कारागृह

कारागृह : कोणत्याही देशात तेथील प्रचलित कायद्यानुसार व न्यायसंमत मार्गाने गुन्हा शाबित होऊन बंदिवासाची शिक्षा झालेल्यांना निर्दिष्ट काळापर्यंत ताब्यात घेणारी शासकीय संस्था म्हणजे कारागृह किंवा तुरुंग होय. सर्व देशांत अनेक शतकांपासून मृत्युदंड, देहदंड, द्रव्यदंड आणि बंदिवास हे शिक्षेचे चारही प्रकार कमी अधिक प्रमाणात स्वीकारलेले आहेत. शासनाची गरज आणि धोरण यांनुसार भिन्नभिन्न देशांत वेगवेगळ्या काळी वरीलपैकी एखाद्या प्रकारास अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असेल. त्याचप्रमाणे शिक्षा कोणती असावी आणि ती कोणत्या पद्धतीने व किती तीव्रतेने अंमलात आणावी, हे मुख्यतः गुन्हेगाराचे सामाजिक-आर्थिक स्थान, ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा घडलेला असेल त्या व्यक्तीचे अगर वस्तूचे सामाजिक स्थान व प्रतिष्ठा, गुन्ह्याचा प्रकार, गुन्ह्याविषयी प्रचलित असलेले धार्मिक वा अन्य तत्त्वज्ञान, कल्पना आणि श्रध्दा तसेच गुन्ह्याविषयी अवगत असलेली कारणमीमांसा यांतील एक किंवा अनेक कारणांवर अवलंबून असे. शिक्षेच्या आधारभूत कल्पना जसजशा बदलत गेल्या, तसतसे शिक्षेचे प्रकार आणि पद्धतीही बदलत गेल्या. कारागृहाच्या बाबतीतही त्याची उद्दिष्टे, अंतर्रचना आणि व्यवस्था यांत वेळोवेळी सुधारणा घडत आल्या.

कारागृहाची कल्पना गुन्हेगाराविषयीच्या दृष्टिकोनात बदल झाल्याची द्योतक आहे. ‘जशास तसे’, ‘खुनाचा बदला खुनाने’ इ. विचार सरणींमागे सुडाची भावना होती व शिक्षेच्या धाकाने इतर संभाव्य गुन्हेगारांवर वचक बसावा, हाही उद्देश होता. गुन्हेगार नीच कुळातील अगर नीच वर्गातील असला, तर हा उद्देश अधिक क्रूर शिक्षेच्या रुपाने व्यक्त होत असे. शासनाच्या आर्थिक गरजांनुसार काही ठिकाणी द्रव्यदंडास अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. द्रव्यदंड देऊ न शकणाऱ्यांकरिता व राजकीय कैद्यांकरिता कारागृहाची योजना करण्यात आली. गुन्हेगारांना समाजापासून अलग ठेवून समाजाचे रक्षण करावे आणि गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी द्यावी तसेच त्यांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्यांबद्दल त्यांना उत्पादक कामात गुंतवावे, असेही दृष्टिकोन कारागृहाच्या योजनेमागे होते.

भारतात महाभारतकाळापासून कारागृहाचा उल्लेख सापडतो. कौटिलीय अर्थशास्त्रात द्रव्यदंड भरू न शकणाऱ्या गुन्हेगारांना बंधनागारात ठेवण्यात यावे, असा आदेश आहे. ऐतिहासिक काळातील कारागृहांची उदाहरणे अनेक आहेत. तथापि आधुनिक भारतातील कारागृहांची रचना, व्यवस्था इ. गोष्टी पाश्चिमात्य धर्तीवर उभारण्यात आल्या.

