिकर द्यावा लागणार नाही.
( २) याशिवाय प्रत्येक व्यक्ती व हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्या बाबतीत निव्वळ संपत्तीमध्ये जर एखाद्या नागरी क्षेत्रातील इमारत किंवा जमीन (धंद्याची जागा वगळून) किंवा अशा इमारतीवरील किंवा जमिनीवरचा एखादा हक्क यांचा समावेश होत असेल, तर पुढील दरांप्रमाणे अधिक संपत्तिकर आकारला जाईल :
नागरीमत्ता कराचा दर नागरी मत्तेचे एकूण मूल्य ५ लाख काही नाही रु. हून अधिक नसल्यास नागरी मत्तेचे एकूण मूल्य ५ लाख एकूण मूल्य व ५ लाख रु. रु. हून अधिक परंतु १० लाख रु. यांमधील फरकाच्या ५%. पेक्षा जास्त नसल्यास. नागरी मत्तेचे एकूण मूल्य १० लाख रु. २५, ०००+एकूण मूल्य व रु. हून अधिक असल्यास १० लाख रु. यांमधील फरकाच्या ७%.
घरातील जडजवाहीर वा वैयक्तिक जवाहीर तसेच शेअर वगैरेंसारखी संपत्ती यांना पूर्वी (१९७०–७१) असलेली सूटही आता (१९७१–७२ पासून) काढून टाकण्यात आली आहे. वाहनांच्या बाबतीत, एकूण २५, ००० रु. पर्यतच सूट देण्यात आलेली आहे. अशा तर्‍हेने संपत्तिकरभार अधिक वाढविण्यात आला आहे. व्यक्तीने आपली पत्नी वा अज्ञान मुले यांच्या नावावर टाकलेली संपत्ती ही एकूण रकमेतून वजा करून नंतर ती रक्कम करपात्र मानावयाची, ही सध्या अस्तित्वात असलेली (१९७०–७१) पद्धत नवीन अर्थसंकल्पातील तरतुदीप्रमाणे (१९७१–७२) रद्द करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे व्यक्तीची मालमत्ता हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावे रूपांतरित करावयाची सध्याची (१९७०–७१) पद्धत या अर्थसंकल्पातील (१९७१–७२) एका तरतुदीनुसार रद्द करण्यात आली आहे.
संपत्तिकरापासूनचे १९७०–७१ या सालचे अपेक्षित उत्पन्न १५ कोटी रु होते. १९७१–७२ मध्ये केलेल्या बदलांमुळे ते २५ कोटी रु. पर्यंत वाढले व १९७२–७३ मध्ये ते ४३ कोटी रु. झाले.
या करांची व्यवस्था व करभार सामान्यतः प्राप्तिकराप्रमाणेच आहेत. संपत्ति-विवरणी किंवा पत्रक प्राप्तिकराप्रमाणेच भरावे लागते. दाद मागण्याची व्यवस्थाही तशीच आहे. अपील न्यायाधिकरणापुढे विनंती करता येते. प्रत्येक पक्षाचा एक तज्ञ असतो व या दोघांचे मत न्यायाधिकरणाला बंधनकारक असते. मतभेद झाल्यास तिसरा तज्ञ नेमतात. संपत्तीचे अंतरण स्वीकारले जाण्यासाठी त्याची कायदेशीर नोंद होणे आवश्यक असते. या कराची वसुली प्राप्तिकराप्रमाणेच करतात.
