वसाहतीचे स्वराज्य : ही संज्ञा सामान्यतःब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत काही निवडक वसाहतींना इंग्लंडच्या संसदेने स्वयंशासनाचे (सेल्फ-गव्हर्न्‌मेंन्ट) अधिकार दिल्यानंतर प्राप्त झाली. स्वराज्य वा स्वयंशासनाचा दर्जा मिळविण्याचा वसाहतींचा प्रयत्‍न आणि त्यांना स्वयंशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया, असाही या संज्ञेचा अर्थ अभिप्रेत आहे. हे अधिकार हळूहळू राजकीय परिस्थितीचे अवलोकन करून इंग्लंडने आपल्या वसाहतींना बहाल केले. ग्रेट ब्रिटनमध्ये राजाच्या आधिपत्याखालील वसाहतींपैकी काही वसाहतींना डोमिन्यन स्टेटस (स्वयंशासित प्रदेश) हा दर्जा प्राप्त झाला होता. त्यामुळे वसाहतींतील अंतस्थ कारभारासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार तेथील लोकनियुक्त कायदेमंडळास असे आणि या कायदेमंडळास जबाबदार असलेले मंत्रिमंडळ राज्यकारभार करी. या पद्धतीस ‘डोमिन्यन स्टेटस’ ही इंग्रजी संज्ञा रूढ झाली. ‘डोमिन्यन’ या इंग्रजी संज्ञेचा अर्थ शासन चालविण्याचा अधिकार वा आधिपत्य असा आहे. या दर्जाची मागणी बहुतेक प्रमुख वसाहतींनी अनेकदा केली परंतु प्रत्यक्षात १९०७ नंतरच ब्रिटिश साम्राज्यातील स्वतःचा कारभार स्वतःकरण्याचा अधिकार काही वसाहतींना मिळाला आणि ‘वसाहतीचे स्वराज्य’ हा दर्जा प्राप्त झाला. त्याच वर्षी ब्रिटिश शाही परिषदेत (इम्पीअरिअल कॉन्फरन्स) त्यास मान्यता देण्यात आली. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड व १९२२ नंतर आयरिश फ्री स्टेट या गौरवर्णीय वसाहतींना हा दर्जा सुरुवातीला मिळाला. या वसाहती साहजिकच अंतर्गत प्रशासकीय बाबतीत स्वायत्त झाल्या पण इंग्लंडच्या राजसत्तेशी एकनिष्ठ राहिल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारत, पाकिस्तान व सीलोन (श्रीलंका) ह्या वसाहतींना १९४७ मध्ये वसाहतीचे स्वराज्य हा दर्जा देण्यात आला.
वसाहतीचे स्वराज्य एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अनौपचारिकपणे विकसित झाले. ब्रिटिश शाही परिषदांत (१९२६ व १९३०) वसाहतीचे स्वराज्य ह्या संज्ञेविषयी विस्तृत चर्चा झाली. १९२६ च्या परिषदेनुसार ब्रिटन आणि त्याच्या साम्राज्यांतर्गत वसाहती यांना स्वायत्त राजकीय समाज मानण्यात आले. त्या सर्वांचा दर्जा एकच राहील ते एकमेकांना अंतर्गत व परराष्ट्र व्यवहारात कनिष्ठ राहणार नाही वा एकमेकांच्या अंमलाखाली येणार नाहीत मात्र सर्व प्रदेश ब्रिटिश राजसत्तेशी एकनिष्ठ राहतील आणि ब्रिटिश राष्ट्रकुलाचे सदस्य बनतील, असे ठराव संमत झाले. वसाहतीचे स्वराज्य म्हणजे काय, याची काटेकोर व्याख्या मात्र केली गेली नाही. पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्यातील ग्रेट ब्रिटनखेरीज इतर प्रदेशांना वसाहती म्हणत. या संज्ञेला त्या प्रदेशांचा विरोध होता. म्हणून १९०७ पासून त्यांचा उल्लेख ‘डोमिन्यन’ असा होऊ लागला. १९२५ मध्ये डोमिन्यन मंत्री हे वेगळे मंत्रिपद निर्माण करण्यात आले. १९२६ च्या परिषदेत स्वयंशासित डोमिन्यन असे त्यांचे वर्णन करून डोमिन्यन असा सुटसुटीत संक्षेप वापरण्याचे ठरले व तोच शब्द पुढे प्रचारात राहिला. पुढे १९३० च्या परिषदेत समानतेचे व सारखेपणाचे तत्त्व दर्जाबाबत योग्य असले, तरी कार्याच्या बाबतीत ते तत्त्व तेवढ्या व्यापकतेने लागू करता येणार नाही, असे गृहीत धरण्यात आले, अशी पुष्टी त्याला जोडण्यात आली आणि स्टॅट्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर हा कायदा संमत झाला (१९३१). हा कायदा प्रामुख्याने वसाहतींचे स्वराज्य व त्यांचे हक्क या संदर्भातच होता. या कायद्यामुळे आपल्या वसाहतींसंबंधाच्या बाबतीत राजाची मुलाखत घेऊन त्यास सल्ला देण्याचा अधिकार या वसाहतींना लाभला. याचा फायदा घेऊन ऑस्ट्रेलियाने आपल्या वसाहतीतील मुख्य न्यायाधीश सर आयझॅक आयझॅक्स याला गव्हर्नर जनरल नेमण्यात यावे, असा राजास सल्ला दिला व तो मान्यही करण्यात आला.
