व्यादेश

व्यादेश : (इन्जंक्शन). विवक्षित कृती करण्याचा किंवा ती करण्यापासून परावृत्त होण्याचा हुकूम देणारा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश म्हणजे ‘व्यादेश’. व्यादेश ही प्रामुख्याने समन्याय स्वरूपाची न्यायालयीन उपाययोजना आहे. चौदाव्या शतकापासून इंग्लंडमध्ये ज्या प्रकरणामध्ये तेथील ‘कॉमन लॉ’-न्यायालयाने केलेली विधियुक्त उपाययोजना ही अपुरी किंवा असमाधानकारक वाटत असेल, त्या प्रकरणामध्ये समन्यायाच्या मूलतत्त्वांना अनुसरून वादीला योग्य ती अनुतोष (रिलीफ) देण्याच्या दृष्टीने चॅन्सरी-न्यायालय व्यादेश या उपाययोजनेचा अवलंब करीत असे. सामान्यत: संभाव्य संविदाभंग (ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट) किंवा ⇨ अपकृत्य (टॉर्ट) यांच्याविरुद्ध, किंवा ज्या प्रकरणामध्ये केवळ नुकसानभरपाई ही उपाययोजना समाधानकारक ठरणार नाही, अशा प्रकरणामध्ये व्यादेश देण्याचा प्रघात होता. परंतु १८७३ च्या ज्युडिकेचर ऍक्टच्या तरतुदीनुसार कॉमन लॉ-न्यायालये आणि चॅन्सरी-न्यायालये यांचा समन्वय झाल्यापासून व्यादेशाची उपाययोजना ही सर्वच दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकक्षेत अंतर्भूत होऊ लागली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमध्ये व्यादेशाची उपाययोजना प्रामुख्याने प्रतिवादीच्या संभाव्य धोका निर्माण करणाऱ्या वागणुकीविरुद्ध, तसेच अमेरिकन नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वापरली जाते. ज्या देशांच्या विधिपद्धतींवर रोमन विधीची छाप पडलेली आहे अशा जर्मनी वगळता, युरोप खंडामधील इतर देशांमध्ये व्यादेशाची उपाययोजना फारशी केलेली आढळत नाही.

व्यादेश अस्थायी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाचा अथवा स्थायी वा निरंतर असतो. वादी-प्रतिवादींमध्ये विवक्षित मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंबंधी दिवाणी न्यायालयामध्ये वाद प्रलंबित असताना, वादाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत, प्रतिवादीच्या ताब्यात असलेल्या वादग्रस्त मालमत्तेची प्रतिवादीने कुठल्याही प्रकारे विल्हेवाट लावू नये, किंवा तिचे अन्य संक्रमण वा हस्तांतरण करू नये, अशा आशयाचा न्यायालयाने दिलेला मनाई हुकूम हा अस्थायी व्यादेश आहे. परंतु अपकृत्यामधून उद्भवलेल्या वादामध्ये प्रतिवादीने वादीच्या मालकीच्या जमिनीवरील भिंत किंवा तत्सम बांधकाम उभारू नये किंवा आपल्या गटाराचे पाणी वादीच्या जमिनीवर सोडू नये, अशा अर्थाचा न्यायालयाने दिलेला अंतिम निर्णय हा निरंतर किंवा स्थायी स्वरूपी व्यादेश आहे. तसेच व्यादेश सकरणात्मक अथवा प्रतिबंधात्मक असू शकतो. सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण-नियमांनुसार विवक्षित पदी नेमणूक होण्यासाठी वादी पात्र असला, तरी सदरहू नियमांचे उल्लंणघन करून सरकारने अन्य व्यक्तीची त्या पदावर नियुक्ती केल्यास, सरकारने सदरहू व्यक्तीची उचलबांगडी करून त्या विवक्षित पदावर वादी अर्जदाराची नेमणूक करावी, असा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सकरणात्मक व्यादेश होय. तसेच वादी सभासदाची प्रतिवादी संस्थेने, संस्थेच्या घटनेचे किंवा उपविधि-नियमांचे उल्लंघन करून, संस्थेमधून हकालपट्टी करू नये अशा प्रकारचा न्यायालयीन निर्णय हा प्रतिबंधात्मक आदेश आहे. व्यादेश मूलत: समन्यायस्वरूपी असल्यामुळे तो देणे न देणे हे संपूर्णतया न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. तो मागणार्याचे वर्तन सदोष किंवा आक्षेपार्ह असल्यास किंवा तो मागण्यामध्ये विलंब झाल्यास न्यायालय सदरहू व्यादेश देण्यास नकार देऊ शकते. व्यादेशाने केलेला निर्बंध हा केवळ प्रतिबंधित व्यक्तीस लागू असल्यामुळे त्या व्यक्तीची मालमत्ता हस्तांतरण, वारसा अथवा मृत्युपत्र अशा मार्गांनी अन्य व्यक्तीकडे संक्रमित झाल्यास तिला तो आपोआप बंधनकारक ठरत नाही.

