लोकशाही समाजवाद : संसदीय लोकशाहीमार्गाचा अवलंब करून, लोकशाही राज्यपद्धतीची कास न सोडता व्यक्तिस्वातंत्र्याची बूज राखून आर्थिक समतेच्या पायावर समादवादी समाजाची निर्मिती करण्याची आवश्यकता व इष्टता प्रतिपादन करणारी विचारप्रणाली. भांडवली−बूर्झ्वा लोकशाही नकली लोकशाही आहे, असा आरोप करून कामगारवर्गाच्या हुकूमशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या, सशस्त्र राज्यक्रांतिद्वाराच समाजवादाची वाट मोकळी होऊ शकते, असे सैद्धांतिक प्रतिपादन करणाऱ्या साम्यवादी चळवळीपासून लोकशाही समाजवादी विचारप्रणाली व चळवळ वेगळी केली जाते.
पार्श्वभूमी : फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून (१७८९) यूरोपात स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव हे घोषवाक्य जनसामान्यात प्रसृत झाले. याच कालखंडात औद्योगिक क्रांती यूरोपमध्ये मुख्यत्वेकरून आधी इंग्लंडमध्ये व नंतर जर्मनी व ऑस्ट्रिया या देशांमध्ये झाली. आधुनिक कारखानदारीच्या उत्कर्षाचा परिणाम म्हणून औद्योगिक कामगारवर्गाचा उदय झाला. एकीकडे धनाच्या डोळे दिपवून टाकणाऱ्या राशी निर्माण होत होत्या तर ज्यांच्या श्रमातून धन निर्माण होत होते, त्या कामगारांचे अमानुष शोषण व प्रचंड दडपणूक होत होती. त्यांना राजकीय हक्क नव्हतेच. बुद्धीजीवीवर्गाला यातील अनैतिकता व अन्याय तीव्रपणे जाणवत होता. समाजवादी विचारांची विभिन्न प्रकारे त्यांनी मांडणी केली. यूरोपमधील अनेक देशांमध्ये १८४८ साली उठाव झाले. त्यांतून कामगारवर्गाचा असंतोष उफाळून वर आला. नव्या मन्वंतराचा खणखणीत इशारा देणारी कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो ही कार्ल मार्क्स व फ्रीड्रिख एंगेल्स यांची पुस्तिका प्रसिद्ध झाली (१८४८). या जाहीरनाम्याने साम्यवादी विचारप्रणालीची आद्य मांडणी करून इतिहासात एक नवे युग निर्माण केले.
यूरोपातील १८४८ च्या उठावांचा बीमोड झाला पण कारखानदारीच्या वाढीबरोबरच कामगारांच्या संख्येत मात्र वाढ होत राहिली. स्वतःच्या गाऱ्हाण्यांची दाद लावून घेण्यासाठी, मूलभूत मानवी हक्कप्राप्तीसाठी कामगारांना संघटित करण्याचे प्रयत्न सर्व प्रकारच्या दडपणुकीस न जुमानता झुंजारपणे होत राहिले. कामगार चळवळी समाजवादाच्या विचारांची पेरणी पण करीत होत्या. सुरूवातीस कामगार संघटनांवर बंदी घालण्यात आली पण पुढे संख्याबल व जागृती होताच त्यांची दखल घेतली जाऊ लागली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये कामगारांना मतदानाचा अधिकार मिळून लोकशाही राजकीय पक्ष म्हणून कामगारवर्ग संघटित झाला आणि लोकशाही प्रक्रियेत आपाततः सहभागी झाला. त्याला वजन प्राप्त झाले.
या स्थित्यंतरामुळे समाजवादी चळवळीत सैद्धांतिक व व्यावहारिक असा दुहेरी पेच उत्पन्न झाला. समाजवादी पक्ष व चळवळ यांच्यावर मार्क्सच्या विचारांची मोठी पकड होती. त्यानुसार सशस्त्र राज्यक्रांतीच्या मार्गानेच कामगारवर्गीय निरंकुश सत्ता प्रस्थापित होणार होती व मगच नव्या समाजाची बांधणी होणार होती. लोकशाही देशांमध्ये शांततापूर्ण सनदशीर मार्गाने सत्तांतर घडून येऊ शकते, ही शक्यता स्वीकारावयाची की नाही, हा सैद्धांतिक पेच उत्पन्न झाला. निवडणुकांच्या माध्यमातून विधिमंडळात जावयाचे की नाही आणि गेल्यास विधायक भूमिकेतून सहभागी व्हावयाचे व शत्रूपक्षाशी-भांडवलदार मालकवर्गाशी सहकार्य करावयाचे की नाही, हा व्यावहारिक प्रश्न उत्पन्न झाला. सशस्त्र राज्यक्रांतीच्या उद्दिष्ट-पूर्तीसाठी वेचक क्रियाशील सभासदांची गुप्त, केंद्रानुवर्ती संघटना बांधावयाची की लोकशाही राजकारणात सहभागी होण्यासाठी व्यापक सभासदत्वाच्या पायावर खुली संघटना उभारावयाची, असेही व्यवहारात या पेचाचे स्वरूप होते.
इंग्लंडमधील समाजवादी चळवळ आरंभापासूनच बहुजिनसी होती. मार्क्सचा विशेष प्रभाव तिच्यावर नव्हता. इंग्लंडमधील राजकीय प्रक्रिया प्रथमपासूनच लोकशाही वळणाची, लवचिक व तडजोडवादी असल्याने शांततापूर्ण दबाव व संसदीय राजकारण यांद्वारा समाजव्यवस्था बदलता येईल, या भूमिकेला समाजवादी चळवळीचे नेतृत्व अनुकूल होते. फेबिअन सोसायटी या संस्थेत एकत्र आलेल्या नामवंत समाजवदी विचारवंतांचा भर प्रचलित भांडवलशाही व्यवस्थेच्या गाभ्याशी असलेला अविवेक, बेशिस्त, अशास्त्रीयता उघड करण्यावर, तसेच समाजवाद ही एक शास्त्रपूत, बुद्धिनिष्ठ व वैज्ञानिक संरचना आहे, हे बौद्धिक युक्तिवादाच्या आधारे दाखवून देण्यावर होता. इंग्लंडमधील समाजवादी चळवळीवर फेबिअन समाजवादाचा मोठा प्रभाव पडला. सशस्त्र राज्यक्रांती व कामगारवर्गाची हुकूमशाही यांची समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी अनिवार्यता ब्रिटिश समाजवादी चळवळीत कधीच सर्वमान्य झाली नाही.