वसाहतीच्या स्वराज्याची ही कल्पना ग्रेट ब्रिटनला दूरवर असलेल्या वसाहतिक देशांच्या प्रशासकीय-शासकीय कारभाराबाबत किती अधिकार असावेत, या विचारमंथनातून उदयास आली. ब्रिटन व वसाहतिक देश यांचे संबंध फक्त राजाच्या वसाहतींशी असलेल्या वैयक्तिक संबंधांवर अवलंबून असतात, असा काहींचा दृष्टिकोन होता. तर काही राजनीतिज्ञांचा इंग्लंडच्या संसदेला वसाहतींवर कर बसविण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नाही, असा दृष्टिकोन होता. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य युद्धाच्या वेळी साम्राज्यस्वायत्त वसाहतींचा एक संघ असावा, अशी कल्पना मांडण्यात आली. प्रातिनिधिक संस्थांमुळे अमेरिकेतील वसाहतींत बंड झाले, या कल्पनेने वसाहतींच्या गव्हर्नरला साम्राज्य शासनाच्या अंमलाखाली संपूर्ण अधिकार देण्याची कल्पनाही होती पण कॅनडातील प्रातिनिधिक संस्थांच्या बरखास्तीला असलेल्या विरोधामुळे कॅनडात कायदेमंडळ ठेवण्यात आले मात्र त्याला कार्यकारी मंडळ नियंत्रित करण्याचा अधिकार देण्यात आला नाही. ब्रिटनमधील नागरिकांना जे हक्क मिळतात व स्वातंत्र्य आहे, तशा प्रकारचे हक्क आणि स्वातंत्र्य यांपासून वसाहतिक देशांतील नागरिकांना वंचित ठेवणे वा फार काळ दूर ठेवणे, शासनकर्त्यांना जिकीरीचे होणार होते. किंबहुना ते योग्य नाही, याची साम्राज्यकर्त्यांना जाणीव होऊ लागली कारण हळूहळू लोकजागृतीचे अभियान सुरू झाले होते व बहुतेक वसाहतिक देशांतून स्वातंत्र्य चळवळ फैलावली होती. काही वसाहतींत शासनकर्त्यांविरुद्ध उठावही झाले होते. ते दडपण्याचा प्रयत्‍नही झाला तथापि कॅनडातील उठावानंतर (१८३७) डरॅम चौकशी समिती नेमण्यात आली. डरॅमच्या शिफारशींनुसार कॅनडात जबाबदार राज्यपद्धती लागू करण्यात आली (१८४८). १८४२ मध्ये ऑस्ट्रेलियात ही पद्धत अंमलात आली. आणि १८७२ नंतर ती दक्षिण आफ्रिकेत प्रचलित झाली. पुढे हळूहळू साम्राज्यविषयक प्रश्न जबाबदार मंत्रिमंडळाकडे हस्तांतरित झाले. १८५० च्या सुमारास नाविक कायदे रद्द करण्यात आले. १८६२ पासून अशा वसाहतिक देशांवर स्वसंरक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि साम्राज्याचे लष्कर आवश्यकतेनुसार प्रसंगोपात तैनात करण्यात आले.
कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण आफ्रिका ही वसाहतीची स्वराज्ये निर्माण झाल्यावर साम्राज्य शासनाचे त्यांवर किती नियंत्रण असावे, हा प्रमुख प्रश्न निर्माण झाला. त्याकरिता शाही परिषद नियमित घेण्याचे ठरले. अर्थात हा निर्णय १९०७ च्या परिषदेतच धोरणे आणि समस्या ह्यांच्या संदर्भात ठरला होता. पहिल्या महायुद्धात वसाहतींचे सैन्य इंग्लंडच्या नियंत्रणाखाली लढले व त्यावेळी वसाहतीचे स्वराज्य असलेल्या देशांनी सर्वतोपरी मदत केली. पुढे या वसाहतींच्या स्वराज्य देशांना राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व मिळाले. व्यवहारात समानता आली होती पण तिला कायद्याचे अधिष्ठान नव्हते. ते पुढे १९२६ मध्ये प्राप्त झाले.
