वक्फ : मुसलमान धर्माच्या व्यक्तीने मुसलमानी विधीनुसार धार्मिक, पवित्र किंवा धर्मदाय म्हणून मान्य केलेल्या प्रयोजनासाठी कोणत्याही संपत्तीचे चिरस्वरूपी समर्पण करणे. वक्फची व्याख्या मुसलमान वक्फ विधिग्राह्यकारी अधिनियमाच्या दुसऱ्या कलमामध्ये (१९१३ चा सहावा) देण्यात आली असून, ती जरी त्या अधिनियमापुरती मर्यादित आहे असा प्रिव्ही कौन्सिलचा निर्णय असला, तरी ती सर्वसंग्राहक आहे असे मानण्यास हरकत नाही. वक्फ म्हणजे निरोध, अटकाव किंवा प्रतिबंध. संपत्ती वाकिफच्या म्हणजे वक्फच्या समर्पणकर्त्याच्या मालकीचीच ठेवावयाची (व तिच्या हस्तांतरणास अटकाव करून) आणि तिचे उत्पन्न धर्मादाय उद्दिष्टांसाठी किंवा निर्धनांच्या उपयोगासाठी वापरावयाचे म्हणजे वक्फ, असे अबू हनीफा (६९९–७६७) हा प्रख्यात तत्त्ववेत्ता म्हणतो. त्यांच्या शिष्यांच्या मते मात्र वक्फमुळे वाकिफचा संपत्तीवरील अधिकार नष्ट होऊन ती परमेश्वराच्या ठायी निहित झाल्यामुळे अप्रत्याहरणीय (इर्रेव्होकबल) होते व तिच्या लाभ मानव समाजाला मिळतो.
उपरोक्त वक्फ अधिनियमानुसार मशीद, कबरस्तान, शाळा, महाविद्यालय, पाणपोई, पूल अन्नदान, ताजिया, खानका, प्रार्थनासंत्रांची व्यवस्था, गरिंबांना सर्वसाधारण मदत अशा मुसलमानी धर्माप्रमाणे अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वक्फ निर्माण करता येतो. कोणतीही निकोप मनाची सज्ञान व्यक्ती वक्फ करू शकते. वाकिफ आपल्या हयातीत वक्फ करू शकतो तसेच मृत्युपत्रान्वये अथवा मृत्युप्रत्यासन्न आजारामध्येसुद्धा वक्फ करू शकतो. मशीद, कबर इत्यादींच्या बाबतींत केवळ पुरातन वापरामुळे वक्फ सिद्ध व प्रस्थापित होऊ शकतो. वक्फच्या प्रस्थापनेसाठी संपत्तीच्या समर्पणाची घोषणा आवश्यक आहे. परंतु संपत्तीचा ताबा सुपूर्द करणे आवश्यक आहे किंवा नाही, याविषयी मतभेद आहेत. मात्र शिया विधीप्रमाणे संपत्तीचा ताबा देणे आवश्यक मानले आहे. स्थावर अथवा जंगम अशा कोणत्याही संपत्तीचा वक्फ करता येतो. परंतु वाकिफचा ‘मूषा’ (संपत्तीमधील अविभक्त हिस्सा) असेल, तर त्याचा वक्फ होऊ शकत नाही. वाकिफने वक्फसाठी जी उद्दिष्टे उद्धृत केली असतील, त्यांचा पाठपुरावा करणे अशक्य किंवा असाध्य झाल्यास प्रत्यासन्नतेच्या तत्त्वाप्रमाणे (म्हणजे मूळ हेतू प्रत्यक्षात साध्य होणे अशक्य किंवा दुरापास्त असेल, तर सदरहू हेतूशी सान्निध्य किंवा समानता असलेल्या इतर हेतूसाठी धर्मादाय संपत्ती वापरण्यास न्यायालय परवानगी देते) वक्फची संपत्ती ही इतर समान उद्दिष्टांसाठी वापरता येते व त्यामुळे सदरहू वक्फ अवैध होत नाही. मात्र सावकारांना बुडविणे किंवा जुगारखाना किंवा मयखाना ह्यांसाठी वक्फ करणे मुसलमानी धर्माप्रमाणे निषिद्ध असल्यामुळे तशा प्रकारचा वक्फ विधिग्राह्य ठरत नाही. हनफी पंथाच्या विधीप्रमाणे वाकिफच्या हयातीत त्याच्या स्वतःच्या व तदनंतर त्याच्या कुटुंबियांच्या निर्वाहासाठी वक्फ होऊ शकतो. मात्र वक्फचे अंतिम उद्दिष्ट गरिबांसाठी उपयोग असेच असले पाहिजे. शिया विधीप्रमाणे वाकिफ स्वतःच्या निर्वाहाची व्यवस्था वक्फच्या द्वारा करू शकत नाही. तथापि वक्फचे प्रयोजन सुस्पष्ट व निश्चत असणे आवश्यक असते. ते जर अनिश्चित किंवा मोघम स्वरूपात सांगितलेले असेल, तर त्याचा अर्थ लावणे वगैरे न्यायालयाच्या कक्षेपलीकडचे असल्यामुळे सदरहू वक्फ शून्य किंवा रद्दबातल ठरेल.
