व्यापार संरक्षण : देशी उद्योगांच्या हितार्थ विदेशी स्पर्धेला अटकाव करण्याच्या हेतूने विदेशी मालाच्या आयातीवर आयात कर किंवा जकात लावून अथवा स्वदेशी उद्योगांना अर्थसाहाय्य किंवा निर्यात-अनुदान देऊन आयात व निर्यात नियंत्रित करण्याची नीती. अशा व्यापारविषयक संरक्षणवादाचा सर्वप्रथम पुरस्कार ⇨ अलेक्झांडर हॅमिल्टन या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाने १७९१ साली केला. त्यानंतर हे तत्त्व जर्मनीत लोकप्रिय झाले. जर्मनीत तत्त्वज्ञ फिस्ट हेगेल व अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ गेऑर्ग फ्रीड्रिख लिस्ट ह्यांनी संरक्षणवादाला जर्मन राष्ट्रवादाचा पाया बनविले. अन्य राष्ट्रांनीही त्याचा हळूहळू स्वीकार केला. औद्योगिक दृष्ट्या विकसित व समृद्ध देशांनाही आपली प्रगती दृढमूल करण्यासाठी व्यापार संरक्षणाचा अवलंब करावा लागला.
व्यापार संरक्षणाच्या समर्थनार्थ मांडलेले काही युक्तिवाद आर्थिक, तर काही बिगर-आर्थिक आहेत. परदेशी उत्पादकांचा उत्पादन परिव्यय कमी असल्यास किमानपक्षी देशी-परदेशी परिव्ययांतील अंतर भरून काढण्यासाठी आयात कर लादणे केव्हाही न्याय्य समजले पाहिजे, असा एक युक्तिवाद केला जातो. उत्पादन परिव्ययाची पातळी समान असल्यास खरीखुरी स्पर्धा होऊ शकते, अशी यामागची भूमिका आहे परंतु हा युक्तिवाद टिकणारा नाही. वास्तविक तुलनात्मक परिव्ययातील भिन्नतेमुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना मिळते. कर वा जकात लादून ही भिन्नता नाहीशी केली, तर व्यापाराचा मूलाधारच नष्ट होतो आणि सर्व व्यापार संपुष्टात येतो. स्वस्त श्रम उपलब्ध असलेल्या देशातील माल आयात करणे, देशांतर्गत व्यापाराला बाधक आहे, असाही एक युक्तिवाद केला जातो. अमेरिकेत हा युक्तिवाद मान्य झालेला होता आणि त्यातूनच १९२२ चा प्रशुल्क कायदा करण्यात आला. स्वस्त श्रम असलेल्या देशातील माल आयात केल्याने आपल्या देशातील उद्योगधंद्यांवर विपरीत परिणाम होतोच परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या परकीय देशातील श्रमिकांच्या दृष्टीने हा व्यापार हानिकारक ठरतो. श्रमाच्या शोषणावर आधारित उद्योगधंदे त्या देशात वाढू नयेत, यासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आयातीवर कर आकारण्यात येतो परंतु केवळ त्या देशातील आयाती बंद केल्या, म्हणजे तेथील मजुरीचे दर सुधारण्याऐवजी मागणी घटल्यामुळे श्रमिकांच्या नोकऱ्या जातील व त्यांची आर्थिक स्थिती जास्तच हलाखीची होईल. कमी उत्पादनव्यय असलेल्या परकीय उत्पादकांचा माल स्वदेशात दिल्यास स्पर्धेमुळे स्वदेशी उत्पादकांची बाजारपेठ रोडावते आणि त्यांना कामगार कपात करावी लागते. व्यापार संरक्षण लागू केल्यास हे संकट टळते. शिवाय संरक्षणामुळे देशात नवीन उद्योगांच्या स्थापनेला चालना मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. हॅबरलर यांच्या मते, आयातशुल्काची संरक्षक तटबंदी उभारली, तरच स्वदेश इतर देशांच्या तुलनेत वेतनदाराची पातळी उंचावू शकतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे तुलनेने दुर्मिळ असलेल्या उत्पादन घटकाचे वास्तविक उत्पन्न घटते. परंतु संरक्षण दिल्याने त्या दुर्मिळ घटकाचे वास्तविक उत्पन्न वाढते. उत्पादन परिव्ययात समानता आणण्याच्या युक्तिवादानुसार जर विदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू स्वस्त असतील, तर त्यांच्यावर आयात कर लादून स्वदेशी वस्तू व विदेशी वस्तू ह्यांच्या उत्पादनपरिव्यय समान केला पाहिजे. अमेरिकेच्या प्रशुल्क अधिनियम १९२२ मध्ये इतर गोष्टींबरोबर हेही स्पष्ट केले आहे, की देशाबाहेर तयार झालेली वस्तू व देशात तयार झालेली वस्तू ह्यांच्या उत्पादनपरिव्ययात असलेला फरक समाप्त करणे, हे राष्ट्राध्यक्षाचे कर्तव्य आहे. जो स्वदेशी उद्योग जितका दुर्बल, तितके जास्त संरक्षण त्याला दिले, तरच तो तगेल व वाढीस लागेल. देशातील संपत्ती बाहेर जाऊ न देण्याबाबतचा युक्तिवाद व्यापार संरक्षणासाठी केला जातो. देशाची संपत्ती देशाबाहेर जात राहिल्यास देश अधिक गरीब होईल