संघराज्यपद्धती : ( फेडरॅलिझम ). वेगवेगळ्या घटकराज्यांना एकत्र जोडणारी राजकीय संघटित पद्धती. आधुनिक काळात राष्ट्रराज्यांचे दोन प्रमुख प्रकार मानले जातात : (१) एकात्मराज्य व (२) संघराज्य. संघराज्यपद्धतीत सत्तेचे विभाजन भौगोलिक तत्त्वाधारे केंद्रशासन व घटकराज्ये यांमध्ये केलेले असते. या दोन्ही स्तरांवर कार्य करणाऱ्या शासनांचे अधिकार व सत्ता या लिखित व परिदृढ संविधानाच्या आधारे स्पष्ट केलेल्या असतात. केंद्रशासनाला अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत संघीय (फेडरल) शासन म्हणतात, तर भारतात केंद्र (सेंट्रल) सरकार म्हणतात. कनिष्ठ स्तरावरील शासनव्यवस्थांना अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, भारत इ. देशांमध्ये राज्ये म्हणतात तर स्वित्झर्लंडमध्ये कँटॉन्स, कॅनडामध्ये प्रांत, पूर्वीच्या सोव्हिएट संघराज्यात गणराज्ये तसेच स्वायत्त प्रांत, स्वायत्त क्षेत्रे अशी विविध नावे आहेत. दुहेरी शासनव्यवस्था हे संघराज्यपद्धतीचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. आज भौगोलिक दृष्टया सामान्यत: विस्तृत प्रदेश असणाऱ्या देशांनी संघराज्यपद्धतीचा मोठया प्रमाणात स्वीकार केलेला आढळतो.
इंग्रजी भाषेतील फेडरल हा शब्द ‘करार’ या अर्थाच्या मूळ लॅटिन शब्दापासून बनलेला आहे. त्यानुसार संघराज्यपद्धतीचा संबंध करार या संकल्पनेशी आहे. संघराज्यपद्धती ही केवळ संरचनात्मक व्यवस्था नसते तर तिच्यात विविध लोकगट व त्यांच्या संस्था आपापली वैशिष्टये कायम ठेवून काही समान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी एकत्र येतात व व्यापक आधार असणारी शाश्वत स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. यात सक्रिय सहकार्यातून निर्माण होणाऱ्या सहजीवनाशी असलेली बांधीलकी अभिप्रेत आहे. राजकीय संदर्भात विविध घटक आपली प्रादेशिक वैशिष्टये व स्वायत्तता अबाधित ठेवून राष्ट्रीय ऐक्य प्रस्थापित करणारी कायमस्वरूपी राजकीय यंत्रणा प्रस्थापित करतात, अशा राष्ट्रराज्याला संघराज्य म्हटले जाते.
ऐतिहासिक आढावा : या पद्धतीचा इतिहास तसा जुनाच आहे. पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य जगांत प्राचीन काळातही त्यांचे अस्तित्व आढळते. भारतात वेदोत्तर काळापासून गुप्तकाळापर्यंत गणराज्यांचे अस्तित्व होते. त्यांपैकी काही गणराज्यांचे संघ होते. तत्संबंधीची माहिती बौद्ध – जैन वाङ्‌मय, ग्रीक प्रवाशांचे वृत्तांत, ऐतरेय बाह्मण, महाभारत, पाणिनीचे व्याकरण, कौटिलीय अर्थशास्त्र इत्यादींतून मिळते. अर्थशास्त्रा त वृजी, त्रिगर्तपष्ठ, पंचगण, सप्तगण ही संघराज्ये असल्याचा उल्लेख आहे. अलेक्झांडर ( कार. इ. स. पू. ३३६-३२३) याच्याशी तह करण्यासाठी क्षुद्रक, मालव आणि शिबी या गणराज्यांनी संघ स्थापन केला होता. लिच्छवी-विदेह संघराज्यात अठराजणांचे कार्यकारी मंडळ होते. कौटिल्याने याशिवाय वार्ताशस्त्रोपजीवी संघ व