लेखाकार्य व लेखाशास्त्र : (बुककीपिंग अँड अकाउन्टन्सी). व्यापार अथवा उत्पादन व्यवसाय यांमध्ये अनेक प्रकारची देवाण-घेवाण सातत्याने होत असते, तिला ‘व्यवहार’ असे म्हणतात. ज्या व्यवहारामुळे पैशाची देवाण-घेवाण होते, त्यास ‘आर्थिक व्यवहार’ असे म्हणतात. प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा धंद्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. त्यासाठी त्यांची शास्त्रशुद्ध नोंद, अचुक वर्गीकरण व विस्तृत विश्र्लेषण सुसंगत व सुव्यवस्थित ठेवणे अत्यावश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारांची त्यांच्या स्वरूपानुसार त्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या निरनिराळ्या पुस्तकांतून नोंद करण्याची कला व शास्त्र म्हणजे ‘लेखाकार्य’ होय. अशालेखाकाऱ्यामुळे व्यावसायिकास एखाद्या विशिष्ट कालखंडाअखेर झालेला नफा अगर तोटा शोधून काढता येतो व त्याची आर्थिक परिस्थिती त्याला समजू शकते. म्हणून आर्थिक व्यवहारांची सत्य व साद्यंत माहिती देणारी अचूक नोंद करणे, या नोंदींचे यथायोग्य वर्गीकरण करणे व यांवरून आर्थिक स्थितीचे विश्र्लेषण करणे, हे लेखाकाऱ्याचे महत्त्वाचे टप्पे समजले जातात.

लेखापद्धती : लेखाकाऱ्यामध्ये व्यवसायात घडणाऱ्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची शास्त्रशुद्ध नोंद सुसंगत व सुव्यवस्थित ठेवल्यामुळे व्यवस्थापकीय पातळीवर उत्पादन, विक्री व भांडवल यांसंबंधीचे बदलत्या परिस्थित्यनुसार अंदाज बांधणे व योग्य धोरण ठरविणे शक्य होते. म्हणून या उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी वापरण्यात येणारी लेखापद्धती समजण्यास अत्यंत सोपी, वापरण्यास लवचिक व कमीत-कमी खर्चाची असावी. व्यवहारात लेखाकाऱ्याच्या दोनच पद्धती प्रमाणभूत मानल्या जातात : (१) एक-लेखा पद्धती, (२) द्विलेखा पद्धती. या पद्धती विशिष्ट परिस्थितीत अतिशय उपयुक्त आहेत. प्रत्येक पद्धतीत जसे गुण आहेत, त्याचप्रमाणे (तिच्या) मऱ्यादासुद्धा आहेत. त्यामुळे लेखापद्धती निवडताना ती पद्धत वापरल्यामुळे साध्य करावयाचे उद्देश, व्यवसायाचे स्वरूप व त्याची व्याप्ती, त्यासाठी येणारा खर्च यांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे एक विशिष्ट परिस्थितीत जी पद्धत योग्य ठरेल, ती दुसऱ्या परिस्थितीत तेवढीच उपयुक्त ठरेल, असे निश्र्चितपणे सांगता येणार नाही.  

एक-लेखा पद्धती : (सिंगल-एंट्री सिस्टिम). लेखाकाऱ्याच्या पद्धतींपैकी ही एक अत्यंत जुनी पद्धत आहे. तीमध्ये प्रत्येक व्यापारी आपल्या सोयीनुसार जमाखर्चाची नोंद ठेवतो. अनेक प्रकारची पुस्तके ठेवून वेगवेगळ्या खात्यांत जमाखर्च लिहिण्यापेक्षा हे व्यापारी केवळ रोकड पुस्तक व वैयक्तिक खातेवही ठेवणे पसंत करतात. या पद्धतीत काही व्यवहारांची दुहेरी नोंद, तर काही व्यवहारांची एकेरी नोंद ठेवली जाते, त्यामुळे जमाखर्च लिहिण्याचा मूळ हेतू पूर्णपणे साध्य होत नाही. या पद्धतीमुळे व्यवसायाच्या आर्थिक परिस्थितीची योग्य कल्पना येत नाही. तसेच या पद्धतीमध्ये नफा अगर तोटा शोधून काढणे अवघड होते. तरीसुद्धा ज्या लहान व किरकोळ व्यापार्‍यांना द्विलेखा पद्धती खर्चिक व गैरसोईची वाटते, त्यांच्या दृष्टीने एक-लेखा पद्धती ही सुयोग्य ठरते. आजदेखील बराच किरकोळ व्यापारीवर्ग तिची सरलता व लवचिकता या गुणवैशिष्ट्यांमुळे या पद्धतीनुसार जमाखर्च ठेवणे पसंत करीत आहे. म्हणूनच ती प्रचलित व लोकप्रिय आहे, हे नाकारता येणार नाही. 

द्विलेखा पद्धती : (डबल-एंट्री सिस्टिम). प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराला दोन बाजू असतात व त्यांचा परिणाम दोन खात्यांवर होतो. अशा व्यवहारातून एका खात्याला फायदा मिळतो, तर दुसऱ्या खात्याकडून पहिल्या खात्याला फायदा दिला जातो. म्हणजे प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा त्या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या दोन खात्यांवर होणारा परिणाम हा परस्परविरूद्ध असतो त्यामुळे प्रत्येक खात्याची विभागणी करतात. ज्या खात्यास लाभ मिळाला, तो त्या खात्याच्या डाव्या बाजूला म्हणजे नावे बाजूला नोंदविला जातो व ज्या खात्याने लाभ दिला, तो त्या खात्याच्या उजव्या बाजूला म्हणजे जमा बाजूला नोंदविला जातो. आर्थिक व्यवहारांमुळे प्रत्यक्ष पैसा, मालमत्ता किंवा सेवा यांच्या रूपाने हा फायदा दिला जातो किंवा घेतला जातो. थोडक्यात, आर्थिक व्यवहारांमुळे रोकड पैसा, मालमत्ता किंवा सेवा यांचे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतर होते. या पद्धतीने लेखाकार्य नोंदविण्याच्या पक्रियेला ‘द्विलेखा पद्धती’ असे म्हणतात. आधुनिक काळात लेखाकाऱ्याची ही पद्धती सर्वांत शास्त्रीय, सूत्रबद्ध, पूर्ण व सर्वोत्कृष्ट समजण्यात येते कारण जमाखर्च लिहिण्याची ही अशी एकच पद्धती आहे की, जीमध्ये प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराच्या दोन्ही बाजूंवर होणाऱ्या परिणामांची नोंद करण्यात येते. त्यामुळे प्रत्येक व्यापाऱ्याला आपल्या आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण व विश्र्वसनीय नोंद उपलब्ध होते. म्हणूनच ज्यावेळी व्यवसायाची व्याप्ती मोठी असेल, त्यामधील व्यवहारांचे स्वरूप भिन्न असून त्यामध्ये क्लिष्टपणा असेल, त्यावेळी धंद्याचा कोणताही प्रकार असला, तरी त्यामधील जमा व खर्चाची शास्त्रीय, शिस्तबद्ध व विश्र्वसनीय नोंद ठेवणे आवश्यक असते. अशा वेळी प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची संपूर्ण व शास्त्रीय नोंद करण्याच्या दृष्टीने द्विलेखा पद्धती ही अधिक योग्य व उपयुक्त ठरते. प्रत्येक प्रकारच्या व्यापारात व्यापारी निरनिराळ्या व्यक्तींशी व संस्थांशी व्यापार करीत असतो. व्यापाराचे कार्य सुरळीत चालविण्यासाठी तो स्थावर व जंगम मालमत्ता खरेदी करतो, तसेच अनेक बाबींवर खर्च करतो, त्याचप्रमाणे अनेक बाबींपासून त्याला प्राप्ती होते. द्विलेखा पद्धतीमध्ये व्यापार कार्यप्रणालीच्या अनुषंगाने खात्याचे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात : (१) व्यक्तिगत खाती – व्यक्ती, संस्था व कंपन्यांची खाती,  (२) अव्यक्तिगत खाती – व्यक्तिगत नसलेल्या खात्यांची पुढील दोन प्रकारांत पोटविभागणी करण्यात येते : (अ) मालमत्ता खाती – चल व अचल मालमत्तांची खाती. (आ) नामधारी खाती – खर्च किंवा तोटा, उत्पन्न किंवा नफा यांची खाती. प्रत्येक आर्थिक व्यवहार द्विलेखा पद्धतीच्या मूलतत्वानुसार नोंदविताना प्रत्येक आर्थिक प्रकारच्या खात्यासाठी स्वतंत्र नियम तयार केलेले आहेत, ते पुढीलप्रमाणे : (१) व्यक्तिगत खाते : ज्या व्यक्तीला लाभ मिळतो, तिचे खाते नावे (डेबिट) लिहा व जी व्यक्ती लाभ देते, तिचे खते जमा (क्रेडिट) करा. (२) मालमत्ता खाते : आलेल्या मालमत्तेला नावे लिहा व गेलेल्या मालमत्तेला जमा करा. (३) नामधारी खाते : खर्च किंवा तोटा नावे लिहा व उत्पन्न किंवा नफा जमा करा. 