जर्मन सोशल डेमॉक्रॅटिक पक्ष मार्क्सवादी सिद्धांतप्रणालीवर संघटित झालेला होता मात्र डावपेच म्हणून संसदीय राजकारणात तो सक्रियपणे सहभागी होता. पक्षाची बांधणी लोकशाही धर्तीची होती. नेतृत्वाच्या कुशलतेमुळे थोड्याच अवधीत पक्षसंघटन व विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व या दोन्ही कसोट्यांवर तो यूरोपातील अग्रगण्य बलाढ्य कामगारवर्गीय पक्ष बनला. सैद्धांतिक निष्ठा व व्यावहारिक पवित्रा यांच्यात पायाभूत अंतर्विरोध उत्पन्न झाला.
पहिल्या जागतिक महायुद्धामुळे कठीण पेच उत्पन्न झाला. भांडवलदारवर्गामधले हे यादवी युद्ध आहे आणि म्हणून कामगारवर्गाने आपापल्या देशांतील शासनांना साहाय्य न करण्याचा युद्धविरोधी पवित्रा घ्यावा व स्वतःच्या कर्माने इतिहासाच्या नियमानुसार भांडवलशाहीवर्गाचे खच्चीकरण होऊ द्यावे, ही भूमिका घेणे साम्यवादी मार्क्सवादी सिद्धांताला अनुसरून घेण्याचा आग्रह ‘सेकंड इंटरनॅशनल’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या साम्यवादी चळवळीच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेत लेनिनप्रभू तींनी धरला पण संसदीय राजकारणात सक्रिय असलेल्या, विधिमंडळात प्रभाव टाकण्या–इतपत वजन असलेल्या प्रबळ कामगारवर्गीय पक्षांनी आपापल्या देशातील सरकारांना राष्ट्रवादी भूमिकेतून पाठिंबा दिला. भांडवलदार मालकवर्ग आणि शासनसंस्था या परस्परस्वायत्त संस्था नसतात. शासनसंस्था ही भांडवलदारवर्गाचीच एक विस्तारित कार्यकारी यंत्रणा असते, ही मार्क्सवादातील भूमिका संसदीय राजकारण करणाऱ्या पक्ष व चळवळींना व्यवहाराच्या पातळीवर अमान्य करावी लागली. प्रौढ मताधिकार व लोकशाही पद्धती यांचा स्वीकार केल्याने शासनसंस्था एक स्वायत्त शक्ती बनते, यास मान्यता मिळाली. आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी चळवळीत फूट पडली. लोकशाहीनिष्ठ समाजवादी चळवळीचा प्रवाह वेगळा झाला.
रशियात बोल्शेव्हिक पक्षाने स्थापन केलेल्या एकाधिकारवादी साम्यवादी राजवटीच्या अनुभवामुळे लोकशाही समाजवादी विचारप्रणाली व चळवळ लोकशाही मूल्ये व पद्धती यांच्याविषयी अधिक सुस्पष्ट व ठाम बनली. तेथील एकपक्षीय हुकूमशाहीने भिन्न मत बाळगणाऱ्यांचे शिरकाण करून विचार, भाषण व संघटन स्वातंत्र्याची केलेली गळचेपी पाहून समता प्रस्थापनेइतकेच व्यक्तिस्वातंत्र्याची जपणूक व संवर्धन यांना बिगर-साम्यवादी चळवळींनी आपल्या वैचारिक भूमिकेत मध्यवर्ती स्थान दिले. कोणत्याही एका पक्षाने आपण सर्व लोकांची इच्छा-सर्वजन संकल्प-अभिव्यक्त करतो, असा दावा करून अन्य पक्षांना कार्य करण्यास मोकळीक न ठेवणे, निवडणुकांमध्ये विभिन्न भूमिका घेऊन मतदारांसमोर जाऊन त्यांचा कौल मागण्यास सवडच न ठेवणे, राज्य लोकसंमतीने चालावे, राज्य लोकांचे असावे, या तत्त्वाच्या मुळावर येते हे अनुभवास आले. पक्ष व शासनसंस्था जेथे एकरूप होतात, तेथे सत्ता अटळपणे निरंकुश व सर्वंकष बनते, अशी सत्ता निर्घृण व अमानुष दडपणूक करते, हे जोझेफ स्टालिनच्या राजवटीने दाखवून दिले. सत्ता अनेक परस्परस्वायत्त केंद्रांमध्ये विभागली जावी, एकाहून अधिक राजकीय पक्षांना मोकळेपणाने कार्य करता यावे, तसेच अल्पमतातील लोकांचा राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सहभाग कायम राहावा, पक्षाची रचना व व्यवहार लोकशाहीचा असावा, नागरिकस्वातंत्र्य व मूलभूत हक्क अबाधित राहावेत, लोकशाहीच्या रीती व पथ्ये काटेकोरपणे सांभाळली जावीत, या गोष्टींचे महत्त्व लोकशाही समाजवाद्यांनी सिद्धांत म्हणून मान्य केले.