राज्यशब्दोपजीवी संघ, अशा दोन प्रकारच्या संघांचा उल्लेख केला आहे. वृक, दामणि, यौधेय हे पहिल्या प्रकारातील असून भद्र, वृजी, अंधक – वृष्णी इ. दुसऱ्या प्रकारातील संघ होत. [→ गणराज्य]. पाश्र्चात्त्य देशांत क्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकात गीसमध्ये ॲकीयन लीग, डेलियन संघ यांसारख्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या सैलसर संघीय व्यवस्था अस्तित्वात होत्या. संरक्षण हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. मध्ययुगातही इटलीमध्ये काही ⇨नगरराज्यांचे संघ अस्तित्वात होते. आधुनिक काळातील या पद्धतीचा प्रारंभ तेराव्या शतकात स्वित्झर्लंडमधील तीन कँटॉन्सनी एकत्र येऊन जो राज्यसंघ स्थापन केला, तेथून झाला असे मानले जाते. मध्ययुगातील यूरोपातील साम्राज्ये व ⇨ सरंजामशाही व्यवस्था यांचा उल्लेखदेखील आधुनिक संघराज्यपद्धतीचे पूर्वावतार असा केला जातो परंतु ते तितकेसे बरोबर नाही. या पद्धतीमध्ये केंद्रसत्तेचे नियंत्रण व वर्चस्व आणि घटकांना आपापल्या क्षेत्रात काही प्रमाणात स्वायत्तता दिलेली असली, तरी स्वशासन हा त्यांचा हक्क नव्हता. सम्राट किंवा सरंजामदार आपले अधिकार व सत्ता कनिष्ठ स्तरांवरील घटकांना स्वेच्छेने प्रदान करीत. हा एक सोयीचा भाग होता. त्यामुळे जितक्या सहजपणे सत्तेची विभागणी केली जाई, तितक्याच सहजपणे ती रद्ददेखील केली जात असे. त्यामुळे या व्यवस्थेला भामक संघराज्यपद्धती म्हटले जाते. आर्थिक हितसंबंध व संरक्षण यांसाठी मध्ययुगीन यूरोपातील काही नगरे आपल्या संघटना निर्माण करीत असतात परंतु त्यांतून कायमस्वरूपी सार्वभौम राज्याची निर्मिती होत नसे. म्हणूनच आधुनिक काळातील संघराज्यपद्धतीचा प्रारंभ अठराव्या शतकात स्थापन झालेल्या अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने या संघराज्यापासून होतो, असे मानण्यात येते. भारताव्यतिरिक्त अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, यूगोस्लाव्हिया, मेक्सिको, नायजेरिया इ. देशांत संघराज्यपद्धती अस्तित्वात आलेली आहे.
आधारभूत तत्त्वे : संघराज्यनिर्मितीच्या दोन प्रक्रिया आहेत – केंद्राकर्षी आणि केंद्रोत्सारी. केंद्राकर्षी प्रक्रियेत लहानलहान स्वतंत्र राज्ये परकीय आक्रमणापासून संरक्षण किंवा आर्थिक विकास, यांसारख्या समान उद्दिष्टांनी एकत्र येतात. परस्परांशी विचारविनिमय करून एक करार करतात. या कराराव्दारे ते आपले सार्वभौमत्व नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या संघ-राज्याला प्रदान करतात व त्याचे घटक बनतात. या प्रक्रियेत सार्वभौम सत्तेचे विभाजन होत नाही. तसेच करारातील कोणत्याही एका घटक पक्षाकडे किंवा कराराने निर्माण केलेल्या नव्या मध्यवर्ती शासनाकडे राहत नाही, तर ते संपूर्ण संघराज्यातच निहित असते. अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांतील संघराज्ये या प्रक्रियेने निर्माण झालेली आहेत.