लेखाकाऱ्याची आवश्यक पुस्तके : व्यापारामध्ये होणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची अचूक नोंद व्यापाऱ्याला आपल्या लेखापुस्तकामध्ये करावी लागते. व्यापाराचे स्वरूप लहान किंवा मोठे असले, तरी प्रत्येक व्यापाऱ्याला हिशेबाची काही आवश्यक पुस्तकेही ठेवावीच लागतात. त्यांमध्ये रोजनिशी व खातेवही यांचा प्रामुख्याने अंतर्भाव केला जातो. 

(अ) रोजनिशी : (जर्नल). दैनंदिन व्यवसायामध्ये ज्या क्रमाने आर्थिक व्यवहार घडतात, त्या क्रमाने ते ज्या वहीत प्राथमिक नोंद करण्यासाठी लिहिले जातात, त्या मूळ नोंदीच्या वहीला ‘रोजनिशी’ असे म्हणतात. ज्या व्यवसायाचे क्षेत्र मऱ्यादित असते, त्या ठिकाणी झालेला प्रत्येक व्यवहार रोजनिशीत त्वरित नोंदविला जातो. परंतु ज्या व्यवसायाचे क्षेत्र अमऱ्यादित असते, तेथे घडणाऱ्या व्यवहारांचे प्रकार व संख्या मोठी असल्यामुळे व्यवहार झाल्याबरोबर त्यांची नोंद रोजनिशीत करणे शक्य होत नाही. असे व्यवहार विसरू नयेत, म्हणून त्यांची हकिकतवजा कच्ची नोंद करण्यासाठी रोजखर्ड्याचा उपयोग करतात. यामध्ये कोणत्याही तर्‍हेचा बदल करता येतो. त्यामुळे ही वही पुराव्यासाठी उपयोगी पडत नाही. रोजखर्ड्यावरून प्रत्येक दिवसाअखेरीस सर्व व्यवहार रोजनिशीमध्ये तारीख व खातेवार पक्क्या नोंदीच्या स्वरूपात प्रथमतः नोंदविले जातात. लेखाकाऱ्यातील हा पहिला टप्पा होय. रोजनिशी या वहीस ‘मूळ नोंदीची कीर्द’ असेही संबोधण्यात येते. या वहीमध्ये प्रत्येक व्यवहाराच्या दृष्टीने खात्यांवर होणारे नावे व जमेचे परिणाम एका विशिष्ट पद्धतीने नोंदविले जातात. ही नोंद पक्क्या स्वरूपाची असल्याने पुरावा म्हणून ग्राह्य मानतात. रोजनिशीमध्ये नोंदविलेल्या व्यवहारांचे विश्र्लेषण व वर्गीकरण करून खातेवहीमध्ये त्या त्या संबंधित खात्यात ते वर्ग केले जातात. रोजनिशी लिहिताना द्विलेखा पद्धतीची तत्त्वे विचारात घेऊन कोणते खाते नावे करावयाचे व कोणते खाते जमा करावयाचे, हे प्रथम ठरविले जाते व त्या आधारे त्याची नोंद केली जाते. या नोंदीवरून खातेवही लिहिणे जास्त सोपे जाते. म्हणजे खातेवहीत नोंद करण्यासाठी रोजकीर्दीचा आधार प्रामुख्याने घेतला जातो. 


(आ) खातेवही : (लेजर). रोजनिशीमधील नोंदींचे वर्गीकरण करून प्रत्येक व्यवहाराशी संबंधित असलेली खाती अचूकपणे नोंदविण्यासाठी जी स्वतंत्र वही उपयोगात आणली जाते, तिला ‘खतावणी’ असे म्हणतात. हिच्यामध्ये निरनिराळ्या पानांवर आवश्यकतेनुसार व्यक्ती, संस्था, कंपन्या, मालमत्ता, खर्च व उत्पन्न यांसाठी स्वतंत्र खाती उघडली जातात. रोजनिशीमधून संबंधित खात्यावर नावे अथवा जमा पद्धतीने केलेल्या काळजीपूर्वक नोंदीला ‘खतावणी करणे’ असे म्हणतात. जमाखर्च लेखनातील हा दुसरा महत्त्वाचा टप्पा होय प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खातेवहीवरून तेरीज (ट्रायल बॅलन्स) तयार केली जाते व तीवरून व्यापारी आपली आर्थिक पत्रके तयार करीत असल्यामुळे खातेवहीला लेखनकाऱ्यातील ‘मुख्य पुस्तक’ असे म्हणतात. रोजनिशीत नोंदविलेला प्रत्येक व्यवहार खतावणीमध्ये लिहिलाच पाहिजे त्याची नोंद एका खात्यावर नावे केला जाते, तर दुसऱ्या खात्यावर जमा केला जाते. प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा परिणाम व्यवसायाच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत असल्यामुळे त्याची अचूक नोंद खातेवहीमध्ये झाली किंवा नाही, याची खात्री करून घेण्यासाठी व व्यवहार नोंदींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रोजनिशी व खातेवही यांमध्ये परस्परसंबंधदर्शक रकाने ठेवले जातात. यांमध्ये संबंधित व्यवहार नोंदीचा दुसऱ्या पुस्तकातील पानक्रमांक लिहिल्यामुळे एखादा व्यवहार खातेवहीत नोंदवावयाचा राहिल्यास समजून येते त्याचप्रमाणे कोणताही व्यवहार एका पुस्तकावरून दुसऱ्या पुस्तकात शोधून काढणे सुलभ जाते. अशा प्रकारे खातेवहीमध्ये अनुक्रमाने संकलित केलेली सर्व आर्थिक व्यवहारांची नोंद वर्गीकरणात्मक स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे, या शास्त्रशुद्ध माहितीच्या आधारे व्यापाऱ्यास धंद्याचे अंदाज, नियोजन व नियंत्रण यांसंबंधीचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत होते. म्हणूनच खातेवही हे लेखाकाऱ्याच्या आवश्यक पुस्तकांतील सर्वांत महत्त्वाचे पुस्तक समजण्यात येते.

लेखाकाऱ्याचे स्वरूप : विशिष्ट हेतू साध्य करण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांची त्यांच्या स्वरूपानुसार त्यासाठी असलेल्या निरनिराळ्या पुस्तकांतून नोंद करण्याची कला व शास्त्र म्हणून लेखाकाऱ्याचा उल्लेख केला जातो. त्यावरून लेखाकाऱ्याचे स्वरूप स्पष्ट होते. यामध्ये फक्त अशा आर्थिक व्यवहारांची नोंद करण्यात येते की, जिच्यामुळे रोकड पैसा, मालमत्ता किंवा सेवा यांचे एका व्यक्तिकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतर होते. हे आर्थिक व्यवहार त्यांच्या स्वरूपाप्रमाणे विशिष्ट पुस्तकातूनच नोंदविले जात असल्यामुळे प्रत्येक व्यवहाराचे वर्गीकरण होऊन त्या प्रकारच्या व्यवहारांची संकलित नोंद उपलब्ध होते. हे आर्थिक व्यवहार नोंदविण्यामागे, व्यवसायातील नफा अगर तोटा शोधून काढणे व अचूक आर्थिक सधनता दर्शविणे हा प्रमुख उद्देश असतो. अशा प्रकारे लेखाकार्य प्रक्रिया ही एक कला व शास्त्र आहे. 

विवरण पत्रिका : (स्टेट्मेंट). विशिष्ट आर्थिक कालखंडाच्या अखेरीस नोंद, विश्लेषण व वर्गीकरण या लेखाकाऱ्याच्या तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांतून लाभ/नफा किंवा हानी/तोटा शोधून काढणे व व्यवसायाची आर्थिक परिस्थिती दाखविणे, यांसाठी केल्या जाणाऱ्या हिशोबपत्रकांना ‘आर्थिक विवरणपत्रे’ असे म्हणतात.  

(अ) तेरीज : (ट्रायल बॅलन्स). प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची नोंद रोजनिशी व खातेवही यांमध्ये शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केल्यानंतर त्याचे अचूक विश्र्लेषण करण्यापूर्वी या नोंदी मुलतः बिनचूक असणे अत्यंत आवश्यक असते. यासाठी लेखाकाऱ्यामध्ये द्विनोंद तत्त्वाने जमाखर्चाच्या केलेल्या नोंदी व त्यांची गणितीय अचूकता पडताळून पाहण्यासाठी खातेवहीतील निरनिराळ्या खात्यांच्या शिलकी संकलित करून तयार केलेल्या तक्त्याला ‘तेरीज’ असे म्हणतात. खातेवहीमध्ये उघडलेल्या सर्व खात्यांच्या अचूक शिलकी काढून तेरीज तयार केली जाते. तीमधील नावे रकमांची बेरीज व जमा रकमांची बेरीज सारखी आल्यास ‘तेरीज जमली’ असे म्हणतात. लेखाकाऱ्याचे अंतिम हेतू साध्य करण्यासाठी या तेरजेवरूनच अंतिम विवरणपत्रे तयार केली जातात. म्हणून तेरीज ही जमाखर्चाच्या नोंदी  व विश्र्लेषण या दोन महत्त्वाच्या टप्प्यांना जोडणारा दुवा आहे, असे समजले जाते. 