आणि म्हणून मुक्त व्यापाराऐवजी संरक्षित व्यापार हवा, असे प्रतिपादन केले जाते. जेव्हा निर्यातीच्या तुलनेने आयात वाढते, तेव्हा देशाचा देवघेवीचा ताळेबंद तुटीचा बनतो. पुढेतर विदेशी देणी फेडण्यासाठी विदेशी चलन दुर्मिळ होऊ लागते व देशावर विदेशी विनिमय संकट ओढवण्याची भीती निर्माण होते. ह्या संकटापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी संरक्षणवादच उपयुक्त ठरतो. याकरिता आयातीवर कडक निर्बंध लावून आयातीचा प्रवाह नियंत्रित करणे आवश्यक ठरते. संरक्षक कर लादल्यामुळे देशी उद्योगांना तर संरक्षण मिळतेच, पण त्याचबरोबर सरकारी खजिन्यातही भर पडते. भारतात सीमाशुल्क (आयात प्रशुल्क) हा सरकारी उत्पन्नात भर टाकणारा एक प्रमुख स्रोत आहे. देशातील पैसा बाहेर जाऊ न देणे, हा एक मुद्दा संरक्षणाच्या समर्थनार्थ मांडला जातो. अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष ⇨ अब्राहम लिंकन यांनी अमेरिकन जनतेने वस्तूंची खरेदी परदेशांतून न करता देशातच करणे कसे फायद्याचे आहे, हा विचार मांडला होता. वाणिज्यविषयक तज्ज्ञांच्या मते आयातीपेक्षा निर्याती जास्त ठेवण्याचा राष्ट्राने आटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे कारण व्यापारशेष अनुकूल ठेवल्यानेच देशात सुवर्णाचा अंतःप्रवाह सुरू होतो आणि देश समृद्ध व शक्तिशाली बनतो. एखादा देश आपले उत्पादन देशातल्या देशात आकारण्यात येणार्यास किमतीपेक्षा विदेशात कमी किमतीला विकतो, तेव्हा यास राशिपाततन (डंपिंग) असे म्हणतात. अशा राशिपातनापासून स्वदेशी उद्योगांचा बचाव करण्यासाठी संरक्षणाशिवाय दुसरा मार्गच नाही. संरक्षण नीतीद्वारे स्वदेशी वस्तूंकरिता स्वदेशी बाजारपेठ सुरक्षित ठेवता येते. विदेशी वस्तूंवर जकात लादल्यामुळे त्या महाग होतात व परिणामतः स्वदेशी वस्तूंची विक्री स्वदेशात वाढविण्यास साहाय्य होते. महागड्या चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याच्या उद्देशाने व्यापार संरक्षणावर भर दिला जातो. ह्या वस्तू प्रामुख्याने धनिक वर्ग वापरत असतो. ह्या वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या, तरी धनिक वर्गाची मागणी फारशी कमी होणार नाही. त्या दृष्टीने अशा आयातीवर भरपूर जकात लादता येते. अनेक बाबतींत व्यापार संरक्षण समर्थनीय ठरते. देशाचे संरक्षण हे समृद्धीपेक्षा महत्त्वाचे मानले जाते. संरक्षण तत्त्वाचा अवलंब करून राष्ट्रीय सुरक्षा अबधित ठेवता येते. युद्धसाहित्याच्या बाबतीत देश परावलंबी असल्यास प्रत्यक्ष युद्धकाळात त्याला आवश्यक तो माल मिळत नाही आणि त्यामुळे शत्रूशी झुंज देणे शक्य होत नाही. त्यासाठी वाटेल त्या किमतीवर देशसंरक्षणाची तयारी असणे आवश्यक असते. तणावपूर्ण काळात संरक्षणसामग्री उत्पादन करण्यास अग्रक्रम दिला जातो. त्या संदर्भात व्यापार संरक्षणनीती अत्यावश्यक मानली जाते. व्यापार संरक्षणाचे समर्थन करताना आणखी एक युक्तिवाद केला जातो. देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने देशात विविध उद्योगांची जास्तीत जास्त वाढ होणे गरजेचे आहे. ज्यांच्याकरिता नैसर्गिक संसाधने इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक उपयुक्त असतात, असे मोजकेच उद्योग मुक्त व्यापाराच्या परिस्थितीत वाढू शकतात. मुक्त व्यापाराच्या धोरणाचा अंमल असल्यास विविध उद्योगांचा विकास होणे कठीण असते. संरक्षणनीतीच्या काळात औद्योगिक विविधतेमुळे देशातील साधनसंपत्तीचा महत्तम व प्रभावी उपयोग होऊन देश स्वयंपूर्ण होण्याची शक्यता वाढते. विविध उद्योगांमुळे श्रमिकांचा व भांडवलांचा उपयोग त्यांच्या क्षमतेनुसार होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदातील असंतुलन दूर करण्यासाठी, आयातीवर प्रशुल्क लादून व्यापारी अटी स्वदेशाला अनुकूल करून घेता येतात. देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याकरिता संरक्षणनीती आवश्यक आहे. मुक्त व्यापारामुळे कोळसा, लोखंड, अभ्रक व मँगॅनीज यांसारख्या खनिज पदार्थांची निर्यात होते आणि खनिजांचे मौल्यवान साठे लवकरच संपुष्टात