राष्ट्रीय उत्पन्न

राष्ट्रीय उत्पन्न : मानवी गरजा भागविण्यासाठी वस्तू व सेवाकर्मे यांचे उत्पादन करणे हे देशातील अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख कार्य आहे. उत्पादनाची क्रिया होत असताना त्याचबरोबर उत्पादक घटकांना उत्पन्न आणि उत्पादनाचा उपभोग, भांडवली वस्तूंचे संचयन अशा प्रकारे उपयोग किंवा व्यय होत असतो. उत्पादन, उत्पन्न आणि उत्पादन व्यय असे हे तीन प्रवाह राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रवाहाची तीन स्वरूपे आहेत. यांपैकी कोणत्याही स्वरूपातील वर्ष किंवा इतर हव्या असलेल्या कालखंडातील एकूण प्रवाह म्हणजे त्या वर्षातील किंवा कालखंडातील ‘राष्ट्रीय उत्पन्न’ होय.

राष्ट्रीय उत्पन्नाची जगातील पहिली परिगणना १६६५ मध्ये इंग्लंडमध्ये अर्थशास्त्रज्ञ सर विल्यम पेटी (१६२३–८७) यांनी केली. १६९०–९६ मध्ये फ्रान्समध्ये असा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर रशियामध्ये अठराव्या शतकाच्या अखेरीस व अमेरिकेत एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या परिगणना झाल्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस इतर यूरोपीय राष्ट्रांत असे प्रयत्न सुरू झाले. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून ते दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीपर्यंत म्हणजे १९१९–३९ या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न काढले गेलेल्या देशांच्या संख्या १३ वरून ३३ पर्यंत वाढली. यांमध्ये कॅनडा, रशिया आदिकरून नऊ देशांत शासनाकडून हे काम केले जात होते.

भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नाची पहिली परिगणना विख्यात नेते आणि अर्थशास्त्रज्ञ दादाभाई नवरोजी यांनी १८७६ मध्ये १८६७-६८ या वर्षासाठी केली. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंत एकंदर ३६ वेळा राष्ट्रीय उत्पन्नाची परिगणना झाली. यांत संपूर्ण हिंदुस्थानासाठी ८ व बाकीच्या ब्रिटिश इंडिया, संघप्रांत अशा प्रदेशांसाठी होत्या. यांतील बब्हंश परिगणना अर्थशास्त्रज्ञ किंवा शासकीय अधिकारी यांनी वैयक्तिक रीत्या केलेल्या आहेत व त्या त्यांच्या अभ्यासाचा विषय असलेल्या वर्षासाठी आहेत. अशा परिगणनांत शासकीय आणि इतर आकडेवारीची उपलब्धता कालौघाबरोबर बदलत असल्यामुळे तसेच या आकडेवारी निष्कर्ष काढण्याच्या पद्धतीत विविधता असल्याने त्यांच्या उपयुक्ततेला व तुलनीयतेला बऱ्याच मर्यादा होत्या.

राष्ट्रीय उत्पन्नाची परिगणना शास्त्रशुद्ध पद्धतींनी केली जावी या विचाराला जोराची चालना प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ लॉर्ड केन्स यांच्या १९३६ मधील ‘रोजगार, व्याज व पैसा यांविषयी सर्वसाधारण सिद्धांत’ या ग्रंथानंतर मिळाली. या ग्रंथात राष्ट्रीय उत्पादन आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख विभागांकडून होणारा व्यय यांना उत्पन्न निर्धारणासंबंधीच्या विवेचनात मध्यवर्ती स्थान दिलेले आहे. या ग्रंथाचा उद्देश आर्थिक मंदी टाळण्यासाठी आणि संपूर्ण रोजगारीची स्थिती अस्तित्वात आणण्यासाठी कशा प्रकारचे आर्थिक धोरण असावे, हे दाखविण्याचा होता. या धोरणाची परिसंकल्पना आणि यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्राचे उत्पादन, उत्पन्न आणि उत्पादन व्यय या प्रवाहांविषयी तपशीलवार आणि अचूक ज्ञानाची आवश्यकता भासू लागली व यासाठी शासनांनी हे काम हाती घेतले. १९३९ मध्ये ग्रेट ब्रिटनमध्ये शासनाने राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन करण्याचे ठरविले, परंतु त्यानंतर थोड्याच काळात दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे या विषयावरची पहिली श्वेतपत्रिका तेथे १९४६ मध्ये निघाली. भारतामध्ये केंद्रीय व्यापार मंत्रालयाने ब्रिटिशांकित भारताकरिता राष्ट्रीय उत्पन्नाची पहिली परिगणना १९४२-४३ साठी केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रसंघाच्या सांख्यिकी समितीने राष्ट्रीय उत्पन्नाविषयीच्या अंदाजांच्या आंतरराष्ट्रीय तुलनीयतेचा प्रश्न १९३९ मध्ये हाती घेतला आणि त्यावर १९४७ मध्ये ‘राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन व सामाजिक लेखा रचना’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकीय कार्यालयाने या विषयावर शासकीय व इतर तज्ञांशी चर्चा करून प्रथम १९५३ मध्ये व नंतर १९६८ मध्ये प्रगत आणि विकसनशील अशा दोन्ही प्रकारच्या राष्ट्रांना उपयुक्त आंतरराष्ट्रीय तुलनीयता असलेली ‘राष्ट्रीय लेखा पद्धती’ विकसित केली.

