विमा : व्यक्तीला अथवा संघटनेला भावी काळात संभवू शकणारे अनिश्चित स्वरूपाचे मोठे वित्तीय नुकसान विमित रकमेइतके भरून मिळण्यासंबंधीचा कायदेशीर करार. मात्र अशा प्रकारे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी करारानुसार ठरलेली रक्कम (विम्याचे हप्ते) संबंधित व्यक्तीने अथवा संघटनेने भरलेली असावी लागते.
व्यक्ती, परिवार किंवा संघटना यांच्या बाबतींत वित्तीय नुकसान होण्याच्या शक्यता अनेक असू शकतात, त्यामुळे त्यांच्या व्यवहारात निर्माण होऊ शकणारी अनिश्चितता शक्य तितकी कमी करण्यासाठी अथवा ती संपुष्टात आणण्यासाठी त्यांच्या कल्याणाला जबाबदार असणारांकडून विमा घेतला जातो.
विम्यामुळे विभाधारकाला विविध प्रकारांनी संभवणाऱ्या वित्तीय हानीपासून संरक्षण मिळू शकते. उदा., मिळवत्या कुटुंबप्रमुखाचे निधन झाल्यास आयुर्विम्यामुळे त्याच्यावर अवलंबून असणारांना विमित रकमेइतकी नुकसानभरपाई मिळते. आरोग्य विमा घेतला असल्यास आजारपणात घेतलेल्या उपचारांचा खर्च विमा-कंपनीकडून मिळतो. घरमालकाने आगीचा विमा घेतलेला असल्यास आगीमुळे होणाऱ्या घराच्या नुकसानीची क्षतिपूर्ती विमा-कंपनीकडून होऊ शकते. वाहनाचा विमा उतरविला असल्यास अपघातामुळे झालेले वाहनाचे नुकसान विमा-कंपनी भरून देते. जर एखाद्या नर्तकीच्या पायाचा विमा उतरविला गेला असेल, व काही कारणाने तिचा पाय क्षतिग्रस्त झाल्यास तिला विमा-कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळू शकते.
नुकसान वाटून घेण्याच्या तत्त्वावर विम्याचे काम चालते. विमाधारकांपैकी ज्यांचे नुकसान होण्याचे टळते अशा बहुसंख्य विमाधारकांकडून ज्या थोडयांचे नुकसान झालेले असते, ते नुकसान अप्रत्यक्षपणे भरून दिले जाते.
विमा-कंपन्या विमाधारकाला बचत करण्याला एकप्रकारे प्रवृत्त करतात. विशिष्ट प्रकारच्या हानीपासून विम्याचे संरक्षण मागू इच्छिणाराला नियमितपणे जी ठरावीक रक्कम विमा-कंपनीला द्यावी लागते, तिला विम्याचा हप्ता (प्रीमिअम) असे म्हणतात. विमेदार व विमा-कंपनी यांच्यात जो करार होतो, त्याला विमा-पत्र (पॉलिसी) असे म्हणतात. या करारानुसार विमा-कंपनीकडून विमेदाराला जी रक्कम येणे असते, तिला विम्याची रक्कम (क्लेम) असे म्हणतात.
प्राचीन बॅबिलोनियात सागरी-विमा प्रचलित होता, ह्याचे पुरावे हामुराबीच्या (इ.स.पू. १७९२ ते १७५०) विधिसंहितेत सापडतात. याच सुमारास परदेशांशी व्यापार करणारे भारतीय व्यापारीदेखील सागरी-विमा उतरवीत असत. एक प्रकारचा आयुर्विमा ग्रीक व रोमन लोकांना ज्ञात होता, असे दिसते. तथापि विम्याच्या आधुनिक संकल्पनेचा विकास हा गेल्या तीनशे वर्षांत झालेला आहे. लंडनच्या भयानक अग्निप्रलयानंतर (१६६६) आगीचा विमा उतरविला जाऊ लागला. सर्वार्थाने आधुनिक म्हणता येईल अशी पहिली विमा-पॉलिसी विल्यम गिबन्स या व्यक्तीच्या आयुष्यावर १५ जून १५८३ रोजी एक वर्षाच्या मुदतीसाठी देण्यात आली व पहिली आयुर्विमा कंपनी इंग्लंडमध्ये स्थापन करण्यात आली.
भारतात आयुर्विम्याचा व्यवसाय एकोणिसाव्या शतकापासून यूरोपीय कंपन्या करीत असत. कालांतराने भारतीय व्यक्ती विमाक्षेत्रात उतरू लागल्या. ‘बाँबे म्यूच्युअल’, ‘बाँबे लाइफ’, ‘ओरिएंटल’, ‘एंपायर’ ह्या भारतीय कंपन्या एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थापन झाल्या. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘युनायटेड इंडिया’, ‘नॅशनल इंडियन’, ‘हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव्ह’, ‘जनरल ॲश्युअरन्स’ ह्या विमा-कंपन्या सुरू झाल्या. टपाल आयुर्विमा योजना (पोस्टल लाइफ इन्शुअरन्स) १८८३ मध्ये सुरू झाली. विमा व्यवसायाची वाढ होत असतानाच त्यात काही अनिष्ठ प्रवृत्ती शिरल्याने विमा व्यवसायाचे नियमन करणारे कायदे सर्व देशांत लागू करण्यात आले. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १९०६ मध्ये, ब्रिटनमध्ये १९०९ मध्ये आणि भारतात १९१२ मध्ये सर्वंकष स्वरूपाचे कायदे करण्यात आले. १९५६ मध्ये आयुर्विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येऊन ⇨भारतीय आयुर्विमा निगमाची (महामंडळाची) स्थापना करण्यात आली. १९९६ अखेर ७ कोटी १४ लक्ष पॉलिसी चालू स्थितीत होत्या. विमा हप्त्यांचे व व्याजांचे उत्पन्न याच काळात बावीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक होते. सात क्षेत्रीय कार्यालये, शंभराहून अधिक विभागीय कार्यालये आणि दोन हजारांहून अधिक शाखा-कार्यालये, तसेच हजारो व्यावसायिक विमा-दलाल (एजंट) असा आयुर्विमा व्यवसायाचा सध्याचा विस्तार आहे.
आयुर्विम्यात मुख्यतः मृत्यूची जोखीम स्वीकारलेली असते. सुरुवातीच्या काळात जरी आयुर्विम्याच्या पॉलिसी एक वर्षासाठी दिल्या जात होत्या, तरी आता मात्र त्या दीर्घ मुदतीच्या दिल्या जातात. सर्वसाधारण विम्यासाठी विमा-करार हा प्रायः एक वर्षाच असतो. या मुदतीत विमित-घटना (इन्शुअर्ड इव्हेंट) घडली नाही, तर विमा-करार संपुष्टात येतो. सर्वसाधारण विम्याच्या प्रकारात व्यक्तिगत अपघात-विमा वगळता, विमेदार व विमित वस्तू असा प्रायः भिन्न असतात.
आयुर्विमा हा बचतीसाठी, अकाली मृत्यूने होणारी आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी, वृद्धापकाळासाठी तरतूद म्हणून व करसवलत मिळवण्यासाठी घेतला जातो. दोन भागीदार किंवा पति-पत्नी यांच्या आयुष्यावरील संयुक्त विमा, संघटनेतील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या आयुष्यावरील विमा, विवाहित स्त्रियांच्या मालमत्ता कायद्यान्वये घेतला जाणारा विमा असे अनेक पर्याय आहेत. आयुर्विमा पॉलिसीवर घरबांधणीसाठी कर्ज मिळू शकते. पॉलिसीच्या सोडकिंमतीच्या ८५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज महामंडळाकडून दिले जाते. नियोक्ता (मालक) समूह विमा-पॉलिसी (ग्रूप इन्शुअरन्स) घेऊ शकतो.
सर्वसाधारण विमा-पॉलिसी सामान्यतः कायद्यांतील तरतुदींनुसार/साठी घेतल्या जातात. मोटार-वाहन कायदा, विमान-वाहन कायदा, कामगार-नुकसानभरपाई कायदा अशा अनेक कायद्यांतील तरतुदींनुसार इष्ट वस्तूचा विमा उतरवावा लागतो. आगीचा किंवा सागरी विमा व्यावसायिक गरजेचा भाग म्हणून घेतला जातो. बँका जेव्हा व्यावसायिक हमीवर कर्जे देतात तेव्हा किंवा त्या हमीदार राहतात तेव्हा सर्वसाधारण विमा-पॉलिसी ग्राहकाने घेतली पाहिजे, असा आग्रह धरतात. अशा रीतीने आयुर्विमा व सर्वसाधारण विमा ही आधुनिक व्यापार-व्यवसायाची अविभाज्य अंगे बनली आहेत.
