संप व टाळेबंदी : (स्ट्राइक्स अँड लॉकआउट). संप म्हणजे उदयोगधंदयातील कामगारांनी सामूहिक विचाराने किंवा एकमताने पूर्णतः किंवा अंशतःकामथांबविण्याचा वा नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय.टाळेबंदी म्हणजे मालकाने आपल्या उदयोगधंदयाची जागा बंद ठेवणे, काम स्थगित ठेवणे किंवा नोकरीवर असलेल्या कामगारांची नोकरी पुढे चालू ठेवण्यास नकार देण्याचा निर्णय होय.
संप व टाळेबंदी आपली सौदाशक्ती वाढविण्यासाठी कामगार व मालक यांच्या हातांतील महत्त्वाची साधने (अस्त्रे) असतात. विदयमान कायदयानुसार संप व टाळेबंदीचा हक्क मान्य केलेला आहे. इतर मार्गांचा अवलंब करूनही वाद मिटत नसेल, तर शेवटचा पर्याय म्हणून संबंधितांनी ही साधने वापरावीत, अशी अपेक्षा असते. संप व टाळेबंदीचे प्रतिकूल परिणाम कामगारांवर, उदयोगांवर व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असतात. संप व टाळेबंदीचा अवलंब कमीतकमी व्हावा, यासाठी १९४८ च्या औदयोगिक विवाद (कलह) कायदयाने काही निर्बंध घातलेले आहेत.
सार्वजनिक हितसंस्थेतील (पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस) कोणत्याही व्यक्तीला संपाच्या नियोजित तारखेपूर्वी सहा आठवडे संपाची सूचना (नोटीस) मालकाला दिल्याशिवाय संपावर जाता येत नाही. याशिवाय संपावर जाण्याची सूचना दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत, संपाच्या सूचनेत जी तारीख नमूद केली असेल, त्या तारखेपूर्वी तसेच तडजोडीचे कामकाज चालू असताना व संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत संपावर जाता येत नाही. उदयोगधंदयाच्या मालकालाही याच तरतुदींचे पालन केल्याशिवाय टाळेबंदी करता येत नाही. सार्वजनिक हितसंस्थेसह इतर कोणत्याही औदयोगिक संस्थेत कलहाबाबत तडजोडीचे कामकाज चालू असताना, तसेच ते संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत, कामगार न्यायालय, औदयोगिक तडजोड न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल), राष्ट्रीय न्यायाधिकरण किंवा लवादापुढे तडजोड चालू असताना व ती संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत, नोकरीच्या कराराचा भंग करून तसेच तडजोडीचा करार अगर न्यायालयाचा निर्णय अंमलात आणला जात असताना, संप व टाळेबंदी करता येत नाही. या नियमांचा (तरतुदींचा) भंग करून संप व टाळेबंदी केल्यास, ती बेकायदेशीर किंवा अवैध ठरेल. बेकायदेशीर संप व टाळेबंदीबद्दल कामगारांना आणि मालकाला शिक्षा करण्याच्या तरतुदीही संबंधित कायदयात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.
एकोणिसाव्या शतकात वाफेच्या एंजिनाचा शोध लागला आणि औदयोगिक कांतीची सुरूवात झाली. उत्पादन-पद्धतीत क्रांतिकारक बदल झाला. घरगुती व लहान प्रमाणावरील उत्पादनाऐवजी कारखाना व मोठया प्रमाणावरील बाजारासाठी उत्पादन, ह्या नव्या संकल्पना प्रसृत झाल्या. औदयोगिक कांतीपूर्वी मालक, भांडवलदार व मजूर असा काटेकोर भेदभाव नव्हता. औदयोगिक कांतीनंतर भांडवल पुरविणारा मालक व कारखान्यात काम करणारा मजूर, हे दोन स्वतंत्र वर्ग निर्माण झाले. त्यांचे हितसंबंध एकमेकांविरोधी होते. जास्तीतजास्त नफा मिळविणे, हे भांडवलदार-मालकाचे उद्दिष्ट असते व त्यासाठी त्यांच्याकडून कामगाराला कमी वेतन दिले जाण्याची शक्यता असते. याउलट कामगाराला अधिकाधिक वेतन मिळावे, असे वाटते. ह्या दोन परस्पर-विरोधी भूमिकांमुळे मालक-मजूर यांच्यात संघर्ष / कलह निर्माण होतो आणि त्याचे पर्यवसान संप व टाळेबंदीत होते. दोन्हींचा परिणाम एकच, उत्पादनकार्यात खंड पाडणे. या संघर्षातून अनेकवेळा हिंसाचार उद्भवतो, कामगारांचे वेतन बुडते, मालकांचा नफा बुडतो, ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा व वस्तू यांचा पुरवठा खंडित होतो, हिंसात्मक कृतीमुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते.