वारसाकर: एखाद्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचा वारसा जेव्हा दुसर्‍याकडे जातो, तेव्हा त्या वारसदाराला द्यावा लागणारा कर म्हणजे वारसा कर. या प्रकारचा कर प्राचीन काळी ईजिप्त आणि ग्रीसमध्ये अस्तित्वात असला, तरी खर्‍या अर्थाने वारसा कर सहाव्या शतकात रोमन लोकांनी सुरू केला, तेव्हा त्याचे प्रमाण ५% असे. या करात वेगवेगळे बदल होत होत तो शतकानुशतके टिकून राहिला. चौदाव्या शतकाच्या अखेरीस इटलीत आणि जर्मनीत विविध स्वरूपाचे मृत्युकर होते. सतराव्या शतकात इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, हॉलंड, स्पेन वगैरे यूरोपातील देशांत हा कर स्थिर झाला. युरोपात वारसा कराची प्रगती एकोणीसाव्या शतकात झाली. फ्रान्समध्ये वारसा कर १७९६ साली सुरू करण्यात आला, इटलीत तो १८६२ पासून कार्यवाहीत आला. अमेरिकेत प्रथम न्यूयॉर्क राज्याने वारसा कर चालू करण्याचा मान मिळविला ( १८८५), तथापि खर्‍या अर्थाने तो १९१६ पासून त्या देशात स्थिरपद झाला. कॅनडात ह्या कराचा वापर १८९२ पासून, तर ग्रेट ब्रिटनमध्ये तो १६९४ मध्ये केल्याचे आढळते ग्रेट ब्रिटनमध्ये १८९४ च्या वित्तअधिनियमावर आधारलेला मृत्युकर सध्या कार्यवाहीत आहे. राष्ट्रमंडळातील देशांत तो सर्वत्र अस्तित्वात आहे. आधुनिक जगात प्रत्येक महत्त्वाच्या देशात हा कर आकारला जातो.
शासनाच्या खर्चासाठी उत्पन्नाचे साधन म्हणून वारसा कराला महत्त्व आहेच, पण त्याबरोबरच आर्थिक विषमता कमी करण्याचे साधन म्हणून तो अधिक महत्त्वाचा आहे. आजकाल देशांना वारसा करापासून फार मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत नाही. अमेरिकेत केंद्रीय वारसा करापासून मिळणारे उत्पन्न हे केंद्र सरकारच्या सर्व करांपासून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या सात टक्के होते व १९४२ नंतर तर हे प्रमाण दोन टक्क्यांहूनही खाली आले. कॅनडातही मृत्युकरापासूनचे उत्पन्न केंद्र शासनाच्या एकूण कर-उत्पन्नाच्या एक टक्क्याहूनही अधिक नसते. उद्गामी प्राप्तिकरांमुळे आर्थिक विषमता कमी व्हावयाला मदत होत असली, तरीही मालमत्तेच्या वाटणीतील विषमतेवर त्यांचा फारसा परिणाम होत नाही. शिवाय मालमत्ता हे उत्पन्नाचे साधन असल्यामुळे मुळातच कर लादल्यास विषमता अधिकच परिणामकारकपणे कमी होण्याची शक्यता आहे. मृत्यू किंवा वारसा कराचे समर्थन करताना त्याचा उत्पादन प्रेरणांवर प्रतिकूल परिणाम होत नाही, असे प्रतिपादन केले जाते. संपत्तिकरापेक्षाही हे वारसा कराच्या बाबतीत विशेषत्वाने खरे आहे. कारण वारसा कर मृत्युसमयी, तर संपत्तिकर प्रतिवर्षी आकारतात. बचतीवर या कराचा प्रतिकूल परिणाम होतो, असे अनुभवावरून दिसत नाही. या कराच्या योग्यायोग्यतेचा विचार आता महत्त्वाचा मानला जात नसून त्याची व्यवस्था व मालमत्तेचे मूल्यमापन, हेच आता खरे महत्त्वाचे प्रश्न दिसतात.
वारसा कराचा कायदा भारतामध्ये १९५३ साली संमत झाला. हा कर बव्हंशी इंग्लंडमधील मृत्युकरावर आधारलेला आहे. शेतजमिनीखेरीज कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेवर वारसा कर आकारण्याचा अधिकार संविधानाने केंद्राला दिला आहे. शेतजमिनीवर हा कर आकारण्याची सत्ता बहुतेक राज्यांनी केंद्राकडे सोपविली आहे. त्यामुळे शेतजमिनीवरील वारसा करही आता केंद्राकडून वसूल केला जातो व राज्यांचा भाग त्यांना देण्यात येतो.