येतात. देशाच्या जलद आर्थिक विकासासाठी देशात मूलभूत व अवजड उद्योग असणे आवश्यक आहेत. याकरिता अशा उद्योगांना संरक्षण देणे समर्थनीय ठरते. आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे बाल्यावस्थेतील उद्योगांना संरक्षण देणे हा होय. हॅमिल्टन आणि लिस्ट यांनी औद्योगिकीकरणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी बाल्यावस्थेतील उद्योगांचे तत्त्व प्रभावीपणे मांडले. अविकसित देशांतील हे बाल्यावस्थेतील उद्योग प्रगती करण्यापूर्वीच नष्ट होऊ शकतात. अशा उद्योगांनी टिकून रहावे, म्हणून त्यांना काही काळाकरिता तरी संरक्षणाची आवश्यकता असते. मात्र असे संरक्षण किती काळापर्यंत द्यायचे, हा वादाचा मुद्दा होतो. उद्योगांना एकदा संरक्षणाची सवय झाली, म्हणजे ते बाजूला काढणे त्यांना नकोसे वाटते.
व्यापार संरक्षणाचे धोरण अमलात आणण्याचे चार मार्ग आहेत : विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीस पूर्णपणे प्रतिबंध करणे, विशिष्ट वस्तूंच्या आयातीचा कोटा निश्चित करणे, आयातीवर जकात बसविणे आणि निर्यात मालाच्या उत्पादकांना अर्थसाहाय्य करणे या चार उपाययोजनांमुळे देशी उद्योगांना संरक्षण मिळते.तसेच आयातीवर जकात लादल्याने सरकारी तिजोरीत भर पडते. जकातीमुळे आयात वस्तूंची किंमत वाढते, त्यांची खरेदी व आयात कमी होत जाते आणि देशी वस्तूंना संरक्षण मिळून त्यांचा खप वाढतो. आयात शुल्कामध्ये राष्ट्राराष्ट्रांतील करारानुसार व सरकारी धोरणानुसार वेळोवेळी बदल होत असतात. सरकारकडून निर्यातीस अर्थसाहाय्य मिळाल्यास निर्यातीस प्रोत्साहन मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याची मालाची क्षमता वाढते. संरक्षित वस्तू परकीय बाजारात अंतर्गत बाजारभावापेक्षा कमी किमतीला विकता येतात. अशा अर्थसाहाय्यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाल्याने उत्पादनास उत्तेजन मिळते. अर्थसाहाय्य मिळणाऱ्या उद्योगांमधून रोजगाराचे प्रमाणही वाढते. व्यापार संरक्षणाचा तिसरा मार्ग म्हणजे, आयात वस्तूंचा कोटा निश्चित करून त्यानुसार आयातीचे नियंत्रण करावयाचे. आयात किंवा निर्यात जकात, हुंडणावळीतील दरांत बदल आणि मौद्रिक व राजकोषीय नीती या मार्गांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार व देणी यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. विशिष्ट परिस्थितीत आयात जकातीबरोबरच आयात कोटाही ठरविला जातो. आयात कोट्याचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात संतुलन साधण्यासाठीही होऊ शकतो. व्यापार संरक्षण मार्गांचा अवलंब करताना परदेशी व्यापारावर शासनाचे पूर्णपणे नियंत्रण असणे आवश्यक असते. शासनाच्या एकाधिकाराच्या परिणामी राष्ट्रीय नियोजनास अनुकूल अशा व्यापारी नीतीचा अवलंब करणे सुलभ होते. राष्ट्रीय नियोजनाची परकीय चलनविषयक गरज भागविण्यासाठी एकाधिकार उपकारक ठरतो.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात व्यापार संरक्षण व ⇨ खुला व्यापार ही परस्परविरोधी धोरणे आहेत. वेगवेगळ्या कालखंडांत निरनिराळ्या राष्ट्रांनी दोहोंपैकी एकाचा अवलंब करून आणि प्रसंगी तोही अव्हेरून दुसरे धोरण स्वीकारल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. ⇨ ॲडम स्मिथने १७७६ मधील आपल्या ‘द वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथात खुल्या व्यापाराचे तत्त्व आग्रहाने प्रतिपादिले परंतु ग्रेट ब्रिटनमध्ये त्या धोरणाचा अवलंब सु. पन्नास वर्षांनंतर करण्यात आला. अर्थशास्त्राच्या वाङ्‌मयात खुला व्यापार विरुद्ध व्यापार-संरक्षण हा वाद बराच गाजला आहे. ⇨ ॲडम स्मिथ व ⇨ डेव्हिड रिकार्डो यांनी खुल्या व्यापाराचे तत्त्व प्रथम उचलून धरले परंतु नंतर हॅमिल्टन व लिस्ट यांनी व्यापार संरक्षणाच्या धोरणास पाठिंबा दिला. बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते व्यापार संरक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्यांनी खुल्या व्यापाराचे तत्त्व खोडून काढले नसून, त्यात काहीसे परिवर्तन मात्र घडवून आणले आहे.