(आ) व्यापार लेखा : (ट्रेडिंग अकाउंट). मालाच्या खरेदी-विक्रीतून व्यवसायाला झालेला स्थूल लाभ/नफा किंवा स्थूल हानी/तोटा शोधून काढण्यासाठी व्यापार लेखा तयार करतात. त्याच्या नावे बाजूस सुरुवातीचा शिल्लक माल, निव्वळ खरेदी, खरेदीवरील प्रत्यक्ष खर्च, मजुरी, कच्च्या मालाचे तयार मालात रूपांतर करण्यासाठी आलेला खर्च यांचा समावेश करतात. त्याच्या जमा बाजूस निव्वळ विक्री व वर्षाअखेर शिल्लक असलेला माल यांचा समावेश करतात. व्यापार लेख्याने जमा शिल्लक दाखविल्यास त्याला स्थूल लाभ (ग्रॉस प्रॉफिट) असे म्हणतात. याउलट व्यापार लेख्याने नावे शिल्लक दाखविल्यास त्याला स्थूल हानी (ग्रॉस लॉस) असे म्हणतात. हा लाभ किंवा हानी नफा-तोटा लेख्यात वर्ग करतात. 

(इ) नफा-तोटा लेखा : (प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट). व्यवसायाला झालेला निव्वळ लाभ/नफा किंवा निव्व्वळ हानी/तोटा शोधून काढण्यासाठी नफा-तोटा लेखा तयार करतात. त्याच्या नावे बाजूस व्यवसाय चालविण्यासाठी येणारा काऱ्यालयीन खर्च, व्यवस्थापन खर्च, घसारा व दुरुस्ती यांबाबतचा खर्च वगैरे खर्चाच्या बाबींचा समावेश करतात. त्याच्या जमा बाजूस मिळालेली कसर, गुंतवणुकीवरील व्याज, लाभांश, शिलकीवरील व्याज आणि इतर उत्पन्न यांचा समावेश करतात. नफा-तोटा लेख्याने जमा शिल्लक दाखविल्यास त्याला ‘निव्वळ लाभ’ (नेट प्रॉफिट) असे म्हणतात. याउलट नफा-तोटा लेख्याने नावे शिल्लक दाखविल्यास त्याला ‘निव्वळ हानी’ (नेट लॉस) असे म्हणतात. हा लाभ किंवा हानी व्यवसाय मालकाच्या भांडवल-लेख्यात वर्ग करतात. 

(ई) ताळेबंद : (बॅलन्सशीट). विशिष्ट आर्थिक कालखंडाच्या अखेरीस व्यवसायाची आर्थिक परिस्थिती अचूकपणे जाणून घेण्यासाठी ताळेबंद तयार करतात. ते खाते नसून सांपत्तिक स्थिती दर्शविणारे विवरणपत्रक आहे. त्याच्या डाव्या बाजूस भांडवल व देणी यांचा तपशील असतो, तर उजव्या बाजूस मालमत्ता व येणी यांचा तपशील असतो. भांडवल व देणी या बाजूस अंतर्गत देणी, बहिर्गत देणी, स्थिर देणी, चालू देणी यांचा समावेश करतात. मालमत्ता व येणी या बाजूस स्थिर, तरती, तरल, क्षीयमान, मूर्त, अमूर्त,अवरुद्ध आणि फिरती मालमत्ता यांचा समावेश करतात. ताळेबंदात येणाऱ्या सर्व नोंदी व्यक्तिगत व मालमत्ता दर्शविणारी खाती असतात. येथे नामधारी खाती येत नाहीत. अंतिम लेखे करताना काही तरतुदी (ॲड्जस्टमेंट्स) कराव्या लागणे शक्य आहे. ताळेबंद तयार करण्याचा प्रमुख उद्देश व्यवसायाच्या आर्थिक स्थितीची खरी, यथायोग्य व वास्तविक कल्पना त्वरित येणे, असा असल्यामुळे या पत्रकाची मांडणी सहज व सुलभतेने करण्यात आली पाहिजे. हल्लीच्या काळात ताळेबंदातून वेगवेगळी चित्रे, आलेख आणि तक्ते यांच्याद्वारे त्यामधील प्रत्येक बाबीचे व आकड्याचे महत्व, त्यातील प्रमाणबद्धता यांविषयी सखोल माहिती देण्याकडे व्यावसायिकांचा कल झालेला दिसून येतो. त्यांच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या वर्षांचे तुलनात्मक आर्थिक विश्र्लेषण तक्ते तयार केल्यामुळे व्यवसायप्रगतीचे यथायोग्य दिशादर्शन घडविण्यास अशी विवरणपत्रे अत्यंत बहुमोल ठरतात. 

व्यापारात अथवा व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारची देवाणघेवाण सातत्याने होत असते. तिचा धंद्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो. हिशेबपुस्तकात लेखाकार्य करीत असताना अशा सर्व प्रकारच्या व्यापारी घटनांची व व्यवहारांची नोंद शिस्तबद्ध रीतीने केली जाते. त्यांची वर्गवारी करून व्यापारात नफा वा तोटा झाला, हे दर्शविणारा ताळेबंद तयार करावा लागतो. म्हणूनच लेखाकार्य व लेखाशास्त्र या दोहोंना सारखेच महत्त्व दिले जाते. किंबहुना लेखाकार्य हे लेखाशास्त्राचे अंग आहे, असेही संबोधतात. 

महाजन, सुहास 


 लेखाशास्त्र  

ज्या व्यापारी घटना वा व्यवहार चलनाच्या स्वरूपात मांडता येतात आणि त्यांचे आर्थिक परिणाम सांगता येतात, अशा व्यवहारांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने नोंद व वर्गवारी करणे आणि सारांश काढणे, म्हणजे ‘लेखाशास्त्र’ होय. लेखाशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने व्यापाराच्या, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस स्थूल नफा, निव्वळ नफा व वित्तीय स्थितिदर्शक विश्र्लेषण करणारा ताळेबंद मांडणे, ह्या गोष्टी अभिप्रेत आहेत. लेखाकार्य जेथे संपते, तेथून पुढे लेखाशास्त्राला सुरुवात होते. 

लेखाकार्य व लेखाशास्त्र यांतील साधर्म्य : (१) लेखाकार्य हे लेखाशास्त्राचाच एक भाग आहे, (२) ज्या व्यवहारांना व घटनांना आर्थिक मूल्य आहे, असेच व्यवहार व घटना या दोहोंत नोंदविता येतात.  

लेखाकार्य व लेखाशास्त्र यांमधील फरक

लेखाकार्य

लेखाशास्त्र

(१) रोजकीर्द, खतावणी व दुय्यम पुस्तके यांत व्यापारी व्यवहार व घटना नोंदविण्याची कला.

(१) खात्याचे संकलन व पृथक्करण करुन आर्थिक स्थितीबाबतचे विश्र्लेषण. 

(२) लेखाकाऱ्याचे स्वरूप पूर्णपणे यांत्रिक आहे.

(२) लेखाशास्त्राच्या काऱ्याचे स्वरुप पूर्णपणे पृथक्करणात्मक आहे.

(३) पुस्तपालन व लेखाकार्य आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस संपते.

(३) लेखाशास्त्राचे कार्य पुस्तपालन व लेखाकार्य संपल्यानंतर सुरु होते.

(४) लेखापाल ही व्यक्ती पुस्तपालन व लेखाकार्य करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा उच्च दर्जाची समजली जाते.

(४) लेखाशास्त्राचा उपयोग व्यापारातील अनेक महत्त्वाचे व गुंतागुंतीचे निर्णय घेण्यासाठी व योग्य पऱ्यायाची निवड करण्यासाठी होतो.

उद्‌गम व प्राचीन इतिहास : लेखाशास्त्राचा इतिहास हा द्विनोंद पद्धतीच्या पूर्वीपासूनचा आहे. आर्थिक आणि इतर व्यापारी व्यवहारांचे दस्तऐवज ठेवण्याची गरज आपल्या पूर्वजांनादेखील भासलेली आहे. परंतु प्राचीन नोंद शास्त्रीय पद्धतीवर आधारलेली नव्हती. आर्थिक व सांख्यिकीय दस्तऐवजांचा पुरावा साधारणपणे प्रत्येक सुसंस्कृत समाजाच्या आरंभापासून सापडतो. लेखाशास्त्र नोंदणीची औपचारिक सुरुवात सु. ११९० पासून झालेली असली, तरीही तिचे ११५७ पासूनचेपुरावे सापडतात. १२११ पासून पहिले व्यापारी खाते लिहिले गेले असावे, असेही एक मत आहे. 