कारागृहपद्धतींचा आढावा : इंग्लंडमध्ये गुन्हेगारांना सुनावणीपूर्व मुदतीत बंदिस्त ठेवण्याकरिता कारागृहाचा उपयोग बाराव्या शतकापासून करण्यात आला. सोळाव्या शतकात इंग्लंड व यूरोपीय देशांत कारागृहे आणि सुधारगृहे अस्तित्वात आली. लंडनचे ब्राइडवेल कारागृह (१५५३) आणि गेंट सुधारगृह (१७७५) सर्वश्रुत आहेत. परंतु या व अशा सुधारगृहांत स्वच्छता किंवा इतर सोयीच्या गोष्टी मुळीच नव्हत्या.

पहिले कारागृह १७०३ साली अकरावा पोप क्लेमेंट याने रोम येथे सुरु केले. प्रत्येक कैद्याला इतरांपासून अलग आणि एकांतवासात ठेवणे आणि त्याला शारीरिक कष्टाचे भरपूर काम देणे, ही अठराव्या शतकातील कैद्यांबद्दलची भूमिका होती. एकांतवासात विचार करावयाला संधी लाभून कैद्याला पश्चात्ताप होईल व त्यांच्यात सुधारणा घडून येईल, ही विचारसरणी त्यामागे होती. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस जेरेमी बेंथॅम याने या विचारसरणीप्रमाणे एक योजना मांडली. ती १५० वर्षानंतर अमेरिकेतील इलिनॉय राज्यात मूर्त स्वरूपात आली. हे कारागृह वर्तुळाकार असून कैद्यांच्या स्वतंत्र आणि बंदिस्त अशा खोल्या एकमेकांना लागून असत व वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी उंचावर पहारेकऱ्याचे ठाणे असे. एकांतवासाची पद्धत मुख्यत्वे पेनसिल्व्हेनियामध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी अंमलात आली. या पद्धतीस ‘पेनसिल्व्हेनिया सिस्टिम’ किंवा विभक्त पद्धत असेही म्हटले जाते. याच सुमारास ऑबर्न येथे मौनपद्धत (सायलेंट सिस्टिम) ही दुसरी पद्धत सुरू झाली. विभक्त पद्धतीत असलेल्या काही उणिवा तिच्यात काढून टाकण्यात आल्या होत्या. कैद्यावर संपूर्ण एकांतवास न लादता दिवसा इतर कैद्यांच्या संगतीत काम करण्यास त्याला मोकळीक दिली जाई आणि रात्री मात्र पुन्हा त्याला एकांतवासात रहावे लागे. दिवसा काम करीत असताना इतरांशी बोलायला त्याला परवानगी नसे. यावरूनच या व्यवस्थेला मौन पद्धत असे संबोधण्यात आले.

या नंतरची तिसरी एक पद्धत ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्वेस नॉरफॉक बेटावर १८४० च्या सुमारास अंमलात आली. ती गुण पद्धत अगर गुणांक पद्धत (मार्क सिस्टिम) होय. कैद्याला संपूर्ण शिक्षा भोगावी न लागला आपल्या चांगल्या किंवा शिस्तशीर वागणुकीने लवकरही सुटका करुन घेता यावी, हा तिच्यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे कैदी सद्वर्तनास प्रवृत्त होईल, अशीही अपेक्षा असे. कैद्याच्या गुन्ह्यास अनुसरुन त्याच्या चांगल्या अगर वाईट वागणुकीबद्दल काही गुण त्याच्या नावे जमा अगर वजा करीत आणि त्यानुसार त्याच्या शिक्षेच्या मुदतीत कपात किंवा वाढ करण्यात येईल.

