विवाहविषयक कायदे : विवाहविषयक विधी किंवा कायदा हा भारतामध्ये ‘व्यक्तिगत कायद्या’ चा (पर्सनल लॉ) व अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ‘कुटुंबविषयक कायद्याचा’ (फॅमिली लॉ) एक घटक म्हणून समजला जातो. सामान्यतः विवाहविषयक कायद्यामध्ये विवाहापूर्वी ज्यांची पूर्तता करावी लागते अशा प्रकारच्या कायदेशीर अटी, वैध व अवैध विवाह किंवा शून्य (रद्दबातल) आणि शून्यनीय विवाह, दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन (रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स), न्यायालयीन विभक्तता (जूडिशल सेपरेशन), ⇨घटस्फोट किंवा विवाहविच्छेद (डिव्होर्स), ⇨पोटगीचा हक्का इ. विषयांबाबत तरतुदी केलेल्या असतात. ह्या कायद्याच्या कक्षा दिवसेंदिवस विस्तृत होत असल्यामुळे व त्याच्या तरतुदींमध्ये प्रतिवर्षी विविध प्रकारची भर पडत असल्यामुळे विस्तारभयास्तव अधोलिखित नोंदीमध्ये सदरहू विधीचे स्थूलमानाने विवेचन करण्यात आले आहे.
भारतातील विवाहविषयक कायदा हा अंशतः धर्मग्रंथांवर व अंशतः भारतीय विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या अधिनियमांवर अवलंबून असल्यामुळे प्रत्येक धर्माचा वेगळा वेगळा असा विवाहविषयक कायदा निर्माण झालेला आहे. त्यानुसार ढोबळमानाने त्याचे (१) हिंदू विवाहविषयक कायदा, (२) मुसलमानी विवाहविषयक विधी (कायदा), (३) ख्रिश्चन विवाहविषयक कायदा व (४) पाशी विवाहविषयक कायदा असे चार विभआग करता येतील.
(१) हिंदू विवाहविषयक कायदा : या कायद्याचे ब्रिटिश अमलापूर्वीचा कायदा, ब्रिटिश अंमल असताना फुटकळ स्वरूपाच्या अधिनियमामुळे निर्माण झालेला अंशतः सुधारित केलेला कायदा व स्वतंत्र्याप्राप्तीनंतर हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ व त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा यांमुळे निर्माण झालेला सर्वस्वी नवीन संपृक्त व स्वयंपूर्ण स्वरूपाचा कायदा असे तीन प्रकारचे भाग पाडता येतील. ब्रिटिश अंमलापूर्वी आणि बव्हंशी ब्रिटिश अंमल असतानासुद्धा हिंदू विवाहविषयक कायदा हिंदू धर्मशास्त्रावर म्हणजे श्रुति, स्मृति, टीका ग्रंथ व रुढी आणि परंपरा यांवरच प्रमुख्याने अवलंबून होता. हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणे ‘विवाह’ हा संस्कारांपैकी एक संस्कार असून त्याने घडवून आणलेले पतिपत्नी संबंध अपरिवर्तनीय स्वरूपाचे असतात. म्हणजेच पतिपत्नींची ताटातूट स्वेच्छेने वा अन्य कारणाने शक्य नव्हती. फक्त दोघा जोडीदारांपैकी एकाच्या मृत्यूनेच हे संबंध संपुष्टात येऊ शकत असत. वनऱ्याला कितीही बायका करण्याची मुभा होती पण पत्नीला मात्र एकाच पतीशी लग्न करण्याची अनुज्ञा होती. वधूवरांना वयाची वा संमतीची अट नव्हती. त्यामुळे बालविवाह किंवा मनोरुग्णांचे विवाह निषिद्ध नव्हते. मात्र दोन्ही जोडीदार हिंदू असणे व एकाच जातीचे व उपजातीचे असणे आवश्यक होते. पिता व माता यांच्याकरवी संबंधित असलेल्या जवळच्या नातेवाईकांना ‘सपिंड’ अशी संज्ञा होती व एकमेकांचे सपिंड असलेल्या मुलामुलींचे विवाह प्रतिषिद्ध मानलेले होते. त्याचप्रमाणे सगोत्र व सप्रवर विवाहसुद्धा धर्मशास्त्राने निषिद्धच ठरविलेले होते. विवाहामुळे पत्नी पतीची अर्धांगी बनून धर्म, अर्थ व काम या विषयांमध्ये पतीशी एकरूप होते. तिचा आयुष्यभर सांभाळ करणे हे पतीचे अपरिहार्य कर्तव्य होते. ती व्यभिचारी असली, तरी पती ह्या कर्तव्यातून मुक्त होत नसे. विधवाविवाह हा नारदमनींसारख्या काही ऋषींनी जरी अनुज्ञेय मानला असला, तरी रूढी व परंपरा यांच्या दडपणाखाली ब्रिटिश अंमल सुरू होण्याच्या काळापर्यंत तो सामाजिक दृष्ट्या, काही जातींचा अपवाद वगळता, निषिद्धच ठरला होता. पतीच्या मृत्युप्रसंगी पण अपवादात्मक प्रसंगी निदान स्वेच्छेने तरी सती जाण्याची चाल होती. काही सनातन घरण्यांमध्ये सती जाण्यास जबरदस्ती केली जात असावी, असा संशय घेण्याइतपत पुरावा सापडतो. सारांश, बहुपत्नीकत्वाच्या चालीमुळे व विवाहाच्या आमरण संबंधामुळे पत्नीला संसारामध्ये दुय्यम स्थान होते. धर्मशास्त्राने मान्य केलेल्या ब्राह्म, देव, आर्ष व प्रजापत्य व मान्यताविहीन अशा गांधर्व, आसुर, राक्षस व पैशाच या विवाहप्रकरांपैकी साधारणपणे ब्रह्म व आसुर हेच विवाह जास्त होते. ब्राह्म विवाहामध्ये वधूपिता वधूचे सालंकृत कन्यादान वरास करतो, तर आसुर विवाहामध्ये वर अथवा त्याची मंडळी ही वधूपक्षाला, वधूची पैसे वा तत्सम वस्तूमध्ये किंमत मोजून तिला जवळजवळ वधू या नात्याने, विकतच घेत असत. विवाह पतिपत्नींच्या पूर्वापार चालत आलेल्या रीतिरिवाजानुसार साजरे होत असले, तरी विवाह-होम व सप्तपदी हे विधी बहुसंख्य विवाहांमध्ये केले जात.