सुरुवातीला राष्ट्रीय लेखा पद्धतीचा (रालेप) उद्देश असा होता की, अर्थव्यवस्थेत उत्पादन आणि तदनुषंगिक इतर प्रक्रियांचे विविध दृष्टिकोनांतून पृथःकरण करण्यासाठी जी सांख्यिकीय माहिती लागते, ती कशा तऱ्हेने सुसंघटित करावी आणि तीमधील परस्परसंबंध कसे दाखवावे याकरिता एक सुस्पष्ट आणि संक्षिप्त चौकट तयार करणे. यासाठी उत्पादन, उपभोग, भांडवलसंचय आणि परदेशी व्यापार यांच्या संदर्भात अर्थव्यवस्थेतील मुख्य प्रवाहांची नोंद करून ते सादर करण्यासाठी सहा लेखे व त्यांना आधारभूत बारा कोष्टके यांचा संच रालेपसाठी १९५३ मध्ये तयार केला गेला. त्यानंतरच्या १५ वर्षांमध्ये या विषयातील आर्थिक चलसंख्यांच्या कल्पना सुस्पष्ट करून त्यांच्या निश्चित व्याख्या करणे, कोष्टकांमधील तपशील वाढविणे, रालेप आणि समाजवादी देशांत प्रचलित असलेली ‘भौतिक उत्पादन समतोलन पद्धती’ यांच्यामधील कल्पनात्मक फरक स्पष्ट करून त्यांच्यामधील दुरावा कमी करणे (प्रमुख उत्पादन प्रवाहांच्या वास्तव स्वरूपाचे मापन करण्यासाठी स्थिर किंमतीमध्ये परिगणना कशा कराव्यात), निविष्टी उत्पादन विश्लेषण, वित्तीय यंत्रणा विश्लेषण, आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण व धोरण यांना साहाय्यकारी बहुविभागी प्रतिमानांची रचना इत्यादींसारख्या कामांसाठी सांख्यिकीय माहिती पुरविणे या दृष्टिकोनांतून रालेपमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकीय कार्यालयाने १९६८ मध्ये ‘एक राष्ट्रीय लेखा पद्धत’ हे पुस्तक प्रसिद्ध केले. यात सुचविलेली पद्धत प्रगत तसेच विकसनशील अशा दोन्ही गटांतील देशांना वापरता येण्याजोगी आहे. ही पद्धत काय आहे हे पाहण्याअगोदर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भात वापरण्यात येत असलेल्या प्रमुख कल्पना स्पष्ट केल्या पाहिजेत.

वस्तू व सेवाकर्मे यांचे उत्पादन, ही राष्ट्रीय उत्पन्नामागील मूलभूत कल्पना आहे. म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन करावयाचे म्हणजे वस्तू व सेवाकर्मे यांच्या प्रवाहाचे मापन करावयास पाहिजे. तसेच यासाठी जे माप वापरायचे ते असे असले पाहिजे की, त्यामुळे निरनिराळ्या वस्तू व सेवाकर्मे यांची माणसाला असलेली गरज आर्थिक दृष्टिकोनातून मोजली गेली पाहिजे. बाजारात प्रचलित असलेल्या किंमती या गरजांचे सापेक्ष महत्त्व कार्यक्षमतेने दाखवू शकतात, या आधारविधानावर त्यांच्या द्वारा हे मोजमाप करता येते आणि म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या कल्पनांचे आकडे पैशामध्ये असतात. परंतु हे आकडे मूलतः वस्तू व सेवाकर्मे यांच्या वास्तव प्रवाहांचे मापन करीत असतात, ही गोष्ट सतत ध्यानात ठेवली पाहिजे.

सामान्यतः ‘राष्ट्रीय उत्पन्न’ ही संज्ञा ‘एकूण राष्ट्रीय उत्पादन’ (एराउ) या कल्पनेसाठी वापरली जाते. ‘एराउ’ म्हणजे देशातील रहिवाशांना त्यांच्या प्रचलित आर्थिक क्रियांपासून जे उत्पादन प्राप्त होते ते. परंतु या कल्पनेमध्ये उत्पादनक्रियेत होणारी भांडवली वस्तूंची झीज लक्षात घेतली जात नाही. अर्थव्यवस्थेची प्रचलित उत्पादनक्षमता जर तशीच चालू ठेवावयाची असेल, तर सर्वच्या सर्व उत्पादनाचा व्यय करणे इष्ट नाही. ही झीज भरून काढण्यासाठी उत्पादनाचा योग्य भाग वापरला पाहिजे. तो भाग इतर कामासाठी वापरता येणार नाही. म्हणून ‘एराउ’तून ही झीज वजा केली म्हणजे जे उत्पन्न राहते, ते ‘निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन’ (निराउ) खर्च करण्यासाठी उपलब्ध असते. आर्थिक धोरणाच्या दृष्टीने ‘निराउ’चा आकडा फार उपयुक्त असतो. परंतु भांडवली वस्तूची झीज सांख्यिकीय अडचणींमुळे अचूकपणे मोजता येत नाही व त्याकरिता अंदाजी आकडे वापरावे लागतात. म्हणून सांख्यिकीय दृष्ट्या ‘एराउ’चा आकडा जास्त अचूक असतो, म्हणून त्याचा आणि राष्ट्रीय उत्पादनाच्या इतर कल्पनांत ‘एकूण’ प्रकारच्या कल्पनांचाच प्रामुख्याने उपयोग केला जातो.

एकूण राष्ट्रीय उत्पादन दोन घटकांचे बनलेले असते. त्यांपैकी पहिला व अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे देशात उत्पादित झालेल्या वस्तू आणि सेवाकर्मे. याला ‘एकूण देशांतर्गत उत्पादन’ (एदेउ) असे म्हणतात. ‘एदेउ’मधून भांडवली वस्तूंची झीज वजा केली म्हणजे ‘निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन’ (निदेउ) मिळते. ‘एराउ’चा दुसरा घटक म्हणजे देशातील रहिवाशांना त्यांच्या परदेशांतील मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न वजा परदेशांतील रहिवाशांना देशातील त्यांच्या मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न. याला परदेशातून प्राप्त होणारे निव्वळ घटक उत्पन्न असे म्हणतात.

