व्यापारी संघ : (ट्रेड असोसिएशन). बाजारपेठेची वाटणी, उत्पादन व किंमतनियंत्रण इ. महत्त्वपूर्ण उद्देशांनी विशिष्ट व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनी अगर संस्थांनी आपले नाव व अस्तित्व कायम ठेवून लेखी कराराद्वारे स्थापन केलेला गट. आपापसांतील जाचक स्पर्धा टाळणे, बाजारात मक्तेदारी निर्माण करणे, मोठ्या प्रमाणावरील व्यवहारांचा फायदा मिळविणे, उत्पादन नियंत्रित करून मागणी व पुरवठा यांत समन्वय साधणे इ. उद्देशांनी व्यापारी संघाची स्थापना केली जाते. व्यापारी संघामध्ये समान प्रकारच्या वस्तूंचे उत्पादन किंवा वितरण करणारे व्यावसायिक आपल्या हितरक्षणासाठी व्यापारी एकत्र येऊन ⇨ वाणिज्य मंडळे (चेंबर ऑफ कॉमर्स) स्थापन करतात.
व्यापारी संघाचे दोन प्रमुख प्रकार म्हणजे एकत्रीकरण (पूल्स) व विक्री-संघ (कार्टेल्स). किमती ठरविणारे काही घटक एकत्र आणून त्यांचे सभासदांस वाटप करणे व किमतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणे, या उद्देशाने एकत्रीकरण करण्यात येते. निश्चित तत्त्वावर आधारित परंतु लेखी स्वरूपात एकत्रीकरणाचा करार केलेला असतो. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येते आणि ही यंत्रणा करारभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर इलाज करू शकते. या प्रकारच्या संघटनेची सुरुवात प्रथम अमेरिकेत झाली. अशा व्यावसायिक एकत्रीकरणाचे अनेक प्रकार असून ते स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा जागतिक स्वरूपाचे आढळतात. त्यांमध्ये प्रामुख्याने उत्पादन, बाजारपेठा, किमती, नफा, वाहतूक, निर्यात, एकस्व (पेटंट) अशा बाबींचा समावेश असतो. उत्पादन एकत्रीकरणात (प्रॉडक्शन पूल) प्रत्येक सभासदाने त्याला ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच उत्पादन करण्याबाबत करार केलेला असतो. बाजारातील एकंदर मागणीचा अंदाज घेऊन उत्पादक-सदस्यांनी एकंदर किती उत्पादन करावे, हे आधी ठरविले जाते. हे प्रमाण वेळोवेळी गरजेप्रमाणे व परिस्थितीचा आढावा घेऊन बदलण्यात येते. ठरवून दिलेल्या उत्पन्नापेक्षा एखाद्याने जास्त उत्पादन केल्यास त्याला दंड करण्यात येतो. वसूल झालेल्या दंडाची रक्कम एकत्रीकरणाच्या विविध उद्देशपूर्तीसाठी वापरली जाते. कमी उत्पादन करणाऱ्या नियंत्रण ठेवून किमती स्थिर राखण्याचा प्रयत्न केला जातो. उत्पादनावर बंधन घालून विक्रीची किंमत फायदेशीर ठरविणे, हे उत्पादन एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट असते. प्रत्येकाचा हिस्सा ठरविण्यासाठी उत्पादनशक्ती, प्रत्यक्ष उत्पादन आणि प्रत्यक्ष विक्री यांपैकी एक वा अधिक गोष्टींचा आधार घेतला जातो. ठरलेल्या उत्पादनासाठी प्रत्येक संस्थेला कामाच्या तासावर व मजुरांच्या संख्येवर मर्यादा घालाव्या लागतात. एखाद्या उद्योगधंद्यात अतिरिक्त उत्पादनामुळे अनिष्ट स्पर्धा निर्माण होत असेल, तर त्यावरील उपाययोजना म्हणून उत्पादन एकत्रीकरणे निर्माण केली जातात.