आधुनिक दृष्टिकोन : आधुनिक कारागृह-नीतीत सुडाची व दहशत बसविण्याची भूमिका त्याज्य ठरली आहे. कारागृहात आलेला कैदी हा बाहेर पडताना योग्य रीतीने सामाजीकृत होऊन, समाजाशी समरस होऊन जबाबदारीने व समाजमान्य मार्गाने स्वतःचे सामाजिक स्थान मिळविण्यास पात्र ठरावा आणि त्याकरिता कारागृहात असताना त्यावर योग्य ते संस्कार करावेत, असे आता मानले जाते. गुन्हेगार मानसिक रोगी आहे, विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीत रोग बळावला आहे, रोगाचे निर्मूलन करण्यासाठी कारागृह नावाच्या सुधारणा केंद्राची आवश्यकता आहे, असे आज समजले जाते. समान रोग असलेल्या इतरांसमवेत राहून काम करीत करीत शिक्षा भोगल्याने कैद्यांची विकृती नाहीशी होईल व परस्परसहकार्याची जाणीव निर्माण होईल, हा आधुनिक दृष्टिकोन कारागृहासंबंधी स्वीकृत झाला आहे. सराईत गुन्हेगारांच्या वसाहती केल्या, तर तुरुंगावरचा बोजा कमी होईल, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. सराईत गुन्हेगारांचा संसर्ग नवोदित गुन्हेगारांना होणार नाही, हा हेतूही त्यामुळे साध्य होईल. कारागृहांना सुधारणा केंद्र असे या अर्थाने म्हटले जाते. तुरुंगात येऊन कैद्याला आपल्या घराशी संपर्क साधता येतो. या नीतीस अनुसरुन कैद्यांविषयीची खालील धोरणे मुख्यत्वे स्वीकारलेली आहेत : (१) शिक्षेच्या मुदतीत सूट देऊन कैदी बाहेरच्या समाजात नीट वागतो की नाही, यावर नजर ठेवणे. मधून मधून त्याला घरी अगर कारागृहाबाहेर एखाद्या व्यवसायाकरिता जाण्यास मोकळीक देऊन त्याच्या वागणुकीची परीक्षा घेणे. (२) सर्व गुन्हेगारांना सर्व प्रकारे समान न लेखता प्रत्येक कैद्याचा पूर्वेतिहास आणि व्यक्तिमत्व लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने वेगवेगळे उपाय योजणे. (३) कैद्यांना सर्वस्वी समाजापासून अलग न ठेवता वारंवार पत्रव्यवहार, गाठीभेटी, चर्चासत्र, प्रशिक्षण, करमणुकीचे कार्यक्रम यांद्वारा त्यांच्या कुटुंबियांशी व इतर नागरिकांशी त्यांचे संबंध वाढविणे (४) कारागृहातील कैद्यांचा एक स्वतंत्र समूह कल्पून अंतर्गत व्यवस्थेची सर्व सूत्रे त्यांच्या हवाली करुन आपल्या हिताकरिता वेगवेगळे कार्यक्रम आखून अंमलात आणण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपविणे. या सर्व धोरणांच्या यशस्वितेकरिता कारागृहासंबंधीचा अधिकारीवर्ग हा व्यवस्थापन, औषधोपचार, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र इ. विषयांत प्रशिक्षित असावा, हेही आता मान्य झाले आहे.

प्रशासन : भारतातील कारागृहांची व्यवस्था राज्य सरकारच्या कक्षेतील असून ती १८९४ च्या प्रिझन्स ऍक्ट या कायद्यान्वये झाली आहे. त्या नंतरच्या रिफॉर्मेटरी स्कूल्स ॲक्ट (१८९७), प्रिझनर्स ॲक्ट (१९००), आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट (१९२०), एक्स्‌चेंज ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट (१९४८), ट्रॅन्सफर ऑफ प्रिझनर्स ॲक्ट (१९५०) आणि प्रिझनर्स (अटेंडन्स इन कोर्ट्‌स) ॲक्ट (१९५५) या कायद्यांनी वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या. १९६० साली केंद्रीय सुधारसेवा खात्याने आदर्श कारागृहाची नियमपुस्तिका मंजूर केली. ही पुस्तिका १९५७ साली नेमलेल्या अखिल भारतीय कारागृह समितीने तयार केली होती. तिच्याच आधारे महाराष्ट्र राज्य सरकारने कैद्यांना द्यावयाच्या वागणुकीबाबत प्रमाणभूत नियम करणारे विधेयक मंजूर केले आहे.