(३) भारतातील देशीनामा किंवा शिल्लक बंद पद्धती : या पद्धतीत प्रथम कच्चा खर्डा, त्यावरून पक्की नोंद करण्यास कीर्द व व्यवहारांच्या नोंदींचे वर्गीकरण करण्यास खातेवही, या तीन वह्या ठेवून आर्थिक स्थितीचे अवलोकन विशिष्ट काळानंतर करता येते. नवीन द्विनोंद पद्धतीप्रमाणे हिच्यातही तीन गोष्टी सारख्या असल्याचे दिसते : (१) व्यक्ती व संस्था यांच्याशी व्यापार, (२) मालमत्तेची खरेदी-विक्री, (३) व्यापार चालविण्याचा खर्च. या पद्धतीत रोकड खाते नसते, तर कीर्द हीच रोकड खाते असते. खतावणीचे बारमाही तेरीजपत्रक केले जाते त्याचबरोबर कीर्दीच्या बारमाही तेरजेमधील वर्षातील जमेचा व खर्चाचा मेळ बसवावा लागतो. वर्षाअखेरीस तोंडमिळवणी या मथळ्याखाली नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद करतात. 

स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीत भारतातील बरेच व्यापारी लेखाकाऱ्याची ही पद्धत अवलंबीत असत. ही पद्धत अत्यंत प्राचीन होती. इ.स. २०० च्या पूर्वी इतर राष्ट्रांचा भारताशी व्यापार संबंध होता. यूरोपमध्ये व्हेनिसमार्गे भारतीय माल जात असे. भारतीय व्यापारी पद्धत आणि जमाखर्चाच्या पद्धती त्यावेळी सर्वसामान्य होत्या. ही भारतीय जमाखर्चाची पद्धत ‘देशीनामा’या नावाने ओळखली जाते. 

ही पद्धत प्राचीन असूनदेखील तर्कशुद्ध व शास्त्रीय पायावर आधारलेली होती. आधुनिक वाणिज्य क्षेत्रातील बँकांचे व्यवहार, भागभांडवलाचे व्यवहार आणि सरकारी रोख्यांचे व्यवहारदेखील या पद्धतीने जमाखर्चात नोंदविता येतात. या पद्धतीत चुका शोधून काढण्याची व त्या दुरुस्त करण्याची तरतूद आहे. भारतीय न्यायालयांनी पारतंत्र्याच्या काळातदेखील ही पद्धत पुराव्याच्या दृष्टीने ग्राह्य मानली होती. त्याचप्रमाणे परकीय सरकारनेसुद्धा आपल्या अंमलात देशीनामा पद्धतीने केलेले लेखाकार्य कर-आकारणीसाठी ग्राह्य मानले. 

या पद्धतीतील जुनाट वह्या, जमाखर्चाच्या चोपड्यांचा लांब व अरुंद कागद, क्रमांक नसलेली पाने, साहाय्यक वह्या नसणे, खात्याच्या शिलका आपोआप बरोबर ठेवण्याची तरतूद नसणे (सेल्फ बॅलन्सिंग) व संदर्भसूची नसणे, या त्रुटी होत्या. यामुळे या पद्धतीचा आधुनिक काळाम फारसा वापर होत नाही. 

द्विनोंद पद्धतीमध्ये प्रत्येक व्यवहाराच्या दोन परिणामांची नोंद केली जाते. पहिला नावे परिणाम आणि दुसरा जमा परिणाम. त्याचप्रमाणे संस्थांच्या व व्यक्तींच्या नावे असणारी सर्व व्यक्तिगत खाती, सर्व प्रकारच्या मालमत्तांची खाती आणि विविध प्रकारचे खर्च व उत्पन्न, मिळकत, फायदा आणि तोटा यांचा समावेश असणाऱ्या नामधारी खात्यांच्या नोंदी स्वतंत्रपणे ठेवल्या जातात. त्यामुळे द्विनोंद पद्धतीने लेखाकार्य केल्यास आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तेरीजपत्रक तयार करून व्यापार खाते, नफा-तोटा खाते आणि ताळेबंद यांद्वारे व्यापाराच्या वास्तव परिस्थितीचे यथार्थ दर्शन होते. 

(४) लेखाशास्त्राचा उपयोग : वैयक्तिक जीवन संपन्न, सुखमय व समाधानी होण्यासाठी द्रव्य हे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे त्याच्या जमा व खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, हे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक जीवनात गरजेचे आहे. परंतु कौटुंबिक पातळीवर त्याबाबत उदासीनता दिसते. द्रव्याची आवक मऱ्यादित असते व गरजा मात्र अनंत असतात. त्यामुळे मऱ्यादित द्रव्यातून अमऱ्याद गरजा अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यासाठी लेखाकाऱ्याची आवश्यकता आहे. परस्परावलंबी समाजात विनिमयासाठी द्रव्य हे साधन आहे. या द्रव्याच्या विनिमयात आपण वस्तू घेतो, कोणाचेतरी श्रम घेतो आणि मानसिक समाधान विकत घेतो. तेव्हा हे सारे करीत असताना सावधानता व दूरदृष्टी असावी लागते ही दूरदृष्टी लेखाकार्य केल्याने येते. व्यापारी लेखाकाऱ्यासाठी मुख्यतः व्ययमार्ग, जीवनखर्च, धर्मादाय, बुडीत धनसंग्रह, ॠण आणि भविष्य नियोजन यांचा विचार केला जातो. व्यापाऱ्याला त्याचे अंदाजपत्रक जखडबंद करता येत नाही. व्यापारामध्ये होणारे हजारो व्यवहार दीर्घकाळ लक्षात ठेवणे शक्य नाही. व्यापाराची आर्थिक स्थिती, नफा-तोटा यांबाबतची माहिती हिशेब ठेवल्याशिवाय मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे समाज, भागधारक, शासन या सर्वांनाच व्यापारी व्यवहारांची माहिती द्यावयाची असते. त्यामुळे व्यापारी पातळीवर हिशेब लिहिणे आवश्यक आहे. 

शासन जनतेकडून जितका कर वसूल करेल, तितकीच रक्कम खर्च करण्याची दक्षता शासनाला बाळगावीच लागते. अन्यथा शासनाला कर वाढवावे लागतात. भ्रष्टाचार, लाचलुचपत टाळण्यासाठी शासन जनतेचा पैसा वापरत असते. लेखाकाऱ्याद्वारे शासन जनतेला सामोरे जाऊ शकते व जनतेच्या पैशाचा योग्य व न्याय्य उपयोग झाला आहे, असे ते सांगू शकते. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकण्यासाठी, योग्य अग्रक्रमाने मऱ्यादित उत्पन्न खर्च करण्यासाठी व पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी शासनाला लेखकाऱ्याची आवश्यकता भासते. 


 (६) लेखाशास्त्राचे प्रकार : खाजगी, औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने अनेक वस्तूंची खरेदी-विक्री करणारे व्यापारी, निर्मिती करणारे लहानमोठे उत्पादक, वाहतुकीसारख्या सेवा पुरविणारे असंख्य व्यापारी यांचा समावेश होतो. त्यांत एकल व्यापारी, भागीदारी, खाजगी मऱ्यादित कंपन्या, संयुक्त भांडवली संस्था इ. वाणिज्य संघटनांचा अंतर्भाव होतो. त्यांचा उद्देश प्रामुख्याने नफा मिळविणे हा असल्याने त्यांनी ठेवलेले लेखे हे वित्तीय लेखेच असतात. 

उत्पादन व वाणिज्य क्षेत्रांत अनेक व्यक्तींशी व संस्थांशी संबंध येत असतो. शासनाचे नियम पाळावे लागतात. रोकड व्यवहार, उधार व्यवहार, बँक व्यवहार, उत्पादक व खरेदी-विक्रीव्यवहार आणि आर्थिक वर्षाअखेरीस कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी, या सर्वांचा विचार करावा लागतो. त्या दृष्टिकोनातून रोजकीर्द, खतावणी, साहाय्यक पुस्तके, उधार खरेदी पुस्तक, उधार विक्री पुस्तक, बिल प्राप्य व देय पुस्तक, खरेदी व विक्री परत पुस्तक, रोकड पुस्तक या सर्वांचा लेखाकाऱ्यासाठी आधार घ्यावाच लागतो. आर्थिक वर्षाअखेरीस खतावणीवरून खात्यांच्या नावे शिलका व जमा शिलका काढून तेरीज पत्रक जुळवावे लागते. हिशेब लेखनातील चुका शोधून त्या दुरुस्त कराव्या लागतात. त्याचबरोबर बँक शिल्लक जुळविण्यासाठी बँक मेळ विवरणपत्र (बँक रिकन्सिलिएशन स्टेट्मेंट) तयार करावे लागते. त्यानंतर तेरीज पत्रकावरून उत्पादन खाते-उत्पादन खर्च काढण्यासाठी व्यापार खाते-स्थूल नफा काढण्यासाठी (यात खरेदी, विक्री, त्यावरील खर्च, आरंभीचा व अखेरचा वस्तुसाठा नोंदवितात) नफा-तोटा खाते-निव्वळ नफा काढण्यासाठी (विक्रीखर्च अंतर्भूत) ही खाती तयार केली जातात. सर्वांत शेवटी उद्योगाची आर्थिक परिस्थिती सांगण्यासाठी मालमत्ता व देणी यांचा ताळेबंद मांडावा लागतो. खाजगी मऱ्यादित कंपन्या (मंडळ्या) व संयुक्त भांडवली संस्था यांना याशिवाय शासकीय नियमानुसार व भारतीय कंपनी कायद्यानुसार परिशिष्टे तयार करावी लागतात.

