विधिसाहाय्य: (लीगल एड). समाजातील आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या गरजू लोकांना शासनातर्फे देण्यात येणारे कायद्याचे मोफत साहाय्य म्हणजे विधिसाहाय्य. सामान्यपणे कोणत्याही व्यक्तीने मागणी केल्यास व आपले वार्षिक उत्पन्न कायद्याने घालून दिलेल्या विशिष्ट मर्यादेखाली आहे, असे दर्शविल्यास तिला कायद्यानेमोफत साहाय्य अथवा सल्ला देण्यात येतो. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीची वकील फी तसेच दाव्याचा खर्च शासन स्वतः करते. काही वेळा खाजगी वा धर्मादाय संस्थाही आपल्या खर्चाने गरजूंना अशा प्रकारचे मोफत विधिसाहाय्य देत असतात. विधिसाहाय्य ही संकल्पना सार्वत्रिक असून बहुतेक सर्व देशांत ती अस्तित्वात आहे. परंपरेने पुष्कळशा देशांत सार्वजनिक सेवेची जबाबदारी म्हणून विधिसाहाय्य या कल्पनेचा स्वीकार केला गेला असून ⇨विधिव्यवसायाशी (लीगल प्रोफेशन) ती कायद्याने निगडित आहे.
कायद्याने राज्य या संकल्पनेचे आवश्यक तत्त्व असे आहे, की कोणालाही कायद्याचा भंग केल्याच्या कारणाशिवाय शिक्षा होता कामा नये आणि त्या कायद्याचा भंग केला की नाही. हे स्वतंत्र आणि निःपक्ष अशा न्याययंत्रणेमार्फतच ठरविले जावे कोणाचीही मालमत्ता कायद्याच्या अनुमतीखेरीज हिरावली जाऊ नये आणि कोणीही कायदा हातात घेता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीच्या वर्तनाची शहानिशा न्यायप्रक्रियेमार्फतच व्हायला हवी. न्यायप्रक्रियेचे एक आवश्यक तत्त्व असे आहे, की प्रत्येकाला आपले म्हणणे न्यायालयापुढे किंवा शासकीय अधिकाऱ्यापुढे मांडण्याची संधी मिळावयास हवी. काही वेळाकायद्याचे तांत्रिक प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्यांबाबत योग्य ते मार्गदर्शन तज्ज्ञ अशा वकिलाकडून मिळावे लागते. तसे न मिळाल्यास त्या व्यक्तीवर अन्याय होऊ शकतो. वस्तुस्थितीबाबतचे प्रश्न असोत किंवा कायद्याच्या अन्वयार्थाबाबतचे प्रश्न असोत, कायद्याबाबतचे अज्ञान आणि तज्ज्ञ वकिलाची मदत न मिळणे यांमुळे संबंधित व्यक्तीस आपल्या हितास व हक्कास मुकावे लागते. म्हणून कायदेतज्ज्ञाची मदत मिळणे ही न्यायप्रक्रियेत आवश्यक बाब मानली जाते. ज्यांना ती विकत घेण्याची क्षमता नसते, त्यांना ती मोफत मिळाली पाहिजे. यालाच विधिसाहाय्य असे म्हणतात.
वकीलवर्ग कर्तव्यभावनेने गरजू व्यक्तींना दिवाणी दावे व फौजदारी खटले यांत विधिसाहाय्य देऊन मदत करीत असतात. पुष्कळशा देशांत फौजदारी खटल्यातील आरोपीस गुन्हाशाबितीपर्यंत वकिली साहाय्य पुरविले जाते. काही ठिकाणी न्यायालयामार्फंत खासगी वकील नेमून किंवा आरोपी स्वतःच वकील देऊन न्यायालयातील काम चालवितात. ब्रिटनमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये विधिसाहाय्य देण्याची विस्तृत प्रमाणात सोय केलेली आहे. मात्र न्यायाधिकारणापुढे चालू असलेल्या किंवा बदनामीविषयक काही खटल्यांच्या बाबतीत तेथे विधिसाहाय्य दिले जात नाही. अर्जदारांनी आपल्या दाव्यातील वादविषयाची गुणवत्ता तज्ज्ञ मंडळीपुढे दाखवून विधिसाहाय्य मिळवावे लागते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत ॲग्लो-अमेरिकन कायद्यानुसार विधीसाहाय्याची तरतूद केलेली असून, त्यानुसार आर्थिक कारणामुळे न्यायालयात वकील देऊ न शकणाऱ्याव्यक्तीस मोफत किंवा नाममात्र शुल्क घेऊन विधिसाहाय्य दिले जाते. अमेरिकेत १९११ साली स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल लीगल एड अँड डिफेन्डर असोसिएशन’ मार्फत दिवाणी व फौजदारी खटल्यांत विधिसाहाय्य देण्यात येते. १९६५ मध्ये ‘ऑफिस ऑफ इकॉनॉमिक ऑपॉटर्यूनिटी’ (ओइओ) या कार्यालयाकडून विधिसाहाय्य आणि त्याप्रकारच्या उपक्रमांकरिता वित्तपुरवठा करून आवश्यक ती उपाययोजना केलेली आहे. तसेच न्यायालयातील खटल्यांचे स्वरूप आणि त्यांतील तपशीलवार संशोधन व इतर प्रकारची प्रशासकीय मदत गरजू पक्षकारांना देण्याची व्यवस्था करण्यात येते. या कामात अमेरिकन वकीलसंघ आणि इतर काही सेवाभावी संस्था गरजूंना विधिसाहाय्य पुरवितात.
