संयुक्त सरकार : (संमिश्र शासन – कोअलिशन गव्हर्न्मेंट). संसदीय लोकशाही शासनव्यवस्थेतील एकापेक्षा अधिक राजकीय पक्षांचे संमिश्र मंत्रिमंडळ किंवा संमिश्र कार्यकारी मंडळ. सार्वत्रिक निवडणुकीत जेव्हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षास बहुमत प्राप्त होत नाही, तेव्हा अन्य समविचारी पक्ष समान धोरणाच्या तत्त्वावर एकत्र येऊन बहुमत प्रस्थापित करतात आणि त्या पक्षांतील सर्वांत मोठया पक्षातील नेत्याची पंतप्रधानपदी निवड करतात. कधीकधी एखादया लहान पक्षाच्या नेत्याचीही राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने निवड केली जाते. (अशी निवड एच्. डी. देवेगौडा यांची झाली होती. जून १९९६ ते दि. २१ एप्रिल १९९७). जो पक्ष अल्प मतात असतो, तो अर्थातच विरोधी पक्ष असतो. इंग्लंडमध्ये ही पद्धती प्रस्थापित झालेली आहे परंतु अन्य संसदीय लोकशाही असणाऱ्या यूरोपियन आणि भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसारख्या यूरोपेतर देशांमध्ये बहुपक्ष पद्धती असल्यामुळे बरेच वेळा एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळविणे शक्य होत नाही. अशा वेळेस दोन किंवा अधिक राजकीय पक्ष आपल्यातील मतभेद बाजूस ठेवून राष्ट्रीय हितासाठी एकत्र येतात. आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून परस्पर-सहकार्याने समान धोरणाच्या तत्त्वावर सरकार स्थापन करतात, याला संमिश्र शासन म्हणतात. इंग्रजीतील कोअलिशन या शब्दाचा मूळ लॅटिन शब्द ‘कोअलिटस’ मध्ये आहे. त्याचा शब्दार्थ राज्ये किंवा राजकीय पक्षांनी स्वत:चे अस्तित्व कायम ठेवून विशिष्ट उद्दिष्टासाठी संयुक्तपणे कृती करण्यासाठी केलेली आघाडी किंवा युती असा आहे.
यूरोपातील अनेक राष्ट्रांमध्ये बहुपक्षीय पद्धती आहे. तसेच तेथे लोक-प्रतिनिधींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने होते. त्यामुळे कोणा एका पक्षाला संसदेत बहुमत मिळवून आपले एकपक्षीय सरकार स्थापन करणे शक्य नसते म्हणून संयुक्त सरकार ही तेथे नित्याची व्यवस्था आहे. नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नेदर्लंड्स, लक्सेंबर्ग या राष्ट्रांमध्ये संयुक्त सरकारांचेच अस्तित्व प्रामुख्याने दिसते. भारतासारख्या देशात निर्वाचन पद्धती जरी एक-प्रतिनिधी मतदारसंघातून मताधिक्याधारे निवड अशी असली, तरी धर्म, पंथ, भाषा, वंश यांतील बहुलतेमुळे विविध लोकसमुदायांचे मतदान वेगवेगळ्या निकषांवर होते. परिणामत: जेव्हा एखादया प्रमुख राजकीय पक्षाला बहुमत मिळत नाही, तेव्हा एकापेक्षा अधिक राजकीय पक्ष एकत्र येऊन संमिश्र सरकार सत्तेवर येते. संमिश्र शासनाची काही पमुख वैशिष्ट्ये अशी : (१) संयुक्त सरकार ही बहुपक्षीय व्यवस्था आहे. (२) या व्यवस्थेत सरकारमधील घटक-पक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम असते. (३) धोरणात्मक परिस्थित्यनुसार सरकारमधील घटक-पक्षांमध्ये बदल होऊ शकतो. काही पक्ष आघाडी सोडतात, तर काही आघाडीत समाविष्ट होतात. (४) एका पक्षाला बहुमत प्राप्त न झाल्या- मुळे निर्माण झालेली सत्तेची पोकळी भरून काढणे व शासनव्यवस्था चालवणे, एवढाच संयुक्त सरकारचा उद्देश असतो. (५) भारतासारख्या देशात मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांबरोबरच स्वतंत्रपणे निवडून आलेले अपक्ष लोकप्रतिनिधीदेखील संयुक्त सरकारचे घटक बनू शकतात. (६) काही पक्ष शासनव्यवस्थेत वा मंत्रिमंडळात सहभागी न होता केवळ बाहेरून शासनास पाठिंबा देतात.
