काश्मीर समस्या : दिनांक ३ जून १९४७ या दिवशी भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार दिनांक १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारताची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून निर्मिती झाली. त्या वेळी अस्तित्वात असलेली देशी संस्थाने भारत किंवा पाकिस्तान यांचे घटक न समजली जाता माउंटबॅटन योजनेनुसार तीही सार्वभौम झाली. परंतु त्या आधी लॉर्ड माउंटबॅटन आणि संबंधित पक्ष-म्हणजे काँग्रेस, मुस्लिम लीग व संस्थानिकांचे नरेंद्र मंडळ–यांच्यात या संस्थानांच्या भवितव्याबद्दल बराच विचारविनिमय झाला होता व त्यातून अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती, की कालक्रमाने ही संस्थाने भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन होतील. जी संस्थाने संपूर्णतः भारत किंवा पाकिस्तानच्या सरहद्दीत असतील, ती त्या त्या राष्ट्राशी योग्य करार करून त्यात सामील व्हावयाची होती एखाददुसरे संस्थान दोन्ही राष्ट्रांच्या सरहद्दीस लागून असले, तर त्याचे भवितव्य राज्याच्या जनतेच्या इच्छेनुसार ठरविले जाईल, अशी काँग्रेसची व लॉर्ड माउंटबॅटन यांचीही भूमिका होती. उदा., हैदराबाद, कोल्हापूर, भोपाळ, जुनागढ इ. संस्थाने भारतात आणि बहावलपूर, खैरपूर, चित्रळ इ. संस्थाने पाकिस्तानात सामील होतील. काश्मीरसारख्या संस्थानाचे भवितव्य त्याच्या जनतेच्या इच्छेनुसार ठरविण्यात येईल अशी कल्पना होती. एखाद्या संस्थानाच्या जनतेने स्वतंत्र रहावयाचा निर्णय घेतल्यास भारतास तोही मान्य होईल. मात्र तो निर्णय जनतेचा असावयास पाहिजे, राजाचा नव्हे–अशी काँग्रेसची भूमिका होती.
माउंटबॅटन योजना यापेक्षा थोडी वेगळी होती. तिच्यानुसार प्रत्येक संस्थानाच्या अधिपतीस निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार होता. मुस्लिम लीगची भूमिकाही अशीच होती. परंतु संस्थानिकांना असे निर्णयस्वातंत्र्य दिले, तर भारताचे बाल्कनीकरण, म्हणजे लहानलहान तुकडयांत विभाजन होण्याचा धोका निर्माण होईल, असे काँग्रेसला वाटत होते. तात्त्विक दृष्ट्याही असा निर्णय संस्थानिकांच्या ऐवजी त्यांच्या प्रजेने घेणे हेच लोकशाही मूल्यांना धरून होईल, असे काँग्रेसचे म्हणणे होते.
माउंटबॅटन योजना जाहीर झाल्यानंतर दि.२५ जून १९४७ या दिवशी भारत सरकारने संस्थानखाते (मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्‌स) निर्माण केले. या खात्याचे मंत्री म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल आणि सचिव म्हणून तोपर्यंत भारत सरकारचे घटनात्मक सुधारणा-आयुक्त (रिफॉर्म्स कमिशनर) असलेले व्ही.पी.मेनन यांची नियुक्ती करण्यात आली. संस्थानखाते अस्तित्वात येईपर्यंत देशी संस्थानांशी इंग्रज सरकारतर्फे पोलिटिकल डिपार्टमेंट संबंध ठेवीत होते. परंतु या खात्यातील इंग्रज अधिकाऱ्यांची वृत्ती भारतविरोधी असून त्यांची सहानुभूती संस्थानी जनतेपेक्षा संस्थानिकांनाच अधिक होती म्हणून संस्थानखाते निर्माण करण्यात आले.
संस्थानखात्यातर्फे सरदार पटेल व व्ही.पी.मेनन यांनी भारतीय हद्दीत असलेल्या संस्थानांच्या अधिपतींशी त्यांचे भारताशी पुढील संबंध कशा स्वरूपाचे असावेत, याबद्दल बोलणी सुरू केली. भारत सरकारतर्फे याकरिता जो मसुदा तयार करण्यात आला होता त्यानुसार संस्थानिकांनी संरक्षण, परराष्ट्रसंबंध, रेल्वे, बंदरे, टपाल, तारखाते इ. वाहतूक व दळणवळणाची साधने, हे तीन विषय भारत सरकारकडे द्यावेत इतर विषयांत संस्थानिकांना संपूर्ण स्वायत्तता राहील, असे सुचविण्यात आले होते. काही संस्थानिक लागेल आणि काही कमी–अधिक आढेवेढे घेऊन या मसुद्यावर सही करावयास तयार झाले. मात्र त्रावणकोर, भोपाळ आणि हैदराबाद अशा काही मोजक्या संस्थानांच्या अधिपतींनी १५ ऑगस्टनंतर आपण स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून राहू असे जाहीर केले. परंतु १५ ऑगस्ट जवळ येत गेली, तसतशी हैदराबाद वगळून बाकीच्यांनी वर उल्लेख केलेल्या सामीलनाम्यावर सही केली. या सामीलनाम्याबरोबर, पुढे चर्चा होऊन भारत सरकार आणि संस्थाने यांच्या परस्परसंबंधाचा तपशील ठरेपर्यंत जुने करार अमलात रहावेत, म्हणून जैसे–थे करार (स्टॅण्ड-स्टिल ॲग्रीमेंट) यावरही दोन्ही पक्षांनी सह्या केल्या अपवाद राहिला तो फक्त हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन संस्थानांचा. (जुनागढ संस्थान पाकिस्तानात सामील झाल्याचे नबाबाने १४ ऑगस्टला जाहीर केले). ही दोन संस्थाने सोडल्यास भारताच्या हद्दीत असलेली सर्व संस्थाने १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत जैसे–थे करार आणि सामीलनामा या दोन्हींवर सही करून भारतात सामील झाली होती.
काश्मीरचा प्रश्न वेगळ्या स्वरूपाचा होता. हे संस्थान भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सरहद्दीस लागून होते. इतकेच नव्हे तर चीन, अफगाणिस्तान आणि रशिया यांनाही लागून असल्यामुळे त्याचे राजकीय आणि लष्करी दृष्टया अनन्यसाधारण महत्व होते. तसेच काश्मीरचा राजा हिंदू असला, तरी ८० टक्के प्रजा मुसलमान होती. काश्मीरच्या मुसलमानांना आपले संस्थान पाकिस्तानात विलीन व्हावे असे वाटत नव्हते. काश्मीरमध्ये जशी पाकिस्तानास अनुकूल असलेली मुस्लिम कॉन्फरन्स होती तशीच शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये धर्मातीत लोकशाही राजवट प्रस्थापित करण्यासाठी झटत असलेली नॅशनल कॉन्फरन्सही होती. पाकिस्तानची निर्मिती धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाच्या पायावर झाली असल्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या लोकांना आपले संस्थान पाकिस्तानात सामील व्हावे असे वाटत नव्हते.
