सहकार

सहकार : मानव जातीतील समूहजीवन जगण्याची उपजत असणारी सहजप्रवृत्ती तसेच पारस्परिक सहकार्य करण्याची पद्धत. तांत्रिकदृष्टया सहकार म्हणजे विशेष पद्धतीने व्यवसाय करण्याचा प्रकार. सहकार हा को-ऑपरेशन या इंग्रजी शब्दाचा मराठी पारिभाषिक शब्द असून तो को-ऑपरेरी या लॅटिन शब्दापासून बनलेला आहे. Co याचा ‘ अर्थ ’ सह आणि Opereri याचा अर्थ ‘ काम करणे ’. सहकाराची कल्पना मानवाच्या इतिहासाइतकी जुनी आहे. शिकारी अवस्थेपासून ते आधुनिक काळापर्यंतचा विचार केल्यास नैसर्गिक भावनेने व्यक्ती एकत्र येतात व अडीअडचणींच्या वेळी मदत करतात. एकमेकांच्या शेतीत सावड घालण्याची म्हणजेच मोबदला न घेता काम करण्याची पद्धती प्राचीन काळापासून भारतात व सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. भारतातील खेडयांमध्ये धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचा सहकार हाच आधार असल्याचे दिसून येते. भारतात अस्तित्वात असलेली परंतु सध्या ऱ्हास पावण्याच्या मार्गावर असलेली संयुक्त कुटुंबपद्धती सहकाराच्या तत्त्वानुसारच कार्यरत होती. जो मनुष्य सहकारी उपक्रमात सहभागी होणार नाही, त्याने आपल्या नोकराला काम करण्यास पाठविले पाहिजे, खर्चात सहभागी झाले पाहिजे परंतु नफ्यात त्याला वाटा मिळणार नाही, असे कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रा त नमूद करण्यात आलेले आहे.

⇨रॉबर्ट ओएन (१७७१-१८५८) हा आधुनिक सहकारी चळवळीचा जनक होय. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी स्कॉटलंडमधील गिरणीत तो भागीदार बनला. न्यू लानार्क येथे त्याचा कारखाना होता. तेथे त्याने कामगारांची स्थिती सुधारण्यासाठी सहकारी पद्धतीचा अयशस्वी प्रयत्न  केला. पुढे अमेरिकेतील इंडियाना येथे त्याने ‘ न्यू हार्मनी कॉलनी ’ ही सहकारी वसाहत स्थापन केली. ग्रेट ब्रिटनमधील रॉचडेल या सुती कापड गिरण्यांच्या छोटया गावातील २८ कामगारांनी २१ डिसेंबर १८४४ रोजी इक्विटेबल पायोनिअर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी नावाच्या सहकारी भांडाराची स्थापना केली. त्यांनी स्वीकारलेली तत्त्वे सहकार चळवळीला मार्गदर्शक ठरली. सभासदत्व सर्वांना खुले असावे, प्रत्येकाला एकच मत असावे, भांडवलावर ठराविक व्याज दिले जावे, सर्व खर्च वजा जाता शिल्ल्क राहिल्यास ती सभासदांमध्ये खरेदीच्या प्रमाणात वाटून दयावी, सर्व व्यवहार रोखीने व्हावा, माल शुद्ध व निर्भेळ दिला जावा, वजने-मापे यांत गडबड  होऊ नये, राजकारण व धर्म यांबाबत सोसायटीची तटस्थतेची भूमिका असावी, ही तत्त्चे पुढे बहुतेकांनी स्वीकारली. सहकाराच्या कल्पनेला व्यावहारिक व व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले. व्यवसाय संघटनेचा एक नवीन प्रकार म्हणून सहकारी संस्थांचा उपयोग पहिल्यांदा इंग्लंडमध्ये झाला.

सहकाराची तत्त्वे : सहकाराची तत्त्वे कालानुरूप प्रत्यक्ष व्यवहारानुसार विकसित होत गेली. सहकारी तत्त्वानुसार आपल्या सभासदांचे हितसंवर्धन करणारी संस्था म्हणजे सहकारी संस्था, अशी व्याख्या कायदयात करण्यात आली. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अलायन्स ही संघटना (आयसीए) अस्तित्वात आली. तिच्या वतीने १९३७ मध्ये भरलेल्या जागतिक सहकारी काँग्रेसमध्ये सहकाराची तत्त्वे अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आली. १९६४ मध्ये इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अलायन्सच्या मध्यवर्ती समितीने सहकारी तत्त्वांचा आढावा घेण्यासाठी पाच सदस्यीय आयोग नेमला. त्यामध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून अर्थतज्ञ द. गो. कर्वे होते. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून तेच निवडले गेले. १९६६ मध्ये आयोगाने सहकाराची खालील तत्त्वे अधिकृतपणे स्वीकारली : (१) सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व ऐच्छिक असावे. कोणाही व्यक्तीवर सभासद होण्यासाठी सक्ती अगर जबरदस्ती केली जाऊ नये. सर्वांना ते खुले असावे. सामाजिक, राजकीय, वांशिक किंवा धार्मिक कारणास्तव सदस्यत्व मिळण्यात निर्बंध घातले जाऊ नयेत. (२) सहकारी संस्थेचा कारभार लोकशाही पद्धतीने व सदस्यांची निवड नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत/व्यवस्थापन मंडळामार्फत केली जावी. सर्व सभासदांना समान हक्क असावेत व संस्थेशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असावा. (३) भाग-भांडवलावर शक्य असल्यास मर्यादित दराने व्याज देण्यात यावे. (४) सहकारी संस्थेच्या व्यवहारातून काही वाढावा ( सर्‌प्लस ) शिल्ल्क राहिल्यास तो सर्व सभासदांमध्ये समान प्रमाणात वाटप करावा. सभासदांनी याबाबत निर्णय घेताना संस्थेच्या विकासासाठी सर्वसाधारण खर्चासाठीची तरतूद करावी व नंतर संस्थेशी केलेल्या व्यवहाराच्या प्रमाणात नफा किंवा वाढावा वाटून घ्यावा. (५) सर्व सहकारी सोसायट्यांनी आपल्या सभासदांना, अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना व सर्वसामान्य जनतेला सहकाराचे आर्थिक आणि लोकशाही तत्त्वज्ञान व सिद्धांताचे शिक्षण-प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी. (६) सर्व सहकारी संघटनांनी आपल्या सभासदांच्या व समाजाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने इतर सहकारी संस्थांशी, स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर सर्व बाबतींत सहकार्य करावे.

सहकाराची वरील तत्त्वे अधोरेखित करताना आयोगाने त्यांचे संपूर्णपणे पालन करण्याची सूचना केलेली आहे. सदरची तत्त्वे सहकारी व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असून प्राथमिक सोसायट्यांसह सर्व संस्थांना लागू करणे आवश्यक आहे.

सरकार व सहकारी चळवळ : सहकारी चळवळीतील उपक्रम सहकारी पद्धतीने, स्वेच्छेने व लोकशाही पद्धतीने चालविले जातात. तरीही शासनव्यवस्था किंवा सरकार यांचा सहकारी चळवळीचा काहीच संबंध असू नये असे नाही. देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेच सहकारी चळवळीत काम करावे लागत असल्याने तिचा सरकारशी अनेक प्रकारे संबंध येतो. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ते आजपर्यंत जगातील विविध देशांनी असंख्य सहकारी कायदे संमत केलेले आहेत.  इंग्लंडमध्ये संमत झालेला ‘ ब्रिटिश इंडस्ट्रिअल अँड प्रॉव्हिडन्ट सोसायटीज ॲक्ट ’ हा पहिला कायदा होय. भारतात १९०४ मध्ये पहिला सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा संमत केला गेला. या कायद्यामुळे भारतात सहकारी चळवळीची वाटचाल सुरू झाली. गरीब शेतकरी, कारागीर, अल्प उत्पन्नधारक आदी घटकांमध्ये बचतीची सवय लावणे, त्यांच्यात सहकार्याची भावना निर्माण करणे, त्यांना स्वावलंबी बनविणे इत्यादींसाठी हा कायदा करण्यात आला. कायदे केल्यामुळे सहकारी संस्थांना कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त होऊन व्यवहारात शिस्त व निश्चिती आली. सहकारी तत्त्वानुसार कामकाज चालविण्यासाठी मार्गदर्शन होऊन नियंत्रण प्रस्थापित करणे शक्य झाले.

