वाणिज्य विधि : मूलतः वस्तूंची देवघेव किंवा व्यापार यांचे नियंत्रण करणारा कायदा. कालांतराने अशी देवघेव किंवा व्यापार करण्याच्या दृष्टीने भागीदारी, कंपनी किंवा निगम असे जे विधिमान्य व्यक्तिसमूह अस्तित्वात येऊ लागले, त्यांचे किंवा त्या व्यक्तिसमूहामधील घटकांचे आपापसांतील कायदेशीर हक्क व परस्परविषयक कर्तव्ये यांचाही समावेश वाणिज्य विधीमध्ये होऊ लागला. कारखाने अधिनियम १९४८, कामगार संघ अधिनियम १९२६, औद्योगिक कलह अधिनियम १९४७, यांसारख्या अधिनियमांचा समावेश काही तज्ञ वाणिज्य विधीमध्ये करताना आढळतात. परंतु त्यांचा समावेश औद्योगिक विधी या कायद्याच्या स्वतंत्र शाखेमध्ये करणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
भारतीय वाणिज्य विधी हा सर्वसाधारणपणे इंग्लिश व्यापारी विधीवर आधारित आहे. इंग्लिश व्यापारी विधीचे मूलस्त्रोत म्हणजे ‘लॉ मर्चंट’ किंवा यूरोप खंडातील देशोदेशींच्या व्यापाऱ्यांमध्ये मध्ययुगामध्ये रूढ असलेले संकेत किंवा रीतिरिवाज, इंग्लंडमधील कॉमन लॉमध्ये समाविष्ट झालेले इंग्लिश व्यापाऱ्यांचे रितिरिवाज, इंग्लिश न्यायालयांनी दिलेले निवाडे व ब्रिटिश संसदेने वेळोवेळी केलेले अधिनियम इ. आहेत. परंतु भारतीय वाणिज्य विधी हा मात्र प्रामुख्याने अनेक अधिनियमांवर आधारित आहे. त्यांमध्ये संविदा अधिनियम १८७२, भागीदारी अधिनियम १९३२, जंगम विक्री अधिनियम १९३०, परक्राम्य लेख अधिनियम १८८१, कंपनी अधिनियम १९५६, लवाद अधिनियम १९४०, मालवाहतुकीसंबंधीचा कायदा, (यामध्ये सामान्य वाहतूकदारांचा कायदा १८६५, लोहमार्ग अधिनियम १८९०, सागरी वाहतूक अधिनियम १९२५, व्यापारी जहाजवाहतूक अधिनियम १९५८, हवाई वाहतूक अधिनियम १९७२ यांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल) विमाविषयक विविध अधिनियम, नादारीविषयक अधिनियम इ. अधिनियमांचा समावेश होतो.
संविदा अधिनियम १८७२ हा वाणिज्य विधीचा मूलभूत पाया आहे. दोन अथवा अधिक व्यक्तीमधील करार हा बजावणीयोग्य किंवा प्रवर्तनीय (इन्फोर्सेबल) ठरण्याच्या दृष्टीने कोणत्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करावी लागते, प्रस्ताव (प्रपोझल), स्वीकार (ॲक्सेप्टन्स) व प्रतिफळ किंवा मोबदला (कन्सिडरेशन) यांच्या संयोगाने संविदा किंवा वैध करार कसा अस्तित्वात येतो शून्य, शून्यनीय व प्रवर्तनीय करार म्हणजे काय, प्रवर्तनीय करार कोणत्या परिस्थितीत शून्य (व्हॉइड) वा शून्यनीय (व्हॉइडेबल) ठरतात, दोन पक्षांपैकी एका पक्षाने करारभंग केल्यास नुकसानभरपाई कशी व किती प्रमाणात द्यावे लागेल, ही सर्व माहिती उपर्युक्त अधिनियमामध्येच मिळते व या सर्व तरतुदी काही अपवाद वगळात, सर्वच करारनाम्यांना लागू होतात. उदा. प्रवर्तनीय संविदेसाठी उभयपक्षीय सक्षम असावे, दोघांची अबाधित संमती असावी. संविदेचे उद्दिष्ट व प्रतिफळ विधिमान्य असावे आणि प्रस्तावित संविदा ही कायद्याच्या अन्य तरतुदींचा भंग करणारी नसावी त्याचप्रमाणे उभयपक्षीय सक्षम