सर्वच यूरोपीय देशांमध्ये समाजवादी विचारप्रणालीवर अधिष्ठित पक्ष लोकशाहीमार्गाने बहुमत प्राप्त करून सत्तेवर आल्यावरही समाजवादाला विरोध करणाऱ्या अन्य राजकीय पक्षांचे अस्तित्व अबाधित राहावे, त्यांना त्यांचे बहुमत प्रस्थापित करण्यास सवड व मोकळीक असावी, ही भूमिका घेण्याखेरीज व्यवहारातही पर्याय नव्हता. इंग्लंड, जर्मनीसारख्या देशांमध्ये पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात समाजवाद्यांच्या हाती सत्ता काही काळ आलीही पण या देशांमध्ये लष्कर, तसेच अन्य स्वायत्त, आर्थिक व सामाजिक सत्ताकेंद्रे प्रबळ होती समाजवादी पक्षांनी सर्वंकष सत्ता हाती केंद्रित करावयाचे म्हटले असते, तरी या अन्य सत्ताकेंद्रांचा सक्रिय विरोध झाला असता व परिणामी विधिमंडळामध्ये बहुमत असूनही सत्ता हातून गेली असती. विभिन्न विचारप्रणालींव अधिष्ठित राजकीय शक्तींचे समाजात व राजकारणात असलेले बलाबल ध्यानात घेऊन, स्वतःच्या भूमिकेमागे, धोरणे व कार्यक्रमांमागे बहुमताने लोकांचा पाठिंबा मिळवून, समाजवादी समाजनिर्मितीच्या दिशेने क्रमशः आस्तेकदम वाटचालच करता येणार आहे, ही मर्यादा ठळकपणे स्पष्ट झाली. लोकशाही समाजवादाच्या प्रणालीची तात्विक स्पष्टता सोव्हिएट रशियाच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर होत गेली. लोकशाही मूल्ये, रीती व पथ्ये, लोकशाही संस्था व संरचना यांचे समाजवादाच्या गाभ्याशी असलेल्या नैतिक व मानवीय आशयाच्या संदर्भात असलेले महत्त्व या क्रिया-प्रतिक्रियांमधून ध्यानात आले. समाजवाद साकार करण्यास दीर्घ कालावधी लागला तरी चालेल, पण लोकशाहीची कास सोडावयाची नाही, ही निष्ठा रुजत गेली.
दरम्यानच्या काळात उत्पादनसाधनांच्या सर्वंकष राष्ट्रीयीकरणाचा, बाजारपेठेचे नियमन नाकारण्याचा, सर्व आर्थिक निर्णय केंद्रीभूत करण्याचा सोव्हिएट रशियात झालेला परिणाम ठळकपणे समोर येत होता. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जवळपास संपूर्ण संकोच, शेतकरी व कामगार यांची दडपणूक व पिळवणूक, आर्थिक, राजकीय व सामाजिकविषमता प्रतिष्ठित करणारी व्यवस्थापन नीती, प्राथमिक पायाभूत गरजा भागविण्यातही सातत्याने येत राहिलेले अपयश, ग्राहकांच्या मागणीचा आदर करून त्यांच्या इच्छेला, पसंतीला उतरेल अशा वस्तूंचे उत्पादन न झाल्याने भांडवल व साधनसामग्री यांचा होणारा अपव्यय, अर्थव्यवस्थेत उत्पन्न होणारा साचेबंदपणा, तिची अकार्यक्षमता व हळूहळू सार्वत्रिक होत गेलेला भ्रष्टाचार यांमुळे आर्थिक पुनर्रचनेविषयीच्या समाजवादाच्या अभिजात मांडणीचा पण फेरविचार करण्याची गरज जाणवू लागली. रशियात आकारास असलेली समाजव्यवस्था शासकीय भांडवलशाही (स्टेट कॅपिटॅलिझम) व्यवस्था आहे, असे म्हणणे अधिक सार्थ ठरेल, असे मत व्यक्त होऊ लागले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक युरोपीय देशांमध्ये स्थिर स्वरूपात लोकशाही समाजवादी पक्षांच्या हाती सत्ता आली. आर्थिक व सामाजिक समतेच्या दिशेने युद्धपूर्वकालीन समाजांची व्यापक पुनर्रचना केली जावी व तशी ती केली जाणार अशी अपेक्षाही होती. सरसकट सर्व उद्योगधंद्यांचे वा व्यवसायांचे राष्ट्रीयीकरण करावयाचे नाही, बाजारपेठ या यत्रणेलाच संपुष्टात आणावयाचे नाही, सर्व खाजगी मालमत्ता व संपत्ती सरकारच्या ताब्यात द्यावयाची नाही आणि लोकशाही संस्था व रीती यांना लावायचा नाही, यांविषयी सोव्हिएट रशियाच्या अनुभवानंतर नकारात्मक स्पष्टता होती. आर्थिक−औद्योगिक−व्यवस्थेला पायाभूत अशा काही वेचक उद्योगव्यवसायांचे राष्ट्रीयीकरण ही लक्ष्मणरेषा ठरली. अर्थव्यवसथेचे परिणामकारक रीत्या सूत्रचालन व नियंत्रण राज्यसत्तेने करणे, कर व अन्य वित्तीय व आर्थिक धोरणे व उपाय यांद्वारे विषमतेचे मान कमी करणे आणि कल्याणकारी राज्य स्थापन करून कामगार व अन्य श्रमिकवर्गाचे जीवनमान उंचावणे, यांवर भर राहिला. समता व न्याय यांच्या प्रस्थापनेच्या दिशेनेया उपायांद्वारा ठोस पावले टाकली गेली. वरील तीन गोष्टींना भांडवलशाहीच्या आधुनिक प्रवक्त्यांचाही विरोध उरला नव्हता. किंबहुना १९३० च्या मंदीच्या लाटेनंतर रोजगाराच्या व उत्पादनाच्या उच्च पातळीवर अर्थव्यवस्थेचा समतोल टिकवून धरण्यासाठी राज्यसत्तेने सक्रिय हस्तक्षेप करावा, केंद्रीय सूत्रचालन, नियमन व नियंत्रण करावे, देशाला अधिक संपन्न व समृद्ध बनविण्यासाठी सर्वसाधारण जबाबदारी स्वीकारून अर्थव्यवस्थेला मार्गदर्शन करावे आणि सक्रिय भूमिका राबवावी, ही अपेक्षा राज्यसत्तेकडून बाळगली जात होती.