जगभरात सहकारी संस्थांना वेगवेगळ्या प्रकारे सरकारांकडून कायदेशीर संरक्षण व साहाय्य दिले जाते. भारतासारख्या विकसनशील देशात सरकारने सुरूवातीपासूनच सहकारी चळवळीला पोषक असे धोरण स्वीकारलेले दिसते. सहकारी चळवळीच्या विकासात सरकारांनी हस्तक्षेप करावा किंवा नाही, याबाबत तज्ञांमध्ये आजही मतभेद आहेत परंतु विसाव्या शतकात बहुतेक देशांतील सरकारांनी कल्याणकारी राज्याची भूमिका स्वीकारली. आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी सहकारी चळवळीला सहभागी करून घेण्याचा विचार दृढ झाला.

 सहकारी सोसायटयांचे वर्गीकरण : सहकार हा आर्थिक व व्यावसायिक उपक्रम चालविण्याची एक पद्धती असल्याने, ज्या ज्या प्रकारचे उपक्रम व्यवहारात आहेत, त्या त्या प्रकारच्या सहकारी सोयायटयाही निघू शकतात. व्यक्तिगत व्यवसाय, भागीदारी कंपनी आदींमार्फत चालविले जाणारे उदयोग सहकारी क्षेत्रातही चालविले जात असल्याचे दिसून येते. सोसायटयांचे वर्गीकरण करताना सभासद कोण आहेत, तसेच त्यांच्या व्यवहाराचे स्वरूप काय आहे, हे निकष वापरले जातात. ग्रेट ब्रिटनमध्ये प्रथम ग्राहक व उत्पादक असे सोसायटयांचे दोनच प्रकार मानले गेले. रोमच्या ‘ आंतरराष्ट्रीय कृषिसंस्थे ’ने सोसायटयांचे पुढील वर्गीकरण केलेले आहे : (१) कर्जपुरवठा सोसायटया, (२) उत्पादक सोसायटया, (३) खरेदी सोसायटया आणि (४) विक्री सोसायटया. भारतात सर्वसाधारणपणे सहकारी सोसायटयाचे वर्गीकरण करण्याच्या पद्धती अशा आहेत : (१) उत्पादकांच्या सहकारी सोसायटयां, (२) सहकारी खरेदी-विक्री सोसायटया, (३) सेवा सहकारी सोसायटया, (४) बहूद्देशीय सहकारी संस्था, (५) सहकारी पतपुरवठा संस्था, (६) सहकारी गृह-निर्माण सोसायटया, (७) सहकारी शेती सोसायटया आणि (८) सहकारी ग्राहक सोसायटया.

विविध देशांतील सहकारी चळवळ : इंग्लंड ( ग्रेट ब्रिटन ): इंग्लंड हे सहकारी चळवळीचे जन्मस्थान मानले जाते. १५ ऑगस्ट १८४४ मध्ये रॉचडेल येथील २८ विणकरांनी ‘ इक्विटेबल पायोनियर्स सोसायटी’ स्थापन केली. मर्यादित वेतनामध्ये चांगल्या, स्वच्छ व योग्य वजनमापाच्या वस्तू स्वस्त दरात सभासदांना उपलब्ध करून देणे, हे या संस्थेचे उद्दिष्ट होते. हळूहळू या सोसायटीचा कारभार व सभासदसंख्या वाढत गेली. १८५२ मध्ये सहकारी सोसायटयांसंदर्भात संसदेत कायदा संमत झाला. ग्राहकांच्या संघटनेपासून प्रारंभ झालेल्या ग्रेट ब्रिटनमधील चळवळीचे स्वरूप अदयापही प्रामुख्याने ग्राहकप्रधानच राहिले आहे. ग्राहकांचा फायदा व्हावा, या हेतूने काही वस्तूंचे उत्पादन त्या संस्थानीच सुरू केले. त्या धर्तीवर उत्पादकांच्याही काही सोसायटया निघाल्या. शेतीक्षेत्रातही सहकारी चळवळीने प्रवेश केलेला आहे. २००७ मध्ये इंग्लंडमधील सहकारी सोसायटयांची संख्या ४,७३५ च्या वर पोहोचली असून जवळपास २,३७,००० कामगारांना नोकऱ्या उपलब्ध झालेल्या आहेत. तेथील ग्राहक  चळवळीमध्ये किरकोळ विक्री ग्राहक भांडारांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. १९०० मध्ये भांडारांची संख्या १,४०० होती, तर मध्यंतरीच्या  काळात मोठया प्रमाणावर एकमेकांत विलीनीकरण झाल्यामुळे १९८४ मध्ये १२५ पर्यंत, तर २००३ मध्ये ४२ इतकी खाली आली. २००३ मध्ये ग्राहक सहकारी सोसायटयांची सभासदसंख्या ९८,९८,००० इतकी होती, तर भागभांडवल २८० दशलक्ष पौंड होते. २००३ मध्ये सुपर स्टोअर्स २६, सुपरमार्केट्स १,४८८, सुविधा संस्था १,७२४ व इतर १४ अशा अन्नविषयक ३,२५२ संस्था कार्यरत होत्या तर विभागीय भांडारे ९६, फार्मसी भांडारे ६४४, पादत्राणे संस्था ३३० आणि इतर १३० अशा बिगर अन्नविषयक संस्था काम करीत होत्या. शेतीच्या क्षेत्रात सहकारी तत्त्वावर पहिला प्रयत्न १८२९ मध्ये झाला पण  पद्धतशीर सुरूवात १९०० मध्ये आयरिश कृषिक संघटना सोसायटीच्या स्थापनेपासून झाली.

जर्मनी : ग्राहक सहकारी संस्थांची मुहूर्तमेढ जशी ग्रेट ब्रिटनमध्ये, तशी कारागीर व गरीब शेतकरी यांच्या सहकारी सोसायटयांची सुरूवात जर्मनीत झाली. फ्रान्ट्‌स शुल्झ (१८०८-८३) याने अनुक्रमे कारागीरांच्या, तर फ्रिड्रिख व्हिल्हेल्म रायफायझन (१८१८-८८) या अर्थशास्त्रज्ञाने गरीब शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. रायफायझन याने ‘ हेडेसडॉर्फ बेनिफिसंट सोसायटी ’ची स्थापना केली. पुढे तिचे ‘ हेडेसडॉर्फ क्रेडिट सोसायटी ’ असे नामांतर केले गेले. सर्व सभासदांची सामूहिक जामीनकी, नैतिक पातळी व कठोर परिश्रमाची तयारी या सर्वांमुळे या सोसायटीला अनेक व्यापारी कंपन्यांकडून कर्ज मिळत जाऊन शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली. ‘ सगळ्यांसाठी प्रत्येकजण व प्रत्येकासाठी सगळेजण ’ हे सूत्र या संस्थेने रूढ केले. या संस्थेत सभासदांची अमर्यादित जबाबदारी तसेच मानद पदाधिकारी या प्रथाही सुरू झाल्या.

शुल्झ व रायफायझन निर्मित सोसायटयांच्या विकासात विशिष्ट परिस्थितीमुळे वेगळेपणा आला. रायफायझन सोसायटया गरीब शेतकऱ्यांच्या असल्यामुळे सामूहिक तारण व अपर्यायित जबाबदारी यांचे भान त्यांना ठेवावे लागले. त्यामुळे उत्पादक कारणाकरिता कर्ज देणे, अत्यल्प व्याजदर व वसुली शक्य तितक्या लवकर करणे, इत्यादींवर त्यांना भर दयावा लागला. सभासदत्वासाठी भाग-भांडवल अटही शिथिल ठेवावी लागली. सोसायटीच्या व्यवहारात राहिलेली रक्कम वाटून न टाकता राखीव निधी वाढविण्यात आला. पदाधिकाऱ्यांची विनावेतन काम करण्याची प्रथाही रूढ झाली. शुल्झ सोसायट्या तुलनेने सुस्थितीत असलेल्या लोकांच्या असल्याने भरपूर भाग-भांडवल, दीर्घ मुदतीची कर्जे या गोष्टी त्यांना शक्य झाल्या. दोन्ही प्रकारच्या संस्थांच्या मूलभूत उद्दिष्टांमध्ये फरक नसला, तरी शुल्झ संस्थांनी विविध समस्यांकडे व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहिले, तर रायफायझन संस्थांनी सामाजिक दृष्टिकोनातून कारभार केला.