आयुर्विम्याची मूलतत्त्वे आणि व्यवहार : मृत्यूची संभाव्यता देणारी मृत्यु-सारणी हा आयुर्विमा व्यवसायाचा पाया आहे. जगातील पहिली शास्त्रीय मृत्यु-सारणी (मृत्यु-प्रमाण कोष्टक) एडमंड हॅले ह्याने १६९३ मध्ये बनवली. व्याजाचा दर आणि प्रशासन खर्च ह्यांचा समावेश हप्ता निर्धारित करण्यात होत असतो. प्रत्येक विमा-कंपनी आपल्या विमेदारांचा सामान्यतः ५/१० वर्षे अभ्यास करून ही सारणी बनवते. उदा., सर्वसाधारण विमा-कंपनीला मोटार-वाहन विम्याची सारणी तयार करावयाची असल्यास विविष्ट प्रकारच्या मोटार-वाहनांचे नुकसान होण्याची वारंवारता (फ्रीक्वेन्सी), वाहनांच्या नुकसानीचे सरासरी मूल्य, विमा स्वीकारण्यासाठी कंपनीला आलेला खर्च व कंपनीला अपेक्षित असलेला नफा यांचा व्यापक प्रमाणावर अभ्यास करावा लागतो. भारतात ओरिएंटल विमा-कंपनीने १९२५-३५ ह्या कालावधीत अभ्यास करून अशी आयुर्विमा हप्ता सारणी बनवी. १९५४ मध्ये ह्यात सुधारणा झाली. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (१९६१-६४, १९७०-७२, १९७५-७९) अशा सारण्या बनवून त्यांनुसार विमा हप्त्यांच्या दरात बदल केले. मृत्युप्रमाणात सातत्याने सुधारणा होत आहे. त्याचा लाभ वाढीव बोनसच्या रूपाने विमेदारांना देण्यात येतो. १९९४ अखेर मृत्युदाव्यांचे प्रमाण चालू पॉलिसींच्या दरहजारी ४ किंवा ५ इतके होते.
जसजसे वय वाढते तसतशी मृत्यूची संभाव्यता वाढते. प्रतिवर्षी नूतनीकरण करावयाची आयुर्विमा पॉलिसी जर एखाद्याने घेतली, तर त्याला दरवर्षी वाढीव हप्ता द्यावा लागेल काही वर्षांनी हप्त्यांची रक्कम खूप वाढेल व विमेदार योजनेतून अंग काढून घेईल, तसेच धडधाकट, उत्तम आयुरारोग्य लाभलेली व्यक्ती ह्या योजनेत सहभागी होण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याने ही वार्षिक जोखमीची योजना लोकप्रिय व यशस्वी झाली नाही. परिणामी आयुर्विमा कंपन्यांनी समान हप्ता-पद्धत स्वीकारली व ती लोकप्रिय झाली. ह्या पद्धतीत गोळा होणाऱ्या हप्त्यांची रक्कम गुंतवली जाते. त्यावर येणारे व्याजाचे उत्पन्न विचारात घेऊन हप्त्याची रक्कम कमी केली जाते पण तीत प्रशासकीय खर्चाचा हिस्सा मिळवला जातो. ह्याला कार्यालयीन हप्ता (ऑफिस प्रीमिअम) म्हणतात. प्राप्त झालेला हप्ता आणि मृत्यूची जोखीम स्वीकारण्यासाठी लागणारी रक्कम ह्यांतील फरक हा पॉलिसीवरील राखीव निधी समजला जातो. त्याच्या गुंतवणुकीवर व्याजाचे उत्पन्न येते. लाखो पॉलिसींवरील ह्या निधीतून गंगाजळी बनते. ह्या गंगाजळीचे विमा-गणितीय शास्त्राने मूल्यमापन करून अधिशेष (सरप्लस) निश्चित केला जातो. ह्यातील ५ टक्के केंद्र सरकारला देण्यात येऊन उर्वरित ९५ टक्के विमाधारकांना बोनसच्या रूपाने दिला जातो. बोनसची रक्कम रोखीने न देता पॉलिसीवरील रक्कम देय होईल, तेव्हाच देण्याची पद्धत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने स्वीकारलेली आहे. एका अर्थाने ह्या बोनसचे रूपांतर विम्याची रक्कम वाढण्यात होते. विमा-कंपनीला व्यवस्थापनासाठी येणारा अपेक्षित खर्च हाही विमा-हप्ता निर्धारित करताना विचारात घ्यावा लागतो. ह्या खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य लाभ, एजंट्सना द्यावे लागणारे कमिशन व अन्य सवलती, वैद्यकीय तपासनीसाचे शुल्क, आस्थापनाखर्च, प्रसिद्धीचा आणि प्रचाराचा खर्च, विमा मुद्रांक (स्टँप) आदींचा समावेश होतो. गंगाजळीचा वाढण्याचा वेग हा हप्त्यांचे उत्पन्न, व्याजाचे उत्पन्न, आस्थापना-खर्चातील बचत, मृत्यु-दावे व पक्वता-दावे (मॅच्युरिटी क्लेम) ह्यांच्या रकमेवर अवलंबून असतो.
विमा-इच्छूक व्यक्तीला विमा उतरविताना लेखी प्रस्तावपत्र भरून द्यावे लागते. ह्याखेरीज एजंटचा गोपनीय अहवाल आणि वयाचे प्रमाणपत्रही दाखल करावे लागते. काही ठिकाणी वैद्यकीय अहवाल आणि अन्य विशेष माहितीही पुरवावी लागते. विमा-कंपनी ह्या सर्वांचा विचार करून विमा कोणत्या अटींवर स्वीकारावयाचा हे ठरवते. ह्या संदर्भात तीन प्रकारच्या जोखमींचा विचार केला जातो. शारीरिक, व्यावसायिक व नैतिक अशा प्रस्तावकाच्या भविष्यकालीन मृत्युसंभाव्यतेवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही घटकांचा अभ्यास करून विम्यावर काही अटी लादल्या जातात. जादा हप्ता आकारणे, मृत्युलाभ सुरुवातीच्या काही वर्षाकरिता कमी करणे, विम्याचे कोष्टक बदलणे, विम्याची रक्कम वा मुदत कमी करणे असे पर्याय अवलंबिले जातात. क्वचितप्रसंगी विमा नाकारलाही जातो. अज्ञान मुलांचे विमे काही विशिष्ट अटींवर स्वीकारले जातात. स्त्री-विमेदारांच्या बाबतीत गर्भधारणा आणि बाळंतपण, मासिक पाळीचा अनियमितपणा असे विशिष्ट घटक विचारात घेतले जातात. त्याखेरीज विम्याची आवश्यकता आणि हप्ते भरण्याची आर्थिक क्षमता ह्यांचाही विचार करावा लागतो. प्रमुख शारीरिक घटक म्हणजे वय, वजन-उंची व रक्तदाब, नाडीचे ठोके, मूत्रविकार, शरीरातील इंद्रियांची व अवयवांची स्थिती, आजारपणाचा तसेच शस्त्रक्रियेचा इतिहास, कौटुंबिक आरोग्याचा इतिहास ह्या व अशा अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. व्यावसायिक जोखीम निश्चित करण्यासाठी विमेदारास एक विशेष प्रपत्र भरून द्यावे लागते. लष्करातील तसेच विमानसेवेतील बहुतेक कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक अपघात वगळून इतर प्रकारचा विमा दिला जातो. त्याखेरीज त्यांना जादा हप्ताही भरावा लागतो. शारीरिक व्यंग असलेल्या व्यक्तींचाही विमा काही विशिष्ट अटींवर स्वीकारला जातो. नैतिक जोखीम ही विमेदाराच्या व्यक्तिगत वर्तणुकीशी संबंधित असते. विमेदाराची मृत्यु-संभाव्यता जास्त असल्यास किंवा त्याला ती तशी वाटत असल्यास विमेदार विमा-पॉलिसी घेतो. विमा-कंपनीला ह्या तिन्ही जोखीमींचा विचार करून प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा लागतो.
विमा-करार हा भारतीय करार कायदा १८७२ च्या अनुसार नियंत्रित होतो. कराराच्या अटींचा भंग झाला, तर विमा-कंपनी हा करार रद्द करू शकते. आयकर कायद्याच्या कलम ८८ अनुसार विमा-हप्त्यांवर काही प्रमाणात करसवलत मिळते. विम्याची रक्कम (क्लेम) करपात्र नसते.
वैद्यकीय अहवालावर आधारित विमे आणि विन-वैद्यकीय विमे ह्यांच्या बाबतीतील मृत्यु-संभाव्यता सारखीय असल्याचे दिसून आल्याने हल्ली विना-वैद्यकीय (नॉन-मेडिकल) विमा मोठ्या प्रमाणावर दिला जातो. कमाल वय, कमाल विमा-रक्कम, विम्याचा प्रकार, मुदत ह्यांबाबतीत काही मर्यादा घातलेल्या असतात. ह्या मर्यादा बदलत असतात. १९९३-९४ ह्या वर्षांत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने सु. ६५ टक्के पॉलिसी वैद्यकीय प्रकारच्या दिल्या.
