सरकारी निगम : (पब्लिक कॉर्पोरेशन). सरकारी क्षेत्रातील उदयोग, सेवा किंवा व्यवसाय कार्यक्षमतेने चालविण्यासाठी संसदीय अधिनियमान्वये अस्तित्वात येऊन कार्य करीत असलेली, परंतु शासकीय मंत्रालय, विभाग किंवा कंपनी नसणारी संघटना. अमेरिकेत १९३३ मध्ये ‘टेनेसी खोरे निगम’ हा खास कायदयाने अस्तित्वात आलेला पहिला सरकारी निगम होय. १९४५-५० या काळात इंग्लंड, फ्रांन्स, कॅनडा व ऑष्ट्रेलिया या देशांमध्ये अनेक सरकारी निगम स्थापण्यात आले. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातही १९४८ मध्ये दामोदर खोरे प्रकल्प, कामगार राज्य विमा निगम, भारतीय औदयोगिक अर्थकारण निगम, भारत संचार निगम इ. सरकारी निगम अस्तित्वात आले व १९४९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेला सरकारी निगमाचे स्वरूप देण्यात आले.
भारताने आर्थिक नियोजनाव्दारे आर्थिक विकासाचे धोरण स्वीकारल्यापासून सरकारी क्षेत्रातील विनियोगाचे प्रमाण प्रत्येक योजनाकालात वाढतच आहे. या विनियोगातून निर्माण होणाऱ्या उदयोग व व्यवसायसंस्था सुरळीतपणे चालविण्याची जबाबदारीही सरकारकडेच येते. ती पार पाडण्यासाठी शासनाला तीन पर्यायी संघटनांचा उपयोग करता येतो : (१) शासकीय विभाग किंवा मंत्रालय यांच्याकडे सरकारी उदयोगांची-व्यवसायांची जबाबदारी सोपवावयाची, (२) विशेष कायदा करून निगम स्थापवयाचा व त्याच्याकडे उदयोग व्यवसायाची जबाबदारी सोपवावयाची, (३) कंपनी कायदयाखाली शासकीय कंपनीची रीतसर नोंद करून तिच्याकडे उदयोग-व्यवसाय चालविण्याची जबाबदारी दयावयाची. स्वातंत्र्यपूर्व काळातच रेल्वेवाहतूक, टपाल व तारव्यवस्था, आकाशवाणी आणि संरक्षण साहित्य बनविण्याचे कारखाने यांची संपूर्ण मालकी सरकारकडे होती व त्यांचा कारभार शासकीय मंत्रालय किंवा संबंधित विभाग पाहत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी क्षेत्रातील प्रत्येक नवीन जबाबदारी खास कायदयाने एखादा निगम स्थापून त्याकडे सोपविणे, हा पर्याय शासनाला सोयीस्कर वाटला कारण शासकीय अंमलाखालील एखादा स्वतंत्र विभाग किंवा मंत्रालय यांपेक्षा सरकारी निगमाला दैनंदिन व्यवहारास आवश्यक असणारी स्वायत्तता देणे, अधिक सुलभ होते. सरकारी विनियोगाचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा जसजसा वाढत गेला व शासनाला अधिकाधिक उदयोगसंस्था सुरू करणे जसजसे अपरिहार्य झाले, तसतसा प्रत्येक संस्थेसाठी वेगवेगळा कायदा करण्याचा खटाटोप टाळण्यासाठी कंपनी कायदयाखाली शासकीय कंपनी नोंदवून तिच्याकडे सरकारी उदयोग किंवा व्यवसाय सोपविणे, हे शासनाला जास्त सोयीस्कर होते. म्हणूनच पोलाद व यंत्रे आणि अवजारे यांचे उत्पादन, अंतर्गत व बहिर्गत व्यापार यांसारख्या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या शासकीय कंपन्यांकडे सोपविण्यात आल्या. भारतामध्ये सरकारी निगम ही संघटना मुख्यत: नदीखोरे प्रकल्प, अर्थकारण, बँक व विमा व्यवसाय, विमान व रस्ते वाहतूक अशा क्षेत्रांसाठीच वापरण्यात आली असून प्रत्यक्ष औदयोगिक उत्पादनाचे कार्य शासकीय कंपन्यांकडे सोपविले आहे. एखादी सरकारी संघटना शासकीय कंपनी आहे की, सरकारी निगम आहे, हे केवळ तिच्या नावावरून ठरविणे योग्य नाही कारण त्यांच्या नावामध्ये ‘निगम’ हा शब्द असूनही प्रत्यक्षात संघटना मात्र शासकीय कंपनी असणे शक्य आहे. उदा., ‘राष्ट्रनीय औदयोगिक विकास निगम’ व ‘भारतीय राज्य व्यापार निगम’ या दोन्ही संस्था सरकारी निगम नसून शासकीय कंपन्याच आहेत.