बाजारपेठांचे एकत्रीकरण (मार्केट पूल) या प्रकारात वस्तूंच्या अगर सेवांच्या मागणीचा योग्य तो अंदाज घेऊन ती सभासद-संस्थांमध्ये विभागून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी ग्राहकांचा प्रकार, वस्तूचे अगर सेवेचे स्वरूप आणि प्रदेशविस्तार यांपैकी कोणत्याही आधारावर बाजारपेठांचे विभाजन केले जाते. प्रत्येक संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चितपणे ठरवून दिले जाते. परिणामी प्रत्येक संस्था आपापल्या निर्देशित क्षेत्रात पूर्णपणे एकाधिकारी राहते. दुसऱ्या संस्थेला त्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करता येत नाही. कार्यक्षेत्राची निश्चिती करताना त्याचबरोबर अनेकदा किमतीही निश्चित केल्या जातात. प्रत्येक संस्थेने आपल्या कार्यक्षेत्रात कोणती किमान किंमत आकारावी, हेही काही वेळा ठरवून दिले जाते त्यापेक्षा जास्त किंमत आकारण्याची मुभा असते. बांधून दिलेल्या किमती सर्वसाधारणपणे संघ स्थापनेपूर्वीच्या किंमतीपेक्षा जास्त असल्यामुळे सभासद-संस्थांचा फायदाच होतो. एकाधिकाराच्या परिस्थितीचाही फायदा मिळतो. बाजारपेठेचे विभाजन करताना दुसरी एक पद्धत अनुसरली जाते. बाजारपेठेचा बराचसा भाग सभासदांना विभागून द्यावयाचा, की ज्यामुळे प्रत्येक संस्थेचे कार्यक्षेत्र निश्चित होते. राहिलेला भाग मुक्त राखावयाचा. त्या मुक्त विभागात सभासदांना पूर्ण स्वातंत्र्य असते. किमतीचेही बंधन नसल्याने मुक्त स्पर्धेला वाव असतो. बाजारपेठांचे विभाजन सभासदांमध्ये करतानाही अडचणी उद्भवतात. विशिष्ट विभागासाठी अनेकांची धडपड चालते किंवा ज्या बाजारपेठेत चांगला जम बसला आहे, अशी बाजारपेठ सोडण्याची काहींची तयारी नसते. अतिरिक्त उत्पादनाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास परस्परांवर अतिक्रमण होण्याचीही शक्यता असते. मध्यवर्ती संस्थेने याची जाणीव ठेवून योग्य ती काळजी घेतल्यास संभाव्य अडचणी व कटकटी टाळता येतात. वस्तूंच्या अगर सेवांच्या विक्रीसाठी होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्याचे श्रेय या प्रकारच्या संयुक्तीकरणाला आहे.