आंतरराष्ट्रीय वकीलसंघाने १९५८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय विधिसाहाय्यविषयक संघटनेचा पुरस्कार करून काही उद्दिष्टे प्रस्तृत केली. त्यांमध्ये विधिसाहाय्यविषयक अभिकर्त्यांची (एजन्सीज) निर्देशिका संकलित करण्याची व्यवस्था ठेवणे, संघटनेमार्फत निरनिराळ्या देशांत चालू असलेल्या विधीसाहाय्याविषयीचे संबंधित कायदे व इतर तरतुदींची माहिती संगृहीत व वितरित कऱणे, संदर्भीय खटल्यांकरिता अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विदिसाहाय्यविषयक अभिकर्त्यांच्या परस्पर सहकार्यातून प्रयत्न करणे, सर्व देशांमध्ये विधिसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तेजन देणे, सर्व देशांतील न्याययंत्रणा, समाजकल्याणकारी संस्था आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटना यांना गरजेनुसार, विधीसाहाय्याच्या अभिवृद्धीकरिता मदत करणे वगैरेंचा समावेश करण्यात आला आहे. १९२४ मध्ये अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेस राष्ट्रसंघाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर समाजकल्याणाशी निगडीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस आणि इतर संघटनांनी विधीविषयक साहाय्य करणारी, विशेषतः स्थलांतरितांच्या बाबतीत अशा प्रकारची संघटना असावी, यावर भर दिला.
भारतातही गरजू व्यक्तींना दिवाणी व फौजदारी खटल्यांत विधिसाहाय्य देण्याची कायद्याने तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक अडचणीमुळे एखाद्या व्यक्तीस न्यायालयात वकील नेमणे अशक्य असेल, तर अशा व्यक्तीस सरकारने आपल्या खर्चाने वकील दिला पाहिजे. या प्रकारचे उद्दिष्ट विधिसाहाय्य योजना कार्यान्वित करण्यामागे आहे. फौजदारी खटल्यामध्ये तर विधिसाहाय्य कायद्यानेच आवश्यक केले आहे. (कलम ३०४, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३). भारतीय संविधानाच्या २२ व्या अनुच्छेदानुसार अटक झालेल्या व्यक्तीस २४ तासांच्या आत नजिकच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले पाहिजे व तीस आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याची संमती मिळाली पाहिजे, अशी तरतूद करण्यात आली असून विधिसाहाय्य हा या संदर्भात मूलभूत अधिकार म्हणून दिला गेला आहे. तथापि जर एखाद्याला वकिलाचा सल्ला घेण्याची ऐपत नसेल, तर त्याने काय करावे? त्याने विधीसाहाय्यापासून वंचित व्हावे का? तसे झाले तर न्याय फक्त श्रीमंतांनाच विकत घेता येईल. त्या दृष्टीने संविधानाच्या २१ व्या अनुच्छेदाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात काही महत्त्वाचे निर्णय दिले असून त्यांत विधिसाहाय्य हे कायद्याच्या प्रक्रियेचे आवश्यक अंग आहे, असे मानले आहे. अनुच्छेद २१ नुसार कुठल्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्य हे कायद्याच्या प्रक्रियेनुसारच हिरावले जाऊ शकेल, असा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची प्रक्रिया या शब्दांचा व्यापक अन्वयार्थ लावताना असे म्हटले आहे, की विधीसाहाय्यापासून वंचित होणे हे कायद्याची प्रक्रिया या संकल्पनेविरुद्ध आहे. त्यामुळे विधिसाहाय्य मिळणे हे अनुच्छेद २१ नुसार आवश्यक बाब ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिसाहाय्य या संकल्पनेचा अन्वयार्थ केवळ वकिलाची मदत घेणे एवढा संकुचित केला नाही, तर कायद्याबद्दल किमान ज्ञान असणे आणि आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध दाद मागता यावी यासाठी योग्य त्या अन्याय निवारण यत्रणा असणे, अशा या दोन बाबींचाही तीत समावेश केला आहे.
