सकल-अमेरिकावाद : अमेरिकेतील पश्र्चिम गोलार्धातील प्रजासत्ताक देशांत परस्परांतील राजकीय, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध दृढतर करण्यासाठी उदभवलेली एक चळवळ. मूलत: लॅटिन अमेरिकन मुत्सद्यांनी नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, म्हणून अवलंबिलेले हे एक धोरण होते. त्यामुळे त्यास चळवळ म्हणणे उचित ठरणार नाही. यातील सहभागी देश अमेरिका खंडातील शांतता, विकास आणि मानवी हक्क यांच्या संवर्धनासाठी कटिबद्घ होते. कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष सीमॉन बोलीव्हारने पनामा येथे काँग्रेस ऑफ पनामा बोलविली आणि मुक्त केलेल्या राष्ट्रांचे संघराज्य स्थापण्याचा प्रस्ताव मांडला. तीच सकल अमेरिकनवादयांची पहिली परिषद होय (१८२६). त्यानंतर या चळवळीच्या परिषदा अनुकमे लीमा (१८४७), सँटिआगो (१८५६), पुन्हा लीमा (१८६४) व माँटेव्हिडिओ (१८८८) येथे भरल्या. या परिषदांत राजकीय विषयांवर मुख्यत्वे चर्चा झाली मात्र १८६४ नंतर प्रतिनिधी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे सुलभीकरण कसे होईल, यामागे लागले. या परिषदांना अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. पुढे अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी १८८९-९० दरम्यान वॉशिंग्टन येथे परिषद भरवून आधुनिक सकल – अमेरिकावादास चालना दिली. कॅनडा-व्यतिरिक्त बहुतेक सर्व प्रजासत्ताकांनी तीत भाग घेतला. परिषदेच्या कार्यकमपत्रिकेवर विधीविषयक प्रश्न, लवादमंडळे, प्रतिक्षाविषयक सामोप-चाराचे धोरण, आर्थिक व सांस्कृतिक देवाणघेवाण, पारस्परिक सहकार्य, सार्वजनिक आरोग्य आणि तांत्रिक सहकार्य असे विविध विषय होते. या परिषदेत एक कायमस्वरूपी व्यापारी कार्यालय वॉशिंग्टन येथे स्थापण्याचा निर्णय झाला. पुढे त्याचे १९१० मध्ये सकल अमेरिकन संघ (पॅन अमेरिकन युनिअन) असे नामकरण करण्यात आले. त्याचे स्वतंत्र सचिवालय होते. संघाच्या कार्यकारणीत अमेरिकेचा परराष्ट्र वकील (सेकेटरी ऑफ स्टेट) आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी होता. यानंतर १९४० मध्ये आणि पुढील दशकात भरलेल्या परिषदांत संमत झालेले ठराव, करारनामे यांना ‘ आंतर अमेरिकन पद्धतीr ’ असे नाव देण्यात आले. या पद्धतीचे सर्व प्रजासत्ताक देशांनी पालन करण्यावर संघाचा कटाक्ष होता.
या संघाच्या १९५४ पर्यंत सु. दहा परिषदा विविध देशांत भरल्या. तत्पूर्वीच्या पाच परिषदांत अमेरिकेचे वर्चस्व होते आणि अमेरिकेने लॅटिन प्रजासत्ताकांच्या अंतर्गत घडामोडीत हस्तक्षेप केला होता तथापि वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट हूव्हर आणि विशेषत्वाने फँक्लिन रूझवेल्ट या राष्ट्राध्यक्षांनी शेजारधर्माचे पालन करून सकल – अमेरिकावादास सर्वतोपरी मदत केली. तिची तीन स्तरांवर १९४७-४८ दरम्यान पुनर्रचना करण्यात आली व परस्परांच्या संरक्षणासाठी ‘ रिओ ट्रीटी ’ नामक करार आकमक राष्ट्रांविरूद्ध संयुक्तपणे मुकाबला करण्यासाठी संमत झाला. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार बोगोटा येथील नवव्या सकल अमेरिकन परिषदेत (१९४८) लॅटिन अमेरिकेतील देशांची एक संघटना (ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स) स्थापन करण्यात आली. तीत परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दर्जाचे सर्व प्रतिनिधी येऊन एक समिती वॉशिंग्टन येथे स्थापन करण्यात आली. त्यांतून प्रशासकीय मंडळ निवडले. पूर्वीच्या सकल अमेरिकन संघास सचिवालयाचा दर्जा देण्यात येऊन त्याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन येथे ठेवले. परिणामत: बोगोटा कराराने अमेरिकन प्रजासत्ताकांना त्यांचे परस्परांतील मतभेद शांततेच्या मार्गाने सामोपचाराने मिटविण्याचे आश्र्वासन दिले.
सकल – अमेरिकावादातील आंतर अमेरिकन पद्धतीतील धोरणानुसार अनेक प्रश्न मार्गी लागले. फिडेल कास्ट्नोच्या आकमक धोरणामुळे अमेरिकन संघटनेने (ओएएस) क्यूबास आंतर अमेरिकन पद्धतीतून १९६२ मध्ये हाकून लावले. तसेच व्हेनेझुएलाने डोमिनिकन प्रजासत्ताकाविरूद्ध काही आरोप केले. ते सिद्ध झाल्यामुळे त्याविरूद्ध आर्थिक दंडयोजना अंमलात आणल्या. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व पनामा यांत पनामा कालव्याच्या हक्कांविषयी संघर्ष उद्भवला (१९६४). तो आंतर अमेरिकन पद्धतीने सन्मान्य तोडगा काढून मार्गी लावला. पुढे डोमिनिकन प्रजासत्ताकात १९६५ मध्ये यादवी युद्ध सुरू झाले. ते थांबविण्यात ओएएसने यशस्वी प्रयत्न केले. आंतर अमेरिकन प्रादेशिक पद्धतीच्या कार्यवाहीसाठी ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्सच्या (ओएएस) सनदेत काही दुरूस्त्या करण्यात आल्या (१९७०). त्याच वेळी सकल अमेरिकन संघ हे नाव काढून टाकून या सुधारणानुसार दरवर्षी ओएएसची सर्वसाधारण सभा भरविण्याचे ठरले. अशा काही विधायक प्रयत्नांमुळे विसाव्या शतकात ऑलिंपिकच्या धर्तीवर कीडासामने तसेच अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या राजकीय वर्चस्वामुळे बहुविध क्षेत्रांतील प्रश्न तडीस नेण्यात अदयापि ही संघटना कार्यरत आहे.
देशपांडे, सु. र. शिंदे, आ. ब.