अशा परिस्थितीत काश्मीरचे महाराजा सर हरिसिंग यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध ठेवून काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ठेवावे असे ठरविले. परंतु वर सांगितल्याप्रमाणे काँग्रेसची आणि पर्यायाने भारत सरकारची भूमिका अशी होती, की कोठलेही संस्थान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहू नये, आपल्या भौगोलिक परिस्थित्यनुसार भारत किंवा पाकिस्तानात त्याने सामील व्हावे. म्हणून भारत सरकारतर्फे लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरच्या महाराजास, आपल्या प्रजेची इच्छा जाणून घेऊन तिच्याप्रमाणे भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोठल्याही राष्ट्रात सामील व्हावे असा सल्ला दिला. याकरिता जून १९४७ च्या तिसऱ्या आठवड्यात लॉर्ड माउंटबॅटन मुद्दाम चार दिवस श्रीनगरला जाऊन राहिले. भारत सरकारतर्फे माउंटबॅटननी महाराजा हरिसिंग यांस असेही आश्वासन दिले, की काश्मीर पाकिस्तानात सामील झाले, तरी भारत सरकार त्याला हरकत घेणार नाही मात्र महाराजांनी १४ ऑगस्टपूर्वी निर्णय घेतला पाहिजे पुढे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात महात्मा गांधींनी काश्मीरला भेट दिली आणि महाराजांसह अनेक लोकांशी चर्चा केली. काश्मीरहून परतताना केलेल्या निवेदनात त्यांनी असे सांगितले, की काश्मीरी जनतेच्या इच्छेनुसार काश्मीरचे भवितव्य ठरले पाहिजे आणि अशी आशा व्यक्त केली, की हा प्रश्न भारत, पाकिस्तान, काश्मीरचे महाराज आणि काश्मीरची जनता यांच्या संमतीने सोडविता येईल.
पाकिस्तानची भूमिका याच्या उलट होती. २९ जुलै या दिवशी महंमद अली जिना यांनी एका निवेदनात असे सांगितले, की देशी संस्थानांचे भवितव्य ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार त्यांच्या अधिपतींना आहे. जिनांचे निवेदन जुनागढ, भोपाळ, हैदराबाद यांसारख्या भारताच्या सरहद्दीत असलेल्या संस्थानांच्या राजांना अनुलक्षून होते, हे उघड आहे. कारण या संस्थानांची बहुसंख्य प्रजा हिंदू असली, तरी त्यांचे अधिपती मुसलमान होते. तसेच त्रावणकोर, जोधपूरसारख्या संस्थानांच्या हिंदू राजांनाही भारतात सामील न होण्याची चिथावणीही त्यात होती. उदा., त्रावणकोरच्या दिवाणाने आपले राज्य स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ठेवण्याची आणि आपण कराचीत व्यापारप्रतिनिधी नेमत असल्याची घोषणा केली तर जोधपूरच्या महाराजांस जिनांनी भेटीस बोलावून त्यांना मागेल त्या सवलती देऊन जोधपूर पाकिस्तानात सामील करून घ्यावयास लावण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे नमूद आहे. भारताने पाकिस्तानच्या सरहद्दीत असलेल्या कोठल्याही संस्थानाच्या बाबतीत असा प्रयत्न केला नाही.
परंतु जिनांची भूमिका सुसंगतही नव्हती. भारताच्या सरहद्दीत असलेल्या मुस्लिम आणि शक्य झाले, तर हिंदू संस्थानिकांनाही ते भारतात सामील होऊ नये, यासाठी त्यांनी वर उल्लेख केलेले २९ जुलैचे निवेदन केले. परंतु त्या निवेदनातील भूमिका काश्मीरसारख्या संस्थानास लागू करावयास ते तयार नव्हेत. कारण मुस्लिम लीगचे मुखपत्र असलेल्या डॉन या वर्तमानपत्राच्या त्याच दिवसाच्या अंकात काश्मीर पाकिस्तानातच सामील व्हावयास पाहिजे, अशी मागणी केली गेली होती. या मागणीमागची भूमिका अशी, की काश्मीरचे बहुसंख्य लोक मुसलमान आहेत, ते राज्य पश्चिम पंजाबला लागून आहे, अर्थव्यवहार आणि दळणवळण यांच्या दृष्टीने काश्मीरचा संबंध पाकिस्तानशी राहिलेला आहे आणि पाकिस्तानच्या शेतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन नद्या काश्मीरमध्ये उगम पावतात.
याउलट काँग्रेसची भूमिका अशी होती, की तिने जरी पाकिस्तानच्या निर्मितीस संमती दिली असली, तरी ती धर्मवैभिन्याच्या कारणामुळे नसून लोकशाही तत्त्वांना अनुसरून, ज्यांना आपल्याबरोबर राहण्याची इच्छा नसेल, त्यांना वेगळे होण्याचे स्वातंत्र्य असावयास पाहिजे, या भूमिकेवरून होती. काश्मीरबाबतीत याच कारणास्तव काश्मीरच्या जनतेची इच्छा निर्णायक ठरली पाहिजे आर्थिक संबंध इ. कारणे यापुढे गौण ठरतात, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. दळणवळणाच्या दृष्टीने पाहावयाचे झाले, तर या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. काश्मीरच्या महाराजांनी कोठलाही निर्णय घेण्यापूर्वीच, म्हणजे १८ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी, सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या निवाड्यानुसार गुरदासपूर जिल्ह्याचा काही भाग भारतात मिळाला आणि म्हणून हिवाळा सोडल्यास वर्षभर उपयोगात येऊ शकणारा, भारत आणि काश्मीर यांना जोडणारा रस्ता उपलब्ध झाला.
काश्मीरच्या महाराजांनी लॉर्ड माउंटबॅटन व महात्मा गांधी यांचा सल्ला ऐकून १४ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत भारत किंवा पाकिस्तान यांत सामील होण्याचा निर्णय घेतला असता, तर पुढील संघर्ष घडला नसता. परंतु तसे न करता महाराजांनी भारत व पाकिस्तान यांच्याकडे केवळ जैसे-थे कराराची मागणी केली. पाकिस्तानने ही मागणी लगेच मान्य केली परंतु भारत सरकारच्या संस्थानविषयक धोरणात ती बसू शकत नव्हती व म्हणून काश्मीरचा भारताशी जैसे थे करार होऊ शकला नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा अशी परिस्थिती होती.