या दृष्टीने लोकांत कायद्याची साक्षरता वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक ठरले. आजही भारतात साक्षरतेचे प्रमाण ५०% हून अधिक नाही. कायद्याबद्दलचे निरक्षरतेचे प्रमाण तर प्रचंड आहे. त्यामुळे कायदे भारतीय भाषांमध्ये लिहिलेले असावेत आणि सर्वांना समजतील अशा पद्धतीने ते समजावून सांगितले जावेत अशी अपेक्षा विधीसाहाय्याच्या माध्यमातून व्यक्त केली जाते. कारण समाजातील ज्या कमकुवत घटकांच्या हितार्थ कायदे केले जातात, तेच घटक जर प्रचलित कायद्यांबाबत अनभिज्ञ असतील, तर त्या कायद्यांची कार्यवाही कशी होणार, हाही प्रश्न आहेच. त्या दृष्टीने अन्यायाविरुद्ध सुलभपणे दाद मागता यावी याकरिता लोकहितार्थ याचिका दाखल करण्याच्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या क्षमतेच्या अटीही सैल करण्यात आल्या. न्यायालयात दाद मागण्याकरिता आपले स्वतःचे काही नुकसान झाले आहे, आपला स्वतःचा हक्क हिरावला गेला आहे, असे सकृतदर्शनी अर्जदाराने दाखवावे असा नियम आहे पण जे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीमुळे, अज्ञानामुळे स्वतःचा गाऱ्हाणे मांडू शकत नाहीत, त्यांच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची परवानगी लोकहितार्थ प्रेरित व्यक्तींना किंवा संघटनांना देण्यात आली. लोकन्यायालयांसारख्या अनौपचारिक न्याय देणाऱ्या यंत्रणा स्थापन झाल्या आणि त्यांमार्फत कमी खर्चात त्वरित व अनौपचारिक पद्धतीने न्याय देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. न्यायप्रक्रियेत अनौपचारिकता आणण्यासाठी अनेक न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली. उदा., ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेले तक्रार निवारण मंच तसेच कुटंब न्यायालये, दलितांवरील अत्याचारांच्या संदर्भात नेमलेली न्यायालये इत्यादी. शिवाय स्त्री आयोग, मागासवर्गीयांचा आयोग यांसारख्या आयोगामार्फतही शोषित, दलित गटांच्या समस्या सोडविल्या जातात. १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करून विधीसाहाय्याबाबतचे कलम३९ क संविधानात अंतर्भूत करण्यात आले. या कलमाचा आशय पुढीलप्रमाणे:‘‘राज्य हे कायद्याची यंत्रणा राबविताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची निश्चिती करील आणि विशेषतः आर्थिक किंवा अन्य निःसमर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळविण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची शाश्वती म्हणून अनुरूप विधीविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने विधीसहाय्य मोफत उपलब्ध करून देईन.’’