देशाचे शासन आणि त्यातील रहिवासी हे इतर देशांच्या शासनांना आणि रहिवाशांना अनुदाने, देणग्या, नातेवाइकांना वित्तप्रेषण अशा स्वरूपात ‘एराउ’ (आणि ‘निराउ’) चा काही भाग पाठवितात. आणि त्यांनाही इतर देशांच्या ‘एराउ’चा भाग अशा स्वरूपात मिळतो. या दोन्हींची वजाबाकी करून जी धन किंवा ऋण चिन्हांकित शिल्लक रहाते, तिला ‘परदेशातून मिळणारे निव्वळ हस्तांतरण’ असे म्हटले जाते. हे धन किंवा ऋण हस्तांतरण ‘एराउ’त मिळविले किंवा त्यातून वजा केले म्हणजे, देशाच्या रहिवाशांना अंतिम खर्च करण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या उत्पन्नाचा आकडा मिळतो. याला ‘एकूण राष्ट्रीय खर्चण्यायोग्य उत्पन्न’ (एराखउ) म्हणतात. यातून भांडवली झीज वजा केली की ‘निव्वळ राष्ट्रीय खर्चण्यायोग्य उत्पन्न’ (निराखउ) मिळते.

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या परिगणनेमध्ये ‘एदेउ’ ची परिगणना हे सर्वांत महत्त्वाचे, अवघड व वेळ खाणारे काम आहे. या परिगणनेत कल्पनात्मक व सांख्यिकीय अशा दोन्ही प्रकारच्या अडचणी असतात. कल्पनात्मक अडचणी मुख्यत्वे कोणते उत्पादन, उत्पन्न किंवा उत्पादन-व्यय परिगणनेसाठी विचारात घ्यावयाचे आणि त्याचे पैशांत रूपांतर करण्यासाठी कोणत्या किंमती वापरावयाच्या, यांविषयी असतात. या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकीय कार्यालयाने केलेले मार्गदर्शन अनुसरिले जाते. सांख्यिकीय अडचणींचे मुख्य कारण असे आहे की, या परिगणनेसाठी अर्थव्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधून जी आकडेवारी लागते, ती बव्हंशाने प्रशासकीय कार्यांमध्ये उपलब्ध होणारी किंवा विशिष्ट हेतूंसाठी जमविलेली असते. अशा माहितीमध्ये आणि ‘एदेउ’च्या परिगणनेसाठी लागणाऱ्या माहितीमध्ये बऱ्याच वेळा कल्पनात्मक स्वरूपाचे भेद असतात व म्हणून ती या कामासाठी वापरताना बऱ्याच समायोजना कराव्या लागतात. जेथे अशी माहिती नसते, तेथे खास नमुना पाहणी करून ती मिळवावी लागते. परंतु काही माहिती अशी असते की, तिच्यासंबंधी अप्रत्यक्ष रीत्या अंदाज बांधावे लागतात. या सर्व अडचणींमुळे निरनिराळ्या प्रकारच्या सांख्यिकीय माहितीत कमी-अधिक प्रमाणात चुका असतात. म्हणून ‘एदेउ’ची परिगणना एकाच पद्धतीने न करता निदान दोन तरी वेगवेगळ्या पद्धतींनी केली जाते व ती करताना राष्ट्रीय लेखा पद्धतीप्रमाणे दुहेरी नोंदी असलेली कोष्टके तयार केली जातात.

‘एदेउ’ची परिगणना विकसित देशांत उत्पादन, उत्पन्न किंवा उत्पादनव्यय या तिन्हींपैकी शेवटल्या दोन प्रवाहांवरून करतात. भारतात व अविकसित देशांत उत्पादन प्रवाह आणि उत्पन्न प्रवाह या कामासाठी वापरले जातात. या तिन्ही पद्धतींचे थोडक्यात वर्णन पुढीलप्रमाणे आहे.

उत्पादन प्रवाह पद्धती : या पद्धतीत देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवाकर्मांचे मोजमाप करून ‘एदेउ’चा आकडा काढावयाचा असतो. परंतु हे करताना दोन प्रकरचे उत्पादन वगळण्यात येते. एक म्हणजे उत्पादनाचा जो भाग इतर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी कच्चा माल, सुटे भाग, जळण इ. स्वरूपात वापरला जातो तो, उदा., कापसाच्या उत्पादनातून काही भाग सूत, कापड, गाद्यागिरद्या इत्यादींसाठी उपयोगात आणला जातो तसेच सुताच्या उत्पादनातून कापड, गाद्यागिरद्या इत्यादींसाठी व कापडाच्या उत्पादनातून गाद्यागिरद्या इत्यादींसाठी सूत आणि कापड वापरले जाते. अशा प्रकारचे इतर वस्तूंत समाविष्ट झालेले उत्पादन जर वगळले नाही, तर ते दोन किंवा अधिक वेळा मापले जाईल, म्हणून ते वजा करावे लागते. याचा अर्थ असा की, एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाचे मूल्य हे त्या वस्तूच्या उत्पादनक्रियेत उपयोगात आणला गेलेला कच्चा माल, सुटे भाग इ. वस्तू आणि वाहतूक, जाहिराती, दूरध्वनी इ. इतर उद्योगधंद्यांनी पुरविलेल्या सेवा यांच्या मूल्यात उत्पादनक्रियेमुळे जी भर पडते, तिच्या मूल्याबरोबर असते. थोडक्यात, उत्पादनमूल्य याचा अर्थ उत्पादन क्रियेद्वारा मूल्यात पडलेली भर होय.