विमा-हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, तर विमा-पॉलिसी रद्द होण्याचा संभव असतो. अशा पॉलिसीवर विमा-संरक्षण उपलब्ध होत नाही. अशी परिस्थिती उद्भवू नये, म्हणून वेतन-बचत योजना अस्तित्वात आली. ह्या योजनेत विमा-हप्ता मासिक पद्धतीने आकारला जातो. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून तो कापून व्यवस्थापन दर महिन्यात महामंडळाच्या कार्यालयाकडे पाठविते. ह्यामुळे विमा-पॉलिसी चालू स्थितीत राहते. नोकरदारवर्गात ही योजना लोकप्रिय आहे. सामान्यपणे विमा-पॉलिसीवर हप्ते भरण्यासाठी देय दिनांकापासून तीस दिवसांची मुदत असते. मासिक पद्धतीत ती पंधरा दिवस असते, जर पॉलिसी तीन वर्षे चालू स्थितीत असेल, तर प्रथम अदत्त हप्त्याच्या दिनांकापासून ६ महिने आणि पॉलिसी ५ वषे चालू स्थितीत असेल, तर प्रथम अदत्त हप्त्याच्या दिनांकापासून १२ महिने अशा मुदतीपर्यंत पॉलिसी चालू स्थितीत आहे, असे समजले जाते. पॉलिसीवर सोडकिंमत (सरेंडर व्हॅल्यू) मिळू शकते. ही सोडकिंमत भरलेल्या हप्त्यांची मुदत आणि सोडकिंमतीचा गुणक ह्यांवर अवलंबून असते. सोडकिंमत घेतली, की पॉलिसी रद्द होते. सोडकिंमत न घेता पॉलिसीधारक सोडकिंमतीच्या ९० टक्के इतके कर्ज महामंडळाकडून घेऊ शकतो. या कर्जावर सहामाही व्याज भरावे लागते. अशा कर्जावरील सहामाही व्याजाचे दोन हप्ते भरले नाहीत, तर विमा कंपनी पूर्णसमाप्ती क्रिया (फोरक्लोझार) करून पॉलिसी रद्द करते. कर्ज व व्याज वळते करून उर्वरित रक्कम विमेदारास दिली जाते. विमाधारकाला नामनिर्देशिन (नॉमिनेशन) करता येते. पॉलिसी चालू स्थितीत असताना विमेदाराचा मृत्यू ओढवला, तरच नामनिर्देशित व्यक्ती विमा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरते. तसेच पॉलिसीचे बेतन व समनुदेशन (असाइनमेंट) करता येते. मालमत्ता-हस्तांतरण कायद्याप्रमाणे पॉलिसी चलसंपत्ती आहे, म्हणून तिचे बेचन करता येते. समनुदेशन केल्यास आधीचे नामनिर्देशित रद्द होते. सोडकिंमतीत विमा-कंपनीने दिलेल्या कर्जासाठी केलेले समनुदेशन ह्याला अपवाद आहे.
बदं पडलेल्या पॉलिसीचे पाच वर्षांच्या आत पुनरुज्जीवन करता येते. त्यासाठी विमा-हप्त्याची थकलेली बाकी व चांगल्या प्रकृतीचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल सादर करावा लागतो. थकबाकीवर निर्धारित दराने व्याजही भरावे लागते. हे पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन (रिव्हायव्हल) होय. आयुर्विमा पॉलिसीमध्ये काही मूलभूत अटी अंतर्भूत असतात. त्याप्रमाणे काही लाभही अंतर्भूत असतात. विम्याच्या पल्या २०,००० रुपये विमा रकमेवर अपघाती पंगुत्वानंतर विमाहप्ते भरावे लागत नाहीत. दरहजारी विमा रकमेवर दर वर्षी १ रुपया जादा हप्ता भरून दुहेरी अपघात-विमा संरक्षण मिळविता येते. जर विमेदाराचा मृत्यु अपघाताने झाला, तर विम्याच्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम अपघाती मृत्युलाभ म्हणून मिळते. अपघाताने कायमचे पंगुत्व आल्यास विम्याच्या रकमेइतकी रक्कम दहा वर्षापर्यंत समान सहामाही हप्त्यांनी दिली जाते. जास्तीतजास्त पाच लक्ष रुपयांच्या विमा रकमेपर्यंतच हा लाभ मिळतो. काही विशिष्ट शारीरिक व्यंग असलेल्या व्यक्तींना तसेच लष्करी वा हवाई वाहतूक सेवेत असलेल्या व्यक्तींना हा लाभ दिला जात नाही. आत्महत्या हा अपघाती मृत्यू नसल्याने दुहेरी अपघात-लाभ मिळत नाही. त्याच प्रमाणे पॉलिसी घेतल्यापासून एक वर्षांच्या आत विमेदाराने आत्महत्या केल्यास मूळ विमा रक्कमही मिळत नाही. स्त्री-विमेदारांच्या बाबतीत आत्महत्येची जोखीम पॉलिसीच्या दिनांकापासून तीन वर्षांपर्यंत वगळली जाते.
पॉलिसी पक्व झाल्यावर पॉलिसीची रक्कम लागू बोनससह दिली जाते. तत्पूर्वी विमेदारास दावाप्रपत्र, मूळ पॉलिसीचा दस्तऐवज व आगाऊ विमा रकमेची पावती विमा-कंपनीकडे पाठवावी लागते. मृत्युदाव्याबाबतीत मृत्युचे प्रमाणपत्र. दावाप्रपत्र, मृत विमेदाराच्या आजारपणाची माहिती, रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र इ. घ्यावे लागतात. अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत पोलीस अहवालही सादर करावे लागतात.
आयुर्विमा पॉलिसी विविध कोष्टकांच्या माध्यमांतून दिल्या जातात, त्यांचे वर्गीकरण असे : (१) हयातीतील विमा (इन्डाउमेंट), (२) हयातीनंतरचा विमा (होल लाइफ) व (३) ह्या दोन प्रकारांचे एकीकरण. ह्यांखेरीज वर्षासनेही (ॲन्युइटीज) दिली जातात. ही व्यक्तिगत विम्याचा वा समूह विम्याचा भाग म्हणून दिली जातात. ती विलंबित किंवा त्वरित स्वरूपाची असतात.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आतापर्यंत १२० कोष्टके प्रसूत केली असून, त्यांपैकी काही बंद केली गेली आहेत. ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन नवनवीन कोष्टके प्रसृत करण्यात येतात. त्यांपैकी काही कोष्टकांची माहिती पुढे दिली आहे :
हयातीतील विमा :यात विमेदाराच्या हयातीत ठरावीक मुदतीनंतर अथवा त्यास त्या मुदतीपूर्वी मृत्यू आला तर त्याच्या कुटुंबाला किंवा वारसाला विम्याची रक्कम मिळते, त्यासाठी त्यांना उर्वरित मुदतीकरिता विम्याचे हप्ते भरावे लागत नाहीत. यात विमेदाराच्या दृष्टीने फायदा असा, की प्राप्ती चालू असेतोपर्यंतच्या कालावधीचा विचार करून त्याप्रमाणे विमा काढता येतो. परंतु या प्रकारच्या विम्याच्या हप्त्याचे दर अधिक असतात, शिवाय विमेदाराच्या हयातीतच विमा रक्कम मिळाल्यास ती खर्च होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे विमेदाराच्या निधनोत्तर विमाधारकाच्या कुटुंबाला संरक्षण मिळू शकत नाही. हा या विम्यातील दोष सांगितला जातो.
पैसा परतीची योजना : हयातीतील विम्याचे हे सुधारित स्वरूप आहे. यात विम्याची रक्कम हप्त्याहप्त्यांनी परत मिळते. परंतु पूर्ण विमा रकमेचे विमा-संरक्षण पूर्ण मुदतीअखेरपर्यंत उपलब्ध असते.
जीवन-सुरभी : ही पैसा परतीची योजना असून तीत हप्ते भरणे थांबल्यावरही काही वर्षे विमा-संरक्षण-अवधी विम्याच्या स्वरूपात उपलब्ध होतो.
जीवन मित्र : हयातीतील ह्या विमा पॉलिसीखाली मृत्युसंरक्षण विम्याच्या दुप्पट रकमेचे असते. अन्यथा त्याचे स्वरूप मूळ हयातीतील विम्यासरखेच आहे. अशा पॉलिसीत अपघाती लाभ घेतल्यास अपघाती विम्याची रक्कम मूळ विमा रकमेइतकी असते.
वनजीसाथी : ही पतिपत्नींच्या संयुक्त आयुष्यावर दिली जाणारी पॉलिसी असून, विमित व्यक्तींपैकी पहिल्याच्या मृत्यूनंतर विमा रक्कम देय होते. उत्तरजीवी व्यक्तीला तेवढयाच रकमेची आणखी विमा पॉलिसी उर्वरित मुदतीसाठी मिळते. तीवर हप्ते आकारले जात नाहीत. दोघांनीही अपघाती विमा रक्कम मिळविण्यासाठी जादा हप्ता भरलाअसेल आणि दुसऱ्या व्यक्तीचा अपघाती मृत्यू त्याच पॉलिसी वर्षात झाला, तर अपघाती मृत्युसाठी असलेला दुहेरी विमा रकमेचा लाभ दोघांनाही मिळतो. दोन भागीदारांच्या आयुष्यावर संयुक्त विमा पॉलिसी दिली जाते पण ती फारशी लोकप्रिय नाही.