ब्रिटिश अंमलामध्ये धर्मशास्त्रोक्त हिंदू विवाह कायद्यामध्ये काही जुजबी स्वरुपाच्या सुधारणा अधिनियमांच्या द्वारा करण्यात आल्या. त्यांपैकी काही ठळक तरतुदांचा येथे परामर्श घेतला आहे. प्रथम लॉर्ड बेंटिकने सतीची चाल कायद्याने बंद केली (१८२९). हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६ या कायद्यामुळे हिंदू विधवांना पुनर्विवाहाची मुभा मिळाली परंतु त्या कायद्यानुसार पुनर्विवाह केल्यास विधवेला आपल्या पहिल्या नवऱ्याच्या मालमत्तेतील वारसाहक्काला मुकावे लागत असे. हल्ली सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक निर्णयामुळे विधवेच्या हक्काला अशी बाधा येणे बंद झालेले आहे.
त्यानंतर हिंदू विवाह अपात्रता निरसन अधिनियम १९४६ व हिंदू विवाह वैधतै अधिनियम १९४६ व हिंदू विवाह वैधता अधिनियम १९४९ या दोन अधिनियमांन्वये सगोत्र, सप्रवर तसेच भिन्न उपजाती व भिन्न जातींतील विवाहास वैधानिक मान्यता देण्यात आली. सदरहू दोन्ही अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ या कायद्याखाली रद्द किंवा निरसित करण्यात आलेले असले, तरी त्यांतील तरतुदी १९५५ च्या अधिनियमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. प्रांतांना स्वायत्तता मिळाल्यावर मुंबई प्रातांमध्ये मुंबई हिंदू द्विभार्या प्रतिबंध अधिनियम १९४६ व मुंबई हिंदू घटस्फोट अधिनियम १९४७ हे कायदे पास करण्यात आले व त्यांचे अनुकरण मद्रास व सौराष्ट्र या त्यावेळच्या प्रांतांत करण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारच्या स्तरावर कोणतीही उल्लेखनीय स्वरूपाची सुधारणा करण्यात आली नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ हा संपृक्त व परिपूर्ण स्वरूपाचा कायदा भारतीय संसदेने पास केला. त्याच्या कलम नंबर ४ च्या तरतुदीनुसार धर्मशास्त्र, रूढी किंवा परंपरा, न्यायनिर्णय इ. व फक्त अधिनियम वगळता इतर कोणत्याही उगमस्त्रोतांवर आधारित असलेला हिंदू विवाहविषयक कायदा रद्दबातल करण्यात आलेला असून पूर्वीच्या अधिनियमातील ज्या तरतुदी १९५५ च्या अधिनियांशी विसंगत नसतील, त्याच चालू राहतील.
हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ हा जम्मू व काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतातील हिंदूंना तसेच परदेशी वास्तव्य करणाऱ्या सर्व भारतीय हिंदूंना लागू आहे. हिंदू या शब्दामध्ये धर्माने जे हिंदू आहेत त्यांचा तसेच जे जैन, बौद्ध किंवा शीख धर्माचे आहेत त्यांचाही अतर्भाव होतो. विवाहविषयक पूर्वशर्ती, विवाहविधी (संस्कार इ.), शून्य व शून्यनीय विवाह, दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन, न्यायालयीन विभक्तता, घटस्फोट, पोटगी या व इतर अनेक विषयांसंबंधी बऱ्याच तरतुदी १९५५ च्या अधिनयमांत विस्तृतपणे देण्यात आल्या आहेत. त्यांचे संक्षिप्त निरुपण खाली देण्यात आले आहे :
विवाहासाठी पूर्वशर्ती : कोणत्याही हिंदू वधूवरांचा विवाह होण्यापूर्वी कलम नं. ५ प्रमाणे खालील शर्तींची पूर्तता झाली पाहिजे :
(१) विवाहसमयी वधूवरांस अगोदरचा पती किंवा अगोदरची पत्नी असता कामा नये. याचाच अर्थ कोणत्याही पुरुषाला एका वेळी एका पत्नीपेक्षा अधिक पत्नी असणार नाहीत वा कोणत्याही पत्नीला एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक पती असू शकत नाहीत. हिंदू पुरुषाच्या वैवाहिक क्षमतेमध्ये या अटीमध्ये या अटीमुळे आमूलाग्र फरक पडलेला असून द्विभार्या विवाहास ह्या अटीमुळे संपूर्ण प्रतिबंध करण्यात आला आहे. पत्नीला अर्थआत अनेक पती असण्याची मुभा हिंदू कायद्यात कधीच नव्हती. (२) विवाहाच्या समयी वधूवरांपैकी कोणीही मनोदौर्बल्यामुळे विवाहास समंती देण्यात असमर्थ असता कामा नये, किंवा संमतीसाठी समर्थ असल्यास मनाच्या असमतोलपणामुळे विवाह करण्यास व प्रजोत्पादनास समर्थ असता कामा नये, अथवा त्याला व तिला वारंवार बुद्धिभ्रमाचे किंवा अपस्माराचे झटके येत असता कामा नयेत. (३) वराचे वय पूर्ण २१ वर्षे व वधूचे वय पूर्ण १८ वर्षे असले पाहिजे. (४) वधूवर हे प्रतिषिद्ध नात्यामध्ये असता कामा नयेत. प्रतिषिद्ध जवळीक असणाऱ्या नातेवाईकांची यादी या अधिनियमात दिलेली आहे. (५) वधूवर हे एकमेकांचे सपिंड असता कामा नयेत. कोणते नातेवाईक एकमेकांचे सपिंड ठरतील हे समजण्याच्या दृष्टीने सपिंड शब्दाची व्यापक व्याख्या अधिनियमामध्ये देण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता (४) व (५) या अटींचे उद्दिष्ट निकटच्या नातेवाईकांच्या विवाहास प्रतिबंध करणे, हेच असल्यामुळे एकाच अटीचा अंतर्भाव या कलमात केला असता, तरी चालण्याजोगे होत.
विवाहविधी : उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम नं. ७ प्रमाणे हिंदू विवाह हा वधूवरांपैकी कोणाली एकाला लागू असलेल्या रूढींना समंत असतील असे विधी करून पूर्ण करता येतो. परंतु जर अशा विधीमध्ये सप्तपदीची अंतर्भाव असेल, तर मात्र वधूवरांनी सातवे पाऊल एकत्र टाकेपर्यंत विवाह पूर्ण व बंधनकारक होणार नाही. कलम नं. ५ व नं. ७ यांची जुळवणी केली, तर या अधिनियमाला अभिप्रेत असलेला हिंदू विवाह हा अजूनही अंशतः करार व अंशतः संस्कार या स्वरूपाचा आहे, असे म्हणावे लागते.