अर्थव्यवस्थेतील ‘मोक्याच्या जागा’ शासकीय मालकी वा नियंत्रण−नियमन यांच्याखाली जरी आणल्या तरी एकूण अर्थव्यवस्थेची जातकुळी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचीच राहते, असे कालांतराने अनुभवास आले. गुंतवलेल्या भांडवलाच्या जोरावर किंवा तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन कौशल्य यांच्या आधारे मालक-संचालकवर्ग इतरांना कामाला लावून नफा मिळविण्यास, त्याचे मान वाढविण्यास मोकळा राहतो. तेथे समाजवादाची निर्मिती अशक्यच होते, असा निष्कर्ष हाती आला. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील भांडवलशाही व लोकशाही समाजवाद यांच्यात मूलगामी स्वरूपाचा ठळक फरक तो काय राहिला, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
पाश्चात्य देशांतील लोकशाही समाजवादी चळवळ कुंठित झालेली आहे. याचे स्पष्टीकरण तिहेरी आहे. सर्वच पाश्चात्य देशांमध्ये, वेगवेगळ्या ऐतिहासिक व तात्विक कारणांनी, समाजवादी पुनर्रचनेस विरोध करणारे राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहेत. ते प्रबळही आहेत. त्याच्या पाठीशी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक-सांस्कृतिक संस्था व शक्ती आहेत. बदलत्या परिस्थित्यनुसार उत्क्रांत होत राहण्याइतकी लवचिकता भांडवलशाहीने प्रकट केली आहे. सत्ता हाती आली, तरी थोडे डावे-उजवे करीत राज्य करणेच प्राप्त आहे मूलतः नवी घडीबसविण्याची आकांक्षा बाळगता येत नाही. निखळ स्वरूपात समाजवादी समाजाची निर्मिती करता येणे शक्य नाही.
कामगारवर्ग व शोषित पीडितांचा वर्ग स्वभावतःच विचाराने समाजवादी असतो. तो जागृत व संघटित झाल्यावर लोकशाही मार्गाने आपणास सतत बहुमताचा पाठिंबा मिळेल, हा आता गोड भ्रम ठरला आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कामगारवर्गाच्या जडणघडणीच्या काळात दारिद्र्य, उपासमार, शोषण, दडपणूक, क्रौर्य यांचे जे चित्र अनुभवास येत होते, ती आधुनिक समाजवादाच्या मांडणीची पार्श्वभूमी होती. आज या देशांमधील कामगारवर्ग संघटित आहे, संरक्षित आहे आणि सुस्थितीत आहे. कामगारवर्गातही स्तर आहेत. बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग कधीच वर्ग म्हणून समाजवादी नव्हता. कामगारवर्गही मूलतः भौतिक सुखाचा आकांक्षी असून समाजवादी विचारप्रणालीला बांधीलकी वा निष्ठा आज क्षीण होत आहे. सर्वच यूरोपीय देशांमध्ये कामगारवर्ग हमखास समाजवादी पक्षांना मतदान करतो, असे अनुभवाला आलेले नाही.
पाश्चात्य सधन देश (जपानही यात समाविष्ट आहे) आर्थिकदृष्ट्या नुसते सधन नाहीत. त्यांच्या आर्थिक−औद्योगिक−व्यवस्था आज कमालीच्या केंद्रीभूत झालेल्या आहेत. व्यवहार गुंतागुंतीचे झाले आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळींवर स्वतःची आर्थिक सत्ता, नफा व स्थान वाढविण्यासाठीच्या तीव्र स्पर्धेत ते सतत अडकलेले आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे घटक अंश आहेत. त्यांच्या सुबत्तेसाठी जगाचे प्रत्यक्ष−अप्रत्यक्ष शोषण ते करीत आले व आजही करीत आहेत. त्यासाठी अनुरूप तंत्रविज्ञान व आर्थिक संस्था त्यांनी विकसित केल्या. हे देश कायमची आर्थिक अस्थिरता अनुभवतात. स्पर्धेत टिकून राहणे सगळ्यात महत्त्वाचे बनते. अशा स्थितीत लोकशाही समाजवादी पक्ष बहुमताने सत्तेवर आला, तरी या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य टिकविण्यात वा ती सतत वर्धिष्णू राखण्यातच त्याची सारी शक्ती व बुद्धी खर्च होते.
वरील तीन अनुभवांमुळे पाश्चात्य देशांमध्ये लोकशाही समाजवादी पक्षांमध्ये वैचारिक संभ्रमावस्था उत्पन्न झालेली आढळते. भांडवलशाही शक्तींना लगाम घालून ‘कल्याणकारी राज्या’च्या मार्गावर ठेवण्याचे काम या पक्षांना आज उरले आहे, असे चित्र दिसते.