असावे म्हणजेच त्यांच्यापैकी प्रत्येकजण कायद्याप्रमाणे सज्ञान असावा व सृदृढ किंवा निकोप मनाचा असावा इ. नियम उपर्युक्त अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहेत. यांशिवाय काही विशिष्ट प्रकारच्या संविदा म्हणजे क्षतिपूर्ती (इन्डेम्निटी), हमी (गॅरन्टी) निक्षेप (बेलमेंट) व अभिकरण (एजन्सी) या असून त्यांबाबतच्या सर्व ढोबळ तरतुदी उपर्युक्त अधिनियमात आढळतात. मोठ्या प्रमाणावर होणारी वस्तूंची देवाणघेवाण किंवा व्यापार प्रामुख्याने त्यासंबंधी होणाऱ्या करारनाम्यावर अवलंबून असल्यामुळे संविदा अधिनियम हा पुढे यथावकाश विर्धिष्णू पावणाऱ्या वाणिज्य विधीचा मूलस्त्रोत्र मानावा लागेल. उदा. भागीदारी अधिनियम, १९३२ किंवा जंगम विक्री अधिनियम, १९३० हे कायदे अस्तित्वात येण्यापूर्वी भागीदारी, जंगम मालविक्री यांसंबंधीच्या तरतुदी १८७२ च्या संविदा अधिनियमामध्येच समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. पुढे त्यांचे स्वतंत्र अधिनियमांत रूपांतर करण्यात आले [⟶ संविदा कायदे].
व्यापारात होणारा नफा वाटून घेण्याच्या दृष्टीने दोन वा अधिक व्यक्ती एखाद्या करारान्वेय एकत्र येतात, तेव्हा त्यांच्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर नात्यास भागीदारी म्हणतात. भागीदारीचा विधी भागीदारी अधिनियम १९३२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. मात्र बँकिंग किंवा बँकिंगशिवाय अन्य व्यापारासाठी जास्तीतजास्त अनुक्रमे दहा किंवा वीस व्यक्तीच एकत्र येऊ शकतात. त्यांपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र यावयाचे असेल, तर त्यासाठी कंपनी स्थापावी लागते. जो संविदा करण्यास सक्षम आहे, तोच भागीदार होऊ शकतो. सर्वसाधारणपणे भागीदारी व भागीदारी संस्था यांचे नाते अभिन्न आहे कारण प्रत्येक भागीदार हा आपल्या भागीदारी संस्थेचा (फर्म) अभिकर्ता (एजन्ट) आहे, असे कायद्याचे गृहीतकृत्य आहे. त्यामुळे अशा संस्थेचा कोणत्याही एका भागीदाराने केलेल्या कृतीचा जसा लाभ भागीदारी संस्थेला वा पर्यायाने इतर भागीदारांना उठविता येतो तसेच त्या कृतीमधून उद्‌भवणाऱ्या जबाबदाऱ्या व नुकसानी यांची झळही त्या सर्वांना पोहोचते. इतरेजनांच्या दृष्टीने प्रत्येक भागीदार हा भागीदारी संस्थेचा व इतर भागीदारांचा प्रतिनिधी असतो. तसेच भागीदारी संस्था व इतर भागीदार हे त्याचे प्रतिनिधित्व करतात. हिंदू अविभाज्य कुटुंबाने चालविलेल्या व्यवसायाचा अपवाद सोडल्यास कंपनी वा इतर सामायिक स्वरूपाच्या व्यवसायामध्ये, जशी भागीदारीमध्ये आढळते तशी, दृढतम अशी जवळीक दिसून येत नाही. अर्थात सर्वांगीण विचार करावयाचा झाल्यास ही गोष्ट प्रत्येक व्यक्तिगत भागीदाराच्या दृष्टीने जशी सोयीची वाटते तशीच धोक्याचीसुद्धा ठरू शकते. भागीदारीच्या व्यवसायामधून निर्माण होणारी जबाबदारी ही अमर्यादित असल्यामुळे भागीदारीचे नाते प्रस्थापित करण्यापूर्वी अनेकदा साकल्याने विचार करणे गरजेचे ठरते.