शून्य व शून्यनीय विवाह : कलम नं. ११ च्या तरतुदीनुसार कलम नं. ५ च्या (१), (४) किंवा (५) या अटींचा भंग करून विवाह केल्यास, तो विवाह शून्य (व्हॉइड) ठरतो उदा., द्विभार्याविवाह, प्रतिषिद्ध नात्यांतील विवाह किंवा सपिंड नातेवाईकांमधील विवाह. त्यामुळे तथाकथित वधूवर हे कोणत्याही प्रकारे एकमेकांचे पतिपत्नी वा वारस होऊ शकत नाहीत. असा विवाह न्यायालयाकडून शून्य ठरवून घेण्याचा अधिकार फक्त वधूवरांस आहे, इतरांस नाही. नात्र आईबाप यांच्या गैरवर्तुणकीची झळ मुलांना लागता कामा नये. या समन्याय दृष्टीने अशा विवाहापासून निर्माण होणारी संतती आईबापांची औरस संतती ठरते. तिला फक्त आपल्या आईबापांच्या मालमत्तेवरच वारसाहक्क सांगता येतो. वरील तरतूद अधिनियमांनुसार झालेल्या विवाहांनाच लागू आहे.
त्याचुप्रमाणे खालील परिस्थितीमध्ये वादीला प्रतिवादीविरुद्ध विवाह शून्यानीय (व्हॉइडेबल) ठरवून तो रद्दबातल करून घेण्यासाठी न्यायालयामध्ये कलम नं. १२ (१) खाली दावा करता येतो :
(अ) प्रतिवादी नपुंसक असल्यामुळे विवाहपूर्ती झालेली नाही, (ब) कलम नं. ५ मधील समंतिदर्शक २ या अटीची पूर्तती झआलेली नाही, (क) वादीची विवाहसाठीही संमती बलाचा उपयोग करून वा कपटाने मिळविण्यात आली आहे आणि (ड) विवाहाचे समयी प्रतिवादी वादी खेरीज अन्य पुरुषापासून गरोदर राहिलेली होती. अट (क) व (ड) यांसंबंधी विस्तृत नियम आहेत पण त्यांचा येथे परामर्श घेतलेला नाही. कलम नं. १२ हे भूतलक्षी आहे, म्हणजे ते अधिनियमांनंतर झालेल्या विवाहांना तसेच अधिनियमांपूर्वी साजरे करण्यात आलेल्या विवाहांनासुद्धा लागू आहे. मात्र वादीने न्यायालयाकडे धाव घेऊन अनुकूल निर्णय मिळविल्याखेरीज शून्यनीय विवाह हा आपोआप रद्दबातल ठरत नाही. म्हणजे वादीने आक्षेप न घेतल्यास शून्यनीय विवाह हा वैध म्हणून राहू शकतो.
दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन : पतिपत्नींपैकी कोणीही एक दुसऱ्यापासून वाजवी कारणाखेरीज दूर राहत असेल, म्हणजेच दुसऱ्याला विवाहसुखापासून वंचित करीत असेल, तर पीडित (ॲग्रीव्हड) वादीला प्रतिवादीविरुद्ध सहजीवननाची पुन्हा सुरुवात करण्याविषयीचा म्हणजे दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन करण्याविषयीचा दावा लावता येतो. न्यायालयाने तसा हुकूमनामा प्रतिवादीविरुद्ध दिल्यास त्याची वादीला विनिर्दिष्ट अंमलबजावणी करता येत नाही पण न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल पोटगी किंवा घटस्फोट मागण्याचा पर्यायी हक्क मिळतो. अर्थातच पतिपत्नींना त्यांच्या मनाविरुद्ध एकाच छपराखाली सक्तीने जखडून ठेवणे हे कोणाच्याच दृष्टीने इष्ट नाही, अशी कायद्याची धोरणा आहे. म्हणून दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन करण्याच्या हुकूमनाम्याची तशी कठोर अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्यामुळे कायदा वादीस पर्यायी सवलत देतो.
न्यायालयीन विभक्ता : वैवाहिक बंधनातून तात्पुरते व कायमचे मुक्त होण्याचे दोन उपाय म्हणजे अनुक्रमे न्यायालयीन विभक्तता हुकूमनामा मिळविल्यानंतर पतिपत्नींना एकमेकांपासून अलग राहण्याची कायदेशीर मुभा मिळते परंतु कायद्याची तशी सक्ती नसते. म्हणजेच विभक्तेचा हुकूमनामा न्यायालयाने दिल्यानंतरची उभयता स्वेच्छेने एकत्र नांदू शकतात. तसेच परिस्थिती बदलली आहे, अशा सबबीवर उभयतांपैकी कोणीही सदर करवून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेऊ शकते. परंतु न्यायालयीन विभक्ततेमुळे विवाहाचे विघटन (डिसोलूशन) होत नसल्यामुळे पतिपत्नी हे पतिपत्नीच राहतात. त्यांच्यापैकी कोणीही एक मृत झाल्यास उर्वरित वैवाहिक जोडीदार मृताची वारस ठरते. परंतु घटस्फोटामुळे विवाह-विघटन होत असल्यामुळे घटस्फोटानंतर पतिपत्नींचे नाते संपुष्टात येते व ते एकमेकांचे वारस राहत नाहीत.
हिंदू विवाह अधिनियमामध्ये सुरुवातीला न्यायालयीन विभक्ततेची व घटस्फोटाची कारणे अनुक्रमे कलम नं. १० व कलम नं. १३ मध्ये दिलेली होती आणि कलम नं. १० मधील कारणे थोडीशी शिथिल स्वरुपाची होती. परंतु १९७६ च्या अधिनियमान्वये या दोहोंची कारणे एकत्रित करून आता कलम नं. १३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. न्यायालयीन विभक्ततेची चर्चा करीत असतानाच, पतिपत्नी परस्परांच्या समंतीने व न्यायालयाकडे न जातासुद्धा विभक्त राहू शकतात, तसेच ते पुन्हा परस्परांच्या समंतीने केव्हाही एकत्र येऊ शकतात, हे नमूद करणे इष्ट आहे.
घटस्फोट : घटस्फोट म्हणजे विवाह-विघटन किंवा वैवाहिक जीवनाचा व संबंधाचा कायदेशीर शेवट. त्यानंतर पतिपत्नी हे एकमेकांस परके होतात, कारण त्यांचे नाते संपुष्टात येते. घटस्फोटाची विविध कारणे (ग्राउन्ड्स) उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम नं. १३ च्या वेगवेगळ्या उपकलमांमध्ये विस्तृतपणे दिलेली आहेत. त्यांचे पुढे संक्षिप्त विवेचन करण्यात आलेले आहे.