अवस्थापित असलेली अगर नसलेली मालमत्ता तसेच धन्याच्या मृत्यूमुळे जिचा वारसा दुसर्‍याकडे जातो, अशी सर्व मालमत्ता वारसा करास पात्र ठरते. मालमत्तेखेरीज मृताचे हितसंबंध व मालमत्तेसंबंधी त्याचे हक्क यांचाही समावेश करपात्र मालमत्तेत होतो. याशिवाय मालमत्तेच्या पुढील प्रकारांवरही वारसा कर आकारला जातो. मृत्यू अपेक्षित असताना दिलेली किंवा मृत्यूवर अवलंबून असलेली बक्षिसे, मृत्यूपूर्वी दोन वर्षांत दिलेली बक्षिसे, स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले ठेवून दिलेली बक्षिसे, आयुर्विमा-पत्रके, वर्षासने, संयुक्त गुंतवणूक, नियंत्रित निगमांमधील हितसंबंध इत्यादी.
करमुक्त असलेली मालमत्ता पुढीलप्रमाणे: भारताबाहेरील स्थावर मालमत्ता, बिनरहिवासी असल्यास चल किंवा जंगम मालमत्ता, घरगुती सामान, शेती किंवा धंद्यात वापरली जाणारी साधने, कलात्मक वस्तू इत्यादी. मालमत्तेच्या मूल्यात दर ठरविण्यासाठी मोजली जाणारी पण करमुक्त असलेली मालमत्ता : सार्वजनिक पुण्यार्थ मृत्यूपूर्वी सहा महिन्यांच्या अवधीत दिलेल्या देणग्या (२, ५०० रुपयांपर्यंत), मृत्यूपूर्वी दोन वर्षांच्या अवधीत इतर हेतूंनी दिलेल्या देणग्या (१, ५०० रुपयांपर्यंत), वारसा कर भरण्यासाठी घेतलेला विमा अगर सरकारजवळ ठेवलेली रक्कम (रु. ५०, ००० पर्यंत), स्वतःच्या आयुर्विम्याची रक्कम (रु. ५, ००० पर्यंत), स्त्री-नातलगांच्या विवाहासाठी ठेवलेली रक्कम (प्रत्येकी रु, १०, ००० पर्यंत).
माणसाच्या मृत्युसमयी त्याच्या मालमत्तेची खुल्या बाजारात जी किंमत आली असती, ती वारसा करासाठी मूल्य म्हणून समजली जाते. शेतजमिनीचे मूल्य जमीन महसुलासाठी ठरविलेल्या वार्षिक मूल्याच्या २० पट धरले जाते. मात्र ही रक्कम बाजारातील प्रत्यक्ष मूल्याच्या ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. भाग आणि रोख्यांच्या बाजारातील किंमती जमेस धरतात. बाजारात विक्री होत नसल्यास ही रक्कम अनुमानाने ठरवितात. नियंत्रित निगमामधील भागाचे मूल्य विशिष्ट शर्तीप्रमाणे ठरवितात.
वजा घालावयाच्या रकमांत वाजवी उत्तरक्रिया खर्च (१, ००० रुपयांपर्यंत), स्वतःसाठी घेतलेल्या वाजवी कर्जाच्या रकमा इ. मोडतात. मृत्यूनंतर जिची मालकी बदलली, अशी सर्व मालमत्तेच्या (शेतजमीन धरून) मूल्यांची बेरीज करतात, तीतून मुक्त म्हणून उल्लेखिलेल्या मालमत्तेचे मूल्य कमी करतात. यानंतर वजा घालावयाच्या रकमा कमी करतात. या उरलेल्या रकमेवर कर आकारला जातो.
१९७०-७१ साली वारसा कराचे दर पुढीलप्रमाणे होते :
रु. ५०, ००० पर्यंत – नाही.