मालक व मजूर यांचा संघर्ष सुरू झाल्यावर सामाजिक हितासाठी शासनाला मध्यस्थी करणे भाग पडते. संप व टाळेबंदी यांमुळे सार्वजनिक सुरक्षितता, शांतता व सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होतो. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन शासन विविध प्रकारे कारवाई करते. औदयोगिक विवाद (कलह) मिटविण्यासाठी कार्यसमिती (वर्क्स कमिटी), तडजोड अधिकारी (कन्सिलिएशन ऑफिसर), तडजोड मंडळ (बोर्ड ऑफ कन्सिलिएशन), चौकशी न्यायालये (कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी), कामगार न्यायालय (लेबर कोर्ट), औदयोगिक न्यायाधिकरण (इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल), राष्ट्रीय औदयोगिक न्यायाधिकरण (नॅशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल) या अधिकार मंडळांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय मालकव कामगार स्वेच्छेने त्यांच्यातील वाद लवादाकडे सोपवू शकतात. अशा संस्थांमुळे विवाद शांततेने व सनदशीर मार्गाने सोडविणे शक्य होते. कधीकधी संप वा टाळेबंदीवर पूर्णपणे बंदी आणली जाते. युद्ध वा युद्ध- सदृश्य परिस्थितीत शांततेस धोका उत्पन्न झाल्यास, संप व टाळेबंदी अवैध ठरविली जाते. कामगारांना संप करण्यास वा मालकांना टाळेबंदी जाहीर करण्यास सरकार परवानगी नाकारते. अर्थात अशी स्थिती आपत्काली निर्माण होते आणि तेव्हाच फक्त संप व टाळेबंदी बेकायदा ठरविणे समर्थनीय ठरते.
सर्वसाधारण परिस्थितीत मालक व मजूर यांनी एकत्र येऊन आपापसांत चर्चा करून प्रश्र्न सोडविणे, अधिक सोईस्कर ठरते. शासनासारख्या त्रयस्थाने सक्तीने काही कारवाई केली, तर संबंधित पक्ष तात्पुरता समझोता करतात पण अंतस्थतः दुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याची संधी शोधत राहतात. तंटा कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल, तर मालक व मजूर यांनी एकमेकांशी संवाद साधणे व चर्चा करून सामंजस्याने वाद मिटविणे, हेच अधिक हितकारक ठरते. दोघांनी एकमेकांचे प्रश्न समजावून घेणे, एकमेकांवर विश्वास ठेवणे व एकमेकांच्या सहकार्याने कारखाना चालविण्यात दोघांचेही हित आहे, ह्याची जाणीव निर्माण होणे आवश्यक आहे. मालक व मजूर यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली आणि तीतून दोघांच्यात करार झाला, तर तो अधिक चिरस्थायी ठरतो पण अनेकवेळा दोघांतील संघर्ष इतका विकोपाला जातो की, त्यांच्यात परस्पर-संवादच होऊ शकत नाही. अशावेळी मध्यस्थाची जरूरी भासते. हा मध्यस्थ परस्परांच्या संमतीने ठरला, तरच मध्यस्थी करणाऱ्या लवादाने दिलेला निवाडा, मान्य होण्याची शक्यता असते. दोन्ही पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपल्या निर्णयावर मालक व मजुरांचे हित तर अवलंबून आहेच पण त्याशिवाय सामान्य ग्राहक व समाज यांचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. सामान्य गाहकाला वेठीला धरणे व त्याला ह्या