कल्याणकारी राज्य : स्थूलमानाने देशातील सर्व नागरिकांच्या मूलभूत कल्याणाची म्हणजे योगक्षेमाची जबाबदारी स्वीकारून, त्यानुसार आपली शासकीय धोरणे व कार्य ठरविणारी राज्यसंस्था. कल्याणकारी राज्य व्यक्तीला न्याय्य हक्कांपासून आणि स्वातंत्र्यापासून वंचित न करता, वर्गीय संघर्ष टाळून सामाजिक आणि आर्थिक बदलांनी सामाजिक कल्याण साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेला मूर्त स्वरूप ब्रिटनच्या मजूर पक्षाने दिले (१९४५). सर विल्यम बेव्हरिजच्या सोशल अशुरन्स अँड अलाईड सर्व्हिसेस ह्या प्रबंधाचा पायाभूत आधार मानून मजूर पक्षाने आपली धोरणे आखली. तेव्हापासून कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सुस्पष्ट होत गेली आणि ती अमेरिका व इतर काही राष्ट्रांनीही स्वीकारली.
औद्योगिक क्रांतीनंतर औद्योगिक समाजात अनेक नवीन समस्या निर्माण झाल्या. त्यांचे स्वरूप औद्योगिक, सामाजिक इ. अनेक घटकांनी गुंतागुंतीचे बनले होते. व्यक्ती असाहाय्य झाली, राज्यसंस्थेने समाजासाठी काही करण्याची निकड भासू लागली. दुबळ्यां घटकांना सामाजिक हक्कांची जाणीवही झाली होती. १९३० नंतरच्या आर्थिक मंदीच्या काळात राज्यसंस्थेवरचा लोकांचा उडालेला विश्वास संपादन करणे आवश्यक झाले होते. या परिस्थितीच्या संकलित परिणामांतून कल्याणकारी राज्याची कल्पना उदयास आली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापुरतीच असलेली भूमिका सोडून राज्यसंस्थेने समाजाच्या संगोपनाची व संवर्धनाची भूमिका स्विकारली.
कल्याणकारी राज्य मक्तेदारीला विरोध करून संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचा धोका टाळते. भांडवल व मनुष्यबळ यांचा जास्तीत जास्त आणि परस्परपूरक वापर करून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहते. नफ्याची योग्य वाटणी, जबाबदारी आणि संधी यांचा समतोल राखून सामाजिक सुरक्षेचे वातावरण तयार करते. कल्याणकारी राज्यात नियोजनाला महत्त्वपूर्ण स्थान असते.
कल्याणकारी राज्यशासन हे सामाजिक आणि आर्थिक बदलांसाठी परिबद्ध असते. हा परिबंध मुख्यतः धोरणाचाच भाग असल्याने कोणत्याही विशिष्ट राजकीय विचारप्रणालीशी पुरताच निगडित असत नाही. सामाजिक ध्येयवाद रुजलेल्या कुठल्याही समाजात कल्याणकारी राज्याचे उद्दिष्ट जलद रीतीने सफल होण्याची शक्यता असते. व्यक्तीचा आदर करणाऱ्‍या लोकशाही देशांत सामाजिक जाणीव अधिक आढळते.
आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण होते राज्यावर अवलंबून राहण्याची व्यक्तीची वृत्ती वाढते व समाजातील उपक्रमशीलता नष्ट होते आणि सामाजिक कल्याणाची जाणीव नसलेल्या नोकरशाही वर्चस्वाचा धोका संभवतो, असा आक्षेप कल्याणकारी राज्यावर घेतला जातो. कल्याणकारी राज्याची कल्पना तुलनेने नवी असल्याने ह्या आक्षेपातील तथ्य अंशत: मान्य करूनही त्यासंबंधी निश्चित विधान करणे अयोग्य ठरेल. काहींच्या मते भांडवशाहीआणि साम्यवाद यांचे दोष टाळून समाजकल्याण साधू शकणारी ही संकल्पना आहे.
पहा : कल्याणकारी अर्थशास्त्र.
संदर्भ : 1. Aiyar, S. P. Ed. Perspectives on the Welfare State, Bombay, 1966.
2. Goldman, Peter, The Welfare State, London, 1964.
3. Gregg. Pauline, The Welfare State, Toronto, 1967.
४. पळशीकर, वसंत, अनु. स्वतंत्र राष्ट्रांचा उदय आणि लोकशाहीचे आव्हान, पुणे, १९६५.
जगताप, दिलीप