केंद्रोत्सारी प्रक्रियेत पूर्वी एकात्म असलेले राज्य, आपले विभाजन विविध स्वायत्त घटकांमध्ये करून संघराज्यपद्धती स्वीकारते. कॅनडाचे संघराज्य या प्रक्रियेनुसार अस्तित्वात आलेले आहे. भारतीय संघराज्याच्या निर्मितीत हीच प्रक्रिया प्राधान्याने दिसते परंतु त्याचबरोबर ब्रिटिश राजवटी-तील संस्थाने स्वातंत्र्यानंतर केंद्राकर्षी पद्धतीने स्वतंत्र भारताच्या सरकारशी करार करून भारतीय संघराज्यात सामील झालेली आहेत. यावरून भारतीय संघराज्याच्या निर्मितीस दोन्ही प्रक्रिया साहाय्यभूत ठरलेल्या आहेत. संघराज्याची आधारभूत तत्त्वे सर्वत्र सारखीच असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत :
(१) सत्तेचे भौगोलिक आधारावर विभाजन : संघराज्यात भौगोलिक आधारावर सत्तेचे स्पष्ट व निश्चित विभाजन केलेले असते. याबाबत संविधानात तरतुदी केलेल्या असतात व त्यानुसार केंद्रशासन व घटक- राज्ये आपापल्या क्षेत्रात कायदे करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, न्यायदान करणे अशी कार्ये करतात. व्यापक राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय –उदा., संरक्षण, परराष्ट्रीय धोरण, चलन व अर्थव्यवस्था– हे केंद्राकडे असतात. स्थानिक स्वरूपाचे व घटकांच्या वैशिष्टयंशी निगडित असे विषय घटकराज्यांकडे सोपविलेले असतात. भारतीय संविधानाने प्रारंभी केंद्राकडे ९७ विषय आणि राज्यांकडे ६६ विषय दिलेले होते. याशिवाय दोन्ही स्तरांवरील शासनांना संयुक्तपणे हाताळता येण्यासारख्या ४७ विषयांची सूची दिली होती. १९५० नंतर झालेल्या काही संविधान दुरूस्त्यांमुळे केंद्रसूची, राज्यसूची व समाईक सूची यांमधील विषयांत थोडाफार बदल झालेला आहे. कोणत्या शासनाकडे किती विषय सोपविलेले आहेत, हा संघराज्यातील घटकांचे सामर्थ्य व स्वायत्तता स्पष्ट करणारा निकष आहे. त्याचप्रमाणे ज्या विषयांचा संविधानात उल्लेख नाही, असे उर्वरित विषय किंवा शेषाधिकार कोणत्या स्तरावर दिलेले आहेत, यावरदेखील त्या संघराज्याचे स्वरूप अवलंबून असते. भारतासारख्या देशात शेषाधिकार केंद्राकडे असून समाईक सूचीतील विषयांबाबत केंद्रशासनाला निर्णायक अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रबल केंद्रशासन असलेले संघराज्य अस्तित्वात आलेले आहे. याउलट अमेरिकन संघराज्यात शेषाधिकार घटकराज्यांना देऊन सत्ताविभाजनात त्यांना झुकते माप दिलेले आढळते. या पद्धतीत घटकराज्यांना अधिक स्वायत्तता उपभोगता येते व म्हणून ही संघराज्यव्यवस्था आदर्श मानली जाते.
(२) संविधानाचे श्रेष्ठत्व : या पद्धतीत संविधान हे सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. हे संविधान लिखित व परिदृढ स्वरूपाचे असते. संविधानामुळे अधिकार व कार्यक्षेत्र यांबाबतचे घटकराज्यांचे परस्परांमधील किंवा घटक-राज्ये व केंद्रशासन यांच्यातील वाद किंवा संघर्ष सोडविण्यासाठी आधार उपलब्ध होतो. संविधानाचे स्वरूप परिदृढ असल्याने व संविधानात बदल घडवून आणण्यासाठी पद्धत अवघड केल्यामुळे, केंद्र किंवा घटकराज्ये यांना त्यात एकतर्फी बदल करता येत नाहीत. यातून केंद्रशासनाला स्थैर्य व घटकराज्यांना स्वायत्ततेची हमी मिळते. म्हणूनच संघराज्यपद्धतीत लिखित व परिदृढ संविधान सर्व व्यवस्थेचा मूलाधार असतो.
(३) सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व : केंद्रशासन व घटकराज्ये यांच्यात वाद निर्माण होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे बदलत्या परिस्थितीमुळे संविधानातील तरतुदींच्या अर्थाबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात. हे वाद सोडविण्यासाठी तसेच नव्या संदर्भात संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र व घटकराज्ये यांना संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीत कार्य करण्यास भाग पाडते व अशा रीतीने संविधानाचे संरक्षण करते. सर्वोच्च न्यायालय हे संघराज्यपद्धतीचे एक मूलभूत आधारतत्त्व बनलेले आहे.