पहिल्या महायुद्धामुळे (१९१४ ते १९१८) जर्मनीतील सहकारी पतसंस्थांचे नुकसान झाले. पतसंस्थांना सावरण्यासाठी त्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले. एकत्रीकरणामुळे जरी या संस्था सक्षम झाल्या, तरी त्यानंतरच्या साम्यवादी क्रांतीमुळे आर्थिक क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रणात वाढ होऊन सहकारी संस्थांचे स्थान धोक्यात आले. दुसरे महायुद्घ  (१९४५) संपल्यानंतर जर्मनीची विभागणी होऊन पूर्व जर्मनीत सहकारी शेतीसंस्था आणि ग्राहक सहकारी भांडारे, यांचा प्रामुख्याने विकास घडून आला, तर पश्चिम जर्मनीत ग्रामीण, नागरी सहकारी संस्था, गृहनिर्माण संस्था, ग्राहक सहकारी संस्था अशा विविध प्रकारच्या संस्था निघाल्या. १९६६ मध्ये त्यांची संख्या २२,००० होती, तर सभासदसंख्या ४४ लक्ष एवढी होती. सध्या जर्मनीत २० दशलक्ष लोक सहकारी संस्थांचे सभासद असून प्रत्येक चार व्यक्तींमध्ये एक व्यक्ती संस्थेची सभासद आहे.

डेन्मार्क : डेन्मार्कच्या अर्थव्यवस्थेत सहकारी चळवळीचा मोठा वाटा आहे. या देशाने दुग्धव्यवसाय, शेतीपुरवठा व ग्राहक या क्षेत्रांत सहकारी चळवळ मोठया प्रमाणावर विकसित केली. डेन्मार्कमध्ये १८८० मध्ये रॉचडेल तत्त्वांवर आधारित सहकारी भांडाराच्या स्थापनेने सहकारी चळवळीस सुरूवात झाली. औदयोगिक क्रांतीमुळे ग्रेट ब्रिटनमधील बहुसंख्य शेतकरी उदयोग-व्यवसायाकडे वळल्यामुळे तेथे शेतमाल व दूधदूभते यांच्या आयातीची गरज वाढली. याचा फायदा इतर काही देशांप्रमाणे डेन्मार्कलाही मिळाला. १८८२ मध्ये स्टिलिंग अँडरसन याच्या नेतृत्वाखाली जेडिंग येथील शेतकऱ्यांनी मलई/लोणी साठवण कारखाना बांधण्याचा निर्णय घेतला. वर्गणीद्वारा भांडवल जमवून प्रत्येक सभासदाकडून होणाऱ्या दुधपुरवठयाच्या प्रमाणात त्यात नफा वाटण्याचे ठरले. सर्व सभासदांच्या सुमारे ३,००० गायी होत्या. लवकरच दुग्धशाळा (डेअरी ) स्थापन झाली आणि यशस्वी रीत्या व्यवहार करू लागली. डेन्मार्कमधील सहकारी डेअरी संस्थांची रचना संघीय स्वरूपाची असून अगदी खालच्या पातळीवर प्राथमिक संस्था असतात. विभागीय पातळीवर अशा संस्थांचा एक विभागीय संघ असतो व सर्वोच्च स्तरावर फेडरेशन ऑफ डॅनिश डेअरी असोसिएशन असते. डेन्मार्कमध्ये तयार होणारे ७० टक्के दुग्धपदार्थ इंग्लंडला निर्यात केले जातात आणि उर्वरित उत्पादन स्थानिक बाजारात विकले जाते. डेन्मार्कमध्ये १८८७ मध्ये पहिली सहकारी बेकन संस्था स्थापन झाली. लोणी काढल्यानंतर शिल्ल्क राहणारे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निरूपयोगी असणारे दूध डुकरांसाठी उत्तम पशुखादय ठरले. त्यामुळे डेन्मार्कमध्ये वराहपालनाचा व्यवसाय मोठया प्रमाणावर सुरू झाला. शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्था स्थापन करून डुकरांचे सुकविलेले मांस साठवण करण्याचे सामूहिक प्रयत्न सुरू केले. १८९५ मध्ये ‘ को-ऑप. एग्ज् एक्सपोर्ट असोसिएशन ’ची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमुळे अंडी-उत्पादक शेतकऱ्यांना चालना मिळून ग्रेट ब्रिटन व इतर देशांकडे अंडयांची निर्यात होऊ लागली. १८८६ मध्ये ‘ स्थायस्टेड नामक कामगारांची संस्था ’ ही पहिली ग्राहक सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात आली.

डेन्मार्क हा शेतीप्रधान देश असून त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सहकारी चळवळीचा मोठा प्रभाव जाणवतो. ९१ टक्के दुग्धव्यवसाय, ६५ टक्के लोणी निर्यात, ९० टक्के कत्तलखाने, ३६ टक्के अंडीनिर्यात, ४२ टक्के मांसनिर्यात आणि ५३ टक्के पशुखादय पुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत केला जातो. मध्यवर्ती सहकार समिती व नागरी सोसायटयांची संघटना देशातील सहकारी चळवळीला मार्गदर्शन करतात शिवाय डेन्मार्कमध्ये सहकारी पतसंस्था व सहकारी विमासंस्थाही मोठया प्रमाणावर कार्यरत आहेत.

रशिया : रशियात १८६४-६५ मध्ये सहकारी चळवळीला प्रारंभ झाला. सुरूवातीला ग्राहक व कर्जपुरवठा सोसायटया स्थापन झाल्या. १९१७ च्या क्रांतीनंतर कम्युनिस्ट पक्ष तेथे सत्तेवर आला व त्या सरकारने  सहकारी चळवळीला उत्तेजन दिले. १९१७ मध्ये सोसायटयांची संख्या २५ हजार आणि सभासदसंख्या ७० लाख होती. १९६५ मध्ये देशाचा ३५ टक्के व्यापार व ४७,००० हॉटेल्स या सोसायटयांनी चालविली होती. रशियातील ग्राहक सहकारी संस्थाची रचना पिरॅमिडसारखी असून गाव व खेडयाच्या पातळीवर प्राथमिक ग्राहक संस्था किंवा किरकोळ भांडारे कार्यरत असतात. जिल्हा पातळीवर जिल्हा ग्राहक संस्था काम पाहतात. या संस्था विभागीय पातळीवर विभागीय ग्राहक संस्था स्थापन करतात. सर्व विभागीय ग्राहक संस्थांचा केंद्रीय स्तरावरील संघ मध्यवर्ती म्हणजेच सेंट्रोसोयूस-प्रजासत्ताक ग्राहक सहकारी संघ असतो. सहकारी ग्राहक सोसायटयांच्या कामाचे सुसूत्रीकरण, घाऊक खरेदी पुरवठा, किंमत मार्गदर्शन, सोसायटयांच्या कामकाजावर देखरेख, हिशेब, सेवकभरती, तांत्रिक वर्ग, व्यवस्थापन वगैरे कामे या सेंट्रोसोयूसमार्फत केली जातात. या संस्थेमार्फत चार सहकारी उच्च्शिक्षण संस्था, १११ तंत्रशाळा आणि १०३ व्यवसायशाळा चालविल्या जातात. सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष पूर्णवेळ काम करणारा व सहकारी व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण घेतलेला पाहिजे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

सहकारी शेतीच्या क्षेत्रात रशियाने वैशिष्टयपूर्ण प्रगती साधली आहे. क्रांतिपूर्व काळात ६६ टक्के जमीन मोठे जमीनदार व सरदार यांच्या मालकीची होती. त्यांचे सरासरी धारणक्षेत्र सु. ३,२३८ हेक्टर होते. क्रांतीनंतर जमिनीचे फेरवाटप करण्यात आले. गरीब शेतकऱ्यांना थोडी-थोडी जमीन वाटून देण्यात आली परंतु शेतीसाधनांचा अभाव व इतर अडचणी यांमुळे शेतीउत्पादनात अडथळे निर्माण झाले. म्हणून आर्टेल पद्धतीच्या संस्था स्थापण्यात आल्या. पुढे त्यांचे रूपांतर सामूहिक शेतीत करण्यात येऊन, दुसऱ्या महायुद्धानंतर सामूहिक शेतीचे नियमही शिथिल करण्यात आले आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला पाव ते एक हेक्टरपर्यंत परसदारची शेती ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला. रशियातील छोटया शेतकऱ्यांनी साम्यवादी तत्त्वावर आधारित मोठया प्रमाणावर लागवडीखाली आणलेली शेती म्हणजे सामूहिक शेती त्याला कलखोजीस (Kolkhozes) म्हणतात. सोसायटीतून बाहेर पडणाऱ्या व्यक्तीला तिची जमीन परत दिली जात नाही, त्याऐवजी तिची किंमत दिली जाते. सामूहिक शेतीचे व्यवस्थापन लोकशाही तत्त्वानुसार संचालक मंडळामार्फत चालते. शेतकरी सभासदांची ब्रिगेडमध्ये म्हणजेच ३० ते ८० च्या गटात विभागणी केली जाते. सामूहिक शेतीला यांत्रिक साधनांची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत यंत्रसामगी पुरविली जाते.