पुढील रु ५०, ००१ – १, ००, ००० – ४ टक्के
पुढील रु. १, ००, ००१ – २, ००, ००० – १० टक्के
पुढील रु. २, ००, ००१ – ३, ५०, ००० – १५ टक्के
पुढील रु. ३, ५०, ००१ – ५, ००, ००० – २५ टक्के
पुढील रु. ५, ००, ००१ – १०, ००, ००० – ३० टक्के
पुढील रु. १०, ००, ००१ – १५, ००, ००० – ४० टक्के
पुढील रु. १५, ००, ००१ – २०, ००, ००० – ५० टक्के
पुढील रु. २०, ००, ००० वर – – ८५ टक्के
१९७०–७१ मधील वारसा करापासून ८ कोटी रु. उत्पन्न मिळाले, तर पुढील दोन वर्षांत ते प्रतिवर्षी ९ कोटी रु. इतके मिळाले.
वारसा कर हा वारसा करनियंत्रकाकडून आकारला हातो आणि वसूलही केला जातो. अपील नियंत्रक व नंतर अपील न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येते. मूल्यमापनासंबंधीचे प्रश्न न्यायाधिकरण मूल्यमापन तज्ञांकडे सोपवू शकते. पुढील अपीले प्राप्तिकराप्रमाणेच करता येतात.
वारसाचे कायदेशीर प्रतिनिधी, व्यवस्थापक, हितसंबंधी यांनी धन्याच्या मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या आत नियंत्रकाकडे हिशोब पाठवावयाचे असतात. वारसा कर लागू असलेल्या सर्वच मालमत्तेची (केवळ स्वतःकडे आलेल्या भागाची नव्हे) माहिती पुरवावी लागते. त्याचप्रमाणे विश्वस्त संस्था, नियंत्रित निगम यांच्या बाबतींतही नियम आहेत. करनियंत्रक आवश्यक ती सर्व माहिती मागवून प्राप्तिकराप्रमाणेच आकारणी करतो. धन्याच्या मृत्यूनंतर पाच वर्षांच्या आत हे आकारणीचे काम झाले पाहिजे, असे बंधन असते.
वारसा कर धन्याच्या मृत्यूच्या दिवशीच लागू होतो. परंतु सामान्यतः हिशोब दिल्यावर तो द्यावा लागतो. नियंत्रकाच्या आज्ञेप्रमाणे द्यावयाचा कर, सूचना मिळाल्यापासून पुढील दुसर्‍या महिन्याच्या पहिल्या तारखेस भरला पाहिजे. आपल्याला मिळालेल्या मालमत्तेच्या भागावर कर भरण्याची प्रत्येक वारसाची जबाबदारी असते.
देणगीकर: बक्षिसे किंवा देणग्यांवर कर आकारण्याची प्रथा जगातील बहुतेक देशांत रूढ आहे. परिसंपत्तीचा जो विनिमय होतो, तो सकारण असतो. परंतु परिसंपत्ती जेव्हा मोबदल्यात काहीच न घेता दुसर्‍याला दिली जाते, तेव्हा न्यायाच्या दृष्टीने या परिसंपत्तीवर कर घेणे योग्य ठरते कारण या परिसंपत्तीच्या प्रमाणात तिचा लाभ ज्याला होतो, त्याची आर्थिक क्षमता वाढते. वारसा करान्वये मालमत्तेच्या मालकीत बदल होताना बक्षिसांवर कर आकारला जातो, हे खरे, पण मृत्यूच्या दोन वर्षांपेक्षा आधी दिलेल्या बक्षिसांवर व सहा महिन्यांपेक्षा आधी सार्वजनिक हितासाठी दिलेल्या देणग्यांवर कर आकारला जात नाही. बक्षिसे किंवा देणग्यांवरील कराबाबतीत वारसा कर कायद्यात ही सूट असल्यामुळे वारसा कर चुकवायला म्हणजेच मालमत्ता व पर्यायाने प्राप्तीवरचा कर चुकवायला संधी मिळते. म्हणून बक्षिसे व देणग्यांचा मृत्यूशी असलेला संबंध तोडून त्यावर प्रतिवर्षी कर बसविणे युक्त ठरते.