न्यायालयीन विभक्ततेसाठी किंवा घटस्फोट हुकूमनाम्यासाठी पीडित पतीला वा पत्नीला प्रतिवादीविरुद्ध खालील नऊ कारणांपैकी कोणत्याही कारणास्तव कलम १३ (१) च्या अनुसार दावा करता येतो :
(१) प्रतिवादीने विवाहानंतर स्वेच्छेने व्यभिचार केला आहे. (२) प्रतिवादीने वादीस क्रौर्याने (क्रूएल्टी) वागविले आहे. (३) प्रतिवादीने वादीचा वादीच्या समंतीशिवाय सतत दोन वर्षे त्याग केलेला आहे. (४) प्रतिवादी धर्मांतर केल्यामुळे हिंदू राहिलेला/ली नाही. (५) प्रतितिवादी बरा न होण्याइतपत वेडा/वेडी आहे किंवा प्रतिवादीचे मानसिक असंतुलन अशा प्रकारचे आहे, की वादीने प्रतिवादीबरोबर राहावे अशी अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. मानसिक असंतुलनामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या मानसिक अस्वास्थाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. (६) प्रतिवादीस भयंकर व असाध्य स्वरूपाचा कुष्ठरोग झालेला आहे. (७) प्रतिवादीस संसर्गजन्य गुप्तरोग झाला आहे. (८) प्रतिवादीने संन्यास घेऊन जगाचा त्याग केला आहे. (९) दाव्यापूर्वी सलग ७ वर्षे प्रतिवादी हयात असल्याचा पुरावा किंवा माहिती ज्यांना त्याचा ठावठिकाणा माहीत असायला पाहिजे, अशा संबंधितांकडे नाही.
कलम नं. १३ (१ अ) अन्वये पती वा पत्नी खालील कारणांकरिता एकमेकांविरुद्ध दावा लावू शकतात :
(१)न्यायालयीन विभक्तेचा हुकूमनामा झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत पतिपत्नी वैवाहिक जीवनासाठी एकत्रित राहिलेले नाहीत. (२) दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन करण्याचा हुकूमनामा झाल्यापासून एक वर्षापर्यंत पतिपत्नी अशा पुनःस्थापनेसाठी एकत्रित राहिलेले नाहीत.
कलम नं. १३ (२) अन्वये फक्त पत्नी न्यायालयीन विभक्ततेसाठी किंवा घटस्फोटासाठी खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव पतिविरुद्ध दावा लावू शकते :
(१)उपरोक्त अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वीच एखाद्या पुरुषाने दोन वा अधिक विवाह केलेले असतील व दोन किंवा अधिक पत्नी एकसमयी हयात असतील, तर त्यांपैकी कोणतीही पत्नी पतीविरुद्ध घटस्फोट मागू शकते. (२) विवाहानंतर पती जबरी संभोग, समलिंगी संभोग किंवा पशुसंभोग याबद्दल दोषी ठरला आहे. (३) पत्नीने पोटगीची हुकूमनामा मिळविल्यानंतर एक वर्षापर्यंत पतिपत्नी विभक्त राहत आहेत. (४) पत्नीची विवाह तिचे पंधरा वर्षांचे वय पुरे होण्यापूर्वी झालेला आहे व १८ वर्षांचे वय पुरे होण्याअगोदर तिने त्या विवाहाचा प्रत्यादेश किंवा धिक्कार केलेला आहे, म्हणजे तो विवाह झिडकारला आहे.
वरील एकूण सर्वच कारणापैकी धर्मांतर, संन्यास ७ वर्षे हयात असल्याची माहिती उपलब्ध न होणे, ही तीन कारणे वगळता अन्य कोणत्याही कारणासाठी वादीने घटस्फोटाचा दावा लावलेला असल्यास एकंदर परस्थितीचा साकल्याने विचार करून घटस्फोटाऐवजी न्यायालय फक्त न्यायालयीन विभक्तेतेचा हुकूमनामा देऊ शकते. कलम नं. २३ (२) च्या तरतुदीनुसार या अधिनियमान्वये कोणत्याही स्वरूपाचा हुकूमनामा देण्याअगोदर उभयपक्षांमध्ये समझोता व मनोमिलन घडवून आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे, हे न्यायालयाचे अपरिहार्य कर्तव्य ठरते. तसेच प्रत्येक वैवाहिक दावा जाहीरपणे आम जनतेसमोर न चालविता ⇨बंदिस्त न्यायचौकशी (ट्रायल इन कॅमेरा) पद्धतीने चालविण्यात येतो. काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता विवाहाला एक वर्ष पुरे होईपर्यंत पतीला वा पत्नीला न्यायालयीन विभक्ततेसाठी किंवा घटस्फोटासाठी अर्ज करता येत नाही. वरील तरतुदी पाहता असे दिसते, की भारतातील लोकसंख्येपैकी सु. ८०८५ टक्के लोकांना लागू होणार्यार १९५५ च्या अधिनियमाचा कल प्रामुख्याने विवाहबंधन शिथिल करण्याकडे किंवा तोडण्याकडे नसून ते जतन करण्याकडे आहे. याशिवाय या अधिनियमामधअये पोटगी व निर्वाह, अज्ञान मुलांचा ताबा, उभयतांच्या संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेची विभागणी इ. बाबींसंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.
उपरोक्त अधिनियमामधअये १९७६ मध्ये दुरुस्ती होऊन एक अतिशय महत्त्वाची अशी, वधूवरांच्या परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याची सोय करण्यात आली आहे. कलम नं. (१३ ब) या नवनिर्मित तरतुदीमुळे पती व पत्नी यांना एकमेकाविरुद्ध कोणतेही आरोप न करता संयुक्तपणे न्यायालयाकडे घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो. सदरहू अर्जामध्ये ‘आम्ही एकत्र राहू शकत नाही व आमच्या विवाहाचे विघटन व्हावे असे दोघांनीही ठरविले आहे’, असे प्रतिपादन करावे लागते. अर्ज करण्यापूर्वी किमान एक वर्ष पतिपत्नी एकमेकांपासून विभक्त राहत असले पाहिजेत. अर्ज केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या अगोदर नाही व अठरा महिन्यांच्या नंतर नाही अशा अवधीमुळे पतिपत्नींनी आपला अर्ज विचारात घ्यावा, अशी विनंती केल्यावर न्यायालय एकंदर परिस्थितीचा सारासार विचार करून व उभयपक्षांनी केलेल्या प्रतिपादनाची सत्यासत्यता पडताळून घेऊन घटस्फोटाचा हुकूमनामा देऊ शकते.
(२) मुसलमानी विवाहविषयक विधी : भारतातील सर्व मुसलमानांना मुसलमानी विवाहविधी लागू होतो. त्यांच्यामध्ये शिया व सुन्नी असे दोन पंथ असले, तरी उभयतांना लागू होणारा विवाहविधी बऱ्याच अंशी एकच आहे. सदरहू विवाहविधी हा प्रामुख्याने ⇨मुसलमानी विधीच्या मूलस्त्रोतांवर म्हणजे कुराण, सुन्ना (परंपरा), इज्मा (विद्वान किंवा धर्मपंडिकांमधील मतैक्य) व कियास यांच्यावर आणि थोड्याशा प्रमाणामध्ये भआरतीय मुसलमानांना लागू केलेल्या किरकोळ स्वरुपाच्या अधिनियमांवर अवलंबून आहे. मुसलमानी विवाहविधीची फक्त ठळक वैशिष्ट्ये खाली नमूद करण्यात आली आहेत.