पाकिस्तानने काश्मीरशी जैसे-थे करार केला होता खरा परंतु त्याचे स्वरूप फसवे होते. भारत सरकारला इतर अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावयाचे असल्यामुळे काश्मीरबद्दल विचार करावयास वेळ नव्हता. परंतु १५ ऑगस्टला ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपुष्टात आल्याबरोबर काश्मीरमधल्या पोस्ट ऑफिसवर पाकिस्तानी झेंडे फडकविण्यात आले आणि पाकिस्तान सरकारने काश्मीरला होणारा अन्नधान्य, पेट्रोल, मीठ इ. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद केला व काश्मीर आणि पाकिस्तान यांच्यामधल्या दळणवळणात अडचणी निर्माण केल्या. त्याबरोबरच काश्मीर आणि पाकिस्तान यांच्या जवळजवळ ७२४ किमी. लांबीच्या सरहद्दीवर हल्ले करून पाकिस्तानने लष्करी दडपण आणावयास सुरुवात केली.
पाकिस्तान आणीत असलेल्या अार्थिक आणि लष्करी दडपणांना तोंड देण्यास काश्मीरचे सामर्थ्य अगदीच अपुरे होते. म्हणून जवळजवळ दोन महिने वाट पाहून काश्मीरचे पंतप्रधान मेहरचंद महाजन यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांना पत्र लिहून १५ ऑक्टोबरला तक्रार केली, की पाकिस्तानने जैसे-थे कराराचा भंग करुन सियालकोट- जम्मू रेल्वे वाहतूक बंद केली आणि काश्मीरवर इतरही दडपणे ते आणीत आहे. ॲटलींकडून काही उत्तर आले नाही म्हणून महाजननी १८ ऑक्टोबरला जिनांना पत्र लिहिले. जिनांचे उत्तर २० ऑक्टोबरला आले, पण त्यात काश्मीरला दिलासा मिळण्यासारखे काहीच नव्हते उलट काश्मीरचे महाराज आपले राज्य भारतात सामील करून घेण्याचा कट करीत आहेत, असा त्यात प्रत्यारोप होता.
दोन दिवसांनी, म्हणजे २२ ऑक्टोबर १९४७ या दिवशी पाकिस्तानमधून २००—३०० ट्रकमधून जवळजवळ पाच हजार हल्लेखोरांनी काश्मीरवर उघडउघड आक्रमण केले. या हल्लेखोरांत आफ्रिडी, वझिरी, मसुदी, स्वाथी इ. जमातींच्या लोकांबरोबर पाकिस्तानी लष्करातील रजेवर असलेले सैनिक व अधिकारीही होते. हल्लेखोर वायव्य सरहद्द प्रांतातून निघून झेलमखोऱ्याच्या मार्गाने श्रीनगरच्या दिशेने प्रगती करीत होते.
काश्मीरी लष्कराच्या एक पलटणीने लेफ्टनंट-कर्नल नारायणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हल्लेखोरांशी मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पलटणीतले सर्व मुसलमान सैनिक हल्लेखोरांना जाऊन मिळाले त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्याला गोळी घातली आणि हल्लेखोरांना मार्गदर्शन करू लागले. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी, की काही दिवसांपूर्वी महाराजांच्या प्रश्नास उत्तर देताना त्याच कर्नल नारायणसिंगानी असा विश्वास प्रकट केला होता की, ऐनवेळी आपल्या पलटणीतल्या डोग्रा सैनिकांपेक्षा मुसलमान सैनिकच अधिक विश्वासार्ह ठरतील.
हल्लेखोरांची कूच श्रीनगरच्या रस्त्यावर असलेल्या बारमूला या महत्त्वाच्या गावाकडे चालू होती. तोपर्यंत काश्मीरच्या लष्करात असलेले सर्व मुस्लिम सैनिक हल्लेखोरांना जाउन मिळाले होते. २४ ऑक्टोबरला श्रीनगरला वीजपुरवठा करणारे मथुरा विद्युत्‌गृह हल्लेखोरांनी ताब्यात घेतले. २६ ऑक्टोबरला येत असलेला ईदचा सण श्रीनगरच्या मशिदीत साजरा करू, असेही हल्लेखोरांनी जाहीर केले होते.
महाराजांनी भारत सरकारला तातडीने मदत पाठविण्यासाठी २४ ऑक्टोबरला विनंती केली. त्याच दिवशी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लष्करांचे सरसेनापती क्लाॅॅड जॉन एअर ऑकिनलेक यांनीही भारत सरकारला टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाची माहिती कळविली. २५ ऑक्टोबरला सकाळी माउंटबॅटन यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण समितीची बैठक घेण्यात आली. समितीने काश्मीरमधल्या परिस्थितीचे प्रत्यक्ष अवलोकन करुन अहवाल सादर करण्यासाठी व्ही.पी.मेनन यांना त्याच दिवशी संध्याकाळी विमानाने श्रीनगरला पाठविले. श्रीनगर येथे महाराजांशी चर्चा करून मेनन दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिल्लीस परतले, विमानतळावरून सरळ संरक्षणसमितीच्या बैठकीस गेले व त्यांनी काश्मीरमधल्या परिस्थितीचे निवेदन केले. काश्मीरमध्ये आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि भारताने ताबडतोब मदत पाठविली नाही तर कोठल्याही क्षणी श्रीनगरचा पाडाव होऊन काश्मीर पाकिस्तानी आक्रमणास बळी पडेल, असे मेनन यांचे म्हणणे होते. परंतु मदत पाठविण्यापूर्वी काश्मीरच्या महाराजांस दोन अटी घालाव्यात असे माउंटबॅटन यांनी सुचविले आणि पंडित नेहरू, सरदार पटेल इ. मंत्र्यांनी ही सूचना लगेच मान्य केली. या दोन अटी म्हणजे : (१) मदत मिळण्यापूर्वी काश्मीरने भारतात सामील व्हावयास पाहिजे आणि (२) काश्मीरच्या जनतेचे धार्मिक दृष्टया मिश्र स्वरूप लक्षात घेता, हल्लेखोरांना परतून लावल्यानंतर काश्मीरमध्ये सार्वमत घेऊन त्याच्या भवितव्याबद्दलचा कायम स्वरूपाचा निर्णय घ्यावा तोपर्यंत काश्मीरचे सामीलीकरण तात्पुरते मानण्यात यावे.