जनरक्षा पॉलिसी : ही ग्रामीण जनतेसाठी तयार केली आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे उत्पन्न अनिश्चित असते. त्यांना तीन वर्षांपर्यंत हप्ते न भरता विमा-संरक्षण चालू ठेवण्याची सोय ह्या पॉलिसीत आहे.
लहान मुलांसाठी जीवन बाल्य, जीवन सुकन्या, जीवन किशोर, जीवन छाया, बाल विलंबित इ. अनेक पॉलिसी महामंडळाने प्रसृत केल्या आहेत.
निवृत्तिकाळाची सोय करण्यासाठी जीवन धारा, जीवन अक्षय, ह्यासारख्या वार्षिकी, जीवन सरितासारख्या जोडीदारांच्या संयुक्त आयुष्यावरील वार्षिकी पॉलिसी आहेत.
हयातीनंतरचा विमा : यालाच आजीव विमा असेही म्हणतात. या प्रकारात विमेदाराला तो हयात असेपर्यंत विम्याचे हप्ते भरावे लागतात. परंतु विमा रक्कम विमेदाराला न मिळता त्याच्या मृत्यूनंतर वारसांना मिळते.
हयातीनंतरच्या विम्याचे दोन प्रकार आहेत : (अ) सामान्य हयातीनंतरचा विमा : विमेदाराचे वय ऐंशी वर्षे झाल्यानंतर किंवा पॉलिसी घेऊन पंचेचाळीस वर्षे झाल्यानंतर विमाहप्ता भरावा लागत नाही. विम्याची रक्कम अर्थातच विमेदाराच्या मृत्यूनंतर मिळते. तीन वर्षे हप्ते भरल्यानंतर हप्ते भरणे बंद झाल्यास कमी रकमेचा (प्री पेडअप) विमा आपोआप मिळतो (आ) मर्यादित हप्त्यांचा हयातीनंतरचा विमा : यात विम्याचे हप्ते ठरावीक काळपर्यंत भरावे लागतात. त्यामुळे आपले आयुष्य कितीही असले तरी किती हप्ते भरावे लागतील, याची कल्पना विमेदारास असते. विमाहप्ते भरण्याची मुदत संपण्यापूर्वी विमेदाराचा मृत्यू घडल्यास पुढील हप्ते भ्रावे लागत नाहीत व विमा-रक्कम वारसांना मिळते.
परिवर्तनीय हयातीनंरतचा विमा : यात पाच वर्षांअखेर विमेदारास हयातीनंतरचा किंवा हयातीतील विमा स्वीकारण्याचा पर्याय राहतो.
बीमा संदेश : हा अवधि-विमा कमाल पंचवीस वर्षे मुदतीचा असून, ह्या विमाप्रकारात निवडलेल्या मुदतीत विमेदाराचा मृत्यू झाल्यास पूर्ण विमा-रक्कम मुदतीअखेरपर्यंत विमेदार हयात असल्यास भरलेले विमाहप्ते परत मिळण्याची तरतूद असते.
बीमा किरण : हयात पॉलिसीत बीमा संदेश योजनेचेच लाभ असतात पण हप्ते भरण्याची मुदत संपल्यावरही विमा-संरक्षण काही काळ चालू राहते. यात अपघाती विम्यासाठी जादा हप्ता भरावा लागत नाही.
आशादीप : ह्या पॉलिसीखाली कॅन्सर, हृदयविकार, मूत्रपिंड-विकार (जेथे शस्त्रक्रिया झाली आहे) ह्या व्याधींचा विमा विशिष्ट अटींवर स्वीकारला जातो.
जीवनगृह : ही पॉलिसी गृहबांधणीकरिता कर्ज घेण्यासाठी तयार केली आहे. जीवन-मित्र ह्या पॉलिसीसारखेच ह्या पॉलिसीचे स्वरूप आहे.
अवधि-विमा आणि इन्डाउमेंट ह्यांची वेगवेगळी मिश्रणे करून अनेक पर्याय विमेदारापुढे उभे करता येतात. महामंडळाने नुकतीच जीवनश्री ही पॉलिसी तयार केली असून, ती व्यवस्थापनातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या आयुष्यावर घेता येते. मुलांसाठी पैसा परतीचे लाभ असणारी ‘चिल्ड्रेन्स मनी बॅक’ ही पॉलिसी प्रसृत केली आहे. समूह विमा हा प्रकार गेल्या काही वर्षात लोकप्रिय झाला आहे.
आयुर्विमा महामंडळाकडे हप्त्यांच्या रूपाने कोटयवधी रुपये जमा होतात. त्यांची गुंतवणूक किफायतशीर रीत्या केली जाते. त्यांतून व्याजाचे उत्पन्न मिळते. राष्ट्र-उभारणीच्या कार्यातही ह्या गुंतवणुकीचा उपयोग केला जातो. राष्ट्रीय शेअर बाजारात आयुर्विमा महामंडळ हे एक परिणामकारक गुंतवणूकदार मानले जाते.
सर्वसाधारण विमा : जोखीम-विम्याच्या करारात विमेदार विम्याचा हप्ता भरतो आणि विमा-कंपनी विमित घटना घडल्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची काही अटींवर भरपाई करण्याचे मान्य करते. एखाद्या व्यक्तीला अपघात होऊन ती जखमी होईल, दुकानदाराचा माल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडेल किंवा चोरला जाईल, आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्याचे नुकसान होईल, माल नेणाऱ्या जहाजाला अपघात होऊ शकेल, अशा कोणत्याही आकस्मित घटनेला ‘जोखीम’ असे म्हटले जाते. समान जोखीम असलेल्या व्यक्ती वा संस्था एकत्र येऊन वर्गणी काढून एक सहनिधी वा गंगाजळी तयार करतात, त्यातून आकस्मित घटनांमुळे उद्भवणाऱ्या हानीही भरभाई करता येते. ही जोखीम संपूर्णपणे टाळता येत नाही पण तिची तीव्रता कमी करता येते. उदा., पहारेकरी नेमून चोरीचे भय कमी करता येते, तथापि ही तीव्रता कमी करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ह्या जोखमीचा काही मार्ग विमा-कंपनीवर सोपविणे हा होय.
आयुर्विमा व सर्वसाधारण विमा यांच्यातील मुख्य फरक असा : आयुर्विम्याच्याबाबत विमेदाराला आज ना उद्या मृत्यू येणारच हे निश्चित असते, त्यामुळे विमेदाराला किंवा त्याच्या वारसांना विमा-रक्कम मिळतेच परंतु सर्वसाधारण विम्यात विमेदाराचे नुकसान झाल्यासच विमा-कंपनीकडून भरपाई मिळते.
सर्वसाधारण विम्याचा करार हा भारतीय करार कायद्यानुसार विमित केला जातो. कराराची सर्व तत्त्वे त्यास लागू होतात. त्याखेरीज विम्याची काही तत्त्वेही त्यात अंतर्भूत असतात, ती अशी :
संपूर्ण भरंवशाचे तत्त्व : विमा उतरवणाऱ्या व्यक्तीने विमित वस्तूविषयी महत्त्वाची संपूर्ण माहिती उघड करणे, हे तिच्यावर बंधनकारक आहे. जोखीम स्वीकारावयाची की नाही आणि स्वीकारावयाची झाल्यास किती हप्ता आकारावा आणि कोणत्या शर्तीवर वा अटींवर तो स्वीकारावा, हे विमा-कंपनीला त्यायोगे ठरविता आले पाहिजे. विम्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांत ह्या तत्त्वाचे पालन आवश्यक माहिती मिळवून केले जाते.
आगीचा विमा काढावयाचा असल्यास इमारतीची जागा, इमारत कोणत्या कामासाठी वापरली जाणार आहे, इमारतीत साठविलेला माल रासायनिक असल्यास त्यामुळे आग लागण्याची शक्यता कितपत आहे यांबाबतची खरी माहिती द्यावी लागते. सागरी विम्याबाबत मालाचा प्रकार, जहाजात माल साठविण्याची पद्धत, जहाजाची संपूर्ण माहिती, ज्या बंदरात माल भरला जाणार व ज्यात उतरविला जाणार अशा बंदरांची माहिती, तसेच मोटार विमा असल्यास वाहन तयार झाल्याचे वर्ष, वाहनाचा वापर कोणत्या हेतूने केला जाणार, वाहनाचा मालक किंवा चालक यांपैकी कोणाला पूर्वी वाहन-अपघाताबाबत शिक्षा झालेली आहे काय, वाहनाला पूर्वी अपघात झालेला आहे का इत्यादींविषयी खरी माहिती देण्याची जबाबदारी विमा काढू इच्छिणारावर असते. वैयक्तिक अपघात-विम्याबाबत त्या व्यक्तीचा व्यवसाय, वय, उंची, वजन, शारीरिक वैगुण्ये, व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न इत्यादींबाबतची खरी माहिती प्रस्तावकाने द्यायची असते. शिवाय पूर्वी विमा प्रस्ताव नाकारला गेला होता काय, त्यावर जादा हप्ता भरावा लागला का, पॉलिसीवर पूर्वी झालेले दावे इ. माहितीदेखील विमा प्रस्तावात द्यावी लागते.