विवाहाचे स्वरुप व त्याच्या पूर्वशर्ती : मुसलमानी विधीप्रमाणे विवाह हा संस्कार नसून करार किंवा संविदा आहे. त्यामुळे एका पक्षाने विवाहाचा प्रस्ताव मांडावयाचा असतो व दुसऱ्याने त्याची स्वीकृती करावयाची असते. कराराच्या प्रसंगी दोन पुरुष साक्षीदार किंवा एक पुरुष व दोन महिला साक्षीदार असावे लागतात. प्रस्ताव व स्वीकृती वा संमती एकाच वेळी व एकाच बैठकीत व्हाव्या लागतात. धार्मिक विधी वा करारपत्राची आवश्यकता नसते. मुसलमान व्यक्तीला प्रतिषिद्ध नात्यामध्ये विवाह करता येत नाही. हा प्रतिषिद्ध रक्तसंबंध (कॉन्सँग्विनिटी)- सोयरीक संबंध म्हणजे विवाहामुळे निर्माण झालेले नातेसंबंध. उदा., पत्नीची आई, आजी, मुलगी इत्यादींशी जडलेले संबंध किंवा स्तनपानजन्य संबंध (मातेखेरीज अन्य स्त्रीचे दूध प्याल्यामुळे होणारे काल्पनिक पण भावनिक संबंध) यांवर अवलंबून असतो. पत्नीला एका वेळी जास्तीत जास्त चार बायका असू शकतात. मुसलमान पुरुष मुसलमान स्त्रीशी वा मुसलमानेतर किताबिया स्त्रीशी म्हणजे ख्रिस्ती स्त्रीशी विवाह करू शकतो परंतु अग्निपूजक किंवा मूर्तिपूजक स्त्रीशी विवाह करू शकत नाही. मुसलमान स्त्री फक्त मुसलमान पुरुषाशीच विवाह करू शकते. तारुण्यात आलेली (प्यूबर्टी) व निकोप मनाची कोणतीही मुसलमान व्यक्ती विवाह करू शकते. परंतु पतीच्या मृत्युनंतर किंवा घटस्फोटानंतर ‘इद्दत’ च्या काळामध्ये (म्हणजे तीन मासिक पाळ्या किंवा तीन महिन्यांचा काळ) मुसलमान स्त्रीला विवाह करण्यास प्रतिबंध आहे. अज्ञान व्यक्तीचा विवाह पालकाने घडवून आणलेला असल्यास तारुण्यात आलेली ती अज्ञान व्यक्ती सदरहू विवाहाचा प्रत्यादेश करू शकते. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, १९३९ या कायद्यान्वये पत्नीला हा अधिकार विवाहपरिपूर्ती (कॉन्समेशन ऑफ मॅरेज) झाली नसल्यास वयाच्या अठाराव्या वर्षांपर्यंत वापरण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. याशिवाय शिया पंथीयांना ‘मुतअह’ विवाह (कराराने एका ठरावीक कालावधीपर्यंत अस्तित्वात राहणारा हंगामी विवाह) करता येतो. मात्र करारामध्ये वैवाहिक जीवनाचा अवधी व ‘मेहेर’ म्हणजे पतीने पत्नीला विवाहानिमित्त देण्याची रक्कम यांचा स्पष्ट निर्देश करावा लागतो.
विवाहाच्या प्रसंगी कराराचा एक भाग म्हणून पतीने पत्नीला ‘मेहेर’ म्हणजे विशिष्ट रक्कम देण्याचे कबूल करावे लागते. याचे दोन भाग करता येतात, ते म्हणजे स्त्रीने मागितल्याबरोबर द्यावयाची रक्कम हा एक भाग व पतिनिधनानंतर किंवा घटस्फोटानंतर द्यावयाची रक्कम हा दुसरा भाग मुसलमानी विवाहाचे ‘सहीह’ (वैध), ‘बातिल’ (अवैध) आणि ‘फासिद’ (अनियमित) असे तीन प्रकार आहेत. परिस्थिती बदलल्यास फासिद विवाह वैध होतो. उदा., पुरुषाने पाचवा विवाह केल्यास तो फासिद होतो पण अगोदरची एक पत्नी मरण पावल्यावर किंवा घटस्फोटित झाल्यावर पाचवा विवाह वैध ठरतो.
दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन : दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापनेसाठी फक्त पतीलाच दावा लावता येतो. पत्नीला असा अधिकार दिलेला नाही. परंतु पतीने दावा लावलेला असल्यास पत्नी बचावासाठी पुढील कारणे देऊ शकते. उदा., पतीने विवाहपूर्ती नाकारलेली आहे, पतीने पत्नीवर व्यभिचाराचा खोटा आरोप केलेला आहे, पतीने ठरविलेल्या प्रमाणे मेहेर दिलेली नाही, पती पत्नीला क्रोर्याने वागवितो, पतीने पत्नीची दीर्घकाळ आबाळ केलेली आहे, पतीला जातिबहिष्कृत केलेले आहे इत्यादी.
घटस्फोट : मुसलमान पती पत्नी केव्हाही तोंडी किंवा लेखी ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारला, की घटस्फोट पूर्ण होतो. मात्र तलाकनामा (विवाहविच्छेद) केला असेल तर त्यावर दोन साक्षीदारांच्या सह्या लागतात. तोंडी पत्नीच्या उपस्थितीत घेता येतो आणि तलाक अनुपस्थितीत घेतल्यास तिला कळवावा लागतो. यांशिवाय परस्परसंमतीने घटस्फोट घेण्याचे ‘तलाक-ए-खुलअ’ व ‘मुबारत’ असे दोन प्रकार आहेत. खुलअ प्रकारच्या घटस्फोटात पत्नी पतीच्या संमतीने त्याला घटस्फोट देते व त्याबद्दल त्याला काही रक्कम देते. मुबारत प्रकारानुसार ज्यावेळी पतिपत्नीला घटस्फोट हवा असतो, त्यावेळी दोघांपैकी एकाने घटस्फोटाचा प्रस्ताव मांडवयाचा असतो व दुसऱ्याने त्याचा स्वीकार करून घटस्फोट घेता येतो. यांशिवाय विवाहकरारामध्ये काही शर्ती असल्यास त्यांचा भंग झाल्याबरोबर पत्नीला घटस्फोटाचा अधिकार दिलेला असतो त्यांचा उपयोग करून तिला ‘तलाक-ए-तफववीअ’ या प्रकारचा घटस्फोट घेता येतो. उदा., विवाहकरारामध्ये पतीने दुसरा विवाह केल्यास पत्नीला घटस्फोट घेता येईल, अशी तरतूद असल्यास पत्नीला त्या अधिकाराचा वापर करता येतो.