या अर्थाचा मसुदा घेऊन मेनन लगेच जम्मूस गेले तोपर्यंत त्यांनी आदल्या दिवशी दिलेल्या सल्ल्यानुसार महाराजा जम्मूस येऊन पोहोचले होते. महाराजांनी सामीलनाम्यावर सही केली आणि मेनन दिल्लीस परत आले. त्यांना भेटण्यासाठी विमानतळावर सरदार पटेल स्वतः उपस्थित राहिले होते. २७ ऑक्टोबरला सकाळी लेफ्टनंट-कर्नल दिवाण रणजितराय यांच्या नेतृत्वाखाली विमानाने पाठविलेल्या शीख पलटणीने भारतीय लष्करी कुमक येण्याची सुरुवात झाली. ही विमाने श्रीनगर विमानतळावर व्यवस्थित उतरली या अर्थाचा बिनतारी संदेश सकाळी १०⋅३० वाजता दिल्लीस आला तोपर्यंत भारतीय मदतीस फार उशीर तर झाला नसेल ना, असा संदेह वाटत होता.
राय यांना असे दिसून आले, की हल्लेखोर सुसंघटित असून त्यांच्याकडे लहान व मध्यम मशिनगन आणि मॉर्टर होते व त्यांचे नेतृत्व युद्धनीती आणि काश्मीरच्या प्रदेशाची चांगली माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाती होते एवढेच नव्हे, तर जिनांचे खाजगी चिटणीस खुर्शिद अहमद श्रीनगरमध्ये काही दिवसांपासून वास्तव्य करून होते, ते भारतीय लष्कराच्या हाती सापडले, खुद्द जिना श्रीनगर पडण्याची वाट पहात ॲबटाबादमध्ये येऊन बसले होते. श्रीनगर पडले की विजेता म्हणून काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याची त्यांची योजना होती.
भारतीय लष्कर आल्याबरोबर पाकिस्तानने भारताच्या तथाकथित आक्रमणाविरुद्ध आक्रोश सुरू केला. पाकिस्तानी टोळीवाले काश्मीरात घुसले होते, या गोष्टीचा पाकिस्तान सरकारकडून इन्कार करण्यात आला आणि असे सांगण्यात आले, की काश्मीरमधल्या घडामोडी म्हणणे महाराजा हरिसिंगाच्या जुलमी व मुस्लिमविरोधी राजवटीविरूद्ध काश्मीरी जनतेने केलेला उठाव होता. प्रत्यक्षात मात्र जवळजवळ साठ हजार पठाण काश्मीरच्या भूमीवर लढत होते. त्यांचे उद्दिष्टही स्पष्ट होते. साधारणतः पाकिस्तानाबद्दल सहानुभूती बाळगणा-या लंडनच्या डेली एक्स्प्रेस या वर्तमानपत्राचा प्रतिनिधी सिडने स्मिथ याने यावेळी पाठविलेल्या वृत्तात असे सांगितले होते, की युध्दाची उद्दिष्टे काय आहेत, या बाबतीत सर्व टोळीवाल्या नेत्यांचे एकमत आहे. ही उद्दिष्टे अशी काश्मीरात असलेल्या हरिसिंगांची अल्पसंख्याक राजवट नाहीशी करणे, प्रमुख शीख राज्य पतियाळा यावर कूच करून जाऊन ते नाहीसे करणे, अमृतसरचा कबजा घेणे आणि पुढे केव्हातरी दिल्लीपर्यंत पोहोचणे.
भारतीय लष्कर काश्मीरात आल्याबरोबर जिनांनी पाकिस्तानी लष्कराचे ब्रिटिश सेनापती जनरल ग्रेसी यांना आपले सैन्य अधिकृत रीत्या काश्मीरात धाडण्याचा आदेश दिला. परंतु माउंटबॅटन योजनेनुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान झालेल्या समझोत्याप्रमाणे यांपैकी कोठल्याही देशाच्या लष्करात असलेले ब्रिटिश अधिकारी भारत-पाकिस्तान युद्धात भाग घेणार नाहीत असे ठरले होते आणि काश्मीर भारतात सामील झाले असल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कर अधिकृत रीत्या भारतात शिरले असते. काश्मीरमधल्या लढाईचे भारत-पाकिस्तान युद्धात परिवर्तन झाले असते. म्हणून जनरल ग्रेसीने जिनांचा आदेश दोन्ही देशांच्या लष्करांचे सरसेनापती असलेले फिल्डमार्शल सर क्लॉड जॉन एअर ऑकिनलेक यांना कळविला. ऑकिनलेकनी जिनांस निरोप पाठविला, की काश्मीर आता भारताचा भाग झाला असल्यामुळे जनरल ग्रेसीला त्यांचा हुकूम मानता येणार नाही आणि जिनांनी आपला आदेश मागे न घेतल्यास पाकिस्तानी लष्करात असलेल्या सर्व ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना आपल्या जागांचे राजीनामे द्यावे लागतील. हुकूम मागे घेतल्याशिवाय जिनांना गत्यंतर नव्हते व म्हणून काश्मीरमधले युद्ध काश्मीरच्या भूमीपुरते मर्यादित राहिले.
काश्मीरवरचे टोळीवाल्यांचे आक्रमण पाकिस्तान सरकारच्या संगनमताने झाले, या निष्कर्षास पुष्टी देणाऱ्या इतरही काही घटनांकडे बोट दाखविता येईल. जिनांच्या खाजगी चिटणीसाने काही महिने श्रीनगरमध्ये वास्तव्य करून असणे आणि स्वतः जिनांनी काश्मीरच्या सरहद्दीजवळ मुक्काम करून राहणे, या गोष्टींचा वर उल्लेख केलाच आहे. तसेच राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन काश्मीर सरकारने २९ सप्टेंबर १९४७ ला शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून मुक्ती केली. पाकिस्तानने या घटनेचे आपल्याविरुद्ध केलेला कट, म्हणून वर्णन केले कारण शेख अब्दुल्ला यांना धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद आणि म्हणून काश्मीरला पाकिस्तानात सामील होणे मान्य नव्हते. तसेच काश्मीरच्या वायव्य भागात म्हणजे गिलगिट एजन्सीत असलेले सर्व ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपुष्टात आल्याबरोबर भारत किंवा काश्मीर सरकारची नोकरी न पतकरता पाकिस्तानच्या सेवेत निघून गेले होते. ब्रिटिश सरकारने पूर्वीच निर्माण केलेल्या गिलगिट स्काउट्‌स या लष्करी संघटनेच्या शिपायांनी ३१ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री गिलगिटच्या गव्हर्नरच्या घराला वेढा घातला आणि संघटनेचा ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राऊन याने ४ नोव्हेंबरला स्काउट लाइन्समध्ये पाकिस्तानी झेंडा फडकविला. पुढे असेही उघडकीस आले, की हल्लेखोरांचा नेता असलेला जनरल तारीक हा दुसरा तिसरा कोणी नसून पाकिस्तानी लष्करात महत्त्वाच्या स्थानी असलेला मेजर जनरल अकबर खान हाच होता ( याला पुढे १९५१ च्या पाकिस्तानात गाजलेल्या कम्युनिस्टप्रेरित राजद्रोहाच्या कटाचा नेता म्हणून शिक्षा झाली). एवढेच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने नेमलेल्या आयोगासही असे आढळून आले, की टोळीवाल्यांच्या हल्ल्यात पाकिस्तानी लष्कर सामील होते. ३ जूनची योजना जाहीर झाल्याबरोबर सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे काश्मीरच्या नकाशाकरिता फार मोठी मागणी येऊ लागली होती.
