संयुक्त भांडवल कंपनी : (जॉइंट स्टॉक कंपनी). कंपनी कायदयानुसार स्थापन करण्यात आलेली व रीतसर नोंदणी केलेली आणि जिच्या एकूण भांडवलाची मालकी संयुक्तपणे भागधारकांकडे असते, अशी संस्था. अशा कंपनीचे प्रतीक म्हणून एक बोधचिन्ह असते.
अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्लंडमध्ये झालेल्या औदयोगिक क्रांतीमुळे या ð व्यवसाय संघटने चा उदय झाला. मुख्यत: कारखानदारी पद्धतीत प्रचंड प्रमाणात भांडवल व व्यवस्थापनकौशल्य पुरविण्यास व्यक्तिगत व्यापारी तसेच भागीदारी संस्था असमर्थ ठरल्यामुळे संयुक्त भांडवल कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. अल्पावधीत प्रचंड भांडवल व व्यवस्थापनकौशल्य पुरविण्यास ही संघटना यशस्वी ठरल्यामुळे, तिचा इंग्लंड आणि यूरोपात प्रसार झाला. अशा प्रकारच्या संघटनेची सुरूवात प्रथम इटलीमध्ये तेराव्या शतकात झाली. इंग्लंडमध्ये १८४४ साली संयुक्त भांडवल कंपनी (प्रमंडळ) कायदा अस्तित्वात आला. भारतात १९१३ साली पहिला स्वतंत्र कंपनी कायदा अंमलात आला व त्यानंतर १९५६ मध्ये विदयमान रूढ असलेला भारतीय कंपन्यांचा कायदा संमत करण्यात आला.
संयुक्त भांडवल कंपनीची नोंदणी सक्तीची असून, ती कायदयाने निर्माण केलेली कृत्रिम व्यक्ती असल्यामुळे तिला स्वत:चे असे बोध- चिन्ह असते. सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर व करारांवर कंपनीचे बोधचिन्ह छापलेले असते. कंपनीच्या सभासदांची जबाबदारी त्यांनी खरेदी केलेल्या भागांपुरतीच मर्यादित असते. कंपनीचे भागधारक आपल्या भागांचे हस्तांतर कितीही वेळा करू शकतात. कंपनीच्या भागधारकांची संख्या मोठी असल्यामुळे व ते सर्व विखुरलेले असल्यामुळे, कंपनीच्या दैनंदिन व्यवस्थापनात सहभागी होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी ते आपले प्रतिनिधी म्हणजेच संचालक निवडतात व अशा संचालक मंडळामार्फत कंपनीचा कारभार चालतो. कंपनी भागांची व कर्जरोख्यांची विकी करून मोठया प्रमाणावर भांडवल उभारणी करू शकते.
कंपनीची स्थापना : प्रवर्तन ही कंपनीच्या स्थापनेतील महत्त्वाची प्रथमावस्था होय. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासंबंधीचा विचार करणे, त्याची शक्यता अजमावणे व व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती साधनसामग्री उभी करणे म्हणजे प्रवर्तन होय. प्रवर्तकांना कंपनीची नोंदणी करण्यासाठी घटनापत्रक व नियमावली हे महत्त्वाचे दस्तऐवज तयार करून त्यांसोबत नियोजित संचालकांची यादी, त्यांची लेखी संमती, पात्रता-प्रमाणपत्र, भाग खरेदी करण्याबाबतचे त्यांचे निवेदन इ. कागदपत्रे नोंदणीशुल्कासह राज्याच्या संबंधित निबंधकाकडे सादर करावी लागतात. त्यानंतर कंपनीला नोंदणीचा दाखला दिला जातो व कंपनी अस्तित्वात येते. सार्वजनिक कंपनीला किमान भांडवल उभारणीचा टप्पा पूर्ण केल्याशिवाय व्यवसाय सुरू करण्याचा परवाना दिला जात नाही. सार्वजनिक कंपनीला आपले माहितीपत्रक प्रसिद्ध करून कंपनीचे भाग खरेदी करण्यासंबंधी जाहीर आवाहन करावे लागते. इच्छुक व्यक्ती कंपनीच्या बँकेकडे भागांसाठीचे अर्ज व त्यासोबत अर्जाची रक्कम ठराविक मुदतीत जमा करतात. अशी जमा रक्कम कंपनीला व्यवसाय सुरू करण्याचा परवाना मिळेपर्यंत बँकेतून काढता येत नाही. जर कंपनी किमान भांडवल जमा करू शकली नाही, तर जमा झालेली रक्कम अर्जदारांना विशिष्ट मुदतीत परत करावी लागते.