लढयात ओढणे आणि दुसऱ्या पक्षावर दबाव निर्माण करणे, ह्यांचे प्रलोभन मोठे असते. अशावेळी मालक व मजूर यांच्यातील तंटा सुटणे कठिण होते. परिणामतः सर्वसामान्य जनतेला गैरसोय सोसावी लागते. संप व टाळेबंदीमुळे जर जीवनावश्यक वस्तू वा सेवा यांचा पुरवठा खंडित होत असेल, तर शासनाला संप किंवा टाळेबंदी बेकायदेशीर ठरविणे भाग पडते. उदा., आरोग्यसेवा, दूध, पाणी, भाजीपाला, संरक्षणसाहित्य, न्यायालये, पोलिसयंत्रणा, लष्कर, शासकीय कर्मचारी, महापालिका इत्यादी. परंतु अनुभव असा आहे की, काही वेळा संप बेकायदेशीर ठरवूनही कामगार संपावर जातात त्यामुळे पोलीस, आरोग्यसेवक, परिचारिका, संरक्षणसाहित्य निर्माण करणारे कारखाने यांतील कर्मचारीही संपावर गेलेले आहेत आणि त्यांनी शासनापुढे मोठे आव्हान निर्माण केलेले आहे. आपल्या मागण्यांसाठी काम करण्यास नकार देणे व संपावर जाणे हे हत्यार वापरण्याचे प्रलोभन कामगार व त्यांच्या पुढाऱ्यांना होते पण ते अत्यंत घातक आहे. ह्यासाठी शासन हे जेव्हा मालक म्हणून कार्यरत असते, तेव्हा त्यावर शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य जनतेचे हित, असे दोन्ही हितसंबंध सांभाळ-ण्याची जबाबदारी येते. शासनसुद्धा अनेक वेळा भांडवलदार-मालकासारखे वागते व कामगारांच्या मागण्या मान्य करीत नाही. त्यामुळे नाइलाजास्तव कर्मचाऱ्यांनाही संपावर जावे लागते.
मालक व मजूर यांच्यातील वाद बहुतेक आर्थिक लाभासंदर्भात असतात. अशावेळी वेतन ठरविताना अनेक मुदयांचा विचार करावा लागतो. कामगार ज्या कारखान्यात वा संस्थेत काम करीत असतो, त्या कारखान्याची सांपत्तिक स्थिती वा कुवत, त्या उदयोगधंदयात असलेले सर्वसाधारण वेतन, तसेच कामगारांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणारे वेतन, यांचाही विचार केला जातो. मालकाला न पेलणाऱ्या वेतनाचा कामगारांनी आगह धरला, तर कारखाना तोटयात चालेल व कारखाना बंद पडेल. याउलट कामगारांना यथायोग्य वेतन मिळाले नाही, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल आणि अंतिमतः कारखाना बंद पडेल. म्हणून औदयोगिक शांततेस जपायचे असेल, तर दोघांचे समाधान होईल, ह्याची काळजी घेतली पाहिजे, सुवर्णमध्य निवडला पाहिजे.
मालक आणि मजूर ह्यांच्यातील वाद सुरू झाल्यावर मजुरांची सौदाशक्ती कमी असते. मजूर सशक्तपणे मालकाशी भांडू शकत नाही. मजुराचे श्रम हे शीघ्रविनाशी असतात. त्याच्या कामाचा एक तास बुडाला, तर तो तास कायमचाच बुडतो. कारण काळ सारखा पुढेच जात असतो. त्याचा साठा करून ठेवता येत नाही किंवा तो थांबविताही येत नाही. त्यामुळे मजुराला आपले श्रम मिळेल, त्या किमतीला विकावे लागतात. शिवाय बाजारात मजुरांमध्ये खूप स्पर्धाही असते. एका कामगाराऐवजी दुसरा कामगार सहज उपलब्ध होतो. त्यामुळे मालकाशी भांडताना मजुराची बाजू कमकुवत ठरते व त्याला त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. अशा परिस्थितीत कामगारांनी संघटित होणे जरूरीचे ठरते.