विचारात घेतले न जाणारे दुसरे उत्पादन म्हणजे जे उत्पादन अविक्रेय असते ते. उदा., घरोघरी होणारा स्वयंपाक किंवा कुटुंबीय अथवा मित्रमंडळी यांसाठी केलेले खाद्यपदार्थ, शिवलेले कपडे, केलेल्या विणकामाच्या किंवा इतर जिनसा, घरच्या सायकली, स्कूटर, इतर यंत्रांची किंवा इतर दुरुस्तीची कामे इत्यादी परंतु अविक्रेयतेचा निकष लावताना दोन महत्त्वाच्या अपवादांची दखल घेतली पाहिजे. एक म्हणजे कुटुंबियांसाठी जरी केलेले असले, तरी मूलतः विक्रेय असलेले उत्पादन विचारात घेणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या अन्नधान्यादी पिकांतून कुटुंबियांसाठी राखून ठेवलेला भाग, कोळशाच्या खाणीतून कर्मचाऱ्यांना विनामूल्य देण्यात येणारा कोळसा इ. प्रकारचे उत्पादन विचारात घ्यावे लागते. दुसरा अपवाद शासन पुरवीत असलेल्या प्रशासकीय, संरक्षण, न्याय इ. प्रकारच्या सेवा आणि विना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या खाजगी संस्थांनी पुरविलेल्या शैक्षणिक, वैद्यकीय, संशोधनात्मक इ. सेवा यांचा. या सर्व जरी अविक्रेय असल्या, तरी त्यांचे राष्ट्राच्या जीवनातील महत्त्व लक्षात घेता त्यांचा उत्पादन परिगणनेत समावेश करणे आवश्यक आहे. त्यांना बाजारभाव नसल्यामुळे त्यांचे मूल्य त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाइतके धरले जाते.

उत्पादन प्रवाह पद्धतीने ‘एदेउ’ची परिगणना करावयाची असल्यास निरनिराळ्या प्रकारच्या उत्पादनक्रियांत वर वर्णन केल्याप्रमाणे मूल्यात पडणारी भर काढावयास पाहिजे.

उत्पादन प्रवाह पद्धती : उत्पादनक्रियेत उत्पादन घटकांना वेतन, महागाईभत्ता इ. प्रकारचा मोबदला, जमीन आणि इमारतींसाठी भाडे आणि उत्पादकाला नफा या स्वरूपात उत्पन्ने मिळतात. या सर्वांची बेरीज केली म्हणजे ‘उत्पन्न प्रवाह पद्धती’प्रमाणे ‘एदेउ’चा आकडा मिळतो. परंतु हा आकडा ‘उत्पादन प्रवाह पद्धती’ने काढलेल्या आकड्यापेक्षा निराळा असतो. याचे कारण असे आहे की, उत्पादन प्रवाह पद्धतीत वापरले जाणारे बाजारभाव हे उत्पादन शुल्क किंवा उत्पादन अनुदान यांच्यामुळे उत्पादनाच्या खऱ्या बाजारभावापेक्षा भिन्न असतात. म्हणून उत्पादन प्रवाह पद्धतीने प्रचलित बाजारभावांचा उपयोग करून काढलेल्या ‘एदेउ’च्या आकड्यास ‘बाजारभावानुसार एदेउ’ असे म्हणतात. यातून उत्पादन शुल्क वजा केले आणि यात उत्पादन अनुदान मिळविले म्हणजे, येणाऱ्या आकड्यास ‘उत्पादक घटक खर्चानुसार एदेउ’ अशी संज्ञा आहे. विकसित देशांत सुसंघटित रोजगारीचे आणि उद्योगधंद्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने आयकरासाठी भरलेल्या विवरणातील माहितीवरून या पद्धतीने ‘एदेउ’चे मापन करणे सुलभ होते. तरीसुद्धा स्वतःच्या घरांत रहाण्यापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न अंदाजाने काढावे लागते. भारतासारख्या अविकसित देशांत असंघटित उद्योगधंद्यांत काम करणाऱ्यांना मिळणारे वेतन किंवा नफा या स्वरूपाचे उत्पन्न, आयकरासाठी उत्पन्नाच्या किमान पातळीपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांचे उत्पन्न, घरगुती उद्योगधंद्यांत कुटुंबियांनी केलेल्या कामाचा मोबदला, शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न इत्यादींविषयी संघटित माहिती उपलब्ध नसते. तिच्यासाठी खास पाहण्या आणि अप्रत्यक्ष अंदाज करावे लागतात.

उत्पादन व्यय प्रवाह पद्धती : देशाचे उत्पादन हे उपभोग, वस्तूंच्या साठ्यांत भर, भांडवली वस्तूंत विनिधान (गुंतवणूक) आणि निर्यात, यांसाठी उपयोगात आणले जाते. तेव्हा या प्रकारच्या खर्चाच्या आकड्यांवरून ‘एदेउ’ची परिगणना करता येते. देशांत होणाऱ्या उपभोग्य आणि भांडवली वस्तूच्या एकंदर विक्रीमधून अशा वस्तूंची आयात वजा करून तीत निर्यातीचा आकडा मिळविला, म्हणजे ‘एदेउ’चा आकडा मिळतो. याचे पृथःकरण दोन दृष्टिकोनांतून केले जाते. एक म्हणजे, शासनाचा आणि खाजगी क्षेत्रातील होणारा अंतिम उपभोगावरचा खर्च आणि दुसरा उपभोग, साठ्यात भर, विनिधान आणि निर्यात यांच्यावरच्या खर्चाचे वेगवेगळे आकडे. येथे ‘अंतिम’ शब्द वापरण्याचे कारण उत्पादनक्रियेत कामी येणाऱ्या वस्तू व सेवा यांवरचा खर्च हिशोबात घ्यावयाचा नाही हे सुचविणे, हा आहे. उपयोगाप्रमाणे पृथःकरण करताना फर्निचर, मोटार वगैरेंसारख्या उपभोग्य टिकाऊ वस्तू जर शासन, किंवा खाजगी विना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्था, व्यक्ती वा कुटुंबे यांनी खरीदल्या, तर तो खर्च ‘उपभोग’ या सदराखाली दाखवितात आणि उद्योगधंद्यांसाठी खरीदल्या, तर भांडवली विनिधानासाठी दाखविला जातो.

वरील तीन पद्धतींनी ‘एदेउ’चे तीन वेगवेगळे आकडे येतात. तेव्हा यांपैकी देशातील सांख्यिकीय संघटना व साधनसामग्रीची उपलब्धता यांचा विचार करून ज्या दोन पद्धतींत चुका होण्यास कमी वाव, अशांचा अवलंब केला जातो व त्यांमध्ये एकीला अग्रस्थान देऊन त्या पद्धतीच्या व दुसरीच्या आकड्यांतील फरक हा दुसरीमध्ये येणारी ‘उरलेली चूक’ म्हणून दाखविण्याचा प्रघात आहे.

