संपत्तिविधि : (प्रॉपर्टी लॉ). एक किंवा अधिक व्यक्तींच्या मालकीची असलेली व जी इतरांना हस्तांतरित करता येईल, अशी कोणतीही गोष्ट संपत्ती या व्याख्येत येते. घर, जमीन, खाण यांसारखी स्थावर मालमत्ता पैसे, दागिने यांसारखी जंगम मालमत्ता तसेच एखादया शास्त्रा-संबंधीचे संशोधन अथवा ज्ञान. उदा., एखादया रोगाला प्रतिबंध करणारे औषध कसे तयार करावे, याबाबतची कृती आणि एखादया वाङ्मय किंवा इतर कलाकृतींच्या प्रती करण्याचा व त्या हस्तांतरित करण्याचा अधिकार, या सर्वांचा संपत्ती या संज्ञेत समावेश होतो. जगभरात आता सर्वमान्य झालेल्या विधिसंकल्पनेनुसार संपत्ती, मालकाच्या संमतीशिवाय व प्रस्थापित कायद्याने सांगितलेल्या पद्धतीचा अवलंब केल्याशिवाय हस्तांतरित होऊ शकत नाही. संपत्तीशी संबद्घ असलेला अधिकारही संपत्तीच्या व्याख्येत समाविष्ट होतो. जसे एखादया घराला लागून असलेल्या रस्त्या- वरून जाण्यायेण्याचा अधिकार, सामुदायिक असलेल्या सांडपाण्याच्या नळात आपल्या घराचेही सांडपाणी सोडण्याचा अधिकार, असे अनेक अधिकार संपत्तीसंबद्ध अधिकार मानण्यात येतात.
संपत्तीवर तिच्या मालकाचा अधिकार असतो आणि इतरांना मालकाच्या संमतीशिवाय तिचा उपभोग घेण्याचा अधिकार नसतो. एखादया व्यक्तीला निश्र्चित असलेल्या परंतु पुढे घडणाऱ्या विशिष्ट घटनेनंतर एखादया गोष्टीची मालकी मिळणार असेल, तर भविष्यात मिळणारा हा अधिकारही संपत्ती या संज्ञेत समाविष्ट होतो.
संपत्ती धारण करण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या एकतीसाव्या कलमान्वये पूर्वी नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला होता. आता तो कलम ३०० अ अन्वये नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार मानला जातो. मूलभूत अधिकारासारखे संरक्षण आता संपत्ती धारण करण्याच्या अधिकाराला नसले, तरी कायदयाने सांगितलेल्या पद्धतीनेच एखादी संपत्ती नागरिकाकडून काढून घेण्याचा राज्याला म्हणजे सरकारला अधिकार आहे.
संपत्तिविधी ज्याला म्हणता येईल, असा भारतातील कायदा म्हणजे मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ (द ट्रान्स्फर ऑफ पॉपर्टी ॲक्ट, १८८२) या कायदयान्वये संपत्ती शब्दाची, स्थावर संपत्ती व जंगम संपत्ती यांची व्याख्या आणि व्याप्ती सांगितलेली आहे. तसेच संपत्तीचे हस्तांतरण ज्या विविध प्रकारांनी होऊ शकते. उदा., विक्री, गहाण, भाडेपट्टा, अदलाबदल, बक्षीसपत्र किंवा दानपत्र, मृत्युपत्र इत्यादींची पद्धती व त्यांबाबतच्या आवश्यक गोष्टी यांचाही निर्देश केला आहे.
