शिक्षणाचे माध्यम : शिक्षणव्यवस्थेतील अध्ययन-अध्यापनाची भाषा म्हणजे शिक्षणाचे माध्यम. भाषा-माध्यमाचा प्रश्न मुख्यतः माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रांत येतो. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले जावे, हा सर्वसामान्यपणे सर्वमान्य असा सिद्धांत आहे व काही अपवाद सोडल्यास तो सर्वत्र पाळलाही जातो. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण प्राचीन अभिजात भाषांमधूनच देण्याची परंपरा साधारणपणे अठराव्या शतकापर्यंत सर्व देशांत असल्याचे दिसून येते. त्याचे एक कारण म्हणजे उच्च शिक्षणाला पुष्कळसे धार्मिक स्वरूप होते व बरेचसे धार्मिक वाङ्‌मय प्राचीन भाषांमध्येच होते. भारतामध्ये अठराव्या शतकापर्यंत माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचे माध्यम संस्कृत भाषा होती. बौद्ध धर्माचे काही वाङ्‌मय पाली भाषेत आणि जैन धार्मिक वाङ्‌मय अर्धमागधीत असल्याने या भाषांच्या माध्यमांतून त्या त्या धर्मियांच्या शिक्षणसंस्था अध्यापन करीत. काही बौद्ध धर्मीय प्राचीन विद्यापीठे संस्कृत भाषेच्याही माध्यमातून शिक्षण देत. मुसलमानी राजवटीत इस्लाम धर्मियांच्या शिक्षणसंस्थांतून अध्यापनाचे माध्यम अरबी व फार्सी या भाषा होत्या. यूरोप खंडातही सतराव्या शतकापर्यंत माध्यामिक व उच्च शिक्षणामध्ये लॅटिन या प्राचीन भाषेला प्रमुख स्थान होते. त्या काळात पूर्वतयारीच्या ज्या माध्यमिक शाळा निघाल्या, त्यांना ग्रामर स्कूल असे नाव होते. हे ग्रामर म्हणजे लॅटिन भाषेचे व्याकरण होय. संस्कृत शिक्षणाचा प्रारंभ जसा शब्दरूपावली व समासचक्र या विषयांनी होत असे, तसाच यूरोपीय देशांतील उच्च शिक्षणाचा प्रारंभ लॅटिन भाषेच्या व्याकरणाने होत असे.
पूर्वी उच्च शिक्षणाचे ग्रंथ किंवा पाठ्यपुस्तके प्राचीन भाषांमाधूनच उपलब्ध होती. शिक्षण घेणारा बर्ग मुख्यतः पंडितांचा व पुरोहितांचा होता. शिक्षणाचा मुलकी नोकरीकरता फारसा उपयोग नसे. याला चीन देशाचा मात्र अपवाद होता. त्या काळात आधुनिक भाषांचा पुरेसा विकास झालेला नव्ह्ता व त्या भाषांत पुरेसे वाङ्‌मय नव्हते. पोटभाषा अनेक होत्या आणि राष्ट्रभाषांचे स्वरूप निश्चित झालेले नव्हते. सतराव्या-अठराव्या शतकांपासून सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन होण्यास प्रारंभ झाला. विज्ञान, यंत्रशास्त्र, उद्योगधंदे, दळणवळण, व्यापार इ. निमित्तांनी पोटभाषांचे एकीकरण होऊन प्रधान राष्ट्रभाषा अस्तित्वात येऊ लागल्या. सामान्य माणसांनाही प्राचीन भाषांतील धार्मिक वाङ्‌मय उपलब्ध व्हावे, म्हणून त्यांची भाषांतरे आधुनिक भाषांत होऊ लागली. त्याचबरोबर आधुनिक भाषांमध्येही इतर प्रकारचे साहित्य तयार होऊ लागले. पुरोहित-पंडितांच्या व्यतिरिक्त व्यापारी, शास्त्रज्ञ, अध्यापक, यंत्रज्ञ, सरकारी अधिकारी इ. अनेक वर्गांना उच्च शिक्षणाची गरज भासू लागली. व्यापारशास्त्र, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल इ. विषयांवरील वाङ्‌मय आधुनिक भाषांतून निर्माण होऊ लागले. सार्वत्रिक शिक्षणाचा प्रसार झाला. त्याबरोबर सामान्य जनतेकडून माध्यमिक व उच्च शिक्षणाची मागणी होऊ लागली. या शिक्षणासाठी प्राचीन मृतवत् भाषांच्या तुलनेने आधुनिक भाषा याच अधिक सुलभ होत्या. या सर्व परिस्थितीमुळे पाश्चिमात्य देशांतील माध्यमिक व उच्च शिक्षणात लॅटिनऐवजी देशी भाषांचे माध्यम प्रस्थापित झाले.