राष्ट्रीय लेखा पद्धती : ‘एदेउ’ची वेगवेगळ्या पद्धतींनी परिगणना करताना अर्थव्यवस्थेत होत असणाऱ्या क्रियासंबंधी बऱ्याच दृष्टिकोनांतून उपयुक्त अशी माहिती मिळते. या माहितीचा जास्तीत जास्त उपयोग करता यावा, या हेतूने राष्ट्रीय लेखा पद्धतीचे संकल्पन केलेले आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेत व्यवहार करणाऱ्यांचे-व्यवहारकांचे-उत्पादक, उपभोक्ते, शासन आणि ‘उरलेले जग’ किंवा ‘विदेश’ असे चार वर्ग कल्पिले आहेत आणि त्यांतील पहिल्या तीन वर्गांसाठी उत्पादनक्रियेत होणारा आय-व्यय, मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आय-व्यय आणि विनिधानासंबंधीचा आय-व्यय दाखविणारे तीन लेखे कल्पिले आहेत. ‘विदेश’ यासाठीच्या लेख्यात मात्र देशातील सर्व प्रकारच्या व्यवहारकांचे इतर देश व आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी होणारे निरनिराळे प्रकारचे व्यवहार दाखविले जातात. या लेख्यांतील निरनिराळ्या प्रकारची माहिती एकत्र करून देशाचे लेखे बनविण्यात येतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकीय कार्यालयाने सुचविलेल्या ‘रालेप’मध्ये मुख्य चार प्रकारच्या लेख्यांचा एक मानक संच व त्याला आधारभूत २५ सांख्यिकीय कोष्टके आहेत. मानक संचात ‘एदेउ आणि त्याचा खर्च’, ‘एराखउ आणि त्याचा खर्च’, ‘विनिधान – वित्त’ आणि ‘सर्व लेख्यांमधील विदेशी व्यवहार’ असे चार लेखे आहेत. पुढील चार कोष्टकांत या लेख्यांमधील नोंदी दाखविल्या आहेत. दुहेरी नोंद पद्धतीत तीच नोंद एकदा आय व एकदा व्यय म्हणून कोणत्याना कोणत्या कोष्टकात येते. ती कशी येते हे दाखविण्यासाठी सर्व कोष्टकांतील नोंदींना क्रमांक दिलेले आहेत आणि त्या जेव्हा दुसऱ्यांदा येतात तेव्हा त्यांचा पहिल्यांदा येण्याचा क्रमांक त्यांच्यापुढे कंसात दाखविला आहे.

वरील कोष्टकात जमेच्या बाजूला क्र. ५ – ८ या बाबी सकृद्दर्शनी खर्चाच्या वाटतात. परंतु त्या जमा या सदराखाली दाखविण्याचे कारण असे आहे की शासन, खाजगी क्षेत्र आणि उरलेले जग, यांनी उपभोग खर्च, भांडवल रचना इ. केल्यामुळे उत्पादकांना जे पैसे मिळतात, ते या बाबी दाखवितात. ‘एदेउ’वर खर्च याचा अर्थही असाच आहे.

क्र. २ चा लेखा वस्तूंच्या उत्पादनाचा तपशील क्र. १ च्या लेख्याप्रमाणे दाखवितो. हा लेखा १९५३ च्या मानक– संचात होता १९६८ च्या संचातून तो वगळला आहे.

क्र. ४ चा लेखा वस्तु-उत्पादनातून भांडवल रचना कशी होते हे दर्शवितो. हा लेखा १९६८ च्या मानक-संचात नाही.

या लेख्यात क्र. २० – २६ च्या नोंदी वस्तू व सेवा यांचे भांडवल रचनेसाठी होणारा वास्तव प्रवाह दाखवितात आणि क्र. २७–२९ या परदेशी वित्तीय मालमत्ता म्हणजे बँक खाती कर्ज किंवा इतर रोखे इत्यादींचे संपादन व त्याची वित्तव्यवस्था दाखवितात.

या लेख्यामध्ये प्रचलित व्यवहारांत खर्च याचा अर्थ इतर देशांच्या वस्तू व सेवा यांच्यावर केलेला खर्च आणि जमा म्हणजे देशाने त्यांच्या वस्तू व सेवा खरीदल्यामुळे त्यांची जमा समजावयाची. तसेच भांडवली व्यवहारात खर्च म्हणजे इतर देशांनी पुरविलेले भांडवल आणि जमा म्हणजे देशाने इतर देशांना पुरविलेले भांडवल. या लेख्यामध्ये इतर तीन लेख्यांतील विदेशी व्यवहारांसंबंधीच्या काही ‘निव्वळ’ नोंदींचे दोन्ही बाजूंचे एकूण घटक दाखविले आहेत.

वरील पद्धतीत क्र. – १ च्या लेख्याच्या खर्चाच्या बाजूला उत्पन्न प्रवाह पद्धतीने बाजारभावानुसार ‘एदेउ’ दाखविले आहे. यातून अप्रत्यक्ष कर वजा अनुदाने ही नोंद वजा केली म्हणजे उत्पादक घटक खर्चानुसार ‘एदेउ’ मिळते. जमेच्या बाजूला उत्पादन व्यय पद्धतीप्रमाणे बाजारभावानुसार ‘एदेउ’ आहे. प्रत्यक्षात या दोन बाजूंच्या बेरजा एकमेकींबरोबर नसतात. या नोंदीत पुढे दिलेल्या भारताच्या आकडेवारीवरून हे दिसून येईल.