कामगार संघटनांचा उदय होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे व्यक्तिशः एका मजुराची मालकाशी बोलणी करण्याची असमर्थता. सर्व कामगारांनी एकत्र येणे व एकत्रितपणे मालकांशी बोलणी करणे हितकारक ठरते. कामगार संघ ही मोठी शक्ती आहे. मालकांशी बोलणी करण्यासाठी कामगार आपले प्रतिनिधी निवडतात व त्यांच्यामार्फत आपली मते मांडतात. शंभर कामगारांची एकत्रित शक्ती, ही केव्हाही शंभर कामगारांच्या वैयक्तिक शक्तीच्या बेरजेपेक्षा जास्त असते. कामगार संघटना व मालक यांच्यातील बोलणी फिसकटल्यास, कामगार संघ काम बंद म्हणजेच संप जाहीर करतात. आधुनिक काळात संपाचा निर्णय बहुतांशी कामगार संघटना घेतात, कामगार व्यक्तिशः निर्णय क्वचितच घेतात.
मालक व मजूर संघर्ष सुरू झाला, म्हणजे मजुरांमार्फत कोणी प्रतिनिधित्व करावयाचे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एका उदयोगात अनेक कामगार संघटना अस्तित्वात असतात आणि त्यांच्यात वर्चस्वासाठी स्पर्धा असते. कधीकधी ह्या स्पर्धा अत्यंत तीव व जीवघेण्या ठरतात. कामगार संघटनांतील सत्तास्पर्धा विकोपाला गेल्यामुळेही उदयोग बंद पडल्याची उदाहरणे आहेत आणि अशा स्पर्धांमुळे ⇨ श्रमिकांच्या अंतिम हितसंबंधांनाच धोका पोहोचतो. मालक अशा स्पर्धेचा फायदा उठवितात आणि ‘ फोडा व झोडा ’ हे धोरण स्वीकारून मालकांना फायदा होईल, असे करार करून घेतात. काही ठिकाणी मालकमंडळी स्वतंत्र पण प्रच्छन्नपणे स्वतःच्याच नियंत्रणाखाली असलेल्या कामगार संघटनांची स्थापना करतात व विविध तऱ्हांनी त्यांना उत्तेजन देतात. लोकशाहीत कामगार हा एक मतदार म्हणूनही महत्त्वाचा घटक समजला जातो. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष कामगार संघटना आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. निवडणुकीच्या वेळेला ह्या संघटनांचा प्रचारासाठी उपयोगही केला जातो. राजकीय पक्षांतील स्पर्धासुद्धा संप व टाळेबंदीवर परिणाम करणाऱ्या ठरतात.