आशिया खंडातील देशांची परिस्थिती मात्र निराळी होती. या खंडातील अनेक देशांत परकीय राजवटी होत्या. भारत, श्रीलंका, म्यानमार इ. देशांत इंग्लंडचे, इंडोनेशियात डच लोकांचे, इंडोचायनादी देशांत फ्रेंचांचे, फिलिपीन्समध्ये प्रथम स्पॅनिश आणि नंतर अमेरिकन लोकांचे, गोव्यासारख्या प्रदेशात पोर्तुगीजांचे असे यूरोपीय साम्राज्यसत्तांचे शासन होते. त्यामुळे त्या त्या देशांत परकीय राज्यकर्त्यांची भाषा, हेच शिक्षणाचे माध्यमही झाले. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण इंग्रजी, फ्रेंच, स्पॅनिश, पोर्तुगीज इ. भाषांतून दिले जाई. काही ठिकाणी तर प्राथमिक शिक्षणही यूरोपीय भाषांतून दिले जाई. विसाव्या शतकात पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक देशांत राष्ट्रीयत्वाचे भान जागृत होऊन वाढीस लागले व देशी भाषामाध्यमाची मागणी होऊ लागली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देश स्वतंत्र झाले आणि आपापल्या शिक्षणपद्धतीची पुनर्रचना करू लागले. हे करीत असताना राष्ट्रभाषा निश्चित करण्याचे आणि माध्यम-भाषा ठरविण्याचे प्रश्न त्यांच्यापुढे उभे राहिले. हे प्रश्न प्रत्येक देशात निरनिराळे आहेत आणि प्रत्येक देश आपापल्या पद्धतीने ते सोडवीत आहे. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा राष्ट्रभाषा असावी, हे तत्त्व सर्वमान्य आहे परंतु अनेक भाषांतून राष्ट्रभाषा कोणती निवडावी, हा प्रश्न सोडविणे आणि मातृभाषांचा चांगला विकास करणे, ही महत्त्वाची आव्हाने पुढे आली. या नवोदित देशांचे अंतिम धोरण माध्यमिक व उच्च शिक्षण राष्ट्रभाषेतून अगर मातृभाषेतून देणे हे आहे परंतु हा अंतिम टप्पा गाठण्यासाठी झालेल्या प्रगतीचे प्रमाण प्रत्येक देशांत निरनिराळे आहे.
जपानने प्रारंभी आपल्या उच्च शिक्षणाचे माध्यम विषयपरत्वे इंग्रजी, फ्रेंच किंवा जर्मन भाषा असे स्वीकारले होते परंतु लवकरच त्याने निश्चित कार्यक्रम आखून जपानी भाषेत पारिभाषिक शब्द अनुवादित करून आणि स्वतंत्र ग्रंथ तयार करून उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून जपानी भाषा स्वीकारली. चीनची स्थिती काहीशी तशाच प्रकारची आहे. फिलिपीन्स देशात अनेक पोटभाषा आहेत. त्या देशाचा प्रश्न एका राष्ट्रभाषेचा विकास करणे हा आहे. तो विकास होईपर्यंत माध्यमिक व उच्च शिक्षण इंग्रजी भाषेतून देणे भाग आहे. श्रीलंकेतील स्थिती भारताप्रमाणेच आहे. राष्ट्रभाषा म्हणून सिंहली व तमिळ अशा दोन आहेत परंतु उच्च शिक्षणात त्यांचा उपयोग करण्याचा प्रश्न वादग्रस्त आहे. रशियाच्या संघराज्यात अनेक भाषांची व अनेक संस्कृतींची राज्ये होती. त्यांतील काही भाषा अत्यंत बाल्यावस्थेत होत्या. काही भाषांना लिपीदेखील नव्हती. रशियन राज्यक्रांतीनंतर (१९१७) सरकारने योजनापूर्वक या सर्व भाषांचा पद्धतशीर विकास केला. त्यांच्या लिप्या निश्चित केल्या आणि त्या भाषांत अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध केले. त्यामुळे माध्यमिक व उच्च शिक्षण त्या त्या भागातील लोकांच्या मातृभाषेतून देणे शक्य झाले. देशी भाषांचा पूर्ण विकास झाल्यानंतर त्यांचा माध्यम म्हणून उपयोग करण्यात यावा, असे धोरण सर्वत्र दिसते. लिपींचे तीनच प्रकार मान्य केलेले आहेत.