कारागृह-व्यवस्थेत जिल्हा हा घटक मानला आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा पातळीवरची कारागृह-व्यवस्था पुढीलप्रमाणे आहे : महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याला एक मध्यवर्ती जिल्हा कारागृह असून दोन वर्षांहून अधिक मुदतीच्या शिक्षा झालेल्यांकरिता व सराईत गुन्हेगारांकरिता येरवडा, नासिक रोड, औरंगाबादजवळचे हरसूल येथे केंद्र कारागृहे आहेत. जिल्हा कारागृहाच्या खालोखाल बहुधा तालुक्याच्या ठिकाणी उप कारागृहे असतात.

राज्यातील सर्व कारागृहांचे व्यवस्थापन कारागृह महानिरीक्षक या अधिकाऱ्याकडे असते. त्याच्या मदतीस कारागृह उप महानिरीक्षक, स्वीय सहायक, तुरुंग उद्योग अधीक्षक आणि इतर अधिकारी वर्ग असतो. जिल्हा किंवा केंद्र कारागृहाचा अधीक्षक हा प्रमुख असतो. त्याच्या हाताखाली बंदोबस्ताकरिता उप अधीक्षक, तुरुंगाधिकारी, सुभेदार, जमादार इ. तसेच कार्यालयाच्या कामाकरिता लिपिक असतात. औषधोपचार व आरोग्यरक्षणाकरिता वैद्य, दाई इत्यादींचा प्रशिक्षित वर्ग असतो. मुकादम आणि पहारेकरी म्हणून बढती मिळालेले काही कैदी नियुक्त रक्षकांना मदत करतात. अधीक्षकाच्या जागी सामान्यपणे समाजशास्त्र किंवा दंडशास्त्र यात प्रावीण्य मिळविलेल्या पदवीधरांना नेमले जाते. अधीक्षकापासून तुरुंगरक्षकांपर्यंत नियुक्त अधिकाऱ्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण येरवडा येथील तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण शाळा येथे दिले जाते. रक्षकांपैकी काही हत्यारी असतात. राज्य पातळीवरचे शारीरिक प्रशिक्षण निर्देशक जिल्हा कारागृहांना क्रमानुसार भेटी देऊन तेथील कैद्यांना व रक्षकांना खेळ, सांधिक कवायत यांत मार्गदर्शन करतात. स्त्रीकैदी असतील, तेथे स्त्रीरक्षकही नेमले जातात. कैदेच्या शिक्षेचा चांगला उपयोग व अंमल होणे, अंमलदार आणि अधिकारी यांच्या गुणांवर पुष्कळसे अवलंबून असते. एकीकडे तुरुंगातील कडक नियम तो दृढनिश्चयाने अंमलात आणू शकतो व दुसरीकडे कैद्यांशी ममतेने वागून त्यांच्यावर नैतिक प्रभाव पाडू शकतो. कैद्यांची व्यवस्था पाहणारे त्यांच्यापैकी नसल्याने त्यांच्यात व कैद्यांच्यात सामाजिक अंतर असते. असे सामाजिक अंतर जाणवू न देता कैद्यांकरवी कामे करवून घेणाऱ्या अधिकाऱ्याला समाजसेवेची दृष्टी असणे व तत्सम कार्याची आवड असणे आवश्यक आहे. तुरुंगात केवळ प्रत्येकाने आपापले काम योग्य रीतीने करुन भागत नाही, तर त्यांच्यात परस्परसहकार्याची वृत्ती पाहिजे कारण एकाचे कार्य दुसऱ्याच्या कार्याशी निगडित असते.