धर्म, जात, भाषा, राजकारण, प्रदेशाभिमान, नेतृत्वाची अभिलाषा, मालकांची फोडा-झोडा धोरणे, ह्यांमुळे मालक व मजूर तंटा आणि त्यांतून निर्माण होणारी संप व टाळेबंदी हा आधुनिक जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे. शीतयुद्धातील रशियाचा व चीनचा, पर्यायाने साम्यवादाचा पराभव झाल्याने कामगारांची शक्ती कमजोर झाली आहे. पूर्वीच्या काळी मालक व मजूर तंटयात कामगारांविषयी सामान्य माणसाला सहानुभूती वाटे, शासन उघडपणे मालकांची बाजू घेत नसे. परंतु जागतिकीकरणाच्या रेटयापुढे सत्तेची समीकरणेच बदललेली आहेत. आज बाजारात स्पर्धा इतकी जीवघेणी झाली आहे की, संपामुळे वस्तूंच्या उपलब्धतेवर काहीही परिणाम होत नाही. वस्तूंची टंचाई निर्माण झाल्यास व्यापारी परदेशातूनही वस्तू आणतात. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना कामगारांविषयी आस्था राहिली नाही. कामगारवर्गात असंतोष निर्माण झाल्यास मालक कारखाने बंद करून ते दुसरीकडे हलवितात, त्यामुळे शासनापुढे पेच निर्माण झालेला आहे. ⇨ कामगार कायदे अधिक शिथिल करण्यात आले. आजारी उदयोगांना कामगारांना काढून टाकण्यास परवानगी मिळत आहे. विविध विभागांत मिळणारे फायदे व सवलती मिळविण्यासाठी उदयोगपती एका ठिकाणचा कारखाना बंद करून दुसरीकडे जाण्याची शक्यता असते. तंत्रज्ञानात इतक्या झपाटयाने बदल होत आहेत की, जुनी उत्पादने टाकाऊ बनत आहेत. त्यामुळे कारखाने बंद करून कामगारकपात करून उदयोगपती दुसरीकडे जात आहेत.
पूर्वी मालक व मजूर तंट्यांत मजुरांशी वाटाघाटी करताना उदयोगाचा मालक एकटाच सहभागी होत असे पण आता संघटित कामगारांना तोंड देण्यासाठी मालकही संघटित होऊ लागले आहेत. १९८५ च्या आसपास मुंबईमधील कापडगिरण्यांतील संपकाळात गिरणीमालकांची संघटित कारवाई अनुभवाला आली. ह्या संघर्षाचा शेवट मात्र फारच निराशाजनक झाला. मुंबईतील शतकाचा इतिहास असलेला हा कापडउदयोग बंद पडला व काही प्रमाणात दुसऱ्या ठिकाणी, परप्रांतांतही गेला. मालक व कामगारपुढारी यांनी टोकाच्या भूमिका घेतल्या, त्यामुळे हा वाद शांततेत मिटण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले. मालक व मजूर ह्या दोघांचेही ह्यात अपरिमित नुकसान झाले. मुंबईत काही लाख लोक बेकार झाले.
भारतातील संप व टाळेबंदी इतिहास:भारतात१९५१-५२ मध्ये एकूण ४,६२३ नोंदणीकृत कामगार संघटना होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या वीस लाख होती. २००२ सालच्या उपलब्ध संघटनांची संख्या ३८,०९२, तर सभासद संख्या ७० लाख इतकीहोती. सर्वाधिक नोंदणीकृत कामगार संघटनांची संख्या केरळ राज्यात (११,६६४) असून त्याखालोखाल तमिळनाडू राज्याचा (९,७५९) कमांक लागतो. यांपैकी ८९.९ टक्के संघटना या राज्यस्तरीय असून १०.१ टक्के संघटना केंद्रीय स्वरूपाच्या आहेत. राज्यñVar` कामगार संघटनांच्या सभासद संख्येमध्ये गुजरात राज्य (१३,५०,०२७) प्रथमस्थानी असून त्यानंतर आसाम राज्याचा (१२,६८,१५१) कमांक लागतो. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या सभासद संख्येमध्ये तमिळनाडू (७,१२,९३५) व गुजरात (८५,१०१) ही राज्ये अनुकमे पहिल्या व दुसऱ्या स्थानी आहेत. महिला कामगारांची सर्वाधिक संख्या गुजरात राज्यात (६,४८,०६६) असून आसाम राज्यात (४,११,९१३) ती दुसऱ्या स्थानी आहे, २००६.