पॉलिसी दिली जाण्याआधी संपूर्ण माहिती उघड करण्याची जबाबदारी विम्याचा प्रस्ताव करणारावर असते. जर ह्या संबंधात केलेली विधाने चुकीची ठरली किंवा फसविण्याच्या हेतूने विमा प्रस्ताव केला असे सिद्ध झाले, तर विमा-कंपनी आपले उत्तरदायित्व नाकारू शकते.
आकस्मिक घटना घडण्याने मालमत्तेचे नुकसान होत असेल, तर मालमत्तेच्या मालकाला त्या मालमत्तेचा विमा उतरविण्याचा अधिकार आहे. याला ‘विमाहित’ (इन्शुरेबल इंटरेस्ट) असे म्हणतात. विमाहित नसेल, तर विम्याचा करार अस्तित्वात येणार नाही. मालमत्तेवरील व्यक्तीची मालकी हे विमाहिताचे सर्वमान्य उदाहरण आहे. बँकेने मालावर आगाऊ कर्ज दिले असेल, तर त्या बँकेला त्या मालात विमाहित आहे. जहाज मालकाला त्याच्या जहाजाच्या अस्तित्वात विमाहित आहे. मोटर मालाकाला त्या मोटारीत विमाहित आहे. प्रस्तावक व विमित वस्तू यांच्यातील संबंधांवर विमाहित अवलंबून असते. उदा., एखाद्याने आपल्या मालकीच्या घराचा विमा उतरविलेला असतो त्यावेळी त्याला विमाहित असते परंतु नंतर त्याने ते घर विकल्यावर जर आगीने नष्ट झाले तर त्याचे विमाहित संपुष्टात येते.
आगीच्या आणि अपघाती विम्यात विमाहित हे प्रस्ताव देताना आणि विमित घटना घडताना दोन्ही वेळेस उपस्थित असावे लागते. सागरी विम्यात मात्र विमाहित विमित घटना घडताना अस्तित्वात असावे लागते. सर्वसाधारण विमापत्राचे बेचन सहज होते. आग अपघात ह्यांच्या विमा पॉलिसी विमा-कंपनीच्या मान्यतेनंतर बेचन करता येतात. सागरी विमा पॉलिसीचे बेचन मुक्तपणे करता येते.
क्षतिपूर्तीचे तत्त्व : (इन्डेम्निटी). विमाकराराचा हेतू विमेदाराच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणे हा असतो म्हणून विमा पॉलिसी घेऊन, प्रत्यक्षात झालेल्या आर्थिक हानीपेक्षा जास्त रक्कम त्याला वसूल करता येणार नाही. जर दहा लाख रुपयांची आगीची विमा पॉलिसी घेतलेली असेल आणि हानी एक लाख रुपयांची झाली, तर विमेदार जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांचीच भरपाई मागू शकेल. जर ह्याहून अधिक भरपाई दिली गेली, तर पॉलिसीधारकाचा फायदा होईल परिणामी विमित घटना घडवून आणून फायदा मिळविण्याची प्रवृत्ती त्यामुळे बळावेल, ही प्रवृत्ती सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे. ह्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी क्षतिपूर्तीचे तत्त्व अंमलात आणले गेले. ह्या तत्त्वामुळे विमा आणि जुगार ह्यांतील फरक स्पष्ट होतो. ह्या तत्त्वानुसार विमा पॉलिसीन्वये विमेदाराची हानिपूर्व आर्थिक स्थिती विमेदारास प्राप्त करून दिली जाते. प्रतिस्थापन(सब्रोगेशन) तत्त्वानुसार विमाकरारान्वये विमा-रक्कम दिल्यानंतर विमा-कंपनीला विमेदाराचे हक्क शाबितीचे अधिकार प्राप्त होतात. उदा., एखाद्या शेजाऱ्याने निष्काळजीपणाने विमाधारकाच्या घराला आग लावली, तर विमा-कंपनी विमाधारकाला क्षतिपूर्ती देते परंतु विमाधारकाच्या वतीने त्या निष्काळजी शेजाऱ्याकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार कंपनीला प्राप्त होतो.
समीप कारण : सामान्यतः विमा पॉलिसीवरील दावा मान्य करण्यापूर्वी विमित घटना ही विमित कारणांनी घडलेली आहे की नाही, हे अभ्यासावे लागते. सनदशीर दावा मान्य होण्यासाठी पॉलिसीने संरक्षिलेल्या कारणांनी विमित घटना घडलेली असली पाहिजे.
आगीच्या विम्यात काही प्रकारचे नुकसानविमित कारणाने झाले नसले, तरी दावा मान्य केला जातो. उदा., आग विझविताना वापरलेल्या पाण्यामुळे होणारे नुकसान, अग्निशामक पथकाकडून आग विझविताना झालेली अटळ हानी, इमारतीला आग लागली असताना त्यातील माल सुरक्षित जागी नेताना झालेली हानी इत्यादी.
सहविमा : जेव्हा एखादी जोखीम एकाहून अधिक विमा-कंपन्या स्वीकारतात आणि प्रत्येक कंपनी विशिष्ट हिश्श्यांपर्यंत जोखीम स्वीकारते, तेव्हा अशा व्यवस्थेला सहविमा असे म्हणतात. जी विमा-कंपनी हप्ता गोळा करते, पॉलिसी देते व त्यापुढील सर्व सेवा देते, तिला अग्र विमा-कंपनी (लीडिंग इन्शुअरर) म्हणतात.
वस्तुगत जोखीम :ज्या वस्तूची जोखीम स्वीकारायची, तिची पाहणी वा पूर्व-परीक्षण करून जोखमीचा अंदाज घेता येतो. त्याचप्रमाणे भरंवशाच्या तत्त्वानुसार मिळालेल्या प्रस्तावपत्रातील उत्तरांवरूनही जोखमीचे निदान करता येते. विश्वसनीयतेबाबत विमा प्रस्ताव स्वीकारताना विमेदाराच्या कार्यालयातील लेखा-पद्धती, नियंत्रण, कर्मचाऱ्याची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती इत्यादीचा विचार करावा लागतो.
सर्वसाधारण विमा प्रामुख्याने तीन प्रकारात मोडतो : (१) आगीचा विमा, (२) सागरी विमा व (३) अपघात विमा.
आगीचा विमा : ज्या मालमत्तेला आर्थिक मूल्य आहे, तिचा आगीचा विमा उतरविता येतो. विवक्षित उल्लेखित जोखमीमुळे होणारे नुकसान ह्या विमापत्रान्वये संरक्षिले जाते. आगीच्या विम्याचे दर नियंत्रित आहेत. या विम्यासाठी क्षतिपूर्ती मिळण्याच्या दृष्टीने ‘आग’ ही संज्ञा मर्यादित केली आहे. आकस्मिक पेट घेणे, करपणे किंवा जळणे म्हणजे आग नव्हे. इस्त्री करताना कपडे पेटतात ही आग नव्हे. आगीमुळे रस्त्यावरील वाहनाचे, रेल्वेचेवा आग विझविताना वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या जोरदार माऱ्यामुळे झालेले धक्कायुक्त नुकसान ह्या पॉलिसीखाली संरक्षिले जाते. युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थिती ह्यांची जोखीम स्वीकारली जात नाही. सामान्यतः काही प्रकारच्या मालमत्तेची जोखीम स्वीकारली जात नाही. आगीची पॉलिसी ही सामान्यतः अनेक प्रमाणित अटी घालून दिली जाते.
सागरी विमा : राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारांतर्गत सागरी विम्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. बँकिंग आणि जहाजवाहतूक ह्यांचा सागरी विम्याशी घनिष्ट संबंध आहे. सागरी धोक्यांमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमींचा विमा ह्या प्रकारात मोडतो. रेल्वे, रस्ता, समुद्र वा आकाश ह्या मार्गांनी वाहतूक होत असताना होणारी हानी ह्या विमाप्रकाराखाली संरक्षित होते. सामान्यतः सागरी विमा दोन प्रकारे हातळला जातो : (अ) मालाचा विमा, (आ) वाहतूक करणाऱ्या साधनांचा विमा.