इटली : कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी इटलीत सहकारी चळवळीला सुरूवात झाली. ल्यूइगी लुझाटी याने १८६४-६५ साली लोडो येथे सहकारी सोसायटी, तर १८६६ मध्ये मिलान येथे पहिली सहकारी बँक स्थापन केली. कॅथलिकांनी या क्षेत्रात आपली सहकारी बँक १८९० मध्ये स्थापन केली. १९२२ मध्ये त्यांच्या सहकारी बँकांची संख्या ३,५०० होती. बेनीतो मुसोलिनी हा इटलीचा हुकूमशाह झाल्यानंतर त्याने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह लीग बेकायदेशीर ठरविली व सहकारी सोसायटयांच्या व्यवस्थेत बरेच बदल केले. अनेक सोसायटयांचे एकत्रीकरण करण्यात येऊन सर्व नियंत्रण सरकारच्या हाती सोपविले गेले. पुढे फॅसिस्टांच्या पाडावानंतर (१९४४) सहकारी चळवळीची पुनर्घटना करण्यात आली. इटालियन को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन   १९४५ पासून तर नॅशनल लीग ऑफ को-ऑपरेटिव्हज १९४७ पासून कार्यरत झाल्या. मजूर सहकारी सोसायटी हे इटलीच्या सहकारी चळवळीचे उल्लेखनीय वैशिष्टय होय. १८८३ मध्ये ‘जनरल असोसिएशन्स ऑफ वर्कर्स ’ या पहिल्या मजूर सोसायटीची स्थापना झाली. १९०० मध्ये अशा सोसायटयांची संख्या ६०० होती. १९२१ मध्ये त्यांची संख्या ८,८३० झाली, तर १९५६ मध्ये ती १५,००० पर्यंत वाढली. १९६२ मध्ये देशात एकूण २१,६९८ सहकारी सोसायटया होत्या आणि सभासद संख्या ४४ लाख होती. त्यांपैकी ४,१७० ग्राहक, ५,७६२ मजूर व कारागीर, ३,३०१ शेती आणि ८,४६५ गृहनिर्माण सोसायटया होत्या.

फ्रान्स : ल्वी ब्लां या विचारवंताच्या कल्पनेनुसार १८४० मध्ये पहिली सहकारी राष्ट्रीय कार्यशाळा स्थापन झाली. तिला सरकारी साहाय्य भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होते. सरकारी कंत्राटे हेच तिचे प्रमुख ग्राहक होते. त्यानंतर १८५५ पासून देशात काही ठिकाणी कामगारांनी ग्राहक सहकारी संस्था चालविल्या होत्या. शेतीला कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था सिंडिकेट अगिकोल या नावाने १८५५ पासून कार्यरत होत्या. हळूहळू शेतीसाठी आवश्यक वस्तूंची खरेदी व पुरवठा करण्याचे काम या संस्थांनी सुरू केले. दुधपुरवठा क्षेत्रात सहकारी चळवळ एकाच प्रदेशात विकसित झाली असली, तरी तिच्यामार्फत देशाच्या एकूण दुधपुरवठयापैकी निम्मा हिस्सा हाताळला जातो. कारागिरांच्या सहकारी संस्थाही फार पूर्वीपासून देशात काम करीत होत्या. १९०० च्या सुमारास तीन-चार कारागिरांनी एकत्रितरीत्या ‘ मेकर्स ऑफ प्रिसिझन इन्स्ट्रूमेंट’ ही सहकारी संस्था स्थापन केली. तिचा व्याप बराच वाढलेला असून १९६० मध्ये तिची उलाढाल ४० लाख पौंड, तर सेवकवर्गाची संख्या १,५०० पर्यंत गेली होती. या संस्थेमार्फत विद्युत् उपकरणांची व दूरध्वनीची साधनसामगी तयार केली जाते. बांधकाम उपयोगातही बऱ्याच सहकारी संस्था कार्यरत असून राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा महासंघ आहे.

स्वीडन : एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत स्वीडन हा शेतीप्रधान देश होता. नंतर तेथे मोठमोठे उदयोग स्थापन झाले. उत्पादक संघ व मूल्यनिर्धारण संघटना यांच्याव्दारे बडे कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांनी मोठी नफेखोरी चालविली होती. त्यापासून होणारी आपली लूट थांबविण्यासाठी कामगारांनी सहकारी चळवळींचा आश्रय घेतला. १८५० मध्ये जिल्हा ‘ वस्तुविक्री संस्था ’ या नावाची सहकारी सोसायटी स्थापन झाली. ग्राहक सहकारी संस्थांची सतत प्रगती होत गेली. १९६४ मध्ये या संस्थांची संख्या ३६५ व सभासदसंख्या १२.९ लक्ष होती. स्वीडनच्या सहकारी चळवळीचा विकास ग्रेट ब्रिटनच्या धर्तीवर झालेला आहे. सोसायटयांची संख्या कमी करून त्यांचा व्याप वाढविणे हे धोरण असून, कुशल व्यवस्थापक वर्गांमार्फत साखळी दुकाने, हॉटेल्स, बेकऱ्या इ. चालविल्या जातात. किंमती किमान ठेवण्याचे धोरण अवलंबिलेले आहे. को-ऑपरेटिव्ह फॉर बूंडट ( केएफ् ) १८९९ या घाऊक सोसायटीचा व्याप सतत वाढत गेला आहे. केएफ्‌ने स्वतःचे कारखानेही चालविले आहेत. १९६४ मध्ये या सोसायटीचा सेवकवर्ग २१,२०५, भांडवल ५० कोटींचे व एकूण मालमत्ता २,००० कोटींची होती. सरकारी शिक्षणाच्या क्षेत्रातही केएफ्‌ने महत्त्वपूर्ण उपक्रम चालविले आहेत. केएफ्चा प्रकाशनविभाग एक नियतकालीक चालवीत असून, तो दरवर्षी सु. ३०० पुस्तके प्रसिद्ध करतो. ‘ इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अलायन्स ’ या संघटनेच्या सहकार्याने   केएफ्‌ने नवी दिल्लीत एक शिक्षणकेंद्र चालविले आहे. स्वीडनमध्ये सध्या अवघे १३ टक्के लोक शेतीत गुंतलेले असून, फक्त १० टक्के जमीन लागवडीखाली आहे. उर्वरित ५० टक्के जमीन जंगलाखाली आहे. प्रत्यक्ष शेती करण्याचे काम व्यक्तिशः होत असले, तरी खरेदी-विक्री, कर्जपुरवठा, प्रक्रिया वगैरे व्यवहार बव्हंशी सोसायटयांमार्फत केले जातात. राष्ट्रीय पातळीवर तेरा संस्था कार्यरत आहेत.

दुधदुभते ९८ टक्के, मांस ८० टक्के, अंडीव्यापार ६५ टक्के हे व्यवहार सहकारी सोसायटयांमार्फत होत आहेत. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या वस्तूंची  खरेदी आणि पुरवठा यांतही ७० टक्के व्यवहार सहकारी यंत्रणेमार्फतच होतो. कर्जपुरवठ्यासाठी १.७३ लक्ष शेतकरी-सदस्य असलेल्या ५७२ स्थानिक सहकारी सोसायटया व १२ मध्यवर्ती संस्था आहेत.