समान वैशिष्टये : विविध संघराज्यांची काही समान वैशिष्टये दिसून येतात ती अशी : संघराज्य हा विविध व समान दर्जाच्या राज्यघटकांचा समुच्च्य असून, त्याच्या एकत्र येण्यामुळे नवीन स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात येत असते. त्यात दुहेरी शासनव्यवस्था असते. संघराज्यातील सत्ता-विभाजन भौगोलिक व कार्यात्मक अशा दोन्ही तत्त्वांवर होते व त्याचे स्वरूप संवैधानिक असते. दोन्ही स्तरांवर कार्य करणाऱ्या शासनसंस्थांचे संबंध तत्त्वत: समतेचे असतात. संघराज्यनिर्मितीचा करार लिखित व परिदृढ संविधानाच्या स्वरूपात असल्यामुळे ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असते. घटकराज्यांना संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार नसतो. विविधतेतून ‘एकता’ निर्माण करणे व आपली वैशिष्टये टिकवून ठेवणे, अशा दोन प्रवृत्तींच्या संयोगाचा संघराज्य हा एक राजकीय आविष्कार आहे.
मर्यादा : संघराज्यात केंद्रशासन व घटकराज्ये यांच्यात मूलभूत मतभेद निर्माण झाल्यास एकसंघ राष्ट्रीय धोरण निर्माण होण्यात अडथळा येतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिकेचे यादवी युद्ध (१८६१-६५) होय. या युद्धातील विजयाने संघशासनाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. घटक-राज्यांत मतभेद वाढत गेल्यास संघराज्याचे अस्तित्वच धोक्यात येते, हे यावरून स्पष्ट झाले. असे मतभेद पराकोटीला पोहोचल्यास प्रबल केंद्र-शासन राज्यघटकांना कायमचे जखडून ठेवू शकत नाही. घटकराज्यांची इच्छा व व्यापक सहमती, हा संघराज्यनिर्मितीचा आधार असतो, त्यामुळे मतभेदांची दरी रूंदावणार नाही, याची सतत काळजी घेणे, या पद्धतीत आवश्यक असते. दुहेरी शासनव्यवस्थेमुळे होणारा जादा खर्च, कामात होणारी दिरंगाई, अधिकार व कार्यक्षेत्रांबाबत उद्‌भवणारे वाद, असे काही दोष या पद्धतीच्या मर्यादा स्पष्ट करतात.
जगात लहानमोठी सु. चोवीस संघराज्ये अस्तित्वात आहेत (२००६). बहुतेक संघराज्यांची वाटचाल सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे होत असल्याचे आढळून येते. या केंद्रीकरणाला त्या त्या देशातील काही कार्यपद्धतीचा हातभार लागलेला आहे. उदा., अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील संविधान संशोधन, न्यायालयीन निर्णय व पुनर्विलोकन यांमुळे सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले दिसते तर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यांसारख्या देशांमध्ये कर लादण्याच्या अधिकाराचा विस्तार आणि भारतात अंतर्गत शांतता व सुव्यवस्था यांसाठी संसदेने कायदे करून केंद्राला व्यापक अधिकार देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे या संघराज्याची केंद्रीकरणाकडे वाटचाल होताना दिसते. वाढते औदयोगिकीकरण, नव्या अर्थव्यवस्थेचे गुंतगुंतीचे स्वरूप, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना व त्यातून वाढणारे कार्य व जबाबदारी, युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जनसामान्यांमध्ये निर्माण होणारी भीती व असुरक्षिततेची भावना, वाढता संरक्षण खर्च आणि व्यापार, वाहतूक, संरक्षण व परराष्ट्रव्यवहार या विषयांना प्राप्त झालेले महत्त्व, यांमुळे घटकराज्यांचे केंद्रशासनावरील परावलंबित्व वाढत आहे. राज्याला ज्या अनेक समस्यांना तोंड दयावे लागत आहे, त्यांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असल्यामुळे त्यांचे निराकरण करण्याची क्षमता केवळ केंद्रशासनातच आहे, हा विचार प्रबल बनत चालला आहे. अशा अनेक कारणांमुळे केंद्रीकरणाची प्रक्रिया प्रबल बनत चाललेली आहे. हे खरे असले, तरी या पद्धतीची उपयुक्तता कमी झालेली नाही.
पहा : भारतीय संविधान संविधान संविधान दुरूस्ती.
संदर्भ : 1. Altekar, A. S. State and Government in Ancient India, Delhi, 1958.
2. Elazar, Daniel, American Federalism, A View from the States, New York, 1984.
3. Reagan, M. Sanzone, J. The New Federalism, New York, 1981.
4. Whear, K. C. Federal Government, New York, 1946.
5. Zimmerman, Joseph, Federal Preemption : The Silent Revolution, New York, 1991.
दाते, सुनील