लोकशाही समाजवादाचा आशय : एका बाजूला व्यक्तिवादी भांडवलसाहीवर अधिष्ठित संसदीय लोकशाही आणि दुसरीकडे व्यक्ति-स्वातंत्र्याला नगण्य स्थान देणारा हुकूमशाही साम्यवाद, या दोन प्रणालींशी तात्त्वि क व व्यावहारिक पातळींवर टक्कर देत आपली वेगळी वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका लोकशाही समाजवादाला विकसित करावी लागली आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्य व समता या दोन गोष्टी एकत्र नांदू न शकणाऱ्या आहेत. या धारणेच्या जागी, या दोन्हींत वास्तविक अविरोध आहे, ही लोकशाही समाजवादाची व्यवच्छेदक भूमिका आहे. ऐतिहासिक प्रक्रियेत आकारास आलेल्या लोकशाहीमध्ये सरंजामशाहीखालील व्यक्तीवरील अनेकानेक निर्बंध दूर करण्याच्या अंगाने व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मूल्य म्हणून भर देण्यात आला होता. स्वकर्तृत्वानुसार स्वतःचा उत्कर्ष करण्यात, स्वार्थसंपादनास कोणासही अटकाव असू नये, समान मोकळीक असावी, सर्व क्षेत्रे खुली असावीत, याचा आग्रह होता. जन्मजात विषमतेला विरोध होता. कमीजास्त कर्तृत्वातून उत्पन्न होणारी विषमता न्याय्य मानली गेली. व्यक्तीचे मूलभूत हक्क आणि नागरिक स्वातंत्र्ये यांचादेखील मुळात, अनियंत्रित राजेशाही शासनापासून व्यक्तीला पुरेसे व अभेद्य असे संरक्षण मिळावे, या दृष्टीने पुरस्कार केला गेला होता. भांडवलशाहीमध्ये या संकल्पांचा आशय सीमित होता पण या कारणाने त्यांची अवहेलना करून त्यांचा संकोच करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. सीमित स्वरूपातही त्यांची मौलिकता अर्वाचीन हुकूमशाही राजवटींनी दाखवून दिली. आज लोकशाही समाजवादाची भूमिका अशी की व्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत हक्क व नागरिक स्वातंत्र्य यांचा आशय अधिक परिपूर्ण व सखोल करण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्य व हक्क हे केवळ औपचारिक स्वरूपात नाममात्र उपलब्ध राहावयाते नसतील, तर व्यक्तींची ऐहिक स्थिती, त्यांचे शिक्षण, त्यांची क्षमता यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असायला हवी. एरवी ‘समान संधी’ हे शब्दही व्यवहारात अर्थपूर्ण ठरत नाहीत.
राज्यकारभार, औद्योगिक उत्पादन व वितरण, व्यापार, अन्य आर्थिक व्यवहार, इतकेच काय पण सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन या क्षेत्रांमध्ये केंद्रीकृत सर्वंकष मालकी, नियंत्रण व व्यवस्थापन या गोष्टी समाजवाद खऱ्या अर्थाने साध्य करण्याच्या आड येतात, याचे भान आज आले आहे. केंद्रीभूत उत्पादन व व्यापारव्यवस्था व्यक्ती व छोटे समुदाय (कम्यूनिटीज) यांना हतबल करतात, परावलंबी व अंकित बनवतात. व्यक्ती व लहान समुदाय सशक्त व स्वाश्रयी असले, तरच ते शासनसंस्था व मोठ्या आकाराच्या अन्य संस्था/यंत्रणा यांच्यासमोर आत्मविश्वासाने व निर्धाराने उभ्या राहू शकतात. व्यक्तिस्वातंत्र्य व समता या दोन्ही मूल्यांच्या दृष्टीने विकेंद्रीकरण व स्वयंशासन या सूत्रांचे महत्त्व लक्षात येत आहे. अवाजवी प्रमाणात सत्ता केंद्रित होईल, त्यांची मक्तेदारी प्रस्थापित होईल आणि कारभाराचे नोकरशाहीकरण होऊन सभासदांच्या अधिकारांचे अपहरण होईल, इतके मोठे आकारमान नसावे कोणत्याही संस्था/यंत्रणा यांचे नसावे, सभासदांचा सक्रिय व उघड सहभाग हे या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य असावे. या मुद्यांचा समावेश लोकशाही समाजवादाच्या आशयात झाला आहे.
लोकशाही समाजवादी लोकशाहीला प्रतिबद्ध आहेत. सत्तेवर आल्यावरही इतर राजकीय पक्षांचे केवळ अस्तित्वच ते मान्य करतील असे नाही, तर मतदारांचा कौल विरोधात गेल्यास ते सत्ता सोडून अल्प मतातले विरोधक ही भूमिका घेण्यास ते प्रतिबद्ध आहेत. तसेच राज्यसत्तेचा गैरवापर करून अन्याय्य साधनमार्गांचा अवलंब करून समाजवादी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणार नाही, यासही लोकशाही समाजवादी प्रतिज्ञाबद्ध आहेत. समाजवादी समाजाची निर्मिती करण्यात राज्यसत्तेने पुढाकार घ्यावा, याला लोकशाही समाजवाद्यांचा विरोध नाही किंबहुना, त्यांच्या आजच्या भूमिकेत ते अभिप्रेत आहे पण मुक्तपणे पार पडणाऱ्या, नियतकालिक निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या बहुमताच्या संमतीचा सतत आधार असलाच पाहिजे, असा ते आग्रह धरतील. सत्ता हस्तगत करण्याचा केवळ उपचार म्हणून ते निवडणुकांकडे पहात नाहीत.
दारिद्र्य, शोषण, विषमता यांचे निराकरण करण्याची क्षमता असलेल्या तंत्रविद्येचा विकास भांडवलशाहीच्या कालखंडात झाला पण शोषणाधिष्ठित नफेखोरीसाठीच तंत्रविद्येचा वापर करण्याची भूमिका व भांडवली उत्पादनसंबंध यांचाच कालांतराने पेच निर्माण होतो. समाजवादी क्रांती तंत्रविद्येची शक्ती मुक्त करणारी क्रांती असते. मार्क्सचे हे प्रतिपादन समाजवादाच्या अभिजात मांडणीच्या गाभ्याशी होते. सोव्हिएट रशियाच्या धर्तीवरील सरसकट व सर्वंकष राष्ट्रीयीकरण नाकारण्याची नकारात्मक स्पष्टता हा पहिला टप्पा होता. भांडवलशाहीच्या काळात विकसित झालेली तंत्रविद्या, उत्पादनाच्या पद्धती व व्यवस्थापनाच्या रीती या केंद्रीकरण, नोकरशाहीकरम व उत्पादकाचे अन्य संक्रामण घडवून आणणाऱ्या आहेत लोकशाही समाजवादाच्या आशयाशी सुसंवादी, विकेंद्रित, स्वयंशासित व सात्मीकृत अशा तंत्रविद्येचा, उत्पादन पद्धतींचा आणि व्यवस्थापनाच्या रीतींचा विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे. या टप्प्यापर्यंत लोकशाही समाजवादी विचारांचा विकास आज झाला आहे.