भारतामध्ये १९५८ च्या कायद्याने देणग्यांवर कर बसविण्याची योजना करण्यात आली आणि या कायद्यान्वये १ एप्रिल १९५७ नंतर दिल्या गेलेल्या देणग्या व बक्षिसे करपात्र ठरली. कॅल्डॉर यांच्या सूचनेप्रमाणे हा कर वारसा करातच एकत्रित करावयास हवा होता, पण भारत सरकारने स्वतंत्रपणे हा कर आकारावयाचे ठरविले. हा कर बक्षीस वा देणगी घेणार्‍याने ( वारसा कराप्रमाणे) द्यावयाचा नसून बक्षीस वा देणगी देणार्‍याने द्यावयाचा असतो.
आधीच्या वर्षात देण्यात आलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या बक्षिसांवर प्रतिवर्षी हा कर आकारण्यात येतो. व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, निगम, संस्था असे कर देणारांचे वर्गीकरण आहे. बक्षीस देणार्‍यांची वैयक्तिक जबाबदारी त्यांच्या रहिवासाच्या पात्रतेवर अवलंबून असते. रहिवासी लोकांना भारतातील स्थावर मालमत्तेवर व जगात कुठेही असलेल्या चल किंवा जंगम मालमत्तेच्या बक्षिसांवर, बिनरहिवासी आणि अनियमित रहिवाशांना भारतातील स्थावर व जंगम मालमत्तेच्या बक्षिसांवर, परकीयांचे निवासाच्या दृष्टीने काहीही स्थान असले, तरी त्यांना स्थावर व जंगम मालमत्तेच्या बक्षिसांवर हा कर द्यावा लागतो. हिंदू अविभक्त कुटुंबे, निगम, संस्था यांच्याबद्दल याचप्रमाणे नियम आहेत. या घटकांच्या निवासाबद्दल स्वतंत्र नियम आहेत. सरकारी निगम, पुण्यार्थ संस्था आणि निधी, सार्वजनिक निगम यांनी दिलेल्या देणग्यांवर कर नसतो.
देणगीची व्याख्या व्यापक व समावेशक करण्यात आली असून, कर चुकविण्यासाठी झालेले स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचे हस्तांतर करपात्र ठरते. देणगी करासाठी आकारणीवर्षाची व्याख्या प्राप्तिकर आकारणी वर्षाप्रमाणेच आहे. हिशोब वर्षात दिलेल्या पहिल्या ५, ००० रु. च्या देणगीवर देणगीकर माफ असतो. याशिवाय वारसा कराप्रमाणे इतरही सवलती असतात.
रोकडीशिवाय देणगीची जी मालमत्ता असेल, तिचे मूल्य देणगी देण्यात आली त्या दिवशी कराधिकार्‍याच्या मते असलेल्या खुल्या बाजारभावाप्रमाणे ठरविले जाते. खुल्या बाजारात जी मालमत्ता विकणे शक्य नाही, उदा., विमापत्रके, खाजगी निगमातील भाग, भागीदारी आणि संस्था यांमधील हितसंबंध, तिच्या मूल्यमापनाविषयी स्वतंत्र नियम आहेत.