या कायदयाच्या कलम तीनमध्ये स्थावर मालमत्ता, दस्तऐवज, साक्षांकित, नोंदणीकृत अशा काही महत्त्वाच्या शब्दांच्या व्याख्या दिलेल्या आहेत. कलम पाचमध्ये एका किंवा अनेक हयात व्यक्तींनी आपल्या सध्याच्या किंवा भविष्यात आपल्याला मिळणाऱ्या संपत्तीची मालकी दुसऱ्या एका किंवा अनेक व्यक्तींना हस्तांतरित करणे, म्हणजे संपत्तीचे हस्तांतरण अशी व्याख्या दिलेली आहे. कलम सहामध्ये कोणत्याही प्रकारची संपत्ती हस्तांतरित होऊ शकेल असे सांगून, या नियमाला अपवाद सांगितलेले आहेत. केवळ वारसा मिळण्याची शक्यता, एखादया संपत्तीचा केवळ व्यक्तिगत उपभोग घेण्याचा विशेषाधिकार, एखादे सार्वजनिक पद, निवृत्त सैनिकांना अगर स्वातंत्र्यसैनिकांसारखे एखादयास मिळणारे राजकीय निवृत्तिवेतन, अशा काही गोष्टी हस्तांतरित करता येत नाहीत. एखादया कायदयाने जर विशिष्ट संपत्तीच्या हस्तांतरणावर बंदी घातली असेल, तर अशा संपत्तीचेही हस्तांतरण होऊ शकत नाही. उदा., आदिवासी समाजाची आर्थिक दुर्बलता व असाहाय्य अवस्था लक्षात घेऊन अनेक विधिमंडळांनी आदिवासींच्या मालकीची जमीन बिगरआदिवासींना हस्तांतरित करण्यास बंदी घातली आहे. एखादया मालमत्तेबद्दल दावा चालू असेल व त्या अवस्थेत ती मालमत्ता हस्तांतरित झाली तर त्याचा परिणाम बावन्नाव्या कलमात, आपल्या देणेदाराला फसविण्यासाठी केलेल्या हस्तांतरणाबाबत ५३ व्या कलमात व हस्तांतरणाचा ठराव झाल्यानंतर हस्तांतरण झाले नाही, तर करार करणाऱ्यांच्या अधिकाराबाबतच्या तरतुदी कलम ५३ अ मध्ये सांगितलेल्या आहेत.
एखादे हस्तांतरण सशर्त असेल व अशी शर्त पूर्ण करणे अशक्य असेल, अगर ती पूर्ण करणे अनैतिक असेल किंवा एखादया कायदयाचा भंग करणारी असेल, तर असे हस्तांतरण बेकायदेशीर समजले जाते आणि ते अंमलात येऊ शकत नाही. कलम २५ मधील या तरतुदींच्या अंमलबजावणीची काही उदाहरणे कायदयात सांगितलेली आहेत. एखादयाने एका तासात १६१ किमी. चालावे, एखादया व्यक्तीच्या मुलीशी लग्न करावे पण ती मुलगीच हस्तांतरणाच्या दिवशी हयात नसेल एखादयाने दुसऱ्या एखादया व्यक्तीचा खून करावा, एखादया स्त्रीने आपल्या नवऱ्याला सोडून दयावे, अशांपैकी एखादी अट जर हस्तांतरणाला त्या संपत्तीचा मोबदला म्हणून घातली असेल, तर असे हस्तांतरण प्रभावहीन व गैरलागू समजले जाते.
या हस्तांतरणाच्या कायदयाच्या तिसऱ्या प्रकरणात स्थावर मालमत्तेची विक्री कशी अंमलात येईल व विकणारा आणि खरेदी घेणारा यांचे अधिकार काय असतील, याच्या तरतुदी आहेत. चौथ्या प्रकरणात स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवणे व सोडविणे, यांबद्दलच्या तरतुदी आहेत. कलम ५८ मध्ये गहाण देणारा, गहाण घेणारा इ. शब्दांच्या व्याख्या तर आहेतच शिवाय गहाणाचे प्रकारही सांगितले आहेत. गहाण सोडविण्याच्या पद्धती आणि गहाण सोडविण्याचा अधिकार, नष्ट केव्हा होतो आणि गहाण सोडविण्याची मुदत, ही या प्रकरणातील तरतुदीत नमूद केली आहे. गहाण घेणाऱ्यालागहाण मालमत्तेसंदर्भात कोणते अधिकार असतात, यांच्याही तरतुदी विस्ताराने सांगितलेल्या आहेत. नजरगहाण म्हणजे प्रत्यक्ष गहाण मालमत्तेचा ताबा न देता केलेले गहाण, सशर्त विक्रीव्दारे केलेले गहाण, मालमत्तेची उपभोगाशी मुख्य अट असलेले उपभोग्य गहाण, मालमत्तेच्या मालकीचे मूळ दस्तऐवज तारण म्हणून दुसऱ्याच्या ताब्यात देऊन निर्माण केलेले गहाण, असे गहाणाचे विविध प्रकार त्यात सांगितलेले आहेत.