भारतीय संविदा अधिनियम १८७२, संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १८८२, भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, व्यापार आणि व्यापार चिन्ह अधिनियम १९५८ इ. निरनिराळ्या प्रकारच्या अधिनियमांमध्ये आढळणार्या विधींतील तरतुदींच्या प्रतिवादीच्या हातून होऊ घातलेल्या संभाव्य भंगाविरुद्ध स्थायी किंवा अस्थायी स्वरूपाचा व्यादेश न्यायालय देऊ शकते. त्यांपैकी स्थायी किंवा कायम स्वरूपाचा व्यादेश कुठल्या परिस्थितीत देता येईल. यासंबंधीचे ढोबळ नियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट) १९६३ च्या ३८ ते ४१ या कलमांमध्ये समाविष्ट केलेले आढळतात. सर्वसाधारण नियम असा आहे, की ज्या वेळी वादीच्या हितासाठी विवक्षित गोष्ट करण्यास किंवा न करण्यास प्रतिवादी विधिबद्ध असेल, अशा वेळी प्रतिवादीच्या हातून होऊ घातलेल्या कर्तव्यच्युतीविरुद्ध व्यादेश देता येतो. ज्या वेळी प्रतिवादीच्या कर्तव्यच्युतीमुळे वादीच्या मालमत्ताविषयक हक्कावर अतिक्रमण झाले असेल किंवा होऊ घातले असेल, त्या वेळी कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्थायी स्वरूपाचा व्यादेश देता येतो. तसेच कायद्याने निर्दिष्ट केलेल्या काही विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी व्यादेशाचा एक न्यायालयीन हत्यार म्हणून उपयोग करता येत नाही.

वादसंपत्ती अपव्यय होण्याच्या, नाश पावण्याच्या, अन्यसंक्रमित होण्याच्या अथवा न्यायनिर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये गैरप्रकाराने लिलाव होण्याच्या धोक्यात असेल, अथवा धनकोला फसविण्याच्या दृष्टीने स्वतःच्या मालमत्तेचे स्थानांतर करावे किंवा तिची विल्हेवाट लावावी, असा प्रतिवादीचा हेतू असेल, तसेच वादीचा कब्जा काढून घेण्याची किंवा वादीला वादसंपत्तीबाबत क्षती पोचविण्याची धमकी प्रतिवादी देत असेल तर न्यायालय सदर प्रतिवादीविरुद्ध न्यायनिर्णय होईपर्यंत तात्पुरता किंवा अस्थायी व्यादेश जारी करू शकते. संभाव्य संविदाभंगाविरुद्ध किंवा प्राप्त परिस्थिती अबाधित (स्टेटस क्को) ठेवण्यासाठी अस्थायी व्यादेश देता येतो पण त्यासाठी वादीला आपली बाजू सकृतदर्शनी तरी निःसंदिग्ध व विश्वासार्ह आहे आणि व्यादेश न दिल्यास तौलनिक दृष्ट्या आपली अधिक गैरसोय होईल, अशी न्यायालयाची खातरजमा करून द्यावी लागते. व्यादेशाचे उल्लंघन केल्यास न्यायालय भंजकाची मालमत्ता जप्त करून, त्याला तीन महिन्यांच्या मुदतीपर्यंत दिवाणी तुरुंगात पाठवू शकते व व्यादेशभंगामुळे ज्या व्यक्तीला क्षती पोचली असेल, तिला नुकसानभरपाई देण्याच्या दृष्टीने सदरहू मालमत्तेची विक्री करू शकते. याशिवाय व्यादेशाच्या उल्लंघनामुळे न्यायालयाची बेअदबी झाली आहे, या सबबीखाली भंजकाला उच्च न्यायालय योग्य ती शिक्षा करू शकते. अस्थायी व्यादेशासंबंधीच्या उपरोक्त ढोबळ तरतुदी दिवाणी व्यवहार संहितेच्या एकोणचाळीसाव्या नियमक्रमांत आढळतात. १९५० मध्ये भारतीय संघटराज्याची घटना अस्तित्वात आल्यापासून कुठलाही भारतीय नागरिक घटनेमध्ये नमूद केलेल्या भाषणस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य इ. आपल्या व्यक्तिगत मूलभूत हक्कांची सरकारच्या हातून पायमल्ली झालेली आहे, या निमित्ताने उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्यायलेखाच्या (रिट्) स्वरूपात अर्ज करू शकतो आणि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार यांच्याविरुद्ध अनुतोष किंवा परिहार मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य तो व्यादेश सरकारविरुद्ध द्यावा, अशी न्यायालयाकडे प्रार्थना करू शकतो.

रेगे, प्र. वा.