याशिवाय मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, १९३९ या कायद्याखाली मुसलमान पत्नीस पुढील कोणत्याही कारणास्तव घटस्फोटासाठी न्यायालयात दावा लावता येतो : (१) पतीचा चार वर्षापर्यंत ठावठिकाणा नाही. (२) पतीने पत्नीची दोन वर्षे आबाळ केली, किंवा तिच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था केली नाही. (३) पतीला सात किंवा जास्त वर्षींच्या मुदतीची शिक्षा झाली आहे. (४) पतीने तीन वर्षे आपले वैवाहिक कर्तव्य वाजवी कारण नसताना पाळले नाही. (५) पती विवाहसमयी नपुंसक होता व राहिलेला आहे. (६) पती दोन वर्षे वेडा आहे, कृष्ठरोगी आहे अथवा त्याला यकंर गुप्तरोग झालेला आहे. (७) वयाची १५ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदर पत्नीचा विवाह झालेला आहे व विवाहपूर्ती झाली नसून १८ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदर तिने विवाहाचा प्रतिबंध केला आहे. (८) पती पत्नीला क्रूरतेने वागवतो व (९) मुसलमानी विधीला मान्य असणारे अन्य काही कारण.
घटस्फोटानंतर पतिपत्नीला दुसरा विवाह करता येतो मात्र पत्नीला ‘इद्दत’च्या काळामध्ये विवाह करता येत नाही. पतीला पत्नीस कबूल केलेली मेहेर द्यावी लागते आणि पतिपत्नी एकमेकांचे वारस राहत नाहीत.
पोटगी किंवा चरितार्थ : मुसलमान पत्नीची स्वतःची मालमत्ता असली, तरी तिच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था पतीलाच करावी लागते. मात्र पतीच्या योग्य त्या आज्ञा पाळण्याचे तिने नाकारल्यास हा हक्क नष्ट होतो. तथापि पती पत्नी क्रौर्याने वागवीत असल्यामुळे ती दुसरीकडे राहत असेल, तर ती पतीकडून पोटगी मागू शकते. घटस्फोटानंतर मात्र फक्त ‘इद्दत’ चा काळ संपेपर्यंत पत्नी मुसलमानी विधीप्रमाणे पोटगी मागू शकते. त्याशिवाय भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम नं. १२५ प्रमाणे कोणतीही पीडित पत्नी पतीविरुद्ध वैवाहिक संबंध अस्तित्वात असताना अथवा घटस्फोटानंतरसुद्धा पोटगीसाठी तक्रार अर्ज करू शकते. सदरहू कलम हे सर्वधर्मीय स्त्रीयांना लागू असल्यामुळे घटस्फोटानंतर इद्दतचा काळ संपल्यावरसुद्धा मुसलमान स्त्री आपल्या पूर्वपतीपासून पोटगी मागू शकते, असा एक महत्त्वाचा क्रांतिकारी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली महंमद अहमद खान वि. शहाबानो बेगम या खटल्यामध्ये दिला. सदरहू निर्णय मुसलमानी विधीशी विसंगत असल्यामुळे मुसलमान समाजाने त्याविरुद्ध चळवळ केली त्याचा परिणाम म्हणून संसदेने मुसलमान स्त्रिया (विघटनोत्तर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, १९८६ [मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑन डिव्होर्स) ॲक्ट १९८६] संमत केला. त्यामुळे उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल झाल्यातच जमा आहे. सदरहू नव्या कायद्याप्रमाणे घटस्फोटित मुसलमान स्त्री आपल्या पतीविरुद्ध खालील गोष्टी मिळविण्यासाठी दावा करू शकते : (१) इद्दतच्या काळात योग्य ती उदरनिर्वाहाच्या खर्चाची रक्कम, (३) विवाहकरारसमयी ठरलेली मेहेरची रक्कम (४) विवाहापूर्वी विवाहसमयी व विवाहोत्तर तिला तिच्या वा नवऱ्याच्या मित्रांनी वा नातेवाईकांनी दिलेली मालमत्ता. यांशिवाय तक्रार अर्ज करणाऱ्या घटस्फोटित मुसलमान स्त्रीला तिच्या वारसांनी किंवा कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या वक्फ ब्रोर्डाने पोटगी द्यावी, असा हुकूम देण्याचे अधिकार दंडाधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यामुळे पोटगी मागण्याच्या दृष्टीने मुसलमान स्त्रीच्या अधिकाराचा संकोच करण्यात आला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
(३) ख्रिश्चन विवाह कायदा : भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे विवाह जरी त्यांच्या पंथांच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे साजरे होत असले, तरी वैधावैधतेच्या दृष्टीने अशा विवाहांना लागू असणारे नियम सर्वकष रीत्या भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ या जुन्या कायद्यात समाविष्ट झालेले आहेत व त्यांच्यात गेल्या शतकभरामध्ये फारसे फेरफार किंवा सुधारणा झालेल्या नाहीत.
वधूवर उभयता ख्रिश्चन असले, किंवा दोघांपैकी कोणीही एक ख्रिश्चन असेल, तर विवाह याच अधिनियमानुसार करता येतो. विवाह कोणी, कोठे व केव्हा लावावा, कोणत्या अटींची पूर्तता झाल्यावर लावावा यांसंबंधी विस्तृत नियम करण्यात आलेले आहेत. त्यांचा सारांश पुढीलप्रमाणे : विवाह करण्याच्या दोन प्रकारच्या पद्धती आहेत. (१) धर्मगुरुंमार्फत लावलेला विवाह व (२) सरकारने नेमलेल्या नोंदणी अधिकाऱ्या समोर लावलेला विवाह. तथापि दोन्ही पद्धतींच्या प्रक्रियेमध्ये बरेचसे साम्य आढळते. विवाह आपापल्या पंथांतील धर्मगुरुंच्याकरवी लावता येतो. परंतु त्या धर्मगुरूस शासनाकडून विवाह लावण्याबाबतचे परवानापत्र (लायसेन्स) मिळाले असले पाहिजे. विवाहेच्छू वधूवरांपैकी कोणी एकाने विवाहासंबंधीची सूचना म्हणजे विवाहेच्छूची नावे, पत्ता, चर्चचे सभासदत्व, विवाहाची तारीख व वेळ इ. माहिती धर्मगुरुंकडे द्यावयाची असते. धर्मगुरूंकडे द्यावयाची असते. धर्मगुरूंनी ती सूचना चर्चच्या सूचनाफलकावर लावायची असते. विवाहासंबंधी कोणालाही रास्त आक्षेप घेता येतो. आक्षेप नसल्यास वा असेल तर त्याचे योग्य ते निरसन झाल्यानंतर सूचकाने धर्मगुरूसमोर येऊन आपल्या नियोजित विवाहामध्ये कोणताही प्रत्यवाह नाही, असे प्रतिज्ञापन केल्यावर धर्मगुरू सूचना योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. आणि ते मिळाल्यावर दोन महिन्यांच्या आत विवाह यथाविधी करावा लागतो. सरकारने नेमलेल्या विवाहनोंदणी अधिकाऱ्याकरवी लावून घेतलेल्या विवाहासाठीसुद्धा बहुतांशी वरील प्रकाराची प्रक्रिया विहित करण्यात आली आहे. विवाहाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर त्याची एक प्रत विवाहनोंदणी कार्यालयाकडे पाठवावी लागते.