भागीदारी अधिनियम, १९३२ हा केंद्रीय विधी असून त्यामध्ये हव्या त्या दुरुस्त्या करण्याची मुभा भारतीय संविधानानुसार घटक राज्य विधिमंडळांनासुद्धा आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळानेही उपरोक्त तरतुदींखाली अनेक राज्यस्तरीय नियम केले असून त्यांमध्ये प्रत्येक भागीदारी संस्थेची आस्थापना, तिच्यामध्ये झालेले फेरबदल व तिचे विसर्जन यांची विशिष्ट मुदतीत नोंदणी करणे आवश्यक ठरविले आहे. नोंदणीकृत संस्थेलाच स्वतःच्या नावाने दावा दाखल करता येतो. [⟶ भागीदारी].
कारवाईयोग्य दावे व रोख रक्कम यांशिवाय अन्य कोणत्याही जंगम वस्तूच्या खरेदी-विक्रीसंबंधी सगळ्या तरतुदी जंगम माल विक्री नियम १९३० मध्ये आढळतात. विक्री म्हणजे काय, खरेदीवर अथवा विक्रेता कोणाला म्हणावे, जंगम वस्तू म्हणजे काय, खरेदीदार व विक्रेता यांचे हक्क व कर्तव्ये, विक्री केलेल्या वस्तूंची मालकी खरेदीदाराकडे केव्हा जाते, विक्रीसंबंधी ज्या अटी असतात त्यांमध्ये शर्त व आश्वासन ही वर्गवारी कशी करतात, यांविषयीचा साद्यंत ऊहापोह उपरोक्त अधिनियमामध्ये करण्यात आलेला आहे. शर्त म्हणजे विक्रीच्या उद्दिष्टासाठी आवश्यक असलेली अट व आश्वासन म्हणजे विक्रीच्या उद्दिष्टास आनुषंगिक असलेली अट. जर शर्तीचा भंग झाला असेल, तर विक्री वा विक्रीकरार शून्यनीय न ठरता खरेदीदाराला फक्त आश्वासन भंगामुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल भरपाई किंवा क्षतिपूर्ती मागण्याचा हक्क असतो.
वस्तूंची खरेदी-विक्री ही अध्याहृत किंवा स्पष्टपणे नमूद केलेल्या शर्ती व आश्वासनानुसार व्हावी लागते. परंतु महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उपरोक्त अधिनियमात नमूद केलेल्या काही शर्ती व आश्वासने ही अध्याहृतपणे प्रत्येक विक्रीला लागू होतात. खरेदीदाराने स्वतःचे डोळे उघडे ठेवून खरेदी करावी असे जरी कायद्याचे सर्वमान्य तत्त्व असले, तरी भाबड्या व अनभिज्ञ खेरदीदारास संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची पावले कायद्याने विसाव्या शतकात उचलली आहेत, त्यांचे प्रतिबिंब उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींमध्ये दिसते. त्यांतील महत्त्वाच्या अध्याहृत शर्ती अशा आहेत : प्रत्येक विक्रेत्याला आपल्या वस्तूची विक्री करण्याचा म्हणजेच इतरांकडे मालकी हक्काचे हस्तांतरण करण्याचा हक्क असला पाहिजे. जर वस्तूच्या वर्णनानुसार किंवा नमुन्यानुसार विक्री होत असेल, तर वस्तू त्या वर्णनाबरहुकूम वा नमुन्याप्रमाणे असावी. वर्णनानुसार विक्री होत असल्यास व विक्रेता त्याच वर्णनाच्या वस्तूंचा व्यवहार करणार असल्यास विकली जाणारी वस्तू व्यापाराच्या दृष्टीने निर्दोष असावी. अर्थात परीक्षणानंतर वस्तूंतील दोष जर खरेदीदारास सहज दृष्टीगोचर होत असेल, तर वरील शर्त लागू होत नाही. संक्षेपाने एवढेच म्हणावेसे वाटते की, बाजारात पंखे, प्रशीतके, धुण्याची यंत्रे इ. वस्तूंबरोबर ग्राहकांच्या सेवेसाठी जी हमीपत्र दिली जातात, त्यांपेक्षा उपरोक्त कायद्याखाली ग्राहकांना उपलब्ध असलेले संरक्षण अधिक विस्तृत आहे. परंतु एकदा ग्राहकाने संबंधित हमीपत्रावर सही केली, की वरील अधिनियमाखाली मिळणाऱ्या हक्कांपासून तो पूर्णपणे वंचित होतो. सूज्ञ ग्राहकाने हमीपत्राऐवजी अधिनियमान्वये प्राप्त होणाऱ्या हक्कांवर अवलंबून राहणे अधिक बरे. [⟶ जंगम विक्री अधिनियम].