इझ्राएल : या देशातील सहकारी चळवळीची पार्श्वभूमी वैशिष्टयपूर्ण आहे. ज्यू लोकांनी आपले नवे राष्ट्र वसविण्याचा अभूतपूर्व उपक्रम केला. ही नवी उभारणी करताना त्यांनी सहकारी पद्धतीचा मोठया प्रमाणावर अवलंब केला. देशातील ९० टक्के शेतीचे राष्ट्रीयीकरण झालेले असून नाममात्र भाडयाने जमीन लोकांना दिली जाते. इझ्रायली कृषिपद्धतीची दोन महत्त्वाची वैशिष्टये म्हणजे ‘ मोशाव ’ व ‘ किबुत्स ’ होत. ‘मोशाव ’ ही सहकारी शेती आणि ‘ किबुत्स ’ हा सामुदायिक शेती प्रकार असून तो इझ्राएलमध्ये विकसित झाला आहे. ‘ झिऑनिस्ट ऑर्गनायझेशन ’ या संघटनेने १९०१ मध्ये ‘ ज्यू राष्ट्रीय निधी ’ स्थापन केला व त्याच्या साहाय्याने पॅलेस्टाइनमधील जमीन खरेदी केली. देशातील ९४.६ टक्के जमीन या निधीच्या किंवा सरकारच्या मालकीची आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी १९२४ मध्ये ‘ हेवराट ओवडिन ’ ( हे. ओ.) या नावाने एक सहकारी सोसायटी नोंदविण्यात आली. ही देशातील प्रभावशाली संस्था असून देशातील सु. ८० टक्के सोसायटया हे. ओ.च्या छत्रछायेखाली काम करतात. कोणालाही एखादया सहकारी सोसायटीचे सभासद व्हावयाचे असेल, तर त्याला प्रथम हे. ओ.चे सदस्य व्हावे लागते. या संघटनेला व्यापक अधिकार आहेत. एखादया सोसायटीतून सभासदाला कमी करणे, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी पॅनेल सुचविणे, सोसायटीने केलेला एखादा ठराव रद्द करणे असे अधिकार हे. ओ.ला आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांचा जम बसविण्यास मदत करणे, बँका व प्राथमिक सोसायटया उभारण्यास साहाय्य करणे, मच्छीमारी, उदयोगधंदे, वाहतूक इत्यादींच्या विकासाला मदत करणे, सभासदांचे कुटुंबीय व संपत्ती परदेशातून आणणे, यांसारखी कामे हे. ओ. करते. हे. ओ.च्या देखरेखीखाली विविध सोसायटया काम करतात. १९५९ मध्ये या सोसायटयांची संख्या २,४२७ होती. देशाच्या एकूण अर्थव्यवहारातील २९ टक्के भाग सहकारी संस्थांमार्फत हाताळला जातो. शेतीच्या क्षेत्रात हे प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत आहे.

इझ्राएलच्या शेती सोसायटयांचे पुढील प्रकार आहेत : (१) किबुत्स, (२) मोशाव ओवडिन, (३) मोशाव शितुकी व (४) मोशाव ओलिन. ‘ किबुत्स ’ या प्रकारात शेती तर संस्थेच्या मालकीची असतेच पण सभासदांचे जेवणखाणही सामूहिक पद्धतीने चालते. मुलांची व्यवस्था संस्थेमार्फत वेगळी केली जाते. १९५९ मध्ये या प्रकारच्या २९० वसाहती होत्या. पहिली मोशाव ओवडिन १९२१ मध्ये नाहलील येथे स्थापन झाली. १९५९ मध्ये त्यांची संख्या २८३ होती. मो. ओ. ही सोसायटी सरकार किंवा ज्यू राष्ट्रीय निधीकडून जमीन भाडेपटयाने घेऊन तिचे भूखंड पाडते आणि सभासदांना कसण्यासाठी देते. सभासदांचे राहणेही स्वतंत्र  असते आणि शेतीही ते स्वतंत्रपणे करतात. खरेदी-विक्री, कर्ज इ. कामे सोसायटीमार्फत केली जातात. व्यवस्थापन लोकशाही पद्धतीने चालते. मोशाव शितुकीमध्ये सभासदांना वाटलेले भूखंड कसण्यासाठी परत एकत्र करतात आणि अन्य कामे संस्थेमार्फत चालतात. मोशाव ओलिनमध्ये सभासदांना भूखंड दिलेले असतात. ते नवे असल्याने काही काळ संस्था तज्ञांच्या साहाय्याने शेती करते, सभासदांना पगारी मजुरासारखे काम करावे लागते. १९५९ मध्ये शेतीक्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर सोसायटया पुढीलप्रमाणे होत्या : खरेदी-विक्री व प्रक्रिया ३८, पाणीपुरवठा ६५, सर्वसाधारण १२७, शेतीविमा चार आणि इतर १०१.

चीन : चीन हे १९१८ मध्ये प्रजासत्ताक राज्य बनले. ⇨सन-यत्-सेन (१८६६-१९२५) यांच्या पुढाकाराने सहकारी चळवळीला गती मिळाली. औदयोगिक मागासलेपणा, वारंवार निर्माण होणारी दुष्काळाची व महापुराची स्थिती इत्यादींवर मात करण्यासाठी तेथे सहकाराचा मार्ग अवलंबिण्यात आला. १९१९ मध्ये ‘शांघाय राष्ट्रीय सहकारी बचत बँक ’ स्थापन झाली. त्यानंतर अनेक सहकारी कर्जपुरवठा करणाऱ्या सोसायटया स्थापन झाल्या. चीनच्या सहकारी चळवळीचा अभ्यास करताना त्याचे विभागवार १९१२ ते १९३६, १९३७ ते १९४९ व १९४९ नंतरचा काळ, असे तीन टप्पे पडतात. १९१२ ते १९३६ या काळात सहकारी संस्थांची संख्या बऱ्यापैकी वाढली परंतु अनेक संस्था अर्थदृष्टया कमकुवत असल्याने त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. अनेक दुर्बळ संस्थांचे विसर्जन करण्यात आले. १९३७ ते १९४९ या कालावधीत सरकारने सहकारी कायदे संमत केले. वित्तीय साहाय्य पुरवून चळवळीला मदत केली. त्यामुळे पतपुरवठा सहकारी संस्था, कृषी उत्पादन संस्था, ग्राहक सहकारी संस्था, विपणन सहकारी संस्था, औदयोगिक सहकारी संस्था आदींना प्रोत्साहन मिळाले. लोकांना सहकारविषयक शिक्षण-प्रशिक्षण देण्यासाठी १९३८ मध्ये मध्यवर्ती सहकारी-प्रशासन निर्माण करण्यात आले. १९३९ मध्ये ‘ मध्यवर्ती सहकारी संस्था’ सुरू करण्यात आली. सहकारी चळवळीच्या नियोजनासाठी १९४० मध्ये ‘ को-ऑपरेटिव्ह लीग ऑफ चायना’ची स्थापना करण्यात आली. १९४९ नंतरच्या काळातील सहकारी चळवळीचे वैशिष्टय म्हणजे शेती-उत्पादन वाढविण्यासाठी केलेले शेतीचे सामूहिकीकरण होय. माओ-त्से-तुंगने चीनच्या ग्रामीण लोकसंख्येची सहकारी तत्त्वावर पुनर्रचना केली. तीमध्ये शंभर ते तीनशे कुटुंबांची मिळून एक सहकारी संस्था केली. पुढे १९८८ मध्ये शेतजमिनीचे व्यवस्थापन ‘ पीपल्स कम्यून्स ’कडे सोपविण्यात आले. साम्यवादी पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने सहकारी शेती संस्थांचे तीन प्रकार सुचविले. ते असे : (१) सामुदायिक श्रम पद्धतीची शेती, (२) शेती उत्पादकांची एकत्रित शेती आणि (३) प्रगत कम्यून्स धर्तीची शेती. प्रगत शेती उत्पादकांच्या सहकारी शेतीलाच पीपल्स कम्यून्स असे संबोधले गेले.

चीनमधील औदयोगिक सोसायटयांचा इतिहास वैशिष्टयपूर्ण आहे. १९३७ मधील जपानचे हल्ले, अनेक उदयोगधंदयाचा नाश, कारागीरांचे निर्वासित होणे, लष्कराला सततचा औदयोगिक मालाचा तुटवडा यांतून मार्ग काढण्यासाठी सी.एफ.वू यांच्या नेतृत्वाखाली कारागीरांच्या सहकारी सोसायटया संघटित करण्याची योजना तयार करण्यात आली. तीनुसार सरकारने औदयोगिक सहाकरी संस्थांना उत्तेजन व साहाय्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. वू याने १९३८ च्या सुमारास लोहारांची पहिली सोसायटी बनविली. तिचे नऊ सभासद होते. यंत्रशाळांमध्ये एकत्र काम करण्याबरोबरच एकत्र राहण्याचेही त्यांनी ठरविले. सोसायटीचा कारभार चांगला चालल्याने चौदा महिन्यांत तिने सर्व कर्जफेड करून टाकली. परिणामतः अशा सोसायटींची संख्या ३५० च्या वर गेली.