संयुक्त सरकारची जडणघडण ही वेगवेगळ्या देशांत तेथील राजकीय परिस्थित्यनुसार होत असते. संयुक्त सरकारचे ढोबळमानाने चार गटांत वर्गीकरण करता येते : (१) बहुमतातील सरकार-येथे संयुक्त सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे मिळून कनिष्ठगृहात बहुमत असते आणि हे पक्ष सरकारमध्ये सहभागी होतात. (२) अल्पमतातील सरकार-येथे सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षालाही निर्विवाद बहुमत नसते. तरीदेखील काही राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असतो परंतु हा पाठिंबा देणारे पक्ष सरकारमध्ये सामील होत नाहीत, तर विधिमंडळात सरकारला बाहेरून पाठिंबा देतात. भारतात १९६९ मध्ये सत्तारूढ काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे सरकार अल्पमतात गेले परंतु साम्यवादी पक्षाने बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यामुळे हे अल्पमतातील सरकार अधिकारारूढ राहिले. (३) एकपक्ष प्रभावी संयुक्त सरकार-या प्रकारात सरकारचे नेतृत्व मोठया राजकीय पक्षांकडून केले जाते परंतु त्याला पूर्ण बहुमत नसल्यामुळे अन्य लहान लहान पक्षांच्या आणि अपक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार कार्यरत राहते. पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी हे २४ पक्षांचे संयुक्त शासन (१९९९-२००४) होते आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील विदयमान संयुक्त पुरोगामी आघाडी हे १२ पक्षांचे संयुक्त शासन (२००४-) आहे, ही याची उत्तम उदाहरणे होत. महाराष्ट्रातील राज्यशासनही संयुक्त आघाडीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रीय काँग्रेसचे असून राष्ट्रीय काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी कमी असूनही त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रि-पद आहे (२००४). (४) दोन किंवा अधिक प्रमुख पक्षांचे संयुक्त सरकार – या प्रकारात महाराष्ट्राचे राज्यशासन मोडते. इंग्लंडमध्ये दोन्ही महायुद्धांच्या काळात आणि आर्थिक मंदीच्या काळात (१९३०-३२) अशा प्रकारची संयुक्त सरकारे अधिकारावर होती. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य आणीबाणीच्या काळात व्यापक राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने अशा राष्ट्रीय सरकारची स्थापना केली जाते. अर्थात अशा प्रकारचे सरकार अपवादात्मक स्थितीतच अस्तित्वात येते.
संयुक्त सरकारची निर्मिती हे अनेक यूरोपियन देशांच्या शासन- व्यवस्थेचे वैशिष्टय आहे. अनेक वेळा समविचारी लहान पक्ष कायम-स्वरूपाची आघाडी बनवतात आणि अशा कायमस्वरूपी आघाडया परस्परांविरूद्ध निवडणुका लढवून अधिकारावर येतात. संयुक्त सरकारच्या स्थापनेत या निवडणूकपूर्व आघाडया महत्त्वाची भूमिका बजावतात. निवडणूकपूर्व आघाडयांनी स्थापन केलेले संयुक्त सरकार तुलनात्मक दृष्टया बऱ्याच प्रमाणात स्थिर असते. काही वेळा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्रिशंकू संसद अस्तित्वात येते आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी लहानमोठे राजकीय पक्ष अथवा गट एकत्र येऊन संयुक्त सरकार बनवतात. या पद्धतीने स्थापन झालेले सरकार तुलनात्मक दृष्टया स्थिर असते. जर्मनीतील वायमार प्रजासत्ताकाच्या काळात किंवा चौथ्या फेंच प्रजासत्ताकाच्या काळात अशा प्रकारची राजकीय अस्थिरता मोठया प्रमाणावर होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इटलीमध्ये ४५ वेळा मंत्रिमंडळात फेरफार झाले आणि सत्तेत बदल घडले, तर इझ्राएलमध्ये १९७७ नंतर लिकूडब्लॉक या अनेक-पक्षीय संघाने विरोधी पक्ष लेबर पार्टीशी हातमिळवणी करून संयुक्त सरकार काहीकाळ चालविले.
भारतातील संयुक्त सरकार : संयुक्त सरकार ही संकल्पना भारतासाठी काही नवीन नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३५ च्या कायदयानुसार प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुका झाल्यानंतर आसाम, वायव्य सरहद्द प्रांत आणि पंजाब या प्रांतांत कोणत्याही पक्षाला निर्विवाद बहुमत न मिळाल्यामुळे तेथे संयुक्त सरकार अधिकारावर आले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरूवातीस संयुक्त सरकारांचे अस्तित्व तुरळकपणे दिसते. १९५२-५७ या काळात पेप्सू (पतियाळा अँड ईस्ट पंजाब स्टेट युनियन) मध्ये संयुक्त सरकार होते. १९५४ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर केरळमध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर प्रजा समाजवादी पक्षाचे श्री. पट्टमथाणू पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सरकार स्थापन झाले. ओरिसात काँग्रेस आणि गणतंत्र परिषदेचे संयुक्त सरकार (१९५७-६१) आले. आंध प्रदेशात प्रजा समाजवादी पक्षाच्या टी. प्रकाशम यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सरकार १९५८ मध्ये होते. प्रजासमाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे संयुक्त सरकार केरळमध्ये (१९६०-६४) होते. अशा प्रकारचे संयुक्त शासन १९६७ नंतर आढळते. उत्तर प्रेदश व बिहार यांसारख्या मोठया प्रदेशातही प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. आणीबाणीच्या नंतर (१९७७) झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेत आला. जनता पक्ष हा एका अर्थाने अनेक राजकीय पक्षांची आघाडीच होती. हे सरकार एका अर्थाने संयुक्त सरकार होते. यानंतर मात्र भारतीय राजकारणात काँग्रेस पक्षाचे एक-दोन अपवाद वगळता संमिश्र शासनाची परंपराच निर्माण झाली असून, आजमितीस एकाही पक्षास निर्विवाद बहुमत प्राप्त झालेले दिसत नाही.
संदर्भ : 1. Bhambhri, C. P. The Political Process in India, Delhi, 1991.
2. Gupta, D. C. Indian Government and Politics, London, 1992.
3. Robb, Peter, A History of India, Palgrave, 2002.
4. Thakur, R. The Government and Politics of India, London, 1995.
दाते, सुनील