सागरी विम्यात विमाकराराची सर्व तत्त्वे अंतर्भूत असतात. विमाहित हे विमित घटना घडण्याच्या वेळी विमेदाराजवळ पाहिजे. बेचन हे संबंधित मालाचे तसेच पॉलिसीवरील लाभाचे होऊ शकते. पॉलिसीची रक्कम त्रयस्थाला द्यावी, अशा तऱ्हेचे बेचनही होऊ शकते. विमेदाराची पॉलिसीवर सही आणि पॉलिसीचे प्रत्यक्षात हस्तांतरण यामुळे बेचन सिद्ध होते. सागरी विमा पॉलिसीमध्ये क्षतिपूर्तीचे तत्त्व तितकेसे लागू पडत नाही. ‘सागरी विमा कायदा १९६३’ च्या अन्वये सागरी विमाकराराचे नियमन होते. जोखमीचा काळ गोदामापासून गोदामापर्यंत असा असतो. संपूर्ण हानी या प्रकारात जहाजावरील सर्व जोखीम धारकांत विभागली जाते. आंशिक हानी त्या त्या विभेदाराला सोसावी लागते. अंतर्गत रेल्वे-रस्ता वाहतुकीसाठी अशाच तऱ्हेच्या पॉलिसी दिल्या जातात. सागरी विमा पॉलिसी देण्यापूर्वी माल पाठविणाऱ्याचे नाव, मालाचे वर्णन, मालाच्या बांधणीचे वर्णन, प्रवासाचा मार्ग, जोखमीचा प्रकार, जहाजाचे (किंवा वाहनाचे) नाव, विम्याची रक्कम, ह्यापूर्वीच्या दाव्यांची माहिती प्रस्तावकाकडून मिळविणे आवश्यक असते.
अपघात विमा : सागरी विमा आणि आगीचा विमा ह्यांखेरीज अन्य विमाप्रकार यात मोडतात. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात, विशेषतः एकोणिसाव्या शतकातील यांत्रिक प्रगतीमुळे विम्याचे असंख्य प्रकार उपलब्ध झाले आहेत. मोटार विमा, कामगार–भरपाई विमा. ह्यांसारख्या फार थोड्या प्रकारांत प्रमाणित दर (टॅरिफ रेट्स) आहेत. संकीर्ण विम्याच्या अनेक प्रकारांपैकी काहींचाच निर्देश येथे करता येईल. सामान्यतः ह्या प्रकारात लेखी प्रस्तावपत्र भरून मागितले जाते. ते अभ्यासूनच जोखीम स्वीकारली जाते.
सर्वसाधारण विम्यात मोटार विमा ह्या प्रकाराचे संख्यात्मक महत्त्व आहेच. शिवाय तो विम्याचा लोकप्रिय प्रकारही आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चालवल्या जाणाऱ्या स्वयंचलित वाहनांचा (रेल्वे/ ट्रामगाड्या सोडून) मालक त्रयस्थ पक्षाला पोहोचणाऱ्या हानीस जबाबदार राहील. त्रयस्थ म्हणजे विमा-कंपनी आणि विमेदार सोडून अन्य पक्ष. ह्या विमा पॉलिसी दोन प्रकारच्या असतात, सर्वकष संरक्षण देणारी आणि वैधानिक उत्तरदायित्व स्वीकारणारी.पहिल्या प्रकारच्या पॉलिसीत वाहनाचे होणारे नुकसान विमित होते, त्याचबरोबर वैधानिक उत्तरदायित्वही स्वीकारले जाते. ह्या पॉलिसीत आग, स्फोट, विद्युतत्त्पात, चोरी, घरफोडी, दरोडा, संप, दंगे, भूकंप, पूर, वादळ, दहशतवाद, सूडबुद्धीने केलेली कारवाई, वाहतुकीची साधने इ. कारणांनी होणारी हानी विमित केली जाते. स्वयंचलित वाहनाचे जे भाग अपघातग्रस्त झाल्यामुळे खराब झोले असतात, त्यांच्याऐवजी नवीन भाग बसवितानाचा घसारा विचारात घेतला जातो. हा ५ ते ५० टक्के असतो. अपघातग्रस्त वाहन नजिकच्या दुरुस्तीच्या ठिकाणी नेण्यासाठी द्यावे लागणारे रास्त भाडेही दिले जाते. पाचशे रुपयांपर्यंतची दुरुस्ती विमेदार स्वतः करू शकतो, मात्र विमा-कंपनीकडे त्याने त्वरित दुरुस्तीच्या खर्चाचा हिशोब पाठविला पाहिजे. या पॉलिसीखाली विमेदाराखेरीज अन्य अधिकृत व्यक्ती वाहन चालवीत असेल, तरी संरक्षण चालू राहते. तसेच विमेदार जर दुसरे वाहन चालवीत असेल, तरीही हे संरक्षण उपलब्ध असते. मात्र वाहन निर्देशित भौगोलिक क्षेत्राच्या बाहेर चालविल्यास, चालकाखेरीज अन्य व्यक्तीचे वाहन चालविल्यास, किरणोत्सर्गाने वाहन खराब झाल्यास, विमेदाराचे वाहनातील हित संपुष्टात आल्यानंतर, तसेच युद्ध वा युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये, चालक मद्याच्या अंमलाखाली असल्यास, तद्वतच शर्यती, चाचण्या ह्यांसाठी वाहन वापरले गेल्यास इ. बाबतींत पॉलिसीवरील जोखमी वगळलेल्या असतात.
व्यापारी वाहनांसाठी असलेली पॉलिसी थोडी वेगळी असते. मोटारसायकलच्या विमा पॉलिसीसाठी थोड्याफार फरकाने हेच संरक्षण मिळते. पॉलिसीच्या वर्षात नुकसानीचा एकही दावा उद्भवला नसल्यास ‘नो क्लेम बोनस’ दिला जात असे. नवीन तरतुदींनुसार दावा उद्भवला नसल्यास हप्त्यांत सवलत असते. जर दावा उद्भवलेला असेल, तर हप्त्यातील सवलत कमी होत जाते. ही सवलत विमेदाराशी संबंधित असते, विमित वाहनाशी नाही.
मोटार अपघात वाहन लवाद : मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १६५ नुसार त्रयस्थ दावे सोडविण्यासाठी असे लवाद स्थापण्याचे अधिकार राज्य शासनांना देण्यात आले आहेत. असा लवाद कार्यरत असल्यास दिवाणी न्यायालयांना अशा दाव्यांची दखल घेता येत नाही. अपघात झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल करावा लागतो. अशा लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. मात्र दहा हजार रुपयांहून कमी रकमेच्या दाव्याचे अपील स्वीकारले जात नाही.
वैयक्तिक अपघात व आजारपण ह्यांचा विमा : हा विम्याचा लोकप्रिय प्रकार आहे. आयुर्विमा पॉलिसीबरोबर दर हजारी एक रुपयाचा जादा हप्ता भरून दुहेरी अपघात-फायदा-संरक्षण मिळू शकते. आधुनिक यंत्रयुगात औद्योगिकीकरण व नागरीकरण वाढल्याने स्वयंचलित वाहनांची संख्या वाढली, तसेच प्रवासी वाहतूक व माल वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याबरोबरच अपघातांचे प्रमाणही वाढले. ह्यामुळे ह्या प्रकारच्या विम्याची जास्त निकड भासू लागली. १९७७ पासून नुकसानभरपाई हमीमुळे प्रवासात निर्धास्तपणा आला. ह्या विम्याचे प्रमाणीकरण झाले व १९८५ पासून त्यात बऱ्याच सुधारणाही झाल्या. सामान्यतः ही पॉलिसी स्वतःच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर घेतली जाते पण कर्मचाऱ्यांच्या गटासाठी मालकही अशी पॉलिसी घेऊ शकतो. अशा समूह विम्यात विमेदार-मालक, विमित व्यक्ती आणि विमा-कंपनी अशा तीन पक्षांचा समावेश असतो. विमाहिताचे तत्त्व आयुर्विम्याप्रमाणेच लागू असते. क्षतिपूर्तीचे तत्त्व ह्या विमाप्रकाराला लागू नाही. ह्या पॉलिसीन्वये विशिष्ट तऱ्हेने अपघाती जखमा वा मृत्यू झाल्यास काही फायदे मिळतात. विम्याची कमाल रक्कम वार्षिक अमदनीच्या ७-८ पट इतकी असते.
अपघात ही अनपेक्षित घटना आहे, ती मुद्दाम घडवून आणविलेली नसावी. हिंसात्मक, बाह्य आणि दर्शनीय कारणांनी ती घडलेली असली पाहिजे. आत्महत्या, खून किंवा गंभीर प्रकारच्या आव्हानांमुळे झालेले मृत्यू हे अपघात हृया सदरात मोडत नाहीत परंतु हिमदंश, सर्पदंश, बुडणे ह्या कारणांनी येणारे मृत्यू हे अपघाती मृत्यू ह्या सदरात मोडतात. अपघातजन्य पंगुत्व हे संपूर्ण कायमस्वरूपी किंवा आंशिक कायमस्वरूपी किंवा संपूर्ण तात्पुरत्या स्वरूपाचे असते. कायमस्वरूपी संपर्णू पंगुत्वासाठी विम्याची पूर्ण रक्कम मिळते. आंशिक कायमस्वरूपी पंगुत्वानंतर पूर्ण विमा-रकमेच्या काही टक्के इतकी विमा-रक्कम मिळते. त्यापूर्वी वैद्यकीय निरीक्षकाचा अहवाल मागवून पंगुत्वाचे प्रमाण निश्चित करावे लागते. आंशिक पंगुत्वामुळे साप्ताहिक तत्त्वावर आर्थिक साहाय्य दिले जाते. विमा देण्यासाठी प्रस्तावकाचे वय, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यवसाय ह्यांचा विचार केला जातो. आत्महत्या, गुप्तरोग, मद्याचा अंमल, विमानोड्डाण शर्यती, युद्ध आणि युद्धसदृश जोखमी, कायद्याचा जाणीवपूर्वक भंग, किरणोत्सर्ग, प्रसूती आणि तदनुषंगिक घटना ह्यांना पॉलिसीच्या कक्षेतून वगळले जाते. थोडासा जादा हप्ता भरून अपघाताच्या अनुषंगाने होणारा वैद्यकीय खर्चही मिळू शकतो. परदेशस्थ भारतीय नागरिकांना युद्धजन्य अपघाताचा विमा देता येतो. त्यासाठी ५० टक्के जादा हप्ता भरावा लागतो. युद्धजन्य परिस्थिती अस्तित्वात असताना मात्र १५० टक्के जादा हप्ता द्यावा लागतो. ह्या प्रकारात समूह विमा संरक्षणही दिले जाते. सामान्यतः पंचवीसहून अधिक व्यक्तींच्या गटाला हप्त्यांतून थोडीशी सूट देऊन ही पॉलिसी दिली जाते. ही पॉलिसी एजंटही देऊ शकतात. ह्या पॉलिसीत नामनिर्देशनाची (नॉमिनेशन) सोय असते, वार्षिक हप्ता अल्प असतो.