जपान : जपानमध्ये सहकारी चळवळीचा प्रारंभ ग्राहक सोसायटयांच्या स्थापनेने झाला. शेती हा जपानी अर्थव्यवस्थेतील कमी महत्त्वाचा म्हणजेच १५ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न देणारा व्यवसाय असूनही त्याचे जवळपास संपूर्ण सहकारीकरण झाले आहे. औदयोगिक क्षेत्रातही सहकारी चळवळीचा चांगला विकास झाला असून, तिने शिक्षणक्षेत्रात वैशिष्टयपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. जपानमध्ये पहिली ग्राहक सोसायटी १८७९ मध्ये स्थापन झाली. १८९८ मध्ये सोसायट्यांची संख्या ३४६ होती. १९०० मध्ये सहकारी सोसायटीचा कायदा केला गेला. १९०६ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील सहकारी संघाची स्थापना झाली. १९०९ मध्ये प्राथमिक सोसायटयांची संख्या ५,६९० आणि सभासदसंख्या ३.८ लक्षांपर्यंत होती. १९२३ मध्ये राष्ट्रीय सहकारी खरेदी संघ व मध्यवर्ती सहकारी बँक या संस्था स्थापन झाल्या. शेतीक्षेत्रात कर्जपुरवठा व खरेदी-विक्री करणाऱ्या सोसायटया विशेष वाढल्या. १९६४ मध्ये त्यांची संख्या १०,८१३ असून, त्यांनी सर्व खेडी व्यापली होती. शेतीवर निर्वाह करणारी सर्व कुटुंबे त्यांची सभासद बनली होती. शेतकऱ्यांना होणाऱ्या कर्जपुरवठयापैकी ५१ टक्के हिस्सा सहकारी सोसायटयामार्फत केला जात होता. शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के ठेवी सहकारी सोसायटयांत होत्या. सोसायटयांमार्फत ४९ टक्के शेतमालाची विक्री व ७० टक्के खतांची खरेदी होत होती. शेतीच्या जोडधंदयाच्या क्षेत्रातही सहकारी चळवळीचा बराच विस्तार झाला. १९६० मध्ये पुढीलप्रमाणे सोसायटयांची संख्या होती : रेशीम उत्पादन ८,८४७, पशुसंवर्धन ३,०७६, जमीन विकास ५,०६२, फळफळावळ ८९८, ग्रामीण उदयोग ७६६, इतर ८९५ एकूण १९,५४४.

जपानमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय मोठया प्रमाणावर चालतो. या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांबरोबरच सहकारी संस्थाही कार्यरत आहेत. १९६२ मध्ये अशा मासेमारी सोसायटयांची संख्या ४,३७४ आणि सदस्यसंख्या १२ लाख होती. मच्छीमारीचे हक्क सुरक्षित ठेवणे-विकत घेणे, व्यवसाय विकासाबाबत मार्गदर्शन करणे, विक्रीसाठी कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करणे, व्यवसायासाठी लागणाऱ्या साधनांची खरेदी व पुरवठा करणे, सुलभ दराने कर्जपुरवठा करणे इ. कामे या सोसायटयांमार्फत चालतात. जंगल उदयोगातही सहकारी चळवळ फोफावलेली आहे. या क्षेत्रात जंगल संयुक्त सुविधा संस्था व जंगल उत्पादन संस्था, अशा दोन प्रकारच्या संस्था कार्यरत आहेत. यांपैकी जंगल संयुक्त सुविधा संस्था उत्पादन प्रक्रिया व लाकडाची विक्री ही प्रमुख कामे करते, तर जंगल उत्पादन संस्था जंगल व्यवस्थापनाचे कार्य करते. याशिवाय जपानमध्ये ग्राहक सहकारी संस्थाही असून किरकोळ विक्री, सेवा, विमा इ. क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. छोटे उदयोग हे जपानी अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्टय असून, या क्षेत्रात सहकारी चळवळीने भरीव कामगिरी बजावली आहे. १९५८ मध्ये देशात पुढीलप्रमाणे सोसायटया होत्या : कापडउदयोग १,५१०, धातूदयोग ५१३, लोखंडी व इतर भांडी ९९७, चिनी मातीची भांडी ३९६, रसायने ७७३, वंगणलाकूडकाम १,६५६, छपाई-पुस्तक प्रकाशन १०९, खादयवस्तू २,०६३, इतर १,३०३ एकूण ९,३२०. विविध क्षेत्रांतील सोसायटयांचे प्रादेशिक व राष्ट्रीय संघ आहेत. सध्या एकूण लोकसंख्येपैकी १/३ लोक सहकारी चळवळीशी संबंधित आहेत.

कॅनडा : १८७० मध्ये कॅनडामध्ये सहकारी चळवळीला सुरूवात झाली. शेती उत्पादन व विक्री क्षेत्रांतील दलाल आणि मध्यस्थ यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असे. त्यामुळे तेथे सर्वप्रथम सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांना सुरूवात झाली. १९०६ मध्ये शेतकऱ्यांची पहिली सहकारी खरेदी-विक्री संस्था सुरू झाली. १९१९ मध्ये सरकारने ‘ गहू मंडळा’ची स्थापना केली. निर्यातीस परवानगी देण्याचा अधिकार या मंडळाकडे होता. कॅनडातील खरेदी-विक्री संस्थांचे महत्त्वाचे वैशिष्टय म्हणजे तेथील गव्हाच्या पिकांचे एकत्रीकरण (व्हीट पूल) होय. गव्हाच्या किंमती स्थिर राखणे व विक्री व्यवस्था सुसंघटित बनविणे, या उद्देशाने १९२३ साली पहिले पूल सुरू करण्यात आले. या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी सर्व साधने पूलमार्फत पुरविली जातात, तसेच शेतमालाची विक्रीसुद्धा पूलमार्फत केली जाते. यांशिवाय अनेक सर्वसाधारण सहकारी खरेदी-विक्री संस्थासुद्धा स्थापन झालेल्या आहेत. या संस्थांनी आपले संघ स्थापन केलेले असून, या संघ संस्थांनी राष्ट्रीय स्तरावर ‘ इंटर-प्रॉव्हिन्शल को-ऑपरेटिव्ह लि.’ ही संघटना स्थापन केलेली आहे.

कॅनडातील सेवा सहकारी संस्था निरनिराळ्या व्यापारी सेवा पुरवितात. बी-बियाणे पुरविणे, पाणीपुरवठा करणे, वीजपुरवठा, आरोग्य सुविधा, घरबांधणी आदी सेवा या संस्था उपलब्ध करून देतात. खाद्यतेल, खतनिर्मिती, गुदामांची उभारणी, पशुखादयाचे उत्पादन या क्षेत्रांतही  सेवा संस्था सुरू झालेल्या आहेत. पगारदारांच्या कर्जविषयक गरजा भागविण्याच्या उद्देशाने सहकारी पतसंस्था संघ ( को-ऑपरेटिव्ह केडिट युनियन ) स्थापन झालेले आहेत. पगारदारांशिवाय शेतकरी, व्यापारी, कंपन्यांतील कर्मचारी आदींसाठीही सहकारी पतसंस्था सुरू करण्यात आलेल्या आहेत.

 स्वित्झर्लंड : स्वित्झर्लंडमध्ये ग्राहक व शेतकरी यांच्या सहकार्याने ‘ व्हीएस्‌के’ या नावाची संघटना कार्यरत आहे. तिची अनेक दुकाने असून काही कारखानेही आहेत. घाऊक व्यापार मोठया प्रमाणावर केला जातो. दूधदुभते, भाजीपाला यांसारख्या वस्तूंचा पुरवठा ‘व्हीएस्‌के’ च्या दुकानातून केला जातो. शेतकऱ्यांना दीर्घमुदतीचे कर्ज देणाऱ्या २७ मध्यवर्ती व १५६ खाजगी स्थानिक भूतारण बँका असून, त्यांचेमार्फत १० ते ४० वर्षे मुदतीची कर्जे दिली जातात. या बँका बँकिगची इतरही कामे करतात. फेडरल मॉर्गेज ॲक्ट १९३१ या कायदयानुसार मध्यवर्ती बँकांसाठी एक व खाजगी स्थानिक बँकांसाठी एक, अशा दोन शिखर बँका स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना लागणारी साधनसाम्रगी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या सोसायटया प्रभावशाली आहेत. ‘ स्विस डेअरी   युनियन’ ही मोठी व राष्ट्रव्यापी संघटना असून चीजचा निर्यात व्यापार मोठया प्रमाणावर चालतो.

अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने : अठराव्या शतकात नवीन जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी अमेरिकेत छोटया शेतकऱ्यांनी सहकाराचा अवलंब केला. पुढे १८२० च्या नंतर रॉबर्ट ओवेन या सहकारी चळवळीच्या अगदूताने आपले सहकार्याचे प्रयोग न्यू इंग्लंडमध्येच केले. १८५० मध्ये बॉस्टनजवळ स्थापन झालेली ‘ब्रूकफार्म’ ही वैशिष्टयपूर्ण वसाहत होती. धान्यसाठवण व धान्य चढविणे-उतरविणे या क्षेत्रात सहकारी चळवळ विशेष विकसित झाली. चार लाख शेतकऱ्यांच्या सहकारी मालकीची चार हजार धान्य उच्चलक यंत्रे (ग्रेन एलेव्हेटर्स ) एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस देशात काम करीत होती.