या पद्धतीत प्रत्येक वसाहतीला अंतर्गत बाबतीत स्वायत्ततेबरोबर आणखी काही अधिकार होते. अशा देशांचा प्रमुख गव्हर्नर जनरल इंग्लंडच्या राज्याच्या/राणीच्या संमतीने पण वसाहतिक देशांकडूनच नेमला जाई. या देशांनी केलेले कायदे रद्द करण्याचा साम्राज्य शासनाला अधिकार नव्हता. त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयांतून अपिले चालत मात्र ती पुढे इंग्लंडच्या प्रिव्ही कौन्सिलकडे पाठविली जात. वसाहतींतील नागरिकांच्या हक्कांबाबत पाहिजे ते नियम करता येत व त्यांना राष्ट्रकुलाचे नागरिक म्हणून मान्यता असे. दोन वसाहतींतील मतभेद शक्यतो बळाचा वापर न करता सामंजस्य व तडजोडीने अथवा परस्परांच्या संमतीने किंवा आंतर-साम्राज्यीय लवादामार्फत निकालात काढावेत, असा संकेत व अपेक्षा असे.
साम्राज्याची एकजूट टिकावी म्हणून दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत वसाहतिक देशांच्या अधिकारांवर काही मर्यादा लादल्या होत्या. त्यांना परराष्ट्रीय धोरणात हस्तक्षेप करता येत नसे आणि तह वा अन्य करार परस्पर करावयाचा झाल्यास साम्राज्य शासनाची पूर्व-संमती घ्यावी लागत असे. शिवाय अशा तह वा करारात इतरांना त्यात सामील होण्याची वा विरोध असेल तर तो व्यक्त करण्याची संधी द्यावी. हा नियम पाळला जाई. या सर्व बाबींचा शाही परिषदेत विचार होत असे. कोणत्याही गव्हर्नर जनरलला युद्ध पुकारण्याचा, थांबविण्याचा, शस्त्रसंधी करण्याचा वा तटस्थ राहण्याचा अधिकार नव्हता. साम्राज्य शासनाने युद्ध पुकारल्यास वसाहतिक देश त्यात आपाततः ओढले जात फक्त त्यांनी सक्रिय साहाय्य किती प्रमाणात करावयाचे, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना होते.
मॉल्टा, ऱ्होडेशिया वगैरे काही वसाहतींना मात्र हा दर्जा प्राप्त झाला नाही कारण स्वतंत्र कारभार करण्याची क्षमता त्यांच्याजवळ नाही, अशी साम्राज्य शासनाची धारणा होती. काही संरक्षित प्रदेशांनाही हा दर्जा मिळाला नव्हता. साम्राज्य सत्ता आणि वसाहती यांनी एका पातळीवर येऊन विचारविनिमय करण्याची शक्यता नसल्यामुळे इतर साम्राज्यवादी सत्तांनी मात्र ही पद्धत अवलंबिली नाही त्यामुळे अखेरपर्यंत त्यांचे अस्तीत्व वसाहती म्हणूनच साम्राज्य शासनाच्या आधिपत्याखालील प्रशासकीय प्रदेश म्हणून राहिले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्या वसाहतींत स्वातंत्र्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
भारतात १९०८ पासूनच वसाहतीच्या स्वराज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी सुरू झाली होती. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनीही टप्प्याटप्प्याने हा दर्जा देण्याचे तत्त्वतः मान्य केले होते. प्रत्यक्षात मात्र १९०८ पासून १९३५ पर्यंतच्या विविध सुधारणांद्वारे मर्यादित स्वयंशासनच देण्यात आले. १९२९ मध्ये कॉंग्रेसने वसाहतीच्या स्वराज्याऐवजी पूर्ण स्वराज्य हे आपले उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने काही अटींवर राष्ट्रकुलाचे सभासदत्व स्वीकारले. त्याबरोबर वसाहतींचे स्वराज्य प्राप्त झालेल्या वसाहतिक देशांना ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य देण्याचे ठरविले आणि बहुतेक स्वतंत्र देश राष्ट्रकुलाचे सदस्य राहिले. याच सुमारास राष्ट्रकुलाची रचनाही बदलण्यात आली. त्यामुळे वसाहतीच्या स्वराज्याचा शासनप्रकार इतिहासजमा झाला.
पहा : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास राष्ट्रकुल.
संदर्भ : 1. Dawson, Robert M. Ed. The Development of Dominion Status : 1900-1936, Harrden, 1965.
2. Keith, Arthur B. Responsible Government in the Dominions, 3 Vols, London, 1912.
3. Keith, Arthur B. The Sovereignty of the British Dominions, London, 1929.
4. Mansergh, Nicholas, The Commonwealth Experience : From British to Multiracial Commonwealth, London, 1982.
5. Toynbee, Arnold J. British Commonwealth Relations : Proceedings of the First Unofficial Conference at Toronto, 11-21 Sept,
1933, Oxford,1934.
6. Wheare, K. C. The Constitutional Structure of the Commonwealth, Oxford, 1961.
देशपांडे, सु. र.
“