काही विवक्षित महत्त्वाच्या ग्राहकांना वैद्ययकीय लाभाची पॉलीसी देण्यात येते. ह्या पॉलिसी सामान्यतः कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिशः न देता मालकाच्या द्वारा देण्यात येतात. ह्यात घरातील आजारपण, रुग्णालयीन आजारपण, प्रसूतिजन्य उपचार हे लाभ दिले जातात. प्रत्येक आजारासाठी वा शस्त्रक्रियेसाठी कमाल मर्यादा ठरविलेली असते. तसेच पॉलिसी-वर्षात मिळावयाच्या एकूण भरपाईवरही कमाल मर्यादा निश्चित केलेली असते. केवळ रुग्णालयातील उपचारांसाठी ही पॉलिसी दिली जाते.
सर्वसाधारण विम्यात चोरी/घरफोडी-विमा याचा समावेश होतो. ह्या प्रकारातून हप्त्यांचे फार मोठे उत्पन्न मिळते. उत्पादक, व्यापारी, दुकानदार, कार्यालये ह्यांना हा विमा फार उपयुक्त ठरतो. आगीच्या विम्यासह हा विमा दिला जातो. त्याखेरीज स्वतंत्रपणे ह्या पॉलिसी दिल्या जातात. विमित मालमत्तेमधून जबरदस्तीने माल चोरून नेणे, हे ह्या सदरात मोडते. एखाद्याच्या अखत्यारीत असलेली वस्तू त्याच्या संमतीशिवाय घेऊन जाणे म्हणजे चोरी होते. चोरीच्या जोडीने मृत्यू, जखमी होणे, अडवणूक करणे हेही घडले, तर ती जबरी चोरी होते. चोरी दरोडा ह्या शब्दांच्या भारतीय दंडविधान संहितेत दिलेल्या व्याख्या येथे लागू पडतात.
ह्या प्रकारच्या पॉलिसीव्यापारीसंघटनांसाठी,कार्यालयांसाठी,दुकानांसाठीआणि निवासस्थानांसाठी वेगवेगळ्या असतात. निवासस्थानांसाठी देण्यात येणाऱ्या ‘गृहस्थी विम्या’त जोखीम स्वीकालेली असते. संपूर्ण जोखीम-पॉलिसीत सामान्यतः जडजवाहीर, पुरातन वस्तू, घड्याळे, कॅमेरे आदींचा समावेश होतो. ही संपूर्ण जोखीम-पॉलिसी असली, तरी त्यात काही जोखमी स्वीकारल्या जात नाहीत. उदा., वाळवी, कसर वगैरेंनी होणारे नुकसान, घड्याळे/काचेचे सामान हाताळताना झालेले नुकसान इत्यादी.
प्रवासातील सामानाचा विमा चांगले व्यापारी संबंध असलेल्या ग्राहकांना देण्यात येतो. ह्या प्रकारात नैतिक जोखीम बरीच असते. संक्रमित द्रव्याचा विमा हा सामान्यतः व्यापारी संस्थांकडून घेतला जातो. प्रत्येक विमाकृत घटनेमागे विमित केलेली कमाल रक्कम आणि पॉलिसीच्या काळात संक्रमित होणारी एकूण रक्कम ही निर्देशित करावी लागते. ह्यामध्ये द्रव्य संक्रमित अवस्थेत असता झालेली चोरी, विमित द्रव्य विमेदाराच्या जागेत ठेवले असतानाही विमित असेल, तर घरफोडीची जोखीमही स्वीकारली जाते. एका वेळेस नेली जाणारी रक्कम, रक्कम नेताना बरोबर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, रक्कम कोणत्या वाहनाने नेणार, कशी नेणार (पिशवीतून, बंद पेटीतून), सशस्त्र रखवालदार बरोबर असेल की नाही, रक्कम न्यावयाचा मार्ग, अंतर, वेळ ह्या सर्व बाबींचा जोखीम स्वीकारण्यापूर्वी कंपनीला विचार करावा लागतो.
आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या अप्रामाणिक वर्तनामुळे मालकाला सोसावे लागणारे आर्थिक नुकसान विश्वसनीयता-आश्वासन विमा ह्या पॉलिसीखाली विमित होते. पूर्वी व्यक्तिगत हमीवर नोकऱ्या/कामे मिळत असत परंतु कालांतराने व्यापाराच्या वाढीबरोबर व्यक्तिगत हमी मिळविणे जड जाऊ लागले. हमीच्या रकमांतही वाढ होऊ लागली. त्यातुनच हा विमाप्रकार निर्माण झाला. विम्याच्या करारात विमा-कंपनी, विमेदार कंपनी/संघटना, विमित कर्मचारी/व्यक्ती हे तीन पक्ष असतात. ह्यात कंपनीकडून प्रस्तावपत्र, कर्मचाऱ्यांचे आवेदनपत्र आणि एक/दोन शिफारसपत्रे ह्यांची आवश्यकता असते. ह्या प्रकारात वस्तू विमीत नसते. तर उत्तरदायित्व विमीत असते. व्यापारी विश्वसनीयता विमा, न्यायालय-बंधपत्रे आणि शासकीय-बंधपत्रे अशा तीन प्रकारांत हा विमा उपलब्ध आहे. व्यापारी विश्वसनीयता पॉलिसीत वैयक्तिक पॉलिसी, समूह पॉलिसी आणितरंगती पॉलिसी (नामित व्यक्तींवर कमाल रक्कम दर्शविणारी) ह्या पॉलिसी दिल्या जातात.
औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेल्या नव्या आणि विशिष्ट गरजा पुऱ्या करण्यासाठी उत्तरदायित्व विमा दिला जातो. त्रयस्थ पक्षाकडून उद्भवणारी शारीरिक इजा, दुखापत, मृत्यू ह्यांचे दावे ह्या पॉलिसीखाली हाताळले जातात. उद्वाहन उत्तरदायित्व विम्यात लिफ्ट चालू असताना उद्भवणारे त्रयस्थ पक्षीय दावे विमित होतात. लिफ्टमधील उतारू आणि मालमत्तेचे नुकसानही ह्या पॉलिसीत विमित होतात. दूषित उत्पादित वस्तूंच्या वापरामुळे होणाऱ्या शारीरिक अपघाताचा, मालमत्तेच्या नुकसानीचा विमा एका पॉलिसीत उतरविता जातो. औषधे, संयंत्रे वगैरेंचा ह्यात समावेश होतो. बँकेत दरोडा पडत असता ग्राहकांना झालेल्या अपघाती जखमा/मृत्यूचा विमा उतरविला जातो. दहशतवादाचाही ह्यात समावेश आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना हे संरक्षण मिळत नाही. डॉक्टर, वकील, लेखापाल ह्यांना व्यावसायिक निष्काळजीपणा किंवा गैरव्यवहार ह्यांमुळे काही दाव्यांना तोंड द्यावे लागते. ह्या उत्तरदायित्वाचा विमा उतरविला जाऊ शकतो. सायकलचा विमाही उतरविला जाऊ शकतो. दुकानांतून/कार्यालयांतून असणाऱ्या मोठ्या दर्शनी काचांचा विमा उतरविला जातो. अपघाताने/ घरफोडीमुळे भंगलेल्या काचांची नुकसानभरपाई ह्या प्रकारात मिळते. बँकांसाठी सर्वंकष नुकसानभरपाई विमा पॉलिसी घेता येते. जवाहिऱ्यांसाठी विशेष पॉलिसी दिली जाते. अभियांत्रिकी विम्यात बाष्पयंत्राचा स्फोट, यंत्राचे काम बंद पडणे, यंत्र-उभारणी, कंत्राटदारांची संपूर्ण जोखीम ह्यांचा विमा उतरविला जातो. ह्यांमध्ये वस्तुगत नुकसानीखेरीज त्रयस्थ पक्षाचे उत्तरदायित्वही विमित केले जाते. संगणक, सूक्ष्मप्रक्रियक, दूरसंदेशवहन यंत्रणा ह्यांचा विमा संपूर्ण जोखीय तत्त्वावर स्वीकारला जातो.