लोकशाही समाजवाद आणि भारत : लोकशाही समाजवादी विचारप्रणाली पुनरपि आशयघन बनविण्यात, भविष्याला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य प्राप्त करून देण्यात, भविष्यात भारताचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहील, असे म्हणण्यास जागा आहे. मार्क्सवादाने प्रभावित झालेल्या एका तरुण गटाने काँग्रेसअंतर्गत काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना केली (१९३४). आरंभीची बरीच वर्षे वैचारिक भूमिका पोथीनिष्ठ मार्क्सवादी असली, तरी पक्षाची बांधणी व कार्यपद्धती लोकशाही पद्धतीची होती. केंद्रानुवर्ती सर्वादिकारवादी बांधणीचा पक्ष नसावा, हा निर्णय विचारपूर्वक घेतलेला होता. या तरुणांचा महात्मा गांधींशी प्रत्यक्ष−अप्रत्यक्ष सतत वादसंवाद सुरूच होता. गांधीजींची सत्याग्रह नीती साधन-शुचितेवर मूलतः आधारलेली होती. याचा खोलवर संस्कार कळत नकळत काँग्रेस सोशालिस्टांवर होत राहिला. अहिंसेला समाजवाद्यांची निष्ठा वाहिलेली नव्हती, पण सशस्त्र उठावही व्यापक लोकलढ्याच्या स्वरूपाचा असावा, तो लष्करी गटक्रांती या धर्तीचा नसावा आणि तो संघटित करणारा पक्षही लोकशाहीनिष्ठेचा असावा, ही गोष्ट निष्ठेच्या पातळीवर स्वीकारली गेली. औपचारिक संसदीय लोकशाहीला काँग्रेस समाजवादी जरी बांधील नसले, तरी ते आदर्शात्मक लोकशाहीत अनुस्यूत असलेल्या नैतिक मूल्ये−पथ्ये यांना होते.
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसपासून वेगळे होऊन समाजवादी पक्षाचे संघटन १९४८ साली केले गेले. जयप्रकाश नारायण यांनी लोकशाही समाजवादाची वैशिष्ट्ये सांगतांना साधन-शुचितेवर भर दिला आणि अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांची पूर्तता हे समाजवादी पुनर्रचनेचे एक प्रधान उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले. समाजाची पुनर्रचना सत्ता नसतानाही लोकांच्या अभिक्रमाने, स्वायत्त संस्था व उपक्रमांच्या द्वारे करता येते, असे त्यांनी सांगितले. सत्ता हाती आल्यावरही समाजवादाच्या निर्मितीचे काम लोकसहभाकाधिष्ठित व स्वायत्तपणे होणे अगत्याचे आहे कारण ज्या देशात पुनर्रचनेचा मक्ता राज्यसत्ता घेते, त्या देशात नोकरशाही प्रधान, नोकरशाहीसत्ताक व्यवस्था दृढमूल बनते आणि लोकअभिक्रम व व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा नाश होतो. व्यक्ती ही शासकीय षड्यंत्रात भरडली जाते. समाजवादाचा हा प्रकार आपण नाकारतो, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सर्व संघटना, स्वायत्त स्वयंसेवी संस्था ह्या यांतील एक प्रमुख साधन आहेत. लक्षावधी स्वायत्त स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने नवसमाजाची निर्मिती हा लोकशाही समाजवादाच्या आशयाचा विशेष आहे, अशी त्यांनी मांडणी केली.
लोकशाही समाजवादाच्या तत्त्वविचारात व व्यवहारात सत्याग्रहाचा अंतर्भाव ही मौलिक भर आहे. त्या दृष्टीने ‘तुरुंग, फावडे व मतपेटी’ ही डॉ. राममनोहर लोहिया यांची उक्ती अर्थपूर्ण आहे. त्यांनी लोकशाही अधिक लोकाभिमुख, सशक्त व लोकसहभागावर आधारलेली बनविण्याचा मार्ग दाखवून दिला. समता व न्याय यांसाठी अहिंसात्मक कृतीवर भर देणारे लढे, हा लोकशाहीचा अंगभूत भाग मानावा, ही भूमिका आज मान्यता पावली आहे. तुरुंग हा शब्द अशा लोकलढ्यांचे प्रतीक होय. लोकप्रबोधन, संघटन, शासनावर परिवर्तनाच्या दिशेने दबाव, लोकांचा सक्रिय सहभाग व सर्वजन संकल्पाची अभिव्यक्ती या दृष्टींनी सत्याग्रही लढे हे लोकशाहीला उपकारकच ठरतात. लोकशाहीचे जिवंतपण व सुदृढता टिकवून धरण्यात त्यांचा मोठा वाटा असतो.
आचार्य शं. द. जावडेकर यांनी सत्याग्रही समाजवादाची संकल्पना विशद केली. समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी इतर मतप्रणालींच्या अन्य पक्षांसोबत एक राजकीय पक्ष म्हणून समाजवादी चळवळीचे संघटन पुरेसे पडणार नाही. किंबहुना निवडणुकांद्वारे सत्ता हाती आल्यावरही संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत समाजवादाच्या दिशेने फार मर्यादित स्वरूपातच वाटचाल करता येते, हे यूरोपीय-अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे. संसदीय लोकशाही प्रक्रियेला पूरक म्हणून सत्याग्रहाचा अवलंब करणे इष्ट व आवश्यक आहे. आजच्या प्रतिपक्षीयांचे मन वळविण्यासाठी, समाजवाद हा सत्याचा पक्ष आहे, हे पटविण्यासाठी सत्याग्रही संघर्ष करावा लागेल. वर्गलढा आणि सत्याग्रह यांत अंतर आहे. वर्गलढा हा वर्गीय हितसंबंधांच्या पायावर केला जातो. सत्याग्रहाची व्याप्ती व लक्ष्य मोठे व अधिक समावेशक आहे. पाश्चात्य साम्यवादी व लोकशाही समाजवादी चळवळीची शोकांतिका अनुभवल्यावर हितसंबंधी संघर्षाच्या पातळीवरून सत्याच्या नैतिक पातळीवर संघर्ष वर उचलण्याचे महत्त्व अधिकच ठसते. तसेच लोकशाही समाजवादी पक्षाच्या हाती सत्ता आल्यावर त्या शासनाविरुद्धही लोकांना सत्याग्रहाच्या द्वारे दबाव व अंकुश ठेवणे कायमचे जरूरीचे राहील, ही मौलिक जाण सत्याग्रही समाजवादाच्या मांडणीतून प्रकट होते.