⇨ अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस(ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस-आयटक) ही राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन झालेली मोठी संघटना होय (१९२०). त्यामुळे देशभर अनेक संघटना स्थापन झाल्या. १९२६ मध्ये ‘ट्रेड युनियन ॲक्ट’ अंमलात आला. आयटकवर साम्यवादी पुढाऱ्यांचे नियंत्रण होते. त्यामुळे काहीजण संघटनेतून बाहेर पडले व त्यांनी नवीन संघटना स्थापन केली. १९३० नंतर जगभर मंदीची लाट आली आणि अनेक कारखाने बंद पडू लागले. मोठया प्रमाणावर कामगारकपात व वेतनकपात झाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात कामगार संघटनेत ब्रिटिशांना युद्धात सहकार्य करावयाचे की नाही, यावरूनही फूट पडली. शासनाने ‘ डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स ’ची अंमलबजावणी केली आणि संप व टाळेबंदीवर कायदेशीर बंदी आणली. सर्व तंटे सक्तीने लवादाकडे सोपविले. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाने स्वतःची कामगार संघटना (इंटक, आयटक) स्थापन केली (१९४७) तसेच समाजवादी पक्षाने ⇨ हिंद मजदूर सभा ही संघटना स्थापन केली (१९४८). भारतीय मजदूर संघाची स्थापना जनसंघाच्या विचारसरणीतून झाली (१९५५). १९८९ मध्ये कामगार संघटनेचे एक कोटी एकोणीस लाख सभासद होते. त्यांपैकी चार महत्त्वाच्या संघटनांची सभासद संख्या अशी होती : ⇨ भारतीय मजदूर संघ (३१ लाख), ⇨ इंटक (इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस) (२७ लाख), सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स (१८ लाख), हिंद मजदूर सभा (१५ लाख).
मालक व मजूर तंटयाचे रूपांतर संप, निदर्शने, मंदगतीने काम, कामगारकपात, टाळेबंदी यांत होते. संप आणि टाळेबंदी यांचे अनेक दुष्परिणाम होतात. उत्पादक कामाचे दिवस कमी होतात, सर्वांच्याच दृष्टीने हे मोठे नुकसान आहे. १९५१ साली बुडालेले उत्पादन-दिवस ३८ लाख होते, तर १९७० मध्ये त्यांत प्रचंड वाढ होऊन ते २०६ लाख दिवस झाले. १९७५ मधील ‘मिसा’ (मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी) कायदयामुळे त्या संख्येत घट झाली (१२६ लाख), पण मिसा कायदा रद्द झाल्यानंतर संपामुळे वाया गेलेल्या दिवसांच्या संख्येत पुन्हा प्रचंड वाढ झाली. ती १९८२ मध्ये ७४८ लाख एवढी झाली. मुंबईतील कापड-गिरण्यांत झालेल्या संपामुळे तर कापडउदयोगच मोडकळीस आला. मोठया प्रमाणावर बेकारी निर्माण झाली.
एकविसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस मालक अधिक आक्रमक झाले आहेत आणि परवडत नाही ह्या सबबीखाली ते मोठया प्रमाणावर कामगारकपात करतात व कारखाने पूर्णपणे बंद करतात. १९६१ ते १९८१ च्या काळात संपाचा सरासरी कालावधी आठ ते तेरा दिवसांपर्यंत होता. त्यामानाने टाळेबंदीच्या प्रमाणात मात्र मोठी वाढ झालेली दिसते. याच काळात टाळेबंदीचा सरासरी कालावधी ११ दिवसांवरून ९२ दिवसांपर्यंत वाढल्याचा आढळतो. यामुळे अशांतता तसेच मालकांची बेजबाबदारीही वाढत आहे. संप होऊ नयेत म्हणून शासन जेवढे प्रयत्न करते, तेवढया प्रमाणात टाळेबंदी करू नये, म्हणून मालकांवर ते दबाव आणत नाही. त्यामुळे १९९९ मध्ये टाळेबंदीमुळे बुडालेल्या दिवसांचे प्रमाण ७० टक्क्यांच्या आसपास होते.