यानंतरचे व्यापार विधीमधील स्थान १८८१ च्या परक्राम्य लेख अधिनियमास द्यावे लागले. ज्या लेखाचे हस्तांतरण केवळ सही करून व कबजा देऊन करता येते तो परक्राम्य लेख होय. परक्राम्य लेखांमध्ये वचनचिठ्ठी, हुंडी व चेक असे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. मोठ्या प्रमाणावर व दूरच्या ठिकाणी जर व्यापार करावयाचा असेल, तर मोबदला रोख रकमेमध्ये देणे किंवा पाठविणे हे जोखमीचे काम असते. हे ओळखून तिच्या बदली जगातील सर्व व्यापारीवर्ग शतकानुशतके वचनचिठ्ठी किंवा हुंडी यांचा वापर करीत आलेला आहे. उपर्युक्त अधिनियमामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या परक्राम्य लेखांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींचे अधिकार व जबाबदाऱ्या काय असतात. यांविषयी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे लेखांचे हस्तांतरण कशा पद्धतीने करता येते, लेख अस्वीकृत झाल्यास कोणते परिणाम होतात वगैरेंचे विस्तृत नियम या अधिनियमात आहेत. लेखाच्या अनपेक्षित अस्वीकृतीमुळे लेखाधारकाची जी हानी व कुचंबणा होते, ती टाळण्याच्या दृष्टीने अशी बेकायदेशीर अस्वीकृती झाल्यास जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध केवळ दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल न करता फौजदारी न्यायालयातसुद्धा फिर्याद दाखल करता येईल, अशी नवीन तरतूद नुकतीच या अधिनियमात करण्यात आली आहे. [⟶ परक्राम्य पत्रे].
कंपनी विधी ही व्यापार किंवा वाणिज्य विधीचीच वेगाने विकसित होणारी शाखा आहे. भारतातील कंपनी विधी हा कंपनी अधिनियम, १९५६ मध्ये समाविष्ट झालेला आहे. समान उद्दिष्टाने प्रेरित होऊन भांडवलउभारणी करून कंपनी विधीप्रमाणे नोंदणी प्राप्त करून घेणाऱ्या व्यक्तीसमूहास ‘कंपनी’ असे म्हणतात. परंतु भागधारकांपेक्षा वेगळे असे कंपनीला स्वतंत्र विधिमान्य व्यक्तीत्व असते, स्वतःचा पृथगात्मक स्वरूपाचा सहीशिक्का असतो व तिचे विधिवत विसर्जन होईपर्यंत तिला एक प्रकारचे चिरंजीवित्व असते. कंपनी ही विधिमान्य व्यक्ती, पण काल्पनिक असल्यामुळे ती ‘नागरिक’ नाही. त्यामुळे तिला भारतीय घटनेखाली मूलभूत हक्क प्राप्त होत नाहीत. कंपनीला नोंदणीकृत कार्यालय असते आवश्यक आहे. कंपनीचा व्यवहार प्रत्यक्ष भागधारकांऐवजी त्यांनी निवडलेले संचालक मंडळ पाहते. कंपनीच्या भागधारकांची जबाबदारी बव्हंशी, पण अपरिहार्यतेने नव्हे, मर्यादित असते व भागधारक आपापले भाग हस्तांतरित करू शकतात. कंपनीचे व्यवहार हे कंपनी अधिनियम १९५६, संस्थापन समयलेख (मेमोरँडम) व संस्थापन नियमावली यांद्वारे चालवावे लागतात. एकूणच वाणिज्यविधीची व्याप्ती पाहता येथे कंपनी विधीचा विस्तृत ऊहापोह करणे अप्रस्तृत आहे. [⟶कंपनी व निगम कायदे].