ज्या वेळी उत्पादन-एकत्रीकरण व बाजारपेठ-एकत्रीकरण यांच्यामुळे अनिष्ट स्पर्धेला पायबंद घालणे अशक्य बनते, त्या वेळी त्या पद्धतींतील अपुरेपणा दूर करण्यासाठी प्राप्ती आणि नफा यांचे एकत्रीकरण (इन्कम अँड प्रॉफिट पूल) स्थापन करण्यात येते. प्राप्ती-एकत्रीकरणात सर्व सभासद आपल्या प्राप्तीचा पूर्वनिश्चित प्रमाणित भाग संघाकडे सुपूर्द करतात आणि ते सर्व उत्पन्न अखेरीस सर्वांमध्ये सर्वमान्य तत्त्वानुसार वाटण्यात येते. नफा एकत्रीकरणात प्रत्येक संस्थेचा निव्वळ नफा एकत्रित करून विभागून दिला जातो. त्यासाठी प्रथम मध्यवर्ती संस्थेकडून प्रत्येक सभासद-संस्थेला मालाची काही किमान किंमत ठरवून दिली जाते. ती ठरविताना उत्पादनखर्च पूर्णपणे भरून निघू शकेल, याची काळजी घेण्यात येते तसेच प्रत्येकाचे उत्पादनप्रमाणही ठरवून दिले जाते. सभासदांना बांधून दिलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत आकारण्याची मुभा असते. मालाची विक्री केल्यानंतर जी अतिरिक्त प्राप्ती होईल, तीतून विक्रीखर्च वजा जाता राहिलेली निव्वळ प्राप्ती म्हणजेच निव्वळ नफा मध्यवर्ती संस्थेच्या स्वाधीन केला जातो. त्याचे वाटप सर्व सभासदांमध्ये मान्य तत्त्वानुसार केले जाते. किमतीसंबंधीच्या एकत्रीकरणात (प्राइस पूल) काही विशिष्ट वस्तूंचे उत्पादक, वस्तूंच्या किमती एका ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी करावयाच्या नाहीत, असा आपापसांत करार करतात. असा करार केवळ वस्तूंच्या किमतीसंबंधीचा असून ठरावीक मुदतीपुरताच असतो. ती संपल्यावर उत्पादक मालाच्या किमती पुन्हा कमी-जास्त ठरवून घेऊ शकतात. सभासदाने करारभंग केल्यास तो दंडास पात्र ठरतो.
वाहतूक एकत्रीकरण (ट्रॅफिक पूल) हा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांमधील करार असतो. या करारात सामील झालेल्या कंपन्यांमार्फत जर ग्राहकांनी आपल्या मालाची ने-आण केली, तर त्यांना वाहतुकीच्या भाड्यात काही खास सवलती दिल्या जातात आणि अशा प्रकारे करारात सामील न झालेल्या वाहतूक कंपन्यांशी ते यशस्वीपणे स्पर्धा करून शकतात. रेल्वेवाहतूक व आयात-निर्यात व्यवसाय यांत सर्वसामान्यपणे आढळणारा हा प्रकार असून, अशा रेल्वे व जहाजवाहतूक कंपन्या आपापसांतील स्पर्धा टाळण्यासाठी मार्गांचे, बंदरांचे व बाजारपेठांचे विभाजन करतात. जहाज कंपन्या परिषदा (कॉन्फरन्सेस) स्थापून विशिष्ट प्रकारच्या मालासाठी एकच ठरावीक भाडे ठरवितात. त्यामुळे कमी-जास्त भाडे आकारून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी लागलेली स्पर्धा आपोआपच थांबते आणि प्रत्येक सभासद-कंपनीला ग्राहकांची सेवा करण्यातील कौशल्य दाखविण्याची संधी प्राप्त होते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निभाव लागावा, म्हणून ठरावीक देशांतील काही व्यापारी निर्यात कराव्या लागणाऱ्या मालाची किंमत, दर्जा, बांधणी वगैरेंबाबत आपापसांत करार करून निर्यात एकत्रीकरण स्थापन करतात. ⇨ एकस्व एकत्रीकरणात यंत्रांच्या वस्तूंच्या किंवा प्रक्रियांच्या शोधांचे स्वामित्वहक्क ज्यांच्याकडे असतात, त्यांच्यापैकी काही जण या शोधांचा सामाईक उपयोग करून घेता यावा, यासाठी आवश्यक असा करार करतात. अमेरिकेतील जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) कंपनीने प्रथम अशा पद्धतीचा संघ स्थापन केला. ‘रेडिओ कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका’ या संघटनेने जवळजवळ चार हजार एकस्वांचे अधिकार एकत्र करण्यात यश मिळविले.