सार्वजनिक लेखाशास्त्र : खालील संघटन पद्धती लक्षात घेऊन लेखाकार्य केले जाते. (अ) विभागीय प्रबंधनाचे लेखाशास्त्र : यामध्ये मुख्यतः पोस्ट खाते, रेल्वेखाते इत्यादींचा समावेश असतो. अशा प्रकारच्या उपक्रमांसाठी मंत्रालयाच्या अंतर्गत एखादे खाते निर्माण करण्यात येते. उपक्रमाच्या अर्थप्रबंधनासाठी लागणारी रक्कम प्रथम केंद्र सरकारच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात दाखविली जाते व कायदेमंडळाने संमती दिल्यावरच खर्चाकरिता आवश्यक असलेली व मान्य झालेली रक्कम सरकारी तिजोरीतून मिळते. उपक्रमाला उत्पन्नाच्या रूपाने मिळणारा जो पैसा असतो, तोदेखील सरकारी तिजोरीत जमा करावा लागतो.

(आ) वैधानिक अथवा सरकारी वा सार्वजनिक निगमाचे लेखाशास्त्र : यामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारतीय हवाईमार्ग वाहतूक निगम, दामोदर खोरे निगम, औद्योगिक वित्त निगम यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. सार्वजनिक वा सरकारी निगमांची स्थापना संसदेच्या विशेष अधिनियमानुसार करण्यात येते. त्याचप्रमाणे निगमाचे अधिकार, कर्तव्ये, अर्थप्रबंधनाची पद्धत, संचालनाबाबतची पद्धत यांबाबतच्या तरतुदी विशेष अधिनियमात केल्या जातात. सरकारी निगमाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे निगम खाजगी व्यापारी संस्थांप्रमाणे चालविले जातात. लोकांशी करार-मदार करण्याकरिता त्यांना स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व असते. आर्थिक दृष्ट्या निगम स्वयंपूर्ण असले पाहिजेत, असे समजले जाते.

निगमाची स्थापना सामान्यतः भांडवल निधीने होते. निगमाचे उत्पन्न स्वतःच्या तिजोरीत बाळगण्याचा व त्यातून खर्च करण्याचा अधिकार त्याला असतो. सरकारी निगम आपल्या सेवा व वस्तू विकून उत्पन्न मिळवतो. सरकारी अंदाजपत्रकात निगमाच्या खर्चाकरिता कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात येत नाही. तथापि कधीकधी निगमाला मदत म्हणून सरकारकडून काही रक्कम स्वीकारता वा मागता येते. 

निगमामार्फत संचलित होणाऱ्या सरकारी उपक्रमांचे लेखे लिहिण्यासाठी वाणिज्य लेखाकार्याच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येतो. मात्र काही व्यवहारांबाबत महालेखापालांनी अशा निगमांसाठी विशेष नियम तयार केले आहेत ते त्यांना अनिवार्यपणे पाळावे लागतात. [⟶ निगम-अर्थकारण].

(इ) सरकारी प्रमंडळांचे लेखाशास्त्र : वाणिज्य उपक्रम चालविणाऱ्या सरकारी प्रमंडळांच्या बाबतीत वाणिज्य लेखाकार्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. वर्षाच्या शेवटी आर्थिक निष्कर्ष काढण्यासाठी अशा उपक्रमांत निर्माण व लाभालाभ लेखा आणि स्थितिविवरण तयार करण्यात येते. त्यासाठी खर्च, उत्पन्न, संपत्ती, देयता यांचे लेखे लिहिणे आवश्यक ठरते. हिंदुस्थान मशीन टुल्स, द हिंदुस्थान स्टील लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स कंपनी लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांचा यांत समावेश होतो. कंपनी कायद्याने संयुक्त स्कंध प्रमंडळासाठी हिशेबासंबंधीचे असणारे सर्व नियम या कंपन्यांना लागू आहेत. या कंपन्या व्यापारी स्वरूपाचे उपक्रम चालवितात. त्यांना आपले अंतिम लेखे तयार करून त्यांची एक प्रत प्रमंडळ प्रबंधकाकडे पाठवावी लागते.

(३) सरकारी लेखाशास्त्र : राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार यांच्या कोणत्याही विभागाचे व्यवस्थापन आणि प्रबंधनाची मूलभूत जबाबदारी विभाग प्रमुखावर टाकण्यात आलेली असते. तो विभाग प्रमुख आपल्या विभागापुरता आगमाच्या संकलनासाठी (संविधानातील तरतुदींनुसार) आणि खर्चाच्या नियंत्रणासाठी जबाबदार असतो. शासकीय लेखाशास्त्रात खालील तत्त्वे पाळली जातात : (अ) संयुक्त निधी : प्रत्येक राज्य सरकारचा असा स्वतंत्र निधी असतो. त्यात राज्य सरकारचा महसूल, उभारलेले कर्ज, सरकारने दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची रक्कम या संयुक्त निधीमध्ये जमा असते आणि कायदेमंडळाने मान्यता दिलेला राज्य सरकारचा खर्च यातून करण्यात येतो. केंद्र सरकारचे उत्पन्न, त्याने उभारलेले कर्ज इ. रक्कम‘भारताच्या संयुक्त निधी लेख्या’त जमा करतात व त्यातून भारत सरकारचा मान्यताप्राप्त खर्च होत असतो. (आ) सार्वजनिक लेखा : केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याकरिता एक ‘सार्वजनिक लेखा’ उघडते. त्या राज्याकडून आलेली रक्कम त्यात जमा केली जाते आणि त्या राज्यासाठी ठरलेल्या नियमानुसार केलेला भरणा या लेख्यात नावे लिहिला जातो. (इ) संभाव्य निधी : भारताच्या घटनेप्रमाणे हा संभाव्य निधी उभारला जातो. प्रत्येक राज्यासाठीदेखील संभाव्य निधी असतो. या निधीचा वापर फक्त राष्ट्रपती व राज्यपाल हेच करू शकतात. नंतर या व्यवहाराला लोकसभेची व राज्यसभेची मान्यता घ्यावीच लागते. (ई) वार्षिक आर्थिक विवरण अथवा अंदाजपत्रक : प्रत्येक राज्यस्तरावर प्रत्येक वर्षी आपल्या वार्षिक उत्पन्न खर्चाचा आढावा घेणारा अर्थसंकल्प तयार करून तो कायदेमंडळाकडून मान्य करून घ्यावा लागतो व वर्षभर त्याप्रमाणेच खर्च करावयाचा असतो. केंद्र शासनालादेखील अंदाजपत्रक तयार करावे लागते. (उ) नियोजन अधिनियम : विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कच्च्या अधिनियमानुसारच संयुक्त निधीतील पैसा वापरला जातो. त्याशिवाय इतर कोणत्याही कामासाठी पैसा वापरला जात नाही.


(४) सार्वजनिक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) किंवा न्यायविषयक लेखाशास्त्र : अन्योन्य व्यापारी संस्थांचा हेतू नफा मिळविण्याचा असतो. शिक्षणसंस्था, धर्मादाय यांसारख्या संस्था लोकांना विशिष्ट सोय उपलब्ध करण्यासाठी आणि सामाजिक उन्नती होण्यासाठी चालविल्या जातात.

वस्तुतः व्यापारी संस्था व सार्वजनिक न्यास यांच्या जमाखर्च लेखनामध्ये द्विनोंद पद्धत वापरतात. व्यापारी संस्था आपले वर्षाअखेरचे जमाखर्च, नफा-तोटा व आर्थिक स्थिती पाहण्यासाठी करतात तर सार्वजनिक लोकोपयोगी संस्थांचे जमाखर्च त्यांना मिळालेल्या उत्पन्नापैकी किती उत्पन्न खर्ची पडेल वा खर्चास अपुरे पडेल, हे पाहण्यासाठी करतात.

सार्वजनिक न्यास रोकड व्यवहारांचा सारांश दर्शविणारे आयव्यव खाते प्रथम तयार करतात. या आय-व्यय खाते प्रथम तयार करतात. या आय-व्यय खात्यावर सुरुवातीची रोकड, जमाखर्चकाळातआलेल्या निरनिराळ्या बाबींवरच्या सर्व रकमा आणि अखेरची रोकड दाखवलेली असते. या आय-व्यय खात्यावरून फक्त चालू उत्पन्न वा चालू खर्च यांच्या रकमा घेऊन ‘उत्पन्न खर्च खाते’ तसेच आर्थिक स्थितिदर्शक ‘ताळेबंद’ देखील तयार केला जातो.