ज्या वस्तूंचा व्यापार केला जातो, त्या वस्तूंची एका ठिकाणाहून अन्य ठिकाणी ने-आण करणे, हे व्यापाराचेच एक अंग आहे.ही वाहतूक खुश्कीच्या मार्गाने, जलमार्गाने किंवा हवाईमार्गाने होऊ शकते. केवळ मालवाहतुकीच्या धंद्यामध्ये अनेक खाजगी, सरकारी वा निमसरकारी कंपन्या तसेच भागीदारी संस्था व अनेक व्यक्ती कार्यरत असतात. वाहतुकीच्या प्रक्रियेमध्येसुद्धा मालाला धोका पोहोचणे व त्याचे नुकसान होणे, असे प्रसंग उद्‌भवतात. त्या दृष्टीने वाहतूकदारांचे हक्क, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांच्या तरतुदी ज्यामध्ये केलेल्या आहेत, त्यांतील ठळक अशा अधिनियमांचा वर उल्लेख आलेलाच आहे. आग, महापूर, उल्कापात, विद्युत्पात, चोरी इत्यादींमुळे अनेक व्यापारयोग्य वस्तू नष्ट होणे किंवा त्यांचे नुकसान होणे शक्य असते. अशा संभाव्य संकटांना तोंड देण्याच्या दृष्टीने क्षतिपूर्तिविषयक संविदांना मान्यता देणारा विमा कायदा अस्तित्वात आला आहे. जीवनविषयक तसेच वस्तुविषयक विमा यांच्या तरतुदी विमा अधिनियम १९३८, जीवन विमानिगम अधिनियम १९५६, सागरी विमा अधिनियम १९६३ इ. अधिनियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
मूर्खपणामुळे, दिवाळखोर स्वभावामुळे किंवा अचानक उद्‌भवलेल्या व्यापारी जगातील संकटामुळे एखादी व्यक्ती व्यापारामध्ये रसातळाला जाते. तिचे धनको हे आपापल्या मगदुराप्रमाणे व ताकदीप्रमाणे निरनिराळ्या युक्त्या-प्रयुक्त्या योजून आपापले ऋण तिच्याकडून वसूल करण्याच्या स्पर्धेत मग्न असतात. अशा वेळी ऋणको आणि धनको यांना सारखा न्याय मिळावा या दृष्टीने ऋणकोची उर्वरित संपत्ती ही त्याच्या सर्व धनकोंमध्ये न्याय प्रमाणात वाटणे इष्ट असते. या दृष्टीने आपले कर्ज देऊ न शकणाऱ्या ऋणकोस नादार म्हणून घोषित करून त्याच्या उपलब्ध द्रव्याचे योग्य प्रमाणात विभाजन करण्याची व्यवस्था इलाखा शहर नादारी अधिनियम, १९०९ व प्रांतीय नादारी अधिनियम, १९२० या दोन अधिनियमांमध्ये करण्यात आलेली आहे. पहिला अधिनियम मुंबई, कलकत्ता व मद्रास ह्या शहरांना लागू असून दुसऱ्यांचे कार्यक्षेत्र वरील तीन शहरे सोडून भारतभर सर्वत्र आहे. दोन्ही अधिनियमांच्या तरतुदी ह्या बव्हंशी सारख्याच आहेत.
व्यापारामध्ये वारंवार मतभेद उद्‌भवतात. त्यांचे तंटाबखेड्यांमध्ये रूपांतर करून ते न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर नेण्याऐवजी परस्पर सांमजस्याने लवादाच्या मार्गाने सोडविणे व्यापारी क्षेत्राच्या हिताचे असते. त्या दृष्टीने उभयपक्षांनी केलेल्या करारनाम्यात तशी तरतूद असल्यास किंवा उभयपक्षांना तशी गरज भासल्यास आपापली भांडणे लवादामार्फत सोडविता येतात आणि तशी तरतूद लवाद अधिनियम, १९४० मध्ये करण्यात आली आहे. लवादाने दिलेल्या निवाड्याचे नंतर न्यायालयाच्या हुकूमानाम्यामध्ये रूपांतर करता येते. [⟶ लवाद] .
वाणिज्य विधी सु. २०० वर्षांपूवी अगदी नगण्य स्वरूपाचा होता. आता व्यक्तिव्यक्तींमधीलच नव्हे, तर राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यापार प्रचंड वेगाने वाढत असल्यामुळे व्यापार व वाणिज्य विधी यांच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत चालल्या आहेत. जगाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाबरोबरच मानवी जीवनाची अनेक अंगप्रत्यंगे आपल्या बाहूमध्ये सामावून घेण्याची त्याची महत्त्वाकाक्षां दृग्गोचर होऊ लागली आहे.
रेगे, प्र. बा.
“