भारत : पाश्चात्य पद्धतीचे आधुनिक शिक्षण भारतात सुरू होण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षणात देशी किंवा आधुनिक भारतीय भाषांचा आणि उच्च शिक्षणात प्राचीन भाषांचा उपयोग केला जाई. १८३५ च्या सुमारास या देशात पाश्चिमात्य ज्ञान आणि विज्ञान यांचा प्रसार करण्याचे शैक्षणिक धोरण तत्कालीन कंपनी–सरकारने निश्चित केले. त्याप्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतून इंग्रजी आणि देशी भाषा अशा दोहोंचा माध्यम म्हणून उपयोग केला जाई. इंग्रजी हा विषय आवश्यक असला, तरी माध्यम म्हणून त्याची सक्ती नव्हती. १८५४ साली ⇨वुडचा अहवाल आला. त्यात दोन्ही भाषांना समानतेने माध्यम म्हणून वाढू द्यावे, असे होते. १८५७ साली मुंबई, मद्रास व कलकत्ता विद्यापीठे स्थापन झाली. त्यांचे माध्यम इंग्रजी होते. १८८२ मध्ये ‘इंडियन एज्युकेशन कमिशन’ चा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला. त्याने मात्र माध्यमाच्या बाबतीत निश्चित धोरण सुचविले. प्राथमिक शिक्षण देशीभाषा किंवा इंग्रजीतून द्यावे आणि माध्यमिक व उच्च शिक्षण सर्वत्र इंग्रजी भाषेतून द्यावे, असे धोरण सरकारने निश्चित केले आणि त्याची अंमलबजावणी झाली. मात्र पुढील ४० वर्षांच्या काळात देशभर जे राष्ट्रीय शिक्षणाचे प्रयोग झाले, त्यांत देशी भाषांच्या माध्यमाचा स्वीकार करण्यात आला. राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीमुळे देशातील शिक्षणाचे माध्यम देशी भाषाच असावे, असे वातावरण निर्माण झाले.
माध्यमिक शिक्षणात १९२० ते १९४७ या कालखंडात हळूहळू देशी भाषांच्या माध्यमांचा स्वीकार होत गेला, बहुसंख्य माध्यमिक शाळांनी माध्यमाकरिता देशी भाषांचा आश्रय घेतल्यामुळे त्यांतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण कोणत्या भाषेतून घ्यावे, हा प्रश्न प्रामुख्याने पुढे आला.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भाषाविषयक दोन प्रश्न प्रामुख्याने पुढे आले : देशाची राष्ट्रभाषा कोणती असावी, हा एक प्रश्न आणि उच्च शिक्षणाची माध्यम-भाषा कोणती असावी, हा दुसरा प्रश्न. काही प्रमाणात हे दोन प्रश्न एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि ते दोन्ही प्रश्न पुष्कळसे शिक्षणेतर गोष्टींवर अवलंबून आहेत. राज्यकारभाराची भाषा, राष्ट्रीय व्यवहारांची भाषा, सार्वजनिक परिषदांचे माध्यम, देशी भाषांचा विकास, भाषाविषयक अस्मितेच्या भावना यांसारख्या अनेक गोष्टींचा संबंध माध्यम-भाषेशी येतो. राज्यकारभारात ज्या भाषेला प्राधान्य असते व सरकारी कर्मचाऱ्यांची परीक्षा ज्या भाषांतून घेतली जाते, त्या भाषांकडे स्वाभाविकपणे विद्यार्थ्यांचा ओढा असतो. गेल्या १५० वर्षांत सर्व भारतीयांना विचारविनिमयाच्या दृष्टीने इंग्रजी भाषेचा उपयोग झालेला आहे. त्यामुळे त्या भाषेविषयी आत्मीयता वाटणारा एक मोठा वर्ग आहे. यांशिवाय हिंदी या राष्ट्रभाषेचा सर्वत्र वापर व्हावा, असे म्हणणारा आग्रही वर्गही मोठा आहे. देशी भाषांचा पुष्कळ विकास झालेला असला, तरी भौतिक, सामाजिक व जीवविज्ञान, वैद्यक, तंत्रविद्या इ. विषयांतील वाङ्‌मयाचे त्यात असावे तितके वैपुल्य नाही. संशोधनामुळे जगात वेगाने निर्माण होणारे अद्ययावत ज्ञानविज्ञान देशी भाषांतून मिळण्याची सोय होण्याला कालावधी लागेल. उच्च शिक्षणाचे माध्यम ठरविताना या सर्व गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. काही शैक्षणिक अडचणींचाही विचार करावा लागतो. विद्यापीठे व महाविद्यालये मुख्यतः शहरात असतात व तेथे अनेक राज्यांतील अनेक भाषा बोलणारे विद्यार्थी येतात. काही खास विषयांच्या प्राध्यापकांची निवड राज्याबाहेरच्या विद्वानांतून करावी लागते. सर्व विषयांतील परिभाषा व पारिभाषिक शब्द अद्याप देशी भाषांतून तयार झालेले नाहीत. विद्यार्थी व प्राध्यापक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात अध्ययन-अध्यापनाकरिता जातात. शिक्षणाचे माध्यम ठरविताना यांसारख्या अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो.