न्याय व विधीपद्धती सर्वांना समान संधी मिळेल अशा पद्धतीने राबविण्यात यावी, असे वरील कलमात अभिप्रेत आहे. आज न्याय मिळणे फार जिकिरीचे झाले आहे. विलंब, खर्च व तांत्रिकता यांच्या विळख्यात आजची न्यायपद्धती सापडली आहे. न्यायपद्धतीच्या या दोषांमुळे समाजसंकटांचे फावते आणि कायद्याचे पालन करणारे वैफल्यग्रस्त होत असतात. न्यायपद्धतीतील हे दोष काढून टाकण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ-समित्यांद्वारे अभ्यास करण्यात आला. तसेच विधीआयोगाने चौदाव्या अहवालात यावर मौलिक सूचना केल्या आहेत. १९८० साली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती पी. एन्. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीने विधीसेवा व इतर निगडीत विषयांवर मौलिक सूचना करणारे अहवाल शासनास सादर केले. १९८७ मध्ये ‘लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीज ॲक्ट’अस्तित्त्वात आला. त्यानुसार लोकन्यायालये तसेच विधिसाहाय्य यांस कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले. त्यानंतर १९९३ मध्ये या समितीच्या प्रमुखपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एम्. एन्. व्यंकटचलिया यांची, तर कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून न्या. ए. एम्. अहमदी यांची नेमणुक करण्यात आली. या समितीने विधिसाहाय्यविषयी एक अभिवन योजना तयार केली. या योजनेचा सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासनांनी स्वीकार केला. या योजनेनुसार कोणत्याही नागरिकाचे वार्षिक उत्पन्न रू. ६,००० पेक्षा जास्त नसेल त्यास उच्च न्यायालयापुढे किंवा दुय्यम न्यायालयापुढे चालू असलेल्या खटल्यात मोफत विधिसाहाय्य देण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रू. १२,००० च्या आत असेल अशांना मोफत विधिसाहाय्य मिळू शकते. परंतु खटल्यात अनुसुचित जाती, अनुसुचितजमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती अथवा एखादी महिला अथवा मूल एक पक्षकार असेल, तर त्यांना विधीसाहाय्याच्या संदर्भात उत्पन्नाची मर्यादा लागू नाही. या कार्यक्रमांतर्गत पुष्कळशा राज्यांत विधीविषयक साहाय्य व सल्ला देणारी मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. या मंडळांमधून उच्च न्यायालये, जिल्हा न्यायालये आणि पुष्कळशा तालुक्यांच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये विधीसहाय्य करणाऱ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयांतील तसेच सर्वोच्च न्यायालयांतील विधीविषयक साहाय्य करणाऱ्या समित्यांद्वारेही काही प्रलंबित खटले चालवून निकालात काढले जातात. यांशिवाय कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या किंवा तशा प्रकारची जाण असणाऱ्या लोकांची वाढती गरज लक्षात घेता विधी-महाविद्यालयांतर्फे विधिसाहाय्य योजना तयार करण्यात आलेली आहे. तथापि विधीशिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याशिवाय योग्य त्या सामाजिक बांधिलकीचे वकील व न्यायाधीश निर्माण होणार नाहीत आणि तसे झाले नाही, तर कायद्याची कार्यवाही खऱ्याअर्थाने होणार नाही. म्हणून केवळ विधी असून चालणार नाही, तर न्याय लोकांना मिळावा अशी भावना असणारी माणसे घडवावी लागतील आणि हे काम विधीशिक्षणाद्वारे करावयाचे आहे. विद्यमान विधीप्रक्रियेत कोणत्या सुधारणा व्हावयाला हव्यात, त्यांतील प्रक्रिया सोपी कशी करता येईल, सामान्य माणसाचा तीत कसा सहभाग वाढविता येईल, न्यायदानातील विलंब कसा टाळता येईल वगैरे दृष्टींनी मौलिक संशोधन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीशास्त्रीय पद्धतीच्या विधीसंशोधनाची प्रकर्षाने गरज आहे. ग्रामीण भागात लोक-अदालत, लोकन्यायालये यांसारखी शिबिरे आयोजित करून त्यांतून गरजू व्यक्तींना मोफत विधिसाहाय्य व सल्ला देण्यात येतो. या उपक्रमांद्वारे सांविधीक न्यायालयास पूरक असेच कार्य मोफत विधीसहाय्य योजनेतून दिले जाते. [⟶लोकन्यायालय].
लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पना परस्परांना पूरक आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता व सामाजिक न्याय या तीन मूल्यांवर त्या आधारित आहेत. या मूल्यांना प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी कार्यक्षम, निःपक्ष, निर्भय आणि तत्त्वाधिष्ठित अशा न्यायव्यवस्थेची आवश्यकता असते. अन्यायाचे निवारण करणे, प्रत्येकाच्या हक्काचे रक्षण होणे आणि कायद्यानुसार व्यवहार चालणे हे अशा न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. न्यायव्यवस्थेत परिवर्तन होऊन ती सामाजिक परिवर्तनास साहाय्यभूत होण्यासाठी विधिसाहाय्य योजना मोठ्या प्रमाणावर कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे.
संदर्भ: 1. Government of India, Ministry of Information and Broadcasting India 1993: A Reference Annual, New Delhi, 1994.
2. Government of India, Ministry of Justice and Company Affairs, Report on National Judicare: Equal Justice-Social Justice, New Delhi, 1977.
साठे, सत्यरंजन
“