या पद्धतीतील सर्व नोंदी प्रचलित किमतींनुसार आहेत. या किंमती लावून येणारी ‘एदेउ’ आणि इतर संलग्न चल संख्यांची आकडेवारी द्रव्य पुरवठा, रोजगारी, लोकसंख्या, कर, संरक्षणखर्च इ. प्रकारच्या महत्त्वाच्या चलसंख्यांच्या मूल्यांबरोबर तुलना करण्याच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या चालू परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी फार उपयुक्त असते. परंतु जेव्हा वेगवेगळ्या कालखंडांतील अर्थव्यवस्थेची तुलना करावयाची किंवा तिच्या प्रगतीचा वेग मोजावयाचा असतो, तेव्हा या आकडेवारीचे ‘स्थिर किंमतीनुसार’ आकडेवारीत परिवर्तन करावे लागते. म्हणजे चालू किंमतीतील वारंवार होणाऱ्या बदलांचे योग्य समायोजन केले जाऊन अर्थव्यवस्थेतील खरा बदल किंवा तिच्या प्रगतीचा खरा वेग मोजता येतो. यासाठी आर्थिक धोरण आणि सांख्यिकी या दोन्ही दृष्टींनी सोईस्कर असे वर्ष निश्चित करून त्यातील किंमतींनुसार इतर वर्षांसाठी ‘एदेउ’ची आकडेवारी काढावयाची. उत्पादन प्रवाह आणि उत्पादन व्यय प्रवाह पद्धतींच्या परिगणनांमध्ये वेगवेगळ्या वस्तू व सेवा यांच्या परिमाणांची आकडेवारी घेऊन तिला स्थिर किंमती लावणे कल्पनात्मक दृष्ट्या अवघड नाही. प्रत्यक्षात जेथे काही वस्तू व सेवा यांबद्दल ही माहिती मिळत नाही, तेथे अप्रत्यक्षरीत्या अंदाज केले जातात. परंतु उत्पन्न प्रवाह पद्धतीला मात्र अशी आकडेवारी नसल्यामुळे किमतींचे निर्देशांक वापरावे लागतात.

स्थिर किंमतींनुसार आकडेवारीसाठी आधार-वर्ष काही काळानंतर-विशेषतः जेव्हा आर्थिक प्रगतीचा वेग जास्त असतो किंवा अर्थव्यवस्थेत मोठ्या स्वरूपाचे बदल होतात, तेव्हा-बदलावे लागते. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरुवातीला १९४८-४९, १९६०-६१ व आता १९७०-७१ ही आधार-वर्षे मानली गेली आहेत.

राष्ट्रीय उत्पन्नाची जेव्हा आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या तुलना करावयाची असते, तेव्हा त्याला लोकसंख्येने भागून दरडोई उत्पन्नाचे आकडे काढतात. त्याचप्रमाणे देशातील निरनिराळ्या क्षेत्रांत उत्पादकता, आर्थिक विषमता इ. प्रकारच्या तुलनांसाठी ‘दरडोई’ प्रकारची उपयुक्त आकडेवारी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीतून मिळू शकते.

भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न : दादाभाई नवरोजी यांनी जेव्हा आपला सुप्रसिद्ध पॉव्हर्टी अँड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया (दारिद्र्य आणि भारतातील अब्रिटिश सत्ता) हा ग्रंथ प्रकाशित केला (१९०१ १९११) तेव्हा त्यांच्या मते ब्रिटिश सत्तेखाली असलेल्या भारताचे १८६७-६८ मधील उत्पन्न ३४० कोटी रु. व दरडोई उत्पन्न २० रु. होते. शेतीचा यात ८१.५% भाग होता. त्यांच्यानंतर १९०० सालापर्यंत निरनिराळ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी केलेल्या परिगणनांनुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा ५२५ – ८७५ कोटी रु. व दरडोई उत्पन्नाचा २७ – ४० रु. होता. १९०१ मध्ये त्यावेळचे व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना ६७५ कोटी रु. राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई ३० रु. असे आकडे जाहीर केले. यावेळेपर्यंत शेतीचा हिस्सा ६७·६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता. यानंतरचा ब्रिटिश हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय उत्पन्न अजमाविण्याचा प्रयत्न भारत सरकारतर्फे १९४२-४३ सालासाठी व्यापार मंत्रालयाकडून झाला. मध्यंतरीच्या काळात भारतीय आणि ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञांनी निरनिराळ्या वर्षांकरिता आपापले अंदाज प्रसिद्ध केले. त्यांत असे दिसून येते की, अखिल भारताचे दरडोई उत्पन्न ब्रिटिश हिंदुस्थानापेक्षा बरेच कमी होते. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला म्हणजे १९११ मध्ये फिंडले-शिरास यांच्या मते ब्रिटिश हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय उत्पन्न १,९२० कोटी रु. व दरडोई ८० रु. होते. १९२१ मध्ये हे आकडे २,५९८ कोटी रु. आणि १०७ रु. झाले. परंतु त्यांत युद्धकालीन किंमतींचा प्रभाव बराच होता. १९११ च्या किंमतींत १९२१ च्या दरडोई उत्पन्नाचा आकडा अदमासे ५०–५५ रु. इतकाच होता. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत दरडोई उत्पन्न ७०–८० रुपयांमध्ये घोटाळत राहिले. व्ही. के. आर्. व्ही. राव यांच्या अंदाजानुसार अखिल भारताचे दरडोई उत्पन्न १९२१ मध्ये रु. ७८ व १९३१-३२ मध्ये रु. ६३ होते. शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत ६७·६ टक्क्यांपासून ४४ टक्क्यांवर इतका खाली आला. वाढते औद्योगिकीकरण आणि शेती व्यवसायाची एकंदर हलाखीची परिस्थिती यांचा हा संयुक्त परिणाम होता. १९४५-४६ मध्ये व्यापार मंत्रालयाच्या परिगणनेनुसार भारतातील संघ-प्रांतांचे राष्ट्रीय उत्पन्न ४,९३१ कोटी रु. आणि दरडोई उत्पन्न २०४ रु. होते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत संघराज्यासाठी व्यापार मंत्रालयाने १९४८-४९ साठी राष्ट्रीय उत्पन्नाची जी परिगणना केली, तिच्याप्रमाणे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न रु. ७,०५९ कोटी व दरडोई उत्पन्न रु. २७७ होते. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आकडेवारीचे आर्थिक धोरण आखण्यासंबंधातील उपयुक्तता विचारात घेऊन जुलै १९४९ मध्ये भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय उत्पन्न विभाग’ वित्त मंत्रालयात स्थापिला आणि ऑगस्ट १९४९ मध्ये संख्याशास्त्रज्ञ महालनोबिस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय उत्पन्न समिती’ नेमली. तिच्यावर राष्ट्रीय उत्पन्न व संबंधित आकडेवारीवर अहवाल तयार करणे, उपलब्ध माहितीची गुणवत्ता सुधारण्याबाबत तसेच आवश्यक ती इतर माहिती गोळा करण्याबाबत उपाय सुचविणे आणि या क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासंबंधात शिफारशी करणे, अशा जबाबदाऱ्या सोपविल्या होत्या. या समितीने उत्पादन प्रवाह पद्धतीद्वारा १९४८–५१ या तीन वर्षांकरिता चालू व स्थिर (१९४८-४९) किंमतींप्रमाणे उत्पादक घटक खर्चानुसार निव्वळ देशांतर्गत तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली.