स्वतंत्र भारतातील उच्च शिक्षणविषयक धोरण ठरविण्याकरिता डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. त्याचा अहवाल १९४९ साली प्रसिद्ध झाला. या आयोगाने उच्च शिक्षणात शक्य तितक्या लवकर माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेच्या ऐवजी भारतीय भाषांचा उपयोग सुरू करावा, अशी शिफारस केली. तसेच काही अडचणींमुळे संस्कृत भाषा ही माध्यम होऊ शकत नाही, देशी भाषांना विकल्प म्हणून माध्यमाकरिता संघराज्याच्या भाषेचा उपयोग सर्व किंवा काही विषयांकरिता करावा असेही सुचविले. त्यानंतरच्या काळात अनेक नवीन विद्यापीठे स्थापन झाली. काही विद्यापीठांनी देशी भाषांचा माध्यम म्हणून अंशतः स्वीकार केला. संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र यांसारख्या विषयांकरिता देशी भाषांच्या माध्यमातून अध्ययन आणि अध्यापन करण्याकरिता पाठ्यपुस्तके आणि प्राध्यापक उपलब्ध होणे शक्य होते. त्यामुळे या विषयांच्या बाबतीत देशी भाषा माध्यम सुरू करणे सोपे झाले. परंतु भौतिक व जीव-विज्ञाने तसेच तंत्रविद्या यांतील विषयांकरिता देशी भाषांतील ग्रंथांची व अध्यापकांची दुर्मिळता असल्यामुळे त्यांचे इंग्रजी हेच माध्यम सर्वत्र कायम राहिले. माध्यम म्हणून देशी भाषांचा स्वीकार केल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम शिक्षणाचा दर्जा आणि राष्ट्रांतर्गत वैचारिक दळणवळण यांवर होईल की काय, या भीतीने देशी भाषा-माध्यमाचा प्रयोग पूर्वतयारीने व सावकाशीने करावा, अशा प्रकारचे मत व्यक्त होऊ लागले. १९६४ मध्ये डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जो शिक्षण आयोग नेमण्यात आला, त्याने पुढीलप्रमाणे शिफारशी केल्या. पदवीपूर्व शिक्षणातील अध्यापन देशी भाषांतून केले जावे आणि पदवीनंतरचे अध्यापन इंग्रजी माध्यमातून केले जावे, कालांतराने सर्व प्राध्यापक आणि पदव्युत्तर शिक्षणातील सर्व विद्यार्थी यांना देशी भाषा आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचे ज्ञान सक्तीचे असावे. प्राध्यापकांना दोन्ही भाषांतून अध्यापन करता यावे आणि दोन्ही भाषांतील अध्यापन व वाङ्‌मय समजण्याची पात्रता विद्यार्थ्यांमध्ये असावी. देशी भाषांचे माध्यम हे अंतिम ध्येय असले, तरी ग्रंथालयभाषा म्हणून इंग्रजीचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अहिंदी प्रदेशांत हिंदी माध्यमाच्या आणि देशातील कोणत्याही भागात उर्दू भाषेच्या उपयोगाला परवानगी आणि उत्तेजन देण्यात यावे इत्यादी.