व्यापार संरक्षणाचा अलीकडील इतिहास पाहता विसाव्या शतकाचे स्थूलमानाने तीन खंड पडतात : (१) १९०० ते १९१४, (२) १९१९ ते १९४५, (३)१९४५ नंतरचा कालखंड. पहिल्या कालखंडात आयातींचे नियंत्रण मुख्यत्वे सीमाशुल्क बसवूनच करण्यात आले. दुसऱ्या कालखंडात शुल्क-दर वारंवार बदललेले आढळतात. त्यांच्यात बरीच वाढ झाली. शिवाय व्यापार संरक्षणासाठी अन्य मार्गांचाही वापर झालेला आढळतो. तिसऱ्या कालखंडात जागतिक व्यापारावरील नियंत्रणात मौलिक व दूरगामी स्वरूपाचे बदल झाले. दुसऱ्या महायुद्धकाळात शासनामार्फत होणार्या आयातनिर्यातीच्या प्रमाणात बरीच वाढ झाली. १९५० नंतर युरोपमधील राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना काहीसे स्थैर्य लाभत गेले आणि आयातीवरील कोट्यासारखी बंधने शिथिल करण्याकडे त्या राष्ट्रांचा कल दिसू लागला. काही राष्ट्रांनी एकत्र येऊन जकातसंघदेखील स्थापन केले. यातूनच जकातकर कमी करणे व आयातीच्या परिमाणांवरील कोटा स्वरूपाची नियंत्रणे रद्द करणे, या हेतूने १९४७ मध्ये ⇨ गॅट संघटना स्थापन करण्यात आली. तिच्यामार्फत ⇨ व्यापारी करार होऊन व्यापार संरक्षणाच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फेरबदल झाले. गॅटने आपल्या कार्यक्षेत्रातील विभिन्न परंपरागत क्षेत्रांव्यतिरिक्त बौद्धिक संपदा अधिकाराबरोबर सेवाक्षेत्राचाही व्यापारात समावेश केला आहे. डंकेल प्रस्तावानुसार शेतीक्षेत्रातील प्रत्येक सभासद राष्ट्राने आपल्या बाजाराचा ३·३ टक्के भाग विदेशी निर्यातकारांना खुला करून द्यावयाचा असून, ६ ते १० वर्षांच्या आत शेती उत्पादनांवर लावलेल्या शुल्कामध्ये कपात करण्याची व निर्यातीला दिले जाणारे अर्थसाहाय्य बंद करण्याची अट घातलेली आहे. सदस्य राष्ट्रांनी आपली सर्व क्षेत्रे विदेशी गुंतवणुकीकरिता पूर्णतया मुक्त केली पाहिजेत, असाही प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे. वाटाघाटींच्या मार्गाने ⇨ आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली (१९९५).
अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणातून बाजाराधिष्ठित आर्थिक व्यवहारास उत्तेजन देण्याबरोबरच खुल्या स्पर्धेतून जगातील साधनसामग्रीचे व भांडवलाचे सुलभ परिचलन निर्माण केले जात आहे, हे खरे तथापि अविकसित व विकसनशील देशांतील उद्योगांना व व्यापाराला न्याय्य संरक्षण देण्याची समस्या सुटणे वा सोडविणे आवश्यक आहे.
पहा : व्यापारविषयक नीती.
संदर्भ : 1. Dewet, K. K. Modern Economic Theory, 1993.
धोंगडे, ए. रा. चौधरी, जयवंत
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
