विश्वस्तपद्धति : (ट्रस्टीशिप). ‘विश्वस्त’ ही एक संकल्पना आहे. ज्यावेळी एखाद्या मालमत्तेचे प्रशासन किंवा विनियोग विशिष्ट हेतूने केला जावा असे अभिप्रेत असते, त्यवेळी ज्या व्यक्तीस प्रशासनाची किंवा विनियोगाची क्षमता दिलेली असेल, किंवा सुपूर्द केलेली असेल त्या व्यक्तीस ‘विश्वस्त’ असे म्हटले जाते. विश्वस्ताचे कर्तव्य हे असते, की ⇨ न्यासाच्या उद्दिष्टांप्रमाणे त्या मालमत्तेचे प्रशासन आणि विनियोग व्हावा. विश्वस्ताचा त्या मालमत्तेवर संपूर्ण ताबा असतो पण त्या मालमत्तेचे स्वामित्व मात्र त्याच्याकडे नसते. ही मालमत्ता वस्तूच्या स्वरूपात असेल, किंवा पैशाच्या स्वरूपात असेल.
(१) विश्वस्तकल्पना ही अनेक संदर्भात पहावयास मिळते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये काही देशांबाबत इतर देशांना विश्वस्त केले गेले. स्वायत्त नसलेल्या प्रदेशांच्या राज्यव्यवस्थेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेने केलेली योजना म्हणजे ‘विश्वस्त मंडळा’ ची (ट्रस्टीशिप कौन्सिल) पद्धती होय. पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाने अशा स्वरूपाची महादेश पद्धती (मॅन्डेट सिस्टिम) निर्माण केली, तिचीच विकसित अवस्था म्हणजे, संयुक्त राष्ट्रांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण केलेली आंतरराष्ट्रीय विश्वस्त पद्धती होय. विश्वस्त योजनेखालील प्रदेशांचा प्रत्यक्ष राज्यकारभार जरी निरनिराळ्या राष्ट्रांकडे सोपविण्यात आला असला, तरी तो संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली व संयुक्त राष्ट्रांनी ठरविलेल्या धोरणाप्रमाणे चालविणे, हे त्या राष्ट्राचे कर्तव्य असते.म्हणजेच त्या राष्ट्रांना आपल्या स्वत:च्या राष्ट्रावर जसा सार्वभौमत्वाचा हक्क असतो, तसा हक्क ह्या प्रदेशांबाबत त्यांना नसून, हा कारभार केवळ विश्वस्त (ट्रस्टी) ह्या नात्यानेच करावयाचा असतो.
विश्वस्त योजनेची सुरूवात पहिल्या महायुद्धानंतर झाली कारण त्या युद्धात पराभूत झालेल्या देशांच्या वसाहतींच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न महत्वाचा होता. त्यांना विजेत्या राष्ट्रांच्या हाती सोपविण्याऐवजी राष्ट्रसंघाने या देशांसाठी महादेश पद्धती सुरू केली. राष्ट्रसंघाच्या सनदेमध्ये (अनुच्छेद २३ व) याबाबतची तरतूद करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांनी मान्य केलेली सध्याची विश्वस्त म्हणजे याच संरक्षणव्यवस्थेची विकसित अवस्था होय. तसे पाहिले तर, विश्वस्ताची कल्पना १८८५ च्या बर्लिन परिषदेत मांडण्यात आली होती, कारण परतंत्र वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांच्या विकासाचा प्रश्‍न काही लोकांना महत्वाचा वाटला. १९३० साली आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने (आय्एल्ओ : इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन) परतंत्र देशांतील जनतेच्या विकासाचा प्रश्‍न हाती घेतला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते.
संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाल्यानंतर (१९४५) जुन्या संरक्षणयोजनेत सुधारणा करण्याचे ठरले, कारण राष्ट्रसंघाचे याबाबतचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. फ्रान्स आणि इंग्लंड या संरक्षक राज्यांनी आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही. म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी महादेश पद्धतीऐवजी ‘विश्वस्त मंडळ’ स्थापन करण्याचे ठरवले. त्याबाबतची तरतूद संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेच्या अनुच्छेद ७३ मध्ये केली आहे. परतंत्र देशातील जनतेचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय विकास घडवून आणण्यासाठी काही विकसित राष्ट्रांनी त्यांचे विश्वस्त म्हणून काम करावे आणि त्यांना स्वातंत्र्याच्या मार्गास लावून द्यावे, अशी त्यामागची कल्पना होती. संयुक्त राष्ट्रांनी विश्वस्त योजनेचे काम पार पाडण्यासाठी विश्वस्त मंडळ नावाची एक कायम स्वरूपी यंत्रणा स्थापन केंली. संयुक्त राष्ट्रांच्या घटक संस्थांपैकी ती एक संस्था आहे.
विश्वस्त मंडळाकडे विश्वस्त प्रदेश म्हणून पुढील तीन प्रकारचे प्रदेश सोपविण्यात आले: (१) पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली असलेले बहुतेक सर्व प्रदेश (नामिबिया वगळून), (२) दुसऱ्या महायुद्धकाळात दोस्त राष्ट्रांनी जिंकून घेतलेले प्रदेश आणि (३) स्वतंत्र राष्ट्रांनी स्वेच्छेने विश्वस्त मंडळाकडे सुपूर्द केलेले प्रदेश.
हे सर्व प्रदेश विश्वस्त मंडळाकडे सुपूर्द करण्याचा मुख्य उद्देश भाषा, धर्म, वंश इ. भेद न बाळगता त्या प्रदेशांतील लोकांना मानवी हक्क आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना स्वशासनासाठी लायक बनवणे हे होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेतील तरतुदींप्रमाणे विश्वस्त योजनेखाली असणाऱ्या प्रदेशांना विश्वस्त मंडळाच्या काही सभासदांकडे राज्यकारभारासाठी सोपवले जाते. विश्वस्त मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे असते : (१) ज्या राष्ट्रांकडे हे प्रदेश कारभारासाठी सोपविण्यात आलेले आहेत ती विश्वस्त राष्ट्रे, (२) संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच कायम सदस्य, (३) संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने दर तीन वर्षांसाठी निवडलेली प्रतिनिधी राष्ट्रे.
विश्वस्त मंडळ विश्वस्त योजनेखाली असणाऱ्या प्रदेशांच्या प्रगतीबाबतचे अहवाल तपासणे, तक्रारींची चौकशी करणे, प्रदेशांची पाहणी करण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवणे, अर्ज-विनंत्यांचा विचार करणे इ. कामे करते. विश्वस्त मंडळाच्या सभासद राष्ट्रांना प्रत्येकी एक मत असते आणि निर्णय बहुमताने घेतला जातो. मंडळाची बैठक वर्षातून दोनदा होते.
आरंभीच्या काळात एकूण अकरा वसाहतींना विश्वस्त योजनेखाली ठेवण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात सु. ५० पेक्षा जास्त देश स्वतंत्र झाले आणि आता फक्त एक-दोनच प्रदेश विश्वस्त मंडळाकडे आहेत. बहुतेक विश्वस्त प्रदेशांना टप्प्याटप्प्याने स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
विश्वस्त पद्धतीमुळे जुन्याच साम्राज्यवादी देशांना त्यांच्या वसाहतीवर राज्य करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांनी त्याचा गैरवापर केला, अशी टीका केली जाते पण बहुतेक वेळा विश्वस्त पद्धतीखाली असणाऱ्या देशांना या योजनेचा फायदा झाला आणि त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले, ही गोष्ट अमान्य करता येत नाही [ महादेश राष्ट्रसंघ संयुक्त राष्ट्रे ].