भारत सरकारच्या वतीने जिनांशी बोलणी करावयास लॉर्ड माउंटबॅटन १ नोव्हेंबर रोजी कराचीस गेले. पाकिस्तानने टोळीवाल्यांस परत बोलावून घेतले, तर काश्मीरमध्ये सार्वमत घेऊन तिकडच्या जनतेच्या इच्छेनुसार त्यांचे भवितव्य ठरविण्याचे त्यांनी भारत सरकारतर्फे आश्वासन देऊ केले. परंतु जिनांनी काश्मीरच्या भूमीवरील भारतीय सैन्य संपूर्णतः निघून गेले पाहिजे आणि मध्यंतरी महाराज हरिसिंगांनी केलेली शेख अब्दुल्लांची नेमणूकही रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी केली. याला पर्याय म्हणून माउंटबॅटननी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेतले जावे, अशी सूचना केली. जिनांना हेही मान्य नव्हते. त्यांनी उलट सुचविले, की ते स्वतः आणि माउंटबॅटन यांच्या संयुक्त देखरेखीखाली सार्वमत घेतले जावे (अर्थात भारतीय सैन्य काश्मीरमधून निघून गेल्यानंतर). माउंटबॅटन ही सूचना मान्य करू शकले नाहीत, कारण जिना केवळ पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल नसून मुस्लिम लीगचे अध्यक्षही होते तर माउंटबॅटन केवळ भारताचे गव्हर्नर जनरल होते आणि दोघांच्या स्थानात महत्त्वाचा फरक होता. या वाटाघाटीत जिनांनी असेही सांगितले, की सार्वमताबद्दल त्यांनी घातलेल्या अटी भारतास मान्य असल्या,तर मी हा सर्व प्रकार (म्हणजे टोळीवाल्यांचे आक्रमण ) लगेच आवरून घेईन (इफ यु डू धिस आय वुइल कॉल द होल थिंग ऑफ).
माउंटबॅटन दिल्लीस परत आले आणि काश्मीरमधली लढाई पुढे चालू राहिली. यानंतर ८ नोव्हेंबरला दिल्लीत दोन्ही देशांच्या संयुक्त संरक्षण समितीची बैठक झाली. या बैठकीस जिना आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान उपस्थित रहावेत, यासाठी माउंटबॅटननी आटोकाट प्रयत्न केला परंतु त्यास यश आले नाही. पाकिस्तानच्या वतीने अब्दुर रब निश्तार आणि पाकिस्तान सरकारचे मुख्य सचिव महंमद अली हजर होते. नेहरूंनी अब्दुर रब निश्तार यांच्याशी चर्चा केली पण तिच्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. दरम्यान भारतीय लष्कर काश्मीरात आगेकूच करीत राहिले होते. ११ नोव्हेंबरपर्यंत त्याने बारमूला आणि उरी परत घेतले होते आणि टोळीवाले जीव घेऊन पळून जाऊ लागले होते, येथपर्यंत की भारतीय लष्करास तांगमर्ग आणि गुलमर्ग बंदुकीचा एकही बार न करता परत घेता आले.
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लियाकत अली दिल्लीस आले. यावेळी नेहरू आणि लियाकत अली खान यांच्यामध्ये प्राथमिक स्वरूपाची बोलणी झाली आणि काश्मीरचा प्रश्न सामोपचाराने सुटू शकेल, अशी भारत सरकारला आशा वाटू लागली. परंतु ८ डिसेंबरला दोन्ही पंतप्रधान लाहोरमध्ये भेटले, तेव्हा प्रदीर्घ चर्चेनंतर माउंटबॅटन यांची खात्री झाली, की पाकिस्तानचे धोरण खरोखर आडमुठेपणाचे होते आणि म्हणून काश्मीरसमस्येचा शांततामय मार्गाने निकाल लागणे शक्य नव्हते. त्याचबरोबर काश्मीरमधली लढाई तशीच चालू राहिली, तर तिचे भारत-पाकिस्तान युद्धात रुपांतर होण्याचा धोका होता. असे होऊ नये म्हणून काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे न्यावा अशी माउंटबॅटननी भारत सरकारला परत सूचना केली. आपले काही सहकारी या सूचनेच्या शहाणपणाबद्दल साशंक असले, तरी पंडित नेहरूंंनी ती शेवटी मान्य केली.
परंतु राष्ट्रसंघाकडे दाद मागण्यापूर्वी प्रतिपक्षाकडे औपचारिक तक्रार करणे आवश्यक असते. म्हणून लियाकत अली खान दिल्लीस आले असताना नेहरूंनी स्वतः त्यांना २२ डिसेंबर १९४७ रोजी एक पत्र दिले. टोळीवाले हल्लेखोर पाकिस्तानी प्रदेशातून काश्मीरमध्ये येत होते आणि पाकिस्तानातून त्यांना युद्धसामग्री व इतर सर्व प्रकारचे साहाय्य मिळत होते. हे नमूद करून, पाकिस्तान सरकारने या गोष्टीस पायबंद घालावा, अशी या पत्रात मागणी केली होती. ३१ डिसेंबरपर्यंत पाकिस्तानच्या उत्तराची वाट पाहून भारताने सुरक्षा समितीकडे तक्रार नोंदविली. त्याच दिवशी लियाकत अली खानचे उत्तर आले. हे उत्तर बरेच लांबलचक असून त्यात भारतावरच अनेक प्रत्यारोप करण्यात आले होते.
भारताच्या तक्रारीचे स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घटनेच्या प्रकरण ६, कलम ३५ याला अनुसरून होते. या कलमाखाली काश्मीरसमस्येची शांततामय मार्गाने उकल व्हावी, अशी भारताने मागणी केली होती पाकिस्तानला आक्रमक ठरवून त्याच्या आक्रमणास तोंड देण्यासाठी लष्करी साहाय्याची मागणी केली नव्हती.