कैद्यांची वर्गवारी : कैद्यांचे त्यांच्या गुन्ह्यानुसार पहिला व दुसरा असे दोन वर्ग केले जातात. शिवाय केव्हातरी येणारे, नेहमी येणारे, आरोपी आणि विशिष्ट कायद्याखाली ठेवलेले राजकीय वा इतर कैदी अशी प्रतवारी केली जाते. त्याचप्रमाणे शिक्षेच्या मुदतीनुसारही त्यांची प्रतवारी केली जाते. तीन महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्यांना अल्प मुदतीचे, तीन महिने ते दोन वर्षांपर्यंतच्या कैद्यांना मध्यम मुदतीचे आणि दोन वर्षाहून अधिक शिक्षा झालेल्यांना दीर्घ मुदतीचे कैदी म्हणून ओळखले जाते. अल्प मुदतीच्या कैद्यांना दहशती वागणूक दिली जाते आणि इतरांना त्यांच्यात सुधारणा घडून यावी, म्हणून सौम्य रीतीने वागविले जाते.

कैद्यांची राहणी : १९४६ च्या तुरुंग सुधारणा समितीच्या शिफारशीनुसार कैद्यांना निकृष्ट अन्न व जाडेभरडे कपडे देण्याची प्रथा बंद पडली आहे. कारागृहाच्या आवारात उपाहारगृहेही उघडण्यात आली आहेत कैद्यांना आपल्या कमाईतून खाण्यापिण्याची सोय झाली आहे त्यामुळे कैद्यांना काम करण्यास प्रोत्साहनही मिळते. सद्वर्तन, रक्तदान, सफाईकाम आणि शारीरिक शिक्षणामुळे शिक्षेच्या मुदतीत कपात केली जाते. तसेच सार्वजनिक आनंदोत्सवाच्या प्रसंगी कैद्यांना संपूर्णपणे मुक्त केले जाते.

मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या कैद्यांना त्यांची आवडनिवड, प्रकृती आणि पूर्वेतिहास लक्षात घेऊन हातमागावरचे किंवा इतर विणकाम, धोबीकाम, सुतारकाम, बागकाम इत्यादींचे प्रशिक्षण दिले जाते.

मोठ्या कारागृहात कैद्यांनी स्वतः निवडलेल्या कैद्यांची एक पंचायत समिती असते. कारागृहात शिस्त राखण्यात आणि कैद्यांचे हित साधण्याच्या अनेक कामांत या समितीची मदत होते.

कारागृहात साक्षरतेचे वर्ग चालविले जातात व बाहेरील परीक्षेस बसणाऱ्यांना सवलत दिली जाते. शैक्षणिक व करमणुकीचे कार्यक्रमही वारंवार होतात. काही कारागृहांत वाचनालयाचीही सोय आहे.

कैद्याच्या दैनंदिन कामाचे वेळापत्रक पहाटे ५·१५ ते रात्री ९·३० पर्यंत सर्वसाधारणपणे असते. त्यात प्रत्यक्ष कामाचा अवधी सकाळी ८·३० ते १०·४५ आणि ११·४५ ते संध्याकाळी ४·१५ एवढा असतो. उरलेल्या वेळात प्रार्थना, खेळ, व्यायाम, जेवण इ. दैनंदिन कार्यक्रम उरकला जातो.

वरील माहितीवरून कारागृह किंवा तुरुंग ही चार भिंतींच्या आत वसलेली एक समाजव्यवस्थाच आहे, हे स्पष्ट होते. कारागृहात सर्वांचे जीवनमान सारखेच असते. सारख्याच परिस्थितीमुळे त्यात सामूहिक भावना असते. अल्पकाळ शिक्षा झालेल्या नवोदित कैद्यांचे मन स्थिर नसते. तुरुंगाच्या वातावरणाशी समरस होईपर्यंत त्यांच्या सुटण्याची वेळ येते. सराईत गुन्हेगार कैदी म्हणून येतात, तेव्हा अशा नवोदित गुन्हेगारांना आपल्यात ओढतात. तुरुंगातील नियमांचे पालन न करण्याकडे त्यांचा अधिक कल असतो. तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांशी त्यांची भांडणे होतात. सराईत गुन्हेगारांसाठी तुरुंगव्यवस्था स्वतंत्र वसाहतीच्या स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. समाजापासून वंचित झाल्याने पश्चात्ताप होऊन सुधारण्याची तयारी दर्शविण्याची शक्यता त्यांच्या बाबतीत फार कमी असते.

