संरक्षणविद्या : देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या संदर्भातील संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून सर्व अंगोपांगाचा अभ्यास करणारे शास्त्र. संरक्षण-शास्त्राच्या अभ्यासाचा रोख हा प्रामुख्याने लष्करी शक्तीच्या वापरावर असतो मात्र आज संरक्षणशास्त्राच्या अभ्यासाची व्याप्ती ही केवळ लष्करी युद्धापुरती मर्यादित राहिली नाही. यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा ह्याकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन हा सीमा सुरक्षिततेपुरता मर्यादित होता. आपण आपल्या राष्ट्राच्या सीमेचे रक्षण केले की, राष्ट्र सुरक्षित राहते, ही त्यामागील भूमिका होती. आज आपण ह्या संकल्पनेकडे अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून पाहात असतो. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक धोरणात सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थैर्य, राजकीय स्थैर्य, औदयोगिक-आर्थिक तसेच तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रातील घडामोडी, राजनय ह्या सर्वांचा अंतर्भाव होतो. संरक्षणशास्त्राचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याचे पहिले प्रयत्न १९४१ मध्ये एडवर्ड अर्ल यांनी प्रिन्स्टन विदयापीठात केले. त्या वर्षी त्यांनी प्रिन्स्टन विदयापीठात युद्धाच्या अभ्यासावर तसेच रणनीती/सामरिकशास्त्र ह्यावर एक चर्चासत्र आयोजित केले, त्या चर्चासत्राचा परामर्ष घेणारा एक गंथदेखील पुढे प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर काही वर्षांतच दुसऱ्या महायुद्घ काळात (१९४५) हीरोशीमा व नागासाकीच्या निमित्ताने आण्विक युद्धाचा अभ्यास केला जाऊ लागला. प्रशियन सेनानी आणि लष्करी डाव-पेचांचा युद्धनीतिज्ञ ð कार्ल फोन क्लाउझेव्हिट्स (१७८०-१८३१) यांच्या संरक्षणशास्त्रविषयक ऑन वॉर (इं. भा.) या गंथातील विचारांपासून ते विसाव्या शतकाअखेरपर्यंतच्या युद्धशास्त्रविषयक घडामोडींचा अभ्यास केला असता, संरक्षणशास्त्रामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, लष्कराचा वापर हा राष्ट्राच्या राजकीय धोरणांच्या पूर्ततेसाठी करण्यावर भर दिला गेला आहे. म्हणूनच युद्धशास्त्राची व्याप्ती ही केवळ युद्धकाळापुरती मर्यादित ठेवता येत नाही तर शांततेच्या काळातही ती उपयोगी ठरू शकते. त्याचबरोबर युद्धाला दिशाहीन होऊ दयावयाचे नसेल त्याच्या वापराला उपयुक्तता आणावयाची असेल, तर त्यासंबंधीचे निर्णय राजकीय पातळीवर घेणे अपरिहार्य ठरते. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा विचार करीत असताना राष्ट्र-राज्य केंद्रित दृष्टिकोण असणे, हे पाश्चिमात्य देश तसेच भारताबाबतीत दिसून येते परंतु आजच्या जागतिक व्यवस्थेत ज्या व्यवस्थेत सार्वभौम राष्ट्रे आहेत, त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध ठेवणारी जागतिक यंत्रणा वा व्यवस्था नाही. अशा व्यवस्थेत राष्ट्रीय सुरक्षा कशी मिळविता येते, याबाबतचे भारताचे आणि पश्चिमी राष्ट्रांचे विचार भिन्न आहेत. पाश्चात्त्य विचारवंत सुरक्षिततेसाठी लष्करी सत्तेच्या वापरावर भर देतात तर भारतीय राजनीतीत संवाद व सामंजस्याने संघर्ष मिटविण्यावर जोर दिला जातो. लष्करी वापर हा अगदी अखेरचा पर्याय मानण्याकडे कल असतो.