भारताची तक्रार ८ जानेवारी १९४८ या दिवशी सुनावणीस येणार होती परंतु पाकिस्तानने मुदत मागून घेतल्यामुळे ती एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आली. १५ जानेवारीस भारतातर्फे गोपालस्वामी अयंगार यांनी भारताची बाजू सुरक्षा समितीपुढे मांडली. त्यांचे म्हणणे असे होते, की आपल्या शेजारच्या मित्रराज्यास त्याचे अंतर्गत धोरण किंवा इतर राष्ट्रांशी संबंध यांबाबतीत कोणी लष्करी सामर्थ्यांच्या साहाय्याने सक्ती करू लागले, तर भारत काही न करता ती निमुटपणे पहात बसू शकणार नाही. तसेच काश्मीरचे सामीलीकरण संपूर्णतः वैध असून त्याच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी भारताची आहे. तरीही आपल्या हेतूबद्दल गैरसमज होऊ नये, म्हणून भारताने काश्मीरचे सामीलीकरण तात्पुरते मान्य करून, हल्लेखोरांना हाकलून लावल्यानंतर काश्मीरात सार्वमत घेऊन कायमचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी भारताची भूमिका आहे. हे लवकर शक्य व्हावे म्हणून सुरक्षा समितीने काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण करण्याच्या कार्यात मार्गदर्शन करावे अशी भारताची मागणी आहे. याकरिता दोन महत्त्वाची कार्ये व्हावयास पाहिजेत ती अशी, की काश्मीरमधून हल्लेखोरांना परत पाठविणे आणि लढाई लगेच संपुष्टात आणणे. काश्मीरचे भवितव्य इ. गोष्टी पूर्ववत परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर काश्मीरच्या जनतेच्या स्वतंत्र निर्णयानुसार ठरविता येतील.
उत्तर म्हणून पाकिस्तानने उलट भारताच्या विरुद्धच तक्रार केली. हे उत्तर तीन भागांत विभागले गेले होते. पाहिल्या भागात भारताने केलेले आक्षेप नाकारून असे सांगण्यात आले होते, की पाकिस्तान सरकारने हल्लेखोरांना कोणतेही साहाय्य किंवा प्रोत्साहन दिले नसून, उलट सर्व मार्गाने त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे मात्र त्यांच्याशी युद्ध पुकारले नाही, एवढेच. दुसऱ्या भागात भारतावर जवळजवळ दहा आरोप केले होते, त्यांचा मथितार्थ असा, की भारताने पाकिस्तानची निर्मिती कधीच मनापासून मान्य केलेली नसून त्याचा सर्व मार्गांनी बीमोड करण्याचा सतत प्रयत्न करीत राहिला आहे. तसेच भारतात आणि काश्मीरात मुसलमानांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करून काश्मीरचे सामीलीकरण करून घेतले आहे आणि आता पाकिस्तानवरच भारताकडून सरळ लष्करी आक्रमण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानच्या उत्तराच्या तिसऱ्या भागात याचेच विस्तृत चित्रण होते.
२० जानेवारी १९४८ रोजी सुरक्षा समितीने एक त्रिसदस्य आयोग नेमण्याचा ठराव केला. या तिघांपैकी एक भारताने निवडलेला, एक पाकिस्तानने निवडलेला आणि तिसरा या दोन्ही सदस्यांनी निवडलेला, असे हे तीन सदस्य असावयाचे होते. या आयोगाने दोन कामे कारावयाची होती. एक म्हणजे काश्मीरमधल्या परिस्थितीची पहाणी करावयाची होती आणि दुसरे म्हणजे सुरक्षा समितीचे कार्य स्थगित न होऊ देता मध्यस्थ म्हणून दोन्ही पक्षांस एकत्र आणावयाचे होते. हे कार्य करताना आयोगाने, भारताने १ जानेवारीस केलेली तक्रार आणि (वर उल्लेख केलेली) पाकिस्तानने १५ जानेवारीस केलेली तक्रार या दोन्ही लक्षात ठेवावयाच्या होत्या.
हा ठराव पास झाल्याबरोबरच पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सर महंमद झफ्रुल्लाखान यांनी सुरक्षा समितीच्या अध्यक्षास पत्र लिहून अशी मागणी केली, की जुनागढच्या प्रश्नावर पाकिस्तान भारताविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याच्या विचारात आहे आणि म्हणून काश्मीरव्यतिरिक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये असलेल्या इतर वादग्रस्त प्रश्नांचा विचार करण्याकरिता सुरक्षा समितीची लवकरच बैठक बोलवावी. या पत्रास प्रतिसाद म्हणून अध्यक्षाने सुरक्षा समितीच्या कार्यक्रमपत्रिकेत आधी असलेली जम्मू आणि काश्मीर प्रश्न ही नोंद बदलून तिच्याऐवजी ‘भारत -पाकिस्तान प्रश्न’ अशी नोंद केली. ही गोष्ट त्याने भारतास न विचारता २२ जानेवारीस केली. तेव्हापासूनच सुरक्षा समितीच्या काश्मीर प्रश्नाबद्दलच्या कार्यास वेगळी कलाटणी मिळाली आणि काश्मीरचा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्या परस्परसंबंधातला एक भाग, असे मानले जाऊ लागले. परिणामी पाकिस्तानच्या साहाय्याने आलेल्या हल्लेखोरांना आणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या पाकिस्तानी शिपायांना व अधिकाऱ्यांना हाकलून लावून, संपूर्ण राज्यात आक्रमणपूर्व परिस्थिती निर्माण करून काश्मीरी जनतेचे सार्वमत घेऊन सामीलीकरणाच्या प्रश्नावर निर्णय घेणे अशक्य होऊन बसले. संयुक्त राष्ट्रसंघाबद्दल भारताचा भ्रमनिरास होण्यास येथून सुरुवात झाली.