विवाहासाठी तीनच पूर्वशर्ती विहित करण्यात आलेल्या आहेत : (१) वराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण व वधूचे १८ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे, (२) वधूचा पूर्वपती व वराची पूर्वपत्नी नियोजित विवाहाच्या वेळी ह्यात असता कामा नये आणि (३) परवानापात्र व्यक्तीसमोर व किमान दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत वधूवरांनी विवाहाची शपथ विहित नमुन्यात घेतली पाहिजे.
घटस्फोटाच्या बाबतीत ख्रिश्चन नागरिकांना भारतीय विवाह विघटन अधिनियम, १८६९ हा अतिशय जुना कायदा लागू आहे. त्याच्या कलम नं. १० च्या तरतुदीप्रमाणे पती हा पत्नीविरुद्ध व्यभिचाराच्या कारणास्तव घटस्फोट मागू शकतो. पत्नीला मात्र पतीविरुद्ध केवळ व्याभिचार हे कारण पुरत नाही. पत्नी घटस्फोट पुढील कारणामुळे मागू शकते : (१) पतीचा प्रतिषिद्ध नातेवाईकासमवेत व्याभिचार, (२) द्विभार्याविवाह व दुसऱ्या भार्येबरोबर व्याभिचार, (३) विवाहानंतर पतीने बलात्कार, समलिंगी संभोग किंवा पशुसंभोग केला आहे, (४) व्याभिचार व क्रूरता आणि (५) व्याभिचार व किमान दोन वर्षे पत्नीचा परित्याग इत्यादी.
यांशिवाय पती व पत्नी अशा दोघांनाही न्यायालयाकडून विवाह शून्य असल्याचा हुकूमनामा खालील कारणांमुळे मिळविता येतो : (१) प्रतिवादी विवाहाच्या वेळी व दाव्याच्या प्रसंगी नपुसंक होता/होती व आहे. (२) वधूवर प्रतिषिद्ध नात्यामध्ये संबंधित आहेत. (३) प्रतिवादी विवाहाच्या वेळी वेडा/वेडी होता/होती. (४) विवाहाच्या वेळी प्रतिवादीचा/ची पूर्वपती किंवा पूर्वपत्नी हयात होता/होती. शिवाय दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन, न्यायालयीन विभक्तता, पोटगी, अज्ञान मुलांचा ताबा इ. बाबींसंबंधी तरतुदी उपरोक्त अधिनियमात केलेल्या आहेत. उपरोक्त विवेचनावरून असे दिसून येते, की ख्रिश्चन विवाह कायदा हा अतिशय जुनाट स्वरूपाचा असून स्त्रीपुरुषांमधील समतेचे युग त्याच्यात प्रतिबिंबित होण्याच्या दृष्टीने त्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा होणे आवशयक आहे.
(४) पारशी विवाह कायदा : पारशई विवाह व घटस्फोट अधिनियम, १८६५ हा पारशी वधूवरांच्या विवाहास लागू होणारा सर्वांत जुना कायदा होय. त्यानंतर पारशी विवाह व घटस्फोट अधिनियम, १९३६ हा कायदा भारतीय विधिमंडळआने समंत केला. त्यानंतर त्याच्यामध्ये संसदेने पारशी विवाह व घटस्फोट (सुधारणा) अधिनियम, १९८८ या कायद्याच्या द्वारे अनेक बदल करून त्याला आधुनिक व प्रगतिशील स्वरुप दिलेले आहे. पारशी वधूवरांमध्ये विवाह होण्यासाठी उपरोक्त अधिनियमान्वये पुढील अटी विहित केलेल्या आहेत : (१) विवाह प्रतिषिद्ध नात्यामध्ये असू नये. (२) विवाह पारशी धर्मगुरूंनी ‘आशीर्वाद’ पत्नीने दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लावला पाहिजे. (३) वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण व वधूचे वय १८ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे. जेव्हा काही नैसर्गिक कारणांमुळे पतिपत्नीला संभोग करणे अशक्य झाले असेल, तेव्हा उभयतांपैकी कोणीही सदर विवाह शून्य असल्याचा हुकूमनामा न्यायालयाकडून मिळवू शकतो/शकते. विवाहेच्छेदाच्या बाबतीत मात्र विवाहविघटन (डिसोलूशन) व घटस्फोट (डिव्होर्स) अशा दोन संकल्पनांचा वापर या अधिनियमामध्ये केलेला आहे. जर प्रतिवादी सतत ७ वर्षे अनुपस्थित असेल व त्याच्या अस्तित्वाची माहितीच्या हुकूमनाभ्यासाठी अर्ज करू शकतो/शकते. परंतु वादी अनेक कारणांमुळे प्रतिवादीविरुद्ध घटस्फोटाचा अर्ज करू शकतो/शकते. ही कारणे बव्हंशी हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ मध्ये विवाह शून्यनीय ठरविण्यासाठी किंवा घटस्फोटासाठी जी कारणे दिलेली आहेत, त्यांच्याशी बऱ्याच अंशी मिळतीजुळती आहेत. त्यामुळे त्यांची येथे द्विरुक्ती करण्याचे प्रयोजन नाही. त्याचप्रमाणे परस्परसंमतीने घटस्फोट, शून्य विवाहोत्पन्न संततीचे औरसत्व, पोटगी, संयुक्त मालमत्तेची विल्हेवाट यांसंबंधीच्या तरतुदी बऱ्याच प्रमाणात हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ मधील तरतुदींसारख्याच आहेत. मात्र वैवाहिक तटेबखेडे सोडविण्यासाठी खास पारशी विवाह-न्यायालयांसाठी तरतूद या अधिनियमात आहे.