अगोदरच्या वर्षात दिल्या गेलेल्या देणग्यांच्या एकूण मूल्यातून करमुक्त देणग्यांचे मूल्य कमी करून उरलेल्या रकमेवर कर आकारण्यात येतो. देणगीकराचे पुढील दर आहेत :
बक्षीस दिल्यानंतर १५ दिवसांत त्यावरील कर भरल्यास कराच्या १०% सूट मिळते. १९७०–७१ या वर्षात प्रस्तुत कराचे उत्पन्न तीन कोटी रु. मिळाले. १९७३–७४ मध्ये या कराचे अपेक्षित उत्पन्न चार कोटी रु. आहे. देणगीकराची अंमलबजावणी प्राप्तिकराधिकार्‍यातर्फे प्राप्ति आणि संपत्तिकराप्रमाणे केली जाते. मागील वर्षात ज्याने करपात्र देणग्या दिलेल्या असतील, त्याला देणगीकरपत्रक करवर्षाच्या ३० जूनपर्यंत भरावे लागते. पत्रक भरावयाच्या आत दाता मरण पावल्यास त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधीस ते भरावे लागते. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत देणगीपात्र ठरलेल्या माणसाला ते पत्रक भरावे लागत नाही. करपात्र व्यक्तीला ३० दिवसांत पत्रक भरावयास सांगण्याचा अधिकार कराधिकार्‍याला असतो. पत्रक उशिरा पाठविल्यास किंवा सदोष भरल्यास ते दंडनीय आहे. कर-आकारणीवर हरकत घेणे, दाद मागणे यासंबंधीची व्यवस्था प्राप्तिकराप्रमाणेच आहे. कर देणाराचे जे भांडवली मूल्य असेल, त्यावर भांडवली उगाही ( कॅपिटल लेव्ही) आकारतात. तिचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती प्रतिवर्षी आकारली न जाता फक्त एकदाच आकारली जाते. भांडवली उगाही युद्धासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रचंड युद्धखर्च भागविण्यासाठी वापरली गेली आहे. या उगाहीचे प्रमाण इतके मोठे असते की, प्राप्तीतून ती देता येत नाही. भांडवलाची विक्री करूनच तिला तोंड द्यावे लागते. युद्धफायदा कर किंवा अतिरिक्त नफा कर हे प्राप्तीतून दिले जावे अशी अपेक्षा असते, तर काही तज्ञांच्या मते भांडवली उगाही ही एका रुपयावर शंभर पैसे असू शकेल.
पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धांत भांडवली उगाहीचा वापर चेकोस्लोव्हाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, इटली या यूरोपीय राष्ट्रांनी केला. परंतु या अनुभवावरून ती विशेष फायदेशीर झाली असे वाटत नाही. इंग्लंडमध्ये ही उगाही वापरण्याबाबत विचार झाला. परंतु तिचा प्राप्तीवर अनिष्ट परिणाम होऊन इतर करांचे उत्पन्न घटेल, या भीतीने ती नाकारण्यात आली. या कराबाबत थोडे यश चेकोस्लोव्हाकियाला मिळाले. तेथे निगमांवरील आकारणीचे दर पहिल्या दोन लाखांवर ३% पासून चढत्या श्रेणीने अडीच कोटीवर १९% याप्रमाणे होते. उगाही आकारताना एकंदर भांडवल किंवा उगाही देणार्‍यांची गुंतवणुकीपासून एकंदर प्राप्ती, याचा विचार केला जातो. भांडवल व गुंतवणूक यांचे मूल्यमापन हे गुंतागुंतीचे प्रश्न असतात.
भांडवली उगाहीचे अनिष्ट आर्थिक परिणाम व उत्पन्ननिर्मितीची तौलनिक अक्षमता लक्षात घेता या कराचा वापर केला जाईल, असे वाटत नाही. त्याऐवजी वार्षिक भांडवल कर आर्थिक परिणामाच्या, वसुलीच्या आणि कालनिश्चितीच्या दृष्टीने अधिक उपकारक ठरतील, असे तज्ञांचे मत आहे.
भांडवलीलाभकर: भांडवली स्वरूपाच्या मत्तेच्या हस्तांतरापासून होणाऱ्या लाभास भांडवली लाभ म्हणतात. भांडवली लाभ कर भारतात प्रथम १९४७ मध्ये बसविला होता, परंतु तो १ एप्रिल १९४८ पासून रद्द केला. त्यानंतर ही करयोजना कॅल्डॉर यांच्या शिफारशीवरून पुन्हा १ एप्रिल १९५७ पासून अंमलात आली व तीमध्ये तपशिलाचे फेरफार होऊन ती आजपर्यंत चालू आहे. प्राप्तीतील विषमता कमी करणे, विकास योजनांसाठी लागणारी रक्कम उभी करणे व प्राप्तिकर व्यवस्थेचे काही दोष नाहीसे करणे, हे या कराचे मुख्य उद्देश आहेत. यातील तत्त्व असे की, मूळ वर्षाच्या अवधीत भांडवली मत्तेच्या हस्तांतरापासून होणारा लाभ, हा त्या वर्षाच्या प्राप्तीत गणला जातो व त्यावर भांडवली लाभ कर आकारण्यात येतो. भांडवली मत्तेच्या व्याख्येतून व्यापारधंद्यासाठी लागणारा धंदेमाल, उपभोग्य वस्तूंचा साठा व कच्चा माल यांना वगळण्यात आले आहे. या वगळलेल्या वस्तूंच्या विक्रीपासून होणार्‍या फायद्याचा प्राप्तीत समावेश होतो व तीवर भांडवली लाभ कर आकारण्यात येत नाही. प्रत्यक्ष झालेला लाभ भांडवली स्वरूपाचा आहे की, प्राप्ती म्हणून समजावयाचा, हा अनेक वेळा विवाद्य प्रश्न असतो म्हणून त्यासंबंधी करदाता आणि सरकार यांच्या मध्ये वाद उद्भवून न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. वस्तुस्थितीचे परीक्षण करून न्यायालये या प्रश्नांचा निवाडा करतात.