सत्याग्रही संघर्ष व नवरचनात्मक विधायक बांधणी, या दोहोंवर महात्मा गांधींनी सारखाच भर दिला. किंबहुना विधायक निर्मिती हे नित्याचे काम व संघर्ष हा नैमित्तिक, प्रसंगोपात्त अशी त्यांची मांडणी होती. डॉ. लोहियांनी वापरलेला ‘फावडे’ हा शब्द अशा नवरचनात्मक कार्याचे प्रतीक होय. समाजवादी तत्वांवर समाजाची घडी बसविण्याचा आरंभ सत्ता हाती आल्यावरच होऊ शकतो, किंवा जेवढा काळ सत्ता हाती राहील तेवढा काळच समाजवादी पुनर्रचनेचे काम चालू शकते. सरकार अन्य पक्षाचे आले की पुनर्रचना स्थगित होते, असे मानणे अयोग्य आहे. समाजवादी पुनर्रचनेचे मुख्य काम लोकांनीच करावयाचे असते. शासकीय सत्तेचा वापर करून ज्या गोष्टी करावयाच्या त्यांच्यासाठीदेखील आवश्यक ती पूर्वतयारी व बांधणी स्वायत्त विधायक कार्याद्वारे होणे अगत्याचे असते. हीदेखील लोकशाही समाजवादात मौलिक भर होती. पुनर्रचनेचे साधन म्हणून राज्यसत्तेचे स्थान नाकारलेले नव्हते, पण ते सापेक्षतः गौण आहे , हे निर्देशित केलेले होते.
भारतीय लोकशाही समाजवादावर महात्मा गांधींचा प्रभाव आणखी एका बाबतीत पडलेला दिसून येतो. पाश्चात्य लोकशाही समाजवादी चळवळ मुख्यतः सुराज्यावर समाधानी आहे, असे म्हणता येते. लोकसंमती व सर्वजन संकल्प हे शब्द व्यवहारात सीमित अर्थानेच घ्यावयाचे असतात, अशी तेथे मान्यता आहे. विसाव्या शतकातील (आणि एकविसाव्या शतकातील समाज तर अधिकच प्रमाणात) मोठे समाज हे तज्ञ व्यवस्थापक-संचालक, प्रशासक व व्यावसायिक राजकारणी यांच्याकरवीच कार्यक्षमतेने सांभाळले जाऊ शकतात, हे जवळपास गृहीत धरले जाते. याउलट महात्मा गांधींनी कायम स्वराज्यावर भर दिला. या दृष्टीने ग्रामस्वावलंबन व विकेंद्रीकरण यांचे महत्त्व प्रतिपादले. ग्रामस्वराज्याधिष्ठित लोकशाहीमध्येही उच्च स्तरावर प्रातिनिधिक कारभार चालेल, ही गोष्ट त्यांना मान्य होती. तज्ञ व्यवस्थापक−संचालक, प्रशासक व व्यावसायिक राजकारणी यांचे कार्यक्षम सुराज्य स्वराज्याची जागा घेऊ शकत नाही, ही जयप्रकाश व लोहिया यांचा वारसा सांगणार्या लोकशाही समाजवादी चळवळीची धारणा आहे. नवमानवतावादाच्या मांडणीतही मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी लोकांना स्वयंशासन करता येईल, अशा संरचनेचे महत्त्व प्रतिपादले.
लोकशाही समाजवादाच्या आर्थिक फेरमांडणीविषयी लोहियांनी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या मांडल्या. भारतातील मनुष्यबळाची उपलब्धता व भांडवलाची कमतरता ध्यानात घेता, तसेच संपत्ती व सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याच्या दृष्टीने, येथे श्रमसधन अल्पप्रमाण यंत्रांचा वापर अधिकात अधिक करणे श्रेयस्कर ठरेल, असे त्यांनी प्रतिपादले. आज हेच तत्त्व समुचित तंत्रविज्ञान या शब्दप्रयोगाने मांडले व ओळखले जाते. प्रत्येकास अर्थपूर्ण रोजगार मिळावा व त्याआधारे किमान जीवन वेतनाची हमी मिळावी. ही बाब सर्वाधिक अग्रक्रमाची मानून या देशात आर्थिक विकासाची व्याख्या तसेच नियोजन केले जावे, या गांधीजींच्या आग्रहाचे प्रतिबिंब लोहियांच्या विचारात पडलेले दिसते. रोजगार, समता व न्याय प्रस्थापनेचा मुद्दा वा व्यक्तिस्वातंत्र्य असो, विकासाच्या मार्गक्रमणात त्या गोष्टी आपल्या पदरात थोड्याथोड्या का होईना पडत आहेत वा अनुभवाला येत आहेत, अशी प्रचीती शोषित-पीडित व दरिद्री-बेकार व्यक्तींना आली पाहिजे. ‘तत्काळ पडताळ्याचे तत्त्व’ (प्रिन्सिपल ऑफ इमीडीअसी) लोहियांनी मांडले मात्र दुर्दैवाने, ‘समुचित तंत्रविज्ञाना’ विषयी, विकेंद्रित अर्थ आणि उद्योग–व्यापार संरचनेविषयी वा पर्यायी विकासनीतीविषयी अधिक सखोल वा तपशीलवार मांडणी नंतरच्या काळात लोकशाही समाजवादी चळवळीमध्ये केली गेली नाही.