यानंतर १९५४ चा विशिष्ट विवाह अधिनियम (स्पेशल मॅरेज ॲक्ट) याचा खास उल्लेख केला पाहिजे. सुरुवातीस विशिष्ट विवाह अधिनियम, १८७२ हा कायदा अस्तित्वात होता. त्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, कोणत्याही व्यक्तीला परधर्मीय व्यक्तीशी विवाह करण्याची तरतूद पहिल्यांदा या कायद्याने केली. त्याचे सुधारित रूपांतर उपरोक्त १९५४ च्या अधिनियमात झाले. त्यानंतर १९७६ सालच्या सुधारणा अधिनियमान्वये १९५४ च्या अधिनियमाला अद्ययावत स्वरूप देण्यात आले. हा अधिनियम प्रामुख्याने नोंदणी विवाह अधिनियम म्हणूनच ओळखला जातो. कारण या अधिनियमान्वये नोंदणी पद्धतीनेच विवाह करता येतो व त्यासाठी नोटीस म्हणजे सूचना द्यावी लागते. आक्षेप घेण्याची संधी असते व संशयनिराकरण झाल्यानंतर विवाह करता येतो. विवाह विहित नमुम्यामधील वैवाहिक शपथ घेऊन नोंदणी अधिकाऱ्यासमोरच करता येतो. अन्य धर्मविधीनुसार वधूवरांचा विवाह झाला असेल, तरीही नंतरसुद्धा उभयतांना आपला नोंदणी विवाह १९५४ च्या अधिनियमाखाली करता येतो. तसे केल्यानंतर त्यांना आपापल्या धर्माच्या विवाहकायद्याच्या तरतुदी लागू न होता ह्या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात. या कायद्याने विवाहबद्ध होणाऱ्या व्यक्तींना वारसाच्या दृष्टीने १९२५ च्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतात व वारसाचा व्यक्तिगत कायदा लागू होत नाही. तसेच विवाहबद्ध होणारी व्यक्ती जर अविभक्त हिंदू कुटुंबाची सदस्य असेल, तर ती या विवाहामुळे आपोआप विभक्त होते. मात्र वधू आणि वर या उभयतांपैकी प्रत्येक जर हिंदू-बौद्ध, जैन किंवा शीख असेल, तर उपरोक्त दोन तरतुदी लागू होत नाहीत.
विवाहासाठी असणाऱ्या पूर्वशर्ती तसेच शून्य विवाह, शून्यनीय विवाह, दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन, न्यायालयीन विभक्तता, घटस्फोट इत्यादींसाठी लागणारी कारणे यांबाबतीत हा अधिनियम व हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ यांच्यामध्ये बरेच साम्य आहे. सर्वसाधारणपणे हा अधिनियम पुरोगामी स्वरुपात आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. कारण ह्या अधिनियमाच्या तरतुदींपासून स्फूर्ती घेऊन हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ ह्यामध्ये बऱ्याच सुधारणा १९७६ साली करण्यात आल्या. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये सर्व नागरिकांसाठी एक समान विधिसंहिता करण्याचे उद्दिष्ट ग्रथित करण्यात आले आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी विशिष्ट विवाह अधिनियम, १९५४ ह्यात थोड्याबहुत सुधारणा करून तो सर्व भारतीयांस लागू केल्यास उपयुक्त ठरेल, असे वाटते.
वैवाहिक बाबतीत त्वरित न्यायनिर्णय मिळण्याच्या दृष्टीने १९८४ साली संसदेने कुटुंबविषयक न्यायालये अधिनियम (फॅमिली कोर्ट्स ॲक्ट संमत केला. त्यानुसार घटक राज्य सरकारांना कुटुंब न्यायालये प्रस्थापित करण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे व नागपूर येथे अशी न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडे इतर न्यायालयांत पडून असणारे विवाहविषयक दावे वर्ग करण्यात आले आहेत. कुटुंब न्यायालयांची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. या न्यायालयांत दावे दाखल करताना सामान्यतः वादी-प्रतिवादींना वकील देता येत नाही. दोनही पक्षांबरोबर विचारविनिमय करण्यासाठी वैवाहिक सल्लागार नेमण्याची तरतूद आहे. न्यायधीश व सल्लागारांच्या नेमणूकीत स्त्रीयांना प्राधान्य दिले जाते. कौटुंबिक दावे जाहीर रीत्या न चालता बंदिस्त न्यायाचौकशी पद्धतीने चालविले जातात. वाद हा शक्यतो समोपचाराने मिटवावा व न मिटल्यास त्याचा निर्णय अविलंबित करावा, हे न्यायालयाचे अपरिहार्य कर्तव्य आहे. परंतु कुटुंब न्यायालयांची प्रचलित कार्यपद्धती पाहता आणि उठसूट छोट्यामोठ्या हुकूमनाम्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे ⇨न्यायलेख (रिट पिटिशन) विलंब करण्याच्या दृष्टीने दाखल करण्याची वादी-प्रतिवादींची चढाओढ पाहता त्वरित निर्णय मिळवून देण्याचे उद्दिष्टसध्या तरी साध्य होईल, असे दिसत नाही. [⟶ कुंटुंबविषयक कायदे].
विवाह हा संस्कार असो वा करार असो परंतु स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक संबंधांना समाजमान्यता मिळणे, त्यामधून निर्माण झालेल्या संततीला औरसत्व प्राप्त होणे आणि समाजाचा अपरिहार्य व महत्त्वाचा घटक अशी जी कुटुंबसंस्था तिचा परिपोष करणे, या दृष्टीने विवाहाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तसेच स्वतः पतिपत्नी व त्यांची संतती यांच्या भावितव्याच्या दृष्टीने वैवाहिक संबंधांना स्थैर्य व सातत्य लाभणे अत्यंत आवशयक आहे. किंबहुना विवाहविधीचा प्रधान हेतू तोच आहे, असे म्हणता येईल. परंतु जेथे पतिपत्नींमध्ये सुसंवाद शक्यच नाही, तेथे विवाहबंधन हा वर न ठरता शापच ठरतो किंवा सांसारिक जन्मठेपेची शिक्षाच ठरते. अशा परिस्थितीमध्ये एकमेकांशी जखडलेल्या जोडप्याला एकमेकांपासून विभक्त करणे हाच योग्य मार्ग ठरेल व आयुष्यातील दुसरी संधी न गमवण्याच्या दृष्टीने हा दूरकरणाचा उपाय जितक्या लवकर चोखळता येईल, तितके सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने बरे, हे सांगणे नलगे. शेवटी माणूस ह्या दृष्टीने विवाहकायद्यापासून एकाच राष्ट्रातील सर्व व्यक्तींच्या आशा, आकांशा एकाच स्वरूपाच्या असल्यामुळे त्या सर्वांसाठी एकच विवाहविषयक कायदा लागू केल्यास अधिक योग्य ठरेल, असे वाटते.
पहा : उत्तराधिकार विधी विवाहविधी हिंदू विधी.
संदर्भ : 1. Desai, Kumud, Indian Law of Marriage and Divorce, Bombay, 1993.
2. DiWan, Paras, Modern Hindu Law, allahabad, 1988. Hindu Law in British Allahabad, 1988.
3. Gupte, S.V. Hindu Law in British India, BomBay, 1945.
4. Mayne, J. D. Hindu Law and Usage, New Delhi, 1991.
5. Mulla, D. F. Principles of Hindus Law, Bombay, 1990.
6. Raghavachariar, N. R. Hindu Law: Principles and Precedents, Madras, 1980
7. Srinivasan, M.N. Principles of Hindu Law, Allahabad, 1969.
८. श्रीखंडे, ना. स. मुस्लिम विधी, नागपूर, १९७६.
रेगे, प्र. वा.
“