सरकारी निगमाची महत्त्वाची वैशिष्टये खालीलप्रमाणे असतात : (१) प्रत्येक सरकारी निगम हा विशिष्ट संसदीय कायदयानुसार अस्तित्वात येऊन कार्य करीत असतो. त्याला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व असून त्याला इतरांवर व इतरांना त्याच्यावर जरूर तेव्हा फिर्याद करता येते. (२) सरकारी निगम हा संबंधित मंत्रालयाद्वारा शासनास जबाबदार असतो. कायदयाने शासनाकडे राखून ठेवलेली अधिसत्ता मंत्रालयाच्या द्वारा मंत्री निगमावर चालवितो. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये निगमास त्याच्या वतीने तोंडी किंवा लेखी आदेशही देण्यात येतात. काही निगमांना सुरूवातीसच एक आदेशनामा देण्यात येतो व त्याबरहुकूम त्याने आपले कार्य करावयाचे असते. (३) निगमाचा दैनंदिन व्यवहार स्वायत्त संचालक मंडळाकडे असतो व त्याने सर्व व्यवसायतत्त्वांचा अवलंब केला पाहिजे. त्यातील संचालकांची नेमणूक साधारणत: संबंधित मंत्री आपल्या अधिकारकक्षेत करतो. काही निगमांच्या बाबतींत स्वत: मंत्रीसुद्धा संचालक मंडळामध्ये एक संचालक असू शकतो. काही संचालक पूर्णवेळ, तर काही अर्धवेळ असतात. पूर्णवेळ इतरत्र काम करणारे सनदी नोकर संचालक मंडळाचे अर्धवेळ सदस्य म्हणून देखील नेमता येतात. (४) निगमाचे सर्वच भांडवल सरकारने पुरविले असल्यास, निगमाला भागधारक नसतात. उदा., रिझर्व्ह बँक. अनेक निगमांच्या बाबतींत एकूण भांडवलापैकी बहुसंख्य भाग शासनांकडे असतो व इतर भागधारक अल्पमतात असतात. उदा., स्टेट बँक, केंद्रीय वखार निगम, भारतीय औदयोगिक अर्थकारण निगम. काही निगमांना भागभांडवलच नसते, उदा., दामोदर खोरे निगम, भारतीय आयुर्विमा निगम व विमानवाहतूक महामंडळे इत्यादी. (५) सरकारी निगमांच्या संचालक मंडळामध्ये जरी सनदी नोकरांचा भरणा असला, तरी निगमाचे कर्मचारी हे सरकारी कर्मचारी नसतात. त्यांची भरती, पगार, रजा, निवृत्ती इत्यादींसंबंधीचे स्वतंत्र सेवानियम करण्याचे संपूर्ण अधिकार निगमांना कायद्याने प्राप्त होतात. (६) संबंधित कायदयांतील तरतुदींप्रमाणे सरकारी निगमांना संपूर्ण हिशेब ठेवावे लागतात व स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमावे लागतात. लेखापरीक्षकांचे अहवाल महालेखा-परीक्षकाकडे पाठवितात व त्या अहवालावरील त्यांच्या सूचना संसदीय लोकलेखा समितीकडे जातात. त्यांच्या आधारावर व संसदेपुढे येणाऱ्या निगमाच्या वार्षिक अहवालावर संसद सदस्यांना निगमाच्या कार्याविषयी संसदेत सखोल चर्चा करण्याची संधी मिळते. सरकारी निगम ही राष्ट्राची बहुमोल संपत्ती असल्यामुळे त्यांच्यावर अशा प्रकारच्या काटेकोर संसदीय नियंत्रणाची अत्यंत आवश्यकता असते.