जेव्हा भांडवली मत्ता हस्तांतरापूर्वी करदात्याच्या ताब्यात २४ महिन्यांहून अधिक काळपर्यंत असते, तेव्हा त्या मत्तेपासून झालेल्या भांडवली लाभास‘दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ’ असे म्हणतात.
व्यक्तीच्या बाबतीत भांडवली लाभावरील करासंबंधी मुख्य तरतुदी अशा आहेत :
( १) दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ ५, ००० रु. किंवा त्याहून कमी असल्यास त्यावर कर नाही. तसेच व्यक्तीची एकूण प्राप्ती (दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभासहित) १०, ००० रु. किंवा त्यांहून कमी असल्यास तिला काहीच कर द्यावा लागत नाही.
( २) (अ) दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ जर जमीन किंवा इमारत विक्रीमुळे झाला असेल, तर त्यातून प्रथम ५, ००० रु. वजा करून उरलेल्या लाभातून त्या उरलेल्या रकमेच्या ३५% वजा करतात व शिल्लक राहिलेली रक्कम व्यक्तीच्या एकूण प्राप्तीमध्ये मिळवितात आणि नंतर तिचा प्राप्तिकर ठरवितात.
(आ) दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ जर जमीन अथवा इमारतखेरीजकरून इतर मत्तेच्या विक्रीपासून झाला असेल, तर त्यातून प्रथम ५, ००० रु. वजा करून उरलेल्या लाभातून ५०% रक्कम वजा करतात व शिल्लक राहिलेली रक्कम व्यक्तीच्या एकूण प्राप्तीमध्ये मिळवून त्या प्राप्तीवरील प्राप्तिकर ठरवितात.
(३) प्राप्तिकराचा आगाऊ भरणा करण्यासंबंधीच्या तरतुदी भांडवली लाभ करास लागू होत नाहीत. जेव्हा भांडवली मत्ता हस्तांतरापूर्वी करदात्याच्या ताब्यात २४ महिने अगर त्यांहून अल्प काळपर्यंतच असते, तेव्हा तिच्या विक्रीपासून झालेल्या भांडवली लाभास‘अल्पमुदतीचा भांडवली लाभ’ म्हणतात. हा सर्व लाभ व्यक्तीच्या प्राप्तीमध्ये मिळवून नंतर तिच्या प्राप्तिकराची आकारणी करण्यात येते. कंपन्यांच्या बाबतीत भांडवली लाभावरील कर-आकारणीच्या मुख्य तरतुदी अशा आहेत :
(१) दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ जमीन किंवा इमारत विकून झाला असल्यास, कराची आकारणी लाभाच्या ४५% इतकी करतात.
(२) जर दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ जमीन किंवा इमारतीखेरीज इतर मत्तेपासून झाला असेल, तर कर-आकारणी लाभाच्या ३५% इतकी करतात. व्यक्तीला मिळते तशी ५, ००० रु. पर्यंतची सूट कंपनीला मिळत नाही.
संदर्भ : 1. Gulati, I. S. Capital Taxation in a Developing Economy Oxford, 1957. 2. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1972-73, Bombay, 1973.
गाडगीळ, बाळ
“