एकत्रीकरणाचा प्रगत प्रकार म्हणजे औद्योगिक विक्रीसंघ होय. एकाच उद्योगधंद्यातील संस्थांनी पुरवठ्याचा एकाधिकार मिळविण्यासाठी स्वेच्छेने असे संघटन स्थापन केलेले असते. एकत्रीकरणापेक्षा विक्रीसंघाच्या कार्याचे स्वरूप काहीसे व्यापक असते. यामध्ये पुरवठ्याच्या बाजूने एकाधिकार निर्माण करण्याचा हेतू प्रभावी असतो. त्यासाठी संबंधित वस्तूचे उत्पादन व विक्री यांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची स्वतंत्र व्यवस्था केली जाते. एकत्रित येणार्‍या संस्थांच्या सहकार्यातून एक नवीन संस्था अस्तित्वात येते. ती किंमत, उत्पादन, प्राप्ती व नफा इत्यादींबाबत एकत्रीकरणाप्रमाणेच काम करते. त्याशिवाय त्या कार्याला सभासदांनी उत्पादन केलेल्या मालाच्या विक्रीच्या जबाबदारीची जोड दिलेली असते. असे विक्रीसंघ हे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर स्थापन केले जातात. त्यांचे पुढील प्रकार संभवतात. अटी किंवा शर्ती ठरविणारे (टर्म कार्टेल्स) विक्रीसंघ स्थान केले जातात. अनिष्ट स्पर्धा टाळून आपल्या मालाला योग्य किंमत पदरात पाडून घेण्याच्या हेतूने उत्पादक-व्यापारी एकत्र येतात आणि मालाची विक्री कशी करावी, रोख व व्यापारी सूट किती द्यावी, उधारीचे प्रमाण व मुदत किती असावी, मालाची बांधणी कोणत्या प्रकारची असावी, वितरण केव्हा व कोठे करावे, वाहतुकीचे दर किती आकारावेत इत्यादींबाबत आपापसांत करार करतात. मूल्यविक्री (प्राइस कार्टेल) संघातील सभासद आपल्या मालाची सर्वमान्य अशी एक किमान किंमत ठरवितात आणि प्रत्येकाने त्याच किमतीला मालाची विक्री करावी, म्हणून आपापसांत करार करतात. अशा करारामुळे सभासद ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा कमी भावाने विक्री करू शकत नाहीत. यामुळे आपापसांतील अनावश्यक स्पर्धा टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. मागणी व पुरवठा यांत संतुलन साधण्यासाठी, जादा उत्पादन टाळण्यासाठी, तसेच किमतींतील चढउतार थांबविण्यासाठी जेव्हा उत्पादक बाजारात जेवढी मागणी असेल, तेवढेच उत्पादन करण्याचा आपापसांत करार करतात आणि उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून किमती स्थिर राखण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांना ‘उत्पादन नियंत्रण विक्रीसंघ’ (आउटपुट कार्टेल्स) असे संबोधिले जाते. प्रत्येक सभासदाने किती उत्पादन करावे व विकावे, हेही ठरवून दिलेले असते. अनेकदा अशा संघांमार्फत उत्पादनावर अवाजवी नियंत्रण ठेवून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा व त्याद्वारे अवाजवी किमती आकारण्याचाही प्रयत्न होतो. प्रादेशिक किंवा ग्राहक विक्रीसंघातील (टेरिटोरियल अँड कंन्झ्युमर कार्टेल) प्रत्येक सभासदाला ठरावीक बाजारपेठेतच किंवा ठरावीक ग्राहकांनाच विक्री करण्याची परवानगी दिलेली असते. तसेच आंतरराष्ट्रीय विक्रीसंघ स्थापन करून, एका देशातील विक्रीसंघ दुसऱ्या देशातील विक्रीसंघाशी मालाच्या विक्रीबाबत करार करतात. समान उत्पादन करणारे उत्पादक आपल्या मालाची एकत्रित विक्री करण्याच्या हेतूने मध्यवर्ती विक्री संघटनेची किंवा सिंडिकेटची स्थापना करीत असतात. अशी संघटना प्रत्येक