सरकारी निगम ही संघटना सरकारी उदयोगांसाठी व सेवांसाठी वापरण्यामागे मूळ हेतू अनेक असतात : (अ) निगमाचे दैनंदिन व्यवहार शासकीय लालफितीच्या कारभारामध्ये अडकून न पडता ते सुटसुटीत रीत्या व त्वरित व्हावेत. (आ) सर्व अर्थखात्याच्या काटेकोर नियमावलीच्या नियंत्रणाखाली व शासकीय लेखापरीक्षकांच्या दोषान्वेषी दृष्टीखाली निगम आपले दैनंदिन व्यापारी व्यवहार करू लागल्यास, त्याच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणून आर्थिक बाबतीत काही निगमांना स्वयंपूर्णता देण्यात आली असून त्यांना अर्थासाठी सरकारी अंदाजपत्रकावर अवलंबून राहण्याची पाळी येत नाही. उदा., रिझर्व्ह बँक व भारतीय आयुर्विमा निगम. हे या अर्थाने स्वयंपूर्ण निगम आहेत. इतर निगमांच्या आर्थिक गरजा शासनासच भागवाव्या लागतात. इंग्लंडमध्ये अशा निगमांचे व्यवहार वर्षानुवर्षे तोटयात चालता कामा नयेत, अशी जबाबदारी कायदयानेच त्यांच्यावर टाकलेली असते. भारतीय सरकारी निगम कायदयामध्ये अशा जबाबदारीचा स्वतंत्र उल्लेख आढळत नाही मात्र त्यांनी लाभांश कसा व केव्हा वाटावा, याविषयी कायदयामध्ये विशेष तरतूद असते. (इ) राजकीय दबावापासून सरकारी निगम मुक्त असावे लागतात. जोपर्यंत ते आपली कामगिरी कार्यक्षमतेने व लोकहिताकडे दुर्लक्ष न करता पार पाडीत आहेत, तोपर्यंत त्यांनी राजकीय दबावास बळी पडू नये, अशी अपेक्षा असते परंतु भारतात काही सनदी नोकर सरकारी नोकरीत असतानाच निगमाचे संचालक किंवा कार्यकारी संचालक वा व्यवस्थापक म्हणून नेमले जातात. स्वहितसंरक्षणार्थ किंवा व्यवहारी धोरण म्हणून मंत्र्यांना व मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खूष ठेवणे, अशा सनदी नोकरांना अपरिहार्य ठरते. साहजिकच अशा परिस्थितीत निगमाच्या कारभारासंबंधी त्यांनी घेतलेले निर्णय नेहमी व सर्वस्वी तटस्थतेच्या भूमिकेतून घेतले जातीलच, अशी खात्री देता येणे कठीण आहे.
सरकारी निगमांच्या कारभारावर असलेल्या शासकीय नियंत्रणाचे स्वरूप प्रत्येक निगमाच्या बाबतीत वेगवेगळे असू शकते. मंत्री, मंत्रालय, संसद सदस्य व संसद समित्या या सर्वांना निगमांविषयीची आपली जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी त्यांच्या कारभारावर निरनिराळ्या प्रकारची देखरेख ठेवावी लागते. या शासकीय व संसदीय नियंत्रणाखाली निगमांची धडाडी व कार्यक्षमता यांवर मर्यादा पडल्याने त्यांना होणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण क्वचितपसंगी समाधानकारक नसणे अपरिहार्य ठरते. तरीसुद्धा आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रातील तंत्रांचा अवलंब करून प्रशासकांनी निगमांची कार्यक्षमता वाढविणे व भारताच्या आर्थिक विकासासाठी भांडवल संचिती करण्यास त्यांना समर्थ करणे, हे अत्यंत आवश्यक आहे.
संदर्भ : 1. Khera, S. S. Government in Business, Bombay, 1963.
2. Om Praksha, The Theory and Working of State Corporations,London, 1962.
3. Ramanadham, V. V. Public Enterprise in Britain, London, 1959.
धोंगडे, ए. रा.