आय-व्यय खात्यावरून उत्पन्न खर्चाचे खाते करण्यासाठी पुढील गोष्टी कराव्या लागतात : सुरुवातीच्या व अखेरच्या रोकड शिलका घ्यावयाच्या नाहीत. भांडवली उत्पन्नाच्या व भांडवली खर्चाच्या रकमा घ्यावयाच्या नाहीत. मागील जमाखर्चकाळातील उत्पन्न वजा केले जाते त्याचप्रमाणे पुढील जमाखर्चकाळातील आगाऊ मिळालेले उत्पन्न वजा केले जाते. येणे उत्पन्न लागू करून, त्या त्या बाबींमध्ये मिसळले जाते. मागील जमाखर्चकाळातील खर्च व पुढील जमाखर्चकाळातील आगाऊ भरलेला खर्च त्या त्या बाबींच्या रकमांतून वजा केला जातो. देणे खर्च लागू करून त्या त्या बाबींमध्ये मिसळला जातो. निव्वळ आर्थिक उत्पन्न वा उत्पन्नाची तूट भरून काढण्यासाठी बुडीत रक्कम, घसारा वगैरेंची तरतूद केला जाते. त्यामुळे ‘उत्पन्न खर्च खाते’ हे बिगरव्यापारी संस्थांचे जणू नफा-तोटा खातेच असते. आय-व्यय खात्याबरोबरच ताळेबंद असलेच असे नाही पण उत्पन्न खर्च खात्यासोबत ताळेबंद द्यावाच लागतो.

(५) राष्ट्रीय उत्पन्न लेखाशास्त्र : १६६० ते १६७० यांदरम्यान विल्यम पेटी (इंग्लंड) व प्येर ऑइसगिल्बर्ट (फ्रान्स) यांनी आपापल्या देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज उत्पन्न घेण्यास सुरुवात केली. एकोणिसाव्या शतकात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीमध्ये खूप प्रगती झालेली दिसते. १९५३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी सर्वप्रथम अ सिस्टिम ऑफ नॅशनल अकाउंट्स अँड सपोर्टिंग टेबल्स हा दस्तऐवज प्रसिद्ध केला. त्यात राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजणी कशी करावी, याचे शास्त्रशुद्ध विवेचन व पद्धती सांगितल्या आहेत. समष्टी आर्थिक विश्लेषणासाठी राष्ट्रीय उप्तन्न लेखाशास्त्र हे फार महत्वाचे मानले जाऊ लागले.

राष्ट्रीय उत्पन्न लेखाशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने (अ) द्विनोंद पद्धती, (आ) ताळेबंद पत्रके, (इ) सारणी पद्धती, (ई) रेखांकन पद्धती यांचा उपयोग केला जातो. राष्ट्राच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे एकूण चार खात्यांत वर्गीकरण केले जाते : (१) स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व खर्च खाते, (२) राष्ट्रीय विनियोज्य आय आणि त्याचे विनियोजन खाते, (३) भांडवली वित्तपुरवठा खाते आणि (४) बाह्य व्यवहारांची सर्व खाती.

देशाचा ताळेबंद करताना मूर्त व अमूर्त मालमत्ता यांचा समावेश करावा लागतो. निव्वळ सुरुवातीची मालमत्ताउत्पादन, उपयोग, संचयन उर्वरित जग, पुनर्मूल्यांकन आणि अखेरची निव्वळ मालमत्ता यांबाबतची आकडेवारी सारणी पद्धतीने मांडली जाते.

भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न लेखाशास्त्राचा स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीत फारसा विचार झाला नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न समिती नेमण्यात आली. १९५१ मध्ये तिचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार पाच लेख्यांमध्ये विभागणी करून राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते : (१) देशी उत्पादन लेखा, (२) खाजगी विनियोजन लेखा, (३) शासकीय विनियोजन लेखा, (४) एकत्रित उर्वरित लेखा आणि (५)उर्वरित जग लेखा.

उत्पन्न मोजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची विभागणी चार क्षेत्रांत केली गेली : (१) राष्ट्रीय उत्पादन – यात शेती व तत्सम उद्योग, वनीकरण व लाकूडतोड, मत्स्यव्यवसाय, खाण व दगड उद्योग, नोंदणीकृत उत्पादन, बिगर-नोंदणीकृत उत्पादन, बांधकाम व्यवसाय, वीज, गॅस व पाणीपुरवठा वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण व्यवसाय, व्यापार व उपहारगृहे, बँकिंग व विमा व्यवसाय, स्थावर मालमत्ता, घरमालकी व व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण व इतर सेवा, श्रमबलव परकीय निव्वळ उत्पन्न यांचा समोवश होतो. (२) घटक उत्पन्न, (३) उपभोग बचत व भांडवल निर्मिती, (४) सार्वजनिक क्षेत्र. लेखाशास्त्राचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अंदाज वर्तविले जातात व बदलत्या किंमतींनुसार राष्ट्रीय उत्पन्न-आकडेवारीच्या नवीन मालिका, आधारभूत वर्ष धरून जाहीर केल्या जातात. आकडेवारी गोळा करण्यासाठी पाच संस्थात्मक क्षेत्रे केली गेली : (अ) बिगर-वित्तीय उपक्रम, (आ) वित्तीय उपक्रम, (इ) सरकार, (ई) घरगुती सेवा पुरविणाऱ्या व नफा न कमविणाऱ्या खाजगी संस्था, (उ) घरगुती आणि खाजगी बिगर-वित्तीय विधिसंस्थापित नसलेले उपक्रम.

लेखाशास्त्राची क्षेत्रे : (१) वित्तीय लेखाशास्त्र-लेखाशास्त्र या संज्ञेचा सर्वसाधारण अर्थ आपण वित्तीय लेखाशास्त्र असाच घेतो, कारण व्यवस्थापनाला व बाहेरील त्रयस्थ व्यक्ती वा संस्था-म्हणजेच भागधारक, बँकव्यवसायी, धनको, शासकीय अधिकारी-विभाग आणि समाज यांना-उद्योग, व्यापार व संस्था यांबाबतची प्राथमिक स्वरूपातील माहिती देणे, हे वित्तीय लेख्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. म्हणून वित्तीय लेखे हे उद्योग आणि त्रयस्थ व्यक्ती वा संस्था यांच्यामध्ये सुसंवाद साधण्याचे साधन मानले जाते.

एकल व्यापारी, भागीदारी संस्था, संयुक्त भांडवली संस्था, खाजगी मर्यादित संस्था यांचा आर्थिक व्यवहार व विश्लेषण वित्तीय लेखाशास्त्राद्वारे केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक वर्षात द्विनोंद पद्धतीने हिशेब ठेवून अखेरीस उत्पादन खाते, व्यापार खाते, नफा-तोटा खाते व ताळेबंद तेरीज पत्रकाच्या आधारे केला जातो. त्याच्याबरोबर संचालकांचा व लेखापरीक्षकांचा अहवाल असतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस उद्योगाची वित्तीय माहिती लेखाशास्त्राद्वारे दिली जाते.


(२) परिव्यय लेखाशास्त्र : आर्थिक लेख्यावरून लाभलाभ लेखा व स्थितीविवरण करता येते आणि त्यावरून संबंधित कालावधीत व्यवसायास नफा अथवा तोटा किती झाला आणि त्या कालावधीच्या शेवटच्या तिथीस व्यवसायाची आर्थिक स्थिती कशी होती, ह्या बाबी स्पष्ट होतात परंतु वरील विवरणातून वस्तूंच्या अथवा सेवांच्या निर्मितीसाठी येणारा प्रति-एकक परिव्यय समजू शकत नाही. कोणत्याही उत्पादनसंस्थेस उत्पादनाचा आलेला परिव्यय आणि भविष्यकाळातील परिव्यय यांचे लेखाकर्म हा लेखाकार्यातीलच एक प्रकार आहे व त्यासाठी एक पद्धतीही आहे, जिचा निकटचा संबंध आर्थिक लेखाकर्माशी आहे. उत्पादनाच्या परिव्ययावर नियंत्रण ठेवणे, हे परिव्यय लेखाकर्मामुळे शक्य होते. त्यामुळे उत्पादन संस्थेच्या फायद्याचे प्रमाण, कार्यक्षमता व स्पर्धाशक्ती यांमध्ये वाढ होते.

परिव्यय लेखाकर्मात, उत्पादन अथवा सेवा यांचा परिव्यय निश्चित करण्यासाठी आणि व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन व नियंत्रण यांसाठी आवश्यक असलेली व योग्य रीतीने मांडलेली सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात येणारे खर्चाचे विश्लेषण, नोंदणी आणि वर्गीकरण यांचा समावेश होतो. यात साठा, विधी, सेवा अथवा एकक यांचा परिव्यय निश्चित करण्याच्या कार्याचा समावेश होतो. परिव्यय लेख्यांचा उत्पादन व्यय, विक्री आणि वितरण व्यय या बाबींशी संबंध येतो.

परिव्यय काढण्यासाठी प्रामुख्याने प्रत्यक्ष खर्च आणि अप्रत्यक्ष खर्च लक्षात घ्यावे लागतात. प्रत्यक्ष खर्चात प्रत्यक्ष सामग्री आणि इतर प्रत्यक्ष खर्च यांचा समावेश असतो तर अप्रत्यक्ष खर्चात अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम आणि इतर कारखाने यांच्यातील व बाहेरील अप्रत्यक्ष खर्चाचा अथवा अधिव्ययाचा समावेश होतो.