(2) ‘विश्वस्त’ ही गांधीवादी अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाची संकल्पना आहे. ⇨ महात्मा गांधीनी श्रीमंतांनी संपत्तीचे विश्वस्त व्हावे स्वामी होऊ नये, अशी कल्पना मांडली होती. याचा अर्थ श्रीमंतांनी आपली मालमत्ता लोकहितार्थ वापरावी केवळ स्वत:च्या उपभोगासाठी वापरू नये, असे त्यांना अभिप्रेत होते. माणसाने आपल्या गरजा किमान ठेवाव्यात, या तत्वज्ञानाला अनुसरून त्यांची विश्वस्ताची कल्पना होती. सन्मानाने जगण्यास लागणाऱ्या संपत्तीपेक्षा जेवढी जास्त संपत्ती असेल. त्यावर श्रीमंतांनी हक्क सांगू नये त्या संपत्तीवर समाजाची मालकी असावी व ती समाज्याच्या कल्याणासाठीच वापरली जावी, असे म. गांधींना वाटत होते. या भूमिकेमागे आर्थिक समतेचे तत्व होते. भांडवलदार, संस्थानिक, जमीनदार ह्यांनी विश्वस्त कल्पना अंमलात आणल्यास समाजातील विषमता नष्ट होईल. या कल्पनेनुसार भांडवलदार स्वत:हून कारखान्यावरील मालकी हक्क सोडून देऊन विश्वत म्हणून भूमिका बजावतो व कामगारही मालकाच्या बरोबरीने विश्वस्त बनतात. या मार्गाने भांडवलशाहीचे रूपांतर समतेवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेत होईल, असे म. गांधींचे मत होते. मात्र धनिकास आपल्या संपत्तीवरील हक्क सक्तीने, बळीने वा हिंसक मार्गाने सोडावयास न लावता त्याचे हृदयपरिवर्तन करून त्यास त्यागास प्रवृत्त केले पाहिजे. त्यातूनही कारखानदार विश्वस्ताची भूमिका अमान्य करू लागल्यास अहिंसक असहकार पुकारावा, असे म. गांधींनी सुचवले. विश्वस्त वृत्ती ही माणसाच्या मूलभूत चांगुलपणावर व सत्प्रवृत्तीवर भर देणारी नैतिक संकल्पना असून, तिचा उगम प्युरिटन धर्ममतामध्ये आहे. जगातील यच्चयावत वस्तूंवर अखेर परमेश्‍वराचीच सत्ता आहे माणसाला त्याने फक्त उपजीविकेचाच अधिकार दिला आहे, अशी ही धारणा होती. म. गांधींनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या उद्‌घाटन प्रसंगी १९१६ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात जे भाषण केले, त्यात त्यांनी विश्वस्त वृत्तीचा प्रथम उल्लेख केला. संस्थानिकांनी आपणास प्रजेच्या संपत्तीचे विश्वस्त मानून तिच्या कल्याणासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचा विनियोग करावा, असा सल्ला त्यांनी त्या भाषणात दिला. म. गांधींचे सहकारी किशोरलाल मशरूवाला, नरहरी पारीख व प्यारेलाल यांनी ही संकल्पना स्पष्ट करण्याच्या उद्देशाने आपापसांत चर्चा करून एक मसुदा १९४२ साली स्थानबद्ध असताना तयार केला व म. गांधीनी त्यात इष्ट ते योजना प्रसिध्द करण्यात आली. म. गांधीप्रणीत सर्वोदयाच्या तत्वाज्ञानात आर्थिक व सामाजिक समतेला प्राधान्य आहे आणि त्यासाठी विश्वस्तकल्पना आधारभूत मानली आहे. [⟶ सर्वोदय ].
संदर्भ : Chowdhuri, R.N.International Mandates and Trusteeship Systems-A Comparative Study,The Hague, 1955.
चौसाळकर, अशोक साठे, सत्यरंजन