विसाव्या शतकातील सहकारी चळवळीने ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्रात विशेष कामगिरी करून दाखविली. १९१४ मध्ये मिनेसोटा राज्यातील ग्रॅनाइल फॉल्स या गावी या क्षेत्रातील पहिली सहकारी सोसायटी स्थापन झाली. त्या सोसायटीने वीज वितरणाचे काम हाती घेतले. १९३५ मध्ये ‘रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ॲड्‌मिनिस्ट्रेशन ’ ही बिनसरकारी संस्था उभारण्यात आली. तिच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या वीज सोसायटयांना कर्जे देण्यात येऊ लागली. थोडयाच अवधीत अमेरिकेतील ९५ टक्के शेतांचे विद्युतीकरण झाले व २५ लाख लोकांना त्याचा फायदा मिळू लागला. काही सोसायटयांनी वीजनिर्मितीचेही काम सुरू केले.

अमेरिकेतील सहकारी चळवळीचे दुसरे वैशिष्टय म्हणजे तेल उदयोगात तिने केलेले पदार्पण. १९२६ मध्ये स्थापन झालेल्या मिडलँड को-ऑपरेटिव्ह होलसेल या संस्थेने तेल वाटपाचे काम सुरू केले. पेट्रोलियम वस्तूंच्या एकूण विक्रीपैकी १८ टक्के ते २२ टक्के विक्री सहकारी सोसायटयांमार्फत केली जाते. त्यांच्या मालकीच्या २,००० पेक्षा जास्त तेलविहीरी आहेत. कर्जपुरवठयाच्या क्षेत्रात १९२१ पासून विशेष प्रगती झाली १९२१ मध्ये कर्जपुरवठा संघाची संख्या अवघी १९९ होती, १९६० मध्ये ती २०,००० च्या वर गेली. त्यांचे एक कोटी दहा लाख सभासद होते आणि भांडवल पाच अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होते. या प्रगतीचे श्रेय १९२१ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘ क्रेडिट युनियन ऑफ नॅशनल एक्स्टेन्शन ब्यूरो’ या संघटनेकडे जाते. तिच्या अथक प्रयत्नामुळे आवश्यक ते कायदे संमत झाले आणि कर्जपुरवठा संघाची वाढ झाली.

विमाक्षेत्रातील सहकारी चळवळीचा प्रारंभ ‘ मिडलँड सेंट्रल म्युच्युअल ( एमसीएम् ) इन्य़ुरन्स’ कंपनीने केला. शेतीक्षेत्रातील विम्याबरोबरच इतर क्षेत्रांतही सहकारी सोसायटया विम्याचे काम करतात. ग्राहक सहकाराचा प्रारंभ १९५० मध्ये वाढलेल्या मक्तेदारी प्रवृत्तीविरूद्धच्या प्रतिक्रियेतून झाला. ‘ युनायटेड रबर वर्कर्स ऑफ अमेरिका’ या कामगार संघटनेने याकामी पुढाकार घेतला. त्यातूनच ‘ को-ऑपरेटिव्ह एंटरप्रायझेस ऑफ ॲक्रान’ ही संस्था उभी राहिली. तिने एका मागून एक विभागीय वस्तू भांडारे सुरू केली. १९६७ मध्ये तिचे दहावे दुकान सुरू झाले. यांव्यतिरिक्त ३३ ग्राहक सोसायटया कार्यरत असून ‘ डेअरीमेन्स लीग ऑफ न्यूयॉर्क’ या दूधपुरवठा करणाऱ्या सोसायटीचे ४०,००० सभासद आहेत.

२००७ च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेतील २५ टक्के नागरिक सहकारी सोसायटयांचे सभासद असून शेती उत्पादनातील ३० टक्के हिस्सा, ३,४०० सहकारी संस्थांमार्फत विक्री केला जातो.

भारतातील सहकारी चळवळ : भारतातील सहकारी चळवळीची सुरूवात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. म. गो. रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. बडोदयाला तशी एक ‘ परस्पर सहयोगी मंडळी ’ स्थापन झाली होती परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. १८७५-७६ व १८९८-१९०० या दोन मोठया दुष्काळांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती भयंकर खालावली होती. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी मोठया प्रमाणावर भूमिहीन बनू लागला. या समस्येवर काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १८८४ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जे (तगाई) देण्याचा कायदा मंजूर केला पण सरकारी प्रयत्न अपुरे पडणार याची जाणीव झाल्याने, या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या फ्रेडरिक निकोल्सन या अधिकाऱ्याचा अहवाल १८९५-९७ यादरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याने जर्मनीतील शेतकरी सहकारी पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या धर्तीवर सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली. शिवाय १९०१ च्या दुष्काळ आयोगाने ( फॅमिन कमिशन) सहकारी सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार १९०४ मध्ये सहकारी सोसायटयांसंबंधीचा पहिला कायदा करण्यात आला. हा कायदा भारतव्यापी होता व त्यानुसार काही ठिकाणी सोसायटया स्थापन झाल्या परंतु सदरचा कायदा काही दृष्टीने अपुरा व गैरसोयीचा असल्याने १९१२ मध्ये नवा कायदा करण्यात आला. पुढे १९१९ मध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दिशेने कायदयात काही सुधारणा ब्रिटिश सरकारने जाहीर केल्या आणि सदर कायदयान्वये सहकारी चळवळ हा विषय त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यात आला. प्रांतिक सरकारांनी १९१२ च्या सहकारी कायदयात दुरूस्त्या केल्या, तर मुंबई, मद्रास व बंगालमध्ये नवे कायदे करण्यात आले. या कायदयात सहकारी सोसायटयांची नोंदणी करण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक प्रांतिक सरकारने करण्याची तरतूद होती. किमान दहा सज्ञान व्यक्तींनी एकत्र येऊन सहकारी सोसायटी स्थापन करता येईल, सोसायटीच्या व्यवहाराबद्दल त्याची जबाबदारी अमर्यादित राहील, सोसायटीचे पोटनियम निबंधकाच्या संमतीशिवाय बदलता येणार नाहीत. एका सभासदाला एकच मत राहील, कोणालाही एकूण भांडवलाच्या एक पंचमांशपेक्षा अधिक भाग (शेअर) घेता येणार नाहीत, अशा तरतूदी होत्या.

१९०४ ते १९४० पर्यंतच्या काळात सहकारी चळवळीला कायदेशीर दर्जा व सवलती देण्याचा बराच प्रयत्न झाला पण चळवळीने विशेष बाळसे धरले नाही. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात थोडी फार प्रगती झाली परंतु १९२९-३० च्या मंदीच्या लाटेने जबर धक्का बसला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर (१९४७) काही प्रातांत व विलीन झालेल्या संस्थानांत सहकारी कायदे झाले व सोसायटयांची स्थापनाही मोठया प्रमाणावर झाली. या चळवळीचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या ‘ रूरल क्रेडिट सर्व्हे ’ कमिटीने केलेल्या शिफारशी सर्व राज्य सरकारे, भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनी स्वीकारून अंमलबजावणीला सुरूवात केली. १९५४ मध्ये कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर १९५५-५६ पासून भारतीय सहकारी चळवळीच्या नव्या कालखंडास सुरूवात झाली. सहकारी चळवळीला गतिशील बनविण्यासाठी भारत सरकारने १९५६ मध्ये सहकारी कायदाविषयक समिती नेमली. तिने नव्या कायदयाचा व नियमांचा एक आदर्श नमुना तयार केला. त्या आधारावर बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी नवे कायदे बनविले आहेत. त्यात वेळोवेळी दुरूस्त्याही मोठया प्रमाणावर केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात १९६० मध्ये नवा सहकारी सोसायटयांचा कायदा करण्यात आला. 