या समितीच्या सूचनेप्रमाणे केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेकडे या विषयावरील आकडेवारी नियमितपणे तयार करण्याचे व तीत संशोधन आणि सुधारणा करण्याचे काम सोपविले गेले. ही संघटना आता राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या कल्पना आणि संबंधित चलसंख्या यांची आकडेवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय लेखा पद्धतीतील सूचनांप्रमाणे तयार करते व त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील व्यवहारांच्या निरनिराळ्या बाजूंसंबंधी तपशीलवार माहिती मिळू शकते.

या अखिल भारतीय पातळीवरच्या परिगणनांव्यतिरिक्त भारतात राज्य सरकारांचे सांख्यिकीय विभाग आपापल्या राज्यांकरिता ‘राज्य उत्पन्न’संबंधी आकडेवारी तयार करतात. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांतील इतर संशोधन संघटना आणि संशोधक व्यक्तीही या विषयात संशोधन कार्य करीत आहेत. या कार्याचा व्यवस्थित विकास व्हावा या हेतूने केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेने राष्ट्रीय उत्पन्न समितीच्या शिफारशीला चालना देण्यासाठी ‘भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्न आणि संपत्ती संशोधन संस्था’ स्थापण्यात पुढाकार घेतला. ही संस्था नियमितपणे चर्चासत्रे आणि परिषदा भरवून त्यांत खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती आणि संस्था यांना निवडक विषयांवर लेख सादर करण्यास प्रोत्साहन देते तसेच ही संस्था ‘उत्पन्न आणि संपत्ती कालिक’ प्रसिद्ध करते.

भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाची परिगणना करण्यासाठी मुख्यत्वे उत्पादन आणि उत्पन्न प्रवाह या पद्धतींचा उपयोग केला जातो. उत्पादन प्रवाहाचा उपयोग अर्थव्यवस्थेतील कृषी, वन, मत्स्योद्योग, खाणी, दगडखाणी, संघटित क्षेत्रातील कारखाने यांसारख्या वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या विभागांसाठी, वसतिस्थानांच्या मालकीपासून होणारे उत्पन्न, शीत भांडारे आणि अनियमित तसेच घरगुती वस्तुनिर्मिती उद्योगांसाठी केला जातो. घरगुती उद्योगांसाठी ही पद्धत फक्त आधारभूत वर्षासाठीच वापरली जाते. चालू वर्षाच्या आकडेवारीसाठी यावरून काही अप्रत्यक्ष अंदाज पद्धती लावून अंदाज केले जातात. वीज, गॅस, पाणीपुरवठा, वाहतूक, दळणवळण, वखारसाठवण, बँक आणि विमा व्यवहार, स्थावर मालमत्ता, सेवावृत्तीचे उद्योग, प्रशासन आणि संरक्षण, इतर सेवा, घाऊक आणि फुटकळ (किरकोळ) व्यापार, हॉटेले आणि उपाहारगृहे यांसाठी उत्पन्न प्रवाह पद्धती वापरली जाते. बांधकामासाठी उत्पादन आणि उत्पादन व्यय प्रवाह अशा दोन पद्धतींचा संयोग केला जातो. स्थिर भांडवलाच्या ‘क्ष’ या विषयीचे अंदाज कृषी व इतर वस्तुनिर्मिती-उद्योग क्षेत्रांसाठी त्या त्या क्षेत्रांत उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून केले जातात.

या कामासाठी दरवर्षी कृषिमंत्रालयाने केलेले पिकांविषयींचे अंदाज, पंचवार्षिक पशुधन संगणना, उद्योगधंद्यांची वार्षिक पाहणी, भारतीय खाण विभाग, कोळसा-नियंत्रक, पेट्रोल आणि ऊर्जा मंत्रालये यांच्याकडून उत्पादन किंमती आणि निविष्टी यांसंबंधीची माहिती, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी बँकिंग आणि वित्तीय तसेच अधिदान शेष यांविषयीची आकडेवारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून मिळणारी आकडेवारी, शासकीय खात्याचे वार्षिक लेखे आणि ‘व्यापारी माहिती व सांख्यिकी महा-निदेशक’ यांच्याकडून मिळणारी आयात-निर्यातीची आकडेवारी वापरली जाते. यांशिवाय वेगवेगळ्या नमुना पाहण्या, कृषिमंत्रालयाचे लागवड-खर्चाचे अभ्यास, लघुउद्योगांच्या लघु-उद्योग विकास आयुक्तांच्या पाहण्या इ. माहितीचाही उपयोग केला जातो.

माहितीची अशी विविध उगमस्थाने असल्याने तिची गुणवत्ता ज्यांनी ती प्रथम गोळा केली, त्यांच्यावर अवलंबून असते. तसेच काही माहिती नियमित, दरवर्षी, काही पाच वर्षांच्या अंतराने, तर काही जेव्हा पाहणी होईल तेव्हा मिळते. यामुळे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीच्या वेगवेगळ्या बाबींवरच्या आकड्यांत कमीजास्त प्रमाणात चुकांना वाव असतो त्यामुळे ही आकडेवारी कितपत बिनचूक आहे, ते नक्की सांगता येत नाही. सर्वसाधारणपणे प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व आणि खाजगी क्षेत्रातील मोठे व मध्यम उद्योगधंदे तसेच महत्त्वाची पिके यांच्या सांख्यिकीची गुणवत्ता उच्च पातळीवरची असते.

केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या या विषयातील कार्यामुळे भारतात १९५०-५१ पासून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विविध अंगांची माहिती देणारी तपशीलवार आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यामुळे पंचवार्षिक योजना काळातील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग व तिच्या वेगवेगळ्या भागांत होत गेलेले एकूण आणि सापेक्ष बदल यांच्याबद्दल विविध दृष्टिकोनांतून निष्कर्ष काढता येतात. यांपैकी काही महत्त्वाचे निष्कर्ष पुढे दिलेले आहेत.

१९५०-५१ ते १९८२-८३ या बत्तीस वर्षांत चालू किंमतींनुसार उत्पादक घटक खर्चाप्रमाणेचे ‘निदेउ’ ९५·५ अब्ज रुपयांपासून १,३३१·५ अब्ज रुपयांपर्यंत म्हणजे जवळजवळ १४ पटींनी वाढले. वाढीचा सरासरी प्रतिवर्षीचा दर ८·६ टक्के होता. परंतु या किंमतीही वाढत असल्यामुळे वास्तव ‘निदेउ’च्या वाढीचा दर १९७०-७१ हे आधारवर्ष धरून काढला, तर प्रतिवर्षी सरासरी ३·५ टक्के इतकाच येतो आणि १९८२-८३ मधील वास्तव ‘निदेउ’ १९५०-५१ च्या वास्तव ‘निदेउ’च्या तीन पटच होते असे दिसते. पुढील कोष्टकात पंचवार्षिक योजनांतील वास्तव ‘निदेउ’च्या वाढीचे दर दिले आहेत.

वेगवेगळ्या उत्पादक विभागांचा वास्तव ‘निदेउ’मधील वाटा कसा बदलत गेला, हे पुढील कोष्टकात प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरच्या वर्षासाठी दाखविले आहे.

वरील कोष्टकावरून हे स्पष्ट होते की, भारताची अर्थव्यवस्था जसजशी प्रगत होत गेली, तसतसा वस्तुनिर्मिती करणाऱ्या म्हणजे प्रथम शेती, वन, मत्स्योद्योग, खाणी व दगड खाणी आणि द्वितीय यंत्रोत्पादन, बांधकाम, वीज, गॅस व पाणीपुरवठा या दोन्ही विभागांचा वास्तव ‘निदेउ’चा वाटा ७५·८ टक्क्यांपासून ६०·९ टक्क्यांपर्यंत घटला. त्यात प्रथम विभागाचा फारच म्हणजे २३ टक्क्यांनी कमी झाला. परंतु द्वितीय विभागाचा वाटा १४·५ टक्क्यांपासून २२·६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे वस्तुनिर्मिती क्षेत्राच्या वाट्यात होणारी घट जरा सावरली गेली. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला वाहतूक आणि दळणवळणाचा विकास वेगाने होणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने या उपविभागाच्या वाट्याची झालेली दुप्पट समाधानकारक आहे, असे म्हणता येईल. वित्त व स्थावर मालमत्ता यांचाही वाटा दुपटीने वाढलेला आहे व ही वाढ विकासाला आवश्यक अशा बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवांच्या वाढत्या गरजेची निर्देशक आहे. सार्वजनिक आणि वैयक्तिक सेवांच्या वाट्यात माफक प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी देशांतर्गत निव्वळ भांडवल रचना आणि निव्वळ बचत या दोहोंची ‘निदेउ’शी असलेली प्रमाणे वाढावी लागतात. निरनिराळ्या पंचवार्षिक योजनांच्या अखेरीस ही प्रमाणे कशी बदलत गेली, हे पुढील कोष्टकावरून दिसून येईल.

नियोजनाच्या प्रारंभी बचत व भांडवल रचना यांचे प्रमाण फारच कमी होते. जसजशी अर्थव्यवस्थेत प्रगती होऊ लागली, तसतशी ही दोन्ही प्रमाणे वाढत गेली व आता ती विकसित देशांतील प्रमाणांबरोबर तुलनीय आहेत.

भारताच्या देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तीन प्रवाहांची स्वरूपे पुढील कोष्टकात १९८२-८३ या वर्षांची दिली आहेत. यांवरून देशांतर्गत उत्पन्नात अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या उत्पादन क्षेत्रांचा वाटा, उत्पन्नाचे प्रकार व होणारा निरनिराळा खर्च समजेल. उत्पन्न व व्यय प्रवाहांचे आकडे बाजारभावानुसार ‘एदेउ’साठी १९८२-८३ च्या किंमतींतील आहेत.

उपलब्ध आकडेवारीत बाजारभावानुसार ‘एदेउ’चे उत्पादन प्रवाहातील स्वरूप दिलेले नाही, याचे कारण वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी स्थिर भांडवलाच्या क्षयाचे आकडे उपलब्ध नाहीत. ‘निदेउ’चे उत्पादक घटक खर्चानुसार स्वरूप असे आहे.

संदर्भ : 1. Divatia, V. V. In the Mirror of National Accounts, Economic and Political Weekly Vol., XX, No. 31, Bombay, 3 Aug, 1985.

           2. Government of India, Final Report of the National Income Committee, New Delhi, 1954.

           3. Government of India, Ministry of Planning, Central Statistical Office, Dept. of Statistics, National Accounts Statistics 1970-71 – 1882-83. New Delhi, 1985.

          4. King, David, An Introduction to National Income Accounting, London. 1980.

          5. Roychoudhury, Uma Datta Mukherjee, Moni, National Accounts Information System, New Delhi, 1984.

          6. Studenski, Paul, The Income of Nations, 2 Vols., New York 1961.

पेंढारकर, वि. गो.

“