वक्फच्या निर्मीतीनंतर संपत्तीची व्यवस्था त्याच्या ⇨मुतवल्लीकडेजाते. परंतु वक्फची संपत्ती ही ईश्वराच्या ठायी निहीत होत असल्यामुळे मुतवल्ली हा बाह्यतः जरी इंग्रजी कायद्यामधील विश्वस्तासारखा वाटला, तरी व्यवहाराच्या दृष्टीने तो केवळ वक्फचा व्यवस्थापक असतो. कोणतीही निकोप मनाची सज्ञान मुसलमान व्यक्ती मुतवल्ली होऊ शकते. स्त्रियांना मुतवल्ली होण्यास संपूर्ण प्रतिबंध नाही परंतु ज्या पदामध्ये धार्मिक कार्य़ अनुस्यूत असेल, असे पद (उदा., इमाम, खतीब, सज्जादानशीन इ.) स्त्रिया स्वीकारू शकत नाहीत. वाकिफ स्वतःला किंवा आपल्या वंशजांना मुतवल्ली नेमू शकतो. त्याने मुतवल्लीची नेमणूक न केल्यास न्यायालय योग्य माणसाची मुतवल्ली म्हणून नेमणूक करते. वक्फ अधिनियमानुसार मुतवल्लीच्या अधिकारावर काही सुस्पष्ट मर्यादा आहेत. उदा., वक्फची स्थावर संपत्ती न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तो विक्री, गहाण, अदलाबदल इ. प्रकारे हस्तांतरित करू शकत नाही. मुतवल्ली शेतजमिनीचा भाडेपट्टा जास्तीतजास्त तीन वर्षे व बिगरशेती जमिनीचा भाडेपट्टा एक वर्ष या मुदतीसाठी करू शकतो. मुतवल्लीच्या कर्तव्यच्युतीबद्दल म्हणजे अपकृत्य, विश्वासघात, धार्मिक कार्याकडे दुर्लक्ष इ. कारणांसाठी न्यायालय त्यास काढून टाकून अन्य पदाधिकारी नेमू शकते.
वक्फ मुसलमानी विधी त्याचप्रमाणे केंद्रीय व राज्य स्तरांवर करण्यात आलेल्या अनेक अधिनियमांनी नियंत्रित केला जातो. केंद्रीय स्तरावरील मुसलमान वक्फ अधिनियम (१९२३ चा बेचाळिसावा) हा महत्त्वाचा मानावा लागेल. त्यानंतर वक्फ अधिनियम (१९५४ चा चौतिसावा) हा व्यापृत स्वरूपाचा केंद्रीय अधिनियम पारित करण्यात आला आहे पण तो महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांना लागू नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये मुसलामान वक्फ अधिनियम (१९२३ चा बेचाळिसावा, मुंबई दुरूस्ती) (मुंबई १९३५ चा अठरावा) फेरबदलासह लागू होतो.
पहा: इस्लाम धर्मातील पदाधिकारी.
रेगे, प्र. वा.