मालवाहतूकदाराची माल साठवताना आणि माल वाहून नेताना असलेली जबाबदारी अनेकविध स्वरूपाची असते. चोरी, आग, अपघात वगैरे कारणांनी नुकसान झाल्यास त्याला भरपाई करून द्यावी लागते. ह्या उत्तरदायित्वाचा विमा उतरविता येतो.
बॅडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, लॉन-टेनिस, स्क्वॅश इ. क्रीडाप्रकारांतील खेळाडूंना भारतात विमासंरक्षण उपलब्ध होऊ शकते. गृहस्थी सर्वंकष विमा आणि व्यापारी सर्वंकष विमा अलीकडेच दिले जात आहेत. ह्यांत एकाहून अधिक विमाप्रकार एकाच पॉलिसीखाली दिले जातात. शेतीच्या पंपसेटचा विमा हा प्रकार ग्रामीण क्षेत्रात लोकप्रिय होऊ लागला आहे. जनावरांच्या विम्यांत बैल, म्हशी, गायी ह्यांच्या मृत्यूची जोखीम स्वीकारलेली असते. घोडयांच्या विमा पॉलिसीखाली त्यांचे अपघात, विशिष्ट रोग ह्यांच्या समावेशाखेरीज ह्या व इतर कारणांमुळे मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना मारण्यात आल्यास, त्या घटनेचाही त्यात समावेश होतो. पीक विमा हा काही राज्यांत सर्वसाधारण विमा महामंडळाच्या तर्फे दिला जातो. त्यात युद्ध आणि आण्विक धोके ह्यांखेरीज अन्य जोखीम विमित होतात.
सर्वसाधारण विमा महामंडळाच्या द्वारे हवाई जोखमीचा विमा दिला जातो. अत्यंत तांत्रिक आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीवर चालविला जाणारा हा विमाप्रकार आहे. १९९१ पासून औषधोपचार विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विमेदार परदेशात प्रवासात असताना उदभवलेले आजारपण ‘ओव्हरसीज मेडिक्लेम’ खाली संरक्षिले जाते. ‘इंडियन कॅन्सर सोसायटी’च्या सभासदांना रु. ५०,०००/-पर्यंत कॅन्सर उपचार विमा मिळतो. ह्यात समूह विम्याचीही योजना आहे. मलबेरी रेशीम किडे, मधमाशा, मासे ह्यांच्यासाठी विशेष विमा पॉलिसी आहेत. द्राक्षे, ऊस, केळी, रबर, निलगिरीसारख्या वनस्पतींच्या बागायतीचा विमा उतरविता येतो. ह्यात आग, विद्युत्त्पात, वादळ, पूर इत्यादींनी होणारी हानी समाविष्ट असते. सामाजिक सुरक्षा विम्याखाली झोपडीचा विमा, वैयक्तिक अपघात विमा दिला जातो. मोटार अपघातग्रस्त व्यक्तींना रु. ५,०००/- पर्यंत मृत्युलाभ देण्यासाठी सर्वसाधारण विमा महामंडळाने एका विशेष निधीची तरतूद केली आहे.
विमा व्यवसायाचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे पुनर्विमा होय. विमाग्राहकांचा संबंध ह्या संकल्पनेशी पोहोचत नाही. विम्याच्या जोखमीचा भार एकाच कंपनीवर न पडता, तो दोन वा अनेक कंपन्यांत विभागला जावा, म्हणून पुनर्विम्याची संकल्पना अस्तित्वात आली. त्यात अपेक्षित नुकसान अनेकजणांत विभागण्याचे विम्याचे मूलतत्त्व परत एकदा राबविले जाते. ह्या पद्धतीचा अवलंब केल्याने कंपनी आपल्या आर्थिक कुवतीबाहेरचा विमाही स्वीकारू शकते. प्रत्येक कंपनी आपल्या आर्थिक क्षमतेचा अंदाज घेऊन, किती जोखीम स्वतःकडे ठेवावयाची, किती दुसऱ्या कंपनीकडे सोपवावयाची हे ठरविते. अर्थात मिळणारा विमाहप्ताही त्या प्रमाणात दुसऱ्या कंपनीकडे पाठवावा लागतो. पुनर्विमा स्वीकारणाऱ्या कंपन्याही आपल्या अटी घालतात. कोणत्याही राष्ट्रातील विमा व्यवसायात फार मोठ्या रकमेचे विमे उतरविले जाण्याचे प्रमाण हे एकूण विमा पॉलिसींच्या संख्येच्या प्रमाणाशी ताडून पाहता कमी असते. परंतु व्यक्तिगत विमा-रक्कम जास्त असल्याने कंपनीची जोखीम वाढते, म्हणून आयुर्विमा व्यवसायात पुनर्विमा संकल्पना इतक्या जोरदारपणे राबविली जात नाही. सर्वसाधारण विमाप्रकारात मात्र ही संकल्पना फार मोठ्या प्रमाणावर राबविली जाते. किंबहुना पुनर्विमा हे तेथे एक प्रगत शास्त्र झाले आहे.
सर्वसाधारण विमा महामंडळाची स्थापना १९७३ मध्ये झाली. तिच्या चार उपकंपन्या आहेत. महामंडळ हे विमानांचा विमा, पीक विमा आणि पुनर्विमा व्यवसाय करते. बाकी सर्व व्यवसाय चार उपकंपन्या करतात. ह्या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून, ‘ओरिएंटल’, ‘न्यू इंडिया’, ‘नॅशनल’ आणि ‘युनायटेड इंडिया’ ह्यांची मुख्यालये अनुक्रमे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास येथे आहेत. एकूण ७७ क्षेत्रीय कार्यालये, १,१२० कार्यालये आणि ३,१५० शाखा कार्यालये ह्यांच्या द्वारा सु. ८०,००० कर्मचारी कार्यरत आहेत. १९९३-९४ मध्ये ४,५०० कोटी रुपये विमाहप्त्यांद्वारा ह्या व्यवसायात प्राप्त झाले. ह्याखेरीज सर्वसाधारण विमा व्यवसायाचे नियंत्रण करून त्याला साहाय्यभूत होण्यासाठी दर सल्लागार समिती (टीएसी), क्षतिप्रतिबंध संस्था (एलपीए) ह्या संस्था अस्तित्वात आहेत. आग, अपघात ह्यासंबंधी तांत्रिक साहाय्य देणे, संभाव्य हानी टाळण्यास मदत करणे इ. कामे त्या करतात. विमा-सर्वेक्षण (सर्व्हेअर) हाही ह्या व्यवसायाचा एक प्रमुख घटक आहे. आयुर्विमा व्यवसाय करणाऱ्या एजंटसाठी नियमावली १९७२ अन्वये कमिशनचे दर, पात्रता आदींचे नियमन करण्यात आले आहे. सर्वसाधारण विमा व्यवसायातील एजंटांसाठी १ जानेवारी १९७७ रोजीच्या नियमावलीनुसार शर्ती, पात्रता, दर ह्यांचे नियंत्रण केले जाते.
भारतात आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून महामंडळ सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहे. ३१ मार्च १९९४ पर्यंत महामंडळाने केलेल्या गुंतवणुकीपैकी ऐंशी टक्के सार्वजनिक क्षेत्रात, पाच टक्के सहकारी क्षेत्रात व पंधरा टक्के गुंतवणूक खाजगी क्षेत्रात केलेली आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने वीजनिर्मिती, गृहबांधणी, पाणीपुरवठा, सांडपाण्याचा निचरा, रस्तेवाहतूक व सहकारी औद्योगिक वसाहती इत्यादींमध्ये झालेली आहे. देशाच्या औद्योगिक विकासातदेखील महामंडळाने महत्त्वाचा वाटा उचललेला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळ (आयडीसी), भारतीय औद्योगिक विकास बँक (आयडीबीआय), भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (आयएफसीआय) इ. संस्थांमार्फत कर्जाच्या व गुंतवणुकीच्या रूपाने आयुर्विमा महामंळाकडून वित्तपुरवठा केला जातो.
पहा : कृषिर्विमा
संदर्भ : 1.Gupta, O. S. Life Insurance, New Delhi.
2. Huebner, Soloman S. Black, Kenneth, Jr. Life Insurance, New York, 1969.
3. Insurance Institutes of India, Practice of Life Insurance, Bombay, 1994.
4. Insurance Institutes of India, Principles of General Insurance, Bombay, 1994.
5. Insurance Institutes of India, Principles of Life Insurance, Bombay, 1994.
6. L. I. C. Publications, Annual Report of L.I.C. 1993-94.
7. L. I. C. Publications, Saga of Security, (1870-1970), 1970.
8. L. I. C. Publications, Tryst with Trust, (1970-1990), 1990.
9. Mishra, M.N. Insurance Principles and Practice.
कर्वे, श्रीकृष्ण ल.
“