भविष्यवेध : व्यापार, उद्योग, सेवा, व्यवसाय या सर्व क्षेत्रांतील काही निवडक विभागांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आहे. खाजगी क्षेत्र सापेक्षतः आकाराने मोठे असेल वा नसेल, पण ते तुल्यबळ राहणार ही गोष्ट स्पष्ट दिसते. संपत्ती व सत्ता यांचे केंद्रीकरण होऊ नये, सरकारचे वा धनिकांचे कोणाचेही प्रभुत्व प्रस्थापित होऊ नये, उत्पादक कामगार व कर्मचारी/अधिकारी यांनी मिळून जेथे स्वयंव्यवस्थापन चालविले आहे, असे उद्योग-व्यवसाय वाढावेत, यादृष्टीने मालकी ह्क्क, भांडवली गुंतवणूक, तंत्रविज्ञान, व्यवस्थापन इ. विषयांवरील संरचना व धोरणे काय असावीत, याची सुस्पष्ट मांडणी व्हावयाची आहे.
शेतीचे दुसरे मोठे क्षेत्रही या अर्थाने फेरविचाराच्या बाहेरच राहिलेले आहे. शेतीचे सामुदायिकीकरण/सहकारीकरण भारतात शक्य नाही. ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वानुसार शेतजमिनीचे समान वाटप झालेले नाही. शेतजमिनीची मालकी पुष्कळ विषम राहिली आहे. समानत्वाने फेरवाटप करण्याची राजकीय ताकद व निर्धार कोणत्याच पक्षात आढळत नाही. अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतमजूर यांचे प्रमाण मोठे आहे. मालकीहक्कांची फेररचना हे एकंदर फेररचनेचे एक अंग झाले. शेतीचे उत्पादन वाढवावयाचे, कृषि-औद्योगिक व्यवस्था ग्रामीण भागात उभी करावयाची जंगले, कुरणे, पशुधन, पाणी या संसाधनांची जपणूक व संवर्धन एकत्रितपणे करावयाचे, तर त्याचा लोकशाही समाजवादी आराखडा कोणता व संरचना कोणती, हेही अनुत्तरित प्रश्न आहेत.
कामगार संघटना, संघटित क्षेत्रातील कामगारवर्ग व असंघटित क्षेत्रातील कामगारवर्ग यांचे परस्परसंबंध, औद्योगिक संबंध हे फेरमांडणीची वाट पहात असलेले तिसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणता येईल.
दारिद्र्यनिवारण, रोजगारनिर्मिती, भौतिक समृद्धी यांचा व पर्यावरणाची निकोपता यांच्यात अविरोध प्रस्थापित कसा करता येईल, येणाऱ्या पिढ्यांना व पृथ्वीवरील अन्य जीवांनाही नैसर्गिक संसाधनांचा लाभ निरंतर मिळत राहील, यासाठी कोणती पथ्ये सांभाळायला हवीत, या दोन जागतिक महत्त्वाच्या तातडीच्या समस्यांविषयीदेखील लोकशाही समाजवादी प्रणालीची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान उपस्थित झाले आहे.
संदर्भ : 1. Bauman, Zygmunt, Socialism : The Active Utopia, London, 1976.
2. Berki, R. N. Socialism, London, 1975.
3. Bernstein, Eduard, Evolutionary, Socialism, New York, 1963.
4. Bimal Prasad, Ed. Socialism, Sarvodaya and Democracy: Selected Works of Jayprakash Narayan, Lucknow, 1964.
5. Boltomore, T. Sociology and Socialism, Brighton, 1984,
6. Cole, G. D. H. A History of Socialist Thought, Vol. 1-7, 1966.
7. Deva, Narendra: Meherally, Yusuf, Ed. Socialism and the National Revolution, Bombay, 1946.
8. Forman, James, Socialism : Its Theoritical Roots and Present Day Development, New York, 1972.
9. Fromm, Erich, Ed. Socialist Humanism, London, 1967.
10. Gandhi, M. K. Socialism of My Conception, Bombay, 1966.
11. Gay, P. The Dilemma of Democratic Socialism, New York, 1979.
12. Ghosh, Shankar Socialism, Democracy and Nationalism in India, New Delhi, 1973.
13. Gorz, A. Farewell to the Working Class, London, 1982.
14. Hayck, F. A. Von, Social Justice, Socialism and Democracy, London, 1979.
15. Limaye, Madhu, Evolution of Socialist Party, Hyderabad, 1968.
16. Lohiya, Ram Manohar, Marx, Gandhi and Socialism, Hyderabad, 1963.
17. Mehta Asoka, Studies in Asian Socialism, Delhi, 1956.
18. Nyerere, Julius, Nyerere on Socialism , Oxford, 1969.
19. Schumpeter, J. A. Capitalism, Socialism and Democracy, New York, 1962.
20. Shub, David, Ed. & Trans. Social Democracy Versus Communism, Westport, 1979.
21. Smith, C. W. Socialism, Democracy and Secularism, New Delhi, 1970.
22. Tawney, R. H. The Radical Tradition, Harmondsworth, 1966.
23. Williams, Raymond, Ed. May Day Manifesta 1968, Harmondsworth (U. K.), 1968.
24. Wright, A. W. Socialisms, Oxford, 1986.
२५. जावडेकर, शं. द. समाजवाद व सर्वोदय, पुणे, १९४९.
२६. दाभोलकर देवदत्त, लोकशाही समाजवाद, पुणे, १९७६.
२७. दाभोलकर, सुमन, समाजवाद, पुणे, १९७७.
२८. पटवर्धन पु. ह. लोकशाही सिद्धान्त आणि प्रयोग, पुणे, १९६६.
२९. मेहता अशोक अनु. लिमये, माधव, लोकशाही समाजवाद, मुंबई, १९६१.
पळशीकर, वसंत
“