दीर्घकाळ शिक्षा झालेल्या बहुसंख्य कैद्यांची वर्तणूक शिस्तबद्ध व सुधारणेस अनुरूप असते, असा सर्वत्र अनुभव आहे. शिधावाटप, कैद्यांची हजेरी इ. कामे त्यांच्यामार्फतच पार पाडता येतात. कैदी व अधिकारी यांमधील सामाजिक अंतर कमी होते व विश्वासात घेऊन काम सांगितल्यामुळे अधिकाऱ्यांबद्दल आपुलकी निर्माण होते. कैद्यांपैकी काहींना जबाबदारीची कामे चांगल्या वर्तणुकीचा परिणाम म्हणून मिळाली आहेत हे इतर कैद्यांच्या दृष्टीनेही हितकारक ठरते.  

तुरुंगाची दैनंदिन व्यवस्था, स्वच्छता, स्वयंपाक, भाजीपाला निवडणे इ. कामे कैदीच करतात. आसपास शेती, कुक्कुटपालन, बागकाम, दुग्धव्यवसाय, आवारात हातमाग, विणकाम, शिक्षण, कलाकुसरीची कामे, शिवणकाम, सुतारकाम अशी व्यावसायिक कामे चालतात. वेतनकाम, फर्निचर, खडू तयार करणे अशी कामे सरकारी वा खाजगी मागणीनुसार चालतात.

खुले कारागृह : खुल्या कारागृहाची कल्पना ही अत्यंत अभिनव असून स्वातंत्र्योत्तर भारतात या संदर्भात बराच विचार झाला व जवळवजळ वीस वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर खुल्या कारागृहाची कल्पना प्रयोग म्हणून अंमलात आली. भारतासारख्या विकसनशील देशात धरणादी प्रकल्पांच्या कामात कैद्यांचे मनुष्यबळ वापरण्यास वावही आहे आणि तशी गरजही आहे. आता भारतातील बहुतेक राज्यांत खुली कारागृहे असून हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. महाराष्ट्रात तीन खुली कारागृहे असून त्यापैकी मराठवाड्यातील पैठण येथे सु.चारशे कैद्यांना गोदावरी नदीच्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या बांधकामावर सु.१९६७–६८ सालापासून काम देण्यात आले. आता धरणाचे बांधकाम पुरे झाले असल्याने अन्य यांत्रिक वा तांत्रिक उद्योगांमध्ये त्यांना काम द्यावे, असे प्रयत्न सुरू आहेत. बरेचसे कैदी ग्रामीण भागातून आलेले असल्याने अद्ययावत पद्धतीने शेती करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना मिळाले, तर त्यांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होईल. खुल्या कारागृहातील कैदी, तुरुंगाच्या भिंतींचे बंधन नसल्यामुळे, वसतिगृहात राहिल्याप्रमाणे राहतात. त्यांना कामाचा मोबदला दिला जातो व त्यातून ते आपल्या कुटुंबियांना पैसे पाठवू शकतात. त्यांना पळून जावेसे वाटत नाही कारण आपले हित कशात आहे, याची सुजाण जाणीव त्यांना झालेली असते.

तुरुंगातून सुटल्यानंतर कैद्यांना समाजात जाऊन पुन्हा प्रतिष्ठेने जगता यावे, म्हणून ‘नवजीवन मंडळ’ यासारख्या संस्था कैद्यांच्या पुनर्वसनाचे काम करीत आहेत.

पहा : गुन्हेशास्त्र दंडशास्त्र बालगुन्हेगारी 

संदर्भ : 1.Barnes, H.E. Teeters, N.K. New Horizons in Criminology, Englewood Cliffs (N.J., 1959.

 2.Johnson, E.H.Crime, Correction and Society, Illinois, 1964.

3.Sutherland, E.H. Creasey, D.R. Principles of Criminology, Bombay, 1965.

काळदाते, सुधा कुलकर्णी, मा.गु.

“