भारतात संरक्षणशास्त्राच्या स्वतंत्र अभ्यासाची सुरूवात भारत-चीन युद्धानंतर १९६२ मध्ये झाली. राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक अभ्यास हा विदयापीठीय स्तरावर केला पाहिजे, ह्या जाणिवेतून भारतात काही विदयापीठांमध्ये संरक्षणशास्त्राचे अभ्यासक्रम सुरू केले गेले. स्वतंत्र विदयाशाखाही स्थापन करण्यात आल्या मात्र सुरूवातीला त्या अभ्यासक्रमाचा रोख हा लष्करी इतिहास, युद्धतंत्र आणि युद्धनीती ह्यांपुरता मर्यादित होता. सुरक्षाविषयक अभ्यासक्रमात लष्करी तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त असंख्य गोष्टींचा समावेश करणे आवश्यक असते. केवळ लष्करी शिक्षण देऊन विदयापीठातील हे विभाग नॅशनल कॅडेट कोअरच्या शाखा होऊ नयेत, ह्या हेतूने विदयापीठ अनुदान मंडळाने १९६८ मध्ये डॉ. डी. सी. पावटे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. पुढे १९७८ मध्ये लेफ्टनंट जनरल के. पी. कॅन्डेथ आणि नंतर १९८६ मध्ये डॉ. आर. के. मिश्रा यांच्या समित्या नेमण्यात आल्या.
पावटे समितीने संरक्षणशास्त्र हा विषय विदयापीठांतून इतर विषयांप्रमाणे शिकविण्यात यावा, अशी शिफारस केली. कॅन्डेथ समितीने त्यापलीकडे जाऊन काही निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली. संरक्षणशास्त्र या विषयाचा एक अभ्यासक्रमदेखील तयार केला. पावटे समितीच्या वेळी विदयापीठांमध्ये ह्या विषयाला ‘ लष्करी अभ्यास ’ म्हणून संबोधित केले जायचे. कॅन्डेथ समितीने या विषयाला सामाजिक शास्त्रात स्वत:चे स्थान दिले. त्याचबरोबर ह्या विभागात आता ‘ संरक्षणशास्त्र विभाग ’ येऊ लागला. पुढे संरक्षणशास्त्राची एकूण वाढती व्यापकता बघता व ह्या विषयाची एकूण आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या चौकटीत होत असलेली मांडणी बघता, त्याला आता ‘ सामरिकशास्त्र ’ म्हणून ओळखण्यात येऊ लागले. त्यामुळे विदयापीठातील विभागांची नावेदेखील ‘ संरक्षण व सामरिकशास्त्र ’ अशी दिली गेली.
आज भारतात हा विषय खालील विदयापीठांत पदव्युत्तर पातळीवर शिकविला जातो, तसेच येथे संशोधनाची सोय आहे. (१) पुणे विदयापीठ, (२) अलाहाबाद विदयापीठ, (३) गोरखपूर विदयापीठ, (४) चेन्नई (मद्रास) विदयापीठ, (५) पंजाब विदयापीठ (चंडीगढ) आणि पंजाबी विदयापीठ (पतियाळा). (६) इतर अनेक विदयापीठांमध्ये हा विषय केवळ पदवी पातळीपर्यंत शिकविला जातो. महाराष्ट्रात उत्तर महाराष्ट्र विदयापीठातील महाविदयालयांमध्ये तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठातील (औरंगाबाद) व स्वामी रामानंद तीर्थ विदयापीठ (नांदेड) येथील काही महाविदयालयांमध्ये हा विषय शिकविला जातो. काही विदयापीठे संरक्षण-शास्त्रातील बरेच घटक राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करतात.
भारत सरकारच्या पातळीवर १९६२ नंतर संरक्षणशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच सरकारला संरक्षणविषयक धोरणात्मक निर्णय व धोरण ठरविण्यासाठी सल्ल देण्याकरिता नवी दिल्ली येथे ‘ इन्स्टिटयूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनॅलिसिस ’ची निर्मिती करण्यात आली. भारतीय लष्कराची-देखील ‘ यूनायटेड सर्व्हिसेस इन्स्टिटयूट ’ नावाची संस्था त्याच पद्धतीने कार्यरत आहे.
परांजपे, श्रीकांत