 सहकारी प्रशासनाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भारत सरकारने ⇨वैकुंठलाल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६३ मध्ये एक समिती नेमली. तिने पुढील शिफारशी केल्या : सहकारी सोसायट्यांचा निबंधक आय्एएस् श्रेणीतला असावा, ५,००० सोसायटयांसाठी विभागीय पातळीवर उपनिबंधक असावा, प्रत्येक जिल्ह्याला एक सहाय्यक निबंधक व त्याला दोन उपविभागीय सहकारी असावेत. प्राथमिक सोसायटयांवर देखरेख ठेवण्याचे काम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे सोपविण्यात यावे. या बहुतेक शिफारशींची अंमलबजावणी केली गेली. औदयोगिक, घरबांधणी, वाहतूक आणि ग्राहक इ. सोसायटयांसाठी स्वतंत्र अभ्यासगट नेमण्यात आले होते. केंद्र सरकारने १९८४ साली मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह  सोसायटीज ॲक्ट नावाचा सर्वंकश कायदा केला. १९९० मध्ये केंद्र सरकारने सहकारी क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक तज्ज्ञ गट नियुक्त केला. या अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशींनुसार सहकारी संस्थांचे लोकशाही व स्वायत्त पद्धतीने कामकाज चालविण्यासाठी १९ ऑगस्ट २००२ मध्ये मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट हा नवा कायदा अंमलात आला.

सहकारी सोसायटयांची रचना व महत्त्व : भारतात सहकारी चळवळ वेगाने पुढे जात असून शेतीला पतपुरवठा करणाऱ्या ८० टक्के प्राथमिक सोसायटया ( प्रायमरी सोसायटीज ) सध्या कार्यरत आहेत. पतपुरवठयाबरोबरच शेतीला पाणीपुरवठा, विपणन ( मार्केटिंग ), वाहतूक ही कामेही या संस्था करीत आहेत. सोसायट्यांचे पतपुरवठा सोसायटया व बिगर-पतपुरवठा सोसायटया असे दोन प्रमुख भाग पडतात. त्यांची शेती सोसायट्या आणि बिगरशेती सोसायटया अशी पुन्हा विभागणी होते. शेतीसंबंधांतील सोसायटया ग्रामीण भागात, तर बिगरशेती सोसायटया शहरी भागात कार्यरत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राज्य सहकारी बँक यांच्यामार्फत पतसंस्थांवर देखरेख ठेवण्याचे व त्यांना अर्थपुरवठा करण्याचे काम केले जाते. शेतीला दीर्घ मुदतीचा पतपुरवठा करण्यासाठी भूविकास बँकांची निर्मिती करण्यात आलेली होती.

भारतात सहकारी चळवळ मोठया प्रमाणावर विस्तारली असून खालील आकडेवारीवरून या चळवळीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील योगदान लक्षात येईल (२००६). देशात २३९ दशलक्ष लोक सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. शेती पतपुरवठा ४६.१५ टक्के, खतपुरवठा ३६.२२ टक्के, खतनिर्मिती २७.६५ टक्के, साखरनिर्मिती ५९ टक्के, गहू खरेदी ३१.८ टक्के, पशुखादय निर्मिती ५० टक्के, किरकोळ वाजवी किंमत दुकाने २२ टक्के, दूध खरेदी ७.४४ टक्के, तेलविक्री ५० टक्के, सुती कापड उत्पादन २३ टक्के, मासेमारी संस्था २१ टक्के, गुदामे ६५ टक्के, मिठनिर्मिती ७.६ टक्के, रोजगारनिर्मिती १.०७ दशलक्ष, स्वयंरोजगार संधी उपलब्धता १४.३९ दशलक्ष.

पंचवार्षिक योजना व सहकार चळवळ : भारतात आर्थिक व सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्याच्या उद्देशाने १९५१ मध्ये नियोजनास सुरूवात झाली. नियोजनकाळात सरकारने सहकारी चळवळीला विविध प्रकारे मदत केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून सार्वजनिक क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र यांचे सह-अस्तित्व मान्य करण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत (१९५१-५६) सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी चालना देऊन या संस्था ५० टक्के खेड्यांपर्यंत व ३० टक्के सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. दुसऱ्या योजनेच्या काळात (१९५६-६१) प्रत्येक जिल्ह्यात मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना, प्राथमिक खरेदी-विक्री संघाची पुनर्रचना, सहकारी शेतीला  अग्रक्रम या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६१-६६) सहकारी चळवळीची चौफेर प्रगती घडून आली. देशातील ३३ टक्के शेतकऱ्यांना सहकारी संस्थांच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले. १९६६-६९ या वर्षात वार्षिक योजनांच्या काळात सहकारी क्षेत्राची भरीव अशी प्रगती झाली. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६९-७४) सहकारी खरेदी-विक्री संघाची उल्लेखनीय प्रगती झाली. त्यानंतरच्या पाचव्या योजनेच्या काळात (१९७४-७९) शेतीला पतपुरवठा करण्याबाबत महत्त्वाचा घटक म्हणून सहकारी संस्थांना अग्रक्रम देण्यात येऊन प्राथमिक  कृषिपतपुरवठा संस्थांनी पतपुरवठयाबरोबरच इतर उपयुक्त सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. डिसेंबर १९७७ मध्ये राष्ट्रीय सहकार धोरणात्मक ठरावाला मान्यता दिली गेली.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९८०-८५) प्राथमिक संस्थांचे सक्षमीकरण करणे, दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी सहकाराच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे, यांसारखे कार्यकम राबविण्यात आले. १९८२ मध्ये राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक ( नाबार्ड ) स्थापन करण्यात येऊन सहकारी संस्थांच्या विकासाची जबाबदारी तिच्यावर टाकण्यात आली. सातव्या योजनेच्या काळात (१९८५-९०) सहकारी क्षेत्राच्या गुणात्मक वाढीकडे अधिक लक्ष देण्यात आले. दुर्बल घटकांना सहकारी चळवळीत सहभागी करून घेण्याबरोबरच सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, गुदामे, ग्राहक भांडारे यांचीही चांगली प्रगती घडून आली. आठवी योजना (१९९२-९७) सुरू होण्यापूर्वी सरकारने १९९१ मध्ये नव्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. त्यानुसार जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण हे तत्त्व मान्य करून बदलत्या परिस्थितीत सहकारी क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका वठवावी, हे स्पष्ट केले गेले. या काळात सहकारी चळवळीची चौफेर प्रगती झाली. नवव्या योजनेच्या काळात (१९९८-२००२) शेती व ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार सहकारी पतपुरवठा, खरेदी-विक्री संस्था, प्रक्रिया – संस्था आदी प्रकारच्या संस्थांनी भरीव अशी प्रगती साधली.

सरकारने सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. परिणामतः सहकारी चळवळीचा विविधांगी विकास घडून येऊन पतसंस्थांबरोबर गृहनिर्माण शेती खरेदी-विक्री प्रक्रिया, ग्राहक भांडारे यांसारख्या संस्थांची संख्या वाढली.

२००१-०२ या सहकारी वर्षाअखेर देशात सहकारी संस्थांची संख्या खालीलप्रमाणे होती : (१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था -९५,६७०, (२) प्राथमिक सहकारी ग्राहक भांडारे -२६,४२६, (३) घाऊक सहकारी ग्राहकसंस्था -७१२, (४) सहकारी सुतगिरण्या -१५९, (५) सहकारी दुग्धसंस्था -१,०३,३०५, (६) नागरी सहकारी बँका -२,०५३, (७) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका -३६८, (८) राज्य सहकारी बँका -३०, (९) प्राथमिक भूविकास बँका -७६८ (१०) सहकारी साखर कारखाने -२६८, (११) जिल्हा खरेदी-विक्री संघ -३८८.

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या (२००२-०७) काळात सहकारी चळवळीतील लोकांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात आला तथापि जागतिकीकरणाच्या संदर्भातील आर्थिक बदलांमुळे सहकारी संस्थांना बाजारातील स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारी अर्थसाहाय्यात कपात होण्याची भीती असल्याने सहकारी संस्थांना वित्तीय पाया बळकट करावा लागत आहे. खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करावी लागत असल्याने सहकारी संस्थांना आपली कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर दयावा लागणार आहे. सहकारी संस्था ही आव्हाने कितपत पेलू शकतात, यावरच भारतातील सहकारी चळवळीचे भवितव्य अवलंबून राहाणार आहे.

संदर्भ : 1. Dalaya, Chandra K. Sabnis, Ravindra S. Co-operation in Maharashtra, Bombay, 1973.

           2. Karve, D. G. Co-operation : Principles and Substance, Calcutta, 1968.

           3. Laxminarayan, H. Kanungo, Kissen, Glimpsis of Co-operative Farming in India, Lucknow, 1968.

          4. Mathur, B. S. Co-operation in India, Agra, 1995.

          5. Viteles, Harry, A History of the Co-operative Movement in Israel, London, 1966.

           ६. कामत गो. स. सहकार तत्त्व व व्यवहार, पुणे,१९७९.

           ७. दास्ताने, संतोष, महाराष्ट्र २००८, पुणे, २००८.

चौधरी, जयवंत