सभासदाकडील त्याला ठरवून दिलेले उत्पादन ठरवून दिलेल्या किमतीला विकत घेते आणि असा एकत्रित केलेला माल बाजारात कमाल किमतीला विकते. या विक्रीतून मिळालेला नफा हा सभासदांना त्यांच्या मालपुरवठ्याच्या अथवा उत्पादनाच्या प्रमाणात वाटला जातो. एखाद्या सभासदाने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त उत्पादन केले, तर त्याला दंड करण्यात येतो. उलट उत्पादन कमी झाल्यास त्याला नुकसान-भरपाई देण्यात येते. अशा प्रकारच्या संघटनांचा प्रयोग प्रथम जर्मनीत करण्यात आला. भारतातही साखर व सिमेंट उद्योगांत ‘शुगर सिंडिकेट’ व ‘सिमेंट मार्केट कंपनी ऑफ इंडिया’अशा मध्यवर्ती विक्री-संघटना आहेत. अशा प्रकारच्या विक्री-संघटनांमुळे वस्तूंचे उत्पादन व वस्तूंची विक्री यांची विभागणी होऊन विक्रीची संपूर्ण जबाबदारी विक्री-संघटनेवर पडते, तर उत्पादनाची जबाबदारी उत्पादक-सभासद उचलतात. या विभागणीमुळे उत्पादक केवळ उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून उत्पादन खर्च कमी करू शकतात. शिवाय ठरवून दिलेल्या किमतीबरोबरच उत्पादकाला विक्रीसंघटनेकडून नफ्याची शाश्वतीही मिळते. सिंडिकेटमार्फत विक्री होत असल्याने विक्रीचे प्रमाण मोठे असते. साहजिकच मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीचे फायदे विक्री-संघटना मिळवू शकते. वस्तूंच्या विक्रीची व्यवस्था एकाच संस्थेमार्फत होत असल्याने पुरवठ्याचा एकाधिकार निर्माण होतो. परंतु याचबरोबर उद्योगधंद्यातील कमी कार्यक्षम संस्थांनाही टिकून राहण्याची संधी प्राप्त होते. अशा व्यवस्थेतून वस्तूंच्या मागणीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसते. त्यामुळे कित्येकदा मागणीचे स्थैर्य व त्यापरीने किमतींतील स्थैर्य निर्माण करण्यात विक्री-संघटना फारशा यशस्वी होत नाहीत.
दोन महायुद्धांदरम्यानच्या काळात जर्मनीमध्ये विक्री-संघटनांची वाढ जोमाने झाली. जर्मनीला परराष्ट्रांशी व्यापार वाढवावयाचा होता, युद्धोपयोगी साहित्य मिळवावयाचे होते, एकस्वांची अदलाबदल करावयाची होती. अशा अनेक कारणांस्तव विक्री-संघटनेच्या स्थापनेला शासनाकडून प्रोत्साहनच मिळाले. एकाधिकारविरोधी कायदे इतर देशांनी संमत केले होते, मात्र जर्मनीत त्यांचा अभाव होता. ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका वगैरे देशांनी विक्रीसंघाच्या (कार्टेल्स) स्थापनेवर कायद्याने बंदी घातलेली होती. तरीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून असे एकीकरण करण्यास त्यांचा विरोध नव्हता. विदेशी व्यापार वाढविणे व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा कमी करणे, हे हेतू त्यामागे होते. या दृष्टिकोनातूनच अनेक आंतरराष्ट्रीय विक्री-संघटनांची स्थापना झालेली आहे. उदा. आंतरराष्ट्रीय चहा करार (१९३३–४५), आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक करार (१९४५), आंतरराष्ट्रीय गहू करार (१९४२) इत्यादी. भारतातील ‘राष्ट्रीय शेती विपणन संघ’ (नाफेड १९५८) हे विक्रीसंघाचेच उदाहरण होय.
पहा : आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक संस्था व परिषदा औद्योगिक संयोग गॅट ग्राहक मंडळ वाणिज्य मंडळे सहकार.
चौधरी, जयवंत