परिव्यय लेखाशास्त्रासाठी अनेक पद्धतींचा वापर करण्यात येतो : (१) एकविध, एकक अथवा उत्पादन परिव्यय पद्धती (सिंगल, युनिट ऑर आऊटपुट-कॉस्ट मेथड) (२) विधी परिव्यय पद्धती (प्रोसेस कॉस्टिंग) (३) ठेका किंवा प्रसंविदा परिव्यय पद्धत (काँट्रॅक्ट कॉस्टिंग), हिलाच कृत्यक परिव्यय (जॉब कॉस्टिंग), सांविधिक परिव्यय (टर्मिनल कॉस्टिंग) आणि विशेषोद्देश परिव्यय (स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग) असेही म्हणतात(४) परिचालन परिव्यय पद्धत (ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड) (५) विभागीय परिव्यय पद्धती (डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग) (६) बहुविध परिव्यय पद्धती (मल्टिपल कॉस्टिंग) (७) समूह परिव्यय पद्धती (बॅच कॉस्टिंग) (८) सीमांत परिव्यय पद्धती (मार्जिनल कॉस्टिंग).

वरील पद्धतींपैकी नेमकी कोणती परिव्यय लेखा पद्धती अवलंबावी, हे उत्पादन संस्थेच्या प्रकारावर अवलंबून असते. त्यासाठी तांत्रिक बाजूदेखील लक्षात घ्यावी लागते तर परिव्ययाचे एकक कोणते ठेवावे, हे उत्पादन कार्याचे स्वरूप आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेले अन्य घटक यांवर अवलंबून असते. कारखान्याचा आकार, संघटन पद्धती, कार्य विभागणी, भृतिसंशोधन (भांडवल, वेतन वा पगार), सामग्री नियंत्रण हे घटकदेखील लक्षात घ्यावे लागतात.

(३) व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्र : दुसऱ्या महायुद्धानंतर किंवा साधारणतः १९५० नंतर या संज्ञेचा सर्रास वापर केला जाऊ लागला. मुख्यत्वेकरून परिव्यय लेखाशास्त्रातूनच याचा उगम झालेला दिसतो आणि म्हणून परिव्यय लेखाशास्त्र व व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्र यांचा घनिष्ट संबंध आहे.

व्यवस्थापनाच्या सर्व पातळ्यांवर लेखाशास्त्र तंत्राची माहिती पुरविण्याचे कार्य व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्राला करावे लागते. म्हणूनच औद्योगिक व्यवस्थापनाचा हा एक अंगभूत भाग समजला जातो. व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्रात निव्वळ आर्थिक गुणवत्ता मोजली जाते असे नाही, तर एका निश्चित आर्थिक पर्यावरणात संपूर्ण उद्योग एक घटक धरून अभ्यास केला जातो. त्याद्वारे व्यवस्थापनाने घेतलेल्या निर्णयाचे अपेक्षित वित्तीय वा आर्थिक भार आणि परिणाम यांबाबत सल्ला दिला जातो. यात लेखापालास परिव्यय, किंमती आणि आर्थिक पर्यावरणाबाबतच्या आकडेवारीचा अभ्यास करावा लागतो. व्यवस्थापकीय कार्य सुलभ होण्यासाठी व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्र आवश्यक आहे.

वित्तीय व परिव्यय आकडेवारीमार्फत उद्योगातील प्रत्येक विभागाच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन केले जाते, चालू धोरणांचा आढावा घेतला जातो आणि नवीन धोरणांची आखणी केली जाते. यावरून वित्तीय लेखाशास्त्र, परिव्यय लेखाशास्त्र व व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्र यांतील परस्पर-विरोध लक्षात येतो. यांत निश्चित ठरलेली अशी पद्धत नाही, कारण व्यवस्थापकीय लेखाशास्त्र या संकप्लनेतच विविधता आहे. म्हणून यास वित्तीय लेखाशास्त्र व परिव्यय लेखाशास्त्र यांचा विस्तार म्हणता येईल.

यात उत्पादन नियोजन, व्यवस्थापन नियंत्रण, गुंतवणूक नियोजन व नियंत्रण, भांडवली अर्थसंकल्प, पतनियोजन, साठा नियोजन, अंतर्गत व व्यवस्थापकीय लेखापरीक्षण यांचा समावेश होतो. अर्थसंकल्पाचे नियंत्रण, उत्पादन संशोधन, विक्रयवृद्धी, परिव्यय पृथक्करण व त्याची विभागणी, वेळ व पैसा यांमधून उत्पादन कार्यक्षमतेचे मापन, मानक परिव्यय, प्रमाणीकरण, संबिंदू आलेख (ब्रेक-ईव्हन चार्ट) या आधुनिक लेखाशास्त्रीय तंत्रांचा पुरेपूर वापर करणे अभिप्रेत आहे.

(४) लेखापरीक्षण : (ऑडिटिंग). अति-महत्त्वाची जबाबदारी असलेले आणि काही प्रमाणात कौशल्य व समायोजन यांची गरज असणारे व्यावसायिक काम म्हणजे लेखापरीक्षण होय. ईजिप्त, ग्रीस, रोम यांमध्ये संरोध आणि प्रतिसंरोध (चेक्स अँड काउंटरचेक्स) या माध्यमातून लेखापरीक्षण अस्तित्वात आले परंतु पंधराव्या शतकातील शेवटच्या दशकामध्ये लेखापरीक्षणाची व्याप्ती वाढली. औद्योगिक क्रांती व प्रचंड उत्पादन यांमुळे लेखापरीक्षणाचे महत्त्व वाढले.


‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स’ (ग्रेट ब्रिटन) या संस्थेची सुरुवात १८८० मध्ये प्रामुख्याने लेखापरीक्षक प्रशिक्षित करण्याच्या हेतूने झाली. त्यानंतर १९३२ मध्ये ‘ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ अकाउन्टन्ट्स अँड ऑडिटर्स’ ही संस्था अस्तित्वात आली. भारतामध्ये भारतीय कंपनी अधिनियमामध्ये सर्वप्रथम लेखापरीक्षक होण्यासाठी आवश्यक ती शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यात आली आणि १९४९ मध्ये सनदी लेखापाठ अधिनियम लागू केला गेला.

लेखापरीक्षणाचे तीन महत्त्वाचे टप्पे म्हणजे (१) अन्वेषण, (२) निश्चित पुराव्याची म्हणजेच पावत्यांची सखोल तपासणी आणि (३) अहवाल लेखन हे होत.

संस्थेचे अंतिम हिशेब, संस्थेच्या व्यवहारांचे आणि सांपत्तिक परिस्थितीचे न्याय्य, आणि वास्तव स्वरूप दर्शवीत आहेत, याची खात्री करून घेण्यासाठी पावत्यांची व कागदपत्रांची सखोल व काटेकोर छाननी, एखाद्या संस्थेने वा नोंदणीकृत लेखापरीक्षकाने करणे म्हणजे ‘लेखापरीक्षण’ होय. यात खालील कार्यांचा समावेश होतो :

(१) सांपत्तिक परिस्थितीची हमी व खात्री करून घेणे व देणे, (२) चुकांचा शोध लावणे व दुरुस्त करणे, (३) अफरातफर असल्यास तिचा शोध लावणे, (४) चुका आणि अफरातफर होणार नाही, यांची काळजी घेणे.

लेखापरीक्षणाचे मुख्यतः दोन प्रकार पडतात : (अ) कायद्यातील तरतुदींनुसार लेखापरीक्षण – (१) वैधानिक लेखपरीक्षण, (२) अंतर्गत लेखापरीक्षण (आ) कालखंडानुसार परीक्षण – (१) अखंड लेखापरीक्षण, (२) अंतिम लेखापरीक्षण. [⟶ लेखापरीक्षण].

(५) कर : भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होणे आवश्यक असते. त्यासाठी कर-आकारणी आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे समाजातील सर्व स्तरांवर समानता आणावयाची असेल तर उत्पन्नातील विषमता कमी करावी लागेल. कर-आकारणी हे त्याचे एक महत्वाचे साधन आहे.कल्याणकारी अर्थव्यवस्था साकार करावयाची असेल, तर करांद्वारे अर्थपुरवठा उपलब्ध करून तो गरीबांच्या विविध योजनांवर खर्च करावा लागेल.

कर-अधिनियम, करप्रशासन, करसुट वा करसवलत, कर-आधार, करवसुली, करभ्रांती, करसीमा, करमहसुल, करपद्धती हे सर्व लेखाशास्त्राचेच भाग आहेत. यासाठी खास ज्ञान वा प्रशिक्षण घेतलेल्या तज्ञ व्यक्तींची नेहमीच आवश्यकता असते. कर-आकारणी मुख्यतः प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर या दोन प्रकारांत विभागली आहे. त्यांमध्ये करांचे अनेक प्रकार दिसतात. [⟶कर कर, प्राप्तीवरील कर,भांडवली कर, वस्तुविनिमयावरील कर, संकीर्ण सरकारी अर्थकारण].

(६) अर्थसंकल्प : अर्थसंकल्प हे लेखाशास्त्रातील महत्वाचे क्षेत्र आहे. भविष्यकाळातील अनिश्चिततेचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्प आणि त्याचे नियंत्रण आवश्यक ठरते. अर्थसंकल्प राष्ट्रीय पातळीवर जसा गरजेचा आहे, तसाच वैयक्तिक व व्यापारी पातळ्यांवरदेखील गरजेचा आहे.