सुरक्षा समितीच्या २८ जानेवारीस झालेल्या बैठकीत भारत आणि पाकिस्तानने आपापल्या सूचना केल्या. भारताने असे सुचविले कीः (१) पाकिस्तानने हल्लेखोरांना काश्मीरमधून निघून जाण्यास प्रवृत्त करणे आणि त्यांच्या आक्रमणास कोणत्याही प्रकारच्या सवलती नाकारणे. (२) काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आणि परत शांतताभंग किंवा आक्रमण होऊ नये, यासाठी भारतीय लष्कर कमी प्रमाणात, परंतु राहू देणे. (३) काश्मीरमध्ये सर्वत्र शांतता निर्माण झाल्यानंतर काश्मीरच्या वेगवेगळ्या विभागांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा देऊन सार्वत्रिक मतदानाने निवडल्या गेलेल्या राष्ट्रीय सभेची (नॅशनल असेंब्लीची) बैठक बोलविणे. (४) या राष्ट्रीय सभेवर आधारलेल्या राष्ट्रीय सरकारची रचना करणे. (५)या सरकारच्या मार्फत परंतु राष्ट्रसंघाने नेमलेल्या निरीक्षकांच्या सल्ल्यानुसार व त्यांच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेणे आणि (६) नंतर राष्ट्रीय सभेस काश्मीरची घटना तयार करू देणे. भारताने केलेल्या सूचनांत दोन महत्त्वाचे मुद्दे होते ते असे, की, काश्मीरच्या भवितव्याचा प्रश्न भारत आणि काश्मीर यांच्यामध्ये होता. त्यात पाकिस्तानला स्थान नव्हते काश्मीरमध्ये शांतता आणि आक्रमणपूर्व परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर सार्वत्रिक मतदान पद्धतीने व निवडून आलेले काश्मीरचे सरकार यांसाठी सार्वमत घेईल. दुसरा मुद्दा असा, की हे शक्य होण्यास हल्लेखोरांना काश्मीरच्या प्रदेशातून निघून जाण्यास प्रवृत्त करणे. ही पाकिस्तानची जबाबदारी व सार्वमताची पूर्वअट समजली जाईल, कारण हल्लेखोर निघून जाईपर्यंत शांततामय परिस्थितीत सार्वमत घेणे अशक्य होते. तसेच सार्वमत घेण्याच्या कार्यात राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधींची भूमिका केवळ सल्लागारांची व निरीक्षकांची राहील, नियंत्रकाची नव्हे.
पाकिस्तानने केलेल्या सूचना काही महत्त्वाच्या बाबतीत याच्या विरुद्ध होत्या. या सूचनांचे एक गृहीततत्त्व असे होते, की काश्मीरने भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी एका राष्ट्रात सामील व्हावयास पाहिजे. हे ठरविण्यासाठी घ्यावयाच्या सार्वमताची पूर्वतयारी म्हणून पाकिस्तानला खालील गोष्टी व्हावयास पाहिजे होत्या : (१) शेख अब्दुल्लांची नेमणूक रद्द करून, तात्पुरत्या निःपक्षपाती सरकारची रचना करणे, (२) भारतीय लष्कर आणि टोळीवाल्यांनी तसेच भारतीय व पाकिस्तानी नागरिकांनी काश्मीरमधून निघून जाणे, (३) काश्मीर मधून निघून गेलेल्या सर्व काश्मीरी नागरिकांनी परत येणे आणि नंतर (४) आंतरराष्ट्रीय सत्ता, नियंत्रण आणि जबाबदारीखाली सार्वमत घेणे.
पाकिस्तानच्या भूमिकेचा अर्थ असा होता, की आक्रमणास प्रेरणा व साहाय्य देणारा आणि त्याला तोंड देण्यास काश्मीरला साहाय्य देणारा, दोन्ही पक्ष एकाच मापाने मोजले जावेत. तसेच काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्यात काश्मीरच्या लोकनियुक्त सरकारलाही काही स्थान नसणार उलट हल्लेखोरांना जाऊन मिळालेल्या मुस्लिम कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना काश्मीरच्या निःपक्षपाती सरकारात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांबरोबर महत्त्वाचे स्थान असणार आणि तरीही सार्वमताचे नियंत्रण इतर राष्ट्रांचे प्रतिनिधीच करणार. सुरक्षा समितीच्या अकरा सदस्यांपैकी सहा नेहमीच पाकिस्तानच्या बाजूचे आणि दोन संपूर्णतः तटस्थ होते, हे लक्षात घेतले की पाकिस्तानच्या सूचनांचे खरे स्वरूप सहज लक्षात येईल.
सुरक्षा समितीतील चर्चा अशीच पुढे चालू राहिली. २१ एप्रिल १९४८ ला समितीने केलेल्या ठरावानुसारही पाकिस्तानला भारताबारोबरचे स्थान दिले गेले आणि राष्ट्रसंघाच्या महासचिवाने नेमलेला सार्वमत प्रशासक सार्वमत घेईल असे ठरविले. भारतास अर्थातच हा ठराव मान्य नव्हता. पुढे १३ ऑगस्टला झालेला ठराव, त्यातील काही शब्दप्रयोगाबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतर भारताने मान्य केला. या ठरावानुसार भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सेनापतींनी आपापल्या लष्करांना शक्य तितक्या लवकर परंतु एकाच वेळी युद्धतहकुबीचे हुकूम द्यावयाचे होते. आपण आपल्या लष्कराचे सामर्थ्य न वाढविता प्रत्येकाने युद्ध तहकुबी करावयाची होती. युद्ध तहकुबीचे निरीक्षण आयोगाने नेमलेले लष्करी निरीक्षक करणार होते आणि पाकिस्तानने काश्मीरमधून आपले लष्कर परत घ्यावयास संमती दिली होती. टोळीवाले हल्लेखाेर आणि पाकिस्तानी नागरिक काश्मीरमधून निघून गेल्यानंतर आणि पाकिस्तानी लष्कर निघून जात असताना, भारत सरकार आपले बहुतांशी लष्कर परत घेणार होते. हे सर्व झाल्यानंतर, काश्मीरमध्ये न्याय्य पद्धतीने सार्वमत घेण्याच्या प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तान यांनी विचारविनिमय करावयाचा होता.
काश्मीरमधली युद्धबंदीरेषा या ठरावान्वये अस्तित्वात आली. परंतु सार्वमत घेण्यापूर्वी पूर्ण करावयाच्या इतर पूर्वअटी पाकिस्तानने पाळल्या नाहीत. उदा., युद्धबंदीरेषेच्या पलीकडच्या प्रदेशातून पाकिस्तानी लष्कर माघारी गेले नाही आणि म्हणून तेथे आक्रमणपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकली नाही. परिणामी काश्मीरमध्ये सार्वमत घेणेही शक्य झाले नाही.