कंपन्यांचे प्रकार : देशाच्या राजाने किंवा राणीने दिलेल्या विशेष आदेशानुसार व राजाश्रयाने चालणारी कंपनी म्हणजे ð सनदी कंपनी (चार्टर्ड कंपनी). सतराव्या व अठराव्या शतकांत व्यापारवाढीसाठी अशा संस्था स्थापन करण्यात आल्या. उदा., ð ईस्ट इंडिया कंपन्या. सरकारनेलोकसभेत किंवा विधानसभेत स्वतंत्र कायदा संमत करून त्या कायदयानुसार जी कंपनी स्थापन केलेली असते, ती वैधानिक कंपनी (स्टॅट्युटरी कंपनी) होय. अशा कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण असते व भांडवलपुरवठाही शासनानेच केलेला असतो. या प्रकारच्या कंपन्या सार्व-जनिक हित, सेवा व कल्याण या प्रमुख हेतूने स्थापन केलेल्या असतात. उदा., आयुर्विमा महामंडळ, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इत्यादी. भारतात १९५६ च्या कंपनी कायदयानुसार नोंदणी केलेल्या कंपन्या तीन प्रकारच्या होत्या : (१) खाजगी, (२) सार्वजनिक व (३) शासकीय. खाजगी कंपनीत किमान दोन व जास्तीत जास्त पन्नास सभासद असतात. आपल्या नावाच्या शेवटी ‘ खाजगी मर्यादित ’ असे शब्द लावावे लागतात. अशा कंपनीचे भाग हस्तांतरणीय नसतात. तसेच कंपनीला माहितीपत्रक प्रसिद्घ करून भाग खरेदी करण्यासाठी जनतेला आवाहन करता येत नाही. सार्वजनिक कंपनीत किमान सात तर जास्तीत जास्त कितीही सभासद असू शकतात. नावाच्या शेवटी ‘ मर्यादित ’ असे शब्द लावावे लागतात व भाग हस्तांतरणक्षम असतात. भाग व कर्जरोखे विकण्यासाठी कंपनी माहितीपत्रकाव्दारे जनतेला आवाहन करू शकते. खाजगी व सार्वजनिक कंपन्या भागांनी मर्यादित, हमीने मर्यादित अगर अमर्यादित जबाबदारी असणाऱ्या असू शकतात. भागांनी मर्यादित असलेल्या कंपनीत भागधारकांची जबाबदारी त्यांनी खरेदी केलेल्या भागांच्या दर्शनी किंमतीइतकीच मर्यादित असते. हमीने मर्यादित असलेल्या कंपन्या भाग-विकीव्दारे भांडवल उभे करत नाहीत, तर त्यासाठी समाजातून देणग्या व अनुदान मिळवून शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्वरूपाचे कार्य करीत असतात. कंपनीचे नुकसान झाल्यास, सभासद विशिष्ट रक्कम देण्याची हमी देतात. अमर्यादित कंपनीतील भागधारकांची जबाबदारी अमर्यादित स्वरूपाची असते. कंपनीला झालेले नुकसान भरून काढण्यास व कर्ज फेडण्यास कंपनीची मालमत्ता कमी पडल्यास भागधारकांना आपल्या खाजगी संपत्तीतून भरपाई करून द्यावी लागते. अशा कंपन्या क्वचितच आढळतात. सरकारी कंपनीमध्ये एकूण भागभांडवलापैकी किमान ५१ टक्के भागभांडवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा केंद्र व राज्य सरकार यांनी मिळून धारण केलेले असते. त्यामुळे कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण राहते. भारत सरकारच्या अलीकडील खाजग्रीकरणाच्या व निर्गुंतवणुकीच्या धोरणानुसार अनेक सरकारी उदयोग व कंपन्यांतील भागभांडवल जनतेसाठी व अर्थसंस्थांसाठी खुले करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांची संख्या हळूहळू कमी होत चालली आहे.
पहा : शेअरबाजार.
चौधरी, जयवंत