वरील सर्व विवेचनावरून लक्षात येईल की, माध्यमाचा प्रश्न हा शुद्ध शैक्षणिक प्रश्न नसून राजकारण, राज्यकारभार व नोकऱ्या यांच्याशी त्याचा निकट संबंध आहे.
महाराष्ट्र : १८३५ च्या सुमारास पाश्चिमात्य ज्ञानविज्ञानाचे शिक्षण देण्याकरिता महाराष्ट्रात ज्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा निघाल्या, त्या इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ही माध्यमांच्या होत्या व दोन्ही माध्यमांना समान स्थान होते. मेजर कँडी, कर्नल जर्व्हिस, हॉवर्ड इ. ब्रिटिश आधिकारीही मराठी माध्यमाला अनुकूल होते. प्रारंभीचे वैद्यकीय विद्यालय मराठी माध्यमातूनच सुरू झाले. मराठी माध्यमाची महाविद्यालये काढण्याच्या योजना होत्या परंतु मध्यवर्ती सरकारच्या धोरणामुळे माध्यमिक व उच्च शिक्षणात इंग्रजीला प्राधान्य प्राप्त झाले. १८९८ ते १९३७ या काळात ज्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संस्था निघाल्या, त्यांनी मराठी माध्यमाचा प्रयोग यशस्वी रीतीने करून दाखविला. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशी भाषांच्या माध्यमाला अधिक चालना मिळाली. १९४७ पर्यंत माध्यमिक शिक्षणात प्रथम खालच्या इयत्तांत काही विषयांकरिता आणि कालांतराने सर्व इयत्तांत सर्व विषयांकरिता मराठीचे माध्यम सर्वत्र रूढ झाले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा याला अपवाद होत्या. मुंबई विद्यापीठात मराठी माध्यमाचा प्रवेश झाला नव्हता. मात्र आण्णासाहेब कर्वे यांनी १९१६ साली स्थापन केलेल्या महिला विद्यापीठात पहिल्यापासूनच देशी भाषांचा माध्यम म्हणून उपयोग सुरू झाला. नागपूर विद्यापीठानेही मराठी माध्यमाचा स्वीकार करून त्यादृष्टीने ग्रंथनिर्मितीचे कामही सुरू केले. १९४८ नंतर महाराष्ट्रात नवी विद्यापीठे सुरू झाली, त्यांनी लवकरच मराठी माध्यमाचा स्वीकार केला. परंतु मराठी माध्यमाचा उपयोग करणारे विद्यार्थी मुख्यतः साहित्य व समाजविज्ञान या शाखांतील आहेत. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांनी मराठी माध्यमाच्या सवलतीचा उपयोग करून घेतला नाही. वैद्यक, स्थापत्य, यंत्रशास्त्र, कायदा इ. शाखांतही मराठी माध्यमाचा प्रवेश झाला नाही. मुंबई विद्यापीठाचे माध्यम इंग्रजीच राहिले. राज्यशासनाच्या तसेच नागपूर व पुणे विद्यापीठांच्या प्रयत्नाने मराठी परिभाषाकोश आणि पाठ्यपुस्तके यांची निर्मिती होऊ लागली.
राष्ट्रभाषेबाबत मध्यवर्ती सरकारच्या बदलत्या धोरणाचा परिणामही विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनावर होतो. राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीच्या जोडीला इंग्रजीदेखील सहभाषा राहील, असा निर्णय झाल्यानंतर इंग्रजी माध्यमाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा जास्त प्रमाणात राहिला. ऐपतदार पालकांचा कल आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा-महाविद्यालयांत घालण्याकडे होत आहे. या प्रवृत्तीचा परिणाम माध्यमिक शिक्षणात दिसू लागला असून लवकरच तो उच्च शिक्षणातही दिसू लागेल. इंग्रजी माध्यमाची मागणी वाढू लागेल. मध्यवर्ती सरकारच्या खर्चाने व नियंत्रणाखाली ज्या शिक्षणसंस्था चालतात, त्यांत इंग्रजी आणि हिंदी या दोनच भाषांचे माध्यम असते. उच्च शिक्षणाच्या विज्ञान-तंत्रविषयक शाखांमधून मराठी माध्यमाचा स्वीकार होण्याचा प्रश्न हा बऱ्याच कालावधीचा आहे.
संदर्भ : Dayal, Bhagwan, Development of Modern Indian Education, Bombay, 1955.
खैर, ग. श्री.