भारताचे औदयोगिक क्षेत्र दोन गटांत विभागले आहे. एक शासनाचा सहभाग असलेले किंवा शासननियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजेच सरकारी क्षेत्र व दुसरे खाजगी क्षेत्र. सार्वजनिक क्षेत्रात संपाचे प्रमाण खाजगी क्षेत्रातील प्रमाणापेक्षा कमी होते पण १९८७ नंतरच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातही संपाचे प्रमाण वाढले. सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक क्षेत्रातील मालक व मजूर संबंध खाजगी क्षेत्रापेक्षा अधिक सलोख्याचे होते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उदयोगांचे आकारमान मोठे असते. उदा., विमा-मंडळ, बँका, रेल्वे, पोलादउदयोग इत्यादी. ह्या क्षेत्रांतील उदयोगांचे जाळे देशभर पसरलेले आहे. त्यामुळे त्यांचा व्यापही मोठा आहे. तेथे संप क्वचित होत असले, तरी संप झाल्यास हजारो कामगार त्यांत सहभागी होतात. सार्वजनिक उदयोगांत अशांतता पसरल्यास वा संप होण्याची चिन्हे दिसू लागल्यास शासनाला त्वरित उपाय योजावे लागतात व संप टाळण्याकडे शासनाचे धोरण असते. खाजगी क्षेत्राबाबत मात्र मालकांवर दबाव आणण्याचे शासन टाळते. भारतात मालक व मजूर संबंध बिघडणे, त्यांचे रूपांतर संप व टाळेबंदीत होणे, उत्पादन क्रिया बंद पडणे, याची चार प्रमुख कारणे सांगता येतील : वेतन, बोनस, कामगारकपात, बेशिस्त व हिंसाचार. वेतनावरून होणाऱ्या तंट्यांची टक्केवारी २४ ते ३० होती. बोनसमुळे होणाऱ्या तंट्यांचे प्रमाण ६ ते १४ टक्के होते. कामगारकपात १५ ते ३० टक्के तंट्यांना कारणीभूत झालेली आहे, तर बेशिस्त व हिंसाचार ह्या कारणास्तव १ ते १५ टक्के तंटे झालेले आहेत. अर्थात दरवर्षीचे हे प्रमाण भिन्न असू शकते. जागतिकीकरणामुळे कामगारांच्या गरजा वाढल्या, त्यामुळे वेतनवाढ हा कळीचा मुद्दा झाला. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कुशल व तज्ञ कामगारांच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात येऊ लागला, त्यामुळे आपाततः कामगारांची संख्या घटू लागली.
कामगार व मालक यांतील संघर्ष टाळावयाचे असतील, तर काम-गारकल्याण व सुरक्षितता यांची व्यवस्था व्हावयास पाहिजे तथापि दुर्दैवाने भारतात अशी व्यवस्था फार उशिरा झाली. १९२३ साली ‘कामगार नुकसान भरपाई कायदा’ करण्यात आला व त्याव्दारे कार्यकाळात झालेल्या अपघातांमुळे कामगाराचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. तसेच १९४८ साली ‘एम्प्लॉइज स्टेट इन्शुअरन्स कायदा’ करण्यात आला, त्याव्दारे कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात आली. त्याचप्रमाणे आजारपणाच्या काळातील रजा, औषधे व हॉस्पिटल खर्च, स्त्रियांचे गरोदरपण-प्रसूती, अपंगत्व, कामगारांवर अवलंबून असणाऱ्यांना कामगाराच्या मृत्यूपश्र्चात भरपाई अशा विविध सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यासाठी वेगळी संघटना स्थापन झाली. भविष्यनिर्वाह निधी, उपदान व निवृत्तिवेतन यांसंबंधांतही कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पहा : कामगार चळवळी कामगार वर्ग कामगार संघटना भांडवलशाही मजूर.
संदर्भ : 1. Crouch, Harold, Trade Unions and Politics in India, Bombay, 1966.
2. Galenson, Walter, Comparative Labour Movement, New York, 1952.
3. Giri, V. V. Labour Problems in Indian Industries, Bombay, 1958.
4. Government of India, Report of the National Commission on Labour, New Delhi, 1969.
5. Karnik, V. B. Indian Trade Unions: a Survey, Bombay, 1966.
बापट, नी. गं.