शूमॅन योजना

शूमॅन योजना : दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांना एक वेगळे वळण मिळाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील प्रचंड वित्तहानी आणि प्राणहानी, युद्ध संपविण्यासाठी झालेला अणुबॉंबचा वापर, या कटू आठवणी ताज्या असल्याने त्यापुढील जागतिक वाटचाल शांततेच्या मार्गानेच असावी, यावर भर दिला जाऊ लागला. परस्परांमधील संघर्ष टाळावेत, संघर्ष निर्माणच होऊ नयेत, म्हणून विचार सुरू झाला. सत्तास्पर्धा शक्यतो टाळावी, परस्परांमधील व्यापार वाढावा, आर्थिक सलोख्याचे व सहकार्याचे वातावरण असावे, अशा तत्त्वांचा  स्वीकार तय् वेळेस होऊ लागला. व्यापारामध्येही विशेषीकरण असावे, सुधारित तंत्रज्ञानाचे फायदे सर्वांना मिळावेत, व्यापारात अडथळे वा निर्बंध असू नयेत, वाढीव उत्पादनाच्या बचती उपलब्ध व्हाव्यात, यांसारखे विचार  पुढे आले. त्या दिशेने एक पाऊल ९ मे १९५० रोजी उचलले गेले. रॉबर्ट शूमॅन यांनी यूरोपमधील अशा परस्पर सहकार्याबद्दल एक योजना मांडली, ती शूमॅन योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्या योजनेचा मसुदा प्रत्यक्षात जॉन मॉने यांनी लिहिला, परंतु त्यामागील विचार व प्रेरणा सर्वस्वी शूमॅन यांची होती. रॉबर्ट शूमॅन (२९ जून १८८६– ४ सप्टेंबर १९६३) हे नोव्हेंबर १९४७ ते जुलै १९५० या काळात फ्रान्सचे पंतप्रधान होते.

दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळातील पश्चिम युरोपमधील लक्षणीय घटना म्हणजे युरोपीय सामाईक बाजारपेठेचा जन्म होय. शूमॅन यांनी जो प्रस्ताव मांडला, तो म्हणजे या बाजारपेठेच्या स्थापनेची नांदीच होय. युरोपियन कोल अँड स्टील कम्युनिटी, युरोपियन ॲटोमिक एनर्जी कम्युनिटी आणि युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी या युरोपमधील तीन संघटनांच्या कार्याची परिणती पुढे रोम करार (१९५७) आणि युरोपीय सामाईक बाजारपेठेच्या स्थापनेत झाली (१ जानेवारी १९५८). या संघटनेचे फ्रान्स, प. जर्मनी, इटली, हॉलंड, बेल्जियम आणि लक्सेंबर्ग हे सभासद होते. कोळसा, लोखंड आणि पोलाद यांसाठी या सभासद देशांमध्ये मुक्त आणि निर्बंधरहित व्यापार टप्प्याटप्प्याने सुरू झाला. फेब्रुवारी १९४३ मध्ये कोळसा आणि लोखंड यांवरील आयात शुल्क रद्द करण्यात आले, तसेच मे १९५३ मध्ये पोलादावरील बंधने रद्द करण्यात आली. निकोप स्पर्धा चालू रहावी व निर्बंधात्मक व्यापार-व्यवहार होऊ नयेत, मक्तेदारी निर्माण करणाऱ्या शक्तींना स्थान असू नये, असे सभासद राष्ट्रांमध्ये ठरले. त्यासाठी एका सल्लागार आणि मार्गदर्शक यंत्रणेची निर्मिती करण्यात आली. विवाद उत्पन्न झाल्यास न्यायदान करणाऱ्या अधिकार मंडळाचीही स्थापना करण्यात आली. पुढे जेव्हा युरोपात सामाईक बाजारपेठ निर्माण झाली, तेव्हा या सर्व मूळ यंत्रणांची संरचना कायम ठेवूनच नवी व्यवस्था करण्यात आली. शूमॅन यांची `कोल अँड स्टील कम्युनिटी’ ही या अर्थाने सामाईक बाजारपेठेची रंगीत तालीम होती. इंग्लंडचा या युरोपीय कम्युनिटीस विरोध होता परंतु अमेरिकेने मात्र तिला पाठिंबा दिला.

शूमॅन योजनेत जॉन मॉने (१८८८–१९७९) यांचा मोठाच हातभार लागला. मॉने यांचा आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्राचा गाढा व्यासंग होता. फ्रान्सच्या व्यापार मंत्रालयाशी संबंधित असताना त्यांनी फ्रान्स, इंग्लंड व अमेरिका यांच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याबद्दल विशेष प्रयत्न केले होते. चर्चिल यांनी जून १९४० मध्ये जी अँग्लो- फ्रेंच आर्थिक सामंजस्याची कल्पना मांडली, तिच्या मागे मॉने यांची महत्त्वाची भूमिका होती. शूमॅन यांच्या कोल अँड स्टील कम्युनिटीचे ते पहिले कार्याध्यक्ष होते (१९५२–५५). या संस्थेच्या कार्यक्रमातून पुढे युरोपचे एकीकरण व्हावे, असा त्यांनी शूमॅन यांच्याबरोबरीने ध्यास घेतला होता. या योजनेतील राजकीय तपशील मॉने यांनी तयार केले, तर तांत्रिक बाबींवर शूमॅन यांनी लक्ष केंद्रित केले.  फ्रान्स आणि जर्मनी यांच्यात सामंजस्य व सहकार्य असावे, याबद्दल मॉने फार आग्रही होते.

शूमॅन योजनेतून स्फूर्ती घेऊन यूरोपात सामाईक बाजारपेठ निर्माण झाली तथापि सत्तास्पर्धा, शीतयुद्ध यांच्या प्रभावामुळे शूमॅन योजनेचे राजकीय यश मर्यादित राहिले, असे म्हटले जाते.

दास्ताने, संतोष