१३ ऑगस्टच्या ठरावानंतर सुरक्षा समितीच्या अनेक बैठकींत काश्मीरप्रश्न चर्चेस आला : परंतु त्यामुळे परिस्थितीत काही फरक पडला नाही. मात्र १९५० या वर्षी काश्मीरप्रश्न एकदाचा सुटण्याचा संभव निर्माण झाला. १४ मार्च १९५० रोजी सुरक्षा समितीने केलेल्या ठरावानुसार १२ एप्रिलला ऑस्ट्रेलियन कायदेपंडित सर ओएन डिक्सन यांची काश्मीरप्रश्नात मध्यस्थ म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सर ओएन यांनी परिस्थितीचा अभ्यास करून असे सुचविले, की संबंध काश्मीरमध्ये राज्यव्यापक सार्वमत घेणे शक्य नाही व तसे ते आवश्यकही नाही. कारण जम्मू आणि लडाख या प्रदेशाचे बहुसंख्य लोक हिंदू किंवा बौद्ध असल्यामुळे त्यांचा कल भारताकडे, पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशातील बहुसंख्य लोक मुसलमान असल्यामुळे त्यांचा कल पाकिस्ताकडे असणार, हे उघड आहे. प्रश्न उरतो तो काश्मीरच्या खोऱ्याबद्दल. या प्रदेशाचे विभाजन करणे शक्य नाही व त्यातील लोकांचा कल कोणाकडे असेल हे सांगणेही अवघड आहे. म्हणून खोऱ्याचे भवितव्य प्रादेशिक सार्वमत घेऊन ठरवावे, असे डिक्सननी नेहरू व लियाकत अली खन यांना सुचविले. सार्वमत काश्मीर सरकारच्या नियंत्रणाखाली होईल, या अटीवर नेहरूंनी ही सूचना मान्य केली. पाकिस्तानला हे मान्य नव्हते काश्मीरचे खोरे आपल्याला मिळेल या अटीवर पाकिस्तान इतर प्रेेदेशाचे सर ओएननी सुचविलेले विभाजन मान्य करावयास तयार होते. आपल्या सर्व प्रयत्नांना अपयश आलेले पाहून डिक्सननी १५ सष्टेंबर १९५० ला सुरक्षा समितीस आपला अहवाल सादर केला व सुचविले, की सुरक्षा समितीने युद्धबंदीरेषेवर आपले लष्करी निरीक्षक कायम ठेवून, काश्मीरचा प्रश्न भारत व पाकिस्तान यांच्यावर सोडून द्यावा.
सर ओएन डिक्सननंतर सुरक्षा समितीने डॉ.फ्रँक ग्रॅहॅम यांची नेमणूक केली. त्यांच्या प्रयत्नासही यश आले नाही आणि काश्मीरचा प्रश्न सुरक्षा समितीच्या दतरी तसाच पडून राहिला.
दरम्यान शेख अब्दुल्ला काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाले होते आणि महाराज हरिसिंगांनी सत्तात्याग करून काश्मीरमध्ये लोकशाही राजवट निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला होता. परंतु शेख अब्दुल्लांनी पाकिस्तानच्या हेरखात्याशी संधान साधून काश्मीरचे भारतात झालेले सामीलीकरण रद्द करवून घेऊन त्याला सार्वमत न घेता स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. ही गोष्ट भारत सरकारला समजल्यावर ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी शेख अब्दुल्लांना ते पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशाकडे जात असताना पकडून, त्यांना पदच्युत करून तुरुंगात टाकण्यात आले आणि त्यांचे सहकारी बक्षी गुलाम मुहंमद काश्मीरचे पंतप्रधान झाले. १९६४च्या एप्रिल महिन्यात शेख अब्दुल्लांची सुटका करण्यात आली. परंतु त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यामुळे परत काही काळ त्यांना नजरबंदीत ठेवण्यात आले.
पंडित नेहरू १९६४ च्या २७ मे या दिवशी निवर्तले आणि लालबहादूर शास्त्री भारताचे पंतप्रधान झाले. नेहरूंनंतर भारत कमजोर झाला असला पाहिजे, या समजुतीमुळे का असेना, परंतु १९६५ च्या एप्रिल महिन्यात कच्छच्या रणामध्ये पाकिस्तानने आक्रमण केले. यानंतर चार महिन्यांनी म्हणजे ऑगस्टमध्ये त्याने काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घूसखोर पाठविण्यास सुरुवात केली आणि १ सप्टेंबर या दिवशी पाकिस्तानी लष्कर आंतरराष्ट्रीय सरहद्द ओलांडून छांब मार्गाने आत घुसले. पाकिस्तानच्या या कारवाईस प्रत्युत्तर म्हणून ६ सप्टेंबर १९६५ या दिवशी पाकिस्तानी आपले सैन्य काश्मीर व पश्चिम पंजाबमध्ये धाडले आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये युद्ध सुरू झाले. सुरक्षा समितीच्या २० सप्टेंबरच्या आदेशास मान देउन भारताने व पाकिस्तानने लगेच २३ सप्टेंबरला युद्धबंदी मान्य केली व नंतर जानेवारी १९६६ मध्ये ताश्कंदला रशियन पंतप्रधान अलेक्सि कोसिगीन यांच्या मध्यस्थीने शांतता करार केला. परंतु तरीही भारत-पाकिस्तान संबंधांत विशेष अशी सुधारणा झाली नाही किंवा काश्मीरचा प्रश्न पूर्वीपेक्षा अधिक सुकरही झाला नाही. पाच वर्षानंतर बांगला देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यामुळे हे संबंध अधिकच बिघडले व ३ डिसेंबर १९७१ रोजी पाकिस्तानने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारले. १९४८ ची लढाई केवळ काश्मीरपुरती मर्यादित राहिली होती. १९६५ चे युद्ध काश्मीर व पश्चिम पंजाब या प्रदेशात लढले गेले तर १९७१ चे युद्ध सिंधपासून काश्मीरपर्यंत व त्या वेळच्या पूर्व पाकिस्तानच्या भूमीवरही लढले गेले. १६ डिसेंबर १९७१ ला डाक्काचा पाडाव झाला पूर्व पाकिस्तानात असलेल्या पाकिस्तानी लष्कराने शरणागती पतकरली व स्वतंत्र बांगला देश अस्तित्वात आला. त्याचबरोबर भारताने दुसऱ्या दिवसापासून एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली व पाकिस्तानला तिचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले. पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल याह्याखानने हे मान्य केले. १७ डिसेंबर १९७१ ला लढाई थांबली. काश्मीरचा प्रश्न एका अर्थाने अनिर्णितच राहिला. परंतु दुसऱ्या एका अर्थाने तो कायमचा निकालात लागला असे म्हणावयास हरकत नाही.
संदर्भ : 1. Baines, Russel, The Indo-Pakistan Conflict, London, 1968.
2. Das, Durga, Ed. Sardar Patel’s Correspondence 1945-50. Vol.I, Ahmedabad, 1971.
3. Government of Pakistan, Reports on Kashmir by U.N’s Representatives, karachi, 1962.
4. Gupta, Sisir, Kashmir : A Study in India-Pakistan Relations, Bombay, 1966.
5. Lamb, Alaistair, Crisis in Kashmir, London, 1966.
6. Menon, V.P. The Story of the Integration of Indian States, Bombay, 1956.
7. Mullik. B.N. My Years with Nehru : Kashmir, Delhi, 1971.
8. Sharma, B.L. The Kashmir Story, Bombay, 1967.
शाह, अ.भि.
“