पाचव्या प्रकरणात भाडेपट्ट्याची व्याख्या केलेली आहे. भाडयाने स्थावर संपत्ती देणारा आणि घेणारा यांचे अधिकार, भाडेपट्ट्याचा करार कसा अस्तित्वात येतो, याच्याही तरतुदी या प्रकरणात आहेत. सहाव्या प्रकरणात अदलाबदलीने होणारे स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण व सातव्या प्रकरणात बक्षीस किंवा दानपत्राव्दारे होणारे हस्तांतरण, यांबद्दलच्या तरतुदी आहेत. दावा देऊन अगर हुकूमनाम्याच्या बजावणीने जो अधिकार मिळू शकतो, तो हस्तांतरित करता येण्याच्या तरतुदी आठव्या प्रकरणात सांगितलेल्या आहेत.
स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण सामान्यतः विकणारा आणि विकत घेणारा यांच्यातील कराराने होते परंतु यालाही काही अपवाद आहेत. संपत्तीचे हस्तांतरण जसे दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या करारामुळे दस्तऐवजाव्दारे होते, तसेच ते एखादया कायदयाने होऊ शकते. कायदयाने आपोआप होणाऱ्या हस्तांतरणाला संबंधित व्यक्तींची संमती लागत नाही. विविध प्रांतांत अंमलात असलेल्या कूळ कायदयानुसार मालकाला विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असेल आणि कुळाला किमान जमीन नसेल, तर विशिष्ट अटीवर काही जमीन मालकाकडून कुळाला ठरविलेल्या तारखेवर आपोआप हस्तांतरित होते. अशा हस्तांतरणाचा पुरावा कूळ कायदयाखालील अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र हाच असतो. त्याला खरेदीखताची गरज नसते. देणे असलेल्या रकमेबाबत न्यायालयामार्फत जर ऋणकोच्या मालमत्तेचा लिलाव झाला, तर न्यायालय त्याच्या वतीने विकत घेणाऱ्याला खरेदीखत करून देते.
स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाला हस्तांतरण करणारा आणि करून घेणारा, हे दोघेही अस्तित्वात असावे लागतात. याही नियमाला अपवाद आहेत. एखादया हिंदू व्यक्तीने आपल्याला होणाऱ्या नातवाला किंवा पणतुला जर एखादी मालमत्ता मृत्युपत्राव्दारे दिली, तर असे हस्तांतरण कायदेशीर समजले जाते. १९१६ मध्ये हिंदू मालमत्ता विल्हेवाट अधिनियम (द हिंदू डिस्पोझिशन ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट) अस्तित्वात आला. त्याव्दारे हा अपवाद केलेला आहे. सरकारने एका किंवा अधिक व्यक्तीला दिलेल्या दानाला मालमत्ता हस्तांतरण कायदयाच्या तरतुदी लागू नाहीत. असे दान विशिष्ट मुदतीसाठी आणि अटीवर असू शकते.
शंभर रूपयांपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाला लेखी दस्त करणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी किंमतीच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण तोंडी चालू शकते. तसेच ज्या हस्तांतरणाला लेखी दस्तऐवजाची आवश्यकता इतर कायदयानुसार नाही असे हस्तांतरण. उदा., हिंदू एकत्र कुटुंबाने आपसांत केलेली मालमत्तेची वाटणी होय. त्यालाहीलेखी दस्तऐवज गरजेचा नाही.
१८८२ च्या हस्तांतरण कायदयाव्यतिरिक्त संपत्तीविषयक तरतुदी भारतीय वारसाचा कायदा आणि हिंदू व इतर विविध धर्मीयांचे व्यक्तिगत कायदे यांच्यातही केलेल्या आहेत.
चपळगावकर, नरेंद्र