अर्थसंकल्प हा पूर्वनिश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तयार केला जातो. अर्थसंकल्पाच्या आधारे प्रत्यक्ष परिणाम आणि अपेक्षित परिणाम यांची तुलना करून व्यवसायाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन केले जाते आणि म्हणून अर्थसंकल्प हे व्यवस्थापनाचे एक साधन आहे. अर्थसंकल्पात एका विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करावयाची लक्ष्ये सांख्यिकीय रूपात मांडण्यात येतात. उदा., उत्पादन अंदाजपत्रकात एका विशिष्ट कालावधीत निर्मिती करावयाच्या एककांचा अंदाज दिला जातो. लवचिक अंदाजपत्रकात निरनिराळ्या उत्पादन पातळ्यांसाठी येणारा संभाव्य खर्च, सकलपरिव्यय आणि प्रति-एकक परिव्यय दिला जातो. याबरोबरच अर्थसंकल्पनात आय, व्यय आणि भांडवलाची गुंतवणूक यांचासुद्धा समावेश असतो.

अर्थसंकल्पाचे सहा मुख्य प्रकार पडतात : (अ) कार्याच्या आधारावर तयार करण्यात येणारे, (आ) मुख्य, (इ) स्थिर, (ई) लवचिक अथवा बदलते, (उ) दीर्घ मुदतीचे आणि (ऊ) अल्प मुदतीचे.

व्यापाऱ्याच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास व्यापाऱ्याच्या प्रत्येक विभागाचे वेगळे अंदाजपत्रक असू शकते. उदा., विक्री अंदाजपत्रक, भांडवली खर्च अंदाजपत्रक, वित्तीय अंदाजपत्रक, इत्यादी.

राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र शासनाला प्रतिवर्षी अर्थसंकल्प तयार करावा लागतो. संसदेत तो मांडून मंजूरी घ्यावी लागते. राष्ट्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री मांडतात व त्यातील उत्पन्न-खर्चांची तोंडमिळवणी करण्यसाठी कर-आकारणी वा करसुट यांच्या तरतुदी केल्या जातात. राष्ट्रीय पातळीवरील अर्थसंकल्प हा तुटीचा वा शिलकी असतो. केंद्र शासनाप्रमाणेच प्रत्येक राज्य शासनालादेखील आपापले अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे तयार करून विधानसभेची त्यास मंजूरी घ्यावी लागते. अर्थसंकल्प सादर करताना मागील वर्षाचा प्रत्यक्ष खर्च व प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि पुढील वर्षाचे अपेक्षित उत्पन्न व करावयाचा खर्च यांचा अंतर्भाव केलेला असतो. अर्थसंकल्पाचे, अंतरिम पुरवणी, कौटुंबिक, तुटीचा, समतोल असे बहुविध प्रकार आहेत.[ ⟶  अर्थसंकल्प].


(७) लेखाशास्त्राचा व्यावसायिक विकास : हा विकास अनेक संस्थांच्या माध्यमातून झालेला आढळतो. सर्वांत महत्त्वाची मानली गेलेली व्यावसायिक संस्था म्हणजे ‘सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टन्ट्स’ ही होय. तिचे रूपांतर ‘द अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ सर्टिफीइड पब्लिक अकाउन्टन्ट्स’ या संस्थेत झाले. त्याचबरोबर ‘फायनॅन्शिअल अकाउन्टिंग स्टँडर्ड बोर्ड’ची स्थापना झालेली दिसते. त्याशिवाय ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ अकाउन्टन्ट्स’, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटर्नल ऑडिटर्स’, ‘असोसिएशन ऑफ गव्हर्नमेंट अकाउन्टन्ट्स’ इ. व्यावसायिक संस्था यूरोपमध्ये कार्य करीत आहेत.

भारतामध्ये ‘द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टन्ट्स’, ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउन्टन्ट्स’, ‘गव्हर्न्मेंट अकाउन्ट्स अँड ऑडिट सर्विस’, लेखाशस्त्र नियोजन आणि नियंत्रण यांसाठी ‘स्टाफ कॉलेज ऑफ हैदराबाद’, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाउन्टन्ट्स’ इ. संस्था तसेच विद्यापीठ पातळीवर व स्वतंत्रपणे लेखाशास्त्राचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या संस्था कार्यरत आहेत.

(८) लेखाशास्त्रातील आधुनिक प्रवाह : सार्वजनिक आरोग्य, औद्योगिक अपशिष्ट (अपव्यय), दूषित पाणी, औद्योगिक प्रदूषण इत्यादींचे वास्तव मूल्यमापन होण्याच्या दृष्टीने सामाजिक परिव्यय लेखाशास्त्र व लेखापरीक्षण यांचा उदय अलीकडेच झाला आहे. लाभप्रदता या संकल्पनेला दर्जात्मक उंची द्यावी अशी मागणी वाढत आहे. त्यासाठी उद्योगाने राष्ट्रासमोरील दारिद्र्य, बेरोजगार यांसरखी सामाजिक आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काय सहभाग दिला, यावर तिची लाभप्रदता मोजावी, असा विचार होत आहे. त्यासाठी विश्वस्त लेखशास्त्राचा (ट्रस्टीशिप अकाउन्टन्सी) उदय होत आहे. त्याचप्रमाणे बदलत्या किंमती नोंदण्यासाठी चलनवाढ लेखाशास्त्र (इन्फ्लेशन अकाउन्टन्सी) याचा विकास झाला आहे. शेवटी संगणकीय लेखाशास्त्र (काँप्यूटर अकाउन्टन्सी) हा आजच्या औद्योगिक क्षेत्रातील महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. मानवी साधनसंपत्ती लेखाशास्त्र (ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउन्टिंग) हा एक नवीन विचार पुढे येत आहे.

(९) व्यवसाय संधी : लेखाशास्त्राच्या सेवेची आवश्यकता खालील क्षेत्रांमध्ये अटळ ठरली आहे. (अ) खाजगी क्षेत्र : खाजगी, पण नफ्याचा उद्देश न ठेवता कार्य करणाऱ्या संस्था : (१) रूग्णालये, (२) कामगार संघटना, (३) शैक्षणिक संस्था, (४) स्व्यंसेवी संस्था, (५) सार्वजनिक न्यास, (६) शास्त्रीय संस्था.

(आ) सार्वजनिक क्षेत्र : (१) जिल्हा परिषद, (२) ग्रामपंचायत, (३) नगरपालिका, (४) महानगरपालिका, (५) राज्य सरकार, (६) राज्य सरकारने चालविलेले उद्योग व अनेक सेवा-संस्था, (७) केंद्र सरकार, (८) केंद्र सरकारने चालविलेले उद्योग व सेवा-संस्था, (९) शासकीय मालकीच्या संस्था, (१०) डाक-कार्यालय, रेल्वे इ. शासकीय व्यवसाय.

(इ) सेवाक्षेत्र : (१) बँका, (२) विमा कंपन्या, (३) अर्थपुरवठा करणाऱ्या अनेक संस्था, (४) निगम.

(ई) खाजगी व्यापार-उद्योग क्षेत्र : (१) एकल व्यापार, भागीदारी व संयुक्त भांडवली उद्योग, (२) व्यवसाय-वकील, डॉक्टर, सी.ए., आय.सी.डब्ल्यू.ए. व बांधकाम व्यवसाय, (३) सेवाक्षेत्र-सल्ला व मार्गदर्शन संस्था.

(उ) सहकार क्षेत्र : सहकारी सोसायट्या, बँका, उद्योग इत्यादी पतपेढ्या, सहकारी शेती व दूध सहकारी संस्था.

वरील भिन्न क्षेत्रांमध्यें मोठ्या प्रमाणावर लेखाशास्त्राचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींची गरज भासते. सांप्रत लेखाकारकून, लेखापरीक्षक, परिव्यय लेखापालयांसारख्या अनेक पदांवर प्रशिक्षित व्यक्तींची गरज भासत आहे. सामाजिक लेखापरीक्षण (सोशल अकाउन्टिंग) हे नवीनच क्षेत्र अलिकडेच निर्माण झाले आहे. त्यासाठीही त्याचे ज्ञान असणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता आहे. कर-आकारणी, करभरणा, करसंशोधन या क्षेत्रांतही अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. त्याचप्रमाणे हिशेब लेखन हा स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून मान्यता पावला आहे. 

जोशी, राजीव

पहा: परिव्यय लेखांकन भांडवल भागीदारी राष्ट्रीय उत्पन्न रोखे व्यवस्थापनशास्त्र सरकारी निगम.

संदर्भ : 1. Dickey, R. I. Accountant’s Cost Handbook, New York, 1960.

           2. Hendricksen, E. S. Accounting Theory, Homewood, 1965.

           3. Horngren, C. T. Cost Accounting : A Managerial Emphasis Cliffs, 1962.

           4. Kohler, E. L. A Dictionary for Accountants, Englewood Cliffs, 1965.

           5. Littleton, A. C. Accounting Evolution to 1900, New York 1933.

           6. Littleton, A. C. Zimmerman, V. K. Accounting